आईएमई जनरलको साधारण सभाबाट ७ प्रतिशत बोनस सेयर पारित
काठमाडौं । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको २४औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बीमा प्रिमियम ९ प्रतिशत बढी संकलन गर्न सफल भएको अध्यक्ष श्री ढकालले कम्पनीले जानकारी दिए । कम्पनीको चुक्ता पुँजी २.५० अर्ब पुर्याउन बीमा समितिले समयसीमा समेत तोकिदिएको हुँदाले चुक्ता पूँजीको ७ प्रतिशतको दरले बोनस सेयर प्रदान गर्ने निर्णय साधारण सभाबाट पारित भएको छ । सेयर जारी भएपश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ७० करोड १६ लाख ५१ हजार ४२० पुग्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक अर्ब ३९ करोड ९४ लाख बीमा शुल्क आर्जन गरेकोमा आव ०७७/०८७ मा एक अर्ब ५२ करोड २१ लाख बीमा शुल्क आर्जन गरी गत बर्षको दाँजोमा ९ प्रतिशतले बीमा शुल्क वृद्धि हुँदा चालु आर्थिक वर्षको चैत्रसम्म एक अर्ब २८ करोड ६१ लाख बीमा शुल्क आर्जन गरिसकेको कम्पनीले जनाए । कम्पनीले काठमाडौं महानगरपालिका-३ पानीपोखरीमा मूल सडकमा जोडिएको २ रोपनी ६ आना जग्गा खरिद गरेको अध्यक्षले जानकारी गराएका छन् ।
महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स मर्जरमा जाने
काठमाडौं । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमा समितिमा आफ्नो क्यापिटल प्लान पेश गरेको छ । समितिमा पेश गरेको प्लानअनुसार महालक्ष्मीले मर्जरका लागि ३/४ वटा कम्पनीसँग कुरा चलाएको छ । नेपालमा बिमाको संख्या धेरै भएको विषयलाई बुझेर आफ्नो रोडम्याप तयार पारिसकेको महालक्ष्मीले जनाएको छ । मर्जरका लागि महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले संचालक समितिको बैठक बसी विशेष साधारण सभासमेत बोलाएको छ । कम्पनीले पुँजी वृद्धि योजनाको रोड म्याप अनुसार साधारणसभाले मर्जरका लागि निर्णय गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । महालक्ष्मीले १३० करोड जनसंख्या भएको देश भारतमा २४ वटा लाईफ र २३ वटा नन लाईफ कम्पनी रहेको जानकारी गराउँदै नेपालमा मर्जरको विकल्प नरहेको जनाएको छ । बीमा समितिले पनि गत चैत १० गते बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेको थियो । बीमा समितिका अनुसार अब जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी अब साढे २ अर्ब हुनुपर्छ । नेपालमा ३९ वटा बीमा कम्पनीहरू छन् । जसमध्ये १९ वटा कम्पनीले जीवन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् भने २० वटाले निर्जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने बीमा समितिको प्रस्ताव, अर्थले स्वीकृति दिए अर्काे वर्ष खुल्ने
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव गरेको छ । समितिले प्रादेशिक कार्यालय मार्फत समितिको नियमनकारी भूमिका थप सशक्त हुने भन्दै प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालय समक्ष गरेको हो । समितिले आगामी आर्थिक आर्थिक वर्षको लागि अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिने क्रममा प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव गरेको हो । समितिले गरेको प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेमा आगामी आर्थिक वर्षमा बीमा समितिले प्रादेशिक कार्यालय स्थापनाको र्गहकार्य अघि बढाउने छ । ‘बीमाको नियमन कार्यलाई प्रदेशस्तरसम्म विकेन्द्रीत गरी बीमा सेवाको विस्तार र प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव गरेका हौं, प्रदेशस्तरमा कार्यालय भयो भने समितिको नियमकारी भूमिका थप सशक्त हुन्छ भनेर यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो,’ समिति स्रोतले भन्यो । अहिलेसम्म बीमा समितिका प्रदेशस्तरका कार्यालयहरु छैनन् । र, बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरु पनि काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरेर संचालन भएका छन् । आफूले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै रहेको अवस्थामा नियामक निकाय समितिले भने प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव गरेको हो । बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा समितिको जस्तै पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको पनि प्रादेशिक कार्यालय छैन । सेयर कारोबार गर्ने ब्रोकर कम्पनीको शाखा खार्यालयहरु भने काठमाडौं बाहिर पनि छन् । यद्यपि, ब्रोकरका शाखाहरुलाई शाखा कम्पनीको रुपमा व्यवहार गरिदैन । तर, बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भने प्रादेशिक कार्यालयहरु छन् । प्रदेश सरकारको केन्द्रीय बैंकको रुपमा काम गर्नपर्ने भएकोले पनि सबै प्रदेशमा राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालय जरुरी देखिएको हो । यद्यपि, देश संघीयतामा जानुअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंकका विराटनगर, बीरगञ्ज, नेपालजञ्ज, पोखरा जस्ता स्थापनामा शाखा कार्यालय थिए । तिनै शाखा कार्यालयहरुलाई पछि प्रादेशिक कार्यालयको रुपमा रुपान्तरण गरिएको थियो ।
