एक सातामै कसरी घट्यो बैंकहरूको ६३ अर्ब निक्षेप ?
काठमाडौं । साउन पहिलो सातामा वाणिज्य बैंकको ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार असार मसान्तको तुलनामा साउन पहिलो सातामा वाणिज्य बैंकको निक्षेप ६३ अर्ब रुपैयाँले घटेको हो । असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप संकलन ४५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा साउन पहिलो सातामा ६३ अर्ब रुपैयाँले घटेर ४४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको हो । यस्तै, वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी पनि १० अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले असार मसान्तसम्म कुल ४१ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेकामा साउन पहिलो सातामा कुल ४१ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको हो । वाणिज्य बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८७.७५ प्रतिशत छ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरूआतसँगै एक सातामै एक्कासी प्रणालीबाट ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेपछि धेरैलाई चासोको विषय बनेको छ । बैंकरहरुका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँग नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले केही सहुलियत तथा नियामकीय सुविधाहरु फिर्ता लिएपछि निक्षेपमा भारी गिरावट देखिएको हो । असारमसान्तसम्म ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो कायम गर्नु पर्ने दबाबले पनि बैंकहरुको कर्जा र निक्षेप घटेको देखिएको हो । यस्तै, यसअघि बैंकहरूले आफूले संकलन गरेको निक्षेपमा ऋणपत्रसमेत जोड्न सक्ने प्रावधान थियो । तर, अब बैंकहरुले ऋणपत्रलाई पुँजीमा मात्रै ऋणपत्रलाई गणना गर्न पाउने नियामकीय व्यवस्थासँगै निक्षेप घटेको देखिएको हो । बैंकहरुले करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरकाे ऋणपत्रलाई निक्षेपका रुपमा गणना गर्दै आएका थिए ।
तीन महिनामा १४ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि हुने, घरजग्गा र गैर खाद्य वस्तु वाहेकको मूल्य बढ्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिकको अपेक्षित मुद्रास्फीति सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार सो सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको हो । सर्वेक्षणका अनुसार गैर–खाद्य र सेवा तथा घरजग्गा (आवास) बाहेकका सम्पूर्ण उपभोग समूहहरूमा आगामी तीन महिनामा मूल्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ । यस्तो अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश गत वर्षको चैतको तुलनामा बढेको छ । राष्ट्र बैंकले सर्वेक्षणमा २८ सहरका ३१ बजार क्षेत्रका व्यक्तिहरुसंग अन्तर्वार्ता मार्फत् सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षण ११४१ शहरी व्यक्तिहरूको प्रतिक्रियामा आधारित छ । अघिल्लो सर्वेक्षणको तुलनामा यस सर्वेक्षणमा २१० थप व्यक्तिहरू थपिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । सर्वेक्षणमा ९४.७ प्रतिशत उत्तरदाताले आगामी तीन महिनामा मूल्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैगरी, ९४.४ प्रतिशत उत्तरदाताले आगामी एक वर्षमा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन् । आगामी तीन महिनामा मूल्य वृद्धि हुने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश चैत, २०७८ को तुलनामा केही बढेको छ भने अर्को एक वर्षमा मूल्य वृद्धि हुने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश थोरै घटेको छ । तरकारी र फलफूल तथा माछा, मासु, दूध, घिउ र तेल उपभोग समूह बाहेकका सबै समूहहरूमा एक वर्ष अगाडि मूल्य बढ्ने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश गत वर्ष चैत्रको तुलनामा घटेको छ । तीन महिना पछिको मध्ये अपेक्षित मुद्रास्फीति प्रक्षेपण २०७८ चैतको तुलनामा बढेको छ । एक वर्ष पछिको मध्य अपेक्षित मुद्रास्फीति चैत्र २०७८ को तुलनामा थोरै घटेको छ । तीन महिना र एक वर्ष पछिको मध्य अपेक्षित मुद्रास्फीति क्रमशः १४ प्रतिशत र १३.५ प्रतिशत रहेको छ । उपभोक्ताले, अहिलेको मुद्रास्फीति १४ प्रतिशत रहेको महशुस गरेका छन् । व्यक्तिहरूले निकट अवधिमा मुद्रास्फीति समान रहने तर मध्यम अवधिमा घट्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
निफ्रा मर्जको विपक्षमा र एचआइडीसीएल पक्षमा
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई संचालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत् चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) र हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडीसीएल)बीच मर्ज गराउने खोजेको सन्देश प्रवाह भैरहेका छन् । नीति अनुसार एचआइडीसीएल मर्जमा जाने पक्षमा देखिएको छ भने निफ्रा विपक्षमा । निफ्रालाई मर्जरमा लैजाने राष्ट्र बैंकको नीतिबारे आफूहरु स्पष्ट नभएको निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले बताएका छन् । उदेश्य र लाइसेन्स नै फरक भएको संस्था मर्ज गराउने भन्ने सुनेर आफू समेत अन्यौलमा परेको उनले बताए । यसबारे आफूले राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गर्न चाहिरहेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले के चाहेको हो ? मर्जर कोसँग गराउने हो ? निफ्राले राष्ट्र बैंकसँग जुन लाइसेन्स पाएको छ, त्योसँग मिल्ने अर्को संस्था हामीले देखेका छैनौं’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खतिवडाले भने । एचआइडीसीएल र निफ्रा फरक प्रकृतिको कम्पनी भएको, दुई कम्पनीको उदेश्य र लाइसेन्स नै फरक भएकाले आपसमा मर्जको सम्भावना नरहेको उनले बताए । ‘निफ्रा बैंक हो, एचआइडीसीएल बैंक होइन, कसरी मर्ज हुन्छ ?’ खतिवडाले भने । एचआइडीसीएल ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको कम्पनी हो । यो कम्पनी ऐनमा आधारित भएर स्थापित कम्पनी हो । यस कम्पनीले निक्षेप परिचालन गर्न सक्दैन । निफ्रा उर्जा लगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उदेश्यले स्थापना भएको बैंक हो । यसको कानुनी आधार कम्पनी ऐन मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन हो । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर बैकिङ कारोबार गर्दै आएको छ । निफ्राले निक्षेप पनि परिचालन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय एचआइडीसीएललाई पनि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न थालेको छ । तर राष्ट्र बैंकले निफ्रालाई पूर्वाधार विकास बैंक मानेको छ भने एचआइडीसीएल बैंक वर्गमा छैन । एचआइडीसीएलका चिफ म्यानेजर जीवन कुमार बस्नेतले दुवै संस्थामा सरकारको लगानी भएकाले नीति निर्देशन आयो भने मर्जर हुन सक्ने बताए । ‘कम्पनीको मर्जर तथा प्राप्तिको कुनै योजना छैन, कुनै छलफल तथा निर्णय नै भएको छैन ।’ उनले भने, ‘ तर दुवै संस्थामा नेपाल सरकारको लगानी छ, सरकारले नीति नै ल्यायो भने मर्जर हुनै पर्याे, सञ्चालकहरुले नै निर्णय गरेर आए भने सम्भव पनि हुन सक्छ ।’ मौद्रिक नीतिमा एचआइडीसीएलको नाम नतोकिएकाले निफ्रा र एचआइडीसीएल नै मर्ज गराउन चाहेको भनेर भन्न हतार हुने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले कुनै पत्र पठाएको छैन, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा एचआइडीसीएल नै हो वा अन्य कुनै संस्था हो भनेर खुलाएको छैन, यो स्पष्ट छैन’ उनले भने । एचआइडीसीएलबाट मर्जर तथा प्राप्तिका लागि राष्ट्र बैंकमा कुनै सुझाव नपठाएको उनले स्पष्ट पारे । तर राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले पत्रकार सम्मेलनमा निफ्रा र एचआइडीसीएल नै मर्ज गराउन चाहेको बताएका थिए। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा निफ्रा बैंकलाई इन्भेष्टमेन्ट वर्गमा राखिएको छ । निफ्रासँगै सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, इमर्जिङ्ग नेपाल, एचआइडीसीएल र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी एउटै वर्गमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोख्रेलले ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्षम संस्था निर्माण गर्न राष्ट्र बैंकले चाहेको बताए । निफ्रा जम्मा २० अर्ब पुँजी भएको बैंक हो । अहिले धेरै वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी २० अर्बभन्दा बढी छ । पूर्वाधार विकास बैंकले भन्दा वाणिज्य बैंकको लगानी क्षमता ठूलो भईसकेको छ । बाणिज्य बैंकहरुले जस्तै निफ्राले पनि ठूलो कर्जा लगानी गर्दा अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहवित्तीय करणको अभ्यास गर्दै आएको छ । उता एचआइडीसीएलको पुँजी २३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । निफ्रा भन्दा एचआइडीसीएल पुरानो कम्पनी हो । निफ्रामा सरकारी निकायसँग व्यवसायिक घरानाहरु पनि प्रवर्द्धक छन् भने एचआइडीसीएलमा सरकार मात्र प्रवर्द्धक हो । दुबै कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेका छन् । आईतबार निफ्राको सेयर प्रतिकित्ता २५१ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने एचआइडीसीएलको सेयर प्रतिकित्ता २१३ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । लाभांश इतिहास भने निफ्राको भन्दा एचआइडीसीएलको राम्रो रहेको छ ।
