राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सिंजा गाउँपालिकाबीच ‘किसान सरल कर्जा’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाबीच किसान सरल कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवेन्द्ररमण खनाल र सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णबहादुर धितालले एक कार्यक्रमका बीच सोमबार हस्ताक्षर गरे । सम्झौतापश्चात कुनै कृषि व्यवसायमा आबद्ध १८ वर्षदेखि ६५ वर्ष उमेरसम्मका नेपाली नागरिक वा कानुनी रूपमा दर्ता भएका कृषि व्यवसायमा संलग्न फर्म वा कम्पनीले गाउँपालिकाको सिफारिससहित कर्जाको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले कृषि कर्जा निर्देशिका, २०६९ (संशोधनसहित) अनुसार लगानी गरिने यो कर्जा आवधिक र चालुपुँजी दुबै प्रकृतिको हुनेछ । यो कर्जा ग्रेस अवधि सहित अधिकतम १० वर्ष अवधिका लागि प्रदान गरिने छ । बढीमा १० लाख रुपैंयासम्म प्रदान गरिने किसान सरल कर्जामा आधार दरमा ०।५० प्रतिशत प्रिमियम जोडी ब्याजदर निर्धारण गरिने छ र गाउँपालिकाले आफ्नो कोषबाट ऋणिलाई एक प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने छ । हाल बैंकको आधार दर ५.४४ प्रतिशत रहेको छ । यो कर्जा लगानी पश्चात कृषि उपजको व्यवसायिक उत्पादन भई स्वरोगारमा बृद्धि हुने, आयआर्जन बढ्ने, आयात प्रतिस्थापन हुने तथा गाउँपालिकाको नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा सिंजा गाउँपालिकाका २ वडा अध्यक्ष तीर्थ वड, बैंकका कृषि तथा सामाजिक बैंकिङ्ग विभागका विभागीय प्रमुख अच्युत गौतम लगायत कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकको हाल ७ प्रदेश, ७७ जिल्लाका सबै सदरमुकाममा सहित २९४ वटा शाखा कार्यालय, ७२ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, ३१२ वटा एटिएम र ९९ वटा शाखारहित बैंकिङ रहेको छ ।
१० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गर्न ६ अडिट कम्पनी छानिए
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्न विभिन्न ६ वटा विदेशी अडिट (लेखापरीक्षण) फर्म छनोट भएका छन् । विभिन्न १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गर्न ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक फर्म सर्टलिष्ट (छनोट) भएका नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँगको शर्तअनुसार १० वटा बैंकको लेखापरीक्षण गर्न राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको आह्वान अनुसार नेपालसहित श्रीलङ्का, भारत र बङ्गलादेशका बाह्य लेखापरीक्षक प्रारम्भिक छनोट भएका हुन् । श्रीलङ्काको डिलोइट पार्टनस्, बङ्गलादेशको हावलदार युनुस एण्ड कम्पनी, भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ, नेपाल भारतको संयुक्त जेभी मेरा जेकेएसएस–एसएसबीडीआइ जेभी, भारतको एमएसकेए एण्ड एशोसिएट्स र नेपाल भारतको संयुक्त जेभी एसआरबिए एण्ड बिके अग्रवाल लेखापरीक्षणका लागि छनोट भएका राष्ट्र बैंकले बताएको छ । लेखापरीक्षकको योग्यता, अनुभव र क्षमताका आधारमा छनोट गरिएको हो । छनोट भएका अडिट फर्मले केही समयपछि ठूला वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरक्षण थालनी गर्ने छन् । बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा लगानीका विषयमा अडिट फर्मले अध्ययन तथा मूल्यांकन गर्नेछन् । गत पुषमा बैंकको लेखापरीक्षण गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यसअघि बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्न छनोट भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज प्रालि छनोट भएको थियो । तर, लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छनौट भएको प्रस्तावदाताको लागत सारभूत रूपमा बढी भएकाले राष्ट्र बैंकले छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।
हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक डिमर्जको रिस छताछुल्ल, सेयर खरिद रोक्दै गभर्नरले साँधे इख
काठमाडौं । विसं २०८० साल चैतमा कर्मचारी सञ्चय कोषले माछापुच्छ्रे बैंकको एक करोड सात लाख ३७ हजार कित्ता सेयर खरिद गरेर सो बैंकको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी बन्यो । कोषले प्रतिकित्ता ११३ रुपैयाँमामा कूल १ अर्ब २१ करोड ३२ लाख ८१ हजार रुपैयाँको सेयर खरिद गरेको थियो । माछापुच्छ्रेको सेयर खरिद गरेको केही समयपछि कोषले प्राइम कमर्सियल बैंकको संस्थापक सेयर खरिदका लागि आवेदन दियो । सेयर बिक्री प्रबन्धकले बैंकको सेयर खरिदबिक्री स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पत्र पठायो । तर, लामो समय हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले सेयर खरिदका लागि स्वीकृति दिएन । कुनै कारण नदेखाई राष्ट्र बैंकले लामो समयसम्म प्रक्रिया रोकेपछि कोषले बिड (बोलकबोल) रकम फिर्ता माग्यो । ‘कोषले पछिल्लो पटक खरिद गरेको सेयर माछापुच्छ्रे बैंकको हो । त्यसपछि प्राइमको सेयर खरिदका लागि आवेदन दियौं । सेयर बिक्री प्रबन्धकले राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिका लागि पत्र पठायो । तर, लामो समयसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा कोषलाई मर्का पर्याे,’ कर्मचारी सञ्चय कोषका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । अधिकारीका अनुसार यो ७/८ महिना अगाडिको विषय हो । राष्ट्र बैंकले पत्र वा चिठ्ठी नै काटेर प्रक्रिया रोकेको होइन । तर, लामो समयसम्म रकम होल्ड (रोकिँदा) हुँदा कोषको ब्याज आम्दानी घट्ने भएकाले पछिल्लो ८ महिनादेखि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर खरिदका लागि आवेदन नदिएको उनले जानकारी दिए । कोषले प्रतिकित्ता ११० रुपैयाँमा १४ लाख कित्ता सेयर खरिदका लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति माग गरेको थियो । ‘बोलकबोल रकम ५ करोड रुपैयाँ छ भने त्यो रकम निर्ब्याजी भएर बस्छ, बोलकबोलन रकमको ब्याज नपाउने सर्त हुन्छ । जबकि सञ्चयकर्ताको रकम निर्ब्याजी राख्नु हुँदैन,’ सञ्चय कोष स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिएपछि त्यो रकम हामीले फिर्ता लियौं ।’ बैंकको संस्थापक सेयर खरिदमा चलखेल भएको भनेर गलत प्रचार भइरहेको उनको भनाइ छ । सबैभन्दा पारदर्शी संस्था कर्मचारी सञ्चय कोष रहेको उनको दाबी छ । कोषको कन्जरभेटिभ भ्यालुएसन सिस्टम रहेको र सोही सिस्टमले सेयर मूल्य म्याच गरेपछि मात्रै सेयर खरिदका लागि आवेदन दिने गरेको कोष स्रोतले बताए । ‘संस्थापक सेयरधनीहरूले सेयर निष्कासन कम्पनीमा गएर सूचना निकाल्छन् । जसमा सेयर मूल्य पनि तोकेको हुन्छ । ती सूचनाहरू हेरेर हामीले सर्टलिष्ट गर्छाैं, जस्तो कुनै बैंकको सेयर मूल्य १२० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, हाम्रो सिस्टममा १०५ रुपैयाँ भन्दा बढी आएन भने त्यसमा आवेदन नै दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘कोषको सिस्टममा म्याच खान्छ कि खाँदैन भनेर मूल्यांकन हुन्छ । म्याच गर्यो भने बिड गर्छाैं, यदि ठिक छैन भने बिड गर्दैनौं । किनभने मूल्यअनुसार लागत उठ्दैन ।’ मर्जर भाँडेपछि रोकियो सेयर विसं २०७८ बैशाख ३० गते हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच प्रारम्भिक मर्जर सम्झौता भयो । मर्जरपछि हिमालयन एण्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक नाम रहने सहमति थियो भने पुँजीको आधारमा नेपालकै ठूलो बैंक बन्ने दाबी गरिएको थियो । मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौतामा कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रशासक तथा हिमालयन बैंकका पूर्वअध्यक्ष तुलसीप्रसाद गौतम र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको बिग मर्जर गराउने ठूलो चाहना थियो । गभर्नर अधिकारी दुई बैंकको मर्जरबाट धेरै उत्साहित थिए । तर, मर्जर प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा गौतमलाई सरकारले पदमुक्त गर्यो । त्यसपछि हिमालयन बैंकको सञ्चालक बने हालका प्रशासक जितेन्द्र धिताल । अर्थमन्त्री थिए जनार्दन शर्मा । शर्मासँग गभर्नर अधिकारीको सम्बन्ध राम्रो थिएन । गौतमलाई पदबाट निलम्बन गरेका शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई पनि निलम्बन गरे । पछि अदालतको आदेशले गभर्नर अधिकारी पुनः पदमा फर्किए । पूर्वअर्थमन्त्री शर्माकै निर्देशनमा प्रशासक धितालले हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रिया भाँडे । धितालले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकसँग मर्जरमा जाने विपक्षमा भोट दिएपछि मर्जर असफल बन्यो । गभर्नर अधिकारीले सोही विषयमा इख साँध्दै कोषलाई बैंकको संस्थापक सेयर खरिद प्रक्रिया राकेको कर्मचारी सञ्चय कोषका ती अधिकारीको दाबी छ । कोषले हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीत मर्ज गराउन असहयोग गरेको भन्दै अहिले रिस उनको भनाइ छ । ‘हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जमा सहयोग नगरेपछि मेरो अण्डरमा बैंक वित्तीय संस्था नहुने रहेछन् । त्यसैले सञ्चय कोषलाई धेरै सेयर दिनु हुँदैन भन्ने राष्ट्र बैंकले सोच्यो होला । त्यसैले सेयर खरिद गर्न दिएन,’ कोष स्रोतले भन्यो । कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता संस्थाहरूले विश्वका अन्य देशमा पनि पुँजी बजारमा लगानी गर्ने गरेको उनले दाबी गरे । उनका अनुसार भारत, मलेसिया, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, कोरियामा पनि दीर्घकालिन बचत गर्ने संस्थाहरू पुँजी बजारमा लगानी गरिरहेका छन् । संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने नागरिक लगानी कोषका एक अधिकारीको दाबी छ । कुनै संस्था जन्माउन, ब्यूँताउन, हुर्काउन नपाउने विषय राम्रो नभएको उनले बताए । ‘लगानी गर्न पाउनुपर्छ । हामीले संस्थागत लगानी गर्ने हो । हामीले नागरिक स्टक डिलर खोलेका छौं । त्यो भनेको हाम्रो लगानीको वातावरण हो । लगानी गर्न रोक्ने हो भने हामीले कसरी वित्तीय सहायता गर्ने ? यसले अर्थतन्त्र चलायमन गर्न सक्दैन । यो हुनु हुँदैन । रोक्नु हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) संशोधनका लागि संसदमा दर्ता छ । विद्येयक संशोधन नहुँदासम्म स्वीकृति नदिने अडान राष्ट्र बैंकले राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले कडाइ गरेको विषय हालसम्म कुनै पत्राचार नभएको जानकारी गराउँदै यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
