विचार

कोभिड-१९ को महामारी रोकथाम गर्न नेपाल सरकारले चैत्र ११ बाट लकडाउन शुरु गर्यो । त्यसपछि देशभरिको सम्पुर्ण उद्याेग व्यवसाय, कलकारखाना, प्रतिष्ठान र कम्पनीहरु प्राय: बन्द भए र कारोबारसँगै आवत जावत र बस्तु ओसार पसार पनि ठप्प नै भयो । शुरुमा लकडाउन घोषणा हुँदा एक हप्ता वा बढिमा १५ दिनको लागि होला भनी सबैले अनुमान गरेका थिए । तर कोरोना संक्रमण भयावह हुँदै गए पछि लकडाउनलाई निरन्तरता दिन सरकार बाध्य हुँदै गयो। लकडाउन लम्बिएसँगै उद्याेग, प्रतिस्थान, कलकारखाना र निजी क्षेत्रका कार्यालयहरुमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीको पारिश्रमिक कति दिने र लकडाउन लम्बिदै जाँदा पारिश्रमिकको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भनी रोजगारदाताहरुमा बहस र चिन्ता बढ्दै गएको पाईन्छ । पारिश्रमिक बारे आ-आफ्नै धारणा श्रमिक र कर्मचारीका युनियनहरु कार्यकर्ताको समर्थन लिन र आफ्नो आस्थाको राजनिति दिगो बनाउन लकडाउन भरि काम गरे पनि नगरे पनि, पूरा गरे पनि आंशिक गरे पनि पूरा तलब भत्ता दिनु पर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् ।अर्को तिर रोजगारदाताहरु आफ्नो सम्पूर्ण उद्याेग ब्यवसाय नै बन्द छ, असुलि छैन, नगद प्रवाह शून्य छ । यस्तो अवस्थामा काम नै नगरेको अवधिको कसरी पूरा पारिश्रमिक दिन सकिन्छ भनी प्रतिप्रश्न गर्दै छन् । उनीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्याेग बाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्याेग परिसंघले संकटको घडिमा उद्याेग बचाउन र श्रमिकको जीवन निर्बाह दुबैको लागि लकडाउन अवधिको ५० प्रतिशत मात्र तलब दिन सकिने अडान सरकार समक्ष राखेका छन् ।होटल एशोसियसन नेपाल हानमा आबद्ध सबै होटलले सामुहिक निर्णय गरेर असोज मसान्त सम्म सम्पुर्ण होटल बन्द गर्ने र होटलका कामदारलाई यो बिचको अवधिमा पाउने तलबको १२.५ प्रतिशत मात्र दिने घोषणा नै गरिसके । होटलमा बस्ने ग्राहकको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा अग्रिम बुकिङ हुने गरेको र सारा संसार कोरोना संक्रमण संग संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा जनजीवन सामान्य हुन २/३ महिना लाग्ने र तेस पश्चात् २/३ महिना मानिस भ्रमण गर्न नचाहने संभावनाले उनिहरुले असोज सम्म बन्द गर्नु तर्क संगत देखिन्छ। देशभरि ठुलो सञ्जाल भएको बैंक बीमा कम्पनी पनि अहिले असमं जसमा छन् । शून्य काम, शून्य आम्दानी र खर्च यथावतको अवस्थामा घरमा बसेको कर्मचारीहरुको तलब मिलान कसरी गर्ने भनी अन्य‍ोलमा छन् । कतिपयले संचित बिदाबाट मिलाएका छन्, कतिपयले फोर्स लिभमा राखेका छन् भने कतिपयले सामुहिक टुंगो नलागुन्जेल पेश्किबाट तलब खुवाएका छन् । बैंक बीमामा केही कर्मचारी काम गरिरहेका छन् भने केही चुप लागेर घरमा बसेका छन् । यी दुई थरि बिचको फरक कसरी न्यायोचित तरिकाले मिलाउने भनि कार्यकारी प्रमुखहरु अन्योलमा छन् । लकडाउनको यो संकटपुर्ण घडिमा कम्पनीलाई बचाउने र आफु पनि बाच्ने गरि यथार्थपरक र न्यायोचित तरिका निकाल्न कोहि पनि लागेको पाईन्दैन । सबै आ-आफ्नै ब्यक्तिगत, गुटगत र राजनैतिक फाईदाको ज‍ोडघटाउमा लागेको देखिन्छ। यसैबिच आफ्नो भातृ संगठनको स्वार्थगत लहलहैमा लागेर गृह मन्त्रालयले बैशाख १५ गते नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरि सरकारी कार्यालय, निकाय वा उद्याेगले लकडाउन अवधिलाई सार्बजनिक बिदा घोषणा गरि लकडाउन अवधिको खाईपाई आएको तलब भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरि पीडित र‍ोजगारदाताको दुखेक‍ो घाउमा नुन छर्कने काम गर्यो । हुन त यो सुचना सरकार र उसको लगानि सम्बद्ध कार्यालय र उद्याेगको लागि मात्र हुने ब्यवसायीहरुक‍ो धारणा रहेको देखिन्छ । साच्चै भन्ने हो भने सरकार, रोजगारदाता र कामदार श्रमिक लकडाउनको यस घडिमा सबै संकटपुर्ण अवस्थामा छन् ।सबैको जीवन मरणको सवाल छ । आफु मात्र बाच्ने सोच त्यागी आफु पनि बाचौं र अरुलाई पनि बचाउँ भन्ने सोच सबैमा हुनु पर्ने हो । यसको लागि सरकार देखि कामदारसम्म सबैमा यथार्थपरक र ब्यवसायिक सोच हुनु पर्छ । सरकारी अर्ध सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई काम भए पनि नभए पनि सरकारी बजेटबाट तलब भत्ता दिन सजिलो छ। तर कमाएर खानु पर्ने खुवाउनु पर्ने ब्यवसायिक प्रतिस्थानमा कामै नहुँदा, कारोबार र आम्दानी शून्य हुँदा कसरी लकडाउन भरिको तलब भत्ता खुवाउने ? नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गर्ने गृहमन्त्री र बैक कर्जा लिएर भए पनि पूरा तलब दिनु भन्ने अर्थ मन्त्री र सचिवले जवाफ दिन सक्नु हुन्छ ? नभए अष्ट्रेलिया,अमेरिका र अन्य देशले दिए जस्तो बन्द उद्याेगको कामदारलाई नगद तलब अनुदान(सब्सिडि) दिन सक्नु पर्यो । किनकि लकडाउन उद्याेगी व्यवसायीले आफु खुसी गर्या होईनन्, सरकारको आह्वानमा गरेकोले क्षतिपुर्ति दिने दायित्व पनि सरकारको हो नि। देशको बर्तमान अर्थमन्त्री गभर्नर र योजना आयोगको उपाध्क्ष्य भई सकेको बिद्वान र अनुभवि ब्यक्ति हुनु हुन्छ । वहाले हालै मात्र स्थानिय निकायबाट दिईने राहतमा जो कोहि श्रममा जोडिन आउँदैन र काम गर्दैनन्, उनीहरुलाई अन्य श्रमिकले पाए सरह पूरा रकम नदिने, पाउने रकमको एक चौथाई रकम उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको सार्बजनिक गर्नुभयो । भन्नुको तात्पर्य वहाँले कामदारको श्रमको मुल्यको यथार्थ बुझ्नु भएको रहेछ । फेरि सरकारी र निजि क्षेत्रमा द‍ोहोरो मापदण्ड किन त भन्ने प्रश्न उठन थालेको छ । कहि पार्टि भित्र चर्को दबाव ठेग्न नसकि ईच्छा बिपरित उद्याेग प्रतिस्थानलाई लकडाउनको पूरा तलब दिन बाध्य पारिरहेको त हैन भन्ने प्रश्न पनि आएको छ । कोरोना संक्रमण संसार भरि अप्रत्याशित रुपमा आएको संकटपुर्ण महामारि हो। यसबाट बाचे पछि भबिष्यमा गर्ने काम र कमाउने अवसर धेरै पाईन्छ । आफु बाच्ने र अरुलाई मार्ने काम कोहि कसैले पनि नगरौं । सरकार,रोजगारदाता र कर्मचारी श्रमिक सबैले सरकार र उद्याेग/ कम्पनीको यथार्थ अवस्था बुझौं । आपसमा बसेर छलफल गरि श्रम र कामको आधारमा कोरोना लकडाउन भरि बन्दको अवस्थामा उद्याेग/ कम्पनीको क्षमता अनुसार जीवन निर्बाह हुने गरि पारिश्रमिक लिई सरकारलाई साथ दिई उद्याेग प्रतिस्थानलाई बचाउँ । उद्याेग कम्पनी बाचे हामीलाई पछिसम्म कमाएर खुवाउन सक्छ । दबाव दिई आफु मात्र बाच्ने प्रयास गरे क्षणिक फाईदा हुन्छ, पछि दुख पाउने निश्चित छ । उद्याेग प्रतिस्थानलाई डुब्न बाट बचाउन तथा कर्मचारीको राहतको लागि अन्य देशले दिए सरह नगद राहत सरकाले दिन नसकेको अवस्थामा निम्न अनुसार गरि हनमी पनि बाच्न सक्छौ र उध‍ग प्रतिस्थानलाई पनि बचाउन सकिन्छ । पारिश्रमिक बिबादको समाधानको उपायहरु प्रथम, कर्मचारी श्रमिकको संचित बिदाबाट कट्टि हुने गरि सम्भव भएसम्म लकडाउन हुदा पनि चैत्र महिनाको पूरा तलब भत्ता दिने । बिदा कम हुनेको हकमा नियुक्तिको प्रकृति अनुसार आषाढसम्मको पेश्कि बिदा थपेर भए पनि दिने । दाेश्राे, अर्थ मन्त्रीज्युले स्थानिय निकायमा राहत काम गराउदा बनाएको नीति अनुसार काम गर्न नआउने, सम्पर्कमा नबस्ने वा चुपचाप घरमा बस्ने श्रमिक कर्मचारिलाई तलबको २५ प्रतिशत वा न्युनतम जीवन निर्बाहको लागि १० हजारमध्ये जुन बढी हुन्छ, लकडाउन भरि मासिक रुपमा दिने । तेश्राे, उद्याेग कम्पनीले बनाएको सेड्युल अनुसार पालै पालो वा आंशिक १५ दिनभन्दा कम काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीलाई न्युनतम १५००० वा तलब भत्ताको ५० प्रतिशतमा जुन बढि हुन्छ तेहि दिने । चाैथाे, लकडाउन भरि नियमित २० देखि २५ दिन काम गर्ने वा उद्याेग प्रतिस्थानले तोकेको लक्ष बमोजिम काम गर्ने कर्मचारी श्रमिकलाई १०० प्रतिशत मासिक तलब भत्ता दिने । पाँचाैं, ह‍ोटल एशोसिएसन नेपालको सन्दर्भमा होटलहरु ६ महिना बन्द नै गरि सकेकोले उनीहरुले कामदारलाई सम्पर्कमा राखि रहन १२.५ प्रतिशत मासिक दिने नीति बनाएको तर छ‍ोडेर जानेलाई श्रम ऐनले तोके बमोजिम सबै सुबिधा दिएर जान सकिने मौका उपलब्ध गराउनु पर्ने । अन्तमा आयात र रेमिटान्समा निर्भर नेपाल अहिले एकदमै संकटपुर्ण घडिमा छ । स्पष्ट बहुमतको सरकार छ । अर्थतन्त्र राम्ररी बुझेका अर्थ मन्त्री हुनुहुन्छ । राजनैतिक आस्था र गुटगत सोचभन्दा माथि उठेर देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट बचाउन तथा सबै नेपालीको काम गरेर खाने अधिकारको संरक्षण गर्दै लकडाउनमा दिईने पारिश्रमिक सम्बन्धमा ठोस नीति बनाउनु जरुरि देखिन्छ । (महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ भट्टराइकाे निजी बिचार, जसले काम गर्ने संस्थासंग सम्बन्ध राख्ने छैन)

कोरोना भाइरस महामारीका कारण आज विश्वमा करोडौं मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् । विश्वका शक्तिशाली मुलुकमा पनि बेरोजगार बढ्ने आंकलन गरिएको छ । कोरोनाको असर हामी जस्ता अल्पविकसित मुलकमा झन बढी पर्ने सम्भावना छ । खासगरी रेमिट्यान्सले चलेका देशहरुमा यसको असर व्यापक पर्ने देखिएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । नेपाल पनि रेमिट्यान्सबाट चलेको मुलुकभित्रै पर्छ । अहिले पनि ४० देखि ५० लाख मानिस रोजगारीका विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् । नेपालीहरु जुन जुन देशमा रोजगारीका लागि गएका छन्, ती मुलुकमा कोरोनाको महामारी फैलिएको छ । त्यहाँ पनि आर्थिक गतिविधि ठप्प भइसकेको छ । कतिपय कम्पनीले नेपाली कामदारलाई तत्काल आफ्नो देश (नेपाल) फर्क भनिसकेको अवस्था छ । सरकारी आँकडा अनुसार लकडाउन खुल्ने बित्तिकै ५ देखि १० लाख मानिस रोजगारीमा गएका मुलुकबाट नेपाल फर्किने देखाएको छ । एकातिर रोजगारीमा गएका नेपाल फर्किने र अर्कोतिर सरकारले बजेटमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत नदिने हो भने देशमा विकराल स्थिति देखा पर्न सक्छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग भित्र जुत्ता पर्छ । सरकारले जुत्ता उद्योगलाई केही सुविधा दिन नसके पनि आयात पूर्ण रुपमा रोक लागाइदिए हुन्छ । जुत्ता चप्पल आयातमा पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाउने हो भने सरकारले जुत्ताबाट उठाउँदै आएको जति राजस्व छ, त्यही राजस्व स्वदेशी उद्योगले सरकारलाई बुझाउने ग्यारेन्टी गर्छौ । सरकारले आगामी बजेटबाट यो क्षेत्र बचाउन, थप रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कडा कदम उठाउनुपर्ने देखिएको छ । सरकारले सदाका लागि जुत्ता चप्पल र छालाजन्य वस्तुको आयातलाई रोक्नु पर्दैन् । केवल ३ वर्षका लागि प्रतिवन्ध लगाए हुन्छ । आपूर्तिमा असहजता  देशको माग भन्दा झण्डै २ गुणा बढी जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्न सक्ने उद्योग सञ्चालनमा छन् । उनीहरुले अहिले पूर्ण क्षमता उत्पादन गरेका छैनन्, सरकारले आयात रोक्ने बित्तिकै पूर्ण क्षमता उत्पादन गर्ने हुँद आपुर्तिमा कुनै असहज अवस्था आउँदैन । मूल्य वृद्धि हुन सक्ने   नेपालमा धेरै जुत्ता उद्योग छन्, ती उद्योगबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा अहिले पनि छ । पछि पनि हुन्छ । स्वदेशी उत्पादकबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले मूल्य वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना छैन । राजस्वमा कमी आउने  सरकारले आयातलाई पूर्ण रुपमा रोक लागाओस्, जुत्ता चप्पल आयात गर्दा त्यहाँबाट जति राजस्व उठाउँदै आएको छ, त्यति नै राजस्व हामी बुझाउन तयार छौं । अझ राजस्वमा वृद्धि हुन गई देशको अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ । त्यसैगरी, छालाजन्य वस्तुहरुको मागलाई धान्न सक्नेगरी नयाँ उद्योगहरु स्थापना हुनेछन् र क्षमताको विकास हुनेछ । त्यहाँबाट पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ । जुत्ता चप्पल र छालाजन्य वस्तुहरुका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरु खुल्नेछन् । व्यापक रुपमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्नेछ । त्यति मात्रै नभई, देश औद्योगिकीकरणको दिशातर्फ अगाडी बढ्नेछ । औद्योगिकीकरणको माध्यमबाट देश सम्वृद्ध हुनेछ । तसर्थ सरकारले कम्तीमा ३ वर्षका लागि जुत्ता चप्पल र छालाजन्य वस्तुको आयातलाई प्रतिवन्ध लगाउन आवश्यक छ ।  मुल समस्या  यो क्षेत्रको मुल समस्याको रुपमा रहेको दक्ष जनशक्तिको अभाव हो । यसलाई हटाउन सुविधा सम्पन्न तालिम केन्द्रको स्थापना गरि तालिमको माध्यमबाट स्वदेशी जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन आवश्यक छ । आयातलाई प्रतिवन्ध लगाई पूर्ण रुपमा उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने हो भने यो क्षेत्रले थप ५० हजार जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने छ । भन्सार सम्वन्धमा   जुत्ता चप्पल र छालाजन्य वस्तुमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ छालाको भन्सार १० प्रतिशत कायम छ भने यस्तै अन्य सहायक कच्चा पदार्थ लेदरवोर्ड, टेक्सन वोर्ड, आइलेट, किल्ला, वकल जस्ता वस्तुहरुको भन्सार १५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । जुत्ता चप्पल र छालाजन्य वस्तुमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थको भन्सार हाललाई बढीमा ५ प्रतिशत कायम गरि क्रमशः यस्ता प्रकारका कच्चा पदार्थ स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने र कच्चा पदार्थको क्षेत्रमा समेत देशलाई आत्मनिर्भर वनाउने वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ । एउटा एचएस कोडको वस्तु सबैभन्दा कम मूल्याङ्न भएको मिल्दोजुल्दो अन्य एचएस कोडबाट छुट्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्दछ । छाला वर्ग फुटमा र सोल जोडीमा खरिद गरिन्छ तर भन्सारमा तौलमा छुट्ने गरेको छ । यसको अन्त्य हुन आवश्यक छ । कतिपय जुत्ता चप्पललाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा प्रतिवन्ध छ । यस्ता कच्चा पदार्थ आयातमा सहजीकरण हुन आवश्यक छ । न्युन विजकीकरण र चोरी पैठारीमा कडाई न्युन विजकीकरण र चोरी पैठारी सरकारको टाउको दुखाईको विषय बन्दै आएको छ । यसलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । दक्षिण तर्फको खुल्ला सिमानाबाट बढि चोरी पैठारी हुने हुँदा यसको नियन्त्रणका लागि हाल कोरोना रोकथामका लागि आवागमन नियन्त्रणका निमित्त स्थापना भएका अस्थायी पोष्टहरु कायम राखि आगामी दिनमा चोरी पैठारी नियन्त्रणमा प्रयोगमा ल्याउँदा उपयुक्त देखिन्छ ।   वित्तीय क्षेत्रका समस्या वित्तिय क्षेत्रका समस्या सबैका साझा समस्या हुन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उठाएका विषयहरुमा यो संघ पुर्ण समर्थन जनाउँदै तत्काल उद्योग संचालन गर्नका निमित्त थप पुँजी प्रवाह गर्दा पहिले लिएको ऋणको प्रतिशतको आधारमा तय गर्दा साना उद्योगी अथवा थोरै ऋण लिएर उद्योग व्यावसाय संचालन गरि रहेका उद्योगीहरुलाई थप पुँजी प्रयाप्तता नहुने हुदा त्यस्ता उद्योगीहरुका लागि छुट्टै व्यवस्था हुन आवश्यक छ । (श्रेष्ठ फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसियसन अफ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्)

कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त छ । साढे ३४ लाख मानिस कोरोना भाईरसबाट संक्रमित छन् भने यहि रोग लागेर २ लाख ४० हजार भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । नेपालको छिमेकी देश भारतमा यसबाट संक्रमितहरुको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको र खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दा नेपाल पनि कोरोना महामारीको उच्च जोखिममा छ । करिव ५ दर्जन नेपालीमा कोरोनो संक्रमण भईसकेको छ । यसले नेपाली समूदायमा पनि ठूलो त्रास सिर्जना गरेको छ । यस्तो जोखिमको बेलामा सर्बसाधारणलाई आर्थिक सुरक्षा आवश्यक हुन्छ । खासगरी विपन्न वर्गको लागि तत्काल आथिक राह्रात आवश्यक हुन्छ । यस परिवेशमा न्युन आय भएको सर्वसाधारणलाई थोरै भएपनि आर्थिक सुरक्षा दिने सोचका साथ नेपालमा कोरोना बीमाको अभ्यास शुरु भएको छ । बीमाले जोखिम तथा विपतको समयमा रक्षावरण गर्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरसको बीमा गर्नु उपयुक्त निर्णय हुनेछ । कोरोना बीमा भनेको अहिले विश्वव्यापी रुपमा महामारी बनेर फैलिरहेको कोभिड(१९ लाई लक्षित गरी गरिने बीमा हो । कोरोेना भाइरस संक्रमण देखिने वित्तिकै बीमा दावी गर्न पाईने बीमा हो । यस्तो बीमा पोलिसी अहिले १ लाख र ५० हजार रुपैयाँ बीमाङ्क रकमको जारी भईरहेको छ । १ लाख बीमाङ्कको बीमा पोलिसी लिन व्यक्तिको हकमा १ हजार रुपैयाँ र परिवार र समूहको हकमा प्रति व्यक्ति ६ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क तोकिएको छ । त्यस्तै ५० हजार रुपैयाँ बीमाङ्क भएको बीमा पोलिसी लिन एक व्यक्तिको हकमा ५ सय रुपैयाँ र परिवार र समूहका सबै सदस्यको बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क तोकिएको छ । पछिल्लो समय कोरोना भाईरसको जोखिम बढ्दै गएकाले यो पोलिसी ल्याईएको हो । बीमा कम्पनीहरुले संचालन गर्दै आएका अन्य स्वास्थ्य बीमामा कुनै पनि रोग सहित घातक रोगहरुको बीमा हुनेगर्छ । कोरोना भाइरसको मात्रै बीमा तथा घातक रोगहरुको बीमालाई लिएर यी २ बीमा योजना बीचको फरक छुट्याउन सकिन्छ । हाल संचालनमा रहेको स्वास्थ्य बीमा गराउँदा र कोरोना भाईरसको बीमाका सन्दर्भमा केही फरक छन् । स्वास्थ बीमा गराउँदा बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न अस्पतालसँग टाइअप (सम्झौता) गरेका छन् । बिमितले बिमांकको सिमासम्मको रकमको लागि अस्पतालबाट नगद रहित सुविधा पाउँन सक्छन् । यसैगरी बीमितले अस्पतालमा भर्ना हुँदाका बील पेश गरेर समेत बीमा कम्पनीहरुसँग दाबी भुक्तानी लिन सक्नेछन् जुन हाल व्यवहारमा प्रचलनमा रहेको छ र यो सो नेपालमा कार्यरत सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले प्रदान गरिरहेका छन् । कोरोना बीमाको सन्दर्भमा भने बीमितले कोरोनाको पिसिआर रिपोर्ट पोेजेटिभ देखिने बित्तिकै बीमांक बराबरको रकम पाउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा बीमितले १ लाख रुपैयाँ वा ५० हजार रुपैयाँ कति बीमांक बराबरको बीमा गराएको हो त्यो रकम तुरुन्तै पाउँछन् । स्वस्थ्य बीमा र कोरोना बीमा दुबै बीमितको स्वास्थसँग नै जोडिने बीमा हुन् । सोही कारण तत्कालको लागि कोरोना बीमामा बीमितले सहभागी हुने अवस्था भएपनि स्वास्थ्य बीमा दिर्घकालको लागि हो । स्वस्थ्य बीमा आजिवनको लागि महत्व छ भने कोरोना कोभिड(१९ को संक्रमण सम्मको लागि मात्र हो । कोरोना बीमा आज लिन सबैमा अनुरोध गर्दछु किनकी यसमा बीमा शुरुवातको अवधी १५ दिनको हुन्छ यसको मतलब बीमालेख खरिद गरेको १५ दिन पश्चात यस बीमालेखले कभर गर्दछ त्यसैले आजै यो बीमालेख खरिद गरी आर्थिक क्षतिबाट सुरक्षित रहन सबैमा अनुरोध गर्दछु । कुनै पनि बीमा आर्थिक जोखिम कम गर्नको लागि गर्ने गरिन्छ । आजसम्म नेपालमा संक्रमितहरुको संख्या त्यति नभए पनि विश्वभर फैलिरहेको यो महामारी र हाम्रो छिमेकी देशसंगको ओपन बोर्डरको कारणले आजै ढुक्क भएर रहन सकिने अवस्था नभई हामी संभावित जोखिममा सजग हुनुपर्ने छ । भोलिका दिनमा कोरोना भाईरसको महामारी बढ्दै गएमा यसले पु¥याउने क्षति पनि ठूलै हुन्छ । आजको दिनमा एक नम्बरमा कोरोना बीमा गराउँन आवश्यक बन्नुको कारण पनि यस्को जोखिमकै कारणले गर्दा हो । केही समयपछि यस्तो अवस्था सामान्य बन्दै जान्छ । तर स्वास्थ बीमा भनेको जीवन रहेसम्म हामीलाई कुनै न कुनै रोग लाग्न सक्नेछ र त्यसबाट हुने आर्थिक क्षतिको लागि गरिने बीमा भएको हुनाले यो आजीवन आवश्यक बीमा हो । बीमितलाई सन्देश हेल्थ तथा कोरोनाको बीमा पोलिसी नलिनु भएका व्यक्तिहरुले यसबारे विचार गर्नु उत्तम हुन्छ । अहिले हामी घर भित्र छौं एक हिसाबमा हामी सुरक्षित पनि छौँ । तर लकडाउन खुल्ने वित्तिकै काम गर्ने स्थान, कार्यालय जांदा हामी आजको जस्तो सुरक्षित नहुन सक्छौं । त्यस्तो अवस्थामा कोरोना भाईसरको संक्रमणबाट जोगिदा जोगिदै पनि हामीलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना रहन्छ । सोही कारण कोरोना बीमा गराएमा एक हदसम्म यसबाट आर्थिक सहयोग अवश्य मिल्ने छ । कोरोना भाईरस (कोभिड १९) लागेको अवस्थामा स्वस्थ्य बीमामा जस्तो व्यक्ति आफैले उपचार खर्च व्यहोर्नु पर्दैन, सरकारलेनै सहुलित दिएको अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुले व्यवसाय गर्न लागेको हो कि रु भन्ने जस्तो कसै कसैलाई लाग्न पनि सक्छ । तर यसको अलिकति भित्र छिरेर हेर्ने हो भने, हाम्रो परिवारका कोही सदस्य साधारणतया बिरामी हुँदा हामीले कम्तिमा झोलिलो पदार्थ, फलफुल लगायत पौषणयुक्त खानेकुराहरु खुवाउँने गर्छौ । त्यति बेला नै हामीलाई पैसाको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तै, कुनै पनि नेपालीलाई कोरोना भाईरस लागि हालेको अवस्थामा सरकारले व्यहोर्ने उपचार खर्च भन्दा बाहेकका अन्य खर्चमा सहयोग होस भन्ने उदेश्यले कोरोना पोलिसी संचालनमा आएको हो । कोरोना बीमा पोलिसी फाईदा मुखी बन्ने हिसाबले ल्याएको होइन । भोलि कार्यालय खुलेपछि सबैलाई भिडभाडमा जानु पर्ने बाध्यता हुन्छ । एउटै कार्यालयकै सदस्यहरु धेरै हुने भएकाले कसैलाई कोरोना भाईरस लागि हालेको अवस्थामा यस पोलिसीले साथ दिन्छ । यसरी बीमितलाई आर्थिक क्षतिबाट सहयोग मिलोस भन्ने उदेश्यले ल्याइएको पोलिसी हो बीमा कम्पनीहरुको फाईदाको लागि होइन । यतिबेला नाफा भन्दा पनि सर्बसाधारणको हितलाई केन्द्रमा राखेर यो पोलिसी जारी गरेको हो । अन्तमा, यस विषम परिस्थितिमा पनि जनताहरुलाई आर्थिक क्षतिबाट राहत होस भन्ने मनसायले बीमा समिति र नेपाल बीमक संघले छोटो समयमा कोभिड(१९ बीमालेख सबन्धमा गरेको निर्णय सराहनिय छ । (कुराकानीमा आधारित)