विचार

१२ माघ २०५९ अर्थात् आजभन्दा २३ वर्षअघि आजको दिन काठमाडौंमा सनसनीपूर्ण घटना भयो । देशका कतिपय सहर र गाउँमा दैनिकजसो माओवादी र सुरक्षाफौजबीच भीडन्त हुन्थ्यो । हत्याका खबर सामान्य भइसकेका थिए । यस्ता घटना सुन्दै दैनिकी कटाउन काठमाडौं बाहिरका मानिसहरू अभ्यस्त जस्तै थिए । वेवारिसे बम विष्फोटमा परिएला भन्ने त्रास चाहिं जतापनि हुन्थ्यो। कसका लागि थापेको पासोमा को पर्ने हो भन्ने डरैडरमा मानिस घरबाट निस्कन्थे । तर, काठमाडौंको रिङरोडभित्रै यस्तो भयानक घटनाको आँकलन कसैले पनि गरेको थिएन होला । सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख कृष्ण मोहन श्रेष्ठलाई नै माओवादीले ‘मर्निङ वाक’मा निस्केका बेला गोली हानी हत्या गरे । एकाबिहानै यो खबर देश-विदेशमा फैलियो । अहिलेजस्तो इन्टरनेटको पहुँच सबैमा थिएन । सोसल प्लेटफर्म थिएनन् । छिटो समाचार दिने भनेको रेडियो हुन्थे । कतिपय रेडियोमा प्रत्येक घण्टा समाचार आउँथ्यो । रेडियोले तारन्तर खबर दिए । देशको मुटुमै प्रहरी प्रमुख मारिएको खबर फैलिनेबित्तिकै पूरै उपत्यका स्तब्ध भयो । देश कायल भयो । मानिसहरूको मुटु डरले थरथर भयो ।  उसै पनि डरत्रासमा बाँच्न विवश सारा नेपालीहरू सशस्त्र हतियारधारी संगठनका प्रमुख मारिए पछि ह्याउ खस्के जस्तो भए । देशभर थप आतंक र त्रासको आँधी फैलियो । माओवादी सँगै भिड्ने प्रयोजनमा खुलेको सशस्त्र प्रहरी प्रमुखले देशको राजधानीमै ज्यान गुमाएका थिए । राजाप्रति बफादार मानिन्थ्यो तत्कालीन शाही नेपाली सेना । रोल्पाको होलेरी घटनामा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग गरेको थियो । सेनाले माओवादीका बारेमा कोइराला सरकारलाई गलत सूचनामा अल्मल्याए पछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।   स्थापनाको दुई वर्ष पनि नपुगेको यो नयाँ प्रहरी बल दलीय सरकारको बलियो भरोसा थियो । श्रेष्ठलाई ललितपुरको बागडोलमा ‘मर्निङ वाक’का क्रममा गोली हानी हत्या गरिएको थियो । उनी सँगै तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महिला संघकी संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेकी उनकी श्रीमती नुडुप श्रेष्ठको पनि हत्या गरियो । श्रेष्ठका अंगरक्षक सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक सूर्यप्रसाद रेग्मी पनि घटनास्थलमै मारिए ।  श्रेष्ठ माओवादी युद्धमा मारिने सबैभन्दा माथिल्लो श्रेणीका सुरक्षा अधिकृत थिए । अचम्म चाहिं के भयो भने घटनाको दुई दिनपछि माघ १४ गते तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीच दोस्रोपटक युद्धविरामका लागि सहमति भयो । यसले देश दौडाहामा जान थालेका हामीलाई भने यात्रा सहज हुने विश्वास बढायो ।  शान्ति प्रकृयामा आइसकेपछि माओवादी सत्तामा पुगेका बेला दौरासुरुवाल लगाएका प्रचण्डले श्रेष्ठको सालिकमा माल्यार्पण गर्दै सेलुट हानेको विषयले निकै चर्चा पायो । तर, माओवादीले उनको हत्याको कारण सरकारलाई झुकाउन मात्रै थियो भने पनि त्यसबारे औपचारिक रूपमा कहिल्यै भनेन । अनाहकमा उनकी श्रीमतीको पनि माओवादीले ज्यान गयो । दुवैको सम्झनामा ललितपुरको बागडोलमा ‘कृष्णमोहन–नुडुप स्मृति उद्यान’ बनाइएको छ । उनीहरू दोहोरो भीडन्तमा नभई सादा पोसाकका माओवादीको जालमा परेका थिए । देश हल्लाउने त्यो घटनालगत्तै उपत्यकाका गौडागौडामा सुरक्षाफौज खटिएका थिए । खानतलासी, बाटो जाम हुने नै भयो । सिपाहीहरूको व्यवहारले उनीहरू एकातिर डर अनि अर्कोतिर रिसले आगो भएका छन् भन्ने देखाउँथ्यो । त्यसै पनि घटना पहिले शान्त, संयमित र वेपरवाह जस्तो देखिन्छ हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र । अनि छिसिक्क केही भैहाल्यो भने असिनपसिन र उत्ताउलो हुने पूरानै रोग हो । आजपर्यन्त यसमा सुधार भएको छैन । तर, मुलुकको राजधानीमा अनि आधुनिक गोलीगठ्ठाले सुसजित प्रहरीका प्रमुख नै मारिने घटना चानचुने थिएन । आम मानिस र सुरक्षा फौजको मनोबल गिराउन यो घटना काफी थियो । त्यसबेलाको पृष्ठभूमि नै डरलाग्दो छँदै थियो ।  रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा पत्रकारिता विषय लिएर स्नातक तह दोस्रो वर्षका विद्यार्थीहरूलाई भने आफ्नै पीर थियो । एउटा उद्देश्यका खातिर दौडादौड थियो । टुंगोमा पुग्न लागेको कामको धपेडी थियो । महिना दिनदेखिको अनवरत प्रयास र खटाइपछिको एउटा प्रतीक्षाको समय आउँदै थियो । उपत्यका नै थर्किने गरी सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख मारिए पनि उनीहरूको आफ्नो लय चुपचाप जारी थियो । हामी मैदानमा थियौं ।  खासमा प्रमाणपत्र तहदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मैको पढाइ मेरा लागि हालको चल्तीको कार्यक्रम ‘कमाउँदै पढ्दै’ भन्या जस्तै थियो । पत्रिकामा काम गर्दै रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा पढ्दै गरेको थिएँ । आफ्नो पढाइ खर्च पनि जुट्ने अनि पत्रकारिताको काममा माझिन पाइने दोहोरो लाभ थियो । पढ्ने मूल दायित्व त छँदै थियो । पत्रकारिता पढ्न थालेको चार वर्ष अनि स्नातक तहमा पुगेको नै दुई वर्ष भैसकेको थियो ।  ठ्याक्क मिल्ने कोर्सबुक नभएकाले त्यसबेला पत्रकारिता विषयका कक्षाहरू सकेसम्म नछुटाइ पढ्नुपर्ने बाध्यता नै हुन्थ्यो । अरू विषयको कक्षा भने प्रायः कहिल्यै लिन भ्याइँदैन थियो । डेरा फर्केर खाना पकाइवरि खाएर पत्रिकाको अफिस जान जहिल्यै हतारो हुन्थ्यो । बिहानै रिपोर्टिङको समय जुध्यो भने त झन् खाजाबाटै दिन काट्नु पर्ने बाध्यता आइलाग्थ्यो । कहिलेकाहीँ भने तारे होटेलमा कार्यक्रम पर्दा मज्जाले थरिथरिका व्यञ्जन चाख्न पाइन्थ्यो ।  हतारहतार कक्षा लिँदै टाप कस्ने हालका हेल्मेट शिक्षक जस्तै हुन्थ्यो अवस्था । पत्रकारिता विषयको कक्षा लिने अनि फटाफट निस्की हाल्ने दैनिकी थियो । हतारोको मेसोमा साथीभाइसँग गफिने समय पनि उतिसारो मिल्दैन थियो ।  अरू सबै विषयको कोर्सबुक हुन्थ्यो । त्यसबेला पत्रकारिता विषयको चाहिं करिकुलम मात्र हुन्थ्यो । ठ्याक्कै कोर्सबुक नहुनाले कक्षा लिएर नोट बनाउने, फोटोकपी गर्ने अनि पत्रिकामा आएका आर्टिकल आदि पढेर परीक्षाको तयारी गर्नुपर्थ्यो । किन्न सके कुनैकुनै विषय मिल्ने नेपाली पुस्तक किनिन्थ्यो । ती पनि आक्कलझुक्कल मात्रै निस्कन्थे । कहिलेकसो विदेशी लेखकका किताब पनि जुटाएर पढिन्थ्यो ।  नियमित कक्षा नलिए विषयवस्तुको मेसै नपाएर अलमलमा परिन्थ्यो । त्यसैले पत्रकारिता विषयको कक्षा ठूलै कारण नपरेसम्म कसैले छोड्दैन थिए । त्यसमाथि प्रयोगात्मक परीक्षा पनि हुने भएकाले पनि नियमित हुन जरुरी थियो । अब्दुल्लाह मियाँ (हाल क्यानडा), भोजराज भाट लगायत हामी केही साथीहरू पत्रकारिता काम गर्दै पढ्थ्यौं ।  क्याम्पसमा हिउँदे बिदाको तिथि नजिकिँदो थियो । साथीहरूबीच परिचय, भावनात्मक आदानप्रदान र रमाइलो गर्दै अझ बढी ‘फेमिलियर’ बन्न ‘वनभोज’ जाने सल्लाह भयो । शैलेन्द्र थापाले इच्छुक साथीहरूको नाम टिपे । वनभोजमा हामीले पत्रकारिता पढाउने गुरुहरूलाई समेत सहभागी गराई वनभोजलाई ज्ञानोपयोगी कसरी बनाउने भनेर छलफल गरिरहेका थियौं । पत्रकारिता पढ्ने सहपाठीमध्ये सुरेन्द्र बस्नेत स्ववियु सदस्य थिए । नेता साथी मानेर हामीले वनभोज कार्यक्रमको तयारीका लागि सम्पूर्ण जिम्मा उनलाई दियौं । तर, केही दिनपछि उनले ‘पत्रकारिता’ पढ्ने साथीहरूले गर्ने भनेको वनभोजका ठाउँमा अनेरास्ववियुले गर्ने वनभोजमा सहभागी हुने प्रस्ताव गरे । पत्रकारिता पढ्ने विद्यार्थी मात्रैको वनभोज गर्ने कुरा त्यत्तिकै सेलायो । वनभोजको कुरा त सेलायो । छलफल गर्दै जाँदा अध्ययन भ्रमण गरेर मोफसलको पत्रकारिताको विषयमा सर्वेक्षण गर्ने योजना बन्यो । अनि वनभोज कार्यक्रमको सन्दर्भ हरायो र ‘सञ्चार अध्ययन भ्रमण’ गर्ने तय भयो । काठमाडौं बाहिर जसलाई मोफसल भनिन्छ, त्यहाँका पत्रकारहरूसँग सामूहिक संवाद गर्ने र त्यसै मौकामा सर्वेक्षण फारम भर्ने तय गरियो । यसअघि मोफसलका पत्रकारहरूको अवस्थाका बारेमा अध्ययन नै हुन सकेको थिएन । पत्रकारहरूको पढाइ, तालिम, नियुक्तिपत्र, तलबलगायत विविध विषयमा हाम्रो सर्वेक्षण पहिलो हुने कुराले झन् ऊर्जा दिएको थियो ।  सिनेमाको विशेष शो हुँदै अध्ययन भ्रमण, मोफसलका पत्रकारका बारेमा पहिलोपल्ट मिडिया सर्वेक्षण अनि त्यसको निष्कर्षसहितको पुस्तक प्रकाशन, विमोचनसम्मको रोमाञ्चक कल्पनामा हामी डुब्दै गयौं ।  याद र सम्झनाका तरेली कहिल्यै बिलाउने रहेनछन् । वेलाबेलामा घाउमा खाटा बसेर मेटिँदै जान थालेजस्तो देखिए पनि मनको चङ्गा उडाउँदा फेरि उसैगरी कञ्चन र हराभरा भैहाल्दा रहेछन् । त्यसैले त होला, दुई दशकपछि पनि ती दिनका यादहरू उस्तै ताजातरोज रूपमा आँखा र मनका सामुन्ने ओर्लिन्छन् र अक्षरमा ढलिमली गर्न तम्तयार हुन्छन् ।   १० वर्षे हिंसात्मक युद्धको उत्सर्गको समयमा हाम्रो यात्राको तयारी भयो । सडक करिबकरिब स्वचालित अत्याधुनिक राइफलधारी सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको युनिफाइड कमाण्डको कब्जामा थियो । पत्रकार पृष्ठभूमिको आत्मविश्वासले हामीलाई निर्धक्क सडकमा निस्कन सक्ने बनाएको थियो । नत्र हत्केलामा ज्यान राखेर घरबाट बाहिर निस्कनु पर्ने त्यो कहालीलाग्दो युगको यात्रा उमंग, उत्साह र बेफिक्रीको हुनसक्ने थिएन ।  बन्दुकको छायाँमा रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसको कक्षाकोठादेखि सुरक्षाफौजको कब्जामा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गमा एउटा नौलो, उद्देश्यमूलक र साहसिलो यात्रा पूरा भएको थियो । भ्रमणको तयारीसँगै आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पीरलो बढ्यो । धेरै उपायमा छलफल भए । आफैले पैसा उठाएर जान सकिने अवस्था सायद धेरैको थिएन । सामूहिक पहल होस् भनेर त्यसबारे धेरै सोचेनौं पनि । एउटा नेपाली सिनेमाको विशेष प्रदर्शन गर्ने निधो भयो । मोफसलको पत्रकारिताको अध्ययन गर्ने मुख्य लक्ष्य बनाएकाले हामीलाई ‘मिडिया रिसर्च’ पढाउने गुरु लालदेउसा राईसँग यसबारे सुझाव लिनु मैले धर्म ठानें । गुरुदेवको निवासको फोन जुटाएर मैले घन्टी बजाएँ । सुरुमा मलाई सरसँग बोल्न अलिक अप्ठ्यारो पनि लाग्यो । उसै पनि क्याम्पसमा पत्रकारिताका गुरूहरूसँग विद्यार्थीहरूको अलिक कमै बोल्ने बानी थियो । तर, राई गुरूसँगको छोटो कुराकानीमै प्राप्त उत्साहपूर्ण समर्थन र सहयोगको बचनले मन फुरुङ्ग भयो । पत्रकार मनऋषि धितालको सहयोगमा सर्वेक्षणको प्रश्नावली तयार पारेको थिएँ । राई सरले त्यसलाई अझ परिष्कृत गरिदिए ।  त्यसपछि पुसको चिसो सिरेटोमा पनि दिनरात भ्रमण तयारीको चिन्ताले शरीर तातो हुन थाल्यो । ‘च्यारिटी शो’का लागि सिनेमा खोज्नुपर्ने, हल खोज्नुपर्ने, कहाँ, कसरी टिकटहरू बिक्री गर्ने यावत् कुराले मनमा हलचल नै ल्याउन थाले । तर जतिसुकै छटपटाहट भए पनि जुन कुरा जहिले हुने योग छ, सायद त्यसैबेला पूरा हुन्छ भन्ने हाम्रो परम्परागत विश्वासको सुविधा याद गर्दै हामी आफ्नो कर्ममा लागिरह्यौं ।  मैले काम गरिरहेको ‘खबरकागज साप्ताहिक’मा तुलसी शर्मा छद्य नाममा सिनेमासम्बन्धि लेख्न थालेको साढे दुई वर्ष भइसकेको थियो । अझै कैयौं कलाक्षेत्रका मान्छेहरूलाई प्रत्यक्ष भेट्न बाँकी थियो । मुनामदनका निर्माता नवराज पौडेलसँग भेट्ने कुरा भयो । तर, मैले उनलाई चिनेको थिइनँ । उनीसँग बागबजारमा भेट्ने सल्लाह भयो । मैले फ्याट्टै भनिहालें, ‘मैले तपाईको अनुहार चिन्दिनँ नि त !’ त्यसपछि उनले आफ्नो मोटरसाइकलको नम्बर दिए । हामी केही साथी गएर भेट्यौं । प्रारम्भिक कुरा राम्रै भए पनि पछि उनले सेन्सरबाट फिल्म छुटाउन १२ लाख रुपैयाँ चाहिने भयो, मसँग त्यत्रो रकम अहिले छैन भन्दै पन्छिए ।  यसअघि नै मैले पत्रकार नारायण अमृतलाई ‘नुमाफुङ’का निर्देशक नवीन सुब्बासँग कुरा गरिदिन अनुरोध गरेको थिएँ । उनले सुब्बासँग हाम्राबारे कुरा गरिदिएपछि पुस २३ गते साँझ नवीन सुब्बासँग फोनमा कुराकानी भयो । कुराकानीमा उनी बडो सहयोगी भावनाको लाग्यो । कुरा सकारात्मक भएपछि भोलिपल्ट बिहान म थप कुरा गर्न उनको डेरा घट्टेकुलो गएँ ।  माघ १६ गते ‘नुमाफुङ’को विशेष प्रदर्शन गर्ने तिथिसहित आर्थिक कुरा पनि पक्का गरें । लिम्बु संस्कृतिका विषयमा बनेको यो सिनेमाको त्यसबेला देश तथा विदेशमा निकै चर्चा थियो । अनि ठाउँठाउँमा विशेष प्रदर्शन भैरहेको थियो ।  पुष २३ गते बिहान क्याम्पसमा यसैबारे भेला राखेका थियौं । झन्डै ३५ जना साथीहरूले भ्रमणमा जाने नाम लेखेको भए पनि त्यस दिन बढेर ५४ जना पुगे । तयारीको नेतृत्वमा रहेका हामी प्रायः ‘ब्याकबेन्चर टाइप’का थियौं । पङ्तिकार नेतृत्वको भ्रमण टोली कलेजमा खासै परिचित थिएन । पढाइबाहेक कलेजमा हाम्रो अर्को ध्येय पनि नभएकाले धेरैजनाका बीचमा पुग्नु पर्ने कारण पनि थिएन । कतिपय साथीहरूले नपत्याएर हियाउने शैलीमा भ्रमण तयारीबारे टिप्पणी गरिरहेका थिए । भ्रमण तयारीमा हामी दिनरात खटिएका थियौं । अनिल, शैलेन्द्र, दीपकलगायत साथीहरूको बास नै अनामनगरको मेरो डेरामा हुन्थ्यो । पुस २६ गतेको शनिबार दिउँसो २ बजेतिर नुमाफुङ सिनेमाको विशेष शोका टिकटका ठेली हाम्रो हातमा परे । त्यस दिन ११ बजे नै साथीहरूलाई हातहातमा टिकट दिने योजना थियो । बागबजार छापाखानाले ढिलो गरिदिँदा २ बजेसम्म पर्खिनु पर्यो । पर्खाइको समय सदुपयोग गर्दै हामीले टिकट बिक्रीको क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता साथीहरू माझ राख्यौं । जुन अघिल्लो दिन नै दीपक, शैलेन्द्र र मैले तयार पारेका थियौं ।  भ्रमणको तयारी र भ्रमण कार्यक्रमलाई अझ बढी सरल र प्रभावकारी पार्न हामीले त्यस दिन ‘सञ्चार अध्ययन भ्रमण समिति’ गठन गर्‍यौं । समितिमा मलाई साथीहरूले संयोजक बनाए । शैलेन्द्र, दीपक, शिव दुवाडी, गोपाल सुवेदी, पूर्णिमा गौतम र जनक थपलिया सदस्य रहे । ‘यो कुनै लाभको पद भएको समिति होइन, ठीक छ नि’ यसो भन्दै गोपाल संग्रौलाले समितिप्रति समर्थन जनाए । अनि सर्वसम्मत रूपमा सबै साथीहरूले अनुमोदन गरे ।  भ्रमण समितिका सबैजनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी टिकट बिक्री गर्नका लागि सातवटा टोली बनायौं । टिकट बेच्न बनेका टोलीको नेतृत्व भ्रमण समितिका सदस्यहरूले नै गर्ने निधो भयो । भ्रमण समितिमा भ्रमणको तयारीको प्रारम्भदेखि नै सक्रिय साथ र समर्थनमा रहेका साथीहरू थिए । जिम्मेवारी र विश्वासका हिसाबले सातजनालाई परिचालन गर्न बढी सरल हुने ठानेर यस्तो योजना बनाएका थियौं ।  सिनेमाको च्यारिटी शो गर्ने भनी जुन सहजताका साथ निर्णय गरेका थियौं, व्यवहारमा साँच्चै निकै कठिन भयो । यो असाध्यै गाह्रो काम रहेछ । ५ सय र एक हजार रुपैयाँमा सिनेमाको टिकट बेचेर स्रोत जुटाउनु सामान्य काम होइन रहेछ । माओवादीको चन्दा आतंकले व्यवसायी, शैक्षिक संस्था सञ्चालक आजित भएको बेला भयो । टिमका केही साथीहरूको कडा मिहिनेतका कारण उद्देश्य पूर्ण रूपमा सफल भयो । सामूहिक काममा सबैले उसैगरी महत्त्वका साथ समय दिए अझ सहज चाहिं हुँदो हो । सिनेमाको शो गर्ने दिन नजिकिँदै थियो । मेसिन झैं हामी खटिएका थियौं टिकट बेच्न । जतिजति हाम्रो भ्रमणमा जाने सपनाको भ्रूण हुर्कंदै थियो, उतिउति साथीहरूको सक्रियता झन् बढ्दै गयो । अन्तिम तीन-चार दिन बाँकी रहेपछि त सबैजसो साथीहरू टिकट बेच्न खटिए । परिणामले आकार लिन थालेको आभास जसैजसै बढ्दो थियो, साथीहरूको उपस्थिति पनि उसैउसै बाक्लिँदै थियोे ।  दिनरात नभनी खटिने साथीहरू बीचबाट हामीले एक सक्रिय साथीहरूको टिम नै खडा गरेका थियौं । यो टिमको नाम ‘स्पेसल स्ट्राइकिङ फोर्स’ राखेका थियौं । खाना र खाजा समेतको व्यवस्था थियो यो टिमलाई । यो फोर्सका साथीहरू बिहान उठ्ने बित्तिकैदेखि साँझ परुन्जेल खटिन्थे । जसमा थिए–अर्पण खरेल, दीपक भट्टराई, गोपाल संग्रौला, दिनेश सिंह, विनय धितालहरू । माओवादी द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा थियो त्यसबेला । यो एक वर्षका बीचमा सरकार र माओवादीबीच पहिलो पटक युद्धविराम भयो । यसैबीच माओवादीले अघिल्लो मंसिर ७ गते राति सुर्खेत विमानस्थलमा कर्णाली एअरको हेलिकप्टर विष्फोट गरिदिएका थिए भने त्यसै राति दाङको घोराहीमा सेनाको ब्यारेकमा आक्रमण गरेर युद्धविराम भङ्ग गरेर सेनालाई सिधै युद्ध मैदानमा निम्तो गरिदिएका थिए । अनि अघिल्लो मंसिर ११ गते सरकारले लागू गरेको संकटकाल जारी थियो ।  कैयौं मौलिक हक निलम्बित थिए । यस्तो पृष्ठभूमिमा चलिरहेको थियो भ्रमणको तयारी । अनि यही बीचमा १२ माघमा माओवादीले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक श्रेष्ठ दम्पतीलाई मर्निङ वाक गएका बेला गोली हानी हत्या गरेको थियो ।  समय यस्तो डरलाग्दो थियो । टिकट बेच्न निस्केका हामी सावधानीका साथ शैक्षिक संस्था वा अरु ठाउँमा जानु पर्ने अवस्था थियो । यसबारे सजग भएरै फिल्डमा खटिएका थियौं । पत्रकारिताका विद्यार्थी, केही पत्रकारिता गरिरहेका साथी पनि भएकाले ट्याकल गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास थियो । यसैले होला खास समस्या पनि परेन । बत्तिसपुतली पुगेको एउटा टिमलाई भने केहीबेर सशस्त्र प्रहरीले कहाँ हिँडेको, किन हिँडेको भन्दै केरकार गर्यो । त्यसबेला ४/५ जना सँगै हिँडडुल गर्न पाइँदैन थियो ।  सिनेमाको विशेष प्रदर्शनी सकिएको पर्सिपल्टै हाम्रो यात्रा प्रारम्भ भयो । भ्रमणमा ३६ जना विद्यार्थी र एकजना गुरु डा. अच्युत कोइराला सहभागी थिए । 

सन् १९९३ मा कम्बोडियामा भएको निर्वाचनमा प्रतिभोट लागत ४५ अमेरिकी डलर थियो । त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्र संघले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै यस निर्वाचनलाई संसारभरमा भएका निर्वाचनमध्ये सबैभन्दा महँगो निर्वाचन भएको जनायो ।   त्यस रेकर्डलाई ब्रेक गर्दै पपुवा न्यू गिनीमा सन् २००२ मा भएको राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्रतिभोट लागत ६३ डलर भएको थियो । हालको विनिमयदर अनुसार एक भोटको लागत ६ हजार ५२५ रुपैयाँ हुन्छ ।  गिनिज वर्ल्ड रेकर्डका अनुसार सन् २००२ मा न्यूयोर्क सिटीको मेयरमा भएको निर्वाचनमा माइकल आर बुमबर्गले प्रतिभोट ९६.६ डलर खर्च गरेर निर्वाचन जितेका थिए । सोही निर्वाचनमा मेयरका अर्का प्रतिस्पर्धी टम गोलिसानोज्ले पाएको मतमा प्रतिभोट लागत ११२.९९ डलर खर्च भएको गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा उल्लेख छ । यसले निर्वाचन जित्नेको लागि भन्दा हार्नेका लागि धेरै महँगो पर्ने देखाउँछ ।  २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नवलपरासी पूर्व–१ बाट विजयी भएका सांसद सशांक कोइरालाले उक्त निर्वाचनमा आफ्नो ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए । ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर उनले २७ हजार ६७ मत पाए । उनको प्रतिभोट लागत २ हजार २१७ हुन्छ । यसमा सरकारले निर्वाचन गराउँदा लागेको खर्च जोडिएको छैन । प्रतिस्पर्धीले चुनावमा गरेको खर्च पनि जोडिएको छैन ।  नेपाल विद्यार्थी संघको इलाम काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सशांक कोइरालाले भनेका थिए, ‘एउटा सांसद निर्वाचन जित्न ६/७ करोड रुपैयाँ लाग्छ । सक्नु हुन्छ तपाईं निर्वाचन लड्न ? म छोड्न तयार छु, मेरो निर्वाचन क्षेत्र ।’ अहिले उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसबाट बालकृष्ण घिमिरे उम्मेदवार बनेका छन् ।  अत्यन्तै महँगो मानिने अमेरिकाको निर्वाचनमा प्रतिभोट लागत २० देखि २५ अमेरिकी डलर हुने विभिन्न रिपोर्टहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । अन्य यूरोपियन देशहरूको प्रतिभोट लागत ५ देखि ८ डलर रहेको विभिन्न रिर्पोटहरूले देखाएका छन् । बेलायतमा प्रतिभोट लागत करिब ३.५ अमेरिकी डलर रहेको छ । भुटानमा प्रतिभोट लागत करिब ११ डलर रहेको भुटानको निर्वाचन आयोगको पछिल्लो रिपोर्टमा उल्लेख छ । ठूलो जनसंख्या भएकाले भारतमा सन २०२४ को निर्वाचनमा प्रतिभोट करिब १६ डलर अर्थात १ हजार ४ सय भारतीय रुपैयाँ रहेको छ ।   समर्थकले दिन्छन् पैसा सन् २०२० मा सम्पन्न अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचन अत्यन्तै महँगो थियो । उक्त निर्वाचनमा सरकारले २ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । उक्त निर्वाचनमा उम्मेदवार र समर्थकहरूले चुनावी अभियानमा १८ अर्ब ३३ करोड डलर खर्च गरेको ओपन सेक्रेट्सको डाटा छ । अन्य रिपोर्टहरूमा पनि उक्त निर्वाचनमा १५ अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च भएको र अहिलेसम्मकै महँगो निर्वाचन भएको उल्लेख छन् । जहाँ सरकारी खर्चको तुलनामा उम्मेदवार र समर्थकको चुनावी खर्च ६ गुणाभन्दा बढी देखिन्छ ।   सन् २०२४ मा अमेरिकामा भएको निर्वाचन लागत २०२० को तुलनामा कम रहेको र यो रकम १४ अर्बभन्दा बढी नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायत प्रविधिको प्रयोगले पनि निर्वाचन लागत घटेको आँकलन गरिएको छ ।  सन् २०२० को अमेरिकाको निर्वाचन सर्वाधिक महँगो हुनुमा तत्कालीन राष्ट्रपति एवं सोही निर्वाचनमा पनि राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रहेका डोनाल्ड ट्रमलाई जिम्मेवार ठानिन्छ । उनले अत्यन्तै महँगो निर्वाचन अभियान चलाएका थिए । निर्वाचनमा ट्रम्प पराजित भए । त्यसपछि ट्रम्पले जारी गरेको चुनावी खर्च विवरणमा आफ्नो निजी खर्च शून्य भएको उल्लेख गरेका छन् । निर्वाचनमा उम्मदवारहरूले भन्दा समर्थकहरूले व्यापक खर्च गर्दछन् भन्ने यो महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो ।  अमेरिकामा जस्तै नेपालमा पनि उम्मेदवारले भन्दा बढी समर्थकहरूले खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पूर्वमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले यस लेखकसँगको कुराकानी भनेका थिए, ‘२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले बढीमा २० लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले थियो । तर, उनका साथीहरूबाट त्यो भन्दा धेरै रकम सहयोग प्राप्त भयो ।’ निर्वाचनमा खर्च नभएको बाँकी रकम साथीहरूलाई फिर्ता गरेको समेत उनले सुनाएका थिए । रविन्द्रले भनेका थिए, ‘अरूले सुनाउँदैनन्, फरक यत्ति हो ।’  फागनु २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उम्मेद​​​​​​वार बनेका गणेश कार्कीले चुनावी अभियान सञ्चालन खर्च माग गर्दै क्वूआर फेसबुकमा राखे । त्यसैका आधारमा सफल कोइरालाले एक लाख चन्दा दिए र स्क्रीनसर्ट फेसबुकमा राखे पनि । गणेशले चन्दा मागेको र सफल चन्दा दिएको यो एक उदाहरण मात्र हो । अदृष्य रूपमा ठूला व्यवसायीले शक्तिशाली उम्मेदवारहरूलाई करोडमा चन्दा दिने गरेका छन् । चन्दा पाउनेले सत्तामा पुगेपछि चन्दादातालाई लाभ पुग्नेगरी निर्णय गर्ने गरेका छन् ।  २०७९ सालमा पनि उम्मेदवारहरूले २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो । तर, सशांक एक्लैले ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको विषय सार्वजनिक रुपमा बोल्दा निर्वाचन आयोग किन चुप लाग्यो ? उनले ६ करोड रुपैयाँ कहाँबाट ल्याए ? विषय गम्भीर छ । तर, पनि छानबिन भएन । किनकि यहाँ सबैको हालत त्यही हो ।  चुनावी अर्थतन्त्र  आज भन्दा ९ वर्षअघि स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनमा खसेको  भोटमा प्रतिभोट लागत ४ हजार ४ सय ८१ रूपैयाँ रहेको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन रिपोर्ट अनुसार २०७२ सालको संविधान जारीपछि गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो । उम्मेदवार र समर्थकहरूको खर्च ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भयो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल खर्च ६७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भयो । खसेको प्रति भोटको लागत ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ रहेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ ।  निर्वाचनमा सरकारले जति खर्च गर्छ, त्यसको २८० प्रतिशत बढी उम्मेदवार र तिनका समर्थकले खर्च गर्ने गरेको पनि सोही रिपोर्टले देखाएको छ । २०७२ सालको संविधानपछि गरिएको पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सरकारले १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । उम्मेदवार र समर्थकहरूले ४५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको रिपोर्टमा लेखिएको छ । कुल ६२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान भएको उक्त निर्वाचनमा खसेको मतको लागत प्रतिभोट ४ हजार ४० रुपैयाँ रहेको अनुमान छ ।  एक पटक तीन तहको निर्वाचन गर्दा १ खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जहाँ सरकारी खर्च मात्र ३४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भएको छ भने उम्मेदवार र समर्थकहरूको खर्च ९६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ भएको छ । निर्वाचनमा सरकारले जति खर्च गर्छ, त्यसको २८० प्रतिशत बढी उम्मेदवार र तिनका समर्थकले खर्च गर्ने गरेको पनि सोही रिपोर्टले देखाएको छ । यस वर्ष निर्वाचनमा ३० देखि ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहितको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले अर्थलाई पठाएको छ । त्यसमा अर्थमन्त्रालयले हालसम्म १९ अर्ब २१ करोड बजेट सुनिश्चित गरेको छ । यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा २७ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्च हुने अनुमान रहेको छ । सरकारले निर्वाचनमा जति खर्च गर्दछ त्यसको ३ देखि ५ गुणासम्म उम्मेदवार र समर्थकको खर्च हुने अनुमान छ । यस आधारमा यस वर्षको निर्वाचनमा करिब १०० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  १०० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर हुने निर्वाचनले उपभोग बढाउँछ । सबैभन्दा ठूलो खर्च होटल रेष्टुरेन्टमा बस्न र खानमा जानेछ । त्यसपछि यातायातमा ठूलो खर्च हुनेछ । मतदाताहरू कर्मस्थलबाट मनदान स्थलसम्म जानको लागि पनि ठूलो खर्च आउँछ । निर्वाचन प्रहरीको तलब भत्ता, स्थायी सुरक्षाकर्मीको तलब भत्ता, निर्वाचनमा परिचालित सरकारी कर्मचारीको तलबभत्तामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।  मतपत्र छपाइ, ढुवानी, निर्वाचन स्थान निर्माण कार्यमा पनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । निर्वाचन प्रचारका लागि उम्मेदवारहरूले सञ्चार क्षेत्रमा पनि ठूलो रकम खर्च गर्नेछन् । अहिले अधिकांश उम्मेदवार सामाजिक सञ्जालमा स्पोन्सर गरेर चुनावी प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । त्यसले ठूलो रकम विदेशिने पक्का छ ।  निर्वाचनले उपभोगलाई बढाए पनि पुँजी निर्माणमा यसको खास योगदान हुँदैन । निर्वाचनसँगै पेट्रोलियम पदार्थसहित विभिन्न वस्तुको आयात वृद्धि र भत्तामा लाग्ने टीडीएसका कारण सरकारी राजस्वमा पनि वृद्धि हुनेछ । तर, पुँजीगत खर्चमा हुने सुस्तताले आर्थिक वृद्धिमा यसको असर कम रहनेछ । बरु निर्वाचनले मूल्यवृद्धिमा सघाउनेछ । त्यसले अन्तिममा उपभोक्तालाई नै मार पार्नेछ । 

बैंकिङ प्रणाली संसारभर उच्च नियमन, पारदर्शी र कडा अनुशासनमा आधारित व्यवसाय हो । बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणदेखि माथिल्लो वर्गसम्मको सबैको उत्तिकै उच्च विश्वास र सम्मान रहेको पाइन्छ । वासेल लगायतका संस्थाहरूका कारण संसारभर बैंकिङको आधारभूत एवं कोर विषयहरू, विवेकशील नियमनहरू, नियमन र सुपरीवेक्षणका आधारभूत विषय एकै प्रकारका सिद्धान्तमा आधारित रहेको पाइन्छ । तथापि हरेक देशमा आ-आफ्नो फ्रेम वा प्रणालीबाट बैंक वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । हालैमात्र गत डिसेम्बर महिनामा अष्ट्रेलियामा भएको एउटा कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट सहभागी हुने मौका मिलेको थियो । मेलवर्नस्थित भिक्टोरिया युनिभर्सिटीमा भएको सो कार्यक्रममा त्यहाँका विभिन्न प्रोफेसर तथा सरकारी अधिकारीहरू (स्रोत व्यक्तिहरू) बाट त्यहाँको भौगोलिक, आर्थिक, वित्तीय, बैंकिङ र सामाजिक जनजीवन अष्ट्रेलियन बैंकिङसम्बन्धी बुझ्न पाएका थोरै अनुभव र अनुभूतिका विषयहरू नलेज सेयरिङको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको छु ।  अष्ट्रेलिया: शब्दमा अष्ट्रेलिया भौगोलिक रुपमा विशाल, प्राकृतिक रुपमा समृद्ध, राजनीतिक रूपमा स्थिर राष्ट्र हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली, स्पष्ट संविधान र बलियो संस्थागत संरचनाबाट देश दिगो विकास र सामाजिक समृद्धितर्फ उन्मुख छ । अष्ट्रेलिया विश्वको एक मात्र त्यस्तो देश हो, जुन पूरै महादेश आफै एक राष्ट्र पनि हो  । पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा अवस्थित अष्ट्रेलिया प्राकृतिक विविधता, विश्वकै सबैभन्दा समथर महादेश र अर्ध-मरुभूमि देश हो । सबैभन्दा अग्लो पहाड कोसियुस्को (२२२८ मि.) रहेको छ । सुन, फलाम, कोइला, युरेनियम जस्ता प्राकृतिक स्रोत पाइने यस देशमा जनसङ्ख्या करिब २ करोड ७० लाख मात्र रहेको पाइन्छ भने कङ्गारु हालको जनसङ्ख्याको करिब दोब्बरको हाराहारीमा रहेको अनुमान रहेछ । देशमा जम्माजम्मी ६ वटा राज्य न्यु साउथ वेल्स, भिक्टोरिया, क्विन्सल्याण्ड, दक्षिण अष्ट्रेलिया, पश्चिमी अष्ट्रेलिया र तस्मानिया रहेका छन् । यिनीहरु नेपालको प्रदेश सरकारको जस्तो छन् । तर प्रत्येक राज्य सरकारहरू आ-आफ्नो राज्यको विशुद्ध समृद्धितर्फको क्रियाकलापमा केन्द्रित छन् । यहाँको हालको जनसङ्ख्या संरचनामा ३० प्रतिशत विदेशी भूमिमा जन्मिएकाले अष्ट्रेलियन नागरिकता पाएका छन् भने यस देशमा क्षेत्रफलको तुलनामा जनसङ्ख्या कम रहेको तथा देशभर उच्च विविधता र उच्च जीवनस्तरको अद्वितीय संयोजन रहेको छ । विश्वमा बढी जनसङ्ख्या हुने देशमध्ये यो देश ५५-६० औ स्थानमा र जनघनत्व प्रति वर्ग कि.मि. करिब ३ जना रहेको देखिन्छ । विशाल भू-भाग भए पनि मुख्य जनसङ्ख्या ८५ प्रतिशत सहरी क्षेत्र र १५ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको तथ्याङ्क पाइन्छ । सिड्नी, मेलवर्न, व्रिसवेन पर्थ र एडिलेट जस्ता सामुद्रिक किनारमा नै प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप हुने गरेको र बढी जनसङ्ख्या पनि त्यस्तै क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् । अष्ट्रेलियन अर्थतन्त्र  विश्वको अर्थतन्त्रमा अष्ट्रेलिया १५-२० सम्मको स्थानमा रहेको छ । यहाँको अर्थतन्त्रको वृद्धिमा आप्रवासी र सेवा क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको छ । जीडीपीको आकार करिब अष्ट्रेलियन डलर २ ट्रिलियन बराबरको रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रबाट हुने आम्दानी अष्ट्रेलियाको प्रमुख आम्दानी हुने क्षेत्र हो । चीन, जापान र दक्षिण कोरिया प्रमुख व्यापार साझेदार हुन् । कृषिले यहाँको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सानो तर रणनीतिक भूमिका निर्वाह गर्दछ । बेरोजगारी दर न्यून भए पनि यो देशमा दक्ष जनशक्तिको माग उच्च छ । श्रमिकको सुरक्षाको लागि कडा कानुन बनाइएको छ । ब्याजदर मौद्रिक नीतिबाट नियन्त्रित छ । बैंकिङ प्रणालीमा केन्द्रीय बैंकको रूपमा रिजर्व बैंक अफ अष्ट्रेलियाको कडा नियमन रहेको छ । निःशुल्क शिक्षा, बीमा समेतका व्यवस्थाबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, नगद कारोबार निरुत्साहित गरिएको र डिजिटल कारोबारमा केन्द्रित अर्थ व्यवस्थामा रहेको छ भने ‘बाइ नाउ पे लेटर’ तथा अनलाइन शपिङ जस्ता प्लेटफर्महरू अत्यन्त लोकप्रिय रहेका छन् । अर्थतन्त्रमा ई-गभर्ननेन्स, वर्क फर्म होम/रिमोट वर्क कल्चर रहेको पाइन्छ भने अष्ट्रेलियन डिजिटल कारोबार प्रणाली एडभान्स्ड, सेक्यूर्ड र इनोभेसन ड्राइभन छ । नगद कारोबार अत्यन्तै न्यून छ भने कागजी नोटहरूमा पोलिमर नोट प्रयोगमा रहेको देखिन्छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार यहाँको प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब ६ हजार ५०० अष्ट्रेलियन डलर रहेको छ । एआई जेनेरेटेड तस्बिर अष्ट्रेलियन बैंकिङ प्रणाली  अष्ट्रेलियन बैंकिङ प्रणाली विश्वको बलियो, स्थिर, व्यवस्थित, कडा नियमन र विश्वासिलो मानिन्छ । यस देशमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बैंक वित्तीय संस्थासमेत क्रियाशील रहेका छन् भने यस देशको समग्र आर्थिक विकास, व्यापार, रोजगारी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा समेत बैंक वित्तीय क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेको पाइन्छ । ग्लोबल फाइनान्सियल क्राइसिस-२००८ जस्ता संकटलाई यहाँको वित्तीय प्रणालीले मजबुत रूपमा सामना गरेको इतिहास छ । नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थात् एउटै केन्द्रीय बैंकले देशको समग्र बैंकिङ प्रणालीको नेतृत्वमा गर्ने अभ्यास भए पनि अष्ट्रेलियामा मौद्रिक नीति जारी गर्ने, नियमन गर्ने, वित्तीय बजारको नियमन गर्ने तथा वित्तीय जानकारी एकाइ जस्तै कार्य गर्ने ४ अलग अलग संस्थाहरू रहेका छन् । अष्ट्रेलियन केन्द्रीय बैंकिङ र वित्त प्रणालीमा रहेका यी चार वटा प्रमुख नियामक संस्थाहरू क्रमशः आरबिए, एपीआरए, एएसके र एयूएसटीआरएसीका बारेमा निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ । यी चारवटै संस्थाले त्यहाँको वित्तीय प्रणालीको तोकिए बमोजिमको नियमन गर्दछन् ।  केन्द्रीय बैंक (रिजर्व बैंक अफ अस्ट्रेलिया-आरबिए)  सन् १९११ मा स्थापना भएको कमन वेल्थ बैंकबाट केन्द्रीय बैंकको भूमिका अलग गरी आरबिए एक्ट-१९५९ लागू गरी सिड्नीमा मुख्यालय रहने गरी सन् १९६० मा अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकको रूपमा रिजर्व बैंक अफ अस्ट्रेलिया स्थापना भएको हो । खास गरी मौद्रिक नीति जारी गर्ने, मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगारी प्रवर्द्धन र अष्ट्रेलियाको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु यस बैंकको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । गभर्नर कार्यकारी हुने, डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था, केन्द्रीय बैंक पार्लियामेन्टप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने र मौद्रिक नीतिको निर्णय गर्ने सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय बैंक आरबिए हो । नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जस्तै गरी अष्ट्रेलियामा मुद्रा निस्कासन गर्ने, मुद्राको गुणस्तर कायम गर्ने, बैंकहरुको पनि बैंक, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्य आरबिएले गर्दछ । साथै भुक्तानी प्रणालीको ओभरसाइट गर्ने, क्यासलेस इकोनोमि सपोर्ट तथा डिजिटल पेमेन्टको रेगुलेसन अर्थात् समग्रमा मुद्रा नीति सञ्चालन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, वित्तीय स्थिरता र भुक्तानी प्रणालीको नियमन र निरीक्षण, मौद्रिक नीति जारी गर्ने लगायतका कार्यहरू केन्द्रीय बैंकका प्रमुख कार्यहरू हुन् । नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने जस्ता प्रकृतिका मध्ये इजाजतपत्र दिने, नियमन, निरीक्षण बाहेकका अन्य कार्यहरू यस निकायलाई दिइएको छ ।  कृषि विकास बैंकका उप-महाप्रबन्धक प्रताप सुवेदी । अस्ट्रेलियन प्रुडेन्सियल रेगुलेसन अथोरिटी (एपीआरए) यो अष्ट्रेलियामा बैंकिङ र बीमासम्बन्धी कारोबार गर्ने बैंक र संस्थाहरूलाई इजाजत दिने नियामक संस्था हो । यसको स्थापना सन् १९९८ मा भएको हो । यसले बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूको सुरक्षा र जम्माकर्ताको संरक्षण गर्ने मुख्य नियामकको रूपमा कार्य गर्दछ । यहाँ पनि वासेल ३ का मापदण्डहरू लागू गरिएका छन् । पुँजी पर्याप्तता, बैंकलाई आवश्यक पर्ने तरलता अनुपात कायम राख्न लगाउने, स्ट्रेस टेस्टिङ, सबै बैंक, वित्तीय संस्था र बीमासम्बन्धी संस्थाहरूलाई सुपरिवेक्षण, अनुगमन, निरीक्षण र अन्डर टेकिङ गर्ने लगायतका कार्य यसै नियामकले गर्दछ । बैंक वित्तीय संस्थाको अतिरिक्त यस संस्थाले बीमा कम्पनीहरू, क्रेडिट युनियन, विल्डिङ सोसाइटी एवं सबै फण्ड कम्पनीहरूको कडाइका साथ नियमन गर्दछ । नेपालमा बैंक वित्तीय संस्था (बीएफआई) भने जस्तै अष्ट्रेलियामा यी सबै अर्थात् क्रेडिट युनियन, विल्डिङ सोसाइटी, बीमा कम्पनी र फण्ड कम्पनीहरू समेत मिलाएर अथोराइज्ड डिपोजिट टेकिङ इन्स्टिच्युट (एडीआइएस) भनिन्छ । यी सबैको नियमन गर्नु एपीआरएको प्रमुख कार्य हो । यो संस्थाले बैंक फेलियर भएमा निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम अस्ट्रेलियन डलर २ लाख ५० हजारसम्म डिपोजिट ग्यारेन्टी गरेको छ । नियमनको हिसाबले अन्तर्गतका सबै संस्थाहरू अर्थात् एडीआइएसलाई निर्देशन जारी गर्ने, आवश्यकताअनुसार पुँजी बृद्धि गर्न लगाउने, विशेष अवस्थामा व्यवस्थापन हटाई टेक ओभर गर्ने, इजाजतपत्र रद्द गर्नेसम्मको कार्य यस निकायले गर्न सक्छ । नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरणले गर्ने प्रकृतिको कार्यहरू यस संस्थाले गर्ने गरेको छ । अस्ट्रेलियन सेक्युरिटिज एन्ड इन्ट्रेस्टमेन्ट कमिसन (एएसआईसी) यो अष्ट्रेलियन सरकारको प्रमुख मार्के कन्डक्ट एण्ड कन्जुमर प्रोटेक्सन रेगुलेटर हो । यसले देशको समग्र वित्तीय बजार निष्पक्ष, पारदर्शी, उपभोक्ता मैत्री हुनुपर्ने लगायत नियमन गर्दछ । यसैगरी यसले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको हित संरक्षण, विद्युतीय कार्ड, व्यक्तिगत ऋण मोर्टगेज, बाइ नाउ पे लेटर लगायत सबै डिजिटल बैंकिङ उपकरणको नियमन गर्दछ भने इन्साइडर ट्रेडिङको नियन्त्रण, स्वस्थ, स्वच्छ वित्तीय प्रणाली र प्रतिस्पर्धामा जोड दिन्छ । यसैगरी देशको वित्तीय संस्थाहरूको डिस्क्लोजर गराउने एवं त्यसलाई पारदर्शिता प्रत्याभूति गराउने नियामकको रुपमा समेत यसै संस्थाले काम गर्दछ । एएसआईसी अष्ट्रेलियाको वित्तीय वजार नियामक भएकाले यो संस्थाले फाइनान्सियल सर्भिसेज प्रोभाइडर्सहरूलाई लाइसन्स दिने, फाइनान्सियल एडभाइजरहरुलाई रजिष्ट्रर गर्नेलगायतका कार्य गर्दछ । साथै इनसाइडर ट्रेडिङ र मार्केट म्यानुपुलेसन रोक्ने कर्पोरेट गभर्नेन्स ओभरसाइट गर्ने फाइनान्सियल रिपोर्टिङको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको अगुवाइ गने, फाइनान्सियल प्रडक्ट रेगुलेसन लगायतका कार्यहरू गर्नुका साथै यसले इजाजत दिएका वित्तीय सेवा प्रदायकहरूले जारी गरिएका निर्देशनहरू उल्लङ्घन गरेको पाइएमा तोकिए बमोजिमको जरिवाना गराउने, अभियोगको प्रकृति हेरी कारोबार इजाजत खारेजी लगायत कानुनी कारबाहीसमेत गर्न सक्ने अधिकार यो निकायले राख्छ । नेपालमा धितोपत्र बोर्डले गर्ने केही कार्यहरू यससँग मिल्दाजुल्दा देखिन्छन् । ट्रान्जेक्सन रिपोर्टस् एण्ड एनालाइसिस सेन्टर- (एयूएसटीआरएसी) नेपालमा राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) जस्तै प्रकृतिको कार्यहरू गर्न यस संस्थाको स्थापना भएको देखिन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य देशमा एएमएल तथा सीएफटी, वित्तीय तथा साइबर अपराध नियन्त्रण गर्नु लगायतका रहेका छन् । सन् १९८९ मा स्थापना भएको यस संस्थाको केन्द्रीय मुख्यालय राजधानी सहर क्यानबेरामा छ । यसले कम्पलाइन्स, अडिट, सिभिल पेनाल्टी र करेक्टिभ एक्सन समेत गराउँछ । यसले अष्ट्रेलियाका सबै बैंक तथा वित्तीय सेवा प्रदायक संस्थाहरु जस्तै बैंक, क्रेडिट यूनियन, बिल्डिङ सोसाइटी अष्ट्रेलियामा कारोबार गर्ने स्वीकृति पाएका अन्तर्राष्ट्रिय बैंक वित्तीय संस्थाको शाखाहरू समेतका एएमएल/सीएफटी, केवाईसी, सीडीडी, पीईपीएस, अनगोइङ ड्यू डेलिजेन्स डेलिजेन्स, टीटीआर, एसटीआरका कामहरू साथै वायर ट्रान्सफर, क्रस बोर्डर रेमिट्यान्स ट्र्याकिङ लगायत कार्यहरूको प्रमुख नियमनकारी भूमिका प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।  अथोराइज्ड डिपोजिट टेकिङ अर्गनाइजेशन (एडीआईएस) माथि अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंक एवम् वित्तीय नियामक गरी ४ वटा संस्थाको सङ्क्षिप्त चर्चा गरियो । नेपालमा तहगत बैंकिङ प्रणाली अर्थात् ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ तथा पूर्वाधार बैंकिङलाई बैंक वित्तीय संस्था भने जस्तै अष्ट्रेलियामा बैंकसहित डिपोजिट स्वीकार गर्नसक्ने सबै संस्थाहरूको समूह एडीआईएसलाई बैंक वित्तीय संस्थाका रुपमा लिन सकिन्छ । अष्ट्रेलियाभरि हाल करिब १३२ वटा यस्ता संस्थाहरू रहेको पाइयो । यिनीहरूले निक्षेप स्वीकार गर्ने, कर्जा प्रदान गर्नुका साथै वित्तीय सेवा दिने गर्दछन् । यसअन्तर्गत पनि प्रमुख हिस्सा (बिग फोर) वाणिज्य बैंक अर्थात् सीबीए, एनएबी, एएनजेड र वेस्टपेकको रहेको छ । त्यसैगरी वाणिज्य बैंकको अर्को समूहमा अन्तर्राष्ट्रिय स्वामित्वसहितका बैंकहरू जस्तै सीटी बैंक एनए, एचएसबीसी, बीएनपी परिबस, डीबीएस बैंक लगायत छन् । यसैगरी वाणिज्य बैंकको अर्को समूहमा क्षेत्रीय स्तरका जस्तै बैंक अफ क्विन्सल्याण्ड, नीयो बैंक आदि रहेका पाइन्छ । कुल वाणिज्य बैंक करिब १०० को हाराहारीमा छन् । यस्ता बैंकको संख्या मर्जर र नयाँ स्थापना अनुमतिले समय समयमा फरक पर्न सक्छ । वाणिज्य बैंकबाहेक पूरै देशभर बैंकिङ र वित्तीय कारोवार गर्ने विभिन्न म्युचुअल बैंक, क्रेडिट यूनियन, म्याक्वेरी बैंक (इन्भेष्टमेन्ट एण्ड रिटेल कम्बो) लगायत र मध्यम आकारका जस्तै बिल्डिङ सोसाइटि क्रेडिट यूनियन प्रकृतिका वित्तीय संस्थाहरू विशेष वर्ग र क्षेत्रलाई सेवा दिने वित्तीय सेवा प्रदायकको रुपमा रहेका छन् ।  अष्ट्रेलियामा माइक्रोफाइनान्स प्रणाली अष्ट्रेलियामा पनि कम आय भएका वित्तीय रूपमा उपेक्षित वर्गका मानिसलाई लक्षित गरेर सानो आकारको कर्जा आधारभूत बैंकिङ र वित्तीय सपोर्टको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यहाँ हाम्रो देशको परम्परागत लघुवित्त बैंक जस्तो डिपोजिट टेकिङ बैंक नहुने यस्तो कार्य धेरैजसो एन.जी.ओ. तथा सामुदायिक संस्थाहरूले नाफारहित उद्देश्यबाट सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । अष्ट्रेलियामा मूख्यतः एसएमईका निम्न मोडलहरू रहेको छन् ।  (क) नट फर प्रोफिट माइक्रोफाइनान्स अप्रेशन यो मोडलमा लक्षित वर्गलाई वित्तीय काउन्सिलिङ गर्ने, सानो आकारको कर्जा उपलब्ध गराउने, त्यसमा ब्याज नलाग्ने वा अत्यन्त न्यून ब्याज हुने प्रकृतिका संस्थाहरू यसअन्तर्गत रहेको पाइन्छ ।  (ख) नो इन्ट्रेस्ट लोन स्किम अष्ट्रेलियामा धेरै प्रचलित यो मोडल अन्तर्गत अष्ट्रेलियन डलर ३०० देखि २००० सम्मको कर्जा शून्य प्रतिशत ब्याजमा निम्न वर्गीय परिवारलाई प्रदान गरेको पाइयो । यस्तो रकमको प्रयोग मुलतः फ्रिज, वासिङ मेसिन, स्वास्थ्यसम्बन्धी खर्चका लागि प्रयोग हुन्छ ।  (ग) बैंक सपोर्टेड माइक्रोफाइनान्स प्रोग्राम बैंक आफैंले लघुवित्त संस्था स्थापना नगर्ने तर अन्य एन.जी.ओ. वा सामुदायिक संस्थासँग मिलेर सहकार्य गरी निम्न वर्गका मानिसलाई लघुवित्तीय सुविधा प्रदान गर्ने मोडेलका संस्थाहरू यसअन्तर्गत पर्छन् ।  घ) कम्युनिटी फाइनान्स एण्ड सोसियल इन्टरप्राइज लेण्डर्स खासगरी स-सानो आकारको लघुऋण प्रदान हुने यो मोडेलमा लक्षित वर्ग आप्रवासी, शरणार्थी, महिला उद्यमीलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन हुने गर्दछ । यो मोडेलका कार्यक्रम एन.जी.ओ. र च्यारिटीहरूले सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ ।  समग्रमा अष्ट्रेलियाको बैंकिङ प्रणाली यस देशमा बलिया ४ ठूला बैंकहरु (बिग फोर) रहेको पाइयो । देशभरिको बैंकिङ प्रणालीमा कमनवेल्थ, एएनजेड, एनएबी, र वेस्ट प्याक ओगटेका छन् । यिनीहरूले देशको करिब ७५ /८० प्रतिशत हिस्सा होल्ड गरेका छन् । यस देशमा उच्च विश्वास र स्थिर बैंकिङ प्रणाली रहेको देखिन्छ । उच्च वित्तीय पहुँच : देशमा लगभग सबै वर्गसम्म बैंकिङ पहुँच पुगेको छ । करिब ९९ प्रतिशत एडल्टस्सम्म बैंकिङ सेवा पुगेको तथ्याङ्क पाइन्छ । देशभरमा जुन २०२५ सम्म बैंकका शाखाहरू करिब ३२०५ रहेको देखिन्छ । बैंकका शाखाहरू घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । सन् २०१७ मा करिब ५६९४ शाखा रहेकोमा जुन २०२५ मा ३२०५ मा सीमित रहेको । डिजिटल भुक्तानी : प्रायः सबै ठाउँमा क्यासलेस कारोबार हुने । तथ्याङ्कअनुसार करिब ९९ प्रतिशत कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुने गरेको । डिजिटल वालेटहरूमा पनि सबैभन्दा बढी मोबाइल बैंकिङमार्फत् कारोबार हुने गरेको पाइन्छ ।  सुरक्षित र भरपर्दो बैंकिङ: आम जनतामाझ बैंकको छवि उच्च सुरक्षित र विश्वासिलो देखिन्छ । तलब, सुविधा सरकारी सेवाका सबै शुल्क बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमार्फत डिजिटल अर्थतन्त्र सुदृढ रुपमा रहेको देखिन्छ । आप्रवासी र विद्यार्थीहरूको खाता बिनाझन्झट सजिलै खोल्न सकिने, पासपोर्टबेस्ड केवाईसी र प्रिएराइभल एकाउन्ट खोल्ने सुविधाले बैंकिङ सुविधा सरल र पहुँच योग्य रहेको पाइयो । ग्राहकको उच्च सुरक्षा र ग्राहक केन्द्रित सेवा, ग्राहकले कुनै व्यक्तिगत गुनासो गरेमा निःशुल्क रुपमा उजुरी गरी तत्काल फछ्र्यौट हुने ग्राहक संरक्षित बैंकिङ प्रणाली रहेको । कर्जा तथा सुविधाहरु क्रेडिट हिस्ट्री र इनकम क्यास फ्लोमा आधारित भई प्रदान हुने । धितोलाई कम महत्व, सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव एवं ऋणीले कर्जाको ब्याज तिर्न सक्ने/नसक्ने बारेमा जस्तै ब्याजको दर बृद्धि हुँदा ग्राहकको तिर्न सक्ने क्षमतामा पर्न सक्ने स्ट्रेस टेस्टिङ गरेर कर्जा दिने, कर्जाको डिफल्टर दर अत्यन्त कम रहेको । बैंकको शाखामा जान नपर्ने, धेरै काम मोबाइल एपबाट हुने, बैंकिङ कारोबार समय कम राखी डिजिटल बैंकिङमार्फत् २४/७ सेवा दिने गरेको । ग्राहकको गुनासो तत्काल बैंकले नसुल्झाए एएफसीएमा गएर निःशुल्क उजुरी गर्न सकिने, अधिकांश केसमा ग्राहकको पक्षमा निर्णय हुने गरेको । बाइ नाउ पे लेटर संस्कृति, क्रेडिट कार्डबिना पनि किस्तामा सामान किन्न सकिने, वैधानिक प्लेटफर्म, समयमा किस्ता तिरेमा ब्याज नलाग्ने हुँदा धेरै लोकप्रिय रहेको । चेक प्रयोग गर्न नपर्ने वा अत्यन्तै न्यून प्रयोग हुने गरेको पाइयो । यहाँ चेकको प्रयोग लगभग हराई सकेको पाइयो । सरकारले सन् २०३० पछि चेकको पूर्ण रुपमा प्रयोग बन्द गर्ने योजना बनाएको  । घरलगायत सम्पत्तिमा नेगेटिभ गियरिङ कन्सेप्ट लागू, जसले गर्दा यस्तो अवस्थामा ट्याक्स तिर्न छुटकारा हुने र घर जग्गाको वृद्धि हुने अपेक्षा राखिएको  । शङ्कास्पद कारोबार भएमा तत्काल खाता फ्रिज हुने, केवाईसी अत्यन्त कडा रहेको । बचत खाताको ब्याज दैनिक गणना भई मासिक भुक्तानी हुने प्रकृतिको रहेको ।  अन्त्यमा, यसरी बैंक वित्तीय क्षेत्रको बारेमा त धेरै विषय बुझ्न पाइयो । साथै, अष्ट्रेलियाका प्रमुख सहरहरु मेलवर्न, क्यानवेरा एवं सिड्नीका मुख्य-मुख्य स्थान घुम्दा धेरै अनुभव सङ्गाल्ने र बुझ्ने मौका पाइयो । यहाँका सबै सहरहरु सामुद्रिक किनारका छेउछाउमा केन्द्रित रहेछन् । देशको कुल क्षेत्रफलको ठूलो भू-भाग मरुभूमिको रुपमा रहेको, सहर र बस्ती अत्यन्तै सफा र व्यवस्थित, फुटपाथ भरि हरियालीले भरिपूर्ण रहेको देखियो  । हाम्रो जस्तो सडकको छेउछाउको घरघरमा पसल सटर होइन, वस्तीमा रहेका मल र शपिङ सेन्टरबाट मात्र खरिद गर्न पाइने । ग्राहकले खरिद गर्ने मलहरु व्यवस्थित, खरिद गरिएका सामान ग्राहक आफैंले एक-एक गरी स्क्यान गरेर आफ्नो बिल आफैंले तयार गर्नेसम्मको अनुभव लिइयो । बिदाको दिनमा छुट अफरहरु हेरेर पनि शपिङ गर्न जाने चलन रहेछ । एउटा अनौठो अनुभव एक घन्टाअगाडि ४० डलरमा किनेको झोला पुनः एक घन्टापछि जाँदा २० डलरको स्टिकर टाँसेर मूल्य घटेको थियो । मौकाको फाइदा लिँदै पुनः खरिद गरेर अनुभव लिन पाइयो । घरहरू आवास प्रयोजनका लागि १ वा २ तलासम्म बनाउन सकिने, कोठा भाडामा दिने उद्देश्य भएमा अपार्टमेन्ट सिस्टममा बनाउनुपर्ने कडा नियम रहेको पाइयो ।  सार्वजनिक यातायात ट्रेन, टर्म, बस सबै साधनहरु टाइम पन्चुअल र जीपीआरएसमा आबद्ध प्रणाली रहेका, यात्रामा आफूले चढ्नुपर्ने यातायातको सबै अपडेट मोबाइलबाट हेरेर निर्णय लिन सकिने, यातायात भाडा मेलवर्नमा माइकियोपल कार्ड र सिड्नीमा ओपल कार्डबाट तिर्न पाउने, लाइनमा उभिएर सेवा लिने अनुकरणीय संस्कार रहेको, खाना, भाषा र संस्कृतिमा विविधता रहेको प्रत्यक्ष अनुभूति गरियो । त्यसैगरी वर्क एण्ड लाइफ ब्यालेन्स अर्थात् अफिस समयपछि शपिङ, घुमफिर, सेफ्टी एण्ड रुल अफ ल, सानो ठूलो सबैलाई उत्तिकै सम्मान र बेटर बिह्याबियर, बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानी, दैनिक अनुशासन पालनाका अनुकरणीय अभ्यास र व्यवहार, जस्तै: क्यू, सरि,थ्याङ्क यू, वेलकम, पोलाइट एण्ड प्रोफेशनल कल्चर हल्का एवम् आफू अनुकूल हुने कम्फर्ट ड्रेसको प्रयोगबाट जीवनशैली आरामदायी एवं अरूलाई देखाउने भन्दा पनि आफ्नो आवश्यकता र साधारण शैलीमा नै रमाउने गरेको पाइयो ।  मेलवर्न कफीको लागि अत्यन्त प्रसिद्ध रहेछ । एक पसलमा आफैंले कफी तयार गरेर खाएको अनुभव समेत गर्न पाइयो । खासगरी अन्य क्षेत्रमा भन्दा मेलवर्नमा कफी कल्चर बढी नै रहेको पाइयो । ओहोरदोहोर गर्दा रात्रिकालीन समयमा पनि अत्यन्त सुरक्षित छौं भन्ने महसुस हुँदो रहेछ । साइलेन्स एण्ड रेस्पेक्ट, वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम, टाइम भ्यालू कल्चर, नेचर प्रोटेक्सन, लेस इज मोर सोच डिजिटल गभर्नेन्स फील, रेस्पेक्ट फर रुल्स नट फियर जस्ता अनेकौं नयाँ र छुट्टै अनुभव दिने अनुभूति सङ्गाल्दै करिब १४ दिनको बसाइलाई बिट मारेर यी अनुभव र अनुभूतिलाई ठूलो ऊर्जाको रुपमा लिएर कर्म क्षेत्रमा पुनः सक्रिय भएको छु ।  (सुवेदी कृषि विकास बैंकका वरिष्ठ उप-महाप्रबन्धक हुन् । बैंकको ५९औं वार्षिकोत्सव स्मारिकाबाट)