स्वास्थ्य बीमाबारे सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न सांसदको माग
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य डा डिला सङ्ग्रौलाले स्वास्थ्य बीमाबारे सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न माग गरेकी छिन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि आज भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले अहिले नेपालमा झन्डै २० निजी स्वास्थ्य बीमा कम्पनी तथा ३५० भन्दा बढी निजी अस्पताल रहेको उल्लेख गरिन् । ‘निजी बीमा कम्पनीले मुनाफामा मात्रै आँखा लगाइरहेका हुन्छन्, प्रिमियम तिर्न नसक्ने न्यून आय वर्गको जोखिम उनीहरु व्यहोर्न चाँहदैनन् । जोखिम राज्यले व्यहोर्ने र मुनाफा निजी कम्पनीले कमाउने मोडेलमा हामी जानुहुँदैन,’ सांसद सङ्ग्रौलाले भनिन् । नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको झण्डै ५० प्रतिशत नेपालीले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘महँगो उपचार गर्न नसकेर वर्षेनी हजारौँ परिवार गरिबीको रेखामुनी पुग्ने गरेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हेर्ने हो भने मातृ मृत्युदर र बाल मृत्यदर अझै उच्च छ, निजी अस्पतालको उपचार आमनेपालीको पहुँचमा छैन, अधिकांश सरकारी अस्पतालमा भरपर्दो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छैन, यस्तो अवस्थामा आगामी आव स्थानीय तहमा निर्माण सम्पन्न गरिने भनिएका ६५५ आधारभूत अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति, उपकरण र औषधि पुर्याउन सरकारसँग कस्तो योजना छ रुु उनले प्रश्न गरिन् । कोशी अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न सांसद सङ्ग्रौलाले माग गरिन् । मातृ मृत्यु दर घटाउन गर्भवतीलाई पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट रुपमा पाँच हजार रुपैयाँ पोषण खर्च उपलब्ध गराउने घोषणा स्वागतयोग्य भएको उनको भनाइ थियो । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी आवभित्र विपन्न, दलित र सिमान्तकृत नागरिकका लागि एक लाख घर निर्माण गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ, तर कुन जिल्लामा कति वटा घर कहिलेसम्म कुन निकायले निर्माण सम्पन्न गर्ने हो भन्ने बजेटमा केही उल्लेख नभएको भन्दै उनले यस्तो कार्ययोजनाविना यो प्रस्ताव पनि चुनावी भाषणमा सीमित हुने खतरा रहेको बताइन् । ‘व्यवस्थित शहरी विकास भन्नासाथ सार्वजनिक यातायात, फोहोर व्यवस्थापन, महिलाका लागि सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, युवालाई रोजगारी, वृद्धवृद्धालाई टहलिन खुला उद्यान, सफा स्वच्छ हावा, सफा पिउने पानीलगायत पर्छन्, काठमाडौंमा नै फोहर उठाउन महिनौं लाग्यो, एउटा ‘होलिस्टिक भिजन’ लिएर काम गर्न सहरी विकासमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु,’ सांसद सङ्ग्रौलाले भनिन् । रासस
१३ वटा बीमा कम्पनीले पाँच वर्षसम्म दिन सकेनन् नगद लाभांश, दिनेले पनि ज्यादै न्यून मात्र
काठमाडौं । नियामकको निर्देशनमा पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने दवावमा रहेका बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले विगत पाँच वर्षमा निराशाजनक प्रतिफल पाएका छन् । विगतमा पनि पुँजी वृद्धि गर्दै आएका कम्पनीहरुले बोनस सेयर वितरण त गरेका छन् तर नगद लाभांशको आधारमा उनीहरुको हालत निकै खराब देखिएको छ । यूनाईटेड, अजोड, जनरल, सानिमा जनरल, नेशनल, ओरियन्टल र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले विगत पाँच वर्षका सेयरधनीलाई कुनै पनि प्रकारको लाभांश दिएका छैनन् भने भने पुराना र स्थापित कम्पनीहरु शिखर, सगरमाथा, एभरेष्ट, आईएमई जनरल, एनएलजी, प्रुडेन्सियलले समेत विगत पाँच वर्षमा सेयरधनीलाई नगद लाभांश दिन सकेका छैनन् । नगद लाभांश दिनेले पनि न्यून दिएका छन् । जसमा नेकोले १०.९२, प्रिमियरले ११.८, नेपाल इन्स्योरेन्सले ५.४७, प्रभुले १३.४४, सिद्धार्थले ५.६३, लुम्बिनी जनरलले ६.५५ प्रतिशत नगद लाभांश (५ वर्षमा) वितरण गरेका छन् । पुँजी वृद्धि गर्नै पर्ने वाध्यताका कारण पाँच वर्षमा अधिकांश बीमा कम्पनीले नगदभन्दा बढी बोनस सेयर वितरण गरेका छन् । तर हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सले भने बोनसभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण गरेको छ । समीक्षा अवधिमा १३.६५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको हिमालयन जनरलले २२.८५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । जसले गर्दा इन्स्योरेन्सका सर्वसाधारण सेयरधनीभन्दा संस्थापक सेयरधनीलाई बढी फाइदा भएको देखिन्छ । विगत पाँच वर्षमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये प्रिमियर इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा बढी लाभांश वितरण गरेको छ । प्रिमियरले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा कूल १२३.५७ प्रतिशत लाभांश सेयरधनीलाई वितरण गरिसकेको छ । जुन बोनस र नगद लाभांश सहित हो । प्रिमियरका सेयरधनीले ५ वर्षमा कूल १११.७७ प्रतिशत बोनस र ११.८ प्रतिशत नगद लाभांश पाएका छन् । सेयरधनीलाई बढी लाभांश दिनेमा सगरमाथा इन्स्योरेन्स दोश्रो स्थानमा रहेको छ । तर सगरमाथा इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा बढी बोनस सेयर वितरण गरेको छ । पब्लिक सेयरधनी रोजाइमा बोनस सेयर दिने कम्पनी अगाडि पर्दछन् । समीक्षा अवधिमा सगरमाथाले ११७ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको छ । जुन प्रिमियर इन्स्योरेन्सको तुलनामा बढी हो । प्रिमियरको तुलनामा सगरमाथाको नगद लाभांश कम भएकाले कूल लाभांशदर घट्न पुगेको हो । सगरमाथाले ५ वर्षमा कर प्रयोजनको लागि भनेर १.६३१७ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको देखिन्छ । हाल बजारमा २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये अजोड, जनरल, सानिमा जनरल, यूनाईटेड, नेशनल, ओरियन्टल र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी गरी कूल ७ वटाले विगत ५ वर्षमा एक पटक पनि लाभांश वितरण गरेका छैनन् । जसमध्ये नेशनल र ओरियन्टल इन्स्योरेन्स भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरु हुन्, जसले नेपालमा शाखाको रुपमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, सरकारको स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको भने वर्षौंदेखिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै स्वीकृत नै गराएको छैन । जसले गर्दा कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा समेत गर्न पाएको छैन । र, बाँकी रहेका अजोड, जनरल, सानिमा जनरल र यूनाईटेड इन्स्योरेन्सले भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा एक पटक पनि आफ्ना सेयरधनीलाई लाभांश खुवाउन सकेका छैनन् । लाभांश वितरण गरेकामध्ये एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा कम छ । इन्स्योरेन्सले ५ वर्षमा जम्मा २४.७३५८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । जसमा २४ प्रतिशत बोनस र बाँकी नगद लाभांश रहेको छ । त्यस्तै, सिद्धार्थले ६७, नेकोले ६३, शिखरले ६०, प्रभुले ५८, एनएलजीले ५४, लुम्बिनी जनरलले ४२, नेपाल इन्स्योरेन्सले ४१, प्रुडेन्सियलले ३६ र आईएमई जनरलले २६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका छन् । यस्तो छ इन्स्योरेन्सको लाभांश इतिहास, कसको कति ?
राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदामाथि छलफल, कार्यदल पनि गठन
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र बञ्चितीकरणबाट समावेशीतातर्फ प्रस्थान बजेटका रुपमा प्रस्तुत गरिएकाले सोही अनुसार निर्देशित भएर राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सम्बद्ध पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदामाथि छलफल गरी सुझावहरु सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्नुहुँदैगर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले बजेटमा बीमा सहित पूँजी बजारलाई प्राथमिकता दिएको बताए । देशका सबै क्षेत्र र बर्गलाई समेट्ने गरी समावेशीकरणमा जोड दिने, बीमा कम्पनीले नाफामुखी मात्र नहेरी सेवा सहितको उत्तरदायित्व बहन गर्ने र सचेतनापूर्वक ढङ्गे स्वतःस्फूर्तरुपले बीमा गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने गरी राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन, उहाँले निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री शर्माले लघुवित्त र लघुबीमालाई तालमेल गरी दुबैलाई सँगसँगै जनता नठगिने किसिमले दूरदराजका गरीव एवम् साना किसानसम्म पु¥याउन निर्देशन दिनुहुँदै ठूला टावरका साथै सरकारी र निजीक्षेत्रका संरचनाहरुको समेत बीमा गर्ने र कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको दाबी सजिलै पाउने गरी कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए । अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र उत्पादनमा बीमालाई परिचालन गर्नेतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आग्रह गर्दै बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न र हरेक जिल्ला तथा पालिकामा बीमा सम्बन्धी शिक्षा एवम् चेतना फैलाउन बीमा सम्बन्धी तालिमप्राप्त जनशक्ति तयार गर्नुका साथै प्रविधि विकासमा समेत जोड आग्रह गरे । साथै, उनले सरकारको मुख्य उद्देश्य गरीबी न्यूनीकरण भएकाले गरीबी न्यूनीकरणमा ठोस योगदान पुग्ने गरी राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन समेत निर्देशन दिए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बीमालाई आम जनताले विश्वास गर्ने गरी सुरक्षित, व्यवस्थित र विश्वसनीयरुपमा अगाडि लगेमा मात्र नागरिकको हित हुने बताए । अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले बीमा क्षेत्रमा व्यवसाय र सेवाबीच सन्तुलन कायम गरी जेष्ठ नागरिक, विरामी र अपाङ्गता भएकाहरुलाई समेत बीमामा कसरी समेट्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरुको सुझाव र बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवम् अभ्यास समेतका आधारमा राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिँदै राष्ट्रिय बीमा नीति आएपछि सोही नीति अनुरुप प्रदेश र स्थानीय बीमा नीति तर्जूमा हुने विश्वास व्यक्त गरे । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र अतिथिहरुको स्वागत गर्नुका साथै कार्यक्रमको संचालन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बीमा समितिका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदा सम्बन्धी प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, गृह, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयहरु र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिवहरु तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरुका साथै बीमा समितिका निर्देशकहरु पूजन ढुङ्गेल (अधिकारी) र दिनेश कुमार लालको सहभागिता रहेको थियो । सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय बीमा नीतिका सम्बन्धमा प्राप्त सुझावहरुलाई समेटेर व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत बीमा विधेयकसँग तादात्म्य मिलाउने गरी राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदालाई परिमार्जन गरी अन्तिम रुप दिन एक कार्यदल गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलका सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालय, कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिववहरु तथा बीमा समितिका निर्देशक रहेका छन् ।
