विचार

काठमाडौं । नवयुवाहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिने र त्यस क्रममा घाइते तथा सहिद परिवारका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने भन्ने वाक्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) बीच भएको सात बुँदे सहमतिमध्ये पहिलो र सबैभन्दा विवादास्पद बुँदा बनेको छ ।  यही बुँदालाई आधार मानेर हालसम्म स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका महानगर प्रमुख साह औपचारिक रूपमा रास्वपाको राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । सहमति सार्वजनिक भएसँगै यसका शब्द, आशय र दायरा बारे गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । यस सहमतिपछि राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा धेरै जिज्ञासा पहिलो बुँदाकै विषयमा देखिएको छ । नवयुवाहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गरेको आन्दोलन भन्ने वाक्यांशले कुन समयसम्मको आन्दोलनलाई जनाउँछ ? त्यो आन्दोलनको समयसीमा के हो ? र त्यस आन्दोलनसँग जोडिएका घाइते तथा सहिद परिवार भन्नाले घटनाका कुन समयसम्मका पीडितहरूलाई समेटिएको हो ? यिनै प्रश्नहरूले सहमतिलाई थप व्याख्याको आवश्यकतामा पु‍र्‍याएको छ । विशेषगरी भदौ २३ गते राजधानीमा भएको आन्दोलनलाई लिएर अहिले जेनजी आन्दोलन भन्ने शब्दावली प्रयोगमा आएको छ । सामाजिक सञ्जाल, युवापुस्ता र केही राजनीतिक वृत्तले यस आन्दोलनलाई भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको स्वतःस्फूर्त युवा आक्रोशको अभिव्यक्ति मानेका छन् । तर आन्दोलनको स्वरूप, नेतृत्व, उद्देश्य र अन्त्यबारे तथ्यहरू के भन्छन् भन्ने कुरा यहाँ निर्णायक बन्छ । आयोजकहरूले भदौ २३ गते मध्यान्ह करिब १ बजे औपचारिक रूपमा आन्दोलन सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै सहभागीहरूलाई घर फर्किन आग्रह गरेका थिए । त्यही क्षणसम्मको आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो, नाराबाजी र विरोधका माध्यमबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो । यो समयसम्मको आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोगको रूपमा लिन सकिन्छ । तर त्यसपछि आन्दोलनको नाममा भएका गतिविधिहरू भने पूर्ण रूपमा फरक प्रकृतिका देखिएका थिए । मध्यान्ह १ बजेपछि आन्दोलनको आयोजक र आधिकारिक नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने अवस्था रहेन । त्यसपछि केही समूह हतियारसहित संसद् भवन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने र राज्य संयन्त्रमाथि प्रत्यक्ष चुनौती दिने कार्यमा संलग्न भए । यी गतिविधिहरू कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दायराभित्र पर्दैनन् । यिनलाई राजनीतिक आन्दोलनभन्दा बढी अराजकता र आपराधिक गतिविधिको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यही बिन्दुमा रास्वपा–शाह सहमतिको पहिलो बुँदाले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । सहमतिले नवयुवाहरूको आन्दोलनको अपनत्व लिने भनेको छ । तर अपनत्व कुन हदसम्म ? मध्यान्ह १ बजेसम्मको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मात्रै कि त्यसपछि भएका हिंसात्मक र गैरकानुनी गतिविधिको पनि ? यदि सहमतिले आन्दोलनको सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई अविभाज्य रूपमा अपनत्व लिन्छ भने त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा हिंसा र अराजकतालाई वैधता दिने जोखिम बोकेको छ । राजनीतिक दल र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले कुनै आन्दोलनलाई अपनत्व लिँदा त्यसको नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी पनि बोक्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण विरोधको समर्थन गर्नु र हिंसात्मक गतिविधिको जिम्मा लिनु एउटै कुरा होइन । यदि सहमतिमा यसबारे स्पष्ट रेखा कोरिएको छैन भने त्यसले भविष्यमा गम्भीर राजनीतिक र कानुनी जटिलता निम्त्याउन सक्छ । घाइते तथा सहिद परिवार भन्ने शब्दावलीले पनि थप विवाद जन्माएको छ । सहिदको परिभाषा राज्यद्वारा मान्यताप्राप्त कानुनी र ऐतिहासिक अवधारणा हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनआन्दोलन वा सशस्त्र संघर्षका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई सहिद मान्ने परम्परा छ । तर भदौ २३ पछि भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सहिदको श्रेणीमा राख्ने हो भने त्यसले सहिदको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । यदि सहमतिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा राज्यको बल प्रयोगबाट घाइते भएका वा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको कुरा गरेको हो भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्थ्यो । तर अस्पष्ट शब्द प्रयोग गरेर सबै घटनालाई एउटै टोकरीमा हाल्नु राजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण देखिन्छ । यस सहमतिले बालेन्द्र शाहको राजनीतिक यात्रामा पनि नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ । स्वतन्त्र छविका कारण लोकप्रिय बनेका उनी अब एउटा पार्टीको नेता बनेपछि पार्टी निर्णय र सहमतिहरूको सामूहिक जिम्मेवारी बोक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनको व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति र सहमतिले अब केवल महानगर प्रमुखको हैसियतमा होइन, राष्ट्रिय राजनीतिको स्तरमा मूल्याङ्कन हुनेछ । रास्वपाका लागि पनि यो सहमति अवसर र चुनौती दुवै हो । युवापुस्ताको असन्तुष्टिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरेको पार्टीले आन्दोलनको नाममा भएका सबै गतिविधिबाट स्पष्ट दूरी नबनाए त्यसले पार्टीको सिस्टम सुधारको एजेन्डामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको संघर्षलाई हिंसा र अराजकतासँग जोडिन दिनु कुनै पनि जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिका लागि हितकर हुँदैन । यसकारण सहमतिको पहिलो बुँदाले थप व्याख्यात्मक टिप्पणीको आवश्यकता महसुस गराएको छ । कुन समयसम्मको आन्दोलनलाई अपनत्व लिने, कुन गतिविधिलाई अस्वीकार गर्ने र घाइते तथा सहिदको परिभाषा के हुने भन्ने कुरा स्पष्ट नगरी अघि बढ्दा भ्रम, विवाद र राजनीतिक ध्रुवीकरण अझ बढ्नेछ । अन्ततः नवयुवाहरूको असन्तुष्टि वास्तविक हो, भ्रष्टाचार र कुशासन गम्भीर समस्या हुन् । तर ती समस्याविरुद्धको संघर्ष लोकतान्त्रिक, शान्तिपूर्ण र कानुनी दायराभित्र रहनुपर्छ । रास्वपा–शाह सहमतिले यही सन्देश दिन सकेमात्र त्यो सहमति राजनीतिक रूपमा विश्वसनीय र नैतिक रूपमा स्वीकार्य बन्न सक्छ । नत्र भने अस्पष्टताले नै आन्दोलनको उद्देश्यभन्दा बढी बहस र विवादलाई जन्म दिनेछ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच हालै भएको भेटलाई सामान्य शिष्टाचार भेटका रूपमा मात्र बुझ्नु नेपाली राजनीतिक यथार्थलाई सरलीकृत गर्नु हो । यो भेटले प्रत्यक्ष रूपमा सत्ता समीकरण हल्लाएको भनी निष्कर्ष निकाल्न नसकिए पनि यसले नेपाली राजनीतिमा गहिरिँदै गएको असन्तुष्टि, नयाँ विकल्पको खोज र पुराना राजनीतिक अभ्यासमाथि बढ्दो प्रश्नचिह्नलाई उजागर गरेको छ ।  विशेषतः सहरी र युवा मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्ने हो भने यो भेटलाई भविष्यको राजनीतिक दिशाबारे संकेत गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश मान्न सकिन्छ । रवि लामिछाने र बालेन शाह दुवै परम्परागत राजनीतिक संरचनाबाट फरक पहिचान बोकेका पात्र हुन् । रवि लामिछाने संगठित राजनीतिक दलमार्फत संसदभित्र प्रवेश गरेर सिस्टमभित्रको सुधारको वकालत गर्दै आएका नेता हुन् भने बालेन शाह दलनिरपेक्ष रूपमा स्थानीय सरकारमार्फत सिस्टममाथिको दबाब सिर्जना गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित छन् ।  यी दुईका धार अलगअलग देखिए पनि मूल स्रोत एउटै हो । उनीहरू दुवै स्थापित राजनीतिक दलप्रतिको जनअसन्तुष्टिमा स्थापित हुन खोजेका नेता हुन् । यही साझा पृष्ठभूमिले उनीहरूको भेटलाई अर्थपूर्ण बनाएको छ । रास्वपाका लागि यो भेट राजनीतिक रूपमा थप महत्त्वपूर्ण छ । रवि लामिछानेमाथि कहिलेकाहीँ संसदभित्र सीमित, आन्दोलन र स्थानीय तहसँग टाढिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । बालेन शाहसँगको संवादले रास्वपालाई नागरिक असन्तुष्टि, सहरी मुद्दा र प्रशासनिक सुधारसँग जोडिएको शक्तिका रूपमा पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यसले रास्वपाको हामी पुरानाभन्दा फरक छौँ भन्ने दाबीलाई नाराभन्दा बाहिर, व्यवहारिक सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि दिएको छ । बालेन शाहका लागि पनि यो भेट कम अर्थपूर्ण छैन । उनले बारम्बार म पार्टी राजनीतिमा आउँदिनँ भन्दै आए पनि उनका हरेक गतिविधि राष्ट्रिय राजनीतिक बहससँग गाँसिने गरेका छन् । रवि लामिछानेजस्ता राष्ट्रिय स्तरका नेतासँगको भेटले बालेनलाई स्थानीय सरकारको सीमाभन्दा बाहिर, राष्ट्रिय एजेन्डामा प्रभाव पार्ने व्यक्तित्वका रूपमा पुनः चर्चामा ल्याएको छ।  यसले भविष्यमा उनी औपचारिक राजनीतिमा प्रवेश गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने प्रश्नभन्दा पनि उनी राष्ट्रिय राजनीतिक दबाब समूहका रूपमा कसरी उभिन्छन् भन्ने बहसलाई बल दिएको छ । यो भेटले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई पनि सहज अवस्थामा राख्दैन । कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता दलहरू लामो समयदेखि हामीबाहेक विकल्प छैन भन्ने मनोवृत्तिमा अडिएका छन् । तर रवि–बालेन भेटले त्यो कथनलाई कमजोर बनाउँदै लैजान सक्छ । र उनीहरूलाई पनि जबरजस्तरूपमा जनतामा जाने जाँगर दिलाउन सक्छ ।  जनताले खोजिरहेको विकल्प कुनै एक व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन । त्यो नयाँ राजनीतिक संस्कार, जवाफदेहिता र सुशासनसँग जोडिएको छ भन्ने सन्देश लिएर पुराना दलहरू एकपटक जनतासँग जान वाध्य पार्न सक्छ यो भेटले । यही कारण परम्परागत दलहरूमाथि सुधारको दबाब झन् बढ्ने देखिन्छ । यद्यपि यस भेटलाई अतिरञ्जित गरेर तत्काल सत्ता समीकरण वा चुनावी गठबन्धनको पूर्वसंकेतका रूपमा बुझ्नु पनि यथार्थपरक हुँदैन । हालका सन्दर्भमा यो भेट सत्ता राजनीतिभन्दा बढी सन्देश राजनीति हो । न त बालेन शाहले पार्टी राजनीतिमा होमिने संकेत दिएका छन् । न त रवि लामिछानेले कुनै औपचारिक सहकार्यको घोषणा गरेका छन् । त्यसैले अहिल्यै तरंगित हुनु हतार हुन्छ । तर राजनीति सधैं औपचारिक घोषणाबाट मात्र अघि बढ्दैन । कहिलेकाहीँ यस्ता संवाद र भेटघाटले भविष्यका सम्भावनाका ढोका खोल्ने काम पनि गर्छन् । महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने के यो भेट साझा एजेन्डामा दीर्घकालीन संवादमा रूपान्तरण हुन्छ ? कि यो केवल क्षणिक चर्चामा सीमित रहन्छ ? कि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शहरी व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा सुधार जस्ता मुद्दामा साझा दृष्टिकोण विकसित हुन्छ ?के यो भेटले नेपाली राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण दिन सक्छ ? अहिल्यै निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण बनिसकेको छैन ।  समग्रमा रवि लामिछाने र बालेन शाहको भेट नेपाली राजनीतिमा तत्काल हलचलभन्दा बढी दीर्घकालीन संकेत बोकेको घटनाका रूपमा बुझिनुपर्छ । यसले देखाएको छ– जनताले पुरानो शैलीको सत्ता राजनीति होइन, उत्तरदायी र परिणाममुखी राजनीति खोजिरहेका छन् ।  यो खोजले भविष्यमा कुन रूप लिन्छ भन्ने कुरा त समयले नै बताउला तर, यति भने निश्चित छ कि यो भेटले नेपाली राजनीतिमा विकल्प सम्भव छ भन्ने बहसलाई थप बल दिएको छ ।

मेरा व्यवासयका विभिन्न भर्टिकलमध्ये मुख्य भर्टिकल रियल स्टेट (घरजग्गा) हो र बढी लगानी पनि रियल स्टेटमै छ । तर, विगत तीन/चार वर्षदेखि घरजग्गा क्षेत्रमा विभिन्न समस्या आउन थाले । साढे तीन वर्षअगाडि  शशि श्रेष्ठ भूमि सुधारमन्त्री हुँदा समस्या सुरु भएको हो । उहाँले आफ्नो पालामा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने भनेर प्लानिङ पर्मिटसहित अन्य जग्गामा कित्ताकाट पूर्णरूपमा रोक्नुभयो । जबकि त्योभन्दा अगाडि घरजग्गा व्यवसायीहरूले प्लानिङ पर्मिट लिएको जग्गाको कित्ताकाट गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए । कित्ताकाट रोकेपछि जग्गा खरिदबिक्री पूर्णरूपमा बन्द भयो ।  लगत्तै रसिया-युक्रेन युद्ध सुरु भयो । युद्ध सुरु भएपछि नेपालमा डलर अभाव हुन थाल्यो । किनभने कच्चा पदार्थको भाउमा वृद्धि भयो । नेपाललाई चाहिने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा धेरै डलर बाहिरन थाल्यो । र, अन्य कारणसहित तत्कालीन समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर ५/६ महिनालाई आयात धान्ने मात्र रह्यो । त्यतिबेला विकल्पसहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा मोबाइल फोनसहित ३ सय डलरभन्दा माथिका वस्तुसहित १० वटा वस्तु आयातमा सरकारले झ्याप्पै रोक लगायो ।  जग्गाको कित्ताकाट रोक्दा राज्यलाई ६०/७० अर्ब रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको थियो । किनकि सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट ५ प्रतिशत शुल्क र क्यापिटल गेन ट्याक्स लिन्छ । कारोबार नै ठप्प भएपछि सरकार आफैले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमायो । र, १० वटा वस्तुको आयात रोकेर थप ९० अर्ब रुपैया गुमायो । जसकारण यो अवधिमा सरकारले १५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व गुम्यो ।  घरजग्गा कारोबार र १० वटा वस्तुको आयात रोक्दा समग्र व्यापार चक्र नै बिग्रियो र तस्करी फेरि बढ्न थाल्यो ।  कित्ताकाट रोकिएपछि त्यसको असर सहकारी संस्थाहरूमा पर्न थाल्यो । किनकि कतिपय सहकारी संस्थाले जग्गामा लगानी गरेका थिए । बैंकले जस्तै ऋणीलाई कर्जा सापटी दिनु पर्नेमा सहकारी आफैले लगानी गर्न थालेका थिए । सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउने बित्तिकै जग्गाको बिक्री ह्वात्तै बढ्यो तर, खरिदको माग बढ्न सकेन । यो बिग्रिने क्रम सुरु भएको साढे ३ वर्ष भयो । आईएमएस ग्रुप अन्तर्गत झन्डै १७ वटा प्रोजेक्ट छन् । १७ वटा प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्नु चानचुने विषय होइन । काठमाडौंलगायत विराटनगर, झापा, चितवन, पोखरा, भैरहवा लगायत क्षेत्रमा लगानी छ । तर अहिले बजार ठप्प हुँदा ठूलो समस्या निम्तियो । चाँडै नै सुध्रिएला भनेर हामी धेरै कुरेर बस्यौं । तर, सुध्रिने छाँटकाँट देखिएन । समस्या बढ्दै छ । मेरो मात्रै नभई अन्य व्यवसायीहरूको पनि समस्या उस्तै छ ।  विगतमा जस्तो पछिल्लो समय जग्गा किनेर राख्ने र भाउ बढेपछि बिक्री परिपाटी बन्द भइसक्यो । अहिले कसैले पनि त्यो प्रकारको जग्गामा लगानी गर्दैनन् । तर मान्छेलाई घर त चाहियो बस्नलाई । वैदेशिक रोजगारी वा स्वदेशमै पैसा कमाएका व्यक्तिलाई एउटा त घर चाहिन्छ । कसैले घर वा अपार्टमेन्ट, कसैले जग्गा किनेर घर बनाउलान् । तर, त्यसको लागि अहिले गोल्डेन टाइम वा गोल्डेन पिरियड हो । पहिलो- बैंकको ब्याज एकदमै सस्तो छ । बैंकले ७ प्रतिशत व्याजमा आँखा चिम्लेर ऋण दिइरहेका छन् । ७ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरको किस्ताबन्दीमा १०/१५ वर्षका लागि घर कर्जा पाइन्छ । जबकि आधार घटबढ भएपनि केही फरक पर्ने छैन ।  दोस्रो- आजको दिनमा जग्गाको भाउ जति सस्तो छ, त्यो कहिल्यै थिएन । उपभोक्ताहरू जसलाई आफू बस्न घर चाहिन्छ, उहाँहरूका लागि अहिले गोल्डेन पिरियड हो । आजको दिनमा जसले घर किन्छ उसले जित्छ । योभन्दा तल आउला र पछि किनौँला भनेर बस्यो भने मौका हातबाट गुम्छ। जस्तो, कसैसँग पैसा छ, बैंकमा राख्दा २/४ प्रतिशत मात्रै ब्याज पाइन्छ । यदि बैंकमा ५/१० वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँ राख्नु भयो भने १० वर्षपछि फिर्ता माग्दा १ करोड रुपैयाँ मात्रै फिर्ता आउने हो । मूल्यवृद्धि भइरहन्छ । हाम्रो मुद्राको भाउ घटिरहेको छ, विदेशी मुद्राको भाउ बढिरहेको छ, सुनको भाउ बढिरहेको छ । तर, बैंकमा जति पैसा राखेको हो त्यति मात्रै छ ।  एउटा ग्यारेन्टी दिन्छु- यदि कमर्सियल कम्प्लेक्समा लगानी गर्नु भयो भने ४ देखि ६ प्रतिशत रिटर्न पाइन्छ । मानौं अझै २/३ वर्ष घरजग्गाको भाउ नबढ्ला । तर, अन्ततः जग्गाको भाउ बढ्छ । यसअघि २०५० साल र २०६७ सालमा पनि यसरी नै घटेको थियो । तर, यसपटक अलि लामो समयसम्म घटेको मात्रै हो । तर, अहिले किनेर १० वर्षपछि त्यो सम्पत्ति बेच्नु हुन्छ भने दोब्बर हुन्छ अर्थात् एक करोडको दुई करोड रुपैयाँ हुन्छ । जसकारण हरेक वर्ष ५/६ प्रतिशत रिटर्न पाइन्छ । यदि बहालमा दियो भने पनि २/२ वर्षमा १० प्रतिशत बढ्ने सिस्टम छँदैछ । त्यसकारण व्यावसायिक दृष्टिकोण र रेसिडेन्सिलबाट गोल्डेन टाइम हो । जस्तो, कुनै समय दरबारमार्गमा एक आना जग्गाको भाउ ८/१० करोड रुपैयाँ थियो । तर, आजको दिन झण्डै त्यसको आधा मूल्यमा पाइरहेको छ । घरजग्गा कारोबार नफस्टाएका कारण यसको चेन इफेक्ट समग्र उद्योगहरूमा परेको छ । त्यसकारण घरजग्गा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन सकियो भने मात्रै अन्य उद्योग, व्यवसाय चलायमान हुन सक्छन् । घरजग्गा व्यवसायीहरू सबै एकजुट भएर चलायमान गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेका छन् । घरजग्गा व्यवसाय चलायमान गर्न २/३ वटा काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई निकै घचघचायौं । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिनुपर्ने, घरजग्गा क्षेत्रका लागि प्याकेज ल्याउनुपर्ने, व्यक्तिले घरजग्गा किन्न खोज्यो भने आयस्रोत देखाउन नसकेर खरिदबिक्री नभएको अवस्था छ । जसमध्ये विदेशीलाई अपार्टमेन्ट किन्नुको साटो दीर्घकालीन लिजमा दिन सक्ने, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानीमा १ लाख वटा घर बनाउने व्यवस्था गत वर्षको बजेट भाषणमा समावेश गरिएको छ ।  तत्कालील अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पाैडेलले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी र घरजग्गा व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिलाई बोलाएर १५ दिनभित्र रिपोर्ट दिन आग्रह गर्नु भएको थियो । हामीले २/३ चरणमा छलफल गरेर तयारी गर्दै गर्दा जेनजी आन्दोलन भयो । जसकारण केही समयका लागि यो प्रक्रिया रोकियो । हामी नाफा नखाइकन पनि बेच्न तयार छौं । किनभने अहिले स्टकलाई लिक्विडेट गर्नु नै हाम्रो जित हो । विस्तारै नाफा कमाउला भन्ने उद्देश्यले यो सन्देश दिन खोजेको हो । अहिले हामी जुन घर वा अपार्टमेन्ट बनाउँछौं नाफा नखाइकन अथवा कमभन्दा कम नाफा खाएर बेच्न तयार छौं । जस्तो भैंसेपाटीमा ४ आनामा बनेको घरको ४ करोड रुपैयाँ, ३ आनामा बनेको घर ३ करोड रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छौं । विदेशीलाई घर तथा अपार्टमेन्टमा लगानी खुला गर्ने हो भने यस क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ । विदेशी एउटा अपार्टमेन्टमा ५१ प्रतिशत नेपाली र ४९ प्रतिशत विदेशी स्वामित्व हुने गरी बिक्री गर्न पाउनुपर्छ । यस हिसाबमा मुख्य हिस्सा त नेपालीको नै भइहाल्छ । अथवा विदेशीलाई दीर्घकालसम्म अपार्टमेन्ट लिजमा दिने हो भने ९९ वर्षका लागि लिजमा दिन पाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै विदेशी नागरिक अपार्टमेन्टमा बस्न आउँछन् । १०/२० वर्षका लागि दिएपछि कोही पनि आउँदैनन् । यस विषयमा अहिलेको सरकारसँग छलफल भइसकेको छ । यदि विदेशीले नेपालमा अपार्टमेन्ट दीर्घकाल लिजमा अथवा किन्न पाउने हो भने त्यो मार्केटिङ गर्न हामी बाहिर जान्छौं । नेपालमा आउनुहोस्, घर किन्नुस्, होलिडे होम बनाउनुस्, फुर्सदको समयमा आएर बस्नुहोस् भनेर मार्केटिङ गर्छाैं । मौसम पनि काठमाडौ र पोखरा एकदमै राम्रो छ । यो व्यवस्था चाँडो कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं । अहिले फेरि चुनावको माहोलले गर्दा केही ढिलाइ भइरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो विषय स्थिरता हुनुपर्छ । ३५ वर्षमा ३१ पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएको देश हो । हाम्रो देश सम्भावना नै सम्भावना भएको हो । तर, राजनीतिक अस्थिरताका कारण बिग्रिएको हो ।  सन् १९७९ मा पहिलोपटक म बैंकक गएको थिएँ । त्यतिबेलाको बैंकक र काठमाडौंलाई तुलना गर्दा काठमाडौं राम्रो थियो । बैंकक हेर्न लायक पनि थिएन, एकदमै फोहोर थियो, एउटा सानो एयरपोट थियो । तर, आज त्यही बैंकक कहाँबाट कहाँ पुगेको छ । बैंकक यहाँसम्म आइपुग्नुको मुख्य २ वटा मात्रै कारण छ । एउटा उनीहरूको टुरिजम र अर्काे एग्रिकल्चर । तर नेपालको सन्दर्भमा ३ वटा ग्यारेन्टेड छ- एग्रिकल्चर, टुरिजम र हाइड्रोपावर । नेपाल थाइल्याण्डभन्दा समृद्ध हुनुपर्ने हो । किन हुन सकेन भनेर सरकार, राज्य र नेताहरूले विचार पुर्याउनु पर्यो। केही समय अगाडि घरजग्गा व्यवसायीहरूलाई ५०/७५ रोपनी किन्न दिने घोषणा भयो । व्यवसायीहरूले जग्गा किनेर हाउजिङ बनाए । बिक्री गर्दा एडभान्स पनि दिए । तर, नामसारी गर्दा हदबन्दी व्यवस्थाले रोकियो । यसबाट ८/९ जना घरजग्गा व्यवसायीहरू ठूलो मारमा परेका छन् । यसका लागि धेरै पहल चालेर विधेयक संशोधन गरेर संसदमा पठाएको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनका कारण रोकिएको छ । यसबाट समस्या समाधान भयो भने ८/९ जना घरजग्गा व्यवसायीलाई सहज हुने देखिन्छ । संसारमा सायदै कुनै पनि देशमा नेपालको जस्तो हदबन्दीको व्यवस्था छैन । जस्तो मेरो कामै घरजग्गा कारोबारको हो । मैले जग्गा किन्छु, घर/अपार्टमेन्ट बनाउँछु र बिक्री गर्छु । एउटा अव्यवस्थित जग्गालाई व्यवस्थित बनाएर बिक्री गर्दा किन हदबन्दी लगाउने ? उसले जग्गा राख्ने होइन । जति जग्गा किनेपनि हदबन्दी लाग्नु हुँदैन ।  लोन टू भ्यालू रेसियोमा अहिले पनि दुविधा छ । जग्गा राखेर कर्जा लिने गरिन्छ । कहिले ३० प्रतिशत, कहिले ४० प्रतिशत, कहिले ५० प्रतिशत, कहिले ६० प्रतिशत लोन टू भ्यालू रेसियोको व्यवस्था भयो । अन्तिम पटक लोन टू भ्यालू रेसियो ५० प्रतिशतमा अड्किएको थियो । हामीले बढाउनुपर्छ भनेर माग गरेपछि राष्ट्र बैंकले ७० प्रतिशत पुर्याएको छ । तर, निर्देशिका जारी गर्दा दुविधा भइरहेको छ । बैंकहरूले ५० प्रतिशत मात्रै दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले ७० प्रतिशत नै भनिरहेको छ । अब राष्ट्र बैंकले थप स्पष्ट बनाउन जरुरी छ ।  सरकारमा दर्ता भएको घरजग्गा व्यवसायीलाई ७० प्रतिशत भनिएको छ । तर, बैंकहरूले प्लानिङ पर्मिट लिइसकेको व्यवसायीहरूलाई मात्रै हो भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । प्लानिङ पर्मिट जग्गा किनेको ५/६ महिना पछि मात्रै पाउँछ । तर, जग्गा किन्नका लागि पैसा चाहिएको हुन्छ । सायद राष्ट्र बैंकले केही सच्याएर पठाउने विश्वास छ । साथै आयस्रोतमा २ वर्षसम्मका लागि केही सहजीकरण गर्नुपर्ने हाम्रो अनुरोध छ । ग्राहकलाई बैंकबाट कर्जा लिन जाँदा अनेक झण्झट छ । किनभने बैंकसँग सम्बन्ध हुँदैन, आयस्रोत देखाउन सक्नु हुन्न भने घरजग्गा व्यवसायीसँग इन्सटलमेन्टमा पैसा तिरे हुन्छ । बैंकसँग सम्झौता अनुसार ग्राहकले लिने कर्जा व्यवसायीले लिन्छ । घरजग्गा व्यवसायी कम्पनीले बैंकको इएमआई तिर्न जान्छ, ग्राहकले बैंकसँग गएर केही नेगोसिएसन गर्नुपरेन । त्यसरी पनि घरजग्गा व्यवसायीहरूले ग्राहकलाई बैंकको ऋण तिरिदिने गरी होमवर्क भइरहेको छ । यसले बैंकसँगको ग्राहकको झण्झट मुक्त हुन्छ ।  (आईएमएस ग्रुपका अध्यक्ष  दीपक मल्होत्रासँग कुराकानीमा आधारित)