बीमा प्राधिकरणले तोक्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको दर्ता शुल्क, नेपालीलाई १५ हजार, विदेशीलाई कति ?
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आगामी जेठ २५ गतेदेखि जेठ २७ गतेसम्म बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै छ । प्राधिकरणले काठमाडौंको याक एण्ड यति होटलमा ‘एशियन इन्स्योरेन्स मीट-बिल्डिङ रिसाईलियन्स अफ इन्स्योरेन्स टुवार्डस् इमर्जिङ रिस्क’ विषयमा तीन दिने सम्मेलन गर्न लागेको हो । तीन दिनसम्म हुने सम्मेलनमा नेपाल लगायत विभिन्न देशका बीमा लगायत वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायका पदाधिकारीहरू, नेपालका बीमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, बीमासँग सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू, बीमा विज्ञ तथा बीमा मध्यस्थकर्ता र अन्य बीमा सेवा प्रदायक लगायत वित्तीय क्षेत्रका सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरू लगायतको सहभागिता रहनेछ । प्राधिकरणका अनुसार उक्त सम्मेलनमा नेपाली र विदेशी गरी अनुमानित ३५० जना सहभागी हुने छन् । उक्त सम्मेलनमा उपस्थित हुन स्वदेशी र विदेशी सहभागीहरुले आफ्नो नाम दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको लागि छुट्टाछुट्टै शुल्क तोकिएको प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सार्क राष्ट्रका सहभागीहरुलाई ३ सय डलर र सार्क राष्ट्र बाहेकका राष्ट्रका सहभागीहरुलाई ५ सय डलर तोकिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय नेपाली सहभागीहरुलाई भने १५ हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकिएको प्राधिकरणकी निर्देशक पुजन ढुंगेल अधिकारीले बताइन् । उक्त शुल्क स्थानीय नेपाली सहभागीहरूले नगद वा चेक मार्फत र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीहरूले क्रेडिट कार्ड वा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक स्थानान्तरण मार्फत भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थप बलियो बनाउन उक्त सम्मलेन आयोजना गर्न लागेको हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थप बलियो बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनु नै यो सम्मेलनको उद्देश्य हो,’ निर्देशक अधिकारीले बताइन् । साथै, यो सम्मेलनले बीमा क्षेत्र लगायत समग्र अर्थतन्त्रलाई नै फाइदा हुने प्राधिकरणको भनाई छ । सम्मेलनमा बीमा क्षेत्रका विद्यमान अवस्था तथा जोखिमहरू र सोको निवारणका लागि अवलम्बन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, जलवायु परिवर्तन र त्यसको प्रभाव, पुनर्बीमाको अवस्था, विभिन्न देशका बीमा नियामक निकायका काम कारवाही र बीमा क्षेत्रको दीगो विकासका लागि चाल्नुपर्ने कदम लगायतका बीमा क्षेत्र सम्बन्धी समग्र विषयमा कार्यपत्रहरूमाथि छलफलका साथै आपसी अनुभव आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्राधिकरणले आयोजना गर्ने उक्त सम्मेलनको सह-आयोजकको रुपमा इन्टरनेशनल एशोसिएशन अफ इन्स्योरेन्स सुपरभाइजर्स (आईएआईएस), एशियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) र एसेस टु इन्स्योरेन्स इनिसियटिभ (एटुआईआई) रहेका छन् ।
जीवन बीमा गर्नेले दावी वापत पाए साढे ४७ अर्ब बढी रकम, सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफको
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै साढे ४७ अर्ब बढी दावी भुक्तानी गरेका छन् । कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ९ महिनाको अवधिमा बीमितहरुलाई कूल ४७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी गरेका हुन् । जनु अघिल्लोे आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८.२७ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चैतसम्ममा बीमितलाई ४३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी गरेका थिए । कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेका तेश्रो त्रैमासको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा अवधिमा १५ वटा कम्पनीले सो मत्राको दावी भुक्तानी गरेका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी रकमको दावी भुक्तानी गर्नेमा नेपाल लाइफ रहेको छ । नेपाल लाइफले आफ्ना बीमितलाई १० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी गरेको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा १७.३६ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, प्रतिशतको आधारमा प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स सबैभन्दा बढी एग्रेशिभ देखिएको छ । गत वर्षको तुलनामा प्रभु लाइफले २५३.६५ प्रतिशत बढी दावी भुक्तानी दिएको छ । गत आवमा ३० करोड रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी गरेको कम्पनीले चालु आवमा मात्रै एक अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको दावी बीमितलाई भुक्तानी गरेको छ । प्रभु लाइफपछि सन नेपाल लाइफ बढी आक्रामक देखिएको छ । गत आवमा ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी गरेको कम्पनीले चालु आवको ९ महिनामा ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जुन प्रतिशतको आधारमा १४८.४९ प्रतिशतले बढी हो । समीक्षा अवधिमा नेपाल लाइफसहित १२ वटा कम्पनीले एक अर्ब बढी भुक्तानी गरेका छन् । जसमध्ये लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन, हिमालयन लाइफ र मेटलाइफको दावी भुक्तानी भने गत वर्षको तुलनामा घटेको छ । यी तीन कम्पनीले क्रमशः १.६५ प्रतिशत, ४४.३४ प्रतिशत र ३०.२२ प्रतिशतले दावी भुक्तानी घटाएका छन् । लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६ अर्ब ५५ करोड, नेशनल लाइफले ५ अर्ब ६५ करोड, एशियनले ५ अर्ब १२ करोड, हिमालयनले ४ अर्ब २८ करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ३ अर्ब २३ करोड, आइएमई लाइफले २ अर्ब ६१ करोड, मेटलाइफले २ अर्ब १७ करोड, सूर्यज्योतिले १ अर्ब ४३ करोड, सिटिजनले १ अर्ब ३३ करोड, सानिमा रिलायन्सले १ अर्ब ३१ करोड र प्रभु लाइफले एक अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी गरेका छन् । करोडभन्दा कम रकमको भुक्तानी गर्नेको सूचीमा रिलायबल नेपाल लाइफ, सन नेपाल लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् । बीमा दाबी भुक्तानी वर्षको प्रभाव यो तथ्यांकले कम्पनीहरुले दावी भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिँदै आएको देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपाल बीमा प्राधिकरणले दावी भुक्तानीमा कडाई गर्दै आएसँगै कम्पनीहरुले समयमै दावी भुक्तानी गर्न थालेका जानकारहरु बताउँछन् । त्यस्तै, प्राधिकरणले बीमाको विश्वसनीयता गुम्न नदिन चालु आवलाई बीमा दाबी भुक्तानी वर्षको रुपमा मनाइरहेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कम्पनीहरुलाई क्लेमलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिँदै आएका छन् । त्यसको प्रभाव पनि कम्पनीहरुले तिर्ने दावी भुक्तानीमा परेको देखिन्छ । त्यस्तै, सिलवालले बीमा दाबी भुक्तानी प्रदेश तथा शाखा कार्यालयबाटै दिने व्यवस्था मिलाउन समेत बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बीमितलाई एक लाख रुपैयाँसम्म कर छुट दिनुपर्ने, लघु बीमामा अनुदान दिन माग
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा गर्नेलाई आयकरमा थप छुट दिन सरकारसँग माग गरेको छ । प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत जीवन बीमा गर्ने बीमितलाई आयकरमा एक लाखसम्मको कर छुट दिने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको हो । बीमा प्राधिकरणले सरकारलाई जीवन बीमा गर्नका लागि प्रोत्साहन हुने र बीमा सेवाको पहुँच अभिवृद्धिको लागि हाल कायम भएको व्यवस्थालाई बढाएर १ लाख रूपैयाँ कायम गर्न सुझाव दिएको हो । हाल जीवन बीमा गर्नेले आयकरमा वार्षिक ४० हजार रुपैयाँसम्म छुट पाउँदै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले २०७९ साउनदेखि लागू हुने गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो । अब आगामी आर्थिक वर्षमा भने उक्त सुविधा बढाउनु पर्ने बीमा प्राधिकरणको माग छ । प्राधिकरणले आगामी आवको बजेटको लागि सुझाव दिँदै निर्जीवन बीमातर्फ पनि सरकारी भवन लगायत स्थानीय तहमार्फत घरको बीमा अनिवार्य हुनुपर्ने बताएको छ । नेपाल सरकारले नगरपालिकाले घर तथा भवन कुनै पनि पास गर्दा, निमार्ण सम्पन्न दिँदा अनिवार्य बीमा गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको प्राधिकरणको उच्च श्रोतले बतायो । त्यसैगरी, उपभोक्ता समितिले गर्ने निमार्ण कार्यको समेत अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन बीमा प्राधिकरको सुझाव दिएको छ । उक्त निर्माणको काम प्रायः गाउँघरमा बन्ने उपभोक्ता समितिले जानकारी गराएको छ । साथै, प्राधिकरणले बजेटमार्फत लघुबीमाको प्रिमियममा पनि कृषि तथा पशुबीमामा जस्तै अनुदान दिन सरकारसँग माग गरेको छ । विपन्न वर्गमा बीमाको पहुँच पुर्याउन भन्दै प्राधिकरणले हालै विभिन्न ७ वटा कम्पनीलाई लघुबीमाको लाइसेन्स दिएको छ । जसमा ४ वटाले निर्जीवन लघुबीमा र ३ वटा कम्पनीले जीवन लघुबीमा व्यवसाय गर्ने भएका छन् । यीमध्ये हालसम्म केहीले चुक्ता पुँजी पुर्याई कारोबार सञ्चालनको लागि अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भने केहीले भने हालसम्म पनि न्यूनतम पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणले जीवन र निर्जीवन दुबै प्रकारको व्यवसाय लघुबीमाको न्यूनतम चुक्ता ७५ करोड रुपैयाँ तोकिदिएको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई लक्षित गरेर छुट्टै इन्स्योरेन्स बोण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर बोण्ड तथा महाविपत्ति बोण्ड जस्ता लगानीको दीर्घकालीन वित्तीय उपकरण जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । कम्पनीहरूको लगानीको क्षेत्र फराकिलो बनाई लगानीलाई विविधीकरण गर्न, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिनको लागि प्राधिकरणले यस्तो माग गरेको हो ।
