वित्त : बीमा

काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विकल्पबारे पनि वहस शुरु भएको छ । सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा सरकारको खर्च वर्षेनी बढ्दै गएकाले यसलाई हटाउनुपर्ने कोणबाट केहीले तर्क गरेका छन् भने केहीले यसलाई लक्षित वर्गसम्म मात्रै पुर्याएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारको ठूलो धनराशी वितरण भएकोले यसलाई कम गर्न स्वास्थ्य बीमालाई प्रोत्साहत गर्नुपर्ने र सरकारी लगानी स्वास्थ्य पूर्वाधारमा केन्द्रीत हुनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनमा मात्रै एक खर्ब ५९ अर्ब तीन करोड ९५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सरकारले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा सामाजिक सुरक्षा खर्चको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै लगेको छ तर सोही अनुसारको सरकारको आम्दानीमा विस्तार तथा सुनिश्चितता नहुुँदा चालू आर्थिक वर्षमा सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा वापतको खर्च धान्न हम्मे–हम्मे भइरहेको छ । राष्ट्रिय पञ्जिकरणको तथ्यांकअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा आठ वटा लक्षित वर्गलाई ९६ अर्ब पाँच करोड ९१ लाख ८२ हजार खर्च गरेको थियो । सरकारले तोकिएका लक्षित वर्गमा सिधा नगद हस्तान्तरण गरेको रकम हो । यो बाहेक पनि सरकारले स्वास्थ्य, सहयोग लगायत ४८ वटा विभिन्न शिर्षकहरुबाट जनतासमक्ष सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छ । सरकारी क्षेत्रमा सेवा गरेर निवृत्त भएकाहरुलाई पनि सरकारले ठूलो मात्रामा निवृत्तिभरण वापतको रकम जोहो गरेर खर्च गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले निवृत्तिभरण वापत ६२ अर्ब ९८ करोड चार लाख खर्च गरेको छ । सरकारले समयसापेक्ष कर्मचारीहरुको तलब र पेन्सन बढाउँदै लैजादा साथै वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकको उमेर घटाउँदा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्चको भार बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा खर्च र पेन्सनको लागि सरकारले थप रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले वर्षेनी सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा गर्ने खर्चलाई फराकिलो बनाउँदै लगेर राज्यको व्ययभार भएतापनि प्रभावकारी उपलब्धि नभएको बताइएको छ । सरकारले विपन्न वर्ग सहित लक्षित क्षेत्रका नागरिकहरुको परिवारको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम भुक्तानी गरिदिने गरेको छ भने स्वास्थ्य बीमाको अस्पतालहरुलाई सोधभर्ना वापत पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई एकमुस्ट भुक्तान गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सात अर्ब ५० करोड एकमुस्ट प्रदान गरेको थियो भने यो वर्षपनि सोही बराबरको रकमको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य बीमामा जोडिने नागरिकको संख्या बढेर चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ६५ लाख नाघेको छ, तर सोही अनुपातमा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रवाह गरिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा भने सरकारले समायनुकुल पहलकदमी लिन सकेको छैन् । जसकारणले गर्दा स्वास्थ्य बीमामा सरकारले गरेको खर्च पनि औपचारिकतामा मात्रै सिमित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षामा खर्च आकाशियो तर, उपलब्धि माथि प्रश्न सरकारले सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, स्वास्थ्य बीमा, लगायत थुप्रै शिर्षकहरुमा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्च गरेको भएतापनि मानिसको आधारभूत जीवनसँग जोडिने स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्न पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत ६९ अर्ब ३८ करोड २ लाख बजेट खर्च गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन रकम गत आवमा सामजिक सुरक्षा भत्ताको लागि गरिएको खर्चभन्दा झण्डै २७ लाखले कमी हो । नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार २ करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँचसय ७८ जना जनसंख्या मध्ये ६९ वर्षसम्मका उमेर समूहका मानिस ९५.५ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आठवटा लक्षित वर्गका ३७ लाख ५३ हजार आठ सय ३७ जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिरहेको छ । सरकारले उमेरअनुसार वितरण गर्ने वृद्धभत्तामा ६० वर्ष उमेर पुगेपछि भत्ता पाउने दलित जातिको संख्या एकलाख ४९ हजार तीनसय ६२ रहेको छ भने अन्य वृद्धहरुको संख्या १६ लाख १७ हजार छ सय १७ रहेको छ । नेपालको कुल जनसंख्यामा ६.०५८ प्रतिशत वृद्धहरुले सरकारमार्फत वृद्धभत्ता बुझ्ने गर्छन । तर, सो भत्ता वितरण प्रकृयामा सरकारले आर्थिक स्तरको आधारलाई लिएको छैन । त्यस्तै, अन्य शिर्षकमा बाँडिने भत्तामा पनि सरकारले आर्थिक स्तरको आधारलाई लिएको छैन । जसले गर्दा भत्ताको आवश्यकता नभएका व्यक्तिलाई पनि सरकारले लक्षित वर्गमा राखेर भत्ता प्रदान गर्दा यसले अपेक्षित उपलब्धि प्रदान गर्न नसकेको हो । उदाहरणको रुपमा सरकारले सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा ६९ अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ भने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा आर्थिक हैसियतका आधारमा वर्गिकरण गर्ने हो भने अरबौं रुपैयाँ बचत हुनसक्ने र त्यसले सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै पुनःसंरचित गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले आर्थिक विपन्नताको आधारमा वर्गिकरण गरेर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति अख्तियार गर्ने हो भने त्यसले अपेक्षित नतिजा दिनसक्नुका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न सकिने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि दीगो रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने विज्ञहरुको धारणा छ । के भन्छन् विज्ञहरु ? नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले पनि सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित वर्गमा पुर्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भनेको क्षमता, अवसर, परिणाम र उमेरको कारणले अरु सो सरह हुन नसकेकालाई स्वाभिमानका साथ बाँच्नका लागि सरकारले दिने सुरक्षा भएको उनको भनाइ छ । नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न नपर्ने वर्गले प्राप्त गर्ने र प्राप्त गर्न पर्ने वर्गले प्राप्त नगर्ने स्थिति महत्वपूर्ण सवाल भएको भन्दै यो अवस्था कायम राख्न नहुने उनले बताए । ‘नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा निकै फराकिलो छ, यसलाई हटाउने राख्ने सवाल महत्वपूर्ण होइन, महत्वपूर्ण सवाल के हो भने पाउन नपर्ने व्यक्तिहरुले पाउने पाउनपर्ने व्यक्तिहरु बञ्चित हुने अवस्था रहन भएन’, उनले भने, ‘एउटै व्यक्तिले जेष्ठ नागरिक भएको कारणले तीन ठाउँबाट भत्ता लिने, कसैले विदेश गएर काम गरेर पेन्सन पाएको छ भने यहाँ भत्ता दिन हुँदैन, कसैको आम्दानीको स्रोत छ भने उसलाई पनि दिन पनि हुँदैन ।’ त्यस्तै, अर्थविद् प्रा‍.डा डिल्लीराज खनालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित वर्गलाई केन्द्रीत गरेर र दोब्बर तेब्बर रुपमा सुविधा लिएकालाई रोक्नु पर्ने बताएका छन् । ‘अहिले तत्कालका लागि दोहोरो तेहेरोपन जुन छ त्यसलाई तत्कालै हटाउनु पर्यो, यस्तो संख्या धेरै छ’, उनले भने, ‘यसलाई युनिभर्सल मिनिमम इनकम यप्रोचमा गएर कार्यान्वयन गर्नुपर्यो, यो भनेको जो विपन्न गरिव असहाय छन्, तिनलाई टार्गेटेड गरेर सामाजिक सुरक्षा दिने र जो गरिव छन् तिनलाई नदिने गर्नुपर्यो ।’ सो अवधारणा लागु गर्दा राज्यले शिक्षा स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि सहयोग पुग्नुका साथै यो कार्यक्रम दीगो हुने उनको भनाइ छ । अन्य क्षेत्रमा लुट मच्चाउन छुट दिने र आम जनताले पाएको सामाजिक सुरक्षा कटाउने विषय न्यायसंगत नहुने प्रा.डा खनालले बताएका छन् । संघीय संरचनामा मानिसलाई वर्गिकरण गरेर सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने र त्यसको अनुगमनको लाग छुट्टै संरचना पनि निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने खनालको भनाइ छ । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डेले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय तहहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने वर्गहरुको किटान गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमा जस्ता कार्यक्रममा सरकारले सकारात्मक विभेदको नीति लिएर प्राप्त गर्नुपर्नेले गर्ने र नपर्नेले नगर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपाल बीमक संघले कृषि सम्बन्धी सबै बीमा लेख जारी र भुक्तानी गर्ने काम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । संघले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै जेठ ७ गतेदेखि यो निर्णय लागु हुने जनाएको छ । सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने बाँकी वक्यौता अनुदान पूर्ण रुपमा प्राप्त नहुन्जेल कृषि सम्बन्धी सबै बीमा लेख जारी गर्ने र भुक्तानी गर्ने काम स्थगित गरिने संघले बताएको छ । ‘कृषिसँग सम्बन्धित सबै बीमाको बीमालेख जारी गर्न र सो संग सम्बन्धित क्षतिको दावी भूक्तानी दिन कम्पनीहरु असमर्थ रहेको साथै बीमालेखको बीमाँकमा कृषि विभागको असहमति रहेकोले बीमाँक एकिन नगरि दावी भूक्तानी दिन नसकिने भएको ले मिति २०८०।०२।०७ देखि कृषि सँग सम्बन्धित बीमालेखहरु जारी गर्न तथा दावी भूक्तानी दिन स्थगन गरिएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई कृषि बीमाशुल्कमा तोकेको तीन अर्ब अनुदान रकम बाँकी रहेको छ । बीमा कम्पनीहरुले सरकारले तोकेको अनुदान सामान्यतया १ वर्ष पश्चात मात्र प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।

काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको लागि न्युनतम पुँजी बढाउने तोकेर ताकेता गर्न थालेको एक वर्षमा २३ वटा कम्पनी मर्ज भए । थालिएका मर्जर सफल भएमा २३ वटा कम्पनी मर्ज भई घटेर ११ वटा बन्नेछन् । बीमा कम्पनीको संख्या ४१ बाट ३० वटामा झर्नेछ । २ वटा पुर्नबीमा, १४ वटा जीवन बीमा र १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी रहनेछन् । थप कम्पनीहरु पनि मर्जमा जान सक्ने बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष्य सूर्यप्रसाद सिलवाल बताउँछन् । स्रोतका अनुसार नेपाल इन्स्योरेन्स र नेको इन्स्यारेन्सका प्रवद्र्धकबीच मर्जको विषयमा कुरा भईरकेको छ । नेपाल लाइफ र सूर्य ज्योति लाइफबारे पनि मर्जको छलफल भैरहेको छ । आइएमई लाइफ र रिलायवल लाइफबीच मर्जको सम्भावना पनि रहेको बताइन्छ । ‘बीमा बजार विस्तार गर्न सकिएको छैन । व्यापार घटेपछि नाफा पनि घट्छ । लगानीकर्ताले लगानीको सुुरक्षा पनि खोजेको हुन्छ । त्यसैले मर्जबारे प्रवद्र्धकबीच छलफल हुनु स्वभाविक हो’ मर्जबारे नाम जोडिएको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । हिमालयन र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स मर्ज भएर हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी बन्यो । सानिमा र जनरल इन्स्योरेन्स मर्ज भएर सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी बन्यो । सिद्धार्थ र प्रिमियर मर्ज भएर सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी बन्यो । सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स मर्ज भएर सलिको बन्यो । आईएमई र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स बनेर आईएमई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स बन्यो । अजोड र युनाइटेड मर्ज भएर यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स बन्दैछन् । यी दुई कम्पनीबीचको मर्ज असार मसान्तसम्ममा गरिसक्ने गरी तयारी भईरहेको छ । एक वर्षअघि २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी रहेकोमा अब १४ वटामा सीमित हुने भएका छन् । जीवन बीमा कम्पनी तर्फ सूर्य लाइफ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी मर्ज भई सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स भएको छ । सानिमा लाइफ र रिलाइन्स लाइफ मर्ज भई सानिमा रिलाइन्स लाइफ इन्स्योरेन्स भएका छन् । यूनियन, प्राइम र गुराँस लाइफ मर्ज भई हिमालय लाइफ इन्स्योरेन्स बनेको छ । प्रभु र महालक्ष्मी लाइफ मर्ज भई प्रभु महालक्ष्मी लाइफ बन्दैछन् । १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी पनि १४ वटामा झर्दैछन् । जीवन बीमा कम्पनी छिट्टै १३ वटामा झर्ने बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालको दावी छ । सिनर्जीको आशा सबैभन्दा पहिलो मर्ज थियो हिमालय इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको । समान्यतः मर्जरपछि सिनर्जीसहित एक र एक जोडेर तीन भन्छन् । तर हिमालयन एभरेष्टले १ मा एक थपेर ११ भयो । ‘हामीले ट्रेडिसनल रुपमा एक र एक जोडेर दुई हुने मात्र होइन, त्योभन्दा धेरै परको सोचेका छौं । धेरै परको सोच्ने सन्दर्भमा हामी एक र एक ११ बनाउँछौं भनेका हौं’ उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर शाहको भनाई छ । साधारण अंक गणितको जोडबाट आउने अंकभन्दा मर्जको सिनर्जी इफेक्ट धेरै हुने तर यो दीर्घकालिन रुपमा देखिने उनको भनाई छ । मर्जपछि सिनर्जी आउने कुरामा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका विरेन्द्र बैधवार पनि सहमत छन् । मर्जपछि व्यवस्थापन पक्ष बढी प्रभावकारी बन्ने, कम्पनीहरुले सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि हुने, जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुने, दीर्घकालमा कम्पनीको नाफा वृद्धि राम्रो हुने उनको भनाई छ । ‘मर्जपछि तत्कालिन व्यवस्थापक कठिन पनि हुन्छ । अलि महँगो पनि पर्ला । कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्छ । कतिपय कम्पनीले कर्मचारीको लागि भीआरएस देलान । शाखाहरु समायोजन गर्नुपर्छ । पोलिसीहरुमा समायोजना गर्नुपर्छ । मिसम्याचहरु मिलाउने क्रममा केही हिसाव राइटअफ गर्नुपर्ने हुनसक्छ । कम्पनीको नाम, लोगो फेरिएकोले रिब्राण्डिङ गर्नुपर्छ । यसले खर्चमा चाप पर्छ’ बैंद्यवार भन्छन्,‘मर्जपछिको पहिलो वर्ष नाफा घट्ना पनि सक्छ । विजनेशको एक चक्र पारपछि सबै पक्ष राम्रो भएर जान्छ । सेवाको गुणस्तर पनि बढ्छ । कम्पनीको नाफा पनि बढ्छ ।’ जोखिम पनि उत्तिकै मर्जबारे औपचारिक गफ गर्दा सबैले राम्रो भन्छन् । तर अनौपचारिक गफ गर्दा मर्जले राम्रो नतिजा नदिएको धेरैको मत छ । बैंकिङ क्षेत्रमा भएको मर्जको लामो अभ्यास र नजिताले पनि मर्जबाट सिनर्जी नमिलेको नै देखिएको छ । मर्ज भएर ठूला बनेका बैंकहरुको सेवास्तर खस्किएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चिन्ता व्यक्त गरिसकेको छ । त्यस्तै बैंकहरुले सेयरधनीलाई दिने प्रतिफलमा उच्च गिरावट आउने धेरै वाणिज्य बैंकहरुको सेयर मूल्य २०० रुपैयाँभन्दा तल झरेको छ । छोटो समयमा बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गुणात्मक रुपमा भएको तर व्यवसाय विस्तार ज्यादै कम भएकोले लगानीको प्रतिफल घट्ने जोखिम रहेको नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् । प्रभु इन्स्योरेन्सको सञ्चालक तथा निर्जीवन बीमा प्रवद्र्धक संघको अध्यक्ष समेत रहेका मल्ल भन्छन्, ‘बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि र नयाँ लाइसेन्स वितरणलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको छ । पहिलाको अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईले पनि पुँजी वृद्धिसँगै १३ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुभयो । अहिलेको अध्यक्षले पनि पुँजी वृद्धिसँग ८ नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुभयो । यसले बीमामा गरिएको लगानीको प्रतिफल बढाउन मद्दत गर्दैन ।’ नीतिगत स्थायीत्व भएमा नेपालको बीमा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन् । कर्मचारीको टसल मर्जपछि बीमा कम्पनीहरुमा कर्मचारीबीचको विवादको भुत्भुते आगो बढेको छ । दुई कम्पनी मर्ज हुँदा सीईओ, डेपुटी सीईओ, विभागीय प्रमुख लगायत उच्च व्यवस्थापनमा जनशक्ति आधा कम हुने अनुमान थियो । तर बीमा कम्पनी मर्ज हुँदा अधिकांश कर्मचारी यथावत रहे । धेरै सीईओहरुले सिनियर डेपुटी सिईओ भएर आफ्नो जागिर सुरक्षित गरे । गहिरिदो आर्थिक संकट र संकूचित रोजगारीको अवसरका बीच उनीहरुसँग भरपर्दो विकल्प पनि भएन । बीमा प्राधिकरणले पनि कर्मचारीको जागिर, तलव, सुविधा, पदीय हैसियत सुरक्षाको लागि दह्रो अडान लियो । त्यसको प्रभाव कर्मचारी हितमा राम्रो छ तर कम्पनी हितमा हुन नसकेको एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘सीईओ सिनियर डेपुटी सीईओ भएका छन् । एउटै कम्पनीमा ४ जनासम्म डेपुटी सीईओ रहेका छन् । आवश्यक भन्दा दोब्बर बढी संख्यामा विभागीय प्रमुख भएर काम गरिसकेका कर्मचारीको संख्या छ । मार्केटमा जाने कर्मचारी भन्दा प्रशासनमा बस्ने कर्मचारीको संख्या बढी भएको छ । कसरी कम्पनी चल्छ ? कसरी सिनर्जी आउँछ ? कसरी नाफा बढ्छ ?’ उनले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भने । आर्थिक मन्दीको कारण व्यापार विस्तार गर्न नसकेको, नयाँ सेवा ल्याउन पनि बजारको अवस्था प्रतिकूल रहेको, शाखाहरु समायोजन गर्दै नयाँ ठाउँमा शाखा विस्तार गर्न कठिन भएको लगायत धेरै समस्या उनले सुनाए । मर्जपछि सबै कम्पनीको वित्तीय अवस्था खस्कने उनको अनुमान रहेको छ ।