वित्त : बीमा

बीमा समितिले भखर्रै मात्रै पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएको छ । समितिले एक वर्षभित्र पुँजी पुर्याउनका लागि कम्पनीहरूलाई मर्जर तथा एक्विजिसन र हकप्रदको विकल्प पनि दिएको छ । कम्पनीहरूले समिति समक्ष ‘क्यापिटल प्लान’ पनि पेश गरिसकेका छन् भने कतिपयले एक वर्षभित्रै पुँजी वृद्धि गर्न सकिँदैन भनेर यो नीतिप्रति गुनासो पनि गरिरहेका छन् । यहीबीचमा बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको ५४औं वार्षिकोत्सव पनि मनाउँदैछ । कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि, समितिको वार्षिकोत्सव, कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी लगायत विषयमा हामीले बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेका छौं । बीमा समिति ५३ वर्ष पार गरेर ५४ वर्षमा लाग्दै छ । यो अवसरमा समितिलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ? सबैभन्दा पहिला त समितिलाई ५४औं वार्षिकोत्सवको शुभकामना दिन चाहान्छु । नियामक निकायले सञ्चालनमा आएको ५ दशक पार गर्दै गर्दा बीमा क्षेत्रमा धेरै परिवर्तनहरु आएका छन् । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । नेपालको परिवेशमा बीमा क्षेत्रले धेरै राम्रो फड्को मारेको छ । जीडीपीमा पनि यो क्षेत्रले ३.५७ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । सरकारले लघुबीमा र कृषि बीमाको लागि फोकस गरेर अनुदान दिइरहेको छ । त्यो एकदम राम्रो पक्ष हो । ५४ वर्ष पार गर्दै गरेको बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति जस्तो हुनु पर्थ्यो त्यस्तो पाउनु/देख्नु भएको छ की छैन ? कुनै पनि निकाय अथवा कुनै पनि क्षेत्र पर्फेक्ट नै हुन्छ भन्ने त हुँदैन । हामी (कम्पनीहरु) पनि सबै कुरामा पर्फेक्ट छैनौं भने समिति पनि नहोला । तर, बीमा समितिले जुन स्टेप लिइरहेको छ त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । जस्तो उधारो बीमा लिनु हुँदैन भन्ने थियो, त्यो कार्यान्यवन भएपछि धेरै नै हल भयो । कृषि बीमामा पनि ‘लर्निङ बाई डुइङ’ ‘डुइङ बाई लर्निङ’ भन्ने एउटा पोलिसी बनायौं, त्यसपछि लागू गरियो । त्यो एकदम ठूलो स्टेप हो । त्यतिखेर कतिपय कम्पनीहरु जान खोजेका थिएनन् । किनभने बुझेका नै थिएनन् । तर, अहिले राम्रो भएको छ । यद्यपि, बीमा समितिले सुधार गर्नुपर्ने कामहरु धेरै नै छन् । हामीले इन्स्योरेन्स गरेपछि नियामक निकायको जुन कन्ट्रोलिङ् छ, कम्पनीले पहुँच पुर्याउनु पर्ने, सेवा दिनुपर्ने कुरामा सबैले फिल गर्ने तरिकाले गर्नुपर्छ । जस्तै, समितिले यो वर्ष क्लेम वर्ष मनाउने भनेर घोषणा गरेको छ । यसलाई अझ थप सरल तरिकाले कसरी अघि बढ्नु पर्छ भन्नेमा सबै सरोकारवालाहरु लाग्नु पर्छ । पछिल्लो समयमा क्लेमको केशमा सबै कम्पनीले पहिला भन्दा राम्रो अर्थात समयमा नै भुक्तानी गरिरहेको पाइन्छ । किनभने उनीहरुले बुझे कि जति राम्रो सर्भिस दियो बिजनेस पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ । कम्पनीको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा किन कमजोरी भटिन्छन् ? जस्तै, कृषि तथा पशु बीमा राज्यको साइडबाट हेर्दा राम्रो नै देखिन्छ । हालै ७ अर्ब बढीको धानबाली क्षति भयो । तर, मूख्य मूख्य ठाउँमा पनि बीमा गरिएको भेटिएन । यसमा कमजोरी कसको हो ? पछिल्लो समय कृषि बीमा बढेको छ नबढेको होइन । यसमा पनि पशु बीमा राम्रो भएको छ भने बाली नालीको भने सोचेको जस्तो हुन बाँकी छ । यसमा कमजोरी कम्पनीसँगसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पनि छ । सरकारले यति राम्रो अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको छ । स्थानीय तहमा हुनुभएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो तरिकाले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना नागरिकहरुलाई जानकारी गराउनु पर्यो । उहाँहरुले प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो । जबसम्म सरकारले बीमाको महत्व बुझ्दैन, तबसम्म नागरिक तथा कृषकसम्म पुग्न गाह्रो छ । यहाँ मात्र होइन विकसित मूलुकहरुमा पनि यस्तै समस्या छ । पछिल्लो ७ वर्षको अवधिमा कृषि बीमामा जति काम भएको छ, त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । हामीहरू कुना काप्चामा पुग्न सकेका त छैनौ । तर, यसको लागि सहकार्य भइरहेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण जस्तै बीमामा पनि टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर कसरी सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेमा लागिरहेका छौं । यो पनि विस्तारै बढ्छ होला । अहिले हामीले पशु तथा बालीनालीको बीमा लागतमा गरिरहेका छौं । अब यसलाई मौसममा आधारित इन्डेक्समा लैजाँदैछौं । जस्तो कुनै एउटा किसानले कुनै बाली उब्जायो । तर कारणबस् यसको क्षति हुन पुग्यो । उसको त्यो वर्षभरिको आम्दानी त्यहि नष्ट हुन्छ । अब यस्तो खालको पोलिसी आउँदै छ की राम्रो तरिकाले उत्पादन गरे यसै राम्रो भइहाल्यो, यदि भएन भने पनि उसको आम्दानी श्रोत नघट्ने गरी ‘वेदर बेस’ वा ‘प्रडक्सन बेस’ इन्डेक्समा पोलिसी बनाउँदै छौं । सायद आगामी बजेटबाट ल्याउन हामी जोडदारका साथ लागेका छौं । कृषि बीमामा ८० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिइरहेको छ । प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत हामी पनि दिन्छौं भनिरहेको छ । राज्यबाट हेर्दा यो एकदमै राम्रो प्रोजेक्ट भएपनि यसको प्रभावकारीता नै रहेन की भन्ने पनि छ । अबको विकल्प के ? राज्यले दिने अनुदानहरु बढेको छ । बढेको छैन भन्न मिल्दैन । त्यहि पनि कुना काप्चामा पुगेको छैन । कृषकहरुले पशु बीमा बुझिसकेका छन् । यति बुझेका छन् की १० प्रतिशत क्लेम आउँछ, १० प्रतिशत पहिले नै जोडेर राख्नुपर्छ भन्ने बुझिसके । हालसम्म लागतमा गएका थियौं । अब ‘एरिया इल्ड बेस’मा जानुपर्छ । यसमा गयौं भने त्यो एरियाको सबै ठाउँको प्रोजेक्ट एउटैमा आउँछ । जुन बल्ल प्राक्टिसमा जाँदै छौं । यो प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको नेटवर्कबाटै जाँदा राम्रो हुन्छ । बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई गाउँका दुरदराजमा गएर बीमा विस्तार गरौं भन्दै आएको छ । तर कम्पनीहरु जान सकेको जस्तो देखिँदैन । यसमा सञ्चालन खर्च, पूर्वाधार, जनशक्तिदेखि लिएर समग्र रुपमा कस्तो छ ? यसमा प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर नै अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । तर, कम्पनीहरु छुट्टा छुट्टै जान भने बाटो घाटो तथा समग्र पूर्वाधारहरुदेखि लिएर सबै कुराले अलि सम्भव देखिँदैन । हामी कम्पनीलाई यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भइरहेको कुरा माइक्रोफाइनान्स तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु मार्फत सजिलै कन्ट्रोल हुन्छ । राज्यले बीमा क्षेत्र शुरुवात गरेको करिब ८ दशक पुगेको छ । यतिका वर्ष लाग्दा पनि नियामकले कम्पनी यति चाहिन्छ, पहुँच यति पुग्नुपर्छ, लघुबीमा कार्यान्वयन भएन भनेर भनिरहेको छ । यसमा कम्पनीहरुले प्राथमिकता नदिएको हो ? यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ? नेपालको मार्केट साइज हेर्दा पुँजी ठूलो छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । पछिल्लो समय जोखिममा आधारित पुँजीको विषय उठेको छ । नियामक निकायलाई पनि केही समस्या होला । विश्व बैंकले नेपाललाई २७ वटा वाणिज्य बैंक चाहिँदैन भनिरहेको छ । त्यस्तै, समितिको पनि विश्व बैंकसँग कुरा भइरहेको होला । रिस्क बेस क्यापिटल गर्दा कम्पनीको जोखिम क्षमता कति छ, स्ट्रेन्थ कति छ भन्ने थाहा हुन्छ । समितिले अहिलेको बीमा कम्पनीको संख्या धेरै भयो, हकप्रद दिदैनौं, संख्या घटाएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जानुस् भनेको हो । यसलाई नराम्रो लिन हुँदैन । नियामक निकायले केही गर्छ भने त्यो सोचेर नै गरेको हुन्छ । त्यसलाई हामी सबैले सर्पोट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । नेपालीको आम्दानीको स्तर, बीमा विस्तारको सम्भावित बजार, लगानी, जनशक्ति जस्ता विषयलाई आधार मान्दा बीमा कम्पनीको संख्याको बारेमा तपाईंको धारण कस्तो छ ? यसलाई दुई पाटोबाट हेर्न सकिन्छ । जे कुरामा पनि परिवर्तन आउनु पर्छ । १० वर्ष अगाडि लाइसेन्स दिएन, त्यो बेला त्यहि ठीक थियो । त्यसपछि दियो, प्यानिट्रेशन(प्रवेश) लेभल बढ्यो । अब फेरि लाइसेन्स लिने क्यूमा धेरै छन् । सायद, अब ओभर क्राउडेड हुन्छ भनेर नै घटाउन खोजेको जस्तो लाग्छ । तर, चेञ्ज चाहि भइराख्नुपर्छ । होइन भने सँधै एउटै कुरा गर्दा त मनोटोनस फिल हुन्छ । जे को पनि लाइफ पिरेड हुन्छ । त्यो लाइफ पिरेड सकिएपछि समय अनुसारको केही नयाँ चेञ्जहरु ल्याउनै पर्छ । यसलाई नकारात्मक रुपमा हेर्नु हुँदैन । नियामकले सरोकारवालासँग अन्तरक्र्रिया नगरेकै नीति नियम ल्याउने भन्ने गुनासो पनि तपाईंहरू गर्नुहुन्छ । यस्तो कि हुन्छ ? यसमा पनि दुई कुरा हुन्छ । एउटा नीति कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अगाडि नै गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । अर्को, शुरुमै इम्प्लिमेन्टेसनमा गएर सिक्दै चेञ्जेज गर्नुपर्छ । जस्तै, कृषि बीमामा हामीले स्टडी गरेनौं, सिँधै एक्सनमा गयौं । र, सिक्दै सिक्दै आयौं । त्यो कुरा, सन्दर्भ र कामको दौरानमा भिन्न हुन सक्छ । यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । पछिल्लो समय मर्जरको कुरामा समितिबाट केही स्टडी भइरहेको थियो । त्यस सम्बन्धमा छलफल भयो । र, धेरै जस्तो कम्पनीहरुले स्टेकहोल्डरलाई दिने रेट अफ रिटर्न घट्दो क्रममा गएको छ । यसले बीमा क्षेत्रलाई राम्रो देखाउँदैन । त्यसैले कम्पनीको संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने खालको कुरा अगाडि बढेको हो । राज्यले बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । नागरिकको सम्पत्ति बीमा पनि छुट्टा छुट्टै शीर्षकमा भइरहेको छ । तर, छुट्टा छुट्टै गर्नुभन्दा एकीकृत सम्पत्ति बीमा प्याकेजबाट जान सकिने कुनै संयन्त्र अपनाउन सकिन्छ की के छ ? सम्पत्ति बीमाको एउटै प्याकेज पोलिसी ल्याउने काम प्रडक्ट इनोभेसन रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टको हो । अहिले हामीसँग हाउसहोल्ड पोलिसी छ । त्यसमा प्रर्सनल एक्सिडेन्स, टिभी लगायतको बीमा छ । यसलाई मोडिफाई गरेर गाडीको बीमा पनि गर्न सकिन्छ । प्याकेजमा गर्दा मान्छेलाई एउटै चिजलाई १० वटा इन्स्योरेन्स गर्न पर्दैन, एउटैमा फोकस हुन्छ भन्ने हुन्छ । यसमा मास फोकस कसरी जाने भन्ने हुन्छ । जहाँ नर्मल पोलिसी गर्दैन, त्यहाँ प्याकेज पोलिसीले पनि काम गर्दैन । हाम्रो ट्यारिफ बेस भएकाले प्याकेज गर्दा मार्केट सानो दायरामा आउन सक्छ । यसमा सोचेर गर्नुपर्छ । सामान्यतः नियामक निकायले ग्राहकलाई नै फोकस गरेर नीति बनाइरहेको हुन्छ । जुन वर्षै पिच्छे परिवर्तन हुनुभन्दा पनि ४/५ वर्षमा समय अनुसार परिमार्जन गर्दा राम्रो हुन्छ । बीमक संघको नाताले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेका बीमितलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ? यसमा हामीले पोलिसी इस्यु गर्यौं । पैसा उठायौं, प्रिमियम पनि लियौं, क्लेम पनि दिने डाइरेक्ट हामी नै हौं । यसमा कुनै शंका नै छैन । सरकारले बजेट मार्फत सबै नागरिकको कोरोना बीमा हुन्छ र साढे ३ अर्बभन्दा माथिको क्लेम पर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौं भनेर जुन कमिटमेन्ट गरेको थियो, त्यो पुरा गर्नुपर्छ । यसले सरकारलाई नि राम्रो । जनतालाई नि राम्रो । इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई त झनै राम्रो । र, सरकारले हाम्रो दायित्व होइन पनि भनेको छैन । दिन्छु नै भनेको छ । खाली अब दिने कहिले भन्ने अबको बजेटमा हुन्छ भन्ने छ । त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ । यस (कोरोना बीमा) मा सरकार हाम्रो लागि रिइन्स्योरेन्स हो । रिइन्स्योरेन्सले पैसा दियो भने छिटो छरितोमा सेटल भइहाल्छ । तपाईंहरूले सरकारसँग कोरोना बीमाको भुक्तानी गरिदिनुस् भनेर कुन लेभलको लबिङ्ग गरिरहनु भएको छ ? हामी व्यक्ति विशेषमा भन्दा पनि सरकारको पोलिसी के हो, त्यसमा लाग्छौं । लबिङ्गको कुरा गर्नुपर्दा हामीले धेरै नै लबिङ्ग गरिसकेका छौं । अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई नै हामीले धेरै पटक भनिसकेका छौं । उहाँ यसबाट पन्छिनु भएको छैन । फण्ड म्यानेजमेन्टमा हो वा के मा हो अड्किरहेको छ । यो उहाँहरुको कुरा हो । उहाँहरुले नै मिलाउनु हुन्छ । तर पनि यसमा हाम्रो तर्फबाट प्रयास जारी नै छ । र, भुक्तानी नभएसम्म रहिरहन्छ । अन्त्यमा केही भन्नुछ ? हामी लगायत बीमा समितिले कहिले काँही छिटो फड्को मार्दा केही न केहीमा असर गर्ने छ । त्यसैले कुनै पनि स्टेप लिँदा सोचेर मात्रै लिँदा राम्रो हुन्छ । जस्तै, बैंकास्योरेन्स । जुन दुनियामा चलिरहेको यसलाई रोक्नहटाउनै हुँदैनथ्यो । यो विषयमा छलफल पनि भइरहेकोे छ । तर, दुनियामा चलिरहेको यसलाई रोक्न हुँदैनथ्यो ।

बीमा व्यवसाय या कुनै पनि व्यवसायमा सर्भिस नै त्यो व्यवसायको ब्याक बोन हो । त्यस्तै, बीमा क्षेत्रमा पनि सर्भिस स्ट्रङ (बलियो) नभई पोलिसी मात्रै बेचेर काम छैन । तर कुनै पनि प्रकृयाको एउटा टुक्रालाई मात्रै सर्भिस नभनिएर ‘इण्ड टु इण्ड’ सर्भिसमा फोकस गर्नुपर्छ अर्थात यसलाई ‘३६० डिग्री कस्टुमर सर्भिस’ को भ्यूबाट हेर्नुपर्छ । टेक्नोलोजिकल इम्प्लिमेन्टेसनको माध्यमबाट ३६० डिग्री कस्टुमर सर्भिसको फोकस गरेर हामीले ‘फ्रम दी पोलिसी इस्युयन्स टु क्लेम सर्भिसिङ डिजिटाइजेसन’ तिर जानुपर्छ । जस्तै, एउटा ग्राहकलाई पोलिसी बेच्नेदेखि लिएर उसको क्लेम (दावी) सम्म ‘इण्ड टु इण्ड ३६० डिग्री’ भ्यूबाट हेर्नुपर्छ । उसले पोलिसी किन्नु अगाडि त्यसको बारेमा सबै जानकारी गराउने । जस्तो की, उसले त्यो पोलिसी किन्यो भने के हुन्छ ? क्लेम पर्यो भने के पाउँछ ? के के डकुमेन्ट बुझाउनु पर्छ ? प्रिमियम कति भयो ? कभरेजहरु के के छ ? उसको यो सबै अपेक्षाको बारेमा बुझाउने । सो कारण उसलाई पोलिसी किन्ने नकिन्ने वा कस्तो किन्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिन सहज हुन्छ । जब सो ग्राहकले पोलिसी किन्ने निर्णय गर्छ, तब उसलाई पोलिसी डेलिभरीदेखि लिएर ट्रम (तत्काल) सर्भिससम्मको सबैको जानकारी दिने । त्यसपछि बीचमा उसलाई कुनै क्लेम पर्यो या समस्या पर्यो भने तत्काल सर्भिस दिने । तसर्थ, सम्पूर्ण रुपमा ग्राहकलाई दिने सर्भिसलाई सरल बनाउने तर्फ कार्य गर्नुपर्छ । बीमा क्षेत्रमा मिडिल सर्भिस अर्थात बीचको सर्भिस भन्ने लेयर व्यवस्थित रुपमा भएको पाइदैन । जस्तैः कम्पनीहरुले कुनै पोलिसी रिन्यु अर्थात नविकरण गर्नु पर्यो भने ग्राहकलाई कल गर्ने गरेका छन् । तर रिन्यु गर्ने समयभन्दा अगाडिको समयमा पोलिसीको बारेमा के कस्तो भइरहेको छ भन्ने जानकारी या पोलिसी जारी भइसकेपछिको समस्या बारे कुरा भएको देखिँदैन । सबै थाहा पाउने खालको प्रकृया व्यवस्थित रुपमा भएको देखिन्न । यसमा ध्यान दिनुपर्ने महसुस भएको छ । जस्तै, सम्पत्ति बीमा गर्नेहरुको कुरा गर्दा उनीहरुको सामानहरु आएको छ की छैन । कुनै फ्याक्ट्रीको बीमा भएको छ भने त्यहाँ कुनै लेयर थपिएको छ की, कुनै मेसिन अपग्रेडेशन भएको छ की छैन । त्यो अनुसारले प्रिमियम रिभाइज, कभरेज रिभाइज गर्नुपर्छ की के छ ? सोध्ने । किनिकी भोलि दावी परिहाल्यो भने कभरेज थिएन भन्ने खालको समस्या नआओस् । अर्को छ, रिटेन्सन । आफ्नो क्लाइन्ट रिटेन त गर्नैपर्यो । यसको लागि निर्धारित समयमा नै क्लाइन्टसँग जानकारी लिने, रिन्यु गर्ने नगर्ने, नगर्ने हो भने के समस्या छ र गर्ने हो भने उसलाई पोलिसीमा के के चेञ्जेज्हरु चाहिन्छ बुझ्ने । र, नविकरण गर्ने दिनमा प्रम्ट सर्भिस (तत्काल सेवा) दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । तसर्थ, सो ग्राहकले पोलिसी रिन्यु गरिसकेपछि नयाँ पोलिसी सरह ३६० डिग्री कस्टुमर साइकल फेरि शुरु हुन्छ । यो सबैलाई व्यवस्थित रुपमा लैजाने एउटै प्रविधि हुनुपर्ने महसुस भएको छ । यसलाई अब म्यानुअल होइन व्यवस्थित रुपमा टेक्नोलोजीलाई अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यस्तै, यहि ३६० सर्भिस दिँदा अनलाईन पोलिसी बिक्री गर्न खोज्यौं भने अहिले त्यो पोलिसीको हार्डकपी नियमअनुसार जान जरुरी छ । तर यो लेयरलाई हटाएर पूर्णरुपमा अनलाइन हुनुपर्छ । हुनत यसमा नियमन निकाय बीमा समितिबाट पनि गृहकार्य भइरहेको जानकारी छ । सो सकारात्मक कार्यलाई अगाडि बढाएर प्राक्टिकल रुपमा लागू भयो भने इण्ड टु इण्ड सर्भिस, म्यानुअल इन्टरभेन्सन नभईकन पूर्णतय टेक्नोलोजिको माध्यमबाटै दिन सक्छौं । र, सर्भिस ल्याप्सेस्हरु आउँदैन । जस्तै, कुनै पनि शाखा नभएको दुर्गम क्षेत्रका कुनै ग्राहकले अनलाइन बाइक पोलिसी लिनुभयो । तर त्यो पोलिसी जबसम्म हार्डकपी जाँदैन तबसम्म त्यो भ्यालिड हुँदैन । त्यो भ्यालिड गर्नको लागि कागज पठाउँदा यदि डेलिभरी सिस्टम बलियो भएन, सहि ठेगाना भएन भने सर्भिस ल्याप्सेस्हरु आउँछ । त्यसैले, अनलाइन सिस्टम आयो भने पूर्णतय ३६० डिग्री कस्टुमर सर्भिस् प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ । अब क्लेममा पनि केही पर्यो भने रिपोजिटरी छैन । कुनै ठाउँमा एउटै ग्राहकले दुई वटा क्लेम गरेको छ भने कम्पनीहरुले थाहा पाउने एउटा रिपोजिटरी सिस्टम हुनुपर्छ । अर्को, क्लेम पनि अनलाइन लिनदिन सक्ने व्यवस्था हुनु पर्यो । मान्छे आएर डकुमेन्ट दिनुभन्दा अनलाइन डेटा स्टोरेज गर्न मिल्ने हुनुपर्यो । कुनै क्लेम भुक्तानी भएको छैन भने १० वर्षपछि फाइल खोल्नु पर्यो भनेपनि सबै डिजिटाइज होस् । यो व्यवस्था भयो भने अहिलेको जस्तो फाइल हराउने समस्याहरु हट्छ । र, समय पनि बचत हुन्छ । यो सबै गरिसकेपछि तालिम सबैभन्दा बढी जरुरी हुन्छ । टेक्नोलोजी म्यानुअल इन्टरभेन्सन नभएपनि त्यसको प्रयोग मान्छेले नै गर्ने हो । यो सिस्टम चलाउने या सर्भिस दिने दुबैलाई पनि सिस्टम तालिमको आवश्यक पर्छ । साथै, चलाउने मान्छेलाई मात्रै होइन, बेच्ने मान्छेलाई अर्थात स्टाफ र एजेन्टको तालिम पनि फोकस गर्नुपर्छ । कम्पनीहरुमा स्टाफ र एजेन्ट वेल ट्रेन्ड (प्रशिक्षित) हुँदा कम्पनी र बीमा क्षेत्रका सकारात्मक इन्फरमेसनहरु बाहिर जान्छ । जसले बेला बखतमा आउने पोलिसी तथा क्लेममा आउने स-साना समस्याहरु कर्मचारी र एजेन्टकै लेभलबाटै समाधान भएर उक्त क्लेम प्रोसेस सजिलै अगाडि बढ्छ । यसो गर्नाले बीमा क्षेत्रको भ्याल्यु बढ्न समेत सहयोग पुग्छ । (यूनाईटेड इन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

नेपालको बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समिति ५३ वर्ष पुरा गरी ५४ वर्षमा प्रवेश गरेको यस सुखद अवसरमा समितिका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, कार्यकारी निर्देशक लगायतका पदाधिकारी तथा कर्मचारी लगायत बीमा क्षेत्रसँग सम्बद्ध सबै सरोकारवालालाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । आजको युगमा विभिन्न किसिमका जोखिम बढेसँगै जोखिम व्यवस्थापन गर्ने आधुनिक वित्तीय औजारका रूपमा रहेको बीमा व्यवसायको महत्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । नेपालमा पछिल्लो समय बीमाको पहुँच उल्लेखनीय रूपले बढ्दै जानु सुखद विषय भए तापनि यत्तिमै सन्तोष मान्ने ठाउँ भने छैन । बीमाको पहुँच विस्तारलाई तीव्रता दिन सबै क्षेत्रबाट महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह हुनुपर्दछ । बीमाको पहुँच विस्तारका लागि सबैभन्दा पहिला बीमा के हो, यसबाट के-कस्तो फाइदा हुन्छ, बीमा कहाँ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा आम जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्दछ । देशका शहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई ग्रामीण क्षेत्रमा समेत बीमा सेवा पुर्याउनेतर्फ समितिले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा कृषि व्यवसायमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरेको भए पनि उल्लेखनीय रूपले बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै, सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गर्नेतर्फ सम्बद्ध निकायहरूको उचित ध्यान नपुगेको जस्तो महसुस भएको छ । शहरी क्षेत्रका घरलगायत सम्पत्तिको सुरक्षण गर्न के कस्ता नीति एवम् कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ त्यसतर्फ समिति लगायत सम्बद्ध निकायहरूको ध्यान जान जरुरी देखेको छु । बीमा जोखिमको रक्षा कवच भएकाले बीमा कम्पनीहरूले बीमा व्यापार मात्र होइन, सेवा पनि हो भन्ने बुझ्न र बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । बीमामार्फत जोखिम व्यवस्थापन निश्चित गर्न सकेमा विपद्का समयमा भौतिक पूर्वाधार, कृषि क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय लगायतमा हुनसक्ने हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति बीमाबाट हुने भएकाले त्यसका लागि सरकारले थप दायित्व व्यहोर्नुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य हुने अपेक्षा गरेको छु । हाल बीमा समितिले बीमा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि राष्ट्रिय बीमा नीति र त्यस अन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय बीमा नीति ल्याउन देखाएको अग्रसरता सराहनीय रहेको छ । साथै, समितिले बीमाको पहुँच विस्तारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनुका साथै बीमा कम्पनीहरूलाई विपन्न वर्ग एवम् दुर्गम क्षेत्रमा पुग्न र बीमा दावी समयमै भुक्तानी गरेर बीमाप्रतिको विश्वास बढाउनका लागि खेल्दै आएको भूमिका प्रशंसनीय छ । बीमा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बीमा क्षेत्रलाई समेत सम्बोधन गरिने यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । देशमा बीमा व्यवसायलाई विकसित, नियमित, व्यवस्थित तथा नियन्त्रित गर्ने जिम्मेवारीका साथ नेपालको बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा स्थापित बीमा समितिको ५४औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकाशन हुन लागेको ‘बीमा समाचार र विचार’ विशेषांकबाट बीमा लगायत मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाका बारेमा जानकारी प्राप्त हुने नै छ भन्ने विश्वास लिएको छु । अन्त्यमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिपादित बीमाका नवीनतम् सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै सरल एवम् सहज रूपमा समाजमा आर्थिक रूपले पछि परेका विपन्न वर्गलाई समेट्ने गरी अघि बढ्न, नागरिकको आवश्यकता अनुरूप बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन, गाउँघरमै जीवन तथा निर्जीवन बीमा गर्ने र स्थानीय स्तरमै दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्न बीमा समिति अझ बढी क्रियाशील हुनुपर्दछ । साथै बीमा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न, बीमा क्षेत्रमा देखिएका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउन, बीमा कम्पनीहरूलाई सबल बनाउन र बीमा क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि भूमिका निर्वाह गर्न समितिले आगामी दिनमा ठोस कदम चाल्ने नै छ भन्ने विश्वास लिएको छु । बीमा समितिको ५४ औँ वार्षिकोत्सवको यस विशेष अवसरमा पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दै समग्र बीमा क्षेत्रको विकासमा यहाँहरूबाट उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह हुने नै छ भन्ने कामना समेत गर्दछु । (अर्थमन्त्री शर्माले बीमा समितिको ५४ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा समितिलाई दिएको शुभकामना सन्देश जस्ताको तस्तै)