विचार

भ्रष्टाचार नेपालको महारोग भइसकेको छ । भ्रष्टाचारका विभिन्न आयामहरू छन् र रोकथाम तथा नियन्त्रणको बाटो पहिल्याउन आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी, संरचनात्मक र प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ । पहिलो, नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकाय तथा निर्णयकर्ताहरू छन् । जसले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणभन्दा पनि थप प्रश्रय दिइरहेको आभास मिल्छ । यी निकायहरूकै कारण सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट भोग्नुपरेको छ । कार्यालयमा गएर अनुमति लिनुपर्ने, फाइल घुमाउनुपर्ने र त्यही प्रक्रियाको नाममा पैसा मागिने अवस्था नेपालमा छ । त्यसलाई घटाउने अनावश्यक निकाय तथा अनुमति प्रणालीलाई हटाएर ‘नेगेटिभ चेकलिस्ट’ तयार पार्न सकिन्छ । के–के काम गर्न अनुमति चाहिन्छ होइन, के-के काम गर्न अनुमति लिनुपर्दैन भन्ने सूची चाहिन्छ । यसले सेवाग्राही कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छ । दर्ता भनेको छ, नवीकरण भनेको छ र यसकै नाम पैसा खाने वातावरण बनिरहेको छ । अहिले गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरूले सरकार टु सरकार काम गर्न सक्छन् । तर, समाज कल्याण परिषद्बाट अनुमति लिनुपर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ ।  अब समाज कल्याण परिषद्जस्तो संस्थालाई किन राख्नुपर्‍‍यो ? अनुमति दिनुपर्ने संस्थाले नदिने काम गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । कर्मचारीको कमाइ खाने अड्डा बनेको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता धेरै संस्थाहरू छन्, जुन खारेज हुनुपर्छ । दोस्रो- कर प्रणालीमा समस्या छ । अहिलेको प्रणालीमा कर तिर्ने इमानदार नागरिकलाई सजाय हुने र कर छल्नेहरूलाई लाभ हुने अवस्था छ । यसलाई सुधार गर्न प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ । कर अधिकृतहरूले बदमासी गरिरहेका छन् । पूर्ण लेखापरीक्षण (फुल अडिट) मा परिसकेपछि कम्पनीको नाम सफ्टवेयरबाट डिलिट गर्ने र रोस्टर कर कार्यालयमा पठाएर यो कर अडिटमा के समस्या छ ? के तल-माथि छ भनेर सफ्टवेयरबाटै पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ । यसले निष्पक्ष रूपमा काम गरेर समस्याको समाधान गर्छ । यो प्रणालीको विकास गर्दा कसको फाइल हो ? के हो भनेर टाउको दुखाउनु पर्दैन । यो प्रविधि भारतमा सुरु भइसकेको छ । यसो गर्दा कर अधिकृतले कुनै व्यक्तिगत दख्खल दिन सक्दैनन् । यस्तो प्रणाली नेपालमा पनि लागू गर्न सकिन्छ । जसरी लोकसेवामा परीक्षार्थीको नाम काटेर जाँच गर्न पठाइन्छ, त्यस्तै प्रणाली करमा पनि विकास गर्न आवश्यक छ । भारतले देशभरिको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको रोस्टर बनाएर पठाउँछ र अडिटको समस्या के–कस्तो छ भनेर पहिचान हुन्छ । यो प्रणालीमा बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन । तेस्रो, नगद कारोबारको न्यूनीकरण (भोलुम र साइजमा पनि) । हजारको नोटलाई सयमा झार्ने र कारोबारको भोलुम पनि घटाउन गर्न सकियो भने केही मात्रामा भ्रष्टाचारको जालो तोडिन्छ । सरकारले डिजिटल कारोबारलाई बढाएर नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सक्यो भने भ्रष्टाचार केही हदसम्म कम हुन्छ । सरकारले ठूला दरका नोटहरूलाई क्रमशः हटाउँदै साना नोट मात्रै छाप्ने र नगद कारोबारको सीमा तोक्ने उपाय अपनाउन सक्छ । जस्तैः १० हजारभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ माध्यमबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने नगद कारोबार घट्छ र सबैको प्राथमिकता डिजिटल कारोबार हुन्छ । अहिले स्मार्टफोनको सहज पहुँचसँगै डिजिटल भुक्तानीको संरचना बलियो पार्न सजिलो भएको छ । क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन कारोबार तथा एटीएम मेसिनसँगै अनलाइन बिलिङ प्रणालीको व्यापक प्रयोग गर्न सकियो भने नगदको आवश्यकता घटाउँछ र भ्रष्टाचारको सम्भावना समेत कम हुन्छ ।  भ्रष्टाचार नेपालको मात्रै समस्या होइन, अमेरिकामा पनि छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि भ्रष्टाचार घटाउँछु भनेर विभिन्न निकायहरू बन्द गर्ने काम गरिरहेका छन् । तर, त्यहाँ पनि काम हुनसकेको छैन । ट्रम्पको त्यो कार्यशैली राजनीतिक प्रतिशोध मात्रै त नहोला । केही कमजोरी त्यहाँ पनि छ । भ्रष्टाचार सबै ठाउँको समस्या हो । र, नेपालमा पनि त्यो समस्या छ । सरकारले प्रणालीगत सुधार गर्दै यसको न्यूनीकरण गर्न सक्छ ।  कारोबार विस्तारसँगै नोटले भ्रष्टाचारजन्य काममा पनि प्रश्रय दिएको छ । नोट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडेको कसैलाई थाहा हुँदैन । घुसमा नोटको प्रयोग बढ्यो । त्यही पैसा चेकबाट दियो भने थाहा हुन्छ । नोट आफैमा खराब होइन । एक समयमा चाँदीका सिक्काको सट्टा सस्तो, सुविधाजनक र विश्वसनीय विनिमय माध्यमका रूपमा नोट आएको हो । कुनै समयका लागि नोटको विकास हुनु नै ठूलो उपलब्धि थियो । कानुनी रूपले अधिकार प्राप्त मुद्रा भएकाले नोटमा जनताको विश्वास छ । सिक्काको समयमा हुँदा बोकेर हिँड्दा सम्भव थिएन । कारोबारलाई विस्तार गर्न नोटको आवश्यकता थियो । नेपालको सन्दर्भमा वि.सं. २००२ देखि नोट प्रयोगमा आयो । त्यसअघि नेपालमा पनि सिक्का नै थिए । व्यवसाय र विनिमय विस्तारका लागि नोटको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रह्यो । कारोबारलाई विश्वव्यापी बनायो । अहिले प्रविधिको विकासले नोटको भूमिका पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कारोबार विस्तारसँगै नोटले भ्रष्टाचारजन्य काममा पनि प्रश्रय दिएको छ । नोट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडेको कसैलाई थाहा हुँदैन । घुसमा नोटको प्रयोग बढ्यो । त्यही पैसा चेकबाट दियो भने थाहा हुन्छ । हिजो कम्प्युटर नहुँदा नोट जरुरी थियो । अब प्रविधिको विकाससँगै नोट भन्ने चिज सरकारले दिएको कानुनी कागज मात्र हो । अब कागजमै जानुपर्छ भन्ने छैन । मान्छेले चाहेको वस्तु खरिदका लागि अनलाइनबाट पनि भुक्तानी गर्न सकिन्छ । नोटलाई अनलाइन कारोबारमा रूपान्तरण गरिदियो भने यो विस्तारै प्रयोग कम हुन्छ ।   नोटको कारोबारमा कमिसँगै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पनि सहयोग हुन्छ ।  अहिले विभिन्न देशले डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याइसके । भारत र चीनले पनि यो अभ्यास अगाडि बढाइसकेका छन् । हामीले पनि डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन । मान्छे लोभी जात हो । यो लोभी जातलाई सरकारले नै प्रणालीको सुधार गरेर भ्रष्टाचार गरेर पनि केही काम छैन भन्ने महसुस गराउन सक्नुपर्छ । भारतबाट सिक्नुपर्ने पाठ भारतले पछिल्लो पटक सन् २०१६ मा ५०० र १००० को नोटबन्दी लगायो र नयाँ २००० को नोट प्रचलनमा ल्यायो । भारत सरकारको सो निर्णय अनपेक्षित थियो । भारतले नोटबन्दी गर्नुको मुख्य कारण कालोधन नियन्त्रण, आतंकवादको वित्तीय स्रोत बन्द गर्ने र डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन गर्नु थियो । भारतजस्तो विशाल र नगद केन्द्रित अर्थतन्त्रमा यस्तो निर्णय ऐतिहासिक नै थियो । सुरुवाती चरणमा सो निर्णयको व्यापक विरोध पनि भयो । तर, सरकारले लगत्तै २००० को नोट प्रचलनमा ल्याएपछि ठूलो कारोबार गर्न केही सहज भयो । भारतको यो कदमबाट केही सकारात्मक परिवर्तनहरू पनि देखिए । भारत नोटबन्दीमा पूर्ण रूपमा सफल भयो भन्ने अवस्था रहेन । तर, नोटबन्दीपछि भारतमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोगमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । भारत आफ्नो रणनीतिमा सफल भएको छ । अहिले भारतले २००० को नोट पनि प्रतिबन्ध लगाएर ५०० को नोटमात्रै प्रचलनमा ल्याएको छ । भारतको उद्देश्य भनेको डिजिटल कारोबारलाई बढाउनु र भ्रष्टाचारलाई रोक्नु हो । यो अवधिमा भारतले डिजिटल कारोबारको लागि पूर्वाधार बलियो बनायो । वित्तीय साक्षरता सबैमा पुर्‍यायो । सबैको हातमा स्मार्ट फोनको पहुँच हुने वातावरण बनाएपछि २००० को नोट पनि हटाएको छ । त्यसपछि मात्रै नोटको कारोबारलाई निरुत्साहित र अनलाइनलाई प्रोत्साहन गरेको हो ।  डिजिटल भुक्तानीमा भारतले क्रान्ति नै गरेको छ । अहिले भारत विश्वमै बढी डिजिटल कारोबार गर्ने देशमध्ये पर्छ । नोटबन्दीपछि ठूलो रकम पुनः बैंकिङ प्रणालीमा फर्कियो । केही हदसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण पनि भयो होला । नोटबन्दी नै सबै समस्याको समाधान होइन तर एउटा महत्वपूर्ण विकल्प भने हो । नेपालजस्तो देश जहाँ ग्रामीण भेगमा बैंक पहुँच, डिजिटल साक्षरता र वित्तीय प्रणाली कमजोर छन्, त्यहाँ आकस्मिक रूपमा नोटबन्दी गर्दा आर्थिक र सामाजिक संकट निम्तिन सक्ने कुरामा सचेत हुँदै सरकारले दीर्घकालीन रणनीति अगाडि सार्न सक्छ । आजको भोलि नै नोट बन्द गर्ने होइन विस्तारै घोषणा गरेर सरकारले नोटको कारोबारबाट अनलाइनमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । ठूला नोट क्रमशः हटाउने, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र जनतामा वित्तीय सचेतना फैलाउने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपालले डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुका साथै व्यवसायीलाई डिजिटल कारोबारमा आबद्ध गराउँदै लैजाने र नगद कारोबारको सीमा तोक्ने अभ्यास गर्न सके केही मात्रामा भ्रष्टाचार रोकिन्छ । सरकारले भावनामा होइन, विवेकमा आधारित रणनीतिक सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याएर दीर्घकालीन समाधानको बाटो देखाउन सक्छ । जनताले कर तिर्नुपर्छ, पारदर्शी बन्नुपर्छ भन्ने महसुस हुने खालको प्रणाली सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार आफैँमा अन्तर्राष्ट्रिय जालो हो । नेपालले जहाँ–जहाँबाट वस्तु आयात गर्छ, त्यहाँ ‘अन्डर बिलिङ’ ग¥यो भने के हुन्छ ? लाखौँ  रूपैयाँ पर्ने गाडीको २५ सय डलर राख्यो भने सरकारले पाउने राजस्व गुम्छ । करप्रति नागरिकको मानसिकता नेपालमा कर तिर्ने कामलाई मूर्खताको रूपमा लिने प्रवृत्ति छ । कर नतिरी कर्मचारीलाई घूस दिएर काम गराउने गलत अभ्यास मौलाएको छ । कर तिरेर के हुन्छ भन्ने धारणा व्याप्त छ । नजान्नेभन्दा जान्नेले बढी कर छली गरेको उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । कर अधिकृतले पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई सघाउने गरेका छन् । कर छल्नकै लागि सम्पत्तिको मूल्यांकन कम गर्ने/गराउने प्रवृत्ति हावी भएको छ । सेवाग्राही र कर अधिकृत मिलेर सरकारको राजस्व कम गराउनेमा लागिरहेका छन् । यो नै भ्रष्टाचार हो । भोलि कर तिर्ने प्रणाली अनलाइनबाट गर्न सकियो, मूल्यांकन गर्ने काम अनलाइनबाट भयो भने यसमा न सेवाग्राहीको भूमिका हुन्छ, न त कर अधिकृतले नै तजबिजको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बन्छ । कर तिरेर मात्रै राज्यको क्षमता विस्तार हुन्छ, जसबाट सेवा प्रवाह सुध्रिन्छ । कर तिरेपछि मात्र नागरिकले सेवा माग्न पाउने नैतिक आधार बनाउँछ । कुनै अंशबण्डा हुन्छ भने त्यहाँ जसरी भए पनि कर कम तिर्ने वातावरण सिर्जना गरिन्छ । कर तिरेर के पाएका छौँ, कर तिरेको रकम भ्रष्टाचार गर्न मात्रै प्रयोग गरिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । कर तिरेर नै राज्यको सामर्थ्य बढ्छ । राज्यको ढुकुटीमा योगदान नदिएर देश विकास हुँदैन । कर्मचारीलाई घुस नदिई सरकारी कोषमा रकम दाखिला गर्दा मात्रै त्यसको सदुपयोग हुन्छ होला नि ! व्यक्तिलाई घुस खुवाएर काम गर्ने र राज्यलाई कर तिरेर के हुन्छ भन्ने धारणा बनाउनु हुँदैन । कर तिरेर काम भएन भने प्रश्न गर्ने ठाउँ हुन्छ ।  भ्रष्टाचार आफैँमा अन्तर्राष्ट्रिय जालो हो । नेपालले जहाँ–जहाँबाट वस्तु आयात गर्छ, त्यहाँ ‘अन्डर बिलिङ’ ग¥यो भने के हुन्छ ? लाखौँ  रूपैयाँ पर्ने गाडीको २५ सय डलर राख्यो भने सरकारले पाउने राजस्व गुम्छ । यसको स्रोत बाहिर हो । त्यसैले भ्रष्टाचारको सुरुवात विदेशबाट पनि भइरहेको छ । हुण्डी पनि विदेशबाटै भइरहेको छ । पालमा पैसा संकलन गरेर बाहिर लिनुभन्दा विदेशमै संकलन गरेर उतै काम भइरहेको छ । उतै पैसा जम्मा गरेर उतै कारोबार गर्ने र वस्तु पठाउने काम भइरहेको छ । त्यसले नेपाललाई नोक्सान भइरहेको छ । त्यस्तो काम गर्न विदेशमा बन्देज भयो भने नेपालमा पनि पैसा आउँथ्यो होला । त्यसैले नेपालले गरेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । नोटको कारोबारले भ्रष्टाचार कम हुन्छ तर सतप्रतिशत कम हुन्छ भन्न सकिन्न । अहिले ठूलो मात्रामा रकम औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा बाहिरिरहेको छ । नेपाली विद्यार्थीले ठूलो पैसा लिइरहेका छन् । गैरकानुनी रूपमा काम भइरहेको हुन्छ । सुरुमा नेपालबाट पठाउने र पछि उतै मिलाउने काम हुन्छ । साथीभाइबाट पैसा जम्मा गरेर उतै खर्च गर्ने र नेपालमा उसको परिवारले तिर्ने अभ्यास चलिरहेको छ, यो पनि एक प्रकारको हुण्डी नै हो । नेपालमा मात्रै हुण्डी भएको भए समाधान गर्न सकिने ठाउँ पनि हुन्थ्यो होला । तर, विश्वव्यापी रूपमा हुण्डीको कारोबार भइरहेको छ । अधिकांश देशमा यो समस्या छ । कतिपय देशले यही कारणले डलरको कारोबार गर्छ । अर्जेन्टिनाले डलरमै कारोबार गर्छ । विभिन्न देशले आफ्नो देशको आश्वयकताअनुसार नीति बनाएर समस्याको समाधान गर्छन् । भ्रष्टाचार अन्तर्राष्ट्रिय संरचनासँग पनि जोडिएको हुन्छ । हुन्डी र फर्जी कारोबारका माध्यमबाट ठूलो मात्रामा पैसाको ओसारपसार भइरहेको छ । भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या भएकाले समाधान पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा कडाइमार्फत खोज्न सक्नुपर्छ । नोटबन्दी होइन, व्यवस्थापन  धेरैले भारतको जस्तै नेपालमा पनि नोटबन्दी गर्नुपर्छ भनेर बहस गर्छन् । तर, मैले यसलाई ‘नेगेटिभ’ शब्दका रूपमा बुझ्दछु ।  नोटबन्दीलाई ‘नोट व्यवस्थापन’ का रूपमा बुझ्नुपर्छ । नोटबन्दीको सट्टा ‘नोट व्यवस्थापन’ भन्ने सकारात्मक शब्द प्रयोग गरेर सरकारले क्रमशः साना नोट छाप्ने, ठूला नोट हटाउने नीति ल्याउन सक्छ । नोटबन्दी भनेर जनतालाई धम्क्याउने र त्रसित गर्ने काम गर्नु हुँदैन । सचेत गराउँदै विस्तारै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसले भ्रष्टाचारको जरा काट्न सहयोग गर्छ । तर, शतप्रतिशत सफलता मिल्छ भन्ने होइन ।  हामीले क्रमशः ठूला नोटको कारोबार घटाउँदै जान्छौं भनेर घोषणा गर्दा पनि हुन्छ । सरकारले पाँच वर्षपछि ठूला नोटको कारोबार हुँदैन भनेर घोषणा गर्‍यो भने त्यतिसम्म सबै पैसा प्रणालीमा आउँछ । सबै नागरिकलाई सचेत पार्न सक्यो भने सबैले ‘माइन्डसेट’ परिवर्तन गर्छन् । अन्ततः यसले केही हदसम्म भ्रष्टाचार पनि न्यूनीकरण हुन्छ । (पाण्डे पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुन् । नाफिज जर्नलबाट)

दुई अर्ब रुपैयाँ हाराहारीका ठेक्का तोडेका छौं ।  सडकतर्फ १८ अर्ब बराबरका २ सय ३५ ठेक्का तोड्ने गरी सूचना जारी गरिसकेका छौं । सबैभन्दा पहिले हामीले समस्या रुग्ण आयोजना हो कि रुग्ण ठेक्का हो ? यसमा यकिन हुन जरुरी छ । तर हाम्रो मुख्य विषय सिक कन्ट्र्याक्ट अर्थात् रुग्ण ठेक्का नै हो । यो समस्या हुनुमा चार प्रमुख कारण छन् ।  जसमा कानुनी जटिलता, सरकारी उदासीनता, आयोजना पक्षको कमजोरी र व्यवसायीको लापरवाही नै मूल जड हुन् । कहिलेकाहीँ लाग्छ– हामीले खरिद ऐन बनाएर नै गल्ती गर्‍याैं कि ? केही वर्षअघि मैले यस विषयमा अध्ययन गरेको थिएँ । भारतमा समेत छुट्टै खरिद ऐन छैन । डटपेन किन्ने र जहाज किन्ने कानुन एउटै हुन सक्दैन । यसलाई विकेन्द्रित गर्नुपर्छ र हरेक क्षेत्रको आफ्नै विशेषताअनुसार नीति बनाउनुपर्छ ।  कानुन बनाएपछि त्यसलाई संशोधन गर्न अत्यन्तै जटिल हुन्छ । हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (८) लागू भएकै दिनदेखि समस्याग्रस्त छ । तर आजसम्म संशोधन हुन सकेको छैन । यदि यस्ता विषयहरू (जस्तैः भो, ईओटी) लाई कानुनमा नभई ठेक्का सम्झौतामा राख्ने हो भने त्यसलाई छिटो र सहजै सुधार गर्न सकिन्थ्यो ।  हामीकहाँ ठेक्का लगाएर शिलान्यास गर्न हतार हुन्छ, तर सम्पन्न गरेर उद्घाटन गर्ने चाहना कम देखिन्छ । एकपटक ठेक्का लागेपछि आफै बनिहाल्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ । यसका साथै आयोजना पक्ष र निर्माण व्यवसायीबीच मालिक र नोकरजस्तो सम्बन्ध हुनु हुँदैन । यो एउटा टिम वर्क हो ।  एक–अर्कालाई दोषारोपण गरेर होइन, टिम भावनाले काम गर्दा मात्रै आयोजना सफल हुन्छ । निर्णय दिन ढिलाइ गर्ने, जोखिम लिन नखोज्ने जस्ता कमजोरी आयोजना पक्षबाट पनि हुने गरेका छन् ।  हामी व्यवसायीहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । के हामीले आफ्नो क्षमता हेरेर काम लिएका छौं ? रेट एनालाइसिस नगरी अरूले घटाएकै भरमा ठेक्का हाल्ने प्रवृत्ति सही होइन । मोबिलाइजेसन रकमलाई ऋणको रूपमा नभई ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेर्ने बानी पनि त्याग्नुपर्छ । अब हामी ‘कर्पोरेट कल्चर’मा जानैपर्छ । फर्मको संख्या घटाएर क्षमता बढाउनुपर्छ । ३५ हजार निर्माण व्यवसायीको संख्याले गुणस्तरभन्दा संख्यालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।   गोरखा भूकम्प र कोभिड–१९ जस्ता संकटले धेरै ठेक्कालाई रुग्ण बनायो । आयोजनाको डिजाइन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटान, जग्गा प्राप्ति र युटिलिटी स्थानान्तरण जस्ता पूर्वतयारीमा पर्याप्त समय नदिई ठेक्का लगाउने हतारो हुन्छ । काम गर्दा स्थानीय स्तरबाट आउने अतिरिक्त मागहरू (जस्तैः बाटो, ढल) सम्बोधन गर्न आयोजनामा सोसियल कम्पोनेन्टको बजेट नहुनु ठुलो समस्या हो । केन्द्र सरकारको आयोजनामा स्थानीय तहबाट निर्माण सामग्री उत्खननमा सहयोग नहुँदा बुटवल–नारायणगढ जस्ता ठूला आयोजनामा समेत समस्या देखियो । रुग्ण ठेक्काको समस्या समाधान नै गर्न नसकिने भने होइन । म सडक विभागको महानिर्देशक हुँदा लगभग १ हजार १०० रुग्ण ठेक्का थिए । हामीले सामूहिक प्रयासबाट २०० मा झार्न सफल भयौं । यसका लागि हामीले आवश्यकताका आधारमा म्याद थप गर्‍याैं । बजेटको सुनिश्चितता गर्‍याैं । काम नगर्ने केही ठेक्का तोड्यौं । केही आयोजनालाई डि–स्कोप (कार्यक्षेत्र घटाउने) गर्‍यौं । १०० इन्जिनियर र २५० सब–इन्जिनियर थपेर फिल्डमा जनशक्तिको अभाव हुन दिएनौं ।  हाम्रो प्रवृत्ति हामी सधैं काममा ढिलाइ भयो भन्छौं । तर के ठेक्का दिँदा दिइएको समयसीमा नै वैज्ञानिक छ ? यो प्रश्न व्यवसायीहरूबाट कहिल्यै उठेको देख्दिनँ । विसं २०७० सालतिर मैले सडक विभागमा यस विषयमा अध्ययन गर्न एउटा समिति बनाएको थिएँ ।  हाम्रो अध्ययनले एक अर्बको काम गर्न करिब पाँच वर्ष लाग्ने देखायो । हामीले दिएको समय नै अव्यावहारिक छ भने ढिलाइ हुनु स्वाभाविक हो । समय निर्धारणलाई वैज्ञानिक बनाउनैपर्छ ।  जेभीमा एक पार्टनरले काम नगर्दा अर्को इमानदार व्यवसायी फस्ने गरेको छ । काम गर्ने पार्टनरको खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्न जरुरी छ । अहिले ठेक्का तोड्ने नीतिले व्यवसायीमा त्रास देखिन्छ । तर डराउनुपर्दैन । ठेक्का तोड्नु भनेको डिभोर्स गरेजस्तै हो । यो अन्तिम विकल्प मात्र हो । आधारभूत र गम्भीर प्रकृतिको त्रुटि नभई ठेक्का तोड्न मिल्दैन । सरकारको उद्देश्य ठेक्का तोड्ने होइन । जसरी हुन्छ आयोजना सम्पन्न गर्ने हो ।  अहिले सूचना निकालिएकामध्ये करिब १० प्रतिशत मात्र ठेक्का तोडिएको तथ्यांकले पनि देखाउँछ कि यो आतंकित हुनुपर्ने विषय होइन । समस्या हामी सबैलाई थाहा छ । तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ ।  अब यस्ता औपचारिक कार्यक्रमभन्दा पनि हरेक विषयमा (जस्तैः जेभी, निर्माण सामग्री, समयसीमा) छुट्टाछुट्टै गोलमेच छलफल गरौं । त्यहाँबाट निस्केका ठोस सुझावलाई एकमुष्ट रूपमा निर्णयकर्तासमक्ष पेस गरौं । यस्ता निरन्तर संवाद र सामूहिक प्रयासबाट मात्र निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।  ‍(नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले राखेको विचार)

हाम्रो देशमा ऋणीको संख्या १९ लाख हाराहारीमा छन् । जसमा युनिक ऋणीको संख्या ८/९ लाख मात्रै होला । जबकि डेढ लाख ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । मनी सप्लाइ र लिक्विडीटीको आधारमा एउटा फ्याक्टर कालोसूची पनि हो की भन्ने लागेको छ । किनकि हामीले अपेक्षा गरे अनुसार कर्जा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले कालोसूची सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गर्दैछ । निर्माण क्षेत्रमा ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनीहरू छन् । तर, त्यहाँ लघुवित्त संस्थाहरूको जस्तो विधि बनिरहेको छ । लघुवित्त संस्थामा धितो हुँदैन तर सामूहिक जमानी बस्ने हुन्छ । ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनीमा पनि एक जना मान्छेले राम्रो गर्न सकेन भने सबै जना कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा कर्जा वृद्धिमा असर परिरहेको देखिन्छ । यस्तै, ऋणीहरूले सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा लिन्छन् । तर, बैंकका व्यवस्थापकहरूले त्यो धितोलाई न्यून मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् । यो सबै निजी क्षेत्रमा भइरहेको भ्रष्टाचार हो । यसलाई पनि राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा लिएको छ ।  मधेश प्रदेश भ्रमणमा रहँदा कर्जा मिलाई दिएबापत रकम लिने गरेको गुनासो सुनियो । कर्जा उपलब्ध गराइदिने भन्दै बैंकको म्यानेजरसँग लग्ने मिटर म्यानहरू सक्रिय भइरहेको सुनिन्छ । त्यस बारेमा अध्ययन गर्न मैले निर्देशन पनि दिइसकेको छु । कर्जाहरू स्वच्छ, सफा र अनुशासित वातावरणमा जसले डिजर्भ गर्ने हो त्यो मान्छेले पाउनुपर्छ । र, कुनै पनि व्यक्तिले अर्काको धितो जबरजस्त सस्तोमा बेचेर फाइदा उठाउने, थप आर्थिक समस्यामा पार्ने र अप्ठ्यारोमा परेको मान्छेसँग फाइदा उठाउन खोज्नु पार्ट अफ करप्सन नै हो । र, राष्ट्र बैंकले यसलाई क्षम्य रूपमा लिने छैन ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले बैंक तथा संस्थाहरूको प्रभावकारितामा जोड दिइएको छ । बैंकहरूको नाफा पनि बढोस् भनेर महानगरपालिकामा शाखा कार्यालय मर्जर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । महानगरमा शाखाहरू धेरै छन् । अब कन्सोलिडेसन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तिमीले बुलाकी पनि लगाउ, कानमा नत्थी पनि लगाऊ र राम्री देखिनुपर्छ भने जस्तै बैंकहरूलाई यो पनि गर, त्यो पनि गरेर नाफा देखाउ भनिएको छ । अब त्यो गर्नु हुँदैन । अब बैंकहरू प्रभावकारी बन्नु पर्छ । बैंक आफै प्रभावकारी बन्नका लागि राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित गर्ने हो ।  बैंकहरू आफै प्रभावकारी बनेर राम्रो नाफा कमाउन र गुणस्तरीय कर्जा वृद्धि गरून् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना हो । साथै डिजिटाइजेसनमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । कस्ट अफ लेन्डिङ कम होस्, अनुशासित होउन र अर्थतन्त्र वृद्धिमा बैंकहरुको योगदान होस् भन्ने अपेक्षा छ । त्यसकारण बैंकहरूको जथाभाविक खर्च बढाइदिन काम गर्नु हुँदैन । त्यो सबै कस्ट अफ लेन्डिङमा रिफ्लेक्ट र इन्ट्रेस्ट रेटमा लेन्डिङ हुनुपर्छ । बैंकहरुले गरेको काम राम्रो देखिनु पर्यो । त्यसकारण नाफालाई ध्यानमा राखेर लघुवित्त संस्थाहरूको धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा पनि बढाइएको छ । तर त्यसको अर्थ यो पनि होइन वा के बिर्सिनु हुँदैन भने मुलुकमा विभिन्न खालका समूहहरु सक्रिय छन् र संस्थाहरूको विरुद्धमा हामीले गुनासो सुन्न नपरोस् । सबै किसिमको स्थिरता ल्याउन विभिन्न तत्वहरूलाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सही गुनासोहरूलाई नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैंक अगाडि बढ्छ । विभिन्न पक्षहरूको गुनासो राष्ट्र बैंकले अध्ययन पनि गरिरहेको हुन्छ ।  मौद्रिक नीतिको दोस्रो पक्ष भनेको कर्जा प्रवाह बढाउने हो । बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या छ । पैसा बढेको बढ्यै छ । तर, कर्जा वृद्धि नभएपछि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण पनि गरेको छ । त्यसका लागि ओडीको सीमा बढाइएको छ । त्यसबाहेक हामीले चाँडै विभिन्न फाइनान्सियल प्रोडक्टमा पनि रिभ्यू पनि गर्दैछौं । त्यसका लागि छिट्टै बैंकका हाकिमसाबहरू बस्दैछौँ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन आम मान्छेको मनोविज्ञान वा मनोबलमा निर्भर रहन्छ । म अमेरिकामा पढ्दा हरेक वर्ष आइराख्थे । लडाई हुँदा पनि आउँथे । एकदम अप्ठ्यारो समय पनि देखियो । मेरो बुवा आमा गाउँमा बस्नुहुन्थ्यो । म नियमित आउँथे । अहिले पनि हरेक हप्ता चितवन जान्छु । बाआमासँग समय बिताएर आउँछु । त्यो बेलामा अमेरिकामा धेरै साथीहरूले त्यो देशमा किन जान्छस् ? यो अन्त्यहिन लडाइँ हो भन्थे ।  म यही अस्कल पढेको हो । त्यही पछाडि एउटा होटेलमा बस्थेँ । एकाबिहानै सुत्ली बम छ भन्थे, सेक्युरिटी फोर्सको ट्रक ब्याक गर्दा मान्छे मर्यो लगायत धेरै गतिविधि भइरहन्थे । केहि युद्धरत पक्षले मेरो घरमा पनि पैसा मागेको चिठी नै पठाएको थियो । यी विभिन्न घटना घटि सकेपछि वा सन् २००४ पछि अब लडाइँ सकियो भन्ने लाग्थ्यो । सन् २०१० पछि पनि धुलो धुवाँको देश भनिन्थ्यो । अहिले रोडहरू चिटिक्क परेका छन् । कतिपय उद्यमीहरूले राम्रो वृद्धि पनि गरेका छन् । यही अवधिमा हिमालयन जाभा, आईटी सेक्टर, भाटभटेनी, क्यूएफएक्स लगायत धेरै वृद्धि भएको छ । भरतपुर, रुपन्देही, कोहलपुर, वीरगन्ज यात्रा गर्दा नयाँ महसुस आउँछ । थाइल्याण्ड जानु र भरतपुरमा जानुमा त्यति फरक देखिँदैन । जबकि म सानो हुँदा भरतपुरमा एउटा सानो हस्पिटल थियो । अहिले त्यही हस्पिटलमा एक हजार भन्दा बढी डाक्टरहरू कार्यरत छन् । त्यसपछि केही समय अगाडि नेपाल पनि श्रीलंका बन्न लाग्यो भनेर हल्ला चलाइयो । तर, श्रीलंका त बनेन । किनकी हामीले उच्च ऋण लिएका छैनौं । त्यसपछि एउटा समूहले एमसीसी आउन थाल्यो, अब अमेरिकी सेना ल्याउँछ लगायत विषय गरेर चर्चामा ल्यायो । त्यो पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन । अहिले पनि हामी ऋण मेनेज गर्न सक्ने अवस्थामा छौं ।  फ्रान्समा ३३ ट्रिलियन डलर ऋण छ । जसरी अमेरिका र चाइनाले आविष्कारमा योगदान पुर्याएका छन् त्यसरी फ्रान्स र यूरोपको देखिएको छैन । आर्थिक नीति लगायत धेरै पोजिसनमा हामी बलियो छौं । तर, यसलाई क्रियाकलाप र वृद्धिमा रिफ्लेक्ट गर्न सकिराखेका छैनौं । अलैंची, चिया निर्यात गर्नेदेखि रोड बनाउने, जलविद्युतमा लगानीको सकारात्मक कथालाई जोड दियौं भने मनोबल स्वतः बढ्छ । कुनै समय चिलिमे हाइड्रो बन्दा अब रिभोलुसन सुरु भयो भनिन्थ्यो । एक मेगावाटको हाइड्रो नेपालीले आफैले बनायो भने एकदमै उत्साहित हुने जमाना थियो । अहिले ३०० मेगावाटको हाइड्रो बनाइरहेका छौं । र, अझै ठूला प्रोजेक्ट बनाउने क्षमतामा हामीसँग छ । भदौ अगाडि र भदौ पछाडिका प्रधानमन्त्रीसँग काठमाडौंमा मेट्रो बनाउन सकिन्छ, काठमाडौं-पोखरा एक्सप्रेसवे जोड्न सकिन्छ भनिरहेको छु । हामी जे पनि गर्न सक्छौ तर त्यसको लागि हामीप्रति विश्वास हुनुपर्यो । जे नीतिगत व्यवस्था चाहिन्छ, त्यो बनाऔं र बिजनेसम्यानहरूलाई अगाडि बढाऊँ । छिमेकी देशहरू पनि ग्रोथको ब्रेकनेक स्पिडमा दौडिरहेका छन् । हामी पनि त्यही लाइनमा जान सक्छौं । विगतदेखि नै यो देशमा केही छैन, केही हुँदैन भनेर हाकिमसाब, व्यवसायी, नेताजीहरू लगायत सबै जना छोराछोरी विदेश पठाउने रेसमा लागे । अब फर्काएर लिएर आउने रेसमा पनि छौं । तर, फर्काएर आउने बित्तिकै मन्त्री बन्ने, राजनीति गर्ने, दल खोल्ने रेस भइरहेको छ । हामीले उद्यमी बन्ने रेसमा लाग्नुपर्छ । क्यालिफोर्नियामा २७/२८ वर्ष युवाहरू बिलियन डलरको कम्पनीहरू चलाइराखेका छन् । उनीहरूको तलब नै बिलियन डलर छ । त्यसकारण हामीलाई सुपरस्टार, टेक्नोलोजिकल चेन्जेजहरू चाहिएको छ । व्यवसायीहरूको पनि समस्या छ तर कसरी सफलता हासिल गर्ने भनेर समाधान पनि खोज्नुपर्छ । यदि इन्डस्ट्रिज प्रभावकारी छैन भने अनुदान नमाग्नुहोस् भन्छु म । ग्रोथ गर्ने एउटा ठाउँ हुन्छ, त्यो आइडेन्टिफाइ गर्न कहाँबाट अगाडि बढ्ने हो ? त्यसमा लाग्नुपर्छ । जस्तो हामीले इनर्जी सेक्टरमा देखेका छौं, त्यसमा धेरै लगानी भइरहेको छ । त्यस्तै गरेर अन्य क्षेत्र पनि खोज्नु पर्छ र ग्रोथ गर्दै जानुपर्छ । रातारात ग्रोथ हुने कुनै फर्मुला हुँदैन तर प्रयास गर्दै जाने हो । सिलिकन भ्यालीमा ९९.९ प्रतिशत कम्पनीहरू असफल हुन्छन् । त्यसकारण फेलियर इज अ पार्ट अफ बिजनेस । मीनबहादुरजीको पीडा मैले एकदमै फिल गर्छु । दुई महिनामा बनाएर देखाउँछु भन्नुभएको थियो, उहाँले गरेर पनि देखाउनु भयो । मान्छे मन पर्न नि सक्छ, मन नपर्न नि सक्छ, मैले वीरेन्द्रजीलाई आज मन पराउँला वा मन नपराउँला तर, उहाँले गरेको योगदान हेर्नुपर्छ । मान्छेलाई कम्पार्टमेन्टलाइज गर्न पनि सिक्नु पर्दो रहेछ । त्यो भनेको कुनै मान्छे समग्रमा राम्रो नि हुन्छ नराम्रो नि हुन्छ । महाभारतमा युधिष्ठिर सबै राम्रो त होइन नि । पर्दा झुटो नि बोल्यो ।   (नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेकाे धारणा )