यूनियन, प्राइम र गुराँस लाइफबीच मर्जरको लागि अन्तिम सम्झौता सम्पन्न
काठमाडौं । यूनियन, प्राइम र गुराँस लाइफबीच मर्जरको लागि अन्तिम सम्झौता भएको छ । तीन कम्पनीबीच बुधबार विशेष साधारण सभामार्फत एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी अन्तिम प्रस्तावहरुलाई पारित भएको हो । सो सभाले गाभिए पश्चात बन्ने जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नाम हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कायम गरी सो नामबाट जीवन बीमा व्यवसाय संचालन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । साथै तिनवटै कम्पनिको सेयर अनुपात क्रमशः १ः१ः१ कायम गर्ने, एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी कार्यको लागि गरिएको अन्तिम संझौतापत्र ,सहमतीपत्र तथा अन्य भए गरेका मर्जर सम्बद्ध संझौताहरुको अनुमोदन गर्ने , चल/अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मुल्यांकन प्रतिवेदनतयार गर्नका लागि नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पारित भएकाे छ ।
जीवन बीमा पोलिसीको अवधि कम्तिमा ५ वर्षको हुनुपर्ने, बीमितलाई ९० प्रतिशतसम्म कर्जा
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीले जारी गर्ने बीमालेख अर्थात बीमा पोलिसीको अवधि कम्तिमा ५ वर्षको हुनुपर्ने भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको ‘जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ अनुसार कम्पनीहरुले जारी गर्ने विभिन्न पोलिसीको अवधि ५ वर्षभन्दा बढीको हुनुपर्ने भएको हो । तर, म्यादी जीवन बीमाको हकमा भने न्यूनतम बीमा अवधि एक वर्ष कायम गर्न सकिने छ । यदि कुनै विशेष अवस्थामा एक वर्षभन्दा कम अवधिको म्यादी जीवन बीमा प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने भएमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । लुघ जीवन बीमालेखको हकमा भने लघु बीमा निर्देशिका अनुसार हुनु पर्नेछ । त्यस्तै, बीमक अर्थात बीमा कम्पनीले बीमाङ्क रकम निर्धारण गर्दा बीमा गर्न चाहने व्यक्तिको आर्थिक क्षमता र पुनर्बीमाको पर्याप्तताको आधारमा गर्नु पर्नेछ । बीमितलाई ९० प्रतिशतसम्म कर्जा जीवन बीमालेख निर्देशिका अनुसार बीमितले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने भएका छन् । बीमापोलिसी अन्तर्गत तीन वर्षको बीमाशुल्क अर्थात प्रिमियम बुझाएका बीमितले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने भएका हुन् । बीमा शुरु गरेको मितिबाट तीन वर्ष पूरा भएपछि तथा एकल बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने बीमालेखको हकमा समेत सोही अवधि पुरा भएपछि बीमालेख समर्पण गर्न तथा बीमालेख सुरक्षण राखी कम्पनीहरुले कर्जा दिने छन् । बीमकले बीमालेख सुरक्षण राखी कर्जा प्रदान गर्दा बढीमा समर्पण मूल्यको ९० प्रतिशत र घटीमा एक हजार रुपैयाँसम्म कायम गर्नुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ । र, उक्त कर्जाको ब्याज बीमकको सञ्चालक समितिले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिमको हुनेछ । ५ प्रकारका कागजात बुझाउनु पर्ने बीमा कम्पनीले विभिन्न प्रकारका बीमापोलिसीहरु बनाउन सक्नेछन् । जुन बजारमा आएकाभन्दा फरकसँगै नेपालको परिवेश सुहाउँदो हुनु पर्नेछ । त्यस्तै, बचत प्रकृतिको तथा पेन्सन प्रकृतिको बीमालेख तयार गर्दा अनिवार्य रुपमा मृत्यु जोखिम समेत बहन गर्ने गरी तयारी गर्नु पर्ने हुन्छ । निर्देशिका अनुसार बीमा पोलिसी बनाउनु अघि विभिन्न प्रकारका कागजात तयार गर्नु पर्नेछ । जसमा बजार अनुसन्धान प्रतिवेदन, लागत लाभ विश्लेषण, जोखिमको पहिचान, आँकलन तथा न्यूनिकरण सम्बन्धी योजना, बीमालेख बजारीकरण योजना र तीन वर्षको वित्तीय प्रक्षेपणसहितको बीमालेखको व्यवसायिक योजनाहरु तयार गर्नुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ । कम्पनीले तयार पारेको बीमापोलिसी स्वीकृतिको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने छ । उक्त विवरण पेश गर्दा बुझाएका कागजातमा सम्बन्धित कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको पदाधिकारीको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्ने छ । यससँगै प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको ६ महिनाभित्रमा कम्पनीले उक्त पोलिसीलाई सञ्चालनमा ल्याइसक्नु पर्छ । सो अघि बीमालेखको मुद्रित प्रति, प्रस्ताव फाराम, प्रचार प्रसार सम्बन्धी कागजात लगायतका कागजात प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने छ । र, तोकिएको ६ महिनाभित्रमा बीमालेख सञ्चालनमा नल्याएमा उक्त पोलिसी स्वतः निष्किृय (काम नलाग्ने) हुनेछ । भ्रममा पारेर पोलिसी बिक्री गर्न नपाइने बीमा कम्पनीहरुले जोकोहिलाई भ्रममा पारेर कुनै पनि पोलिसी बिक्री गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, पोलिसीको विज्ञापन गर्दा प्राधिकरणबाट स्वीकृति शर्तअनुसार मात्रै कम्पनीले विज्ञापन गर्न पाउने छन् । प्राधिकरणबाट स्वीकृत बीमालेख बीमालेखको शर्त, सुविधा तथा अपवाद स्पष्ट रुपमा खुल्ने विवरण कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने छ । कम्पनीले सबै प्रिमियम नलिई पोलिसी गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, ५ लाखभन्दा बढी वार्षिक वा एकल बीमाशुल्क तिर्ने गरी बीमालेख बिक्री गर्दा बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने बीमितको आम्दानीको श्रोत खुलेको कागजात अनिवार्य लिनु पर्नेछ । त्यस्तै, कम्पनीले पोलिसी अन्तर्गत बीमादर निर्धारण गर्दा समावेश गरेको बोनस लोडको दरमा कम्तीमा फ्युचर बोनस रिजर्भको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । कम्पनीहरुले कुनै पनि बीमितको दावीलाई इन्कार गर्न पाउने छैनन् । बीमालेख जारी भएको वा पुनर्जागरण भएको एक वर्षपछि बीमितले बीमा प्रस्ताव गर्दा कुनै कुरा नखुलाएको कारण देखाई बीमकले दाबी इन्कार गर्न सक्ने छैन । प्राधिकरणले बीमालेख स्वीकृतिको प्रकृयालाई सरलीकृत र व्यवस्थित बनाई एक रुपता कायम गर्न यो निर्देशिका लागू गरेको हो । यो निर्देशिकालाई तत्काल लागू गर्ने गरी प्राधिकरणले २०७९ चैत ११ गते स्वीकृत गरेको हो ।
४ लघुबीमाका अध्यक्षलाई सपथ गराउँदै सिलवालले भने : इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुहोस्
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले विभिन्न चारवटा लघुबीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्षहरूलाई शपथ गराएका छन् । अध्यक्ष सिलवालले मंगलबार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका उदिप श्रेष्ठ, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका आशिष श्रेष्ठ, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका ऋषिराज मोर र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका कृतिका अग्रवाललाई शपथ गराएका हुन् । त्यस अवसरमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कम्पनीको समग्र जिम्मेवारी संचालक समितिका अध्यक्षको हुने भएकाले कम्पनीहरू अध्यक्षको निगरानीमा रहनुपर्ने बताए । सिलवालले न्यून आय भएका वर्ग र पिछडिएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी लघुबीमा व्यवसाय गर्नेगरी धेरै लामो प्रयासपछि लघुबीमा कम्पनीहरू स्थापना भएको उल्लेख गर्दै सोही उद्देश्य अनुरूप स्थानीयस्तरमा सञ्जाल विस्तार गरेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका साथ इमान्दारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिए ।
