विकास वहस

चिन्तामणि सिवाकोटी- डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक निकै संघर्षपूर्ण जीवन यापन गर्दै चिन्तामणि सिवाकोटी नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ । करिव ३३ वर्ष राष्ट्र बैंकमा सेवा गरेर फागुन १८ गते अवकाश लिँदै हुनुहुन्छ । जागिर बाहेक गीत, कविता, लेख रचना लेखनमा सक्रिय रहँदै आउनु भएको सिवाकोटीको अवकाश पछिको योजना के छ ? प्रस्तुत छ विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेलले गरेको अन्तरवार्ताको सार । केही महिनाअघि राष्ट्र बैंकको गभर्नरको बलियो दावेदारको रुपमा सञ्चार माध्यममा तपाईंको नाम आयो । पछिल्लो समय बीमा समितिको अध्यक्षको दावेदारको रुपमा पनि तपाईंको नाम आयो । दुबै पटक तपाईंको नाम आयो तर जिम्मेवारी आएन । किन यस्तो भएको हो ? मेरो लागि यो उपयुक्त प्रश्न नै होइन । सम्भावनाको सूचीमा मेरो पनि नाम थियो । गर्भनरको लागि मेरो दावी र सञ्चारकर्मीको विश्लेषण सबै ठिक थियो । रोलक्रममा गभर्नरपछिको डेपुटी गभर्नर भएर पनि ४ वर्ष काम गरिसकेको, गभर्नर विदेश जाँदा, गभर्नर बिदामा बस्दा २८/२९ पटक कामु गभर्नरको भूमिका निर्वाह गरिसकेको र सानोदेखि ठूलो जिम्मेवारीसम्म ३३ वर्षसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरेको हिसावकिताब सबैले मलाई गभर्नर बन्न योग्य व्यक्ति भन्नु स्वाभाविक थियो । २ नम्बरमा मन्त्रिपरिषद्मा मेरो नाम सिफारिस भएको पनि हो । १ नम्बरमा सिफारिसमा पर्नु भएका महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त हुनुभयो । पद एउटा, आकांक्षी धेरै । सबैलाई भाग पुग्ने कुरा पनि भएन । वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायमा बसेर अब्बल काम गरिरहेको व्यक्तिलाई बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा समितिको अध्यक्ष लैजाँदा त्यो क्षेत्रमा राम्रो काम हुन सक्छ भन्ने हिसावकिताबले सञ्चार माध्यमले बीमा समितिको सम्भावित व्यक्तिको सूचीमा मेरो नाम पनि आयो । त्यसलाई पनि मैले स्वभाविक रुपमा लिँए । म राष्ट्र बैंकमा जिम्मेवारीमा रहिरहेको अवस्थामा अरु खाली व्यक्तिलाई बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सरकारले दिएको छ । त्यसलाई पनि मैले सहज रुपमा लिएको छु । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग तपाईको राम्रो सम्बन्ध छ । दुबै ठाउँमा जान तपाईंले मिहेनत गर्नुभयो । तर जिम्मेवारी पाउनु भएन । यतिबेला तपाईंमा कत्तिको निराशा छ ? मलाई न निराशा छ, न कुण्ठा छ, न म हतोत्साहि भएको छु । मैले ३३ वर्ष जागिर खाएँ । मसँगै राष्ट्र बैंकमा जागिर खाने साथीहरु ३० वर्षपछि जागिर छोडेर बस्नु भयो । मैले ३३ वर्ष काम गर्ने मौका पाए । सरकारले मलाई डेपुटी गभर्नरको जिम्मेवारी दियो । मैले पुरा गरेँ । डेपुटी गर्भनर बन्ने मौका नपाएको भए म २०७४ चैतमा नै रिटार्यड हुने थिएँ । डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश हुँदा पाउने पेन्सन भन्दा बीमा समितिको अध्यक्षले पाउने तलब सुविधा कम भएकोले तपाईंले बीमा समितिमा जान अनिच्छा व्यक्त गर्नु भएको हो ? त्यस्तो होइन । इच्छा जाहेर नगरेको भन्ने पनि होइन । फागुन १८ गते म राष्ट्र बैंकबाट अवकाश हुन्छु । सरकारले जिम्मेवारी दिएको भए फेरी ४ वर्ष काम गर्ने थिए । यहाँ सेकेण्ड म्यान भएर काम गरेँ, त्यहाँ फष्ट म्यान भएर काम गर्ने मौका मिलेको भए केही नयाँ काम पनि गर्न सकिने थियो । केही नयाँ सोच पनि थिए । तर बीमा समितिको अध्यक्ष बन्नको लागि मैले टाउको फुटाएर मरिहत्ते गरेको पनि होइन । डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश हुँदैमा बढी पेन्सन आउने होइन । मैले राष्ट्र बैंकको स्थायी जागिरबाट २०७२ सालमा नै अवकाश लिइसकेको छु, डेपुटी गभर्नर नियुक्ती भए कै दिन । मेरो पेन्सन मासिक ६५ हजार रुपैयाँ आउँछ । बीमा समितिको अध्यक्षको तलब भत्ता के कति छ मलाई जानकारी पनि छैन । यो विषयमा थप कुरा गर्नुको औचित्य पनि छैन । पदमा नै जानुपर्छ, तलब नै खानु पर्छ भन्ने छैन, बाहिर बसेर पनि सहयोग गर्न सकिन्छ । डेपुटी गभर्नर भईसकेको मान्छे, राम्रो पहुँच र प्रभाव भएको व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रका ठूला कर्पोरेट हाउसले पनि भित्र्याउने चाहेका होलान् । अफर आएका पनि होलान् । अब के गर्नुहुन्छ ? अहिले नै ५/६ ठाउँबाट कुरा ल्याइसके तर कुनै पनि प्रस्तावमा मैले कुरा पनि गर्न चाहिन । मलाई जागिर खाने लोभ पनि छैन । किनभने ३३ वर्ष जागिरमा खटेर काम गरियो । त्यसमा पनि डेपुटी गभर्नर भएपछि धेरै नै खट्नुपर्याे । जहान परिवार, छोराछोरी, आफन्त कसैलाई पनि समय दिन सकिएको छैन । डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश पाएपछि कम्तिमा ३/४ महिना परिवार र आफन्तसँग बिताउँछु । आफ्ना व्यवहार पनि हेर्छु । कतिपय व्यवहार लठिपत्र भएका छन् । ती व्यवहार मिलाउँछु । अर्को कुरा, म डेपुटी गभर्नर भन्दा ४ तह तल झरेर, एकदमै दुःखी, लालची जस्तो भएर अन्त जागिर खान जान्न । मैले राष्ट्र बैंकको, डेपुटी गभर्नर पदको गरिमा जोगाउनुपर्छ । जहाँ पायो त्यहाँ, जस्तो पायो त्यस्तै जागिर खान्न । बरु सल्लाहकारको भूमिकामा बसिएला । राज्यलाई पनि अनुभवि मान्छेकाे खाँचाे पर्ला । त्यसमा सहयाेग गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक लेख्ने पढ्ने काम गर्छु । कलाकौसल मर्न दिन्न । मान्छे अवकाशपछि दिन काट्न गाह्रो हुन्छ भन्छन् । मलाई त्यस्तो हुँदैन । अस्ति मात्रै गीतकार संघको सदस्य लिएँ । गीतकार साथीहरुसँग भेटघाट, छलफल बाक्लि सकेको छ । संघको अधिवेशन आउँदैछ, पत्रिका निकाल्नु पर्यो, लेखिदिनु पर्यो भनेर आईसक्नुभयो । अब त्यसको सम्पादनको जिम्मेवारी आउला । मेरो गीतको किताब प्रकाशन गर्ने काम बाँकी छ । मेरो संस्मरण लेखनको काम पनि बाँकी छ । यी सारा काम छोडेर गति छोडेर पैसा कमाउन हिड्दिन । तपाईंको जीवनमा अबको प्राथमिकता पैसा हो कि, प्रतिष्ठा हो कि ? सम्बन्ध हो कि ? अरु केही ? प्रतिष्ठा । मैले जीवनमा सधै प्रतिष्ठालाई प्राथमिकतामा राखेको छु । प्रतिष्ठा आर्जन गर्नको लागि सम्बन्धलाई सँगै लैजानुपर्छ । त्यसैले मैले भनेको छु अब म पहिला पुराना साथीहरुसँग, गाउँठाउँका मित्रहरुसँग भेटघाटमा निस्कँदैछु । अहिले मलाई पैसाको ठूलो जरुरी नै छैन । किनभने छोरीहरु राम्रा राम्रा विश्वविद्यालयमा स्कोलरशिपमा पढिरहेका छन् । उनीहरुले राम्रो जब पाउँछन् भन्नेमा मलाई कुनै शंका छैन । छोरो पनि अमेरिकामा जन्मिएको हो । कागजपत्रहरु उतैका छन् । राम्रै स्कूलमा पढिरहेको छ । अहिलेको पुस्ताका केटाकेटी, उतै जान खोज्छन् । राम्रै जब पाइहाल्ला । उसको पनि चिन्ता छैन । म्याडम (श्रीमती)को जब छ, मासिक सवा लाख कमाउँछिन् । अझै ९/१० वर्ष उनको जब छ । त्यसमा पनि समस्या भएन । मेरो मासिक ६५ हजार पेन्सन आउँछ । केही रकम घर भाडा वाफत आउँछ। मलाई दालभात खान, औषधि उपचार गर्न यसैले पुग्छ । अलिअलि लगानी पनि छ । त्यसबाट पनि आईहाल्छ । अब मैले जागिरको लागि मरिहत्ते हाल्नु पर्ने के छ र ? सबैको बाटो त्यहि हो । आर्यघाट जानैपर्छ । अन्तिममा चाहिने दाउरा त्यत्ति नै हो । जति अरब कमाउनेलाई पनि चाहिने दाउरा त्यत्ति नै हो । त्यसैले म त अबको दिनमा गर्न सक्दा समाजसेवा गर्छु । नागरिक समाजमा आवद्ध हुइन्छ कि, अरु क्षेत्र हुन्छ कि । अहिलेसम्म केही सोचेको छैन, सोच्ने फुर्सद पनि छैन । ११ गतेसम्म गभर्नरज्यू बिदामा हुनुहुन्छ । मैलै कामय मुकायम गभर्नरको भूमिका लिएको छु । १२ गतेदेखि नयाँ कर्मचारीको लागि अन्तरवार्ता गर्दैछौं । शुक्रबार, शनिवार पुरै काममा खट्नुपर्छ । १८ गते अवकाश लिएपछि मात्र नयाँ सोच बनाउने हो, नयाँ योजना बनाउने हो । त्यसपछि नयाँ जीवन शुरु हुनेछ । अवकाशपछि भौतिक बस्तुको भोगविलासबारे के-कस्तो आकांक्षा छन् ? आफ्नो हैसियत र क्षमताअनुसारका भौतिक सुविधा भोगचलन गर्नुपर्छ । समय अनुसार आधारभूत पूरा गर्न मेराे कमाईले पुग्छ । किनभने म करिब ४० लाख मूल्य पर्ने गाडी किन्न पनि सक्छु । म आफै गाडी चलाउँछु । ड्राइभर राख्न नसकुँला । ५५ वर्षको भए । अझै १५/२० वर्ष म आफै गाडी चलाउन सक्छु । एउटा मोवाइल लिनै पर्यो । एउटा घडी लगाउनै पर्यो । च्यातिएको, झुत्रो मैलो लुगा लगाएर म हिड्दिन । डेपुटी गभर्नरको गरिमा राख्नको लाग पनि राम्रो लुगा लगाउँछु । यति गर्न मलाई पेन्सनले पुग्छ पनि । तर म होडबाजीमा जान्न । करोड मूल्यको गाडी चड्दिन । रातारात कसरी पैसा कमाउने भनेर हिड्दिन । कतै लगानी गरेर केही कमाई हुन्छ भने जेन्युन काम गरिन्छ । बुढेसकालको लागि पनि पैसा चाहिन्छ । समाजसेवा गर्नको लागि पनि पैसा चाहिन्छ । आफ्ना केही व्यवहार मिलाउनु छ भन्नुभयो, त्यो भनेको के हो ? एउटी छोरीले स्नातकोत्तर तहसम्मको पढाई सिध्याइन् । अर्की छोरीले स्नातक तहको पढाई सिध्याउन लागिन् । छोरो एलेबल पढ्दैछ । उनीहरुको उच्च शिक्षा र घरबारको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यस्तै घर व्यवहारका काम पनि छन् । केही जग्गा जमिनको व्यवस्थापनको काम छ । केही लगानी व्यवस्थापनको काम छ । राष्ट्र बैंकमा बसेर यी केही काम हेर्न भ्याइन्न, पाइन्न । जमिन व्यवस्थापन र लगानी व्यवस्थापनमा पनि धेरै समय दिनुपर्ने छ र ? सानो सानो काम पनि गर्न भ्याएको छैन । जस्तै, विराटनगरमा मैले १० कठ्ठा जग्गा किनेको थिए । पछि २ कठ्ठा जग्गा जोसँग किनेँ, उसैलाई बेचेँ । तर त्यो नामसारी गर्न जान पनि भ्याएको छैन । काठमाडौंमा एउटा जग्गा छ, त्यहाँ भूइचालोले अलिकति पर्खाल भत्कियो । त्यो बनाउन पनि भ्याइएन । अहिले पुरै पर्खाल लडेको छ । त्यता पनि केही समय दिनुपर्छ । २०४९ सालदेखि आईपीओ भर्दै आएको छु । केही आफ्ना नाममा छन् । केही छोराछोरीको नाममा छन् । त्यसकाे व्यवस्थापन गर्नुछ । २०४९ सालदेखि अहिलेसम्म सेयरमा कति लगानी गर्नु भयो ? अहिले त्यसको बजार मूल्य कति पुग्यो ? हिसाव किताब नै छैन । सबै खोज्छु अब । कति वटामा आईपीओ भरियो, कतिमा भर्न छुट्यो । राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न बन्देज लगाएपछि दोस्रो बजारमा ध्यान दिएको पनि छैन । तर आईपीओमा भने जानकारीमा आएसम्म भरिएको छ । ३३ वर्ष काम गरेर राष्ट्र बैंक छोड्दै गर्दा यो संस्थाबारे तपाईको विश्लेषण के छ ? तपाईंले चाहे जस्तो बलियो र प्रभावकारी नै छ वा कमजोर र न्यून प्रभावकारी ? नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रोगेश अवस्थाबारे म सन्तुष्ट छु । हामीले जे गर्न सक्थ्यौं, त्यो गरेका छौं । यो संस्था व्यक्तिले होइन, सिष्टममा चलेको छ । संस्थागत रुपमा काम गर्दा कतिपय कुरा मैले चाहेर पनि गर्न सकिएन होला । अरुलाई पनि त्यस्तो महशुस भएको होला । समग्रमा हेर्दा राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म गरेको प्रगति अतुलनीय छ । सबैभन्दा प्रोफेशनल मान्छे राष्ट्र बैंकमा छन् । राष्ट्र बैंकमा भ्रष्टाचार हुँदैन । वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्न, यस क्षेत्रलाई विश्वसनिय बनाउन, यस क्षेत्रको जोखिम न्यूनिकरण गर्न, वित्तीय क्षेत्रको साक्षरता वृद्धि गर्न, वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न, वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न लगायत राष्ट्र बैंकले जे जस्तो भूमिका खेलेको छ, त्यो प्रशंसनीय नै छ । डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश हुँदा हातमा कति पैसा पर्छ ? डेपुटी गभर्नर भएपछि २८ वर्ष काम गरेर अवकाश लिँदा पाउने सुविधा त्यतिबेला नै लिई सकियो । अहिले आउने भनेको ५ वर्षको अवधिमा डेपुटी गभर्नरले पाउने सुविधा मात्र हो । त्यसमा कल्याणकारी कोष हुन्छ । औषधि उपचार सुविधा हुन्छ । ५ वर्षमा मैले बिरामी बिदा लिएको छैन, घर बिदा लिएको छैन । ती सबै सञ्चित भएर बसेको हुन्छ । त्यसकाे हिसाव त सम्बन्धित विभागले राखेकाे हुन्छ । (फागुन १० गते २ः३० अन्तरवार्ताकाे केही अंश सम्पादन गरिएकाे छ  । सम्पादक)

पूर्व सचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको अध्यक्ष भएर आएका छन् । उनको नियुक्ति भएको २ साता हुन लागेको छ । नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश पाएका सिलवाल लामो समय गृह प्रशासन चलाएका व्यक्ति हुन् । गृहसचिव भइसकेका सिलवाल उद्योग, वाणिज्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, शान्ति मन्त्रालय जस्ता मन्त्रालयको सचिव पनि भइसकेका व्यक्ति हुन् । तत्कालिन माओवादी विद्रोहीको लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने कार्यमा पनि उनी संलग्न थिए । कडा मिजासका भनेर पहिचान भएका सिलवाल समितिको अध्यक्ष भएर आएपछि यो क्षेत्रमा अब के कस्तो काम हुन्छ भन्ने जिज्ञाशा पनि बढेको छ । नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश पाएको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष बनेको यो नै पहिलो पटक हो । यही पृष्ठभूमिमा नेपाली बीमा क्षेत्रको अहिलेको अवस्था, उनले अब चाल्ने कदम लगायतका विषयमा विकासन्युजका लागि मञ्जरी पौडेल  र शिव सत्यालले नवनियुक्त अध्यक्ष सिलवालसँग कुराकानी गरेका छन्ः बीमा समितिको अध्यक्षको रुपमा भर्खर आउनु भएको छ । यहाँ आईसकेपछि समितिलाई कस्तो देख्नुभयो ? मैले कार्यभार सम्हालेका दुई हप्ता भयो । मेरो आफ्नो व्यक्तिगत समस्याको कारण पनि राम्रोसँग काम गर्न पाइरहेको छैन । सरसर्ती हेर्दा अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्न सक्ने क्षेत्रको रुपमा बीमालाई लिएँ । अहिलेसम्म नेपालको बीमा क्षेत्रबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा भएको योगदान, बीमाको पहुँच हिसाव गर्ने हो भने २५ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको छ । जीडीपीमा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान यो क्षेत्रको छ । एकातिर २५ प्रतिशतमा पहुँच छ, जीडीपीमा २ प्रतिशतमा योगदान छ भनियो । तर, हामीसँग शतप्रतिशतको ठाउँ बाँकी नै छ । हामी एग्रेसिभली जनता माझ पुग्न सक्यौं भने जनताले यो सेवा पाउन सके भने यसको असाध्यै राम्रो योगदान नेपालको अर्थतन्त्रमा रहन्छ भन्नेमा मैले सम्भावना देखेको छु । र, यसको दिर्घायु प्रभाव पनि हुन्छ । किनभने सुरक्षित भविष्य छ भन्ने भइसकेपछि मान्छेले ढुक्क भएर अरुअरु काम गर्न पाउँछन् । आर्थिक सुरक्षाको प्रतिभूति दिने एउटा निकाय भनेको बीमा हो । र, संसारभरिको ट्रेन्ड हेर्दा पनि हामीले के पाएका छौं भने कुनैपनि यस्तो क्षेत्र छैन, जहाँ बीमाको व्यवसाय पुग्दैन । तर, हामीकहाँ भने त्यसको अभाव देखिएको छ । हामी सीमित घेरामा, सहर केन्द्रित मात्रै भयौं । यसको प्रभाव दुरदराजका मान्छेहरु, जसले थोरै थोरै पैसाको प्रिमियम तिरेर एउटा निश्चित अवधिभित्र राम्रै पैसा पाउँछन् । त्यसले उनीहरुको जीवनस्तरको राम्रै प्रभाव पर्छ भन्ने देख्न थालेपछि मलाई के लाग्छ भने यसले व्यापकता र विश्वास दुबै पाउने छ । बीमाका राम्रा र नराम्रा दुबै पाटाहरु छन् । बीमा क्षेत्रले कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत मान्छेलाई सेवा सुविधा दिँदै आएको छ, जुन राम्रा पाटो हो । नराम्रो पाटो के हो भने यो क्षेत्र केही मान्छेको चंगुलमा छ । केही व्यक्ति विशेषले यसलाई होल्ड गरेर बसेका छन् । यसमा क्रसहोल्डिङ्गहरु भएको पनि देखिन्छ । त्यस्तै, केही मान्छेको स्वार्थको लागि उसको मुनाफाको लागि सञ्चालन भएको जस्तो पनि देखिन्छ । यहि खराब पक्षलाई क्रमशः हामीले हटाउनु पर्छ नै । यसको राम्रा पक्षलाई आम मानिसले फाइदा पुग्ने गरी लैजानु पर्छ भन्ने विषयमा मेरो कार्यकाल केन्द्रित हुन्छ । यहाँले क्रसहोल्डिङ्ग लगायत केही निश्चित मान्छेहरुको सीमाभित्रको तथा उनीहरुको नियन्त्रणमा रहेको कुरा गर्नुभयो । यसमा तपाईंले केही एक्सन लिँदै हुनुहुन्छ ? पक्कै लिन्छु । पहिले प्रमाण जुटाऊँ । सबै प्रमाण जुटाएपछि एक्सन लिइन्छ । यत्तिकै एक्सन लिने कुरा पनि आएन । र, एक्सन लिइसकेपछि फर्कने कुरा पनि आउँदैन । त्यसैले अहिले प्रमाण जुटाउने काम हुँदैछ । प्रमाण जुटेपछि पक्कै कारबाही हुन्छ । फेरि यो मेरो इन्ट्रेस्टको विषय पनि होइन । किनभने यो गर, यो नगर भनेर मैले भन्ने होइन, सबै कानुनले नै भन्ने हो । कानुनले गर भनेको गर्नुपर्यो, हुन्न भनेको गर्नुभएन । त्यसको लागि समय चाहिन्छ र दिइन्छ पनि । ढिलो या चाँडो एक्सन त हुन्छ नै । कानुनले बन्देज गरेका काम गरे त हामी जत्तिको मान्छे आएर के फरक भयो र ? त्यो कामलाई फलोअप नगर्ने हो भने काम भएन । त्यसैले कानुनको बर्खिलाप हुने गरी, कानुनलाई डिष्टोल्ड गर्ने गरी, कानुनका छिद्रहरुमा छिरेर आफ्नो निज स्वार्थको लागि व्यापकता भएको पोलिसी होल्डरलाई बिगार्दिने किसिमका बजार बनाउने, भोलि बीमाको बजार नै अविश्वसनीय बनाउने, यस्ता क्रियाकलाप त मान्य हुने विषय नै भएन । अब मैले लगानी गरेको छु भने मैले उचित प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्नेसम्म सेयरहोल्डरको केसमा मान्य हुन्छ । तर पोलिसी होल्डरको पैसा पनि मैले नै सबै पाउनुपर्थ्यो, उसले केहि पनि पाउनुहुँदैन, सरकारले पैसा मात्रै प्रिमियमको रुपमा तिर्नुपर्छ भन्ने त मान्य हुन सक्दैन नि । त्यसैले संसदले पास गरेको कानुनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो । सरकारको प्रतिनिधि भएको हुनाले अथवा सरकारी निकाय हुनाले त्यो पालना गराउने मेरो कर्तव्य नै हुन आउँछ । कानुन पालना गर्ने नै कुरा गर्नुभयो । जस्तो कि बीमा कम्पनीहरुले तोकिएको समयभित्र वार्षिक साधारणसभा पनि गरिराखेका छैनन् । त्यस्तो अवस्थालाई अब कसरी हेर्नुहुन्छ ? तपाईंले भन्नुभएको जस्तो केस एकाध दुकाध मात्र देखिन्छ । सबैमा त्यो केस छैन । मैले भने नि, बीमा समिति पनि नियन्त्रकको रुपमा मात्रै बस्ने होइन । हाम्रो काम कम्पनीहरुलाई सहजीकरण गरिदिने पनि हो । उनीहरुले भनेका कुरा हामीले पनि समयमै यहाँबाट प्रेषण (डिस्प्याच) गरिदिनु पर्यो । उनीहरुसँग सोध्ने बुझ्ने काम एउटा टाइमफ्रेम भित्र रहेर गुर्नपर्यो । कानुनले ७ दिन भन्छ भने हामीले ७ दिनभित्रमा टुङ्याइदिनु पर्यो, एउटा । दोश्रो, अहिलेसम्मको बीमा व्यवसायमा बैंक जस्तो प्रविधिको प्रयोग भएको देखिदैन । त्यसकारणले सबै कम्पनीले प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्यो । र, समितिले पनि प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्यो । बीमा व्यवसाय भनेको आफैमा एउटा विशेषिकृत व्यवसाय हो । स्पेसिफिक बिजनेस हो । यो स्पेसिफिक बिजेनसमा स्फेसिफिक मान्छे चाहियो । यो चार्टड एकाउन्टेन्टले हेर्ने एरिया हो । यो एक्चुरीले हेर्ने एरिया हो । र, टेक्निसियनले हेर्ने एरिया हो । त्यसकारणले सबै कम्पनीहरुले त्यस्ता म्यानपावरलाई इन गर्नुपर्यो । कम्पनीले मात्रै नभई समितिले पनि त्यसमा ध्यान दिई आफुलाई क्षमतावान बनाउँदै जानुपर्छ । ४० वटा कम्पनीको नियामक निकायको रुपमा बसेको छु भने मैले आफ्नो पनि त्यो क्षमता त बढाउनु पर्यो नि । त्यसैले त्यो दुबै पाटोमा कामहरु गर्नुपर्छ । एउटा त हाम्रो समितिको पाटो रह्यो । यसमा हामीले शुरु नै गरिसकेका छौं । यसलाई कसरी अटोमाइज गर्ने, हामीले कसरी यस्ता जनशक्ति इन गर्ने, कसरी हाम्रो चार्टर्ड एकाउन्टको सेवा लिने, एक्चुरीको सेवा लिने । र, हाम्रो सेवा आवश्यकताको बेलामा कम्पनीलाई पनि दिने । किनभने ऊ पनि कमजोर छ । कतिपय कम्पनी त नयाँ आएका छन् । त्यसैले दुबैतर्फ सशक्तिकरणको पाटोमा जानुपर्छ । पछिल्लो समय बीमा गर्ने बेलामा अलिकति बदमासी भएको कुरा बाहिर आइराखेका हुन्छन् । आज पनि अभिकर्ताहरुको नेटवर्किङ्ग जस्तो गरेर कमिशन लिने पद्धतिहरु आएका छन् भन्ने सुनिन्छ । त्यस्तो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? अनेक कुरा छन् । अनेक विकृति छन् । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नुभएन । यहाँ इमान्दार मान्छे पनि छन् । इफिसियन्ट पनि छन् र बैमान मान्छे पनि छन् । त्यसैले इमान्दारहरुको बीचबाट बैमानलाई हामीले सेग्रिगेट गर्नुपर्यो र यिनलाई कारवाहिको दायरामा ल्याउनुपर्यो । यिनीहरुको गल्ती के हो भन्ने बीमा समितिको निरीक्षण टोलिले गएर हेर्नु पर्यो । क–कसले गल्ती गर्दै छ । आज एकल बीमा गराउने, भोलि सरेन्डर गराएर बैंकबाट ऋण लिने । यो सबै बन्द गर्नु पर्यो । यो व्यापार होइन । यो बिजेनस होइन । यो इथिकल्ली गर्न नहुने हो, यसले मुलुकलाई ढाट्दै छ र देशलाई धोका दिँदै छ । एउटा कुनै कम्पनीको र बीमा कम्पनीको अभिकर्ता मिलेर सबै द्वन्द्व गर्न पाइँदैन । हामीले हिजै राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेर पत्र पठाएका छौं कि बैंकले पोलिसीमा धितो दिने होइन । यो त कम्पनीले दिने हो नि । इन्योरेन्सका सीईओ बैंकमा सिफारिस गरेर ऋण देउ भन्ने हो र ? होइन नि । त्यसैले यसलाई बन्द गराउनु पर्यो भनेर पत्र पठाएका हौं । मलाई लाग्छ यसले बीमा बजारमा प्रभाव पार्छ । र, समितिले हेर्दै छ है भन्ने सबै बीमा कम्पनीलाई पर्छ । ऐन अनुसार तोकिएको मितिमै साधारणसभा नगर्ने, वित्तीय विवरण तथा लेखापरिक्षण प्ररिक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनेलाई के कस्तो गृहकार्य गर्नुहुन्छ ? जसमा सरकारको लगानी भएका नै २ वटा कम्पनी छन्, तिनीहरुमाथि कस्तो व्यवहार हुन्छ ? छन् । यसमा बीमा समितिको निगरानी नपुगेकै हो, त्यो बेलामा । २०६२/६३ देखिको समस्यालाई २०७७ को अन्त्यतिर आएर समस्या देख्दै छौं । त्यो बेलादेखि स्थापना भएका कम्पनीको अहिले हामीकहाँ डकुमेन्ट पनि छैन । हामीले विषय त कानुन बमोजिमको उठाउनु नै पर्छ । तर, कम्पनीले हामीलाई अलिकति समय दिनुस् । हामीले त्यो विवरण बुझाउन सकेनौं भने पनि यसपछिको प्रकृया मिलाएरै पेश गर्छौ भनेर आग्रह गरेका छन् । हाम्रो एक्चुरी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसँग छलफल गरेपछि हामीले त्यसमा सहजीकरण गरिदिन्छौं । यसको मतलब ढाँटेको सम्पत्ति, ढाँटेको दायित्वको कुरा गरेको होइन । यसमा तत्कालै धेरै गर्यौं भने पनि पछिल्लो १२ वर्ष पछाडिकैमा अड्क्यौं भने त्यसपछिको पनि अड्किन्छ । त्यसैले जतिसम्मको आउँछ, त्यसलाई हेरौं । पछिल्लो आवको आर्थिक विवरणहरु प्रकृया मिलाएर नै पेश गर्नुपर्छ नै भनेर सर्त राखौं भनेपछि कम्पनीले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर पठाउँछौं, त्यसपछि तपाईहरुले हामीलाई दिनुस् भनेको छ । र, हामीले पनि निज कम्पनीलाई सहजीकरण गरेर आफ्नो एकाउन्ट अपडेट गर्नुस् र पछि नबिग्रने बाटो खोज्नुस् भनेका छौं । सरकारी लगानी भएका सरकारी कम्पनीलाई केही सहुलियत सुविधा दिन रेगुलेटर तयार हुने । तर निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुमाथि भने अलिकति निर्मम् हुने भन्ने सुनिन्छ नि ? त्यस्तो हैन । र, छैन पनि । समितिले हेर्ने भनेको त ऐन हो । तर बिडम्बना के छ भने त्यो संस्थान जुन हामीले सन्दर्भ उठाएका छौं, त्यो आफ्नै ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको हो । बीमा समितिको ऐन अन्तर्गत होइन । उसको ऐन र हाम्रो ऐन बाझ्छ । यो बाझिने हुनाले नै उसलाई कम्पनीमा लैजानु पर्छ भनेर नयाँ ऐन बनाउन लागेका थियौं । अहिले संसद विघटन भएर त्यो आउन सकेन । त्यो आएपछि हुन्छ यो । हामीले सबै कम्पनीलाई २ अर्ब रुपैयाँको पुँजी भन्यौं । उसको ऐनले ५० करोड रुपैयाँ पनि माग्दैन । त्यस्ता खालका प्राविधिक समस्या छन् । अब आउने जुन नयाँ ऐन छ, त्यसमा बीमा संस्थान पनि पर्छ । यसमा प्रोटेक्सनको कुरा भन्दा पनि इजिनेसको कुरा हुन्छ । र, निजीलाई पनि उसको नमिलेको डकुमेन्ट हामीले सर्त राखेर निश्चित अवधि ३ महिना वा ५ महिनापछि यो मिलाउ भनिरहेका छौं । यसरी हेर्ने हो भने कसैको पनि योग्यता पुगेन । अब के बिजनेस नै बन्द गरिदिने ? यसमा त हामीले निगरानी गरिदिनु पर्यो । तर, तपाईंले भन्नुभएको जस्तो निजीलाई च्याप्ने, सकाइदिने र सरकारीलाई सहजिकरण गरिदिने भन्ने बिलकुल होइन । तपाईं आउनुभन्दा अघि सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको कोरोना बीमा गर्नेले दावी भुक्तानी कहिले पाउँछन् ? दुई दिन अगाडि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँ पुलमा रकम हालिसक्यो । लोन लिएर भएपनि तपाईंहरुले रकम जम्मा गरिदिनुस् भने पछि उहाँले जम्मा गर्नुभयो । अब हाम्रो पालो छ । हामीले पनि दुई तीनदिन भित्रमा एक अर्ब रुपैयाँ पठाउँछौं । मलाई के लाग्छ भने यो रकम गइसकेपछि धेरै नै सहज हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि करिब दुई तिहाई मतसहित सरकार बनाएको सत्तारुढ नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित छ । संसद विघटको कारण बन्द हड्ताल हुन थालेको छ । कोभिड महामारीको कारण शिथिल बनेको नेपाली अर्थतन्त्र राजनीतिमा देखिएको भिन्न परिस्थितिको कारण थप समस्या पर्ने संकेत देखापरेको छ । राजनीतिक अस्थिरताको कारण आर्थिक विकास हासिल हुन सकेन भन्ने मान्ने हो भने फेरि पनि हामी पहिलाकै राजनीतिक अस्थिरताको कुचक्रमा पर्ने सम्भावना प्रवल बनेको छ । कोभिडको साथै राजनीतिक उथलपुथललाई निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले कसरी हेरेको छ, उद्योग क्षेत्रमा के कस्ता समस्या छन् भन्ने जस्ता विषयमा केन्द्रीत रहेर परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरसँग विकासन्युजका लागि शिव सत्यालले कुराकानी गरेका छन्ः कोभिडको कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असर उद्योगी व्यवसायीले कुन मात्रामा अनुभूत गरेका छन् ? यो हामीले बोलाएको वा चिताएको समस्या होइन । कोभिड संक्रमण र त्यसको नकारात्मक असरबाट संसारको कुनै पनि देश, क्षेत्र वा स्थान छुटेको छैन होला । यसले जनस्वास्थ्यको सँगै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेकै हो । यो महामारीको बेलामा पनि निजी क्षेत्रले धेरै नै मेहेनत गरेर आपूर्ति व्यवस्थालाई सहजीकरण कसरी गर्ने भनेर नेपाल सरकारसँग गहन छलफल गर्यौं । हाम्रा कार्यकारीहरु, कर्मचारी तथा कामदारहरुलाई पनि त्यो महामारीको बेलमा परिचालन गर्यौं । हामीले जोखिम लिएर काम गर्ने वातावरण बनायौं । आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै पनि प्रकारको समस्या वा अप्ठेरो हुने अवस्था आउन दिएनौं । त्यस्तो महामारीको बेलामा पनि आपूर्ति प्रणालीमाथि कुनै पनि प्रकारको प्रश्न वा संसय देखिएन । यो अवस्था भनेको नेपालको निजी क्षेत्रले नै गर्व गर्ने अवस्था हो । असरकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा पनि जनस्वास्थ्य तथा समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्यो । क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा पर्यटन, हवाई उड्डयन जस्ता क्षेत्रहरु धराशायी भएको छ । हामीले केही दिन अघि मात्रै नेपाल सरकारका मुख्य सुचिव, राजस्व सचिव, आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकहरुसँग छलफल गरेका छौं । यो समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान गराउने र अतिप्रभावित क्षेत्रलाई कसरी संचालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । अतिप्रभावित क्षेत्रलाई कसरी स्टिमुलस प्याकेज दिने भन्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको छ । अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको व्यवस्था अनुसार २ वर्षसम्म लगातार नोक्सानीमा रहेका उद्योगलाई वाचलिस्टमा राख्ने भन्ने छ । यस्तो व्यवस्थाले उनीहरुलाई थप समस्या पर्ने देखिएको छ । त्यसैले त्यस्तो थप समस्या नपर्ने अवस्था कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । हाम्रो कुरा सरकारी अधिकारीहरुले पनि मान्नुभएको छ । अहिलेको लगातार २ वर्षसम्म नोक्सानीमा रहेको उद्योगलाई वाचलिस्टमा राख्ने व्यवस्था कम्तिमा पनि ५ वर्षको लागि हटाउने भन्ने हाम्रो मागमा उहाँहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । नयाँ उद्योग आउँदा पनि संचालनमा आएको ३ वर्षसम्म नाफा गर्न समस्या हुने रहेछ । त्यस्तो उद्योगलाई वाचलिस्टमा राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जाने कर्जामा कडाईं गर्दा त्यस्ता उद्योगलाई झनै समस्या आउने भयो । समयमै व्याज तिर्ने, किस्ता तिर्ने तर २ वर्षदेखि लगातार नोक्सानीमा गएको उद्योग भनेर अर्काे प्रकारको समस्या खडा गरिदिनु भएन । त्यस्तो नगरौं, नेपाल राष्ट्र बैंकले नै सहजीकरण गरिदेओस् भनेर हामीले भनिरहेका छौं । दोस्रो कुरा, अहिले पुनरकर्जाको लागि राखिएको अतिकतम सीमा नै २० करोड रुपैयाँको छ । यो कुरा सान्दर्भिक छैन । हाम्रा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री जस्ता उच्च पदाधिकारीहरुले पर्यटन क्षेत्र कोभिडबाट अति प्रभावित भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ । पर्यटन क्षेत्रकै हवाईं उड्डयन र ठूला ठूला होटलहरुको कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि ५ अर्बदेखि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लगानी हुँदैन । यस्ता उद्योगलाई २० करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा दिएर कुनै औचित्य नै भएन । यसमा नेपाल उद्योग परिसंघको धारण के छ भने जुन उद्योग वा जुन क्षेत्रमा बैंकहरुले जति कर्जा लगानी गरेका छन्, त्यसको २० प्रतिशत पुनरकर्जा दिनुपर्छ । यसमा राज्यसँग हामीले केही मागेको होइन, सहजीकरणको वातावरण मागेको हो । यो सुविधाले भोलिको दिनमा कसैको आँसु पुछ्ने भूमिका हुन्छ । हामीले त्यही मागेको हो । विश्वका अन्य देशले आफ्ना उद्योग बचाउँन धेरै राम्रा स्टिमुलस प्याकेजहरु दिएको छ । अन्य विकसित र सम्पन्न देशले दिए जस्तो सुविधा हामीले खोजिरहेका छैनौं । राज्यको क्षमता हामीलाई थाहा छ । त्यसैले राज्यले सक्ने प्रकारको सुविधा हामीलाई दिनुस् भनेर राज्यसँग कुरा गरिरहेका छौं । आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि सरकारले अहिले प्रदान गरेको नीतिगत सुविधाकै निरन्तरता वा त्यसमा केही थप खोजिरहनु भएको छ कि वित्तीय सहयोगको पनि अपेक्षा गरिरहनुभएको छ ? कोभिड महामारीको कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेपछि नेपाल उद्योग परिसंघले एउटा अध्ययन नै गर्यो । त्यो अध्ययनको मुख्य उदेश्य लगानीको वातावरण कसरी बनाउने र काम गर्ने अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने थियो । यस्तै, नयाँ अवसरको खोजी गर्ने भन्ने पनि थियो । यसको पछाडि मुख्य गरेर दुईटा कारण थियो । एउटा, देशले नै कुनै प्रकारको स्वामित्व लेओस् लगानीको अवसरका लागि र रोजगारीका लागि । यस्ता विषयमा राज्यले स्वमित्व लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले साथ दिने हो । हामीले बाटो देखाइदिने हो, निर्णय नीति निर्माताहरुले गर्ने हो । यो विषयमा हामीले धेरैवटा छलफल गर्यौं । र, अब मेक इन नेपाल, विल्ट इन नेपाल र आत्मनिर्भर नेपालको नीति तय गरौं भन्ने भयो । यो अवधारणमा जान सकियो भने देशको भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । हाम्रा लागि स्वदेशमै उत्पादन भएको वस्तुको प्रयोग गरौं । बढी भएको उत्पादन विदेश निर्यातको लागि वातावरण बनाऔं । यसका लागि हामीले मेक इन नेपालको अवधारण विकास गरेका छौं । मेक इन नेपाल अवधारणा तयार पार्नको लागि हाम्रो रिसर्च टीमले काम गरेको छ । त्यो टीमले विगत ३ महिनादेखि २४सै घण्टा काम गरेको छ । त्यसमा हामीले कुनै छुटको कुरा गरेका छैनौं । सहजीकरणको कुरा मात्रै गरेका छौं । फाष्ट ट्रयाकमा निर्णय हुने अवस्था सिर्जना गरौं । जग्गा हदबन्दी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अन्य स्वीकृति, विदेशी लगानी लगायतका विषयमा सहजीकरण हामीले खोजिरहेका छौं । हामीले कम्तिमा पनि ५ वर्षको लागि एउटा प्रकारको प्रणाली बनायौं भने त्यसले रोजगारी सिर्जना हुन्छ । काम गर्ने वातारण बन्छ । हामीसँग भएका धेरेवटा क्षेत्रले हाम्रो आन्तरिक उत्पादनमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने अवस्था छ । जस्तो कि, खनिज पदार्थमा आधारित उद्योग, जलविद्युत, पर्यटन, एजुकेसन हब वा मेडिकल हब, कृषिको कुरा पनि धेरै छन् । कृषिको क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री स्वयमले चासो राखेर यसलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर पहल गर्नुभएको छ । कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा अहिलेको जग्गा जमिनको मूल्यको कारण विदेशबाट प्रविधि ल्याउन सकेनौं भने कुनै प्रकारको उत्पादनबाट पनि हामी टिक्न सक्दैनौं । प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनौं । यस्ता क्षेत्रमा विदेशबाट प्रविधि ल्याएर काम गरेनौं भने सम्भव देखिदैन । हामीले भनेको जलविद्युत, खनिजजन्य, पर्यटन, एजुकेसन हब र मेडिकल हबको लागि शतप्रतिशत कच्च पदार्थ हामीसँग नै हुनसक्छ । त्यसको विकास गरौं, त्यसका लागि सहजीकरण गरौं । सहजीकरण भयो भने यी ५ क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी ठूलो परिमाणको लगानी नेपालमा आउन सक्छ । रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ । तपाईंले स्टिमुलस प्याकेजको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा सरकारले वित्तीय सहयोग गरोस भन्ने ध्यय छ कि छैन ? हामीले यो यो सुविधा मात्रै दिनुस् भनेर भनिरहेका छैनौं । सहजीकरण पनि खोजिरहेका छौं । जस्तो कि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि हाम्रो रिसर्च टीमसँग मिलेर विदेशका रिसर्च टीमहरुले के कस्ता विषय उजागर गरेका छन्, के कस्ता स्टिमुलस प्याकेजमा आएका छन्, त्यसमा के कस्ता विषय समावेश भएका छन् भनेर पनि अध्ययन गरेका थियौं । यसमा हामीले नेपालको अवस्था पनि हेरेका थियौं । त्यसमा काम गर्ने वातावरणको लागि सल्लाह पनि दिएका थियौं । त्यसमा मुख्य सल्लाह के थियो भने त्यो बेलाको १२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको व्याजदर ५ प्रतिशतसम्म घटाउने वातावरण बनाऔं भन्ने थियो । त्यसमा परिसंघले मार्गचित्र पनि दिएको थियो । यो यो काम गर्यो भने राज्यलाई पनि नोक्सान नहुने र व्यवसाय गर्ने लागत पनि घट्न सक्छ भनेका थियौं । हाम्रो त्यो सुझाव मानेर सरकारले काम गर्ने वातावरण बनायो । मौद्रिक नीतिले हाम्रो सुझावमा समावेश भएका करिब ७० प्रतिशत विषय स्वीकार गर्यो । हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन भएकै कारण अहिले नै पनि करिब ४ प्रतिशतले व्याजदर घट्यो । तरलताको अवस्था पनि ठीक छ । व्याजदर घटेका कारण केही राहत मिलेको छ । काम गर्ने वातावरण मिलेको छ । कोभिडका कारण अतिप्रभावित क्षेत्रलाई छोड्ने हो भने निजी क्षेत्रले जोखिम लिएर काम गरिरहेको छ । काम गर्ने वातावरण बनाइरहेको छ । कोभिडको ‘इकोनोमिक पेन’ सकियो कि अझै थप आउन बाँकी छ ? अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने संक्रमितको संख्या निकै कम भएको छ । किन कम भयो भन्ने विषय वहसको बेग्लै विषय होला । युरोपतिरको कुरा गर्ने हो भने यसको असर फेरि बढेर आएको छ । छिमेकी देश भारत, चीन, पाकिस्तान जस्ता देशहरुमा यसको असर कम हुँदै गएको छ । संक्रमण कम देखिएपछि मान्छेमा आत्मविश्वास बढ्ने हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढेको छ । कोभिड विरुद्धको खोप आइसकेका छन् । यसको कारण मानिसमा मनोबल बढेको छ । मनोबल बढेपछि काम गर्ने वातावरण सुध्रदै जान्छ । यसमा हामीले एउटा कुरा भनिरहेका छौं । त्यो के हो भने कुल राजस्व तथा कुल गाहस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत छ भनेर सरकारी अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्नुहुन्छ । तर, निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म खोप पाएको छैन । निजी क्षेत्र खोप पाउने सुचीमा कहिले पर्छ भन्ने अझै यकिन छैन । राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७० प्रतिशत योगदान दिने क्षेत्र खोप पाउने सुचीमा नपर्नु वास्तवमै दुःखको कुरा हो । हाम्रा पनि कर्मचारीहरु छन्, कामदार छन् र कार्यकारीहरु छन् । उनीहरुले नै अहोरात्र खटेर काम गर्ने वातावरण बनाइरहेका छन् । आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइरहेका छन् र राज्यलाई कर पनि तिरिरहेका छन् । उनीहरुलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर खोप उपलब्ध गराउनु पर्यो । राज्यले अहिले ल्याएको खोप दिए राम्रो हुन्छ । त्यसो गर्न सकिदैन भने निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउने अनुमति दिए पनि हुन्छ । त्यसरी ल्याएको खोप हामी आफै विक्री गर्न सक्छौं । अथवा, सरकारले खोप ल्याएर हामीलाई विक्री गरेपनि हामी किनेर आफ्ना कर्मचारी, कामदार र कार्यकारीहरुलाई दिन्छौं । हामी आफूले पनि खोप लगाउन पाएका छैनौं । हाम्रा लागि पनि हाम्रो ज्यान महत्वपूर्ण छ । हामी बाँच्यौं भने मात्रै राज्यको नीति अनुसार काम गर्न गराउन पाउँछौं । अब जहाँसम्म कोभिडको इकोनोमिक पेनको कुरा छ, त्यसमा परिसंघ अलि सकारात्मक सोचका साथ काम गर्छ । सधै प्यानिकमा काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ । सोचेभन्दा खराब अवस्था आयो भने सहुला, बुझुला, भोगौंला । तर, सधै डराएर बसेर हुँदैन । हामीले हाम्रा सबै सदस्यहरुलाई, कर्मचारी, कामदार तथा कार्यकारीहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तोकेका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर काम गरौं । त्यसरी काम गर्दा जुन प्रकारको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, हामी त्यसको सामना गर्न तयार भएर बस्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नयाँ नयाँ अवसरको खोजी गरिरहेको हुन्छ, नयाँ अवसरको सिर्जना गरिरहेको हुन्छ र यस्तो अवसर छ भनेर भनिरहेको हुन्छ, कोभिड महामारीपछि नेपालमा के कस्तो प्रकारको नयाँ अवसरको सम्भावना देख्नुभएको छ ? अबसर भनेको आफै आउने विषय होइन । खोज्नुपर्छ । हामी अहिले पनि अबसर खोजिरहेका छौं । अबसर खोज्ने वातावरण बनाइरहेका छौं । यसमा राज्यको त्यत्तिकै साथ चाहिएको छ । कि त हामी पनि उद्योगमा ताल्चा लगाएर हात बाधेर घरमा बस्नु पर्यो । हामी यसो गर्न सक्दैनौं । जोखिम लिन्छौं । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा राम्रो टुल्स भनेको नै जोखिम लिन सक्ने क्षमता हो । विगतमा ९÷१० महिनादेखि आपूर्ति प्रणालीमा कुनै समस्या आएन । यो त्यसै भएको हो र ? कुनै न कुनै सिस्टमले त काम गरिरहेको थियो । हामीले एक तिहाईं कर्मचारीबाट काम चलाएका थियौं । कुनै एक जना कर्मचारीमा कोभिड संक्रमण देखिएमा उद्योग नै सिल गर्ने गरिएको पनि थियो । हामी त्यो बेला पनि यसरी उद्योग नै सिल गर्ने काम नगरौं । कसैलाई संक्रमण देखियो भने त्यसलाई आइसोलेट गरौं । हामी आफै त्यसको व्यवस्था मिलाउँछौं । तर, आपूर्ति र उत्पादन प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध नपारौं भनेका थियौं । हाम्रो त्यो कुरामा पनि नेपाल सरकारले सहमती जनायो । वातावरण सहज बनायो । कोभिड महामारी हामीले नचाहदा नचाहदै आयो । महामारी आइसकेपछि रोएर बसेर हुँदैन । अवसरकै कुरा गर्ने हो भने कोभिड महामारीको इपिसेन्टर बनेको चीनबाट धेरै विदेशी लगानी फिर्ता भएको छ । त्यसरी चीनबाट फिर्ता भएको विदेशी लगानी भारत, पाकिस्तान, भियतनाम, कम्बोडिया जस्ता देशमा गएको देखिन्छ । चीनबाट फिर्ता भएको विदेशी लगानीलाई भारत, पाकिस्तान, भियतनाम, कम्बोडिया जस्ता देशले भित्र्याउन सक्छन् भने नेपालले किन नसक्ने ? हाम्रोमा वातावरण एकदमै राम्रो छ । अवसर धेरै छ । त्यसको लागि हामीसँग भएको कमजोरी भनेको माइन्डसेट हो । नीति निर्मातादेखि निजी क्षेत्रसम्मको एउटा सोच हुनुपर्यो । स्वदेशी लगानीकर्ताप्रति नै राज्यका निकायहरुको सकारात्मक धारणा छैन भन्ने गुनासो आइरहेको समयमा विदेशी लगानीलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिएला र ? सधै यसै भनेर पनि भएन । तपाईंले संकेत गरे जस्तै हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । केही समय अघिसम्म हामी केही कुरा गर्न गयौं भने यिनीहरु के माग्न आए भन्ने संसयले नीति निर्माताले हेर्थे । जबकि हामी केही माग्न होइन, वातावरणको कुरा गर्छाैं । आजको दिनमा नेपाल उद्योग परिसंघले राज्यका निकायसँग जे जस्तो कुरा गरेको छ, त्यो सबै रिसर्चका आधारमा छ । हामी त्यसै केही भनिरहेका हुँदैनौं । हामीले सरकारसँग बारम्बार भनेको कुरा के हो भने कुनै पनि नियम कानुन ल्याउँदा सरोकारवालासँग भरपुर परामर्श गर्नुस् । पहिला एउटा कानुन नियम ल्याउने र सरोकारवालाबाट विरोध वा असहमती भएपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्न समय लाग्छ । नयाँ नियम कानुन ल्याउनुभन्दा अघि सरोकारवालासँग राम्रोसँग छलफल गरे केही विग्रदैन । हामी पनि यही देशका नागरिक हौं । हामी कुनै सौताको छोराछोरी होइनौं । तर, हिजोको दिनमा भन्दा आज केही राम्रो भएको छ । आजभन्दा भोलि अझ राम्रो भएर जान्छ होला । बैंकिङ क्षेत्र र उद्यम व्यवसायको क्षेत्रबाट एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने काम किन भइरहेको छ ? यो मानसिकताको समस्या हो । बैंकिङ क्षेत्रले धेरै ठूलो फड्को मारेको छ । कोभिड महामारीको बेलामा बैंकिङ क्षेत्रले जुन प्रकारले डिजिटलाइजेसनमा फड्को मार्यो, जुन प्रकारको वान विण्डो अवधारणा ल्यायो र जसरी घरमै बसेर सबै प्रकारका बैंकिङ सेवा सुविधा प्रयोग गर्न पाइयो, यो वास्तवमै सम्मान गर्न लायक विषय छ । काम गर्ने सिलसिलामा कुनै प्रकारको समस्या आयो भने त्यसमा बसेर छलफल गरी समाधान गर्न सकिन्छ । कुनै एउटा घटना वा कारणलाई देखाएर कुनै क्षेत्रलाई पुरै आइसोलेटेड गर्न मिल्दैन । केही वर्ष पहिला बैंकिङ क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरुको तलब सुविधाको प्रसंग उठेको थियो । त्यसैलाई कारण देखाएर सरचार्जको व्यवस्था गरियो । यही सरचार्जको व्यवस्थाको कारण प्रोप्राइटरसीपको फर्महरुले पनि ३६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भयो । पब्लिक लिमिटेड र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले २० वा २५ प्रतिशत कर तिर्दा हुने तर प्रोप्राइटरसीपको कम्पनीको ३६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने कुरा आयो । यस्तो भएपछि प्रोप्राइटरसीपका कम्पनीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ? त्यसैले कुनै एउटा क्षेत्रले राम्रो काम गरेको छ, पारदर्शी रुपमा काम गरेको छ भने त्यसलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ । त्यस्तो क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन । उत्पादन क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको द्धन्द्ध छ भन्ने मान्न म तयार छैन । यसलाई हामीले फरक अवधारणमा हेरौं । जस्तो कि व्याजदरको विषय छ, चार्जहरुको विषय छ भने बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । धेरै समस्याको समाधान छलफलबाटै आएको छ । हो, नेपाल राष्ट्र बैंकले, नीति निर्माताले यस्तो प्रकारको कुनै कानुन नबनाओस् कि जसको कारणले कुनै क्षेत्रको मानमर्दन मात्रै होस् । आजको दिनमा कोभिडको कारणले कसैले नियमित रुपमा किस्ता तिर्न सकिरहेको छैन भने सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसमा मैले व्याज छुटको कुरा गरिरहेको छैन । व्याज त लिनोस् । तर, भाका सार्न मिल्छ । यसअघि पनि भाका सारिएका उदाहरणहरु छन् । अहिले पनि व्याजर महंगो भएको र कर्जा असुलीको लागि बैंकहरुले बढी पेलेको भन्ने गुनासो पनि आउने गरेका छन्, यस्ता विषयलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ? व्याजदरकै कुरा गर्दा पछिल्लो केही समययता व्याजदर ३ देखि ४ प्रतिशतसम्मले घटेको छ । तरलताको अवस्था पनि सहज छ । त्यसैकारण अहिलेको व्याजदर नै अबको ६ महिनाजति कायम रहन्छ होला । कर्जा असुलीको विषयमा कुरा गर्दा कसैलाई पनि ऋण नतिरौं भन्ने लाग्दैन । जसले पनि कर्जा तिर्न नै खोज्छ, तिर्नै पर्छ । कुनै समस्या परेको छ, भिन्न प्रकारको परिस्थिति निर्माण भएको छ भने उसले किन किस्ता तिर्न सकेन, अन्यत्र साइफन गरेको छ भने कारबाही गर्नुपर्छ । बैंकहरुको पैसा पनि प्रमोटरहरुको मात्रै पैसा होइन । जनताको पैसा हो । अन्य क्षेत्रको कुरा गर्दा पनि प्रमोटरको लगानी भनेको २० प्रतिशत मात्रै हुन्छ । बाँकी ८० प्रतिशत लगानी जनताको हुन्छ । कुनै एउटा क्षेत्र डुब्यो, कुनै एउटा उद्योग डुब्यो भने त्यसमा जनताको लगानी पनि डुब्यो भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने पब्लिक, प्राइभेट वा प्रोप्राइटरसीपको कम्पनीमा बैंकहरुले ८० प्रतिशत लगानी गरेका हुन्छन् । बैंकहरुको लगानी भनेको जनताको पैसा नै हो । त्यसैले राज्यले, नीति निर्माताले कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नराखी नीति निर्माण गर्नुपर्यो । तर, कसैले बद्मासी गरेको छ भने कारबाही पनि हुनै पर्यो । तर, सयमा २ प्रतिशतले बद्मासी गर्यो भने सय जनालाई नै कारबाही गर्ने गलत परिपाटी छ । जस्तो कि पहिला डिजेटमा भ्याट समायोजन गर्न पाइने व्यवस्था थियो । विगत २ वर्षदेखि यो व्यवस्था हटाइयो । किन हटाइयो भनेर सोध्दा कसैले नक्कली बिल ल्यायो, त्यसैले हटाएको भन्ने जवाफ पाइयो । यो पनि कुनै तर्क हो ? जसले गलत गरेको छ, उसलाई पो कारबाही गर्नुपर्यो त । यस्ता नचाहिने कामहरु धेरै हुने गरेका छन् । केही दिन अघिको राजस्व सचिवसँगको भेटघाटमा हामीले यो विषय उठाएका पनि थियौं । उहाँ पनि हाम्रो कुरामा सहमत हुनुहुन्थ्यो । सरकारलाई हामीले भनिरहेको कुरा के हो भने स्रोतको सिमितता छ भने करको दर नबढाई दायरा बढाऔं । पछिल्लो समय नीतिगत विषयमा सबै चेम्बर अर्गनाइजेसनहरु एकमत भएर आफ्ना कुरा उठाउन थालेका छन् तर, यसमा अझै बढी सहकार्य गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ, राष्ट्रिय मुद्दा र नीतिगत विषयमा सबै चेम्बर अर्गनाइजेसनहरु एकमत भएर आवाज उठाउने थप सम्भावना कत्तिको छ ? निजी क्षेत्रका पनि विभिन्न प्रकारका संघ संस्थाहरु छन् । विभिन्न प्रकारका संघ संस्था हुने भएपछि उनीहरुका उदेश्य पनि विभिन्न प्रकारका हुने भए । विशेष गरेर छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले राष्ट्रिय मुद्दा तथा नीतिगत विषयमा समान धारण बनाएर काम गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघकै कुरा गर्ने हो भने यसमा साना तथा मझौलादेखि ठूला उद्योग मात्रै छन् । हामीले उद्योगका विषय उठाउँछौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यापारका साथै जिल्लका समस्याको विषय उठाउँछ । चेम्बरले अर्काे प्रकारको विषय उठाउँछ । बृहत प्रकारका र राष्ट्रियस्तरका विषयमा समान धारणा बनाएर संयुक्त रुपमा काम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले विगतमा देखाएका पनि छौं । तर, त्यसका भित्रका विषयहरुमा भने फरक मत हुन सक्छ । जस्तो कि आयात गर्नेहरुको संस्थाले आयातमा लाग्ने कर घटाउनुपर्छ भन्छ । उद्योगले भने कच्चा पदार्थको आयातमा सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ । त्यसैले सबै विषयमा एकमत हुन सक्ने अवस्था रहदैन । हामी सबैले सधै भन्ने कुरा भनेको बन्द हड्ताल हुनु भएन, काम गर्ने वातावरण हुनुपर्यो, लगानीमैत्री वातावरण हुनुपर्यो, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्यो भन्ने जस्ता हुन् । अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले तपाईंलाई व्यक्तिगत रुपमा कस्तो लागिरहेको छ ? राजनीतिक विषयमा हामीले प्रत्यक्ष रुपमा बोल्नु हुँदैन । हामी बोल्दैनौं पनि । राजनीतिक विषयमा राजनीतिज्ञले नै बोल्ने र गर्ने हो । तर, अर्थतन्त्रसँग दाजेर हेर्दा हामीले राम्रो संकेत पाइरहेका छैनौं । विगतको २ दशकमा हामीले जुन प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता भोग्यौं, केही महिनामा सरकार परिवर्तन हुने अस्थिर प्रणालीले गर्दा जुनस्तरको विकास गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा हामी चुक्यौं । यो स्थीर सरकार बनेपछि पनि जुन गतिका साथ काम हुनुपर्ने थियो, त्यसमा केही कमी भएको हो । विदेशी लगानीकर्ताले पनि अब नेपालमा कसरी काम हुन्छ भनेर हेरिरहेका थिए । हामीले पनि स्थीर सरकार आएको छ भनेर हामी खुसी भएका थियौं । अब दीर्घकालिन नीति निर्माण हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा थियो । अहिले त्यसमा केही समस्या आएको छ ।