नबिल बैंक र डोको बीच कागजको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सम्झौता
काठमाडौं । नबिल बैंक र डोको रिसाइक्लर्स बीच बैंकमा हुनसक्ने विभिन्न खालका फोहोरहरुको ब्यवस्थापन गर्नका लागि सम्झौता भएको छ । यस सम्झौता बमोजिम डोकोले नबिल बैंकमा रहेको काम नलाग्ने कागजपत्रलाई टुक्राई पुनः प्रयोग गर्ने, कुहिने नकुहिने फोहोर छुट्याउने र अन्य विभिन्न खालका फोहोरको दिगो व्यवस्थापनका लागि सहकार्य गरिनेछ । सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना तथा डोको रिसाइक्लर्सका संस्थापक रुनित सरियाले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताको पहिलो चरणमा डोकोले बैंकमा रहेका काम नलाग्ने कागजातको व्यवस्थापनमा कार्य गर्नेछ । बैंकमा प्रयोग भई काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका कागजको फोहोरलाई टुक्राई पुनः प्रयोग योग्य बनाउने, डिस्पोजलको कार्यलाई वातावरण मैत्री बनाउने र नयाँ कागज बनाउन पुराना कागजलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरि रुख बचाऊ अभियानमा समर्थन जनाउने बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी व्यवहार परिवर्तनको लागि बैंकका कर्मचारीहरु तथा ग्राउन्ड स्टाफका लागि तालिम तथा सचेतना कार्यक्रम आयोजना गर्न डोकोले सहयोग गर्नेछ । सम्झौतामा डोकोले बैकको हाताभित्रै गएर काम नलाग्ने कागजातहरु श्रेडिङ मेशिनको सहायताले नष्ट गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । यस सम्झौताले बैंकले लिएको दिगो बैंकिङको अवधारणालाई टेवा पुग्ने बैंकले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले घटाइदियो मेगा बैंकको लाभांश, अब सेयरधनीले कति पाउँछन् ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मेगा बैंकको प्रस्तावित लाभांश घटाइदिएको छ । राष्ट्र बैंकले मेगा बैंकको प्रस्तावित नगद लाभांश ०.०४ प्रतिशतले घटाइदिएको हो । यस अघि प्रस्तावित बैंकको नगद लाभांश ३.८३ बाट ०.०४ घटेर ३.७९ प्रतिशत भएको छ । यद्यपी बैंकको बोनस लाभांश भने यथावत रहेको छ । यसअघि मेगा बैंकले हाल कायम चुक्ता पुँजीको ४ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.८३ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल ७.८३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो जनु घटेर ७.७९ भएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट सन्तुष्ट छैन निजी क्षेत्र
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९र८० को मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै केही नयाँ व्यवस्था लागू गरेपनि निजी क्षेत्रले भने अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि त्यो पर्याप्त नभएको जनाएको छ । गत आइतबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदर अन्तरको सीमा घटाएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि क्षेत्रगत कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा केही चलक हुने, कर्जा निक्षेप अनुपात नपुगेमा उनीहरुलाई लाग्ने जरिवाना तरलता जोखिममा समेत आधारित हुनेगरी पुनरावलोकन गर्ने र चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि संशोधनका लागि पहल गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यद्यपि, यी व्यवस्थाले मात्रै अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसक्ने धारणा निजी क्षेत्रको छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन, सङ्कटतर्फ जाँदैछ । अहिलेको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले त्यो सङ्कट टार्ला भन्ने विश्वास निजी क्षेत्रलाई छैन । त्यसकारण यसमा पुनःविचार गरिनुपर्छ’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले अहिले जुन नीति लिएको छ त्यो पर्याप्त छैन ।’ चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था दुई वर्षका लागि स्थगन गर्नुपर्ने धारणा निजी क्षेत्रको रहेको पनि गोल्छाले बताए । मौद्रिक नीतिको समीक्षामाथि आफ्नो धारणा दिन महासङ्घले आज पत्रकार सम्मेलनसमेत गर्दैछ । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षाले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । ‘अहिलेको मख्य विषय भनेको तरलताको स्थिति सहज बनाउने र बैंक वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम उपलब्ध हुनुपर्ने हो । तर मौद्रिक नीतिको समीक्षाले त्यो समस्याको समाधान दिएको छैन’, अग्रवालले भने । चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयन गर्न नहुने र शेयर तथा घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउनका लागि केही लचक नीति नियामकले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि संशोधन गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ । तर हाम्रो भनाइ यो व्यवस्था लागू गर्ने स्थिति नै छैन भन्ने हो । कम्तीमा पुराना ग्राहकका लागि दुई वर्षपछि लागू गर्दा उचित हुन्थ्यो’, अग्रवालले भने, ‘उद्योगी व्यवसायी कर्जाको साँवा ब्याजको किस्ता तिर्नसक्ने अवस्थामै छैनन् । यस्तो अवस्थामा चालू पुँजी कर्जा कार्यविधिले उनीहरुको मनोबल झन् घटाउँछ र थप समस्यातर्फ लैजान्छ ।’ शेयर र घरजग्गामा ठूलो लगानी भएको तर ती क्षेत्रको कारोबार चलायमान हुन नसक्दा पनि तरलताको समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । यी क्षेत्रको कारोबार चलायमान बनाउन केही खुकुलो नीति अपनाउनु आवश्यक रहेको पनि अग्रवालले बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत् गरिएका व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने जनाएको छ । ‘मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अझै कठिन देखिएको छ । स्प्रेड दर केही घटाइए पनि यसले ब्यादजर वृद्धि रोक्न मात्रै मद्दत गर्दछ । तर विद्यमान कायम रहेको उच्च ब्याजदरलाई घटाउने सम्भावना न्यून मात्र छ’, चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिकतर्फ अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहँदा मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् सम्बोधन हुने अपेक्षा राखिएकोमा त्यसो हुन नसकेको पनि चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा लिने प्रिमियमलाई अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने बैंकदरलाई पाँच दशमलव पाँच बाट पाँच प्रतिशतमा कायम गनुपर्ने, चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनको कार्यन्वयन स्थगित गरी सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल गरी पुर्नलेखन गरिनुपर्नेलगायतका सुझावसमेत दिएको छ । त्यस्तै, कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ९० प्रतिशतको स्थानमा विगतमा झै निक्षेप–पुँजी–कर्जा अनुपात (सिसीडी रेसियो) ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने वा सिडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत गरिनुपर्ने धारणासमेत चेम्बरको छ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा के छ ? राष्ट्र बैंकको गत आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर चार दशमलव चार प्रतिशतबाट चार प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर पाँच प्रतिशतबाट चार दशमलव छ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने राष्ट्र बैंकले भनाइ छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई राष्ट्र बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात नपुगेमा उनीहरुलाई लाग्ने जरिवाना तरलता जोखिममा समेत आधारित हुनेगरी पुनरावलोकन गर्ने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ । त्यस्तै, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई संशोधन गर्नका लागि पनि राष्ट्र लचक देखिएको छ । मार्गदर्शन पुनरावलोकनका लागि माग गरिएका सुझाव हेरेर संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने राष्ट्र बैंकले भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह नगरेमा २०८० साल असार मसान्तसम्मको आधारमा २०८० साल पुसदेखि हर्जना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आगामी माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबाट गरिएको छ ।
