नबिलमा आइएफआईसी र हिमालयनमा हबिबलाई एउटै कानुन आकर्षित, लाभकरमा छुट नपाउने
काठमाडौं । ‘एक वाणिज्य बैङ्कमा बङ्गलादेशको एक बैङ्कको ४०.९१ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने क्रेता र बिक्रेताबीच सहमति भई हस्तान्तरणको लागि अनुरोध गरेकोमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मर्जर प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै सेयर बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको देखिन्छ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘बैङ्कहरूको नियमित व्यावसायी क्रियाकलापमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निणर्यका कारण मर्जर तथा एक्विजिशनमा प्रोत्साहनका कारण मर्जर पछिको सेयरखरिद बिक्रीबाट लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभमा २ वर्षसम्म कर छुटको लाभ भएको छ । बङ्गलादेशको एक बैङ्कको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसार रू.२ अर्ब ६ करोड १० लाख लगानी रू.६ अर्ब १८ करोड ७० लाखमा निःसर्ग गर्दा रू. ५१ करोड ५२ लाख ६८ हजार लाभकर छुट हुन गएको सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ को व्यवस्थासमेत विचार गरी यथार्थता यकिन गर्नुपर्दछ ।’ महालेखा परिक्षकको ६०औं प्रतिवेदनको २१५ बुँदा हो यो । उक्त प्रतिवेदनमा एक वाणिज्य बैंक भनेर तत्कालिन नेपाल बंगलादेश बैंकलाई भनिएको छ र बंगलादेशको एक बैंक भनेर इन्टरनेशनल फाइनान्स इन्भेष्टमेन्ट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (आइएफआईसी)लाई भनिएको छ । त्यतिबेला आइएफआईसीले बंगलादेश बैंकमा रहेको सबैं संस्थापक बेच्न लागेको थियो । उक्त सेयर प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँ १९ पैसामा किनबेच हुन लागेको थियो । तत्कालिन नेपाल बंगलादेश बैंक नबिल बैंकमा विलय भयो । अहिले पनि आइएफआईसीले नबिलमा रहेको १ करोड ७७ लाख ३६ हजार ८८ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्न चाहेको छ । यो फाइल राष्ट्र बैंकमा पुगेर अड्किएको छ । कारोबारका लागि स्वीकृति दिन विभिन्न समस्या रहेको र त्यसमध्ये पुँजीगत लाभकरको विषय पनि भएको उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । यस्तो वाधा हिमालयन बैंकको संस्थापक लगानीकर्ता पाकिस्तानको हबिब बैंकको अगाडि पनि आईपरेको उच्च स्रोतले बतायो । मर्जपछिको दुई वर्षसम्म संस्थापक सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने सुविधामा आईएफआईसीले जस्तै हबिबको दावी रहेको छ । तर राष्ट्र बैंक आफैले जारी गरेको निर्देशन भन्दा पनि महालेखाको निर्देशन र आयकरको पालना गर्नुपर्ने वाध्यतामा फसेको जानकारहरु बताउँछन् । हबिब आफ्नो स्वामित्वमा रहेको हिमालयन बैंकको १२.९३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ८० लाख १२ हजार ४४७ कित्ता संस्थापक सेयर प्रतिकित्ता १३० रुपैयाँमा बेच्च तयार भएको छ । हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले उक्त सेयर किन्ने लागेको छ । दुई पक्षबीच किनबेचमा तयार भएपनि प्रक्रियागत विवाद र कानुनी विवादले सेयर कारोबार हुन सकेको छैन ।
प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्ने २५ कम्पनीबाट साढे १० अर्ब कर असुल्दै सरकार, यी हुन् मारमा पर्नेहरू
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मर्जर तथा एफपीओवापत हुने आम्दानीमा कर लाग्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको छ । सरकारको निर्णय विरुद्ध बैंकर र बीमकले दायर गरेको रिटमा अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले सरकारको उक्त निर्णय सदर गरिदिएका हुन् । एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गत भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तर, सर्वाेच्च अदालतले कर तिर्नु पर्ने निर्णयलाई सदर गरेपछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर तिर्नु पर्नेछ । जुन कम्पनीले अंकित मूल्यमा एफपीओ र आईपीओ जारी गरेका छन् ती कम्पनीले कर तिर्नु पर्ने छैन । तर, अंकित मूल्यमा प्रिमियम मूल्य थप गरी सेयर बिक्री गरेको छ भने सो प्रिमियम रकमबाट प्राप्त आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने भएको हो । सरकारको यो व्यवस्थाले अब ती सबै कम्पनीहरूले अर्बाैं रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को तथ्याङ्क अनुसार १४ वटा कम्पनीले एफपीओ जारी गरेका छन् । जसमध्ये ३ वटा कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमै एफपीओ जारी गरेकाले कुनै कर तिर्नुपर्ने छैन । रिलायन्स फाइनान्स, युनिक नेपाल लघुवित्त, ग्रामिण विकास लघुवित्तले अंकित मूल्यमै एफपीओ जारी गरेका हुन् । यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी, बुटवल पावर कम्पनी, एनएमबि बैंक, नेपाल बैंक र सिटिजन्स बैंकले भने प्रिमियम मूल्य थप गरी एफपीओ जारी गरेका हुन् । प्रिमियम मूल्य थप गरी एफपीओ जारी गर्नेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सबैभन्दा महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको थियो । ३० प्रतिशत कर लगाउँदा कम्पनीले १ अर्ब २३ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ । यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ९१ करोड ३२ लाख ५५ हजार ९८० रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकले १ करोड ७७ लाख ७ हजार ७७८ रुपैयाँ, साविकको प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले १३ करोड ८३ लाख १० हजार ७८० रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्सले ८ करोड ४३ लाख १३ हजार २० रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १ अर्ब ३६ करोड ३१ लाख २९ हजार १६ रुपैयाँ, बुटवल पावर कम्पनीले ४९ करोड ९ लाख ४४ हजार ३ सय रुपैयाँ, एनएमबी बैंकले ७९ करोड ७९ लाख १९ हजार ८९३ रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ९५ करोड ४९ लाख ८२ हजार ३३२ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तै, सिटिजन्स बैंकले १ करोड ३९ लाख १४ हजार ७८० रुपैयाँ र पोखरा फाइनान्सले ३ करोड ५४ लाख १२ हजार ५५२ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न ११ कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गरेका छन् । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, घोराही सिमेन्ट, रिलायबल लाइफ, सोनापुर मिनरल्स, आईएमई लाइफ, सिटिजन लाइफ, सन नेपाल, शिवम् सिमेन्ट, माण्डु हाइड्रोपावर, भगवती हाइड्रोपावर र रूरू जलविद्युत आयोजनाले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गरेका हुन् । सरकारले ३० प्रतिशतका दरले कर लगाउँदा यी ११ कम्पनीबाट ४ अर्ब ४० करोड ७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ कर असुल गर्ने देखिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै हाल आईपीओ निष्काशन प्रक्रियामा रहेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले ९५ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने भएको हो । यस्तै, घोराही सिमेन्टले ७९ करोड ४१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले ५३ करोड ६९ लाख ४० हजार रुपैयाँ, सोनापुर मिनरल्सले ४९ करोड ९८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, आईएमई लाइफले ४६ करोड ८३ लाख ८१ हजार, सिटिजन लाइफले ४६ करोड ५६ लाख ११ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ । यस्तै, सन नेपाल लाइफले ३८ करोड ३ लाख ४ हजार रुपैयाँ, शिवम् सिमेन्टले २४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, माण्डु हाइड्रोपावरले ५ करोड २० लाख ३६ हजार रुपैयाँ, भगवती हाइड्रोपावरले ६८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ र रूरू जलविद्युत आयोजनाले २४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् एफपीओबाट प्राप्त आम्दानीमा कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ । यससँगै प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ र एफपीओ निष्काशन गर्ने सबै कम्पनीबाट सरकारले १० अर्ब ४४ करोड ८५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ कर असुल गर्नेछ ।
कुमारी बैंकले लाभांश वितरण नगर्ने, के छ दीर्घकालिन योजना ?
काठमाडौं । कुमारी बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट आफ्ना लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा गरेको हो । मंसिर २८ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश वितरण नगर्ने गरी गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको वित्तीय वितवरण प्रकाशित गरेको थियो । २६ अर्ब सेयर पुँजी भएको यस बैंकका ११ अर्ब संचित कोषहरु रहेको छ । दीर्घकालिन रूपमा बलियाे बन्न बैंकले संचित काेषलाई बलियाे बनाउने प्रयास गरेको छ ।
