शिखर इन्स्योरेन्सको दुई दिने स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सम्पन्न
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्सले ई-फार्मेसीको सहकार्यमा दुई दिने स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरुको लागि निःशुल्क दुई दिने स्वास्थ्य जाँच शिविर कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । शिविरमा ब्लड प्रेसर, ब्लड सुगर, शरीरको तापक्रम, पल्स रेट र अक्सिजनको स्तर आदिको जाँच गरिएको थियो । यसका साथै एक ई-फार्मेसीका पोषण विशेषज्ञले दैनिक आहार र स्वस्थ खाना जस्ता विषयहरूसँग सम्बन्धित जानकारी दिएका थिए । यो कार्यक्रम विशेष गरी कर्मचारीहरूको लागि आफ्नो दैनिक जीवनमा आउने साना स्वास्थ्य समस्याहरूको बारे ज्ञान प्राप्त गर्न डिजाइन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त शिविरमा २०० भन्दा बढी कर्मचारीहरु सहभागी भएका थिए ।
आईएमई जनरलको हकप्रद सेयरको शिलबन्दी बुधबार खोलिने
काठमाडौं । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयरको शिलबन्दी भोलि खुला गरिने भएको छ । बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले एक सूचना जारी गर्ने जनाएको हो । क्यापिटलले सूचनामार्फत शिलबन्दीमा आवेदन दिएकाहरूले बुधबार बिहान साढे ८ बजे प्रतिनिधि पठाउन अनुरोध गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीलाई अर्थसचिवले नटेर्दा बीमितले पाएनन् पैसा
काठमाडौं । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी तगारो बनेका छन् । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनी कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीका लागि अनिच्छुक देखिएका हुन् । उनले अहिले अनेक बाहना देखाएर कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । बीमा समितिले सरकारको भागमा परेको दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि बाराम्बार अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरेपनि अर्थसचिव मरासिनीकै कारण सो दाबी भुक्तानी रोकिएको स्रोतको भनाइ छ । सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ कारोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ । उसो त अर्थमन्त्रालयले बाराम्बार बीमा समितिलाई पत्र पठाइरहेको छ । गत फागुनमा मन्त्रालयले कुन–कुन बीमा कम्पनीले कति रकम दाबी भुक्तानी गरेका छन्, त्यसको विवरण दिन समितिलाई भनेको । सो विवरण पठाइसकेपछि कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी हुन्छ भन्ने आशामा समिति थियो । तर, अझै पनि मरासिनी कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी गर्न सकारात्मक देखिएका छैनन् । ‘बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी तिरेका छन् भन्ने जानकारी आइसकेको छ, बीमा समिति र बीमितहरुलाई पनि रकम पाउने आशा थियो तर, अहिले केही व्यक्तिको कारणले नै ढिलाइ भइरहेको छ्,’ स्रोतले भन्यो । बीमा समितिले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्रालयमा विभिन्न विकल्पहरु पनि पेश गरेको छ । बीमा कम्पनीहरुले राज्यलाई बुझाउने कर, भ्याटमा छुट दिने वा समायोजन गरेर भएपनि दाबी भुक्तानी फछ्र्याेटमा सहजिकरण गरिदिने, कोभिड बीमा ऋणपत्र जारी गरेर प्राप्त रकमबाट भुक्तानी दिने र सरकारी बीमा कम्पनीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बीमा गरेबापत प्राप्त रकमबाट भुक्तानी दिने लगायतका विकल्प पेश गरेको थियो । तर, ती विकल्प मान्न अर्थमन्त्रालय तयार छैन यस्तै, बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालले पनि प्रत्यक्ष भेटेर अर्थसचिव मरासिनीलाई केही सुझाव पनि दिएको बुझिएको छ । उनले सरकारी कर्मचारीको दावी भुक्तानी ढिलाइ भएपनि सरकारले आफै गर्ने प्रतिवद्धता गर्नु पर्ने, सरकार सबै दावी भुक्तानी नगरेपनि अर्थमन्त्रालय र समितिले आधा–आधा दायित्व वहन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको बुझिको छ । तर, अर्थसचिव मरासिनीले उनको प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार अहिले बीमा समितिका अध्यक्ष जसरी पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि यो विषय टुङ्ग्याउन भनेका छन् । तर, मरासिनी भने दायित्व वहन गर्न तयार नदेखिएको बुझिएको हो । उसो त यसअघिका अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पनि सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नगर्ने बताएका थिए । उनी सरकारसँग बजेट नभएकोले सरकारले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी नगर्ने बताउँदै आएका थिए । ‘बीमा’ व्यवसाय भएकोले त्यसको नाफा नोक्सान बीमा कम्पनीहरुले ब्यहोर्नु पर्ने उनको धारणा थियो । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा ३ अर्ब ५० करोड भन्दा बढी कोरोना बीमा दावी परेको सरकारले भुक्तानी दिने उल्लेख गरिएको छ ।
