सीडी रेसियो ९५ प्रतिशत कायम गर्न इकोनोमिक मिडिया सोसाइटीको सुझाव
काठमाडाैं । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले अहिलेको सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साेमबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सोसाइटीले यस्तो सुझाव दिएको हो । ‘तरलता अभावको समस्या समाधानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा कायम गर्नुपर्ने सीडी रेसियोलाई अहिलेको ९० को सट्टा ९५ कायम गर्नुपर्ने अथवा उनीहरुको पुँजीकोषलाई पनि सीडी रेसियोमा गणना गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई लागू गरी कर्जा विस्तार गर्नसक्ने क्षमता सिर्जना गरिनुपर्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । सीआरआरलाई घटाएर कर्जा विस्तारको क्षमता सिर्जना गर्न पनि सोसाइटीले सुझाव दिएको छ । निर्देशित कर्जाहरुलाई केही लचक गराइदिन माग गर्दै सोसाइटीले ब्याजदर वृद्धिले उत्पादनको लागत बढाएकोले घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमामा रहेर बजारमा हस्तक्षेप गरी तरलता प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । ‘राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले आधारदरदेखि ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यसमा बैंकहरुको तजबिजी अधिकार बढी हुँदा साना तथा मझौला उद्योगीहरु समस्या परेकाले प्रिमियम दर घटाउनुपर्छ।’ यस्तै, विगतमा दिइएको पुनरकजालाई हटाउने तयारी भइरहेकोले त्यसलाई नविकरण गरेर तरलता प्रवाह गर्न सोसाइटीले सुझाव दिएकाे छ । सरकार र स्थानीय निकायहरुले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएर सानोतिनो जग्गा बिक्री गरेर भए पनि ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नसक्ने वातावरण निर्माण गरिदिन पनि सोसाइटीले आग्रह गरेको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर लगनखेलमा
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर लगनखेल संचालनमा आएको छ । बैंकले लगनखेलस्थित कर्मचारी सञ्चय कोष भवनमा नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर संचालनमा ल्याएको हो । कर्मचारी सञ्चय कोषका सह–प्रशासक जीवन कुमार कटवाल ज्यूले उक्त एक्सटेन्सन काउन्टरको समुद्घाटन गरे । योसँगै बैंकको देशभर एक्सटेन्सन काउन्टर संख्या ११ पुगेको छ । बैंकले नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत ग्राहकको खाता खोल्ने, निक्षेप संकलन तथा भुक्तानी, विप्रेषण लगायतका अन्य बैंकिङ्ग सुविधाहरु समेत प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सम्बन्धी माग्यो सुझाव
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले माैद्रिक नीति सम्बन्धी सुझाव मागेकाे छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० काे माैद्रिक नीतिकाे अर्द्धवार्षिक समीक्षाकाे लागि राय र सुझावहरु मागेकाे हाे । बैंकले माघ २० गतेसम्म बैंककाे आर्थिक अनुसन्धान विभागकाे इमेल वा ठेगनामा सुझावहरु पठाउन अनुराेध गरेकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष माैद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रा आपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्न बनाउने विधि नै मौद्रिक नीति हो । सामान्यतः बजेटपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट सार्वजनिक गर्छ भने बजेटले तय गरेको आय–व्ययको सन्तुलन मिलाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दै आएको छ ।
