विचार

बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) नेपाल राष्ट्र बैंकका हरेक पहलकदमीको पछाडि सदैव दृढता पूर्वक उभिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दी, अधिक एवं न्यून तरलता अभावको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाली तीव्र आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिका साथ अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने र दिगो, फराकिलो एवं उच्च आर्थिक वृद्धिको यात्रा पहिल्याउनका लागि केन्द्रीय बैंकले लिइरहेको नीतिगत पहल र सुधार कार्यहरुलाई सिबिफिनले उच्च प्रशंसा गर्दै परिणाममुखी कार्यान्वयनका लागि निकट सहकार्य गर्दै आएको विषय जगजाहेर नै छ । दूरगामी महत्व बोकेका नीतिहरूले समष्टिगत आर्थिक वातावरणलाई स्थिर बनाउन, विश्वास बढाउन र बैंकिङ व्यवसायमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् र खेल्ने छन् भन्नेमा सिबिफिन पूर्ण विश्वस्त छ । अहिले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ महिनाभन्दा बढीको वस्तु र सेवाहरूको आयात धान्न पर्याप्त छ । तथापि, रोजगारी अवसर सृजना हुन नसक्दा विदेशिने क्रम नरोकिएको, समुचित नीति तथा वातावरण बन्न नसक्दा वा नीतिमा स्थिरता कायम हुन नसक्दा नवप्रवर्तन र स्वउद्यमशिलताको विकास एवं विस्तार हुन नसकेको, आन्तरिक उत्पादन, उपभोग र निर्यात घट्दै गएको र परिणामतः आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिहरू समेत क्रमशः सुस्ताउँदै जाँदा राजस्व घट्ने र अन्तत्तोगत्वा समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल असर परेको विषयमा हामी सबै जिम्मेवार निकाय र पक्षहरुले गम्भीर रूरुपमा चिन्तन मनन गर्न अत्यावश्यक रहेको छ । सहभागितामुलक छलफल, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा लिइने समयानुकूल नीति र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संयुक्त सहकार्यले मात्र हाम्रो हित र समृद्धिको यात्रालाई अर्थपूर्ण बनाउँछ । बैंकिङ क्षेत्रका वर्तमान चुनौतीहरू अहिले बैंकिङ क्षेत्र इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सन्तोषजनक रहेको भएतापनि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर नै देखिएको छ । आम लगानीकर्ता, उद्यमी/व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको कारण न्यूनतम् ब्याजदरमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुँदा समेत कर्जा विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिहरू सुस्ताएको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा अनपेक्षित रुपमा गिरावट आइरहँदा बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु सुरक्षित लगानीका क्षेत्र खोज्दै क्रमशः बाहिरिने कोशिश भइरहेको अनुभूत भइरहेको छ । लागत खर्चमा भएको वृद्धि, मुनाफामा आएको संकुचन, निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि, गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा वृद्धिका साथै गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको बेचविखनमा सुस्तता, दक्ष जनशक्तिको पलायन लगायतका कारणले समस्या थपिँदै गएको छ । धेरै बैंकहरू अहिले गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको बोझले थिचिएका छन् । न बिक्री हुने उचित नीति छ न वातावरण, न गैर बैंकिङ सम्पत्तिको उपयोग गर्न पाउने अवस्था । मुख्यतया तरलताको कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले सम्पत्ति व्यवस्थापनमा बढि केन्द्रित हुनु परेको अत्यन्तै बिडम्वनापूर्ण अवस्थाबाट गुज्रनुपरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुझबुझपूर्ण सहयोगमा हामीले पहिले र अहिले पनि विभिन्न चुनौतिहरुलाई डटेर सामना गरेका गर्दै आएका छौं- चाहे त्यो लामो आन्तरिक द्वन्द्व होस या भूकम्प होस्, नाकाबन्दी, वा कोभिड होस् वा हालैका विश्वव्यापी ब्यापार श्रृंखलामा भइरहेको अवरोध नै किन नहोस् । बारम्बारको नीतिगत परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरता वा परिवर्तनहरूको बाबजुद पनि बैंकिङ क्षेत्रले तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक प्रदर्शन गर्दै आफूलाई समयसापेक्ष बनाउँदै आएको भएपनि विद्यमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै गर्दा बैंकिङ क्षेत्रले पनि गम्भीर आत्मसमीक्षासहित सुधारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।   गैर-बैंकयोग्य सम्पत्तिलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न अधिकारप्राप्त संयन्त्र वा नयाँ ढाँचा तयार गर्न अत्यन्तै आवश्यक देखिएको छ । व्यावहारिक र नवप्रवर्तनशील दृष्टिकोण- जस्तै नीतिगत समायोजन, सम्पत्ति पुनर्निर्माण मोडेल, वा विशेष प्रयोजनका निकायको स्थापनाले ऋण प्रवाहलाई पुनर्जीवित गर्न र वित्तीय स्थिरता पुनर्स्थापित गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनाका लागि सिबिफिन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारसँग आवश्यक सहकार्य गर्न कटिबद्ध छन् ।  त्यसका अतिरिक्त हाल कायम रहेको कर्जा नोक्सानी वर्गीकरण प्रणालीलाई पनि पुनरावलोकन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । अहिले कर्जाहरु एक वर्षमा नै खराब श्रेणीमा वर्गीकृत हुन्छन्, तर विद्यमान व्यापार चक्रमा वास्तविक ऋणीहरूले यति छोटो अवधिमा आफ्नो कारोबार पुनर्जीवित गर्न सक्दैनन् । मित्र राष्ट्र भारत तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अपनाइएका अभ्यासहरूलाई सन्दर्भ लिएर नीतिलाई पुनर्विचार गर्न अनुरोध छ । सक्षम ऋणीहरूलाई निश्चित समय सीमाभित्र पुनरुत्थानको अवसर प्रदान गर्दै, विलफूल डिफल्टरहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, ऋण तथा गैर-बैंकयोग्य सम्पत्तिहरूका लागि ५ प्रतिशतभन्दा बढी नोक्सानी व्यवस्थामा कर छुट उपलब्ध नहुने नीतिमा परिवर्तन गर्न अत्यावश्यक छ, किनकि हालको परिस्थितिमा मूख्यतः समष्टिगत आर्थिक अवस्थाका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपरेको प्रष्ट छ । बैंकहरूको निरन्तर बढ्दो सञ्चालन लागत उन्नत डिजिटाइजेशन, फिनटेकको उपयोग तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगमार्फत घटाउन सकिन्छ । डिजिटाइजेशनले द्रुत रूपमा परिवर्तन गरिराखेको व्यावसायिक वातावरणलाई ध्यानमा राख्दै बैंकको भौतिक उपस्थितिको आवश्यकतालाई पुनरावलोकन गर्नु पर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता छ ।  पुँजी पर्याप्तता र लगानी सम्बन्धी नीति पुँजी पर्याप्तता सम्बन्धी नीति पनि बदलिँदो आर्थिक वास्तविकतासँगै विकसित हुन आवश्यक छ । नाफा र सम्पत्ति गुणस्तरमा अनिश्चितता बढिरहेको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा बैंकहरूलाई पुर्न पुँजीकरणका विकल्पहरूको खाँचो छ । यसैले, नीति निर्माताहरूलाई राइट इस्यु तथा मिश्रित वित्तीय उपकरण लगायतका वैकल्पिक पुँजी उपकरणहरूको लागि बाटो खोल्न आग्रह छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी आधारलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको इक्विटीमा लगानी गर्न पाउने नीतिसहित प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन र दिगो लगानीको बाटो खोल्नुका साथै वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।  सेवामा आधारित शुल्कको प्रवर्द्धन आवश्यक परम्परागत रूपमा बैंकहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत खुद ब्याज आम्दानी रहेको छ । तर, आजको परिवर्तनशील वित्तीय परिवेशमा बैंकहरूले आफ्ना आम्दानीका मोडेलहरू विविधीकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । सेवा शुल्कमा आधारित आम्दानीलाई प्रबर्द्धन गरिनुपर्छ । यसले बैंकहरूले प्रदान गर्ने सेवाको आधारमा शुल्क लिन पाउने नीतिले सेवालाई अझ परिष्कृत बनाउन र गुणस्तर बढाउन अझ मद्दत पुग्ने विश्वास छ । तसर्थ, नवप्रवर्तन र दक्षता प्रबर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासका आधारमा विद्यमान सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विनम्र अनुरोध छ । त्यसैगरी, निर्देशनात्मक कर्जा नीतिहरूमा पनि पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको छ । विशेष गरी तोकिएका क्षेत्रहरूमा हालसम्म प्रदान गरिएका कर्जाको अवस्था, उपयोगिता र प्राप्त परिणामलाई दृष्टिगत गर्दै यस नीतिमा समेत व्यापक सुधार गरिनुपर्दछ । लचिलो र जोखिम-समायोजित नीतिले समावेशीकरणका लक्ष्यहरू पूरा गर्दै बैंकिङ प्रणालीको दीगोपन सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ । यस सम्बन्धमा ठोस पहल लिन राष्ट्र बैंक समक्ष जोडदार अनुरोध छ । सुशासन र जिम्मेवार बैंकिङप्रति प्रतिबद्धता नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ग्राहक/उपभोक्ता संरक्षण, निष्पक्ष एवं तटस्थ अभ्यास र विवेकपूर्ण बैंकिङप्रति गहिरो रूपमा प्रतिबद्ध छन् । त्यसैगरी, हामी उच्च स्तरको संस्थागत सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायी ऋण प्रवाहप्रति समेत समान रूपमा समर्पित छौं- जसको उद्देश्य वास्तविक अर्थतन्त्रको प्रबर्द्धन गर्नु हो । हाम्रो ध्यान निरन्तर रूपमा वित्तीय समावेशीतर्फ केन्द्रित छ । विशेष गरी स्थानीय स्तरका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई रोजगारी सृजना र विकास संवाहकका रुपमा सशक्त बनाउन बैंकहरू केन्द्रित छन् । स्थानीय तहमा रहेका लघु-उद्यमहरूलाई सशक्त बनाउनका लागि वित्तीय समावेशीकरणसहित नवप्रवर्तन तथा स्वउद्यमशीलताको विकास, रोजगारीको सृजना, उत्पादकत्व अभिवृद्धि आदि कार्यमा बैंकहरु दृढताका साथ अगाडि बढेका छन् । बैंकिङ व्यवसायको ध्यान वास्तविक अर्थतन्त्रको निर्माणमा हुनुपर्ने विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्पष्ट छन् । मुलुकले अब खाद्य सम्प्रभुतामा अत्यधिक केन्द्रीकृत भइ कृषि क्षेत्रको विकास र व्यवसायिकरणमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्नु अति आवश्यक छ । दिगो बैंकिङ प्रणालीले वातावरणीय अखण्डता, सामाजिक समानता, सुशासन, सामाजिक कल्याणका नैतिक मान्यतामा सम्झौता नगरी दीर्घकालीन आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्छ हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त स्पष्ट छः ‘नकारात्मक प्रभाव होइन, नकारात्मक छाप होइन ।’ नवप्रवर्तन, फिनटेक, र भविष्यको तयारी विश्व एआई-केन्द्रित बैंकिङ युगतर्फ रूपान्तरण भइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको मुख्य साँचो नवप्रवर्तन हो । कृत्रिम बौद्धिकता, डेटा विश्लेषण र फिनटेक समाधानहरूले बैंकिङ क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने गेम-चेञ्जरका रूपमा काम गरिरहेका छन्, जसका लागि पूर्वाधार र मानव पूँजीमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । यस सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस्ता प्रविधिमा आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत प्रोत्साहन र सहज वातावरण सिर्जना गर्ने ढाँचा अपनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह छ । यसले नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सान्दर्भिकता र प्रतिस्पर्धात्मकतामा टिकाइ राख्न मद्दत गर्नेछ । बैंकिङ र व्यवसायीक क्षेत्रबीचको सम्बन्ध र सहकार्यको आवश्यकता:  इतिहासले भन्छ, उद्योग-व्यवसायको विकास बिना बैंकिङ क्षेत्रको पनि विकास एवं फैलावट सम्भव छैन, न त बैंकिङ क्षेत्रको विकासबिना उद्योग-व्यवसायको विकास र फैलावट संभव देखिन्छ । उद्योग-व्यापार तथा बैंकिङ क्षेत्रको विकास एवं विस्तार समानान्तर रेखामा अगाडि बढेका हुन्छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि उद्योगी-व्यवसायी र बैंकबीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित, पुरानो एवं प्रगाढ रहँदै आएको छ र रहनु आवश्यक छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग प्रबर्द्धन गर्ने, र नव प्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिई नेपालको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिका छ । विश्वभर नै वित्तीय प्रणाली उद्यमशीलताको मुख्य प्रवाह रहँदै आएको छ । कुनै पनि उद्योग, कारखाना, स्टार्टअप वा व्यवसाय वित्तीय पहुँचबिना फस्टाउन सक्दैन । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निरन्तर रूपमा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सालाई वित्त पोषण गर्दै आएका छन् । यो तथ्यांक आफैंमा अद्वितीय छ, जसले देखाउँछ कि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कति गहिरो रूपमा बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिएको छ । तर, कहिलेकाहीँ निजी क्षेत्रको योगदानको चर्चा हुँदा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकालाई अनदेखा गरिएको महसुस हुन्छ । उद्यम सञ्चालन गर्ने पुँजी, रोजगारी कायम राख्ने स्रोत र कर राजस्व सृजना गर्ने आधार सबै वित्तीय क्षेत्रबाटै उत्पन्न हुन्छन् । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो अहंम भूमिकालाई अनदेखा गर्नु भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधारलाई नै नजरअन्दाज गर्नु हो । निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित संस्थाहरूलाई यस साझेदारीलाई आत्मसाथ गरी उचित मूल्याङ्कन गर्न आह्वान छ ।  आउनुहोस्, हामी मिलेर व्यवसाय, उद्यमशीलता र वित्त क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने नीतिहरूका लागि हातेमालो गरौं । किनभने जब बैंकहरू दर्बिलो बन्छन्, व्यवसायहरूको विकास र फैलावट अवश्यम्भावी हुन्छ, र जब व्यावसायिक गतिविधि विस्तारित हुँदै जान्छन्, बैंकिङ सेवा अझ स्तरीय र सुलभ बन्दै जानेछन् । बैंकिङ र व्यावसायिक क्षेत्रबीचको पारस्परिक सम्बन्ध र सहकार्यले नै नेपाल समृद्ध नेपालको आधार तयार हुनेछ । हाल बैंकहरुले व्यवसायको आवश्यकताको ७०/८० प्रतिशत लगानी गर्दछन् । फेरी व्यवसायको प्रडक्ट कन्जुमरसम्म सर्व सुलभ बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको रिटेल तथा कन्जुमर प्रडक्टको अर्को श्रृङ्खलाले सम्भव बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको योगदानको यथोचित कदर हुन नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको छ । अनुपालन र विश्वव्यापी स्थिति नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा सबैका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । सिबिफिन र आबद्ध सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निकट सहकार्यमा मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित निकायहरूले चाल्ने हरेक पहलकदमीमा साथ, सहयोग र निकट सहकार्य गर्न हरदम तत्पर छन्, ताकि अन्तर्राष्ट्रिय मनी लन्डरिङ रोकथाम र आतङ्कवादी वित्त पोषण विरुद्धका मापदण्डको पूर्ण रूपमा अनुपालन गर्न नेपाल सक्षम होस् र यथासम्भव चाँडो ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सकोस् । यस सम्बन्धमा सिबिफिन सधै नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक सँगसँगै हुनेछ । अर्थतन्त्रमा समस्या एवं चुनौतिहरू देखिएको भएतापनि समाधान नै गर्न नसक्ने गरी बिग्रिसकेको छैन । तथापि सो को स्पष्ट पहिचानसहित दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकार  र नेपाल राष्ट्र बैंक सक्षम छन् । हामी हाम्रै बलबुतामा उत्पन्न समस्या एवं चुनौतिहरू न्यूनीकरण गर्ने सामर्थ्य राख्छौ र सक्छौं तर त्यसका लागि जिम्मेवार निकायहरू र सरोकारावाला हामी सम्पूर्ण पक्षहरूको बीचमा आपसी विश्वास तथा निरन्तर सहकार्य र परस्पर सहयोगको हातेमालो जरुरी छ । मौजुदा नीति तथा वातावरणलाई अझ सहज एवं अनुकूल बनाउँदै समग्र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुकलाई लगानी हबको रुपमा स्थापित गर्न र दिगो एवं फराकिलो आर्थिक एवं बैंकिङ विकाससहित आर्थिक समृद्धिको नविन यात्रा प्रारम्भ गर्ने कार्यमा ऐक्यबद्ध भएर अगाडि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन यावत चुनौतीहरूलाई चिर्दै राष्ट्र र जनताको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्ने अभियानमा समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सकारात्मक परिवर्तनको संवाहक बनी सोही बमोजिमको भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्धता जनाउँछन् ।  (पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का अध्यक्ष हुन् । उनले छैठौं वार्षिक साधारण सभामा राखेको विचार)

चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिसम्म यस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायहरूको खर्च प्रतिशत सन्तोषजनक नदेखिएकोले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सम्बन्धित सबै निकायका प्रमुखले आ-आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यलाई प्राथमिकता र तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। संवत् २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेन्‍जी आन्दोलनको समयमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट सार्वजनिक संरचना तथा सम्पत्तिमा भएको क्षतिको कारण लगायतबाट समीक्षा अवधिमा सम्पन्‍न गर्नुपर्ने कतिपय काम कारवाहीहरूसमेत प्रभावित भएको देखिन्छ।यस सन्दर्भमा सम्पूर्ण राष्‍ट्रसेवक कर्मचारीहरूले जेन्जी आन्दोलनको भावना र मर्म बमोजिम सेवाग्राहीमैत्री सेवा, जनआकाङ्क्षा अनुरूप सेवाप्रवाह गर्न उच्च मनोवलका साथ चालु आर्थिक वर्षको लागि तय भएका निर्धारित लक्ष्यहरू हासिल गर्नेगरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको देख्दछु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका सबै निकायहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम, कार्ययोजना एवम् तय गरिएका माइलस्टोन बमोजिम निर्धारित समय सीमाभित्र तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्न सबै निकायका प्रमुखहरूले जिम्मेवारी लिन निर्देशन गर्दछु। जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय भवनमा भएको क्षति र अन्य भौतिकलगायत सम्पूर्ण क्षतिको विवरण यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्ने र अन्तर्गतका निकायहरूमा समेत भएको सम्पूर्ण क्षतिको एकीकृत विवरणको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गर्न निर्देशन गर्दछु। विद्युतीय खरिद प्रणाली सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यसँग जोडिएको संवदेनशील विषय भएकोले उक्त प्रणालीको सर्भर स्तरोन्‍नतिका लागि आवश्यक पर्ने आईटी इक्विपमेन्ट  खरिद गर्ने कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्‍न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ। यस कार्यालय र अन्तर्गत निकायहरूबाट अर्थ मन्त्रालयमा राय माग भएका विषयमा आवश्यक सहजीकरण गरी समयमै राय उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी  आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन गर्दछु।  ग्रे लिष्‍टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न नियमनकारी, अनुसन्धानकारी तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरूबाट सम्पादन भएका काम कारवाहीहरूको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण, समन्वय एवम् अनुगमन गर्नुपर्ने देख्दछु। सुशासनयुक्त र भ्रष्‍टाचारमुक्त राष्‍ट्र निर्माणप्रति वर्तमान सरकार कटिबद्ध र प्रतिबद्ध रहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन भएका काम कार्यवाही निष्‍पक्ष, स्वच्छ, सहज र सेवाग्राहीमैत्री भएरनभएको सूक्ष्म निगरानी तथा अनुगमन गर्न राष्‍ट्रिय सतर्कता केन्द्रले थप पहल गर्न निर्देशन गर्दछु। अन्तमा सम्पूर्ण राष्‍ट्रसेवक कर्मचारीहरूले तोकिएको जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्नु हुनेछ भन्‍ने विश्‍वास लिएको छु। यस चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई निर्धारित समयमा तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्नेगरी जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन गर्दछु।साथै यस कार्यक्रमसँग सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ अन्त गर्दछु र कार्यक्रम समापन भएको जानकारी गराउँदछु। (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्‍चालित कार्यक्रमहरूको प्रथम त्रैमासिक अवधिको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरेको सम्बोधन)

नेपालमा आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाको इतिहास धेरै लामो छैन । शताब्दीयौँसम्म मानसिक रोगलाई धार्मिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले हेरिन्थ्यो । उपचारका लागि झारफुक, धामी–झाँक्रीको धार्मिक साधनामा भर पर्नुपर्ने स्थिति थियो । देशमा मानसिक रोगको समस्या बढ्दो रूपमा रहेको छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई अझ सुढृढ तथा सशक्त पार्नुपर्ने अति आवश्यक छ । त्यसका लागि धेरै उपायहरू हुन सक्छन् :      मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सचेतना बढाउने : मानसिक रोगप्रति अहिले पनि गाउँदेखि शहरसम्म नै पर्याप्त जनचेतना भएको पाइँदैन । यसप्रतिको अन्धविश्वास, गलत धारणा तथा सामाजिक कलङ्क प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । बिरामीलाई वर्षौंसम्म बाँधेर राख्ने, ठिङ्गुरामा राख्ने, कुटपिट गर्ने तथा अरू प्रकारको यातना दिने गरेको पाइन्छ । तसर्थ, मानसिक रोगप्रति सर्वसाधारण, समाजसेवी, योजनाविद्, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा अन्य वर्गमा मानसिक रोगप्रति सचेतना ल्याउने, चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उचित प्रकारको सूचना तथा शिक्षाको प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।     पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य : निम्नमाध्यमिक तथा माध्यमिकस्तरको विद्यालयको पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना जगाउने, अन्धविश्वास तथा गलत धारणा हटाउने तथा सामाजिक कलङ्क कम गर्ने खालका उपयुक्त ज्ञान समावेश गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालय तथा अरू सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । मानसिक रोग विषय अध्ययन गर्न आकर्षण बढाउने : मानसिक रोग विषय पढ्ने र यसप्रति आकर्षित हुनेको सङ्ख्या हाल पहिलेको भन्दा बढेको पाइन्छ । तर पनि जनसङ्ख्याको आधारमा हाल मानसिक रोग विशेषज्ञको सङ्ख्या ज्यादै न्यून भएकाले राज्यले यसतर्फ ध्यान दिन अति आवश्यक देखिन्छ ।      चिकित्सकलगायत अरू मानसिक स्वास्थ्य जनशक्ति तयार गर्ने : मानसिक स्वास्थ्य सेवा भनेको एउटा टिमवर्क हो । यसमा साइक्याट्रिस्ट मुख्य व्यक्ति हुन्छन् भने यस टिममा क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता, मनोरोग नर्स, अकुपेसनल थेरापिस्ट आदि अरू जनशक्ति पनि हुन्छन् । तसर्थ, साइक्याट्रिस्ट जनशक्ति वृद्धि गर्नुका साथै यी अरू जनशक्तिको उत्पादन गर्ने र तिनीहरूका लागि सरकारी क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रमा पनि दरबन्दी बढाउने कार्य गर्नुपर्छ । मानसिक रोग विशेषज्ञले मात्र मुलुकभरका जनतालाई मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सम्भव नभएकाले मेडिकल अधिकृत, वरिष्ठ मेडिकल अधिकृत, नर्स तथा स्वास्थ्य सहायक तथा अरू पारामेडिक्सलाई मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम दिएर उनीहरूबाट आधारभूत मानसिक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।      औषधिको उपलब्धता : मानसिक रोगीहरूले प्रायः लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मानसिक रोगसम्बन्धी औषधि फार्मेसीहरूमा सजिलै उपलब्ध हुँदैनन् । धेरैजसो बिरामीको लामो समयसम्म औषधि किनेर सेवन गर्न पनि सामर्थ्य हुँदैन । सबै तहका स्वास्थ्य संस्थामा मानसिक रोगसम्बन्धी न्यूनतम आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउनुको साथै सरकारले निःशुल्क वा एकदमै कम मूल्यमा ती औषधि बिरामीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।       एकीकृत मानसिक स्वास्थ्य सेवामा जोड : मानसिक स्वास्थ्य उपचार छुट्टै मानसिक अस्पतालमा गर्नुको साटो साधारण अस्पतालमा एकीकृतरूपमा गर्नुपर्छ । यसो गर्दा मानसिक रोगप्रतिको सामाजिक कलङ्क कम हुनुको साथै मानसिक बिरामीहरू पनि विनासङ्कोच अस्पतालमा उपचार गर्न आउँछन् । यति मात्र नभई मानसिक रोगीको शारीरिक रोग तथा शारीरिक रोगीको मानसिक रोगको उपचार गर्न पनि बिरामीलाई र चिकित्सक दुवैलाई सजिलो हुन्छ ।      वार्षिक बजेट बढाउने : नेपालमा हाल स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब पाँच प्रतिशत रकम मात्र छुट्याउने गरेको पाइन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्याउनुपर्छ भनी सिफारिस गरेको भए तापनि यो हुन सकेको छैन । त्यसैले कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्याउनुको साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त बजेटमध्ये रोगको भारको अनुपातमा मानसिक स्वास्थ्यलाई रकम छुट्याउनुपर्छ ।      समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवा : अस्पतालमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई भन्दा समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसले गर्दा मानसिक बिरामीको समयमा नै पहिचान, निदान तथा उपचार हुनुको साथै बिरामीले आफ्नो घरनजिकै सजिलोसँग सस्तोमा उपचार सेवा पाउँछन् । यस प्रकारको सेवा उनीहरूलाई सजिलै स्वीकार्य पनि हुन्छ ।      ‘मानसिक रोग’ नभनी रोगको प्रकार नै किटान गर्ने : ‘मानसिक रोग’भन्दा सर्वसाधारणले कडा खाले मानसिक रोग तथा पागल वा मानसिक सन्तुलन बिग्रेको मानिस सम्झिने गर्छन् । सो बुझाइ गलत भएकोले मानसिक रोग नभनी शारीरिक रोगमा जस्तै कुन प्रकारको मानसिक रोग हो रु सो किटान गर्नुपर्छ ।      धामी, झाँक्री आदिसँग सहकार्य गर्ने र परिचालन गर्ने : धामी, झाँक्री, माता, फुक्ने, जान्ने आदि नामले चिनिने परम्परागत उपचारक हाम्रो देशको हरेक ठाउँमा पाइन्छन् । यिनीहरू सजिलै र सस्तोरूपमा जुनसुकै बेला पनि उपलब्ध हुनुका साथै यिनीहरूले समुदायको विश्वास पनि पाएका हुन्छन् । गाउँ–घर तथा अशिक्षित व्यक्तिलगायत शहरी क्षेत्रमा शिक्षित व्यक्तिले पनि यिनीहरूलाई विश्वास गरेको पाइन्छ । उपचारका लागि आउने करिब ८० प्रतिशत बिरामीले कुनै न कुनै रूपमा पहिले यी परम्परागत उपचारककहाँ उपचार गरेको पाइन्छ । तसर्थ यिनीहरू समाजका अभिन्न अङ्ग हुन् भन्ने तथ्यलाई मनन गरी यिनीहरूलाई मानसिक रोगसम्बन्धी उचित तालिम दिएर मानसिक बिरामीको पहिचान गरी मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मानसिक रोग विशेषज्ञलाई रिफर गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।      सबैभन्दा तल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने : ग्रामीण स्तरमा रहेर काम गर्ने ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला मातृशिशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका आदिलाई मानसिक रोगसम्बन्धी जनचेतना जगाउने, मानसिक रोगसम्बन्धी आधारभूत शिक्षा दिने र आधारभूत मानसिक रोग पहिचान गरी उपचारको लागि प्रेषण गर्न सक्ने तालिम दिनुपर्छ ।      टेलिमेडिसिन तथा टेलिहेल्थ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने : टेलिमेडिसिन तथा टेलिहेल्थ कार्यक्रमबाट दुर्गम स्थानमा भएका बिरामीलाई नभेटी उनीहरू बसेकै स्थानमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा दिनेकार्य गर्न सकिन्छ । यसबाट दुर्गम स्थानमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई मानसिक रोगको निदान तथा उपचार गर्न पनि मद्दत गर्न सकिन्छ । यस प्रकारका सेवा उनीहरूलाई सजिलै स्वीकार्य हुनुका साथै उनीहरू लाभान्वित हुन सक्छन् । त्यस कारण टेलिहेल्थ तथा टेलिमेडिसिन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी यसबाट सकेसम्म फाइदा उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।      राष्ट्रिय दुर्व्यसन नियन्त्रण केन्द्र : दुर्व्यसन भन्नाले प्रायः लागूऔषध दुर्व्यसनलाई मात्र लिने गरेको पाइन्छ । तर यो सोचाइ गलत हो । दुर्व्यसन सामान्यतया दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा रासायनिक दुर्व्यसन र अर्को आदतको दुव्र्यसन । रासायनिक दुर्व्यसनमा लागूऔषध दुर्व्यसन, मादक पदार्थ दुव्र्यसन, तमाखु दुर्व्यसन आदि पर्दछन् भने आदती दुर्व्यसनमा जुवा–तास खेल्ने दुर्व्यसन, इन्टरनेट दुव्र्यसन, यौन दुर्व्यसन आदि पर्दछन् । सबैखाले दुर्व्यसन समाजमा बढ्दो रूपमा देखा परे पनि हाम्रो देशमा हालसम्म कुनै त्यस्तो संस्था छैन, जसले समग्रमा विभिन्न प्रकारका दुर्व्यसन नियन्त्रणको काम गर्दछ । लागूऔषध नियन्त्रणको लागि संस्था भए तापनि विभिन्न प्रकारका दुर्व्यसनका क्षेत्रलाई यसले नसमेटेकोले सबैलाई समेट्ने एउटा राष्ट्रिय संस्थाको खाँचो छ । मानसिक स्वास्थ्य क्याम्प : सबै मेडिकल कलेज र स्थानीयसँग सहकार्य एवं समन्वय गरी देशका दुर्गम स्थानमा नियमितरूपमा मानसिक स्वास्थ्य क्याम्प आयोजना गर्नुपर्छ । यसले गर्दा दुर्गम क्षेत्रका बिरामीहरू लाभान्वित हुन सक्छन् ।      स्वस्थ जीवनशैली र खानपिनबारे प्रचार–प्रसार : कतिपय मानसिक रोगहरू अस्वस्थ जीवनशैली तथा अस्वस्थ खानपिनबाट हुने र कतिपय मानसिक रोग लम्बिने तथा चर्किने वा निको भइसकेको मानसिक रोग फेरि बल्झिने हुन्छन् । त्यसैले अस्वस्थ जीवनशैली तथा अस्वस्थ खानपिनले मानसिक स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक असर, स्वस्थ जीवनशैली र स्वस्थ खानपिनबारे प्रचारप्रसार गरी व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।      छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य ऐन ल्याउनेः मानसिक स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्द्धन तथा रोकथाम गर्न, मानसिक रोगहरूको उपचारमा सजिलो पहुँच पुर्याउन, स्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्न, उपचारसँगै तिनीहरूको पुनःस्थापना तथा परिवार, समाज र समुदायमा पुनः समाहित गर्न, तिनीहरूको हक, हित र अधिकारको प्रवर्द्धन एवं संरक्षण गर्न अनि सकेसम्म तिनीहरूलाई परिवार तथा समुदायमा नराखी उपचार गर्नको लागि छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य ऐन ल्याउन आवश्यकता छ । मानसिक रोगी र यो रोगप्रति समाजमा शताब्दीयौँदेखि व्याप्त रहेको नकारात्मक धारणा, अन्धविश्वास, भेदभावपूर्ण असमान व्यवहार तथा मानसिक रोगप्रति व्याप्त सामाजिक कलङ्क हटाउनु पनि राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ । यसको लागि छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य ऐनको आवश्यकता पर्दछ ।      मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा : स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा स्वास्थ्य सेवा विभागमा छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखाको व्यवस्था हुनुपर्छ । सो मानसिक स्वास्थ्य महाशाखाले वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नुको साथै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलापको सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याड्ढन गर्ने आदि काम गर्नुपर्छ । रासस (नेपाल सरकारका पूर्व स्वास्थ्यसचिव श्रेष्ठ वरिष्ठ मनो–चिकित्सक हुन्)