बैंकहरूको १० अर्ब बक्यौता भुक्तानीको उपाय खोज्दै राष्ट्र बैंक, कस्तो आउँदैछ मौद्रिक नीतिको समीक्षा ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा जुटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को ६ महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्र बैंक अब मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा जुटेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिकका लागि अझैं केही समय लाग्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्यले ढिलोमा फागुनको पहिलो सातासम्म मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको अर्थतन्त्रका सूचकहरू सार्वजनिक भएका छन्, अब त्यसलाई नै आधार बनाएर समीक्षा हुन्छ, तर सबै आधार भने त्यो तथ्यांक होइन, हामीले अन्य केही आधार पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘फागुन पहिलो सातासम्म मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनकि हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरौं ।’ उनका अनुसार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् ठूलो नीतिगत परिवर्तन हुने अवस्था छैन । अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरू लयमै रहेकोले राष्ट्र बैंकले ठूलो चेञ्ज गर्नु पर्ने अवस्था देखेको छैन । उनले बैंकहरूले यसअघि नै व्यवसायीलाई प्रदान गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौताको विषयमा केही विशेष उपायसहितको राय राष्ट्र बैंकले सरकारलाई दिनेछ । सरकारले उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गरेको थियो । सोही कार्यविधिअनुसार ०७५ कार्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको सोही व्यवस्था अनुसार सहुलियत कर्जा प्रदान गरेका थिए । सो व्यवस्था अनुरुप कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने नीति सरकारको थियो । तर, बैंकले सरकारको नीतिअनुरुप सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत्को रकम पाउन सकेका छैनन् । सोही ब्यक्यौता भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गर्दा पनि अर्थमन्त्रालयले बक्यौता भुक्तानी गर्न सकेको छैन । सरकारले तिर्नु पर्ने १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीका लागि अब राष्ट्र बैंकले विशेष उपायसहितको राय सरकारलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् दिने तयारी गरेको छ । सो रकम भुक्तानीका लागि यसअघि पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि अर्थमन्त्रालयले कुनै चासो नदिएको धारणा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको छ । यस्तै, अहिले बैंकहरू अधिकत तरलता भएर पनि कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बैंकहरूसँग पुँजीको अभावले अपेक्षाकृत ढंगबाट लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरूको जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पुँजी अनुपात कम्तीमा ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको असारदेखि बैंकहरूले ९ प्रतिशतको पुँजीकोष कायम गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।
अब व्यवसाय गर्न घरजग्गा धितो राख्न नपर्ने, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बिनाधितो २५ लाख ऋण दिने
काठमाडौं । अहिलेसम्म तपाईं हामीले सुन्दै आएको शब्द ‘धितो’ भनेको कुनै निश्चित वस्तुलाई उचित मूल्यांकनसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्नु हो । सो वस्तुलाई बैंकमा राखेर ऋणीले ऋण लिन्छ र ऋण तिर्न नसकेमा ऋणदाताले सो वस्तुलाई लिलाम गरेर ऋण असुल्छ । त्यो वस्तु सुन होस्, घरजग्गा होस्, सेयर होस् वा कुनै अन्य वस्तु नै । हामी यिनै वस्तुलाई धितोका रुपमा बैंकमा राखेर कर्जा लिन्छौं । तर, अब तपाईं हामीमा भएको ‘आइडिया’लाई पनि धितोमा राख्न पाइने भएको छ । यदि तपाईंसँग कुनै नयाँ आइडिया छ भने त्यो आइडियालाई बैंकमा धितोका रुपमा राखेर बैंकबाट २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिन्छ । त्यो सुविधा पाइनेछ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अब ‘स्टार्टअप’ कर्जा दिने अन्तगर्त २५ लाख रुपैयाँ ऋण दिलने भएको हो । अबदेखि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा स्टार्ट अप कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दिने भएको हो । बुधबार औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई परियोजना÷व्यवसाय विस्तार र दीगो सञ्चालन गर्नका लागि स्टार्टअप कर्जा दिइने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुसार बैंकिङ प्रक्रियामार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जा दिने समझदारीमा उल्लेख छ । कर्जा लगानीको लागि वित्तीय स्रोतअन्तर्गत कर्जाको लागि वित्तीय स्रोत समझदारीपत्र अनुसारको स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गर्न र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणका लागि प्रतिष्ठानले बैंकलाई कर्जा सुरक्षणका लागि हाललाई २४ करोड २५ लाख रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । कर्जाको सेवा शुल्क र ब्याजदर सेवा शुल्क र कार्यविधबमोजिम हुनेछ । कार्यविधिअनुसार तीन प्रतिशत ब्याज तोकिन सक्ने व्यवस्था छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोका रूपमा राख्नेछ । त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा उद्यमी आफैंले गर्नु पर्नेछ । कुनै उद्यमीले किस्ता अवधिअगावै कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन । तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तान नगरेमा बैंकले खराब कर्जामा गणना गरी चुक्ता गर्न बाँकी रकम असुल उपर गर्नेछ । समझदारी पत्रका अनुसार बैंकले कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित, वन पैदावारसँग सम्बन्धित, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित, अटोमोबाइल सम्बन्धित, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित,खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा दिन सकिनेछ । चालु आवको बजेटमा सुरुवाती चरणमा देशभर रहेका १०० स्टार्टअपलाई समेट्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ १४ औं वर्षमा प्रवेश
काठमाडौं । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड १४ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बैंकिङले बुधबारदेखि १३औ वर्ष पुरा गरि १४औ वर्षमा प्रवेश गरेको हो । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट २०६६ साल माघ २४ (फेब्रुअरी ७, २०१०) गतेका दिन कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५ को उपदफा ९१० बमोजिम कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरी यो कम्पनी दर्ता भएको थियो । नबिल बैंकको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापित यस कम्पनी धितोपत्र व्यावसाय (मर्चेन्ट बैंकिंग) सम्बन्धि सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो । नेपालको पूँजी बजारसंग सम्बन्धित सेवाहरु रहेकोले पूँजी बजारको नियामक निकायको रुपमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट बैशाख १३, २०६७ मा धितोपत्र सम्बन्धि ऐन तथा सो अन्तर्गत बनेका नियम निर्देशिका तथा अन्य प्रचलित कानूनको अधिनमा रही धितोपत्र सम्बन्धी व्यावसाय संचालन गर्नका लागि अनुमति प्राप्त भएको थियो । कम्पनीले मर्चेन्ट बैंकिंग अन्तर्गत निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धन सेवा, डिपी सेवा, सेयर रजिष्ट्रार सेवा, सेयर प्रत्याभूति सेवा लगाएतका सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेका छ भने ईन्भेष्टमेण्ट बैंकिंग अन्तर्गत लगानी व्यवस्थापन सेवा, सामूहिक लगानी कोष अन्तर्गतका सेवा र संस्थागत परामर्श सेवा जस्ता उत्कृष्ट सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेका छ। यसका अलावा कम्पनीले ग्राहकहरुका लागि संस्थागत परामर्श सेवा अन्तर्गत संगठित संस्थाको संरचना हेरफेर, मुल्याङ्कन, व्यवसायिक योजना , लोन सिन्डिकेशन , सम्पत्ति व्यवस्थापन , मर्जर तथा एक्युजिसन तथा लगानी सम्बन्धि परामर्श सम्बन्धि सेवाहरु समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । त्यस्तै विशिष्टिकृत लगानी कोष अन्तर्गत प्राईभेट ईक्विटी फण्ड संचालनको लागि अनुमति प्राप्त गरी निकट भविष्यमा संचालनको तयारीमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
