विकास वहस

डा रबिन्द्र घिमिरे-सहप्राध्यापक, पोखरा विश्व विद्यालय बीमा क्षेत्रमा निरन्तर अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा सक्रिया डा. रबिन्द्र घिमिरे बीमा क्षेत्रको लागि परिचित र प्रतिष्ठित नाम हो । पोखरा विश्व विद्यालयमा सहप्राध्यापक डा घिमिरे नेपाल बीमा तथा जोखिम व्यवस्थापन संघको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । नेप्लिज जर्नल अफ इन्स्सुरेन्स एण्ड सोसल सेक्युरिटी (एनजीआईएसएस) नामक प्राज्ञिक जर्नलको प्रबन्ध सम्पादक समेत हुनुहुन्छ । बीमा समितिको भावी अध्यक्षमा योग्य र सम्भावित व्यक्तिको रुपमा सञ्चार माध्यमहरुमा उहाँको नाम आउने गरेको छ । बीमा क्षेत्रमा राम्रा काम के भएका छन् ? नराम्रा काम के भएका छन् ? समस्या र चुनौति के के हुन् ? समाधानको उपाय के हुन् ? कोरोना महामारीपछि बीमा क्षेत्रको विकास कसरी होला ? बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएमा के के गर्ने योजना छन् ? प्रस्तुत छ विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले डा रबिन्द्र घिमिरेसँग गरको विकास वहस । तपाईं नेपालसहित विश्वको बीमा बजारको अध्ययन गर्दै आउनु भएको छ । नेपालको बीमा बजारमा सन्तोष गर्न लायक पक्षहरु के के हुन् ? प्रायः मानिसहरु समस्या वा कमजोरीबाट नै कुराकानी शुरु गर्दछन् जसले गर्दा राम्रा पक्षहरु ओझेलमा परेका हुन्छन् । बीमा क्षेत्रको विगत र वर्तमानको अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने बीमाको क्षेत्रमा क्रमशः विकास भइरहेको छ, बजार विस्तार भइरहेको छ, रोजगारी बढिरहेको छ र जनतामा पहुँच पनि बढेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बीमा बजारसँग नेपालको बीमा बजारलाई तुलना गर्ने हो भने हामी निकै पछि परेका छौं । बीमाको कुन कुन पक्षमा हामी कमजोर छौं, कुन विषय हामीसँग अभाव छ भन्ने कुरामा सरोकारवालाई महशुुस भयो भने मात्र पनि आगामी दिनमा सोही बमोजिम योजना बन्दछ र एक दिन त्यो प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ । तर, कुनै अभाव नै छैन, समस्या नै छैन भन्ने कोणबाट कुराहरु आयो भने चाहीं हामी अघि बढ्नै सक्दैनौं । जहाँसम्म सन्तोष गर्न लायक पक्षको बारेमा कुरा गर्नु भयो, हामी सन्तोष मानेर बस्यौं भने प्रगति हुँदैन । त्यसैले हामी जुन अवस्थामा छौं त्यस अवस्थाबाट अगाडि बढ्न धेरै मिहेनत गर्नु आवश्यक छ । बीमा क्षेत्रमा गर्नु पर्ने तर नभएको काम के के हुन् ? बीमा क्षेत्रले धेरै निकायहरुलाई समेट्दछ । ऐन कानून, नियमनकारी निकाय, बीमा कम्पनीहरु, पुनर्बीमा कम्पनीहरु, अभिकर्ताहरु, सर्भेयर, ब्रोकर, तेश्रो पक्ष सहजकर्ता, वेभ एग्रिकेटर, लस एसेसर्स र एडजस्टर्स, फ्रड इन्भेस्टिेगेटर, बीमा बिषयमा अध्यापन अनुसन्धान गर्ने कलेज र विश्वविद्यालय, एकेडेमी, अनुसन्धानकर्ताहरु, विश्लेषकहरु र तपाईहरु जस्ता सञ्चारकर्मीहरु जो लगातार बीमाको बारेमा लेख्दै आउनु भएको छ र आम जनतालाई सुसूचित गर्नु भएको छ सबै बीमा क्षेत्र भित्रै पर्दछ । यी सबै निकायहरुको विकास, विस्तार, सुदृढीकरण गर्नु आवश्यक छ । कतिपय निकायहरुको स्थापना नै भएको छैन भने कतिपय सुषुप्त अवस्थामा मात्रै छन् । कतिपयको विकास भएको छ तर अझै उनीहरुको सशक्त भूमिकाको आवश्यकता देखिएको छ । यी सबैलाई संचालन गर्ने ऐन हो जुन निकै कमजोर र अपूर्ण छ । हाल प्रस्तावमा रहेको नयाँ बीमा ऐनलाई थप सुधार गरेर ल्याउन सकेमा मात्रै बीमा क्षेत्रलाई सशक्त ढंगबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ । त्यसैले, गर्नुपर्ने तर नभएका कामहरुमा सशक्त र प्रभावकारी बीमा ऐन र पूर्णकालीन सदस्यहरु सहितको बीमा समिति, बीमा कलेज, ठगी विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने निकाय, बीमा सूचना केन्द्र, कृषि बीमाको प्रभावकारी सेवा विस्तारका लागि जनतामा आधारित अलग्गै कृषि बीमा कम्पनी, बीमा दलाल, तेश्रो पक्ष सहजकर्ताको स्थापना मुख्य रुपमा रहेका छन् । यस बाहेक, नियमित रुपमा कर्मचारी र अभिकर्ता, सर्भेयरलाई तालिमको व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । नयाँ ऐनमा थप सुधार गर्नु पर्ने विषयहरु के के देख्नुहुन्छ ? मौजुदा बीमा ऐनमा धेरै बिषयहरु उल्लेख नभएको कारण नयाँ ऐनको मस्यौदा भएको हो । तर बीमा प्राधिकरण ऐन र बीमा कम्पनी स्थापना, संचालन सम्बन्धी ऐन अलग अलग हुँदा राम्रो हुने थियो । साथै, बैंक र बीमा क्षेत्रमा हुने वित्तीय अपराधहरुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि वित्तीय अपराध नियन्त्रण ऐन पनि आजका दिनमा आवश्यक देखिन्छ तर बीमा प्राधिकरण ऐन मात्रै संसदमा पुगेको छ तर उक्त ऐनले आज पनि धेरै कुराहरु समेट्न सकेको पाइँदैन । धेरै सरोकारवालाहरुले यसमा संशोधनको माग गरिरहेका छन् । मेरो विचारमा बीमा समितिको अध्यक्ष वान म्यान आर्मी जस्तो हालतमा भएकोले धेरै कामहरु प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । काम दक्ष व्यक्तिहरुको टिममा मात्रै सम्भव हुन्छ । प्रस्तावित ऐनमा पाँच जना सदस्य मध्ये चार जना बैठकको बेलामा मात्रै उपस्थित हुने, अध्यक्ष मात्रै पूर्णकालीन हुने व्यवस्था छ । यसलाई सुधार गरेर अध्यक्ष र अन्य ४ जना सदस्य पूर्णकालीन हुनुपर्दछ । ती सदस्यहरु नियुक्ती गर्दा फरक फरक क्षेत्रका विज्ञहरु हुने गरी नियुक्ति गर्नु पर्दछ । यसबाहेक मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु आवश्यकतानुसार राख्न सकिने व्यवस्था त कायमै छ, त्यसमा पनि आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व आवश्यक परेमा राख्न सकिने व्यवस्था गरी बढीमा ९ जनाको संचालक समिति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । बीमा समितिको अध्यक्ष वान म्यान आर्मी जस्तो हालतमा भएकोले धेरै कामहरु प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । काम दक्ष व्यक्तिहरुको टिममा मात्रै सम्भव हुन्छ । प्रस्तावित ऐनमा पाँच जना सदस्य मध्ये चार जना बैठकको बेलामा मात्रै उपस्थित हुने, अध्यक्ष मात्रै पूर्णकालीन हुने व्यवस्था छ । यसलाई सुधार गरेर अध्यक्ष र अन्य ४ जना सदस्य पूर्णकालीन हुनुपर्दछ । जनशक्ति विकासका लागि बीमा समितिले एकेडेमी स्थापना गर्ने र उक्त एकेडेमी आफैंमा तालिम प्रदायक संस्थाहरुको नियमन गर्न पाउने अधिकार सहितको हुने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नु पर्दछ । वित्तीय क्षेत्रमा हुने अपराध रोकथामको लागि एन्टी फ्रड ब्यूरो पनि ऐनद्धारा अधिकार प्राप्त हुनु पर्दछ । प्रस्तावित बीमा प्राधिकरणले आफ्नो तरिकाबाट काम गर्न पाउने र मन्त्रालयको अंकुश कम हुने गरी व्यवस्था हुनु पर्दछ । कम्तिमा पनि मुख्य शहरहरुमा समितिको शाखा कार्यालयको स्थापना अनिवार्य हुने ऐनमा व्यवस्था हुनु पर्दछ । प्रस्तावित बीमा ऐनको बारेमा विस्तृत रुपमा छलफलको लागि अर्को कुनै फोरम वा कार्यक्रमको नै आवश्यकता देखेको छु । त्यसैले प्रस्तावित बीमा ऐनमा व्यापक सुधार गरेर मात्रै संसदबाट पारित गर्नु उपयुक्त हुन्छ र यसमा सरोकारवालाहरुका चाहनाहरुलाई पनि सम्बोधन गरिनु पर्दछ । नेपालको बीमा बजारमा अवसरहरु के के छन् ? म नेपालको बीमा बजारमा अवसरहरु धेरै देख्दछु । मानिसलाई रोजगारी, स्वरोजगारी र व्यक्तित्व विकास, कम्पनीहरुको लागि पर्याप्त बजार, लगानीकर्ताहरुलाई उचित मुनाफा सबै छ । बीमा बजारको हालको अवस्था निकै सांघुरो छ, यसलाई फराकिलो पार्नु आवश्यक छ । अघि मैले भने, हरेक शहरहरुमा क्षेत्रीय या प्रादेशिक कार्यालयहरुको स्थापना गर्ने, सबै शहरमा तालिम केन्द्र, सूचना केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, फ्रड इन्भेष्टिगेशन सेन्टरहरु स्थापना गर्ने हो भने बजारमा एक किसिमको तरंग र उमंग पैदा हुनेछ । नयाँ युवाहरुलाई पनि यसतर्फ आकर्षण बढ्नेछ । स्वरोजगारीमा पनि वृद्धि हुनेछ । बीमा समितिले प्रयास गर्यो भने धेरै अवसरहरु सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना मैले देखेको छु । जीवन बीमाको बजार सीमित हुन्छ किनकी यो जनताको बचतसँग जोडिएको हुन्छ तर निर्जीवन बीमाको बजार असीमित छ । यो बजारलाई विशाल बनाउनका लागि सबै मन्त्रालयहरुसँग सहकार्य गर्नु जरुरी हुन्छ । बीमाको बजार विस्तार निजी पहलमा भन्दा सरकारी नीतिका कारण नै हुने गर्दछ । अनिवार्य गरिएको कारण मोटर पोलिसीको बजार बढेको हामीले देखेका छौं । अनुसन्धान गर्ने हो भने जीवन बीमा जत्रै बजार निर्जीवन बीमाले पनि पाउन सक्दछ । बीमा क्षेत्रको विकासमा बाधा तथा चुनौति के के छन् ? बीमा क्षेत्रका मुख्य अवरोधको रुपमा नेपाल सरकारको बीमा नीति नहुनु र बीमालाई समग्र विकासको एक कडीको रुपमा स्वीकार गर्न नसक्ने सरकारी नीति निर्माताहरुको साँंघुरो सोच र चिन्तनलाई देखेको छु । बीमा समितिको कार्यक्षेत्र विशाल हुँदा हुँदै पनि उनीहरु स्वयं खुम्चिएर बस्ने, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न हिच्किचाउने, श्रोत र साधानको परिचालनमा अनुदार बन्ने, आम जनतामा जानका लागि अनेक बाटाहरु तरिकाहरु प्रयोग नगर्ने प्रवृत्ति पनि बाधक बनेर आएको छ । अदक्ष जनशक्तिले पनि ठूलो चुनौती निम्त्याएको छ । बीमा कम्पनी बीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढी र सहकार्य कम भएको देखिन्छ । यो स्वस्थ्य बीमा बजारको लागि बाधक छ । म मात्रै ठीक अरु सबै बेठीक भनेर बीमा पोलिसी बिक्री गर्न सिकाइन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, राम्रोसँग प्राइसिङ् भएको पाइदैन । दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण पनि कम्पनीहरु खुम्चिएर बस्नु परेको छ । सरकारी निकायले बीमा क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गर्नतर्फ त्यति चासो दिएको छैन । लगानीकर्ताहरुमा ग्राहकको सन्तुष्टिलाई ध्यान दिएर मात्रै आफ्नो प्रतिफल बढाउन सकिन्छ भन्ने सोच देखिएन । पुँजीबजारले उहाँहरुको सेयरको भ्यालु बढाइदिएको छ जसरी जग्गाको भ्यालु रातारात बढ्छ । नयाँ कम्पनीहरु तछाड मछाड गर्दै आएका छन् । कतिपय लाइसेन्सको पर्खाईमा पनि छन् भन्ने कुरा पत्रिकामा देखिन्छ । उनीहरु आम जनताको सेवाको लागि खुल्दै छैनन् केवल आफ्नो सेयर भ्यालु बढाउने दाउमा मात्रै छन् । मौजुदा कम्पनीहरुलाई नै सस्टेन हुन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा नयाँ कम्पनीको लगानीको प्रतिफलको योजना के हो ? बिजनेस प्लान के हो ? इनोभेटिभ आइडिया के हो ? प्रोमोटर, संचालकहरुले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ, बीमा कम्पनीको संचालन त्यति सजिलो छैन, ग्राहकलाई सन्तुष्टि नदिइकन व्यवसाय माथि जान सक्दैन । तर, बीमा समितिले यी कुराहरु नबुझाइकन कम्पनीको लाइसेन्स दिनु हुँदैन । अन्यथा, ग्राहक ठगिने, बाँकी सबै मोटाउने मात्रै हुन्छ । अहिले त्यहि भइरहेको छ भन्दा कुनै अत्यक्ति हुँदैन ।बीमा बजार बिस्तार नहुनुमा हाम्रो देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी र सांस्कृतिक अवस्था पनि जिम्मेवार छ । जनचेतनाको कमीका कारण पनि बीमा बजार बिस्तार हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय कोरोना बीमा विवादमा परेको छ । महामारीको बीमा गर्नु नै गल्ती थियो भन्ने तर्क पनि आएका छन् । बीमा शुल्क बीमा कम्पनीहरुले मात्र लिने, दायित्व सरकारको काँधमा थोपर्ने काम गलत छ भन्ने तर्क पनि आएका छन् । यसमा हुनुपर्ने के थियो ? कोरोना बीमा भनेको स्वास्थ्य बीमाको एक अंग मात्रै हो तर यसलाई बिक्री गर्दा प्राइसिङ् र नैतिक जोखिमबाट आउन सक्ने समस्यालाई ख्याल गरिएन । असीमित दायित्व आयो भने कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरा ख्याल गरिएन । भावना र लहडमा बीमा पोलिसी जारी भयो । तपाईंलाई थाहा होला, राम्रा कम्पनीहरुले नयाँ पोलिसी जारी गर्दा वषौंसम्म अध्ययन गर्दछन् । लाखौं रुपैयाँ अनुसन्धानमा खर्च भएको हुन्छ । एक्चुरियल प्राइसिङ् हुन्छ । अनि बल्ल बजारमा आउँछ । त्यो पनि पाइलट फेजमा अध्ययन गरेर मात्रै फुल फेजमा बजारमा जान्छ । अन्यथा कम्पनी डुब्न सक्दछ । तर कोराना बीमा पोलिसी एक्कासी ल्याइयो, खास तयारी, छलफल अनुसन्धान भएन । विगतका डाटाहरु हेर्ने, विश्वको अध्ययन गर्ने काम भएन । जसले गर्दा ठूलो समस्या पैदा हुन गयो । यसमा सस्तो प्रिमियम राखियो । महँगो प्रिमियम राखिएको भए भुक्तानीका लागि पर्याप्त रकम संकलन हुन्थ्यो । उपचार खर्च मात्रै दिने भनिएको भए नैतिक जोखिम कम हुन्थ्यो । बीमा पोलिसीको माग पनि कम हुन्थ्यो । यसलाई स्वास्थ्य उपचारसँग जोडेर ल्याएको भए कुनै समस्या हुने थिएन । विदेशमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि कोरोना रेस्पोन्स इन्सुरेन्स भनेर राइडरको रुपमा ल्याएका छन्, बिक्री भएको छ । तर, त्यसको निश्चित अवधि तोकिएको छ । स्वास्थ्य बीमाको रुपमा बिक्री गर्दा निश्चित फण्ड निर्माण गरेर त्यो फण्डले भ्याएसम्म मात्रै दिने गरी पनि पोलिसी ल्याइएको छ । यसरी बीमा कम्पनीहरुलाई घाटा नहुने गरी कोरोना बीमा पोलिसी ल्याउनु पर्ने थियो । बीमा कम्पनी बीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढी र सहकार्य कम भएको देखिन्छ । यो स्वस्थ्य बीमा बजारको लागि बाधक छ । म मात्रै ठीक अरु सबै बेठीक भनेर बीमा पोलिसी बिक्री गर्न सिकाइन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, राम्रोसँग प्राइसिङ् भएको पाइदैन । दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण पनि कम्पनीहरु खुम्चिएर बस्नु परेको छ । सामान्यतया बीमा कम्पनीहरुले दैबी विपत्ति, महामारी आदिको बीमा गर्न सम्भव हुँदैन किनकी उनीहरुसँग ठूलो मात्रामा दाबी भुक्तानीको लागि पर्याप्त मात्रामा रकम नै हुँदैन । यस कारण विशुद्ध कोराना बीमाको नाममा जुन पोलिसी बिक्री गरियो, यसबाट न बीमा कम्पनीलाई फाइदा भयो, न पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै । बीमितले पनि यसबाट वास्तविक क्षति अनुसारको क्षतिपूर्ति पाउन सकेको छैन । कोराना संक्रमण भइ घरमा नै आराम गरेका तर उपचारमा कुनै खर्च नभएकाहरुले एक लाख पाए । यसलाई म राम्रो भन्दिन किनकी बीमाको प्रिन्सिपल अफ इन्डेम्नीटिले के भन्छ भने जति खर्च भएको छ त्यो भन्दा बढी भुक्तानी नदेऊ, अन्यथा यो चिठ्ठा जस्तो वा जुवा जस्तो हुन्छ जान्छ । बीमा जस्तो हुँदैन । यस आधारमा कोरोना बीमाको डिजाइनमा नै गल्ती थियो भन्न सकिन्छ । यदि यसलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ल्याएको भए सरकारी फन्डिगमा सञ्चालन गर्न सकिने थियो । व्यापारिक बीमा कम्पनीबाट बिक्री भएको कोराना बीमामा सरकारले प्रिमियममा अनुदान दिएको छ । अब भुक्तानीमा पनि अनुदान दिनु पर्छ भन्ने बीमा समितिको मान्यतालाई अर्थ मन्त्रालयले इन्कार गरिसकेको छ । आगामी दिनमा बीमितलाई भुक्तानी कसले दिने भन्ने बारेमा विवाद आउन सक्दछ । सरकारले नै यो समस्याको समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ । यसमा सरकार पनि जोडियो । सामान्यतः अन्य व्यापारिक बीमामा सरकारको सरोकार छै्रन तर कोरोना बीमाको सम्बन्धमा सरकारले समेत अनुदान दिएको कारण भोली असीमित दायित्व सिर्जना भएको अवस्थामा सरकार पन्छिन भने मिल्दैन । यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा निकाश दिनको लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । बीमा शुल्क बीमा कम्पनीहरुले मात्र लिने भनिए पनि उनीहरुले नाफा कमाउने अवस्था छैन, उनीहरुले आफ्नो नाफाबाट नै भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्था छ, कतिपय कम्पनीलाई आर्थिक रुपमा निकै गाह्रो पर्ने देखिन्छ । बीमा समितिले नै बिक्रीका लागि अग्रसरता लिएको कारण बीमा समितिबाटै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा कम्पनीहरु विश्वस्त भएका छन् । म पनि समितिबाटै समाधान आउनु पर्दछ भन्दछु । कोरोना बीमाका कारण बीमा कम्पनीहरुले अन्य तिर ध्यान दिन पाएनन् । अन्य ब्यापारमा पनि यसले असर गरेकोे छ । अब भविष्यमा यस्तो गल्ती गर्नु हँुदैन भन्ने पाठ नेपालको बीमा क्षेत्रले सिकेको छ, सिक्नु पर्दछ । तर यो ठीक थियो भनियो भने फेरी अर्को गल्ती हुने सम्भावना रहन्छ । कोरोना महामारीपछिको बीमा बजारको विकासमा नयाँपन के देख्न सकिन्छ ? विश्वका धेरै देशहरुमा कोरोना माहामारीकै समयमा पनि डिजिटल वा अभौतिक रुपमा बीमा पोलिसी बिक्री गर्ने काम भइरहेको छ । यो नै महत्वपूर्ण विकल्प हो तर सबै बीमा क्रियाकलाप अभौतिक रुपमा हुन सम्भव छ्रैन । भौतिक रुपमा नै उपस्थित हुनु पर्ने कतिपय कामहरु महामारीको बीचमा हुन सकेको छैन । महामारी पछि पुनः बजार पुरानै अवस्थामा त आउने छ तर जनताको बचत क्षमतामा वृद्धि नभइकन बीमाको माग बढ्दैन । जीवन बीमाको लागि आय स्तरले असर गर्दछ भने निर्जीवन बीमाको बजारलाई औद्योगिक व्यवसायको वृद्धि, यसको घनत्वले असर गर्दछ ।  ग्राहकलाई भच्र्युअल रुपमा सम्पर्क गर्ने संस्कार र संस्कृति कोरानाका कारण हामीले सिक्यौं, यसमा निरन्तरता दिन सकियो भने नयाँपन देख्न सकिन्छ । यस्ता बिपत्तीको अपर्झट सामना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले पूर्व तयारी गर्नु पर्दछ । मानिसले कि भोगेर वा देखेर सिक्छ कि पढेर वा गरेर सिकेको कुरा बढी स्थायी र भरपर्दो पनि हुन्छ । संसारमा डिजिटल कारोबार फस्टाएको छ । नेपालमा पनि धेरै कारोबार डिजिटल्ली हुन थालेको छ । तर बीमामा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन, किन ? मैले पहिले नै भनिसकेको छु कि अब बीमकहरुले भौतिक र अभौतिक (डिजिटल) दुबै तरिकाबाट कारोबार गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि सूचना प्रविधिको बारेमा कम्पनीहरुलाई पर्याप्त मात्रामा जानकारी हुनु पर्दछ । बीमा कारोबारलाई डिजिटल्ली कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने बारेमा बीमा कम्पनीहरुले अध्ययन गर्नु जरुरी छ र आगामी दिनमा विस्तारै जनशक्ति, पूर्वाधार, प्रविधिमा पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्न आवश्यक छ । कतिपय मानिसलाई डिजिटल कारोबारमा त्यति विश्वास छैन, त्यसैले जनचेतनामा वृद्धि गर्नु पनि आवश्यक छ । ऐन कानूनलाई पनि परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । जोखिम मूल्यांकनका लागि भौतिक रुपमा नै साक्षात्कार हुनु पर्दछ भने क्षतिको अवस्था पनि फिल्डमा नै नगई यकिन गर्न गाह्रो छ, हामी कहाँ स्याटेलाइट प्रविधि र रियल टाइम डाटाबाट काम गर्नका लागि तत्काल सम्भव छैन तर भविष्यमा पूर्वाधार विकास गरी यो काम गर्न सकिन्छ । नेपालले विदेशी कम्पनीहरुबाट पनि सिक्नु आवश्यक छ । जीवन बीमा एजेन्ट मार्फत गर्ने परम्परागत कार्यशैलीमा के कस्तो परिवर्तनको सम्भावना देख्नुहुन्छ ? बीमालाई बिक्री गर्ने बस्तुको रुपमा लिइन्छ न की किन्ने बस्तु भनिन्छ । बिक्रीका विभिन्न च्यानलहरु मध्ये नेपालमा एजेन्ट मार्फत जीवन बीमा पोलिसी सबैभन्दा बढी बिक्री हुँदै आएको छ र भविष्यमा पनि यही तरिकाबाट नै बिक्री हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । केही अभिकर्ताहरुको कार्यसम्पादन निकै राम्रो, केहीको सन्तोषजनक छ तर धेरै समस्याहरु पनि छन् । जस्तो कि पोलिसीका बारेमा गलत सूचना प्रवाह गरी बिक्री गर्ने, अण्डर र ओभर इन्सुरेन्स गर्ने, पोलिसीहोल्डरलाई करार अवधिभर फलोअप नगर्ने, कमिसनको मात्रै पछाडि दौडने र ग्राहकलाई आवश्यक सेवा नदिने, लामो समय एकै कम्पनीमा नरही नयाँ नयाँ कम्पनी फेरि रहने, पुराना पोलिसी सरेण्डर गराउने र नयाँ कम्पनीमा पोलिसी सिफ्ट गर्ने जस्ता समस्याहरु यस प्रोफेसनमा देखिन्छ । यसो हुनुमा कम्पनीले पर्याप्त मात्रामा नियमित तालिम नदिने र समितिको फितलो अनुगमन नै मुख्य रुपमा जिम्मेवार छ । सबै अभिकर्ताहरु प्रोफसनल छैनन् । उनीहरुलाई व्यवसायिक र दीर्घकालिन बनाउनका लागि नियममा नै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । अभिकर्ताको बिक्रयशैली र प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावना धेरै छ किनकी शैक्षिक योग्यता पर्याप्त भएका मानिसहरु हाम्रो समाजमा छन् । उनीहरुलाई बीमाको सिद्धान्त, बिक्रयकला, वित्तीय योजनाको बारेमा सिकाइ सकेपछि उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेछन्। हाल सबै कम्पनीहरुले क्वालिटी भन्दा क्वान्टिटीलाई जोड दिइएको छ । अभिलेखमा हेर्दा अभिकर्ताको संख्या अत्याधिक धेरै देखिन्छ तर सक्रिय अभिकर्ताको संख्या भने अत्यन्तै न्युन छन् । सक्रिय अभिकर्तालाई झनै सक्रिय बनाउने र निष्क्रिय अभिकर्तालाई कि वैकल्पिक पेशा रोज्न वा यसै पेशामा सक्रिय हुन विकल्प दिने हो भने मात्रै शुद्धिकरण हुनेछ र पोलिसी बिक्रीमा सुधार आउनेछ । निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा अभिकर्ताको भूमिका नाम मात्रैको छ, यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ । तसर्थ, गुणस्तरीय अभिकर्ता निर्माणका लागि धेरै मिहनेत गर्नु आवश्यक छ । विश्वमा बीमा अतिआवश्यक सेवा भित्र पर्छ । तर नेपालमा बीमा बलपूर्वक गर्ने तथा गराउने अभ्यास छ, किन होला ? गाँस बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य र सुरक्षा मानिसका आधारभूत आवश्यकता हुन् । सुरक्षा भनेको आर्थिक सुरक्षा पनि हो । बीमाले आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दछ । त्यसैले विकसित देशमा यसलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा लिइन्छ र अनिवार्य पनि गरिएको छ तर नेपालमा भने २ किसिमका बीमा मात्रै अनिवार्य छ । तेश्रो पक्ष मोटर दायित्व बीमा र बैदेशिक म्यादी बीमा । अनुदान पनि बीमा किन्न उत्प्रेरित गर्ने उपाय हो, कृषि बीमामा ७५ प्रतिशत अनुदान दिएको छ सरकारले । स्वास्थ्य बीमा सरकारले सञ्चालन गरेको छ तर त्यसमा कति अनुदान दिइएको छ प्रष्ट छैन, अति विपन्न वर्ग, ७० वर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई भने रु. १ लाखसम्मको सुविधा निःशुल्क दिने नीति रहेको छ । तर यी बीमालाई अनिवार्य भने गरिएको छैन । विकसित देशमा राज्यको नीति बीमाप्रति सकारात्मक छ, बीमा मैत्री छ तर हाम्रो सरकार यस विषयमा सचेत छैन, राज्यले बीमाको फाइदा बुझेकै छैन । बीमा सामाजिक पनि हुन्छ, व्यवसायिक मात्र हुँदैन । सामाजिक बीमा अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा शुरु भएको छ र कर्मचारीहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले ५ फरक खालका सुरक्षा योजना लागू गरेको छ । यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने साना किसान, मजदुर, सुकुम्बासीहरुलाई पनि बीमाको सेवा आवश्यक छ । जबसम्म अति बिपन्न वर्गलाई सरकारद्धारानै बीमा सेवा निःशुल्क र सर्वसुलभ ढंगबाट उपलब्ध गराउन सक्दैन तबसम्म बीमा सेवाको पहुँच आम जनतामा पुग्नै सक्दैन । बीमा कम्पनीहरुले दिएको सेवा र दावी भुक्तानी प्रति बीमितहरु त्यति सन्तुष्ट भएको पाइदैन । यसको कारण के के हुन सक्छन् ? बीमा क्षति भएको बेला क्षतिपूर्ति होला भन्ने आशा र विश्वासका साथ गरिन्छ । यदि क्षतिपूर्ति समयमा भएन वा क्षति बमोजिमको क्षतिपूर्ति भएन भने स्वभाविक रुपमा ग्राहकहरु असन्तुष्ट हुन्छन् नै । यस विषयमा बीमा कम्पनीहरु निकै सचेत हुन आवश्यक छ र जायज क्षतिको भुक्तानी हुनै पर्दछ । बीमामा हुने ठगी र जालसाजीलाई रोक्ने वा निरुत्साही बनाउने नाममा जायज क्षतिको भुक्तानी नै नगर्ने भन्ने कुरा ठीक होइन । तर, वास्तविक क्षति भन्दा बढीको रकम मागदाबी गर्ने खालका घटनाहरु पनि बीमामा पाइन्छन् त्यस्तो अवस्थामा भने बीमा कम्पनीले वास्तविक क्षति कति भएको हो सो को अनुसन्धान गर्ने गर्दछ, कहिलेकाँही अनुसन्धान ढिलो हुने हुँदा ग्राहकलाई मर्का पर्न सक्दछ । हामी कहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव, सूचना प्रविधिको प्रयोगमा भएको कमीको कारणले गर्दा कुन दाबीमा ठगी र जालसाजी भएको छ र कुनमा भएको छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन पनि निकै गाह्रो छ । तसर्थ, नैतिक जोखिमलाई घटाउनका लागि धेरै अध्ययन अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ । बीमितलाई सन्तुष्टि दिनका लागि दाबीको समयमा नै फछर्यौट गर्ने, गलत दाबीलाई कानूनी प्रक्रियामा लैजाने र कारवाही गर्ने, बीमितले पनि अनावश्यक दाबी नगर्ने हो भने मात्रै बीमा क्षेत्रलाई सबैले राम्रो मान्दछन् । चार वर्षअघि बीमा समितिको अध्यक्षमा तपाईको नाम पनि सिफारिश भएको थियो । यस पटक पनि बीमा समितिको अध्यक्षमा सम्भावित पात्रमा तपाईको नाम सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनुभयो भने के के गर्नुहुन्छ ? म बीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको छु र भविष्यमा पनि यही क्षेत्रमा नै रहने हुँदा यो क्षेत्रको सर्वागिंण विकासको लागि ठोस काम होस्, बीमा उद्योगको विकास र विस्तार होस् भन्ने मेरो चाहना रहेको छ । यसको लागि नियामक निकायको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ किनकी यो सरकारको आधिकारीक सल्लाहकार पनि हो, नीति नियम कार्यन्वयनकर्ता पनि हो, बजारको प्रबद्र्धक पनि हो । बीमा समितिलाई मेरा केही सुझावहरु छन् जुन मैले विभिन्न सञ्चार माध्यम, फोरम र आफ्ना लेख र अन्तरवार्ताहरु मार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको पनि छु । म चाहन्छु, जो सुकै बीमा समितिको अध्यक्ष भए पनि काम गर्ने राष्ट्रको लागि हो त्यसैले यी एजेन्डाहरु यदि सही छन् भन्ने लाग्छ भने कार्यान्वयन गरियोस् र यदि गलत छन् भने गलत छन् भनेर पुष्टि गरियोस् । तपाईको लोकप्रिय सञ्चार माध्यममार्फत आगामी दिनमा बीमा समितिले गर्नु पर्ने मुख्य कामहरुको बारेमा सुझाव दिन चाहन्छु । राज्यको समग्र बीमा नीति कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा आधिकारिक रुपमा सरकारलाई सल्लाह दिने निकाय बीमा समिति हो । यसले आजसम्म त्यस्तो नीति सार्वजनिक गरेको मेरो जानकारीमा छैन । विश्वभरी नै सामाजिक बीमा र व्यवसायिक बीमा हुने गर्दछ । नेपालमा सामाजिक बीमा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु धेरै छन्, छरिएर रहेका छन् । यिनको एकीकृत मोडेल छैन, नियामक पनि छैन । जस्तो कि कर्मचारी संचयकोषले ६ लाख मानिसलाई समेटेको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि तीनै मानिसलाई समेट्न खोजेको छ । भलै यसको दायरा १० देखि १५ लाखसम्म पुग्ला । जो अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् तर कुनै सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका छैनन् । उनीहरुलाई अहिले पनि राज्यले केही दिन सकेको छैन । बृद्ध, एकल महिला, दलित, दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयबाट निकास दिई स्थानीय निकायबाट भत्ता दिइदै आएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सबै नागरिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य बीमाको योजना ल्याएको छ । यी सबै राज्यबाट संरक्षित र परिचालित कार्यक्रम हुन् र कानूनतः बीमा समितिले यी कार्यक्रमलाई नियमन गर्न सक्दैन । तर, समितिले सुझाव दिन त सक्दछ नि । सरकारलाई किन यति धेरै निकायबाट एकैजनालाई धेरै खालका सुविधा प्रदान गरिएको छ ? यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ? व्यवसायिक बीमा कम्पनीहरुलाई पनि सामाजिक बीमा कार्यक्रममा कसरी संलग्न गर्न सकिन्छ ? कृषि बीमा ब्यवसायिक बीमा मार्फत नै विरतण भइरहेको छ तर यो सामाजिक बीमा हो । पब्लिक र नीजि क्षेत्रको संयुक्त पहलमा यो बीमा लागू भइरहेको छ । यस्तै व्यवसायिक बीमा पनि सोच अनुरुप अघि बढ्न नसकेको कुरा सबैले महशुस गरेका छौं । कस्तो नीति बन्यो भने यो सोच अनुरुप अघि बढ्ला त ? सर्वप्रथमतः प्रस्तावित ऐनमा बीमा समितिको संरचना सम्बन्धी प्रावधानमा नै संशोधन गरी कम्तीमा ५ जना अध्यक्ष र सदस्यहरु पूर्णकालीन ब्यक्तिहरु हुनु पर्दछ । बीमा ऐनको दायरा फराकिलो र समितिलाई पूर्ण स्वायत्तता दिनु आवश्यक छ । साथै बीमा कलेज र बीमा एकेडेमी, बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नु आवश्यक छ । बीमा समितिको हैसियतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक सरह बनाउने हो भने अनुसन्धान विभाग सशक्त हुनु आवश्यक छ भने अन्य आवश्यक विभागहरु समेत बिशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुबाट नेतृत्व गर्नु पर्दछ । हाम्रो बीमा बजारको मुख्य समस्या भनेको प्रोफेसनालिजमको अभाव हो । बीमालाई हचुवाको भरमा लिने र बिशिष्ट ज्ञान सीप आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा बीमा बजारले अपेक्षाकृत फड्को मार्न सकेको छैन । जीवन बीमा बजारको मेरुदण्डको रुपमा रहेको एजेन्सीहरुलाई प्रोफेसनल बनाउनका लागि लाइसेन्सको लागि तालिम र परीक्षा, नवीकरणका लागि पुनर्ताजगी तालिम र कार्यक्षमताको मूल्यांकन हुनु पर्दछ । र, पाहुना अभिकर्ताहरुलाई बिदा गर्नु पर्दछ । बीमा पोलिसीको समर्पण हुने र नवीकरण नहुने समस्याको जरो अभिकर्ता नै हुन् र यसको समाधान पनि उनीहरु नै हुन् । तर ल्याप्स र समर्पणबाट कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने तल्लो स्तरको मुनाफामुखी सोचका कारण जीवन बीमालाई विकृत बनाइएको छ । यसलाई रोक्नका लागि बीमा समितिले कडा नियम बनाउनु आवश्यक छ । जबसम्म जीवन बीमा वितरण प्रणालीमा बीमा दलालहरुको प्रवेश हुँदैन तबसम्म बीमितले आफूलाई उपयुक्त हुने खालको पोलिसी किन्न सक्दैन । तसर्थ, बीमा समितिले बीमा दलालको लाइसेन्स खुल्ला गर्नु पर्दछ । निर्जीवन बीमा बजारमा जोखिम मूल्यांकन र क्षति निर्धारणका लागि बिशिष्ट खालको कोर्ष गरेको मानिसले मात्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ भने कार्यक्षमता र पुनर्ताजगी तालिमको आधारमा मात्रै नवीकरण गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । बीमाको अर्को चुनौती भनेको ठगी र जालसाजी हो । ठगहरुले कुल दाबी भुक्तानीको १० देखि १५ प्रतिशत रकम हत्याउने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनबाट देखिएको छ । त्यसको आधारमा हेर्दा गत आ.व.मा नेपालमा रु. ३ अर्ब बराबरको रकम ठगी हुने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य बीमा लगायत सबै बीमामा दाबी भूक्तानीमा ढीलाई र नैतिक जोखिमलाई कम गर्नका लागि डाटावेस अत्यन्तै आवश्यक छ । त्यस्तै विश्वभरका बीमा कम्पनीहरुले “गो डिजिटल” भनि रहेको अवस्थामा नेपालमा पनि बीमालाई भर्च्युअल प्लेटफर्ममा ल्याउनका लागि बीमा समितिले पहल गर्नु आवश्यक छ । बीमाको अर्को चुनौती भनेको ठगी र जालसाजी हो । ठगहरुले कुल दाबी भुक्तानीको १० देखि १५ प्रतिशत रकम हत्याउने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनबाट देखिएको छ । त्यसको आधारमा हेर्दा गत आ.व.मा नेपालमा रु. ३ अर्ब बराबरको रकम ठगी हुने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । बीमामा हुने ठगी र जालसाजीको विरुद्धमा ऐन ल्याउनु आवश्यक छ, एन्टी फ्रड ब्युरो स्थापना गर्नु आवश्यक छ । गाउँगाउँमा बीमाको जनचेतना फैलाउने, गुनासा सुन्ने, स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी बीमाको बजार बिस्तार गर्नका लागि हरेक शहरमा बीमा समितिका शाखा कार्यालयहरु स्थापना गर्नु आवश्यक छ । तबमात्र आम जनताले बीमा समितिको अस्तित्वको बारेमा जानकारी पाउनेछन् । स्थानीय स्तरका सूचना संकलन गर्न पनि यसले सघाउ पुर्याउँदछ । सुशासन कायम राख्नु बीमा क्षेत्रको अर्को चुनौती हो । खर्बौं रुपैयाँ बीमा उद्योगमा लगानी भएको छ, यसको संरक्षण गर्नु बीमा समितिको दायित्व हो, सुशासन कायम नभएमा बीमा उद्योग तासको घरझैं गर्ल्याम गुर्लुम ढल्छ ।

धितोपत्र बोर्डले गत आइबारदेखि लागु हुनेगरी सेयर ब्रोकरमा लाग्ने कमिसन ३३ प्रतिशतले घटाएको छ । कमिसन घटाउने बोर्डको निर्णयप्रति धितोपत्र ब्रोकर असन्तुष्ट देखिएका छन् । अहिले तय गरिएको कमिसनले आफूहरुको व्यवसाय नै चल्न नसक्ने अवस्था आएको ब्रोकरहरुको भनाई छ । सँगै ब्रोकरले प्रदान गर्ने सेवाप्रति लगानीकर्ताले गुनासो पनि गरिरहेका छन् । यही परिवेशमा अहिले घटाइएको कमिसनप्रति ब्रोकरको असन्तुष्टी किन, लगानीकर्तालाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन ब्रोकरले किन सकिरहेका छैनन् भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीसँग कुराकानी गरिएको छः धितोपत्र बोर्डले सेयर कारोबारमा लाग्ने कमिसनको दर घटाएपछि तपाईंहरु असन्तुष्ट हुनुभएको छ, किन ? कमिसन घट्ने भन्ने सन्दर्भ पहिलादेखिकै हो । योभन्दा अघि बजार घटेर अन्दोलन पनि भएपछि अर्थमन्त्रालयले एउटा समिति नै बनाएको थियो । त्यो समितिले तयार पारेको ५८ बुँदे प्रतिबेदनमा ब्रोकर कमिसनका बारेमा अध्ययन गर्ने र घटाउन सकिने अवस्था रहेछ भने घटाउने भन्ने विषय समावेश थियो । जतिबेला कमिसन घटाउने विषय उठ्यो, त्यो बेला हामी ब्रोकरहरु घाटामै संचालन भइरहेका थियौं । त्यसैले त्यो बेला सम्भव थिएन । भविष्यलाई हेरेर कमिसन घटाउन सम्भव छ कि भन्ने ठानेर अर्थमन्त्रालयले निर्देशन दियो । मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार धितोपत्र बोर्डले एउटा अध्ययन समिति नै बनायो । त्यो समिति बनेपछि पनि बोर्डमा गएर हामीहरु घाटामै संचालन भइरहेका छौं, भोलि कारोबार बढेर आम्दानी बढ्ला । तर, कमिसन घटाएपछि ब्रोकरको आर्थिक अवस्थामा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा पनि हेरौं भनिरहेका थियौं । अर्काे कुरा, ब्रोकरहरुले जुन किसिमको परिकल्पना गरेर नयाँ कारोबार प्रणाली ल्याउनदेखि सेवाको गुणस्तर बृद्धि गर्नेसम्मको विषय थियो, त्यसमा कस्तो असर पर्छ भनेर पनि अध्ययन गरियोस् । कमिसन घट्नै हुन्दैन भन्ने होइन । कारोबार धेरै बढ्यो भने कमिसन घटाउँनु ठिक होला । तर, कमिसन घटाउँदा दीर्घकालिन रुपमा ब्रोकरको आर्थिक अवस्थामा कस्तो असर पार्छ, ब्रोकरहरु सस्टेन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो । कमिसन भनेको कारोबारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको विषय थियो । मार्केट साइकल अनुसार कारोबार कहिले बढ्ने र कहिले घट्ने अवस्था भइरहेको छ । अर्काे कुरा भनेको दीगो आम्दानीको स्रोतहरु जस्तै, मार्जिन ट्रेडिङ, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, एडभाइजरी जस्ता ब्रोकरले अन्तराष्ट्रिय रुपमा गरिरहेका कामहरुतिर पनि ढोका खोलौं । त्यो काम भएपछि ब्रोकरको आम्दानीको स्रोत बढ्छ, कमिसन घटाएपछि बजारलाई पनि राम्रो असर गर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो । त्यो बेला पनि हाम्रो कुरा सुनुवाई भएन । परिणाम के भयो भने त्यो कमिसन घटाएपछिका ४ वर्षमा २ वर्षसम्म धेरै ब्रोकरहरु घाटामा गए । त्यो अनुभवबाट अहिले पनि हामीले यही कुरामा चासो राखेका थियौं । यो कुरा २०७३ सालमा ४० प्रतिशत कमिसन एकैपटक घट्दा पनि हामीले भनेका थियौं । त्यो बेला पनि हाम्रो कुरा सुनुवाई भएन । परिणाम के भयो भने त्यो कमिसन घटाएपछिका ४ वर्षमा २ वर्षसम्म धेरै ब्रोकरहरु घाटामा गए । त्यो अनुभवबाट अहिले पनि हामीले यही कुरामा चासो राखेका थियौं । अहिले पनि अन्य कुराहरुमा कुनै सम्बोधन नगरी खाली नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गराउन प्रोत्साहन हुने र बजारलाई गतिशील बनाउने भन्ने नाममा हाम्रो कमिसन घटाउने मात्रै काम भयो । जबकि नयाँ लगानीकर्तालाई प्रवेश गराउन प्रोत्साहन गर्ने र बजारलाई गतिशील बनाउन गर्नुपर्ने काममा ब्रोकर कमिसन अन्तिमतिर पर्छ । त्यो बाहेकका अरु धेरै विषयहरु छन्, ती विषयमा किन ध्यान नदिएर ब्रोकरहरुले पहिलादेखि नै उठाउँदै आएका एजेण्डाको सम्बोधन नगरी ब्रोकर कमिसन मात्रै किन घटाएको भनेर हामीहरु धितोपत्र बोर्ड पुगेका हौं । २०७३ सालमा ४० प्रतिशतले र अहिले ३३ प्रतिशतले कमिसन घटाइएको छ, यसरी हेर्दा कमिसन बढी नै रहेछ भन्ने पुष्टी हुँदैन र ? यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रमुख कुरा हो । जस्तो कि २०७३ सालमा कमिसन घटाए पनि राम्रो त गरेन । २०७३ को साउनमा कमिसन ४० प्रतिशतले घटाइएको थियो । त्यसपछिका ४ आर्थिक वर्षमा ब्रोकर इन्डष्ट्रीले राम्रो गर्न सकेको छैन । राम्रो भन्नाले वित्तीय रुपमा पनि राम्रो भएन । आफूहरु घाटामा भएको कारण केही ब्रोकरहरुले आफ्नो सुविधा अनुसार बैंकबाट लिएको कर्जाको उच्च व्याज तिरिरहेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा ब्रोकरहरु कोही पनि छोडेर हिडेका छैनन्, त्यहाँ राम्रो भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ होला । तर, भित्र पसेर राम्ररी हेर्ने हो भने ब्रोकर इन्डष्ट्रीलाई राम्रो भएको छैन । ब्रोकरहरु घाटामै हुँदाहुँदै पनि पुँजी बजारको विकासका लागि हामीहरु लागिरहनु पर्छ है भनेर काम गरिरहेका छन् । लगानी थपिरहेका छन् । राम्रा कर्मचारी राखिरहेका छन् । कमिसन घटाउने मात्रै हो भने त २०७३ सालमा ४० प्रतिशतले घटाइयो, अहिले ३३ प्रतिशतले घटाइयो, फेरि पनि घटाउँदा पनि फरक परेन । तर, त्यसले कहाँनेर राम्रो गरेको छ, त्यसको नतिजा के आइरहेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । त्यतिबेला ४० प्रतिशत घटाएर अहिले पनि ३३ प्रतिशत घटाउने ठाउँ रहेछ भनेर मात्रै हुँदैन । तथ्यांकमै हेर्ने हो भने पनि २०७३ यता ब्रोकरको खर्च मात्रै ३५ देखि ४० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । लगानीमा पनि १०३ प्रतिशतले बढेको छ । तत्कालिन अवस्थामा हामीले तिर्ने करको दर २५ प्रतिशत थियो, अहिले ३० प्रतिशत भएको छ । बढ्दाखेरी यी सबै कुराहरु बढेका छन् । यी कुराहरु नहेरी कारोबार मात्रै बढ्यो भनेर हुँदैन । कारोबार भनेको पनि आज बढी हुन सक्छ, भोलि त्यति नहुन सक्छ । तर, हाम्रो बढेको कर, खर्च र लगानी त दीर्घकालिन प्रकृतिको हुन्छ । धितोपत्र बोर्डको अध्ययनले पनि ब्रोकरको खर्चमध्ये ९५ प्रतिशत स्थीर प्रकृतिको छ भन्ने देखाउँछ । यस्तो खर्चले कारोबारसँग सम्बन्ध राख्दैन । कारोबार बढेपनि वा घटेपनि यो खर्च स्थीर नै रहन्छ भन्ने अध्ययनको निक्र्योल छ । कमिसन घटाउने मात्रै हो भने त २०७३ सालमा ४० प्रतिशतले घटाइयो, अहिले ३३ प्रतिशतले घटाइयो, फेरि पनि घटाउँदा पनि फरक परेन । तर, त्यसले कहाँनेर राम्रो गरेको छ, त्यसको नतिजा के आइरहेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । त्यतिबेला ४० प्रतिशत घटाएर अहिले पनि ३३ प्रतिशत घटाउने ठाउँ रहेछ भनेर मात्रै हुँदैन । अर्काे कुरा, महंगो सस्तो भनेर दरलाई मात्रै हेर्ने हो कि अन्य कुराहरुलाई पनि तुलना गर्ने हो भन्ने पनि आउँछ । हाम्रो कमिसन दक्षिण एसियाकै महंगो छ भनेर पनि आवाज उठिरहेको थियो । यो कसरी महंगो भयो भन्ने कुरा नै अनौठो छ । दक्षिण एसियाली देशका कुनै पनि नियामकले तोकेको कमिसन दरभन्दा हाम्रो नियामकले तोकेको कमिसन दर कम छ । माथिल्लो सिलिङ तोकेर छोडेका कारण हाम्रोभन्दा कम देखिएको होला । कहीँ माथिल्लो र तल्लो तह तोकेर बीचमा खुल्ला छोडिएको होला । पहिला ०.६ भनिए पनि धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को भाग कटाउँदा ०.४८ प्रतिशत थियो । आजसम्म कुनै पनि देशले ०.४८ सिलिङ तोकेर छोडेको भेटिन्न । हाम्रो बजारको साइकल भनेको एउटा पिकबाट अर्काे पिक वा एउटा बटमबाट अर्काे बटममा पुग्न ८ देखि ९ वर्षको हुन्छ । त्यो चक्रमा ब्रोकरको औसत लगानी कति र औसत प्रतिफल कति भनेर हेर्ने हो भने आजको दिनमा पनि बैंकिङ क्षेत्रको भन्दा उच्च प्रतिफल छैन । औसतमा १८ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अन्यत्रको उदाहरण हेर्ने हो भने बजारको आकारलाई पनि हेरौं । ब्रोकरले गर्ने कारोबारलाई पनि हेरौं । ब्रोकरले प्राप्त गर्ने आम्दानीका स्रोतहरुलाई पनि हेरौं । बाहिरबाट हेर्दा हाम्रोमा ब्रोकरले धेरै कमाइरहेका जस्तो देखिन्छ । त्यसलाई हेर्दा सम्पूर्ण चक्रमा ब्रोकरले औसतमा कति कमाइरहेका छन् भनेर हेर्नुपर्छ । हाम्रो बजारको साइकल भनेको एउटा पिकबाट अर्काे पिक वा एउटा बटमबाट अर्काे बटममा पुग्न ८ देखि ९ वर्षको हुन्छ । त्यो चक्रमा ब्रोकरको औसत लगानी कति र औसत प्रतिफल कति भनेर हेर्ने हो भने आजको दिनमा पनि बैंकिङ क्षेत्रको भन्दा उच्च प्रतिफल छैन । औसतमा १८ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अर्काे कुरा, उद्योगको प्रकृति पनि हेर्नुपर्छ । कुनै क्षेत्रले धेरै नाफा गर्छ । कुनै क्षेत्रले कम कमाउँछ । यसरी हेर्दा विश्वव्यापी रुपमा ब्रोकर क्षेत्र भनेको असाध्यै आकर्षक क्षेत्र मानिन्छ । त्यसमा पनि हामीले वित्तीय क्षेत्रले दिने औसत प्रतिफल जति ब्रोकर क्षेत्रले पनि पाउँनु पर्छ है भनेर हामीहरु भनिरहेका छौं । अहिले अल्पकालिन कारोबार जुन रुपमा बढिरहेको छ, यसको कारण भनेको बजारमा प्राप्त अधिक तरलता नै हो जस्तो हामीलाई लाग्छ । अहिलेको जस्तो अवस्था तरलता बाहेका २ वर्षअघि पनि यस्तै थिए । तरलताको अवस्था कति दीर्घकालिन हो, यसमा कति विश्वस्त हुन सकिन्छ भन्ने कुरा नहेरी गरिएको निर्णय अल्पकालिन नै हुन्छ । कमिसनकै विषयमा हामी ब्रोकरहरुले नै पनि एउटा अध्ययन गरेका थियौं । अध्ययन गर्दा कमिसनलाई मात्रै हेरेर हुँदैन । सबै कुरा हेर्नुपर्छ । कतै ब्रोकरले शुन्य कमिसनमा काम गरेका पनि होलान् । शुन्य कमिसनमा काम गर्ने ब्रोकरले कहाँबाट कमाउँछन् भनेर हेर्न पनि जरुरी छ । भारतमा शुन्य कमिसन दरमा काम गर्ने ब्रोकरको कमाई बढी कमाउने ५ ब्रोकरभित्र पर्छ । उसको आम्दानीको स्रोत पक्कै पनि लगानीकर्ता नै होला । उसले लगानीकर्तासँग कुन रुटबाट लिइरहेको छ र त्यो रुटबाट हामीले कमिसन लिने अवस्था छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुराहरु हेरेर हामीले गरेको अध्ययनले दक्षिण एसियाली देशहरु मात्रै होइन, पश्चिमा धेरै देशहरुमा पनि हामीले लिएको कमिसन निकै कम देखिन्छ । अहिले ८५ प्रतिशत कारोबार अनलाइन मार्फत हुन्छ, अनलाइन मार्फत कारोबार हुँदा ब्रोकरको काम त्यसै घट्यो, कमिसन घटाएपछि कारोबार बढ्छ, कारोबार बढेपछि ब्रोकरको आम्दानी स्वतः बढ्छ भन्ने तर्क धितोपत्र बोर्डको छ नि ? अहिले ८५ प्रतिशत कारोबार अनलाइन मार्फत हुँदा पनि ब्रोकरको कुनै खर्च घटेको छैन । अनलाइन हुनुभन्दा अघि हाम्रोमा एउटा ट्रेडिङ रुम हुन्थ्यो । त्यहाँ रहेका निश्चित कर्मचारीले काम गर्थे । आज तीमध्ये एक जना कर्मचारी पनि कटौति गर्न पाएको छैन । पछिल्लो समय आइपीमा धेरै नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गर्नुभएको छ, जो अनलाइन चलाउनु हुन्न । हामीले सेवा दिने भनेको कसले कति लगानी गर्छ भन्ने भन्दा पनि कति जनालाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने विषय प्रमुख हुन्छ । एउटा मान्छेले १० करोड रुपैयाँको कारोबार गर्नु र १० हजार रुपैयाँको कारोबार गर्नुमा उसलाई दिने समय उत्ति नै हो । अनलाइन आएपछि हामीहरुको खर्च उल्टै बढेर गएको छ । प्रविधिमा खर्च बढेर गएको छ । डेटा सेन्टरको कुरा गर्ने हो भने सुरुमा हामीले होस्टिङ जति खर्चको अनुमान गरेका थियौं, त्योभन्दा ४ गुणाले बृद्धि भइसकेको छ । अनलाइन आएपछि हामीहरुको खर्च उल्टै बढेर गएको छ । प्रविधिमा खर्च बढेर गएको छ । डेटा सेन्टरको कुरा गर्ने हो भने सुरुमा हामीले होस्टिङ जति खर्चको अनुमान गरेका थियौं, त्योभन्दा ४ गुणाले बृद्धि भइसकेको छ । प्रविधिको प्रयोगसँगै हामीलाई त्यही अनुसारको जनशक्ति पनि चाहिन्छ । हिजोको दिनमा सामान्य कर्मचारी भए हुन्थ्यो भने अब दक्ष कर्मचारी चाहिएको छ । उसलाई गर्ने खर्च पनि बढी हुन्छ । प्रणालीसँगै जोखिम पनि बृद्धि भएर जान्छ । जोखिम व्यवस्थापनको लागि पनि खर्च बढाउनु पर्छ । जोखिमको लागि निश्चित प्रकारको प्रोभिजनिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यो पनि लागत बृद्धि नै हो । नेप्सेले संचालन गरेको टीएमएस आजसम्म हामीले निःशुल्क रुपमा चलाउन पाएका छौं । यसमा पनि नेप्सेले अव निश्चित शुल्क लिनको लागि कार्यविधि बनाउने भनेर छलफलको चरणमा छ । ब्रोकर आफै मिलेर योभन्दा उच्चस्तरको र अन्तराष्ट्रिय बजारमा टेस्टेड टीएमएस ल्याउँछौं भनेर लागिरहेका छौं । यसले पनि खर्च बढाउँछ । बाहिरबाट हेर्दा खर्च कम भए जस्तो देखिए पनि अनलाइन कारोबारले ब्रोकरको खर्च उल्टै बढाएको छ, घटाएको छैन । यो कुरा बजार संयन्त्र, नियामक निकाय र लगानीकर्ताले बुझ्न आवश्यक छ । कमिसन दरले अल्कालिन कारोबारीलाई असर पार्छ । कमिसन घटाएको फाइदा हामीले पनि लिन सक्ने भनेको इन्ट्रा–डे कारोबारबाट हो । एउटा मान्छे विहान आउँछ, दिनभरीमा ४/५ चोटी कारोबार गरिरहन्छ र बजार बन्द भएपछि जान्छ । यसो गर्दा ब्रोकरलाई पनि फाइदा हुन्छ । विश्वव्यापी रुपमा लागू भएको कारोबार धेरै भएपछि आम्दानी धेरै हुन्छ भन्ने ‘इकोनोमी अफ स्केल’को मान्यता छ । इकोनोमी अफ स्केलले पनि लागतलाई निश्चित विन्दुसम्म मात्रै कम गर्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले विर्सनु भएन । कारोबार धेरै भएको कारण ब्रोकरले बढी लाभ पाउने अवस्था गइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने पहिला १ प्रतिशतबाट कमिसन घटाएर ०.६ प्रतिशत बनाउँदा पनि जम्मा ३ दिन कारोबार बढेको हो । त्यसपछि निरन्तर ४ वर्षसम्म कारोबार घट्यो । कमिसन घटाएपछि ९३ प्रतिशतसम्म कारोबार घटेको छ । कमिसन मात्रै कारण भएको भए कारोबार घट्नु नपर्ने हो । दैनिक झण्डै ३ अर्बमा पुगेको कारोबार रकम घटेर २२ करोड रुपैयाँसम्म झरेकै हो । कमिसन दरले अल्कालिन कारोबारीलाई असर पार्छ । कमिसन घटाएको फाइदा हामीले पनि लिन सक्ने भनेको इन्ट्रा–डे कारोबारबाट हो । एउटा मान्छे विहान आउँछ, दिनभरीमा ४/५ चोटी कारोबार गरिरहन्छ र बजार बन्द भएपछि जान्छ । यसो गर्दा ब्रोकरलाई पनि फाइदा हुन्छ । इन्ट्रा–डे कारोबारको बाटो खोल्ने हो भने हामी अहिलेको भन्दा कम दरमा र त्यसमा पनि अझ एकतर्फी कमिसन मात्रै लिएर पनि काम गर्न तयार छौं । किनभने त्यसमा विहान किनेर बेलुकासम्म सल्टाइसक्ने भएकोले जोखिम पनि खासै छैन । त्यसलाई सेटलमेन्टमा लैजादा हामीलाई थप आर्थिक भार वा जोखिम बहन गर्नुपर्ने हुँदैन । कमिसन भनेको प्रतिफलसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । प्रतिफल जोखिमसँग सम्बन्धित हुन्छ । बढी जोखिम लियो भने बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । सेयर विक्री गर्नेले सेयर दिन्छ, किन्नेले पैसा दिन्छ, यसमा ब्रोकरलाई के कस्तो खालको जोखिम छ ? अन्तराष्ट्रिय रुपमा हेर्ने हो भने दुईटा प्रकारको खाता लगानीकर्ताले चलाउन पाउँछ । एउटा खाता भनेको ब्रोकरसँग मार्जिन कर्जा लिने, अर्काे भनेको क्यास एकाउन्ट प्रयोग गर्ने हो । कसैले क्यास एकाउन्ट प्रयोग गरेर सेयर किन्ने हो भने उसले ब्रोकरलाई शतप्रतिशत रकम दिएर किन्नुपर्छ । त्यसो हुँदा ब्रोकरलाई कुनै पनि प्रकारको जोखिम भएन । मार्जिन कर्जामा कारोबार गर्ने हो भने लगानीकर्ताले आफ्नो भागको रकम पहिला नै दिनुपर्छ, बाँकी रकम ब्रोकरले कर्जा दिन्छ । हाम्रोमा कानुनले २५ प्रतिशत रकम पहिला नै लिएर कारोबार गर्ने भनेको छ । यो २५ प्रतिशत रकम लिन पनि हामीले सकेका छैनौं । कानुनमै भएको कुरा पालना गर्न गराउन किन नसक्नु भएको त ? किन नसकेको भने हाम्रोमा ब्रोकरलाई पहिला नै किन पैसा दिने भन्ने पब्लिक सेन्टिमेन्ट छ । सेन्टिमेन्ट भन्दा पनि लगानीकर्ताको दबाब नै छ भन्छु म । पहिला त यो कुरा अभ्यासमै थिएन । अनलाइन आएपछि नेप्सेले नै २५ प्रतिशत अग्रिम रुपमा लिएर कारोबार गर्नु गराउनु भनेर सर्कुलर जस्तो जारी गर्यो । यो २५ प्रतिशत अग्रिम रुपमा दिएको पैसाको व्याज कसले लिने ? ब्रोकरलाई पहिला नै पैसा किन दिने भन्ने जस्ता प्रश्नलाई हामीले चिर्न सकेका छैनौं । जोखिम व्यवस्थापनको लागि यो आवश्यक छ भनेर ब्रोकर, नियामक वा बजार संयन्त्र संचालकले बुझाउन सकिरहेका छैनौं । अहिले नियममै भएको कुरा (२५ प्रतिशत रकम अग्रिम रुपमा लिने व्यवस्था अनुसार) गर्ने हो भने पनि १८ देखि २७ पैसा कमिसन पाएको आधारमा ७५ रुपैयाँको जोखिम लिइरहनु परेको छ । तर, २५ प्रतिशत रकम अग्रिम रुपमा लिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा छैन । यसरी हेर्दा १८ पैसादेखि २७ पैसा लिएर सय रुपैयाँको जोखिम लिइरहनु परेको छ । अहिले लिन पाउँने भनिएको ०.२७ देखि ०.४ प्रतिशतको कमिसनबाट नेप्से र धितोपत्र बोर्डले लिने रकम कटाएर हेर्ने हो भने हामीले पाउने भनेको ०.१८ प्रतिशतदेखि ०.२७ प्रतिशतसम्म मात्रै हो । त्यसमा पनि हामीले लिने १५ प्रतिशत टीडीएस पनि हाम्रो खातामा आउँदैन । हामीले त्यो रकम प्रयोग गर्नै पाउँदैनौं । अहिले नियममै भएको कुरा (२५ प्रतिशत रकम अग्रिम रुपमा लिने व्यवस्था अनुसार) गर्ने हो भने पनि १८ देखि २७ पैसा कमिसन पाएको आधारमा ७५ रुपैयाँको जोखिम लिइरहनु परेको छ । तर, २५ प्रतिशत रकम अग्रिम रुपमा लिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा छैन । यसरी हेर्दा १८ पैसादेखि २७ पैसा लिएर सय रुपैयाँको जोखिम लिइरहनु परेको छ । विभिन्न विषयमा धितोपत्र बोर्ड घेराउ गर्न जान सक्नुहुन्छ, नेप्सेअघि नारा जुलुस गर्न सक्नुहुन्छ तर, नियममै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन किन सक्नुहुन्न ? यो कुरा भन्न हामी नगएको, नभनेको कहिल्यै छैन । सधै भनिरहेका छौं, धाइरहेका छौं । फेरि यो जोखिम भनेको ब्रोकरको टाउको दुखाई मात्रै होइन । भोलि एउटा ब्रोकर डुब्यो भने बजार डुब्छ । जस्तो कि कुनै लगानीकर्ताले मेरोमा आएर ठूलो रकमको सेयर किन्यो, उसले ३ दिनसम्म रकम भुक्तानी गरेन, मैले पनि रकम व्यवस्था गर्न सकिनँ भने बजारको राफसाफ के हुन्छ ? हाम्रो राफसाफ प्रणाली कस्तो छ ? दैनिक अर्बाैंको कारोबार छ । त्यसको व्यवस्था गर्नको लागि हामीसँग कतिको फण्ड छ ? कतिको बीमा छ ? अन्य देशमा हेर्ने हो भने कुनै देशमा कारोबार रकम बारबरको र कुनैमा कारोबार रकमको ३/४ गुणासम्मको सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड हुन्छ । त्यो फण्डभन्दा माथि गएर उनीहरुले बीमा गराएका हुन्छन्, सकेसम्म त्यो फण्ड पनि चलाउनु नपरोस भनेर । यो जोखिम भनेको ब्रोकरको टाउको दुखाई मात्रै होइन । भोलि एउटा ब्रोकर डुब्यो भने बजार डुब्छ । हाम्रोमा त्यस्तो खासै छैन । कुनै ब्रोकरले सकेन, नसकेकै कारण उ बरु जेल जान तयार भयो भने के गर्ने ? त्यस्तो अवस्थामा बजारलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने संरचना हाम्रोमा छैन । हामीले बारम्बार यो कुरा उठाइरहेका छौं । आजसम्म ब्रोकरको इमान्दारिताले गर्दा बजार चलेको छ । एउटा लगानीकर्ताले किनेको सेयर नपाएको वा बेचेको पैसा नपाएको रेकर्ड छैन । वित्तीय क्षेत्रको सबैभन्दा प्रभावकारी नियामक भनिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गरेका कति संस्था डुबेर गए । सर्वसाधारणको धेरै निक्षेप डुवेर गयो । तर, सेयर बजारमा यस्तो भएको छैन । किनेको सेयर नपाउने वा बेचेको पैसा नपाउने अवस्था नआएको प्रभावकारी संयन्त्र बनेकोले होइन, ब्रोकरको इमान्दारिताले मात्रै हो । यसमा ब्रोकरलाई कदर पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । कदर भन्नाले हामीलाई बोलाएर माला लगाइदिनुपर्छ भनेको होइन, हामीले उठाएका जायज विषय सम्बोधन हुनुपर्छ भनेका हौं । जस्तो कि विदेशका कुनै पनि बजारमा मेरो यो सेयर बेचिदिनुस् भनेका भरमा कुनै पनि ब्रोकरले सेयर बेचिदिदैन । ब्रोकरले पहिलो त्यो सेयर मेरो कन्ट्रोलमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर खोज्छ । हाम्रो मा त लगानीकर्ता ढोकामा आएर अर्डर फर्म भरेर दिएको भरमा अन्दाजमा बेचिरहेका छौं । बेच्दैनौं भनेर भन्न पनि सक्दैनौं । हामीले बेचेको सेयर हाम्रोमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने थाहा हुँदैन । मैले सेयर बेचें, म तिमीलाई नेप्से मार्फत ३ दिनभित्रमा सेयर दिन्छु भनेर अर्काे ब्रोकरसँग कानुनी सम्झौतमा छिरेको हो । तर, हामीलाई यस्तो कानुनी सम्झौतामा छिर्न कानुनले वाध्य पारेको छ कि जुन सेयरसँग हाम्रो पहुँच नै छैन । भोलि आउने हो कि होइन भन्ने थाहा छैन । अरु देशले यस्तो समस्याको समाधान कसरी गरेका छन् भने आफ्नो डिपीमा भएको सेयरको मात्रै कारोबार गर्छु भन्ने अधिकार ब्रोकरलाई हुन्छ । नियामकले पनि त्यो कुरा मान्छ । सेयर बजारमा किन्ने मान्छेले सेयर पाउने ग्यारेन्टी त गराउनु पर्यो । बेच्ने ठाउँमै ग्यारेन्टी गर्न सकिदैन भने किन्ने मान्छेले पाउँछ भन्ने कसरी ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने समस्या छ । त्यसो भए त किन्नेले सेयर नपाउने र बेच्नेले पैसा नपाउने खतरा पनि छ ? प्राविधिक रुपमा हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ । तर, अहिलेसम्म ब्रोकरको इमान्दारिताको कारण किन्नेले सेयर नपाएको र बेच्नेले पैसा नपाएको उदाहरण भने छैन । हाम्रो बजारको आकार बढ्दै गएको छ । अहिलेको बजारको आकार अनुसार कुनै दिन ब्रोकरले हात उठाउने अवस्था आयो भने सेयर वा पैसा नपाउने सम्भावना पनि रहन्छ । अहिले हामी विदेशी लगानीकर्ता, संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउने कुरा गरिरहेका छौं । अहिलेको संरचना हेरेर कुनै पनि संस्थागत वा विदेशी लगानीकर्ता हाम्रो बजारमा आउने सम्भावना म देख्दिनँ । सेयर बेच्दा पैसा र किन्दा सेयर पाउने ग्यारेन्टी गर्नको लागि के के काम गर्न बाँकी छ ? एउटा कुरा त ठूलो आकारको सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड बनाउनु पर्छ । कुनै ब्रोकरले राफसाफ गर्न सकेन भने पनि क्लियरिङ हाउसले त्यो फण्ड चलाएर राफसाफ गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ । आजसम्म क्लियरिङ हाउससँग त्यस्तो फण्ड छैन । अहिले भर्खर सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डको सुरुआत त भएको छ, तर एकदमै सानो आकारको छ । आजको दिनसम्म बेचेको सेयरको पैसा ब्रोकरले जसरी पनि ३ दिनको १२ बजेभित्रमा बुझाइसक्नु पर्छ । त्यो ३ दिनको १२ बजेभित्रमा बुझाएन भने के त ? यसमा केही व्यवस्था नै छैन । यस्तो समस्या आउँदा आजसम्म १२ बजेको साटो अलिकति समय पर्खने गरिएको छ । ब्रोकरले जे जसरी भएपनि ऋणसिन गरेर पैसा बुझाउँछ । हाम्रो प्रणालीमा एउटा ब्रोकरको राफसाफ भएन भने बाँकी ४९ वटै ब्रोकरको राफसाफ रोकिन्छ । कि सबै ब्रोकरको राफसाफ हुन्छ, कि सबै ब्रोकरको हुँदैन । तर, विदेशका ब्रोकरसँग यस्तो समस्या छैन । ब्रोकरले लिने कमिसनको कुरा गर्दा यो समस्या पनि जोडेर हेर्नुपर्छ । कमिसन दरलगायतका नयाँ विषयमा ब्रोकरको आम्दानी वा सुविधामा केही कमी आउने गरी नयाँ नीतिगत व्यवस्था भएको जुनसुकै समयमा पनि दोस्रो बजारमा संकुचन आउने गरेका विगतका उदाहरण छन्, बजारलाई यसरी प्रभावित पार्न सक्ने कस्तो ताला छ तपाईंहरुसँग ? गत आइतबारदेखि नयाँ कमिसन दर लागू भयो । त्यसपछिका २ दिनमा एक दिन बजार घट्यो, अर्काे दिन कारोबार रकम घट्यो । यसलाई संयोगका रुपमा मात्रै लिदा हुन्छ । यसअघिका ब्रोकरसँग सम्बन्धित हरेक विषय आएको बेलामा बजारमा संकुचन आएको छैन । यहाँ मात्रै होइन, विश्वभरी बजार बढेपनि ब्रोकर, घटेपनि ब्रोकर भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ । यसैले यस्ता आरोपलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । अहिलेको कुरा गर्ने हो भने एउटा ब्रोकरको ५ देखि ६ जनाले कारोबार प्रणालीमा अर्डर राख्छन् । एउटा ब्रोकरको ६ जनाको दरले हिसाव गर्ने हो भने ब्रोकरको आन्तरिक प्रयोकर्ता भनेको ३ सय जना हो । अहिले ८५ प्रतिशत लगानीकर्ताले अनलाइन मार्फत आफै कारोबार गर्ने गरेको तथ्यांकले पनि देखाएको छ । अनलाइन प्रयोगकर्ताको संख्या सबा २ लाख पुगिसकेको छ । यत्रो ठूलो बजारमा ३ सय जना प्रयोगकर्ताले असर पार्न सक्छ कि ८५ प्रतिशत कारोबार गर्ने सबा २ लाख प्रयोगकर्ताले असर पार्न सक्छ भन्ने प्रमुख कुरा हो । बजार घट्नु ब्रोकरका कारणले मात्रै होइन होला । अघिल्लो साता मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा सम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसारको सर्कुलर पनि कारक होला । ब्रोकरलाई आरोप लाग्नु स्वभाविक हो । बजारको प्रवेश विन्दु भनेको नै ब्रोकर हो । लगानीकर्ताले चिन्ने पनि ब्रोकर नै हो । त्यहाँभन्दा माथिका अरुलाई लगानीकर्ताले चिनेको पनि हुन्दैन, मतलब पनि हुदैन । ब्रोकरले भनेको बेलामा फोन उठाउँदैनन्, भनेको बेलामा किन्ने बेच्ने गर्दैनन्, यिनीहरुले दिने सेवाको स्तर एकदमै कमजोर छ तर, कमिसन भने धेरै छ भनेर लगानीकर्ताले गुनासो गरिरहेका छन् नि ? यो आरोप हामीले पनि सुनिरहेका छौं । हामी कुन क्षमताको परिकल्पना गरेर बसिरहेका थियौं र अहिले कुन क्षमता आवश्यक पर्यो भन्ने पनि हामीले बिचार गर्नुपर्छ । जस्तो कि लकडाउन अघि ९/१० लाखको संख्यामा रहेका डिम्याट खाता अहिले बढेर २३ लाख पुगिसकेको छ । छ महिनाको बीचमा १३० प्रतिशतको बृद्धि धान्ने भनेको जोकको कुरा होइन । नेप्से, सिडिएस र ब्रोकरले एउटा अनुमान गरेको हुन्छ । छोटो अवधिमा हुने यस्तो बृद्धिले प्रभाव पर्छ नै । कोभिड आउनु अघि १२/१३ हजार अनलाइन प्रयोगकर्ता थिए । अहिले बढेर सबा २ लाख पुगेको छ । ती अनलाइन फर्म भर्नेहरुलाई हामीले पनि फर्म भराएका हौंला । अफिसमा ल्याएर त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेका हौला । प्रयोगकर्तालाई लिंक पठाएका हौला । लिमिट म्यानेजमेन्टको कुराहरु होलान् । त्यसैले सधैभरी नराम्रो मात्रै देख्ने हो भने केही पनि भन्नु छैन, होइन भने यो तीव्र बृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्नु भनेको सफलता नै हो भन्ने मलाई लाग्छ । पछिल्लो समय फोन नउठ्ने भन्ने जस्ता गुनासा कम हुँदै गएका छन् । लगानीकर्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न हामीले प्रयास पनि गरिरहेका छौं । लकडाउन अघि ९/१० लाखको संख्यामा रहेका डिम्याट खाता अहिले बढेर २३ लाख पुगिसकेको छ । छ महिनाको बीचमा १३० प्रतिशतको बृद्धि धान्ने भनेको जोकको कुरा होइन । अर्काे कुरा, हामी ब्रोकरले ४ वटा प्रणाली व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छौं । कारोबार प्रणाली, राफसाफ प्रणाली, डिपी र हाम्रो व्याकअफिस प्रणाली । यी ४ वटै प्रणाली कहीपनि अन्तरआवद्ध छैनन् । हाम्रा ४ वटै प्रणालीले क्लाइन्टलाई एकपटक चिन्दैन । बेग्लाबेग्दै चिनाउनु पर्छ । अहिलेसम्मको अनुभव हेर्ने हो भने जति प्रणाली थपिदै गएको छ, हामीलाई कामको बोझ पनि त्यति नै थपिदै गएको छ । यो समस्या समाधान गर्न हामीले एपीआई (एप्लिकेसन पोग्रामिङ इन्टरफेस) अवधारणमा जाऔं भनेर हामीले नेप्से र सिडिएसलाई अनुरोध गरिरहेका पनि छौं । यो भयो भने अहिले भएका ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म समस्या हटेर जान्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । अब बोर्डले के गरिदेओस् भन्ने तपाईंहरुको भनाई हो ? यसमा मैले अगाडि पनि भनेको छु कि वित्तीय क्षेत्रले प्रदान गर्ने औसत प्रतिफल जति हो, ब्रोकरले पनि त्यति प्रतिफल पाउने अवस्था हुनुपर्छ । त्यो प्रतिफल हामीलाई कमिसनको रुपमा आएपनि हुन्छ, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्न दिएर फिको रुपमा आएपनि भयो । अथवा इन्भेष्टमेन्ट एड्भाइज दिएको आधारमा आएपनि भयो । हामीलाई जहाँबाट आएपनि वित्तीय क्षेत्रको औसत प्रतिफल जति आओस् । नत्र व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । नियामक निकायलाई मेरो लगानीको यति प्रतिशत प्रतिफल ग्यारेन्टी गरिदेउ भनेर भन्न मिल्छ र ? मैले ग्यारेन्टी भनेको छैन । मैले वित्तीय क्षेत्रको औसत बराबरको प्रतिफल भए हामी चित्त बुझाउँछौं भनेको हूँ । मैले भने पनि उहाँहरुले ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्न । इक्वीटी मार्केटमा कसैले पनि केही कुराको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । यो कही पनि सकिदैन । तर, हामीले त्यो माहोल बनाइदिनु पर्यो, हामीले महसुस गर्न सक्नुपर्यो भनेका हौं । अहिले तय गरिएको कमिसनको दरमा फेरबदल भएन, बजारमा आम्दानीका अन्य स्रोत पनि प्राप्त भएनन् भने अब तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ? त्यति नकारात्मक पनि नबनौं । अस्ति हामीले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसँग भेट गर्दा पनि उहाँले एउटा सर्वपक्षीय (बोर्ड, नेप्से, सिडिएस) बैठक बस्ने भन्नुभएको छ । त्यसले पनि केही विकल्प देला । केही नयाँ प्रडक्ट थपिएलान् । प्रडक्ट थपिने वित्तिकै नाफा पाइहालिन्छ भन्ने पनि होइन । त्यसमा बजारका सबै सरोकारवाला पक्ष अभ्यस्त हुनुपर्यो । त्यसो पनि नहुने हो भने त सबै व्यवसायीले आफ्नो आफ्नो हिसावले बिचार गर्नुहुन्छ होला । पुँजी त जहाँ बढी प्रतिफल पाइन्छ, त्यतै जाने हो । कसैले कही रोकेर रोकिदैन ।

बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाई आफ्नो चार वर्षे कार्यकालको अन्तिम अवधिमा आइपुगेका छन् । अहिले बजारमा अध्यक्ष चापागाईंको कार्यकाल पुःन दोहोरिने हो वा होईन अड्कलबाजी भईरहेको छ । आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालमा चापागाईंले बीमा क्षेत्रमा के कस्ता परिवर्तन ल्याउन सफल भए तथा उनका के कति योजनाहरु बाँकी रहे भन्ने विषयमा हामीले खोतल्ने प्रयास गरेका छौं । प्रस्तुत छ अक्ष्यक्ष चापागाईंसँग नबिन पोखरेलले गरेको विकास बहस । तपाईको कार्यकाल कस्तो रह्यो ? मेरो ४ वर्षे कार्यकालको अवधि अहिले सक्किनै लागेको छ । अब यस अवधिका तथ्यांहरु हेर्दा बीमाको दायराको वृद्धि होस् अथवा ग्राहस्थ उत्पादनमा बीमाको योगदान होस, रोजगारी, कानुनी संरचना, बीमा क्षेत्रमा तालिम केन्द्र, लगायत संस्थागत सुशासन कायम गर्नका लागि बीमा समितिले जारी गरेका निर्देशनहरु यी सबै हेर्दाखेरी म आफ्नो कार्यकालबाट सन्तुष्ट छु । अब बाँकी कुरा भनेको त बीमा क्षेत्रका जानकारहरुले, विज्ञहरुले समिक्षा गर्ने विषय रह्यो । बीमा क्षेत्रमा तपाईको कार्यकाल सुरु भएपछि के–कस्ता परिवर्तनहरु भए ? बीमा क्षेत्रको परिवर्तनको कुरा गर्दा मेरो कार्यकालकै सुरुवाती चरणमा नागरिकमा बीमा चेतना कमी थियो । अहिले बीमा मुलधार (मेन स्ट्रिम) नै बनिसकेको छ । नागरिकमा बीमाप्रतिको विश्वसनियता बढेको छ । त्यो विश्वसनियता बढेकै कारण ७ प्रतिशतबाट बीमाको पहुँच २७ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्था छ । अहिले गाउँ–गाउँमा बीमाको बारेमा चर्चा भइरहेको छ । घुम्त्ती बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ । कृषि बीमालाई समेत त्यस्तै व्यापकता प्रदान गरिएको छ । यी सबै कुराहरु बीमा क्षेत्रमा भएका परिवर्तनहरु हुन् । के कस्ता कामहरु भए भनेर हेर्ने मापकहरु पनि तिनै हुन् । तपाईको कार्यकालमा भएका आफैले विर्षन नसक्ने कामहरु के–के छन् ? बीमा क्षेत्रको सुशासन कायम गर्नको लागि जोखिममा आधारित पूँजी र जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली लागू गरियो । साथ–साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एनएफआरएस लागू गर्ने कार्यक्रम गरियो ।  यो दुबै काम भनेकोे बीमा बजारमा सुशासन कायम गर्नको लागि गरिएको काम भयो । बीमाकै विकास र बिस्तारका लागि स्थानीय तहसँग बीमा समिति, विद्यार्थीहरुसँग बीमा समिति तथा सरोकारबाला निकायसँग बीमा समिति भन्ने कार्यक्रम गर्यौं, त्याे पनि सम्झन लायक गतिविधिमा पर्छन् । यी गतिविधि मैले पनि भुल्न सक्दिन । सुशासन कायम गर्न तथा बीमा क्षेत्रमा विकास र विस्तार गर्न जे जसरी हामी लाग्यौ त्यो नै एउटा महत्वपूर्ण सम्झन लायक गतिविधि हुन् । तपाईले आफ्नो कार्यकालमा पूरा गर्न बाँकी रहेका योजनाहरु के–के छन् ? निरीक्षण प्रणालीको कार्यविधि बनाएर कर्मचारीहरुलाई तालिम समेत दिइसकेका छौँ । तर खाली हामीले बीमाका कर्मचारीहरुलाई तालिम दिन बाँकी थियो । उक्त तालिमको काम बाँकी नै छ । बीमा समितिलाई प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर्ने काम बाँकी नै रह्यो । चाहे त्यो रि इन्जिनियरिङ नै गर्न परोस वा चाहे त्यो जनशक्तिको हिसाबले होस्, भौतिक संरचनाका हिसाबले होस्, अथवा सूचना प्रविधिका हिसाबले होस् त्यो काम गर्न बाँकी छ । तपाईको अनुभवले अब बीमा समितिलाई कस्तो किसिमको अध्यक्षको खाँचो छ ? अब बीमा समितिको अध्यक्ष भनेको कुर्सीमा बसेर मात्र हुँदैन । सुचनाप्रविधिप्रति जानकार व्यक्ति हुनुपर्छ । त्यस्तै, फिल्डमा समेत काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ । म एउटा सन्दर्भ जोड चाहन्छु । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको अवस्था बुझ्न म आफै फिल्डमा समेत गएको थिएँ । मैले कोरोना महामारीको दाबी भुक्तानी किन ढिलाई भएको भन्ने ४ वटा कारणहरु समेत पत्ता लगाए । उक्त ४ कारणहरु मैले तत्काल सार्वजनिक समेत गरे । त्यसकारण मैले अबको बीमा समितिको अध्यक्ष भनेको चाहे त्यो सूचना प्रविधिका हिसाबले होस्, चाहे बीमा र वित्तीय क्षेत्रका ज्ञानका हिसाबले होस अथवा चाहे त्यो आफ्नो सरल स्वभाव भएको हिसाबले होस् सहज क्षमतावान व्यक्तिकै खाँचो छ । कर्मचारीहरुका समस्या बुझन् सक्ने तथा बजारमा सहजै भिज्न सक्ने अध्यक्ष बीमा समितिमा आवश्यक हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । वास्तवमा विज्ञ भनेको छेउमा बसेर अराइसिकाइ गर्नेहरु पर्छन् । हामी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्ने हो भने पनि विज्ञ भनेको साइडमा बसेर काम गर्नेहरु पाउन सक्छौं । हरेक क्षेत्रमा दख्ल भएको मान्छेले मात्र नेत्तृत्व लिन सक्छ । त्यसैले मेरो भनाई के हो भने विज्ञ पनि कोही जीवन बीमाको विज्ञ हुन्छन् । यस्तै, कोही निर्जीवन बीमाको विज्ञ हुन्छन् । कोही पूनर्बीमाको विज्ञ भएका हुन्छन् । बीमा क्षेत्रमा पनि केही विज्ञ साथीहरु होलान् । उनीहरुलाई फेरि प्रशासनिक जानकारी कम हुन सक्छ । यस्तै, प्रशासनिक जानकारी भएकाहरुलाई बीमा सम्बन्धि ज्ञान नहुन सक्छ । वास्तवमा विज्ञ भनेको छेउमा बसेर अराइसिकाइ गर्नेहरु पर्छन् । हामी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्ने हो भने पनि विज्ञ भनेको साइडमा बसेर काम गर्नेहरु पाउन सक्छौं । हरेक क्षेत्रमा दख्ल भएको मान्छेले मात्र नेत्तृत्व लिन सक्छ । त्यसैले मेरो भनाई के हो भने विज्ञ पनि कोही जीवन बीमाको विज्ञ हुन्छन् । यस्तै, कोही निर्जीवन बीमाको विज्ञ हुन्छन् । कोही पूनर्बीमाको विज्ञ भएका हुन्छन् । बीमा समिति भनेको त वित्तीय क्षेत्र हो । वित्तीय क्षेत्रमा बैक लगायत अन्य वित्तीय संस्थाहरुसँग नै सम्बन्ध हुन्छ । अहिले त नयाँ प्रविधिहरु भित्रिएका छन् । बैकास्योरेन्सका कुरा आएका छन् । अहिले एउटा जीवन वा निर्जीवन क्षेत्रको ज्ञानले मात्रै पनि अध्यक्ष बन्न हुँदैन । कतिपय अवस्थामा सिद्धान्तहरु घोक्न सजिलो हुन्छ । तर नेपालमा हामीले घोकेका सिद्धान्तहरु सहजै लागू गर्न सकिने अवस्था छैन, सकिदैन । अहिले तपाईहरुले हेर्नुभयो भने धितोपत्रकै अध्ययन मैले गरेको हो । विज्ञले इपिएस हेर्छन् तर अरुले इपिएस नहेरी गरेको अनुमान वास्तविकता भन्दा फरक हुनसक्छ । त्यस्तै, मैले जोड्न चाहेको बीमा समितिलाई वास्तविकता पत्ता लगाउने अध्यक्षको खाँचो छ । २०७२ सालको भूकम्पको बेलामा पनि बीमा दावी भुक्तानीमा ठूलो समस्या थियो भने अहिले कोरोना महामारीको बेलामा दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ । बीमामा यस्तो समस्या किन देखिन्छ ? यो कोरोना बीमा नितान्त बीमाको सिद्धान्त भित्रको बीमा होइन । यो त सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगतको बीमा हो । यस सामाजिक सुरक्षामा बीमा समिति आफै पनि जोडिएको छ । तपाईहरुले कोरोना बीमा मापदण्ड हेर्दा थाहा पाउन सक्नु हुनेछ । साढे ३ अर्ब फण्ड मध्येमा १ अर्ब त बीमा समितिले आफ्नो फण्डबाट नै राखेको छ । त्यसपछि साढे ३ अर्ब माथिको फण्ड नेपाल सरकारको राजस्वबाट प्रयोग हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै कारण सामाजिक बीमा अन्तर्गत बीमा गरेपछि पैसा नपाउने भन्ने त सवाल नै रहदैन नि । यस्तै, महामारीको स्वरुपको कुरा गर्दा यो भुइचालो जस्तै हुने रहेछ । भुइचाले बढीमा एक मिनेट आउँछ, त्यो एक मिनेटको प्रभाव ठूलो रहन्छ । यो कोरोना महामारी पनि एक किसिमले मलाई त्यस्तै लाग्यो । असोज र कार्तिकमा कोरोना महामारीले धेरै सतायो । सो समयमा अस्पतालमा बिरामी राख्ने बेडहरु समेत खाली थिएनन् । बीमा समितिकै कर्मचारीहरु कोरोना महामारीबाट अछुतो रहेनन् । सोही कारण दाबी भुक्तानीमा केही ढिलाई भएकाले पनि होला तर १३ हजार जनाले त पैसा पाउँनु भएको पनि छ नि । अब बाँकी रहेका दाबीको पनि भुक्तानी हुन्छ त्यसमा कुनै शंकै छैन । तपाई उठाउनु भएको प्रश्न जस्तै मेरो कार्यकालको सुरुवातमा भूकम्पका केही भुक्तानी दिन बाँकी थियो । करिब १३ अर्बको दाबी परेको थियो । अहिले सबै फर्छौट भइरहेको छ । अब अहिले मेरो कार्यकाल सकिने बेलामा कोरोना महामारी आयो । त्यसलाई राज्यले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा राखेको छ । कोरोना बीमालाई बजेटमा राखेको छ । राज्यका सबै संयन्त्रहरुले पनि कोरोना बीमामा सहभागी भए । बीचमा केही आरोह अवरोह भएपनि अहिले फेरी कोरोना बीमा राम्रो अवस्था पुगिसकेको छ । कोरोना बीमाले पनि बीमाको दायरा बढाउन मद्दत गरेको छ । तपार्ईले मौका पाएमा फेरी पनि बीमा समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी लिन तयार छु भनिरहनु भएको छ । तपाईको जिम्मेवारी पुःन दोहोरीदा गर्न बाँकी रहेका कामहरु के–के छन् ? मलाई बीमा समितिमा जुन पार्टीले राजनीतिक नियुक्ती दिएको थियो अहिले पनि त्यही पार्टीकै सरकार छ । अब मैले सुशासन राम्रो बनाएर बीमाको पहुँच बढाउने कामलाई निरन्तरता दिन बाँकी छ । बीमा समितिलाई प्राधिकरण बनाउने कुरा अघि बढाउने छ । साथ साथै सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको २०६८/६९ को व्यालेन्सिट अहिले बीमा समितिमा स्वीकृत हुँदैछ । २०६९/७० को व्यालेन्सिटको लागि ७ दिन भित्र ल्याउनु भनेको अहिलेसम्म ल्याएका छैनन् । हामीले चिठ्ठी पठाइ सकेकाछौ । बीमा संस्थानका एक्चुरीयल भ्यालुयसनका विषयमा समेत हामीले खोजी गरी रहेका छौ । संस्थानको उक्त काम यही ४/५ दिन भित्र पूरा हुन्छ । मैले मेरो कार्यकाल दोहोरीयमा यस्तै बीमा क्षेत्रमा आवश्यक रहेको कामहरु गर्नेछु । कोरोना बीमाले बीमितमा वितृष्णा जगाएको छ, यसले दीर्घकालिन रुपमा बीमा बजारमा असर त पार्दैन नि ? अहिले बीमितसँग कोरोना बीमाको बारेमा वितृष्णाको अवस्था छैन । अहिले नपाएका कुराहरुमा मात्र भन्दा पनि पाएका कुराहरु पनि हामीले हेर्न आश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ । कोरोना बीमा सम्बन्धि तथ्यहरु बीमा समितिले नै सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसमा बीमितहरुले वास्तविकता बुुझ्न पाउँनु भएको छ । विधि पुर्याएको अवस्थामा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिदैन । कोरोना बीमा होस् निर्जीवन बीमा होस् त्यसमा सबै सही छ भन्ने अवस्था छैन । ३५ वटा डबल क्लेम आएका छन्, डबल क्लेममा बीमाले भुक्तानी गर्ने कुरा भएन । त्यस कारण पैसा पाउनेहरुसँग पनि सोध्नुस न कोरोना बीमाको आवश्यकताका बारेमा । केही ढिला भयो त हामी क्षमा प्रार्थी छौं । हामी आफै कोरोना ग्रस्थ भएका थियौ । हामीले कारोना बीमाको पैसा नतिर्ने भनेका छैनौ । अबको १५ दिनपछि कोरोना बीमा रेगुलर फेजमा आउँछ । बीमा क्षेत्रमा लाइसेन्स दिने प्रक्रिया केही समय होल्ड गर्नु पर्ने हो कि केही नयाँ बीमा कम्पनी थप्न आवश्यक छ ? यसमा तपाईको धारणा के छ ? बीमा कम्पनीहरुरलाई लाइसेन्स दिने कुरामा तपाईले आज पनि ठूलो अक्षरमा लेख्नुस् बीमा समिति लाइसेन्स दिने कुरामा स्वायत्त छैन । यसमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, मान्य अर्थमन्त्री ज्यू अथवा प्रधान मन्त्रीले हामीलाई सोध्ने मात्र हो । अथवा भनौ लाइसेन्स हाम्रो अहिलेको नियम अनुसार सिफारिस गरेर बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने हो । सोही कारण बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने विषय भनेको बीमा समितिको भन्दा पनि नेपाल सरकारको विषय हो भन्दा हुन्छ । लाइसेन्सको विषय बीमा समितिको अध्यक्षले चाहेर हुने विषय होइन । सोही कारण लाइसेन्सको विषयमा नेपाल सरकारसँगै सोध्दा राम्रो होला ।