विचार

विद्यार्थी उमेरका लगभग सबैजसोको चाहना भविष्यमा डाक्टर, इञ्जिनियर, बैंकर वा यस्तै केही बन्ने सुनिन्छ । नेता बन्ने सपना अपवादमा पाइएला । यस्तै, राजनीतिक घटनाक्रममा चासो पनि बहुतै कम युवाले दिन्छन् ।  यस्तो पृष्ठभूमिमा गत स्थानीय चुनावमा काठमाडौं महानगरको सर्वोच्च पद मेयरमा युवा बालेन शाहको उदय चानचुने जीत थिएन । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा जित्ने बालेन मात्र अवश्य होइनन् । कैयौंले जितेका थिए । जित्ने छन् । तर, बालेनलाई मतदाताले नभइ युवाले जिताएका थिए । देशविदेशमा रहेका युवाहरूले आफ्ना आफन्त, नातागोता, साथीभाइ सारालाई ‘अरू जे गर, बालेनलाई एक भोट लौरोमा देऊ’ भनेर आफ्नो तर्फबाट सकेजति प्रयास गरे । सूचना प्रविधिको जोडदार उपयोग बालेनकै लागि प्रयोग गरे ।  यस्तो भयो कि जेनजी उमेरका सारा युवाहरूको अभियान नै बालेन जिताउने भयो । नयाँ केटाकेटीले ठीकै भनेका त होलान् नि भनेर उनीहरूको मन राख्न पनि काठमाडौंका वृद्धवद्धा उमेरका मतदाताले पनि लौरोमा भोट हाले । बालेनले काठमाडौंको सडकको पार्किङ व्यवस्थापन र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि पहुँचवालाको रजगज धमाधम भत्काउन थालेपछि उनको लोकप्रियता झन् चुलियो । आशा झन् बढ्यो । बालेनका कारण नेता त यस्तो हुनुपर्छ भन्दै राजनीतिमा युवाहरूको सहभागिता खोज्न उनीहरू प्रेरित हुन थालेका थिए ।  भाद्र २३ गतेको नरसंहार र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि यो उमेर समूह राजनीतिमा यस्तरी तानियो कि दशकौंदेखि सत्ताबागडोर सम्हालेका दलहरूलाई सडकमा पछारेर सरकार बनाउने हैसियतमा दरियो । त्यसयता राजनीतिको केन्द्रमा युवा समूह त्यसमा पनि जेनजी समूह छ । समग्रमा राजनीतिप्रतिको चासो, चिन्तासहित राजनीतिमा युवा सहभागिता बढ्नु सुखद छ । सँगसँगै केही सवालमा गम्भीर चिन्तन पनि जरुरी छ । किनभने चुनाव आउँदैछ, उम्मेदवारहरूको अनुहार सामने आउन थालेको छ । कसलाई अनि किन छान्ने भन्ने सवालको सही समीक्षा बेलैमा हुन जरुरी छ।  प्रिय जेनजी भाइबहिनीहरू ! देशभित्र हामी बहस गर्छौं । बाझिन्छौं । सवालहरूमा सहमत वा असहमत हुन्छौं । यो लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । आन्तरिक राजनीतिमा मतभेद हुनु गलत होइन । बहुलवाद स्वीकारेको शासन व्यवस्थामा फरक मतको सम्मान गर्दै अघि बढ्ने हो । निर्णय बहुमतकै कार्यान्वयन हुने हो । समयसँगै मन मिल्छ, सवाल मिल्छ र आन्तरिक सहमतिहरू बन्दै जान्छन् । यो लोकतन्त्रको जीवन्त प्रक्रिया हो । यत्ति हो कि बहुमतलाई निरंकुश वा गलत बाटोमा जानबाट रोक्न बलियो विपक्षी चाहिन्छ । संसदमा पनि सडकमा पनि ।  यति हुँदाहुँदै पनि एउटा कुरा कहिल्यै बिर्सन मिल्दैन । आन्तरिक मामिला र बाह्य मामिलाको फरक र यसको दूरगामी महत्त्व । त्यसैले परराष्ट्र नीति र कुटनीति देशभित्रको भावनाले होइन, गहिरो समझले चल्नु पर्छ । क्षणिक लोकप्रियवाद भन्दा यो माथि हुन्छ । यसले सत्तामा कुन पुस्ता वा कुन दल वा कुन विचार आयो त्यहीअनुसार रङ फेर्ने छुट पाउँदैन । यो साझा अनि दिगो र अनुभवमा आधारित हुनु पर्छ ।  आन्तरिक राजनीति सुधार्न समय पाइन्छ, तर गलत परराष्ट्र निर्णयको मूल्य पुस्तौंले चुकाउनुपर्छ । शासकहरूले परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा अहिले केही देशका नागरिकहरू र देशको समेत भविष्य अन्यौलमा फसेको, लाखौं मानिस बिचल्लीमा परेका र हजारौं निर्दोषले ज्यान गुमाउन बाध्य भएका ताजा उदाहरणहरू छन् । विश्व इतिहासले यसको चेतावनी बारम्बार दिएको छ । छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध, भू-राजनीतिक सन्तुलन, आर्थिक निर्भरता र सामरिक अवस्थाबारे मसिनो ज्ञान नहुँदा धेरै देशहरू लोकप्रिय नारामा उदाएका नेताका कारण संकटमा परेका छन् । जनतामाझ अत्यन्त लोकप्रिय हुँदै उदाएका तर विदेश नीति सन्तुलित बनाउने दक्षता नराख्दा देशलाई भड्खालोमा हालेका उदाहरणहरू धेरै छन् । युक्रेन, भेनेजुयलालगायत देशका ताजा अवस्था जगजाहेर छ ।  नेपालजस्तो सानो, भू-राजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि परराष्ट्र नीति झन् गम्भीर विषय हो । हामी दुई ठूला छिमेकीबीच छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र, रोजगारी, सुरक्षा र कूटनीतिक अस्तित्व छिमेकीसँगको सम्बन्धसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रवादको खोक्रो नाराले होइन, इतिहास, कुटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ज्ञानले मात्र देशलाई सहज रूपमा अघि बढाउन बल मिल्छ ।  त्यसैले आजको नयाँपुस्ताले केवल आन्तरिक राजनीतिमा सीमित सोच राखेर पुग्दैन । देशको संविधान पढेजस्तै, ऐन–कानुन बुझेजस्तै, परराष्ट्र नीति, छिमेकीसँगको सम्बन्धको संवेदनशीलता र विश्व राजनीतिबारे पनि जानकार हुनुपर्छ । विदेश नीति नबुझ्ने नेतृत्व देशभित्र लोकप्रिय भए पनि देशको वृहत्तर भविष्यका लागि घातक बन्न सक्छ भन्नेमा बेलैमा सजग हुनुपर्छ ।   नयाँपुस्ताको खबरदारी केवल भ्रष्टाचार र सत्ता राजनीतिमा सीमित भएर पुग्दैन । कुनै नेता, पार्टी वा आन्दोलनका कारण विदेश नीति, राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक सन्तुलनमा पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा पनि गहिरो मूल्यांकन गर्न सक्ने चेत आवश्यक छ । देश चलाउने सपना देख्नेले देशको नक्सा मात्र होइन, छिमेकीको मनको नक्सा पनि बुझ्नुपर्छ । आज हामी आन्तरिक सवालमा विवाद गरौंला, समाधानमा पुगौंला । तर, बाह्य सवालमा सडकमा हुँदाको बोली र सत्तामा हुँदाको बोली एउटै चल्दैन । खासमा आजको बोलीले भोलि सत्तामा हुँदा त्यो बोली स्वयम् र देशका लागि महँगो नपरोस् भन्नेमा समयमै सजगता जरुरी छ । देशको अस्तित्व, सार्वभौमिकता र भविष्यको लागि सबैभन्दा सचेत र जिम्मेवार बन्नु नै नयाँपुस्ताको दायित्व हो । यसर्थ राजनीतिक समझ भएको अनुभवी नेतृत्व छान्नु परेको छ । नयाँ मात्र होइन, परिपक्व चाहिएको छ । अघिल्ला पटक जस्तै गरी ‘पार्टीलाई सहयोग गरेको, समानुपातिकमा परेको’ भनेजस्तै जो पनि सांसद नबनून् । योग्यता भएका विषयविज्ञहरूलाई अवसर दिन सांसद नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन । उनीहरूका लागि त सम्बन्धित क्षेत्रबाट योगदान लिनेगरी राज्यले वातावरण तयार पार्ने हो । यसतर्फ पनि जोडदार खबरदारी जरुरी छ ।  राजनीतिमा नयाँपुस्ता उत्पादन गर्ने कारखाना विश्वविद्यालय मानिन्छन् । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू नै भविष्यका देश निर्माता हुन् । आज कक्षाकोठामा बसेका विद्यार्थीहरू नै भविष्यमा देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रशासक र नीति निर्माता बन्ने हुन् । त्यसैले विद्यार्थी जीवन केवल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने चरण मात्र होइन, देश निर्माणका लागि सोच, चरित्र र चेतना निर्माण गर्ने समय हो । तर प्रश्न उठ्छ, हामी कस्तो चेतनायुक्त पुस्ता तयार गर्दैछौं ?  विद्यार्थी नेतृत्व निखार्ने सबैभन्दा ठूलो माध्यम स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू)को आवधिक चुनाव हो । विश्वविद्यालय तहमा स्थापित स्ववियू राजनीतिक पार्टीको बेर्ना मात्र होइन, लोकतन्त्रको अभ्यासशाला हो । त्यहाँ विद्यार्थीहरूले बहस गर्न, चुनाव लड्न, हार–जित स्वीकार्न र जिम्मेवारी लिन सिक्छन् । जसले विद्यार्थी जीवनमै जीतहार स्वीकार्न सिकाउँछ ।  तर, बीचका वर्षहरूमा स्ववियू मृतप्रायः हुँदा नयाँपुस्ताको राजनीतिक चेत साँघुरियो । अनि विद्यार्थी राजनीति या त झोले अनुकरणमा सीमित भयो, या पूर्ण उदासीनतामा हरायो । नयाँपुस्ताबाट नेता जन्माउने कारखाना स्ववियू चुनाव लामो समय रोकिँदा राजनीतिमा खारिएका नयाँपुस्ताको मूल सुकेजस्तो भयो ।  भनिन्छ नि इतिहास नबुझेको राजनीति दृष्टिविहीन जस्तो हुन्छ । हाम्रो आफ्नै इतिहासले हामीलाई गहिरो पाठ सिकाएको छ । हिजो माओवादीले हतियार समाउँदा बुर्जुवा शिक्षा काम छैन भन्दै हजारौं विद्यार्थीलाई पुस्तकको झोलाका सट्टा बारुदको झोला बोकाइयो । उनीहरू बीचमै पढाइ छाड्न बाध्य भए । पढाइ अधुरो रह्यो । क्रान्तिको नाममा पढाइ छोड्नेहरूमध्ये केही सत्ता र पहिचानमा पुगे, बहुसंख्यक भविष्यविहीन बने । पछि यही समाजमा शून्यबाट स्थापित हुन कहर र हण्डर खानुपर्‍यो । आजको जेनजी पुस्तासँग सूचनाको कमी छैन, समस्या बुझाइको हो । सामाजिक सञ्जाल, छोटा भिडियो र भावनात्मक वा चर्का भाषणले गहिरो अध्ययनबाट नयाँपुस्तालाई टाढा धकेल्दै लगेको छ । अघिल्लो पुस्तालाई भ्रष्ट, असफल, अवसरवादी भनेर आलोचना भैरहेको छ । उनीहरूका पछिल्ला भूमिकाले यो अवस्था आफै ल्याएका हुन् । तर उनीहरूबाट सिक्ने कुरा पनि धेरै छन् । राम्रा कुरा सिक्दै जाने र नराम्रा कुरा छोड्दै जाने हो ।  संगठन वा पार्टी कसरी र किन बनाउने ? धैर्य र निरन्तरता के हो ? विचारधारामा कसरी टिक्ने ? सत्ता र सडकबीचको अन्तर के हो ? जस्ता सवालमा अघिल्लो पुस्ताले लामो अनुभव हासिल गरेको छ । अघिल्लो पुस्ताले गरेको गल्ती दोहोर्याउनु मूर्खता हो, तर उनीहरूले गरेको सही कुराबाट सिकाइ नलिनु झन् ठूलो मूर्खता हो ।  प्रिय जेनजी भाइबहिनीहरू ! राजनीति बुझ्नु भनेको केवल नारा लगाउनु होइन । राजनीति बुझ्नु भनेको, देशको संविधान पढ्नु, मौलिक हक केके हुन् भन्ने जान्नु, दायित्व के हो बुझ्नु, राज्य संरचना कसरी चल्छ थाहा पाउनु, ऐन, कानुन, नीति र प्रक्रिया अध्ययन गर्नु पनि हो ।  अनि केन्द्रीय राजनीतिमा आउँदा वैदेशिक सम्बन्धका आयाम, कुटनीतिक चातुर्य थाहा पाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । यी कुरा नबुझी बोल्न सिपालु हुँदैमा उनीहरूको भर पर्नु भनेको अँध्यारोमा हिँड्नु जस्तै हो ।  आजको विश्व प्रतिस्पर्धात्मक छ । प्रविधि, विज्ञान, अर्थतन्त्र, कूटनीति, सबै क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । भोलिका कर्णधारहरू, नेताहरू, प्रधानमन्त्रीहरू भावनामा होइन, ज्ञान र विवेकमा आधारित निर्णय गर्नसक्ने गरी तयार हुनुपर्छ । पछिल्ला दिनमा राजनीतिमा युवाहरूको चासो बढ्यो । गज्जब भयो । नयाँपुस्ता हस्तक्षेपकारी हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण राजनीतिमा न्यून युवा सहभागिता पनि हो । तर, नयाँ नेता भनेको झन् पढेको, झन् बुझेको, झन् दूरदृष्टि भएको, झन् आचरण राम्रो भएको, असल अभ्यास गरेको परिपक्व हुनुपर्छ ।  त्यसैले चुनाव आउँदैछ, लोकप्रिय मात्र होइन, यी सबै बुझेको असल र परिपक्व नेता चुन्न मद्दत गर । विविध जातजाति, धर्म र समुदायको साझा फूलबारी नेपालीलाई मिलाएर लान सक्ने नेतृत्व र विचारलाई बल गर । युवा लहरलाई सही दिशा देऊ अनि आफूलाई पनि यसैअनुसार तयार पार ।  तब न बल्ल देश बनाउने सपनामा बल दिन सकिएला !

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस आज आफ्नो राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । आन्तरिक विवाद, नेतृत्वप्रति बढ्दो अविश्वास, गुटगत प्रतिस्पर्धा र निर्णय प्रक्रियाप्रतिको असन्तुष्टिले पार्टीलाई विभाजनको संघारसम्म पु‍र्‍याएको छ ।  कांग्रेसको यो संकट अब केवल एउटा पार्टीको आन्तरिक समस्या मात्रै होइन, यसले नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यास, बहुदलीय प्रणाली र समग्र राजनीतिक स्थायित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । र ती प्रणालीमाथि गम्भीर प्रभाव पार्ने निश्चित छ । कांग्रेस नफुटोस् भन्ने चाहना आज पार्टीभित्र मात्रै सीमित छैन । यो त हरेक प्रजातन्त्र, विधि र संस्थागत राजनीतिमा विश्वास गर्ने आम नागरिकको साझा आकांक्षा पनि हो । किनकि कांग्रेस कमजोर हुनु वा विभाजन हुनु भनेको केवल एउटा दल कमजोर हुनु मात्र होइन, नेपालको प्रजातान्त्रिक परम्परा र राजनीतिक सन्तुलन नै कमजोर हुनु हो ।  २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०४६ साल र २०६२/६३ का ऐतिहासिक जनआन्दोलनसम्म कांग्रेसले निर्वाह गरेको निर्णायक भूमिकाले यस पार्टीलाई नेपालको लोकतान्त्रिक मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गरेको छ ।  कांग्रेसमा अहिले देखिएको आन्तरिक संकटलाई सामान्य गुटगत विवादको रूपमा बुझ्नु गम्भीर भूल हुनेछ । यो संकट नेतृत्व शैली, संगठन सञ्चालनको अभ्यास, आन्तरिक प्रजातन्त्र र वैचारिक स्पष्टतासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । यदि यो विवाद संवाद र सहमतिबाट समाधान हुन सकेन र विभाजनको बाटो रोजियो भने त्यसको पहिलो प्रहार कांग्रेसकै सांगठनिक संरचनामाथि पर्नेछ । देशभर फैलिएको संगठनात्मक जालो टुक्रिनेछ । जिल्ला र वडा तहका कार्यकर्ता अन्योलमा पर्नेछन् । अनि कसको पक्ष लिने भन्ने द्वन्द्वले पार्टीलाई लामो समयसम्म कमजोर बनाउनेछ । अझ यसको दुस्परिणाम आसन्न आमनिर्वाचनमा पर्ने छ । कांग्रेसको विगतको विभाजनको अनुभवले देखाइसकेको सत्य पार्टीका नेताहरूले समय छँदै बुझ्नु आवश्यक छ । प्रजातन्त्रमा स्थापित भएका दलहरू कमजोर हुँदा नयाँ समूह वा दल तत्काल चर्चामा आए पनि दीर्घकालमा तिनीहरूले जनविश्वास जित्न कठिन हुन्छ । पुरानो पार्टी भत्किने र नयाँले तत्काल जनविश्वास जित्न नसक्दा प्रजातन्त्रमा ठुलो ग्याप उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ । नेतृत्व तहमा देखिएको टकराव र अविश्वास विभाजनपछि झनै गहिरिने खतरा रहन्छ । आजको असहमतिले फुटको रूप लियो भने त्यसलाई वैचारिक बहसभन्दा व्यक्तिगत शक्ति संघर्षका रूपमा व्याख्या गरिनेछ । यसले विधि, संस्थागत निर्णय र आन्तरिक लोकतन्त्रको वकालत गर्ने कांग्रेसकै नैतिक हैसियतमा गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ । पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कायम गर्न असफल भएको सन्देश जनतामा जानु कांग्रेसका लागि दीर्घकालीन रूपमा सबैभन्दा ठूलो क्षति हुनेछ । चुनावी राजनीतिमा कांग्रेस विभाजनको असर झनै प्रत्यक्ष र पीडादायी हुनेछ । मत विभाजनका कारण जित्न सकिने धेरै निर्वाचन क्षेत्र गुम्नेछन् । प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा विभाजित कांग्रेस मतले प्रतिद्वन्द्वी दललाई सहज जित दिलाउनेछ । जसको परिणाम संसद्‌मा कांग्रेसको कमजोर उपस्थिति र सरकार निर्माण प्रक्रियामा घट्दो प्रभावका रूपमा देखिनेछ । यसले गठबन्धन राजनीतिमा कांग्रेसको सौदाबाजी शक्ति घटाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय नीति र निर्णय प्रक्रियामा पनि उसको प्रभाव सीमित बनाउनेछ । नेपालको राजनीतिक प्रणाली सन्तुलित अन्तरपार्टी संरचनामा आधारित छ, जहाँ बलियो प्रजातान्त्रिक दलको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । कांग्रेस कमजोर हुँदा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको सन्तुलन बिग्रन सक्छ । अझ प्रजातान्त्रिक खेमाको नेता दल कांग्रेस कमजोर हुँदा एउटा ध्रुव कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव राजनीतिक संरचनामा पर्ने पक्का रहन्छ । सशक्त प्रतिपक्ष नहुँदा सरकारमाथिको प्रजातान्त्रिक निगरानी कमजोर हुने र अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई प्रश्रय मिल्ने जोखिम बढ्छ ।  कांग्रेस विभाजनको सामाजिक मनोवैज्ञानिक असर पनि कम गम्भीर हुने छैन । दशकौंदेखि कांग्रेससँग भावनात्मक रूपमा जोडिएका समर्थक र मतदातामा निराशा र वितृष्णा बढ्न सक्छ । सबै दल उस्तै हुन् भन्ने धारणा बलियो हुँदा राजनीतिक सहभागिता घट्ने र प्रजातान्त्रिक संस्कृतिमा क्षय आउने खतरा रहन्छ, जुन कुनै पनि प्रजातान्त्रिक समाजका लागि शुभ संकेत होइन । तर यही संकट कांग्रेसका लागि आत्ममूल्यांकन र रूपान्तरणको अवसर पनि हुनसक्छ । असहमति र प्रश्नहरूलाई दबाएर होइन, खुला संवाद, संस्थागत प्रक्रिया र आन्तरिक प्रजातन्त्रमार्फत समाधान गर्न सके कांग्रेस अझ परिपक्व र बलियो भएर निस्कन सक्छ । व्यक्तिगत अहंकार र गुटगत स्वार्थभन्दा पार्टी र देशको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । कांग्रेसको आजको आवश्यकता स्पष्ट छ– समयमै बुद्धि पुर्‍याएर आन्तरिक प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, स्पष्ट वैचारिक दिशानिर्देश, समावेशी र उत्तरदायी नेतृत्व, र गुटगत राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्दै नीति, संगठन र जनसम्पर्कमा केन्द्रित हुने साहस गर्‍यो भने यो उत्तम संकल्पसमेत बन्न सक्छ । विभाजन सजिलो विकल्प जस्तो देखिन सक्छ तर यसको दीर्घकालीन मूल्य अत्यन्तै महँगो हुन्छ ।  अन्ततः नेपाली कांग्रेसको भविष्य कांग्रेसकै हातमा छ । विभाजनको बाटो रोज्ने कि सहमतिका आधारमा रूपान्तरणको मार्ग अपनाउने यो निर्णयले आगामी दशकको नेपाली राजनीति निर्धारण गर्नेछ । अहिले आम प्रजातन्त्रप्रेमी र कांग्रेसजनले कांग्रेस नफुटोस् भनेर भन्ने चाहना भावनात्मक आग्रह मात्र होइन, यो व्यवहारिक, राष्ट्रिय हितसँग गाँसिएको आवश्यकता पनि हो । यही सन्दर्भमा नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्म सबैले जिम्मेवार र दूरदर्शी भूमिका निर्वाह गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दायित्व बनेको छ ।

आर्थिक विकासमा पूर्वाधारको भूमिका  दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व अर्थतन्त्रको विकासक्रम हेर्दा विशेषगरी पूर्वी एसियाली देशहरूको आर्थिक प्रगति उल्लेखनीय देखिन्छ । जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, थाइल्याण्ड, भियतनाम, चीन तथा भारत विकासको बाटोमा तीव्र रूपमा अघि बढेका छन् भने नेपाल अझै पछिल्लो स्थानमा छ । पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा भएको तीव्र विकासको प्रमुख आधार भनेको पूर्वाधारमा गरिएको व्यापक र निरन्तर लगानी हो । पछिल्ला एक-डेढ सय वर्षको आर्थिक विकास इतिहास हेर्दा युरोप र अमेरिकामा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब १.५ देखि २ प्रतिशत मात्र पूर्वाधारमा लगानी गरिएको देखिन्छ । तर जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी गर्‍यो, जसलाई पश्चिमा अर्थशास्त्रीहरूले हिटेड इकोनोमिक भनेर व्याख्या गरेका थिए । चीनले पूर्वाधारमा करिब ८.६ प्रतिशत, भारतले ४.९ प्रतिशत तथा जापान र कोरियाले ४.६ प्रतिशतसम्म लगानी गरेका छन् । पश्चिमा देशहरूमा एक-डेढ सय वर्षसम्म अत्याधुनिक पूर्वाधारको आवश्यकता थिएन । १९औं शताब्दीमा विमानस्थल, बुलेट ट्रेन जस्ता संरचना थिएनन् । तर नेपालजस्ता देशहरूमा नागरिकको आकांक्षा उच्च छ, विकासको चरण छोटो समयमा पार गर्नुपर्ने चुनौती छ । त्यसैले कम समयमा धेरै पूर्वाधार निर्माण गर्न ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ । पूर्वी एसियाली देशहरूले यही चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गरे । नेपाल विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार तथा पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य । पूर्वाधार लगानीका प्रभाव पूर्वाधारमा लगानीको प्रभावलाई दुई तहमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो, अल्पकालीन प्रभाव । पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउँछ र मल्टिप्लायर इफेक्ट सिर्जना गर्छ । उदाहरणका लागि– यदि १ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारमा खर्च गरियो भने त्यसले ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले आर्थिक विकासको मुख्य आधार नै पूर्वाधारमा लगानी हो । दोस्रो, दीर्घकालीन प्रभाव । यसले उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिक सेवाको विकास, प्रतिस्पर्धी निर्यात, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास र राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाउँछ । उत्पादकत्व वृद्धिबिना समृद्धि केवल नारा मात्र हुन्छ । आधुनिक यातायात, सञ्चार, ऊर्जा र प्रविधि विकासले अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ, निर्यात बढाउँछ र व्यापार घाटा घटाउन मद्दत गर्छ । हामी व्यापार घाटा बढ्यो भनेर मात्र चिन्ता गर्छौं, तर पूवार्धारमा पर्याप्त लगानी भए उत्पादकत्व बढ्ने तथा यातायात खर्च घट्ने हुँदा निर्यात बढ्न सक्छ र व्यापार घाटा स्वाभाविक रूपमा घट्न सक्छ । दुबईका स्टाेरहरूमा फिलिपिन्स, भियतनाम र भारतका कृषि ​​उत्पादनहरू सजिलै पाइन्छन्, तर नेपाली कृषि उत्पादन देखिँदैन । हाम्रो विमानहरू खाली उडिरहेका छन् । त्यसैले कार्गो लागत घटाउनुपर्छ, उत्पादन सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । निर्यात गर्ने इच्छा मात्र पर्याप्त हुँदैन । जापान र कोरियाले क्षेत्रीय विकासमा सन्तुलित लगानी गरे । राष्ट्रिय राजमार्ग भनेको गाडी मात्र गुड्ने संरचना होइन, यसले मानिस, बजार र अवसरलाई जोड्छ । पूर्वाधारमा देखिएका समस्या हामीसँग पैसा छैन भन्छौं, त्यो आंशिक रूपमा सही हो । तर अझ ठूलो समस्या भनेको भएको बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्नु हो । कहिलेकाहीँ खर्च गरेर संरचना बनाइन्छ, तर गुणस्तर कमजोर हुन्छ । गुणस्तर राम्रो भए पनि सञ्चालन हुन सक्दैन । विमानस्थल यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । सञ्चालनमा रहेका संरचनाहरू पनि आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणसँग जोडिन सकेका छैनन् । गाउँ-गाउँमा बाटो बनाइएका छन्, तर ती बाटोले उत्पादन, बजार र रोजगारीसँग सम्बन्ध जोड्न सकेका छैनन् । एउटा बाटोबाट दारु र जम्बो कोकका बोटल जान्छन्, फर्किँदा अरब जाने गाउँका युवालाई लिएर आउँछन् । यसले देखाउँछ कि पूर्वाधारलाई बहु क्षेत्रीय रूपमा सोच्न आवश्यक छ ।  नागढुंगा सुरुङ मार्गको उदाहरण पनि यही हो । सुरुङ बनेपछि हामीले ‘सुरुङ युगमा प्रवेश गर्‍याैं’ भनेर भाषण गर्‍याैं । तर सुरुङ सञ्चालनका लागि १२० जना स्थायी प्राविधिक चाहिन्छ भन्ने कुरा निर्माणपछि मात्रै थाहा पायौं । यसले हाम्रो योजना प्रक्रिया कति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट देखाउँछ । कहाँ चुक्यौं हामी ? सबै राजनीतिक दल पूर्वाधार आवश्यक छ भन्नेमा सहमत छन् । तर समस्या नीति, योजना र कार्यान्वयनमा छ । सबैभन्दा पहिले ठीक पूर्वाधारको पहिचान, त्यसपछि योजना तर्जुमा र सम्भाव्यता अध्ययन हुनुपर्छ । योजना भनेको कागजी खोस्टो होइन, लगानीबाट के उत्पादन हुन्छ भन्ने स्पष्टता हो । वित्तीय व्यवस्थापन र लगानी परिचालन अपरिहार्य छ । हामी पैसा छैन भन्छौं, तर पैसा मात्रै सबै कुरा होइन । आइडिया र नीतिले पैसा सिर्जना गर्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनी मार्शल प्लानबाट पुनर्निर्माण भयो भने जापानले आफ्नै नीति र व्यवस्थापनबाट विकास गर्‍यो ।  बनेको पूर्वाधार सञ्चालन मात्र होइन, त्यसलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणसँग जोड्नुपर्छ । नेपालको समस्या पैसाको भन्दा पनि सोच, नीति र संस्थागत क्षमताको समस्या हो । सन् १९६० को दशकमा कोरिया र दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान कसरी विकास भयो भन्ने विषय हाम्रो नीतिगत बहसमा पर्दैन । मलेसियामा महाथिर मोहम्मदको विकास मोडल महत्वपूर्ण उदाहरण हो । सन् १९९० को एशियाली संकटका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सिफारिस विपरीत पुँजी नियन्त्रण गरेर उनले मलेसियाको अर्थतन्त्र जोगाए । तर यस्ता उदाहरण हाम्रो बहसमा आउँदैनन् । विकासका लागि पैसा मात्र होइन, संस्कार, अध्ययन र दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । पुँजी र क्षमताको ग्याप पूर्वाधार विकासमा दुई प्रमुख ग्याप छन्, पुँजीको ग्याप र क्षमताको ग्याप । पुँजीको सन्दर्भमा राष्ट्रिय बचत र विदेशी मुद्रा सञ्चिति हाम्रो बलियो पक्ष हो । रेमिट्यान्स बढेकै कारण राष्ट्र बैंकलाई व्यवस्थापन चुनौती भएको छ । अब चुनौती भनेको यसलाई लगानीयोग्य पुँजीमा रूपान्तरण गर्नु हो । तर वित्तीय र मौद्रिक उपकरणमा हामी कमजोर छौं । विकास बैंकहरू रिटेल बैंकका रूपमा सीमित छन् । विकासोन्मुख देशमा नीतिगत फन्डिङको प्रमुख उपकरण भनेकै विकास बैंक हो । जापानमा फिस्कल लोन एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रोग्राम (फ्लिप) सरकारको विकास बजेटभन्दा दोब्बर आकारको हुन्थ्यो । नेपालमा यस्तो संस्थागत संरचना कमजोर छ, जुन नीतिगत असफलता हो । यस्तै डेट मोनेटाइजेसनको विषय पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ । दुर्भाग्यवस यससम्बन्धी स्पष्ट अवधारणा र टर्मिनोलोजी नै हाम्रो नीतिगत बहसमा स्थापित हुन सकेको छैन । सार्वजनिक ऋणको आकार हेर्दा विश्वमा सबैभन्दा उच्च सार्वजनिक ऋण भएका देशहरूमध्ये जापान अग्रस्थानमा पर्छ । जापानको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये करिब ५० प्रतिशत ऋण केन्द्रीय बैंकसँग रहेको छ, जसलाई प्रायः ‘कहाँ पोखियो आफ्नै थालमा’ जस्तो उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । यसले के स्पष्ट गर्छ भने देशको आवश्यकताअनुसार मौद्रिक उपकरणहरूको विविधीकरण हुन आवश्यक छ, ताकि राज्यले ती उपकरणहरूलाई विकासका लागि प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकोस् । तर नेपालमा म्याक्रो-अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिन्छ । यद्यपि, सार्वजनिक ऋणको वर्तमान अवस्था हेर्दा हामी अत्याधिक चिन्तित हुनुपर्ने स्थितिमा भने छैनौं । मुख्य चुनौती भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रका सबल पक्षहरूलाई कसरी विकासको गतिमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो । तर, फिस्कल इन्स्ट्रुमेन्टहरूको प्रभावकारी अनुगमन र प्रयोगमार्फत उपलब्ध पुँजीलाई लगानीमा परिचालन गर्ने क्षमतामा हामी कमजोर छौं, जुन दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ । संस्थागत क्षमता हामीसँग हजारौं इन्जिनियर बेरोजगार छन् । युवाहरूमा क्षमताको कमी छैन । तर समस्या भनेको व्यक्तिगत क्षमतालाई संस्थागत क्षमतामा रूपान्तरण गर्ने संयन्त्रको अभाव हो । उदाहरणका लागि, एउटा पुलको डिजाइन र निर्माण एक इन्जिनियरले मात्र गर्न सक्दैन । त्यसका लागि सक्षम कन्सल्टिङ कम्पनी, ठूला निर्माण व्यवसायी र समन्वय टोली आवश्यक पर्छ । हाम्रो देशमा निर्माण व्यवसायीहरूसँग प्रायः १०-२० जना मात्र स्थायी इन्जिनियर कार्यरत छन् । जापान, जर्मनी, कोरिया तथा युरोपका देशहरूमा भने उच्च क्षमताका स्ट्रक्चरल डिजाइन इन्जिनियरहरू सरकारी सेवाभन्दा निजी कन्सल्टिङ कम्पनीमा काम गर्छन्, किनकि अनुभव, ज्ञान र नवप्रवर्तन त्यहीँ विकसित हुन्छ ।  डा. सूर्यराज आचार्यलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्दै विकास मिडियाका अध्यक्ष रामकृष्ण पौडेल । पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति क्रसर उद्योगले गर्छ । तर क्रसर उद्योगीलाई समाजमा नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति छ, जसले निर्माण उद्योगलाई कमजोर बनाएको छ । यी सबै समस्याको मूल कारण नीतिगत संस्कारको अभाव हो । सरकारी निकायहरूले अध्ययन अनुसन्धानका नाममा टिओआरभित्र सीमित राखेर कन्सलटेन्टलाई काम गराउँछन्, जुन वास्तविक अर्थमा अनुसन्धान (रिसर्च) होइन । यदि कुनै देशसँग १० अर्ब रुपैयाँको आयोजना निर्माण गर्ने प्राविधिक क्षमता छ भने त्यो सम्पूर्ण १० अर्ब रुपैयाँ देशभित्रै परिचालित हुनुपर्छ । सबल निर्माण उद्योगले उत्पादनशील पूर्वाधारमा घरेलु पुँजी परिचालनलाई सहज बनाउँछ । जब प्राविधिक र निर्माण क्षमता सुदृढ हुन्छ, तब पैसाको समस्या गौण बन्छ । पूर्वाधारको विषय आउँदा प्रायः ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ’ भन्ने भनाइ प्रयोग गरिन्छ । तर घाँटी हेरेर हाड निल्ने काम व्यक्ति या परिवारले गर्छ । राज्यले भने हाड हेरेर घाँटी बनाउने साहस गर्नुपर्छ । पूर्वाधारको विषय आउँदा प्रायः ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ’ भन्ने भनाइ प्रयोग गरिन्छ । तर घाँटी हेरेर हाड निल्ने काम परिवारले गर्छ । राज्यले भने हाड हेरेर घाँटी बनाउने साहस गर्नुपर्छ । निर्माण क्षमता हामी निर्माण व्यवसायीलाई सामान्यतया ‘ठेकेदार’ भनेर गिराएर, झारेर हेर्ने गर्छौं । सरकारका कानुनी दस्तावेजहरूमा समेत ‘निर्माण उद्योग’ भन्ने शब्द स्पष्ट रूपमा प्रयोग भएको पाइँदैन । जबकि जापान र कोरियाले आफ्नो विकासको प्रारम्भमै निर्माण उद्योगको सुदृढीकरण गरेका थिए । निर्माण उद्योग विकसित भएपछि आन्तरिक स्रोतसाधन परिचालन गर्न सहज हुन्छ । यदि विदेशी लगानीमा निर्भर नहुने नीति लिइयो भने सरकारलाई योजना र आयोजना कार्यान्वयनमा थप सहजता हुन्छ । आज हामी नेपाली निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोड्न सहजै अघि बढ्छौं, तर कुनै विदेशी कम्पनीको ठेक्का तोड्न सक्ने हिम्मत छ त ? नेपाली ठेकेदारमाथि नेपाली ऐन, कानुन कठोर रूपमा लागू गरिन्छ । विदेशी कम्पनीको विवाद विदेशी अदालतमा पुग्छ, प्रक्रिया खर्चिलो हुन्छ। आन्तरिक निर्माण उद्योगको क्षमता बढ्नेबित्तिकै धेरै विषय स्वतः सहज बन्छन् र समग्र विकास प्रक्रिया पनि सरल हुन्छ । निर्माण क्षमता विकासको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव  सन् १८७२ मा जापानले पहिलोपटक रेलवे निर्माण गर्‍यो जतिबेला अधिकांश जापानीले रेल देखेकै थिएनन् । जापानले बेलायतबाट १२ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लियो र इन्जिनियर, निर्माण कम्पनीदेखि रेलको पट्टीसम्म सबै बेलायतबाट ल्यायो । तर प्रत्येक बेलायती इन्जिनियरसँग चार-पाँच जना जापानी प्रशिक्षार्थी जोडिएका थिए जबकि त्यतिबेला जापानमा विश्वविद्यालयसमेत थिएन । यही रेलवेको प्राविधिक कार्यालय पछि गएर टोकियो विश्वविद्यालयको आधार बन्यो । प्रविधि हस्तान्तरण र ‘गर्दै सिक्ने’ रणनीतिका कारण दोस्रो रेलवे निर्माणमा धेरै काम जापानीहरूले आफै गरे । छोटो अवधिमै जापान रेल प्रविधिको अगुवा राष्ट्र बन्यो । यसले प्रविधि हस्तान्तरण कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट उदाहरण दिन्छ । यसैगरी, त्यसकाे करिब एक सय वर्षपछि कोरियाले सन् १९७० मा ४२८ किलोमिटर लामो सोल-बुसान राजमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय गर्याे । विश्व बैंकसँग ऋण माग्दा बैंकले चार–लेनको चौडा सडक आवश्यक छैन भन्दै असहमति जनायो र सानो सडक बनाउँदा पनि कोरियाली कन्ट्रयाक्टर र कन्सल्ट्यान्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका छैनन् भन्यो । तर तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क चुंगहीले स्वयं वार्ता गर्दै भने- ऋण जति दिनुहुन्छ, हामी तिर्छौं । निर्णय विश्व बैंकले होइन, मैले गर्ने हो । आफ्ना ठूला आयोजनामा आफ्नै कन्ट्रयाक्टर प्रयोग नगर्ने हो भने सिक्ने अवसर कहिल्यै नआउने उनको तर्क थियो । विश्व बैंक नमानेपछि कोरियाले आफ्नै स्रोतसाधनबाट आयोजना निर्माण गर्‍यो । त्यस समय हुण्डाईका संस्थापक पनि साना निर्माण व्यवसायी थिए । उक्त राजमार्ग विश्व बैंकले अनुमान गरेको लागतको एक तिहाइ खर्चमा र २९ महिनामै सम्पन्न भयो । यस आयोजनामा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष सुपरभिजन थियो । हरेक हप्ता आयोजना इन्जिनियर र कन्ट्र्याक्टरका प्रतिनिधिलाई राष्ट्रपति स्वयंले भेटेर जानकारी लिन्थे, प्रक्रियाका गाँठो पुकाईदिन्थे, काममा खटिएका इन्जिनियरलाई डिनरमा बोलाउने गर्थे । यसले राष्ट्रिय क्षमता कसरी विकास हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ । यसकै परिणामस्वरूप दर्जनौं कोरियाली कम्पनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कन्ट्र्याक्टर बने । पहिलो तेल सङ्कटका बेला कोरियाली सरकारले खाडी मुलुकहरूलाई ‘तपाईंहरू तेल दिनुहोस्, हामी तपाईका पूवार्धार निर्माणका लागि कन्ट्रयाक्टर पठाउँछौं’ भन्ने प्रस्ताव राख्यो । हाम्रो विकास प्रक्रियामा आवश्यक नीति नबनाउने मात्र होइन, उल्टै झन्झटिला नीति थप्दै जाने प्रवृत्ति देखिन्छ । वातावरण संरक्षण आवश्यक छ, तर विकाससँग यसको सन्तुलन कायम गर्न हामी चुकेका छौं । वातावरणीय नीति विकासको बाधक होइन, साधक हुनुपर्छ । विकासलाई निषेध गर्ने होइन, विकासलाई दिगो बनाउने हो । त्यसैले दिगो विकासको अर्थ सङ्कुचित विकास होइन, सरलीकृत र सन्तुलित विकास हो । सबैभन्दा पहिले प्राथमिकताका आयोजना र एजेन्डा पहिचान गर्नुपर्छ । स्रोतसाधन पर्याप्त छन्, तर ती स्रोतलाई विकासको एजेन्डामा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती हो । हाम्रो विकास शैली प्रायः योजना विहीन छ । हाल कायम नीति, संयन्त्र र कार्यविधिले हामीलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैनन् । यी यति बोझिला छन् कि यदि हाइड्रो, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारमा छनोट गरिएका केही पाइलट परियोजनाका लागि छुट्टै कानुन वा विशेष संयन्त्र निर्माण गरिएन भने हामी विकासको बहसमै सीमित रहन्छौं, व्यवहारिक प्रगतिमा जान सक्दैनौं ।  नेपालको पूर्वाधार विकासमा मुख्य बाधक पैसाको अभाव होइन, सोच, नीति र निर्माण क्षमताको कमी हो । पूर्वाधार विकासका लागि उपयुक्त र दीर्घकालीन योजना अनिवार्य छ । ‘योजनाविहीन आयोजना’ स्रोतको नास मात्र हुन सक्छ । निर्माण उद्योगको क्षमता पूर्वाधार विकास, घरेलु पुँजी परिचालन, प्रभावकारी आयोजना कार्यान्वयन लगायतका पक्षसँग गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ । दिगो विकासको व्यवहारिक अर्थ ‘सङ्कुचित विकास’ होइन । त्यसैले नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि विशेष कानुन र प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्रको तत्काल आवश्यकता छ। पूर्वाधार भनेको केवल संरचना निर्माण मात्र होइन- यो राष्ट्रिय क्षमता निर्माणको एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया पनि हो । (पूर्वाधार विकासविज्ञ तथा नेपाल विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. आचार्यले विकासन्युजले आयोजना गरेको विकास वहस तथा विकास नायक अवार्ड समारोहमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा आधारित ।)