विचार

२०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र तत् पश्चातका पराकम्पनहरू तथा २०७५ साल चैत्र महिनामा बारा र पर्सामा आएको टोर्नाडो नामको आँधिबेहरीका कारण नेपालमा ठूलो मात्रामा जनधनको नोक्सान भएको थियो । विगतमा पनि नेपालले यस प्रकारका दैवी प्रकोपका कारण असंख्य मात्रामा जनधनको नोक्सानी वहन गरेको छ । यसका अतिरिक्त नेपालका अधिकांश मानव वस्तीहरु जोखिमग्रस्त क्षेत्रहरुमा नै छन् । बढ्दो शहरीकरण र यातायातको पँहुचको कारण जोखिमग्रस्त क्षेत्रहरुमा नै बसाईको क्रम बाक्लिदै छ । यस्ता क्षेत्रका वस्तीहरु बाढी, पहिरो, भुकम्प, हावाहुरी तथा चट्याङ्ग आदिका कारण बढी प्रवाभित भएका छन् । यी अनेक प्रकारका विपत्तिको प्रभावले आर्थिक स्थिति कमजोर पारेर जाने र सोबाट मुक्त हुन आर्थिक रुपमा निम्नस्तरका जनतालाई बर्षौं लाग्ने हुँदा जनतालाई समृद्ध बनाउने सरकारी नीति असफल बन्ने मात्र नभई जनतास्तरमा समेत सम्बृद्धि नहुने पक्का छ । जनताले बहन गरेका जोखिम हस्तान्तरण गर्ने र भविष्यमा पर्न सक्ने प्राकृतिक विपदका कारण जनधनको क्षति भएमा सोको आर्थिक क्षतिपूर्ति गर्न संघीय वा प्रदेश सरकारले बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने गरी एक निश्चित भुगोल अन्तर्गतका सम्पूर्ण जनताको दैवी प्रकोप दुर्घटना बीमा गर्न उपयुक्त भएकोले यो अबधारणा भित्र बीमालेख तयार गरी प्रचलनमा समेत आएको छ । बीमालेख तयारका क्रममा संबन्धित बिषय विज्ञ, जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारको राय सुझावमा ‘प्राकृतिक विपद् जोखिम सामुहिक दुर्घटना बीमा’ नामाकरण गरी बीमा समितिबाट स्वीकृतिसमेत लिई २०७६ चैत १ देखि कर्णाली प्रदेश सरकारले १७ लाख ७४ हजार जनताको लागि प्रतिनागरिक २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति गर्ने गरी सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग यो बीमालेख खरिद गरेको छ । बीमालेखका विषेशताहरु यस बीमालेखले प्राकृतिक विपद् जोखिम (बाढी, पहिरो, भु–स्खलन वा भुकम्प, हावा, हुरी तथा आँधिबेरी, चट्याङ्ग, हिमपात, सामुहिक आगलागी) का कारणले प्रदेशको भौगोलिक सिमाभित्र नागरिकहरुको मृत्यु भएमा बिमाङ्क रकम बराबर क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ । प्राकृतिक विपद्जन्य घटना बाहेक अन्य दुर्घटनाबाट भएको (सवारी दुर्घटना, आत्महत्या, एकल आगलागी, खतरनाक खेलहरु, युद्धजन्य गतिविधि तथा खानी उत्खनन) हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति यो बीमालेखले गर्ने छैन । साथै यस बीमालेखले अन्य प्रदेशका नागरिकलाई यो सुविधा उपलब्ध गराउने छैन । तर, निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालय र विद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी अन्य प्रदेशका भए पनि यो सुविधाबाट बन्चित हुने छैनन् । फाइदाहरू –बीमाको पहुँचमा बृद्धी हुन्छ –विपद्का बेला सरकारलाई ठूलो आर्थिक भारबाट मुक्त गराउँदछ –नागरिकद्धारा अन्य बीमाको उपयोगमा बृद्धि हुन्छ –एक बीमालेखबाट ठुलो संख्यामा बीमा हुने हुँदा प्रशाशनिक खर्चमा कमी आउछ –सामुहिक बीमाको अवधारणा बृद्धी भई स्थानीय सरकारले जोखिम हस्तान्तरण गर्न सक्छ (विपन्न नागरिकहरुको छनौट गरी अन्य विषयका बीमा गर्न सकिन्छ, जस्तो प्रदेश २ मा रहेका बिपन्न वर्गका घरको बीमा योजना, भुकम्पपछि अनुदानमा निर्माण भएका आवाशीय भवनहरुको बीमा योजना) –आफ्नो प्रदेशभित्रै नागरिकहरुलाई वस्न, स्वरोजगार बन्न अभिप्रेरित गर्छ –निजी बीमा कम्पनीहरुलाई नयाँ नयाँ बीमालेखको विकास गर्न बाध्य गराउँदछ –निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालय र विद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई अन्य प्रदेशमा गई सेवा गर्न अभिप्रेरित गर्छ –बीमा ज्ञान र चेतनाको विकास हुन्छ बेफाइदा यसले नागरिकमा परनिर्भरता बढाउँदछ र स्वामित्व ग्रहण गराउदैन अन्त्यमा कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक विकटता, जटिलता, संवेदनशीलता र पटक पटकका विपद्का घटनाहरुलाई दृष्टिगत गर्दै विपद् जोखिम न्यूनिकरण गर्न र नागरिकलाई बीमा मार्फत जोखिम सुरक्षाको प्रत्याभुत गर्न आवश्यक भएकोले विपद् जोखिम बीमा सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत गरी प्राकृतिक विपद् जोखिम सामुहिक दुर्घटना बीमा ब्यवहारमा लागू भइसकेको पनि छ । सामुहिक बीमाको माध्यमबाट सुरुमा ठुलो रकम बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गरिएको देखिए तापनि यस्ता बीमाको परिणामको तुलना पहिलो बर्षमै गर्न सकिदैन । सम्मवतः पहिलो बर्ष एउटा पनि दाबी नपर्न सक्छ । यस प्रकारको बीमाको परिणाम ३ देखि ५ बर्षमा देखिने प्रक्ष्येपण गरिएको छ । अतः सम्बन्धित निकायले यो बीमालेखको निरन्तरता कम्तिमा पनि ३ बर्ष दिनु पर्छ । यस अवधीमा यसको आवश्यकता र महत्व आफै स्थापित हुनेछ र नागरिकहरुले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने समय आउने छ । यो अवधीमा सम्वन्धित बीमा कम्पनीले आफूलाई ब्यवसायिक बनाउनु भने भुल्नु हुदैन । यस्तो बीमाको अवधारणा सानो मेहनत र प्रयासले आएको भने होइन । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो बीमालेख नयाँ पनि थियो । यसको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालालाई यो बीमालेखको अवधारणा विकास गर्न सहयोग गर्नुहुने कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री माननिय नरेश भण्डारी, गृह मन्त्रालय विपद महाशाखाकी प्रमुख सहसचिव ईन्दु घिमिरे, बीमा समितीका अध्यक्ष चिरन्जिवी चापाँगाई, कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल, नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीका पुर्नबीमा बिज्ञ स्व. शैलेन्द कुमार श्रेष्ठ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी संचालक समितिका अध्यक्ष उमेश चन्द्र उपाध्याय लगायत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीहरुको साथ र सहयोगले नै यो सम्भव भएको थियो । (लेखक पराजुली राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको बजार विज्ञका रुपमा कार्यरत रहेकै सममयमा गरिएको पहल स्वरुप कर्णाली प्रदेशमा यस्तो बीमाको अवधारणा अघि सारिएको थियो)

डेढ महिनाभन्दा लामो समयदेखिको लकडाउनको कारणले हामी अन्योलमा रहेका थियौं । विश्वमा के हुन्छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था थिएन । विभिन्न विद्धानहरुले पनि अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर यकिनका साथ भन्न सकेका छैनन् । यो परिवेशमा उद्योगी, व्यवसायी र मजदुर दोधारमा थियौं । हामीले ७ दिनको बन्द हुन्छ भनेर सोचेका थियौं । तर ४५ दिनसम्म उद्योग बन्द भएर विस्तारै सामान्य बन्दै गएको छ । सरकारले पनि ४५ दिनपछि उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गर्यो । सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने मापदण्ड पनि बनायो । सरकारले बनाएको मापदण्ड त्यति परिपक्क भएन । हामीले सरकारलाई सम्बन्धित पक्षसगँ छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्न भनिरहेका थियौं । तर, सरकार जहिले पनि चुकेको छ । उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड बनाउदा उद्योगीहरुसगँ छलफल नै भएन । सरकारलाई हामीले भन्नुपर्ने वा दिनु पर्ने सुझावहरु दिरहेका थियौं । उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड आएको छ । तर, त्यसमा स्पष्ट छैन । उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्न कोसगँ कसरी समन्वय गर्ने भनेर पनि भनेको छैन । उद्योग सञ्चालको लागि स्थानीय तहसगँ केन्द्रीय सरकारको कुनै किसिमको छलफल भएको छैन । संघीय सरकारको स्थानीय सरकारसगँ छलफल गर्ने कुनै उद्देश्य पनि देखिदैन । जस्तो कि नवलपरासीमा उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योगी, मजदुर र उद्योगको गाडी सञ्चाल गर्न जिल्ला प्रशासन जादा अनलाइनबाट पास दिने भनिरहेको छ । तर सरकारले केही समयअघि अतिआवश्यक वस्तु ओसार पसारका लागि अनलाइन पासको व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले मलामी, मूत्यूलगायतको विषेश परिस्थितिका काममा जानका लागि अनलाइन पास दिने भनेको थियो । संघीय सरकारले उद्योग सञ्चालनको लागि लकडाउन खुकुलो बनाएको छ । तर स्थानीय तहलाई केन्दीय सरकारले गरेको निर्णयको बारेमा जानकारी नै छैन । सरकारबीच नै सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण नभएको देखिन्छ । देशभर नै उस्तै छ समस्या । सबै उद्योगीहरुले उद्योग सञ्चालका लागि समस्या भएको भनिरहेका छन् । उद्योग सञ्चालको लागि पनि विभिन्न समस्याहरु छन् । सरकारले ४४ किसिमका उद्योग खोल्ने भनेको छ । तर, अन्य उद्योगहरुको लागि सरकाले कुनै निर्णय गरेको छैन । उद्योगहरु एक अर्काेबीच चेन सिष्टमा रहेका हुन्छन् । एउटा उद्योगको अर्काे उद्योगसगँ सम्बन्ध हुन्छ । सबै उद्योग नखुलेको कारणले पनि खोल्ने भनिएका उद्योग सञ्चालनमा समस्या भएको छ । सरकारले उद्योगीहरुसगँ प्रष्ट रुपमा छलफल गरेर ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो । निर्यात गर्ने उद्योगहरुलाई पनि समस्या छ । निर्यात गर्ने देशहरुमा अहिले निर्यात गर्ने अवस्था पनि छैन । चीन खुले पनि भारत खुलेको छैन । छिमेकी देशहरु नखुलेको कारणले पनि कच्चा पदार्थहरु आयतमा समस्या भइरहेको छ । उद्योगहरुका लागि उद्योग सञ्चालन भएको जिल्ला, बाहिरी जिल्ला र विदेशबाट समेत मजदुर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । हाल लकडाउनको कारणले उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरु घर गएका छन् । उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरु उद्योगमा ल्याउन पनि समस्या छ । ईटा उद्योगहरुको पनि मजदुरकै समस्या हो । नेपालमा ईटाको सिजन सकिएको छ । अर्काेतिर उद्योगमा भएको मजदुरहरुलाई कसरी घर पठाउने भन्ने समस्या छ । पर्यटन क्षेत्रमा भिजिट नेपाल २०२० मनाउने भनेर उत्साहका साथ सबैले लगानी गरेका थिए । तर, कोरोनाको कारणले भिजिट नेपाल स्थगित भयो । जतिले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए, ती लगानीकर्ताको लगानी समस्यामा परेको छ । ठूलो आशाको साथ लगानी गरेका लगानीकर्ताहरु निराशामा छन् । सरकारले पर्यटनका क्षेत्रमा केही राहात प्याकेज ल्याउन पर्ने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुको पनि त्यही माग छ । पर्यटन क्षेत्र लयमा आउन २ वर्ष जति लाग्ने देखिन्छ । सरकारले त्यस क्षेत्रमा सहयोगको नजरले हेर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्माण क्षेत्रका लागि अन्य जिल्लाबाट ल्याएका मजदुरहरुलाई १५ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्ने भनिएको छ । अहिलेको परिस्थिति पनि त्यस्तै छ । यसरी क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्दा निर्माणमा लागत वृद्धि हुन जाने देखिन्छ । निर्माण क्षेत्रमा स्वादेशीहरुलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । निर्माण क्षेत्रका साथीहरुले पनि त्यही माग गरिरहनु भएको छ । सरकारले निर्माण क्षेत्रमा विषेश ध्यान दिनु पर्ने बेला आएको छ । कोरोनाको कारण बन्द रहेर पुन सञ्चालनमा आउन लागेका उद्योगहरुको आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई हेरेर काम गर्नेे बेला पनि आएको छ । उद्योगहरु लयमा फर्कन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । नगद प्रवाह, वस्तु पुन उत्पादन, श्रम व्यवस्थापन, उर्जा लगायतको व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका उद्योगीहरुले भनेका कुराहरुमा सरकारले सहयोग र छलफल गर्दै अगाडी जानु पर्नेछ । सबै उद्योगीहरुले दिएको सुझावलाई लिएर लिपिवद्ध रुपमा सरकारलाई बुझाउँ । सरकारले ल्याएको उद्योग सञ्चालनको मापदण्डमा ४/५ वटा कुरा भन्नु नै पर्छ । उद्योग सञ्चालनमा भएका समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर सोच्नु पर्नेछ । उद्योगले मजदुरलाई उद्योगमा नै कार्यव्यवस्था अनुसार राख्ने भनेको छ । केही गरी मजदुरलाई रोग लाग्यो भने के गर्ने ? रोग लागे त्यसको जिम्मा रोजगारदाताले मात्रै लिने भन्ने छ । त्यसलाई रोजगारदाताले मात्रै जिम्मा लिन सक्दैनन् । मन्त्रीले पनि हामी जिम्मा लिन्छौं भनेका छन् । मन्त्रालयबाट लिखित रुपमा नै हामीलाई पत्र आउनु पर्छ । उद्योगमा नै मजदुरलाई खानपान र बसोबास गर्ने व्यवसथा गर्न सकिदैन । यसले उत्पादन लागत वृद्धि गर्छ । यस्तो विषयमा व्यवसायीलाई बाध्य गरिनु हुदैन । कच्चा पदार्थ आयात तथा उत्पादन भएको बस्तु सहज तरिकाले बजारमा पुर्याउनका लागि पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्नेछ । उद्योग सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ । उत्पादन गरेको वस्तु वा कच्चा पदार्थ बजारमा लान सकिएन भने उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा कथा जस्तो मात्रै हुन्छ । हालको अवस्थामा सबै मजदुरलाई काममा लगाउन सकिने अवस्था छैन । मजदुरहरुलाई उद्योगमा आंशिक रुपमा मात्रै काम दिन सकिन्छ । त्यसमा सहमति छ भने मजदुर युनियनलहरुले सहमति गर्नुपर्छ । मजदुरलाई उद्योगले दिएको पासलाई प्रशासनले मान्यता दिनुपर्छ । मजदुर घर जाने र घरबाट उद्योगसम्म काम गर्न आउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योगको सूचना अनुसार काममा आउने मजदुरलाई मात्रै तलब दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । सरकारले उद्योगीहरुलाई मालिक जसरी निर्देशन दिने गरेको छ । अतिआवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई सरकारले केही दिनु नपर्ने भनेर भनिरहेका छन् । जटिल अवस्थामा पनि ती व्यवसायहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । अतिआवश्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । उद्योगले पहिले नाफा कमाएको थियो । बैंकको व्याज तिर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा भइरहेको छ । तर, उद्योगमा ठूलो क्षति भइसकेको छ । सरकारले उद्योगलाई स्वास्थ्य राख्ने काम गर्नुपर्छ । उद्योगलाई सरकारले नै लंगडो बनायो भने देशको अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्छ । सरकारले निर्देशन दिने मात्रै काम गरेर हुदैन । सरकार भगवान जस्तो हुनु भएन । भगवानसगँ मागेको कुरा सुन्न वा पाउन धेरै समय लगाउनु पर्ने हुन्छ । सरकार पनि त्यस्तै भयो । सरकारले भगवानको जस्तो रुप लिनु भएन । सरकारले अभिभावकको रुपमा भुमिका खेल्नुपर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो । निजी क्षेत्र कोरोनाको कारणले समस्यामा छन् । समस्या भएको बेला सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिले आयोजना गरेको ‘प्रोसेस एण्ड च्यालेन्जेज फर इन्डष्ट्री टू रिजुम लकडाउन’ विषयक वेबनारमा सभापति श्रेष्ठले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)

नेपाली सेना देशकै एक दक्ष जनशक्तिको रुपमा स्थापित छ । यसले देशको समग्र सुरक्षाका अतिरिक्त कठीन कार्यहरु सम्पन्न गर्दै आइरहेको छ । बाँदर लड्ने तारेभिरहरुमा बाटो (ट्रयाक) खोलेर जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने देखि काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग (फाष्ट ट्य्राक) सम्मको निर्माणमा होस् या दैवि विपत्ती, बाढी-पहिरो, आगजनी, भूकम्प अनि हाल महामारीको रुपमा संसारै आक्रान्त भैरहेको कोरोनाको कहर समाल्ने लगायतका घटनाका बेला नै किन नहोस्, सबै क्षेत्रमा अग्रपंक्ति र सबैभन्दा छिटो परिचालन हुने दक्ष जनशक्ति पनि सेना नै हो भन्ने प्रमाणित भएको छ । जस्तोसुकै कठीन परिस्थिती अनि कार्यहरुमा पनि साहश जुटाएर पार लगाउने नेपाली सेनाले पछिल्लो समय बन्द-व्यापारमा दिल लगाउन थालेको संकेत पनि यदाकदा देखिन्छ । कहिले जलविद्युत परियोजना बनाउने खबर आउँछ त कहिले बैंक खोल्ने अनि कहिले स्वास्थ्य सँस्थालाई डिपार्टमेण्टल स्टोर बनाउने । त्यसो त पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा धेरै अगाडि देखि नै नेपाली सेना संलग्न छ । अन्ततः कोभिड-१९ को महामारीबाट बच्ने/बचाउने स्वास्थ सामग्री खरिदमा समेत सेनाको प्रवेश भएको छ । त्यसैले सबैखाले संकटका बेला देशले सेनाकै भरपरेको दृष्टान्तहरु राजतन्त्र देखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि उस्तै छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु वा शिकार आरक्षको सुरक्षामा त यसले पुर्‍याएको योगदान अतुलनीय नै मान्छन् यसका जानकारहरु । नेपाली सेनाले सुरक्षा प्रदान नगर्ने होभने निकुञ्ज-आरक्ष बचाउन न विगतमा सकिन्थ्यो न भविष्यमै सकिन्छ भन्नेसम्मको तर्क र वहश-पैरवी हुने गरेको छ । भलै कञ्चनजंघाजस्ता संरक्षण क्षेत्रलाई समुदायले व्यवस्थापन गर्न थालेको पनि दशक नाघि सकेकोछ । त्यसकै सिको गरेर नै होला सायद ! लकडाउन घोषणा हुनु केही महिना अगाडि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई पनि समुदायले सञ्चालन गर्ने चासो देखाई पहल थालेका थिए । तर सरकारको चाहना त्यसतर्फ नगएको खबरहरु छापामा आए । निकुञ्ज-आरक्षमा यदाकदा घटेका घट्नाका कारण सेनाको गतिविधि विवादमा आउने गरेको पनि देखिन्छ/सुनिन्छ, सेना र स्थानीयबीचको विवाद सतहसम्म छचल्केर आइपुग्दा । अनि भनिन्छ, देशको सुरक्षार्थ अहोरात्र खटिनुपर्ने सेनाले आफ्नो दक्षता थप निखार्नेभन्दा अन्यक्षेत्र र मूलतः व्यापार-व्यवसाय र धन आर्जनमा लागेर एक कुशल, दक्ष र व्यवसायिक सेना हुनबाट क्रमशः च्युतहुँदै व्यापारिक घराना बन्न थाल्यो । तर सेनाको निरन्तर लगावले नै कैयन् कठीन भनिएका खोज तथा उद्धारका कार्यमा सघाउ पुगेको जोकोहीले देखे-भोगेकै छन् । सेनाकै संलग्नतामा जलविद्युत परियोजनालाई आवश्यक पर्ने विष्फोटक पदार्थको सुरक्षित ढुवानी, भण्डारण अनि प्रयोग भैरहेको र जलविद्युत परियोजनाकै सुरक्षार्थ पनि खटिएको छ नेपाली सेना । तर पछिल्लो समय अर्ध-सैन्य दस्ताको रुपमा स्थापित सशस्त्र प्रहरी बलले विस्तारै जलविद्युतका परियोजनालाई सुरक्षा प्रदान गरेर विकल्प दिन थालेकोछ । यसरी मुलुकको विकास-निर्माणको विविध आयामलाई भरथेग गरेको सेनाको साथ र सहयोग अब जनस्तरबाट लगभग शून्यमा पुगेको वा राज्यको नीतिको कारण संकटमा पुर्‍याइएको कृषिक्षेत्रलाई मर्यादित पेशाको रुपमा पुनःस्थापित नहुञ्जेलसम्मका लागि किन नलिने ?  किनकी कठीन कार्य अनि सबैखाले संकट पार लगाउने जिम्मेवारी आखिर सेनाकै काँधमा आइरहेकै छ हिजो होस् या आज । यतिवेला कृषिक्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने कार्य लगभग असम्भव प्रायः भएको छ । फलतः सबैको त्याज्य बनेकोछ कृषिक्षेत्र । मुलुकले रेमिट्यान्स मार्फत वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने नीति अङ्गीकार गरेर गाउँघरका युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रेरित गर्न थालेपछि गाँउघर युवा-युवती विहीन भएका छन् र खेतबारी बाँझिएको छ । कोभिड-१९ बाट जोगिन गरेको लकडाउनकै बीचपनि बैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सरकारले इपिएस प्रणालीमा उत्तिर्ण भएका युवालाई फेरि कोरिया पठाएर रेमिट्यान्सलाई नै बढावा दिई अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्ने पुष्टि गरेको छ । यसरी आफ्नो बलियो पक्ष (कृषि) लाई व्यवहारतः नकारेर रेमिट्यान्सको भरपर्न खोज्नु निश्चय नै कालिदास बन्ने बाटो रोज्नु हो । दलालहरु यस्तै निर्णयको मौका छोपेर राज्यले असुरक्षित भनी निषेध गरेका इराकजस्ता अत्यधिक जोखिमयुक्त देशहरुमासमेत मानव तस्करको सहारा लिएर नेपाली युवा-युवती पठाइरहेका/गैरहेका छन् । यस्ता क्रियाकलापले गाउँघर युवा बिहिन मात्रै भएको छैन, जसको प्रत्यक्ष असर कृषिमा परेकोछ र विगतमा आत्मनिर्भर भई कृषि उपज निर्यात गर्ने मुलुक नेपाल, आज परनिर्भरतामा अडेको छ । त्यसका अतिरिक्त बर्षेनी ब्यापार घाटाको पारो अनियन्त्रीत ढङ्गले बढिरहेको छ । कोरोना संकटले अझै थप कति विषम परिस्थितीको सामना गर्नुपर्ने हो थाहा छैन । अहिलेभने विकसित देशमा बस्ने नेपालीसमेत स्वदेश फर्कन पाएहुन्थ्यो भन्ने आवाजहरु आएका छन्। ३५ सय युवालाई कुबेत सरकारले आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्काउने तयारी गरेको खबर आउँदै गरेपनि सरकार रेमिट्यान्सकै आशमा अगाडि बढेको छ । भिषाको म्याद सकिएर अवैध रुपमा मलेशियामा रहेका नेपालीलाई फर्कन त्यहाँको सरकारले तिन हप्ताको म्यादसहित सूचना जारी गर्दा नेपाल सरकारभने नसुने जस्तो गरेर बदलामा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर युवालाई कोरिया पठाउन हतार गरिरहेको छ । बुढा भएका बाउआमाको जिम्मेवारीमा मात्रै खेतबारी छोडेर धन कमाउन विदेशिएको छोरो उस्तैपरे बाकसमा फर्केर परिवार नै छिन्नभिन्न भएका कैयन् उदाहरण भेटिन्छन् । लकडाउनले गर्दा अहिले पनि एकसय लास विदेशमा रोकिएका खबर आएका छन् । केही समय अघि अत्यधिक चर्चा कमाएर करोड क्लबमा उक्लेको प्रकाश सपुत र शान्तिश्री परियारले गाएको ‘बोलमाया’ गीत नै यसको सबैभन्दा पछिल्लो ज्वलन्त दृष्टान्त हो । धेरै कमाउने र सुखी अनि खुशी जीवन जीउने आशमा विदेसिए पछि बुहारी र बालबच्चाभने उन्नत शिक्षा-दीक्षा दिलाउने रहरमा सहरको रमझममा अभ्यस्त हुन थाले । फलतः बारीको कान्लोमै चितुवा डुल्न थालेको तर गाँउ छोड्न नसक्ने निम्छरो परिवारका स-साना केटाकेटीलाई खेल्दाखेल्दै दिनहुँजसो चितुवाले टिपेर लगेको तनहुँ वा कास्कीको निरन्तरका घटनाले खेतबारी क्रमशः वनजङ्गलमा परिणत हुँदै गएको पुष्टि भएको छ । यसले वनक्षेत्रका विज्ञ/अध्येताहरुलाई त केही नगरी आफै वन बढेको देख्दा वन जोगाउन सकिएकै छ नि भनि गर्व गर्ने अवस्था बनेको होला ! तर वन्यजन्तुले दुःख दिएको निमुखा र गरिब परिवारको अवस्था कस्तो भएको होला ? ‘सुट एट साइट’ को सिद्धान्तलाई अगाडि सारेर सरोकारवाला निकाय पानी माथिको ओभानो बनिरहेका छन् । केही समय अघिसम्म गाँउघर हराभरा थिए । युवा-युवती मेलापर्म गरेर खेतीपाती लगाउँथे अनि अन्नपात पनि त्यसैगरि थन्क्याउँथे । तर अहिले त्यो अवस्था विल्कुलै छैन । देशभित्र रहेका उत्पादनशिल वर्गका युवापनि कृषि बाहेकका क्षेत्र र व्यवसायमा झुम्मिने गरेका छन् । ती मध्ये केही युवा गैर-सैनिक सुरक्षा क्षेत्र जस्तैः बैक तथा वित्तीय सँस्थाका सुरक्षार्था खटिएका छन् । तिनले कृषिको आम्दानीभन्दा न्यून सेवा-सुविधा भएपनि कृषि बाहेकका रोजगारीको अवसरलाई पछ्याउने गरेका छन् । नेपालका ग्रामीण युवाहरुको चाहना सर्सर्ती नियाल्दा मूलतः बेलायती सेनाको भर्ती पहिलो प्राथमिकतामा पर्छभने दोस्रोमा भारतीय अनि तेस्रोमा मात्रै नेपाली सेना र सुरक्षाका अन्य संयन्त्र जस्तैः सशस्त्र प्रहरी वा जनपद प्रहरीमा । कोरोनाको कहर छल्न अहिले १०औंलाख सर्वसाधारण गाँउ फर्केर सुरक्षित हुन खोजिरहेका छन् । आखिर अप्ठ्यारोमा गाँउकै सहारा खोज्नुपर्ने भएपछि अब सबै र सँधै गाँउमै बस्ने र युवालाई गाँउमै रम्नसक्ने वातावरण बनाउन कुनै कसर बाकी राख्न सरकार किन चाहँदैंन वा सक्दैन भन्ने बुझ्न कठिन भैरहेको छ । युवाशक्ति बाहिरिए सरकारको कुशासनको विरोध गर्ने जमात अनि नारा जुलुस/धर्ना कम गर्न सकिन्छ भन्ने त लागिरहेको छैन कतै  सरकारलाई ? र जसरी पनि युवालाई बाहिर जानै प्रेरित गरिरहेको छ ? त्यसैले अब नेपाली सेनालाई आलोपालो वा निकुञ्ज संरक्षण वा सडक निर्माणका लागि खडा गरिएका निर्देशनालयकै जस्तोगरि कृषिक्षेत्रमै समर्पित हुने छुट्टै निर्देशनालय खडा गरी वा तिनकै मातहत इकाई गठन गरी वा खेतिपातिमा काम गरिरहेका युवालाई छनौट गरी सेनाको कृषि निर्देशनालयको सेवामा ल्याउने (विगतमा भलिबल खेलाडि बनेर प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका रमेश खरेल डिआईजी बनेर निबृत्त भएको अभ्यास छँदैछ) अनि विशेषज्ञ सेवालिन कार्यदल गठनगरि सेनालाई सघाउने र त्यस्ता कृषकको सबै उपज कम्तिमा सुरक्षा क्षेत्रले राशनको रुपमा उपयोग गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ की ? अन्यथा हाम्रो कृषिको अवस्था थप दुरुह हुने लगभग निश्चित छ । राज्यले भूमि बैंकको परिकल्पना गर्दैगर्दा कम्तिमा बर्षको दुईपटक वा दुई मौसममा सेनामा कार्यरत युवाको सेवा भूमिबैंकमा आएका/ल्याइएका कृषिक्षेत्रको विकासमा लगाउन सक्नेहोभने पनि कृषिमा एकहदसम्मको लय फर्काउन सकिन्छ । नेपालको मुख्यबाली धानलाई मान्ने गरिएको सर्वविदितै छ । त्यसको लागि पहिलो पटक खेती लगाउने समय अर्थात् असार-साउन र दोस्रो पटक धानबाली थन्क्याई गँहु वा तेलहन/दलहन/नगदे/हिउँदे बाली लगाउने । सेनाको साथ पाएपछि त्यसको सिकाई क्रमशः स्थानीय कृषकले पनि गर्ने नै छन् । विदेशबाट  फर्केर कृषि कर्ममै फर्कन चाहने युवा पनि त्यसतर्फ प्रेरित हुन सक्छन् । दैवि विपत्तीका बेला सेना अगाडि लागेपछि त्यसकै सिको गर्दै देशैभरका युवा-युवती सहयोगी हात लिएर सरिक हुने गरेको सुनौलो इतिहास पनि हामीसँग सम्पत्तीकै रुपमा सुरक्षित छ । राजनैतिक दल र तिनका भातृसंगठन पनि यसतर्फ जाकरुक भैहाल्छन् की ? साँच्चै भन्ने होभने त पार्टीहरुले आ-आफ्नो स्वार्थका लागि भातृसंगठनलाई ह्वीप नै जारी गरेर परिचालन गरिरहेको देखिन्छ । कोरोनाजस्तो महाव्याधिका बेला कता गए खै ? माछा देखे दुलाभित्र हात, सर्प देखे दुला बाहिर हात भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ बनाएका छन् दल विशेष र तिनका भातृसंगठनका सदस्यहरुले । आन्तरिक राजनीतिमा चर्का चर्का स्वरले गुट-उपगुटको पक्ष र विपक्षमा उत्रनेहरु कृषिमा लागिपरे कस्तो हुँदो हो ? पंक्तिकारको विद्यालय जीवनका बेला, शैक्षिक क्यालेण्डर कृषिलाई ध्यानमा राखेर बनाए जस्तो लाग्छ अहिले सम्झदा । त्यसबखत सबै विद्यालय असार-साउनका दुईमहिना बिदा हुन्थ्यो र प्रत्येक माध्यमिक तहमा पढ्ने छोरा-छोरीले बाली लगाउने (मकै थन्क्याई, धान रोप्ने देखि गोडमेल र कोदो रोप्नेसम्मका) कार्यमा घरका अन्य सदस्यलाई सघाउँथे । मंसिरमा पनि बार्षिक परीक्षा सकेपछि धान थन्क्याउने र गँहु-आलु लगाउन घरकालाई सघाउन भ्याउँथे । तर अहिलेको शैक्षिक क्यालेण्डर बैशाखमा शुरु भएर फागुन-चैतमा सकिने बनाएर कृषिमा विद्यार्थीले पाइला टेक्न नसक्ने अवस्था राज्यले नै बनाएको छ । गर्मीमा १५ दिन र जाडोमा १५ दिन विदा दिएर यता न उताको बनाएर व्यवहारतः कृषिलाई लथालिङ्ग बनाउन राज्य नै उद्दत भएको त होइन भन्ने देखिएको छ । बलियाबाङ्गा छोरा-छोरी कृषिबाट विमुख गर्ने/गराउने शिक्षा पद्धती अपनाएर कसरी कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ र सरकार ? त्यसैले कृषिमा अब नमूना कार्यक्रमकै रुपमा भएपनि समयावधि (५-१० वर्ष) तोकेर सेनाको सहयोग लिएर हेरौं एकपटक ।