नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल ३ वर्ष बनाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको कार्यकाल अब ३ वर्ष कायम गरिने भएको छ ।प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा 'नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक'माथि भएको दफावार छलफलका क्रममा उक्त पदावधि ३ वर्ष बनाउने सहमति जुटेको हो । संसदीय अर्थ समितिका सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार हाल गभर्नर र सञ्चालकहरूको कार्यकाल ५ वर्षको रहँदै आएकोमा नयाँ बन्ने ऐनमा त्यसलाई घटाएर ३ वर्षमा सीमित गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको प्रारम्भिक पदावधि ३ वर्षको हुनेछ भने उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सन्तोषजनक देखिएमा नेपाल सरकारले २ वर्ष पदावधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्ने सहमति भएको छ । यस ऐन संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफललाई समितिले निरन्तरता दिने भएको छ ।
फेरिएको एनआईसी एशियाको रणनीति: पहिलो फोकस रिकोभरी, बिजनेस सेकेन्डरी
काठमाडौं । कुनै समय तीव्र शाखा विस्तार, ठूलो नेटवर्क र आक्रामक कर्जा विस्तारका कारण चर्चामा रहेको एनआईसी एशिया बैंक अहिले ठीक उल्टो दिशामा अघि बढिरहेको छ । बैंकको प्राथमिकता अब सञ्जाल विस्तार होइन, रिकोभरी बनेको छ । त्यसपछि मात्रै बिजनेस ग्रोथ । बैंकका अनुसार अहिलेको रणनीति स्पष्ट छ- ‘पहिलो फोकस रिकोभरी हो, बिजनेस सेकेन्डरी ।’ खराब कर्जाले नाफा र पुँजीमा दबाब बढाएपछि बैंकले व्यवसाय विस्तारको शैली नै परिवर्तन गरेको हो । जोखिम देखिएको एसएमई क्षेत्रमा कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्दै कर्पोरेट र रिटेलमा छनोट गरेर लगानी गर्ने नीति लिएको छ । सँगसँगै शाखा, एटीएम, कर्मचारी र अन्य सञ्चालन खर्च कटौती गरेर लागत संरचना घटाउने योजना एनआईसी एशिया बैंकले बनाएको छ । यसको प्रभाव बैंकको नेटवर्कमा देखिन थालेको छ । ४४ वटा शाखा बन्द भइसकेका छन् भने थप तीन शाखा घटाउने सूचना जारी गरिएको छ । यी शाखा बन्द भएपछि बैंकको शाखा संख्या ३१३ को हाराहारीमा रहनेछ । आगामी दिनमा थप १ सयभन्दा बढी शाखा घटाएर करिब २ सयको हाराहारीमा सीमित गर्ने योजना बैंकको छ । साथै एनआईसी एशियाले शाखासँगै एटीएम नेटवर्कमा पनि कैंची चलाइरहेको छ । कुनै समय ६ सयभन्दा बढी एटीएम रहेको बैंकमा अहिले ५९२ वटा छन् । आगामी दिनमा करिब २ सय एटीएम थप घटाउने योजना बैंकले बनाएको छ । विशेषगरी कारोबार कम हुने, आम्दानीभन्दा भाडा तथा सञ्चालन खर्च मात्रै बढी हुने एटीएम बन्द गर्ने नीति बैंकले लिएको छ । एक्सटेन्सन काउन्टरको संख्या पनि घटाएर १०२ तथा ब्रान्चलेस बैंकिङ सेवा २६ वटामा सीमित गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार शाखा, एटीएम र अन्य सञ्चालन खर्च कटौतीबाट मात्रै करिब पौने १ अर्ब रुपैयाँ बचत भइसकेको छ । अब थप शाखा, एटीएम तथा आन्तरिक सञ्चालन खर्च घटाउँदा त्यही हाराहारीमा थप बचत गर्ने लक्ष्य छ । कुनै समय करिब ४ हजार कर्मचारी रहेको बैंकमा अहिले करिब २९ सय कर्मचारी छन् । जसकारण गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंकको कर्मचारीको तलब खर्च ८.०९ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड रुपैयाँ घटेर ३ अर्ब ५२ करोड २ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष बैंकले कर्मचारीको तलबमा ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । साथै अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अन्य सञ्चालन खर्च गरेको बैंकले गत वर्ष घटाएर १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा सीमित राखेको छ । सेलेक्टिभ ग्रोथ एनआईसी एशिया बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीईओ) जयेन्द्र रावलका अनुसार बैंकले अहिले कर्जा विस्तार गरिरहेको भए पनि त्यसलाई सेलेक्टिभ बनाएको छ । ‘रिकोभरी हाम्रो नम्बर वानमा छ । त्यसपछि कर्पोरेट र रिटेलमा सेलेक्टिभ ग्रोथ गरेर जाने योजना छ,’ उनले भने । पछिल्लो पाँच-सात महिनायता बैंकले कर्पोरेट क्षेत्रमा पुनः कर्जा विस्तार गर्न थालेको छ । पाँच-छ वर्षदेखि कर्पोरेट क्षेत्रमा खासै लगानी नगरेको बैंकले अहिले रणनीति परिवर्तन गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कर्पोरेटतर्फ गत वर्ष मात्रै २०-२२ अर्ब रुपैयाँको थ्रेसहोल्डमा काम भएको र हाइड्रो क्षेत्रमा २२-२५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा भइसकेको बैंकले जनाएको छ । थप १०-१५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका प्रस्ताव प्रक्रियामा छन् । हाइड्रोपावरमा बैंक लिड तथा को-लिड दुवै भूमिकामा अघि बढिरहेको छ । साना हाइड्रोमा लिड बैंकका रूपमा समेत काम गरिरहेको र एक-दुई परियोजनामा को-लिडको क्लोजर भइसकेको एसीईओ रावलले बताए । कर्पोरेट क्षेत्रमा बैंकले आफ्नो पोर्टफोलियोको २५-३० प्रतिशतसम्म एक्सपोजर बनाउने रणनीति अघि सारेको उनको भनाइ छ । एसएमईमा ब्रेक एनआईसी एशियाले विगतमा एसएमई क्षेत्रमा आक्रामक कर्जा विस्तार गरेको थियो । तर अहिले यही क्षेत्रमा खराब कर्जा (एनपीएल) को दबाब बढी देखिएपछि बैंकले त्यस क्षेत्रमा नयाँ कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गरेको छ । एसएमईबाट पछि हटेर बैंकले रिटेलतर्फ ध्यान बढाएको एसीईओ रावलले बताए । विशेषगरी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको ट्युसन शुल्क तथा नेपालमै एमबीबीएसजस्ता महँगा विषय अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने कर्जालाई रिटेल व्यवसाय विस्तारको सम्भावित क्षेत्रका रूपमा लिएको उनले बताए । ‘गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन र अटो लोनलाई बैंकले प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उनले भने, ‘ग्रोथ गर्ने तर सेलेक्टिभ र कन्ट्रोल हुँदै जाने हो । अर्थात् बैंकको अबको लक्ष्य कर्जा बढाउनु मात्रै होइन, कुन क्षेत्रमा कर्जा बढाउने र कुन क्षेत्रमा जोखिम नलिने भन्ने निर्णय महत्वपूर्ण हुनेछ ।’ रिकोभरीमा डेडिकेटेड टिम बैंकको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती खराब कर्जा हो । गत असारसम्म बैंकको खराब कर्जा ८.७४ प्रतिशतबाट बढेर ९.२६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैले बैंकले रिकोभरीका लागि छुट्टै संरचना बनाएको एसीईओ रावलले बताए । ‘करिब डेढदेखि दुई सय कर्मचारीलाई रिकोभरीमा परिचालन गरिएको छ । निश्चित शाखाहरूमा समेत डेडिकेटेड रिकोभरी संरचना बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनसँगै सञ्चालक समितिको ध्यानसमेत रिकोभरीमै केन्द्रित छ ।’ रावलका अनुसार रिकोभरीका लागि अपनाइएका अभ्यास राष्ट्र बैंकको नीति तथा निर्देशनअनुसार अघि बढिरहेका छन् । विशेष सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी बनेमा खराब सम्पत्ति व्यवस्थापन र रिकोभरीमा थप सहजता आउने बैंकको अपेक्षा छ । किनकि खराब कर्जा उठाउन बैंकको ठूलो समय, जनशक्ति र ऊर्जा खर्च भइरहेको छ । विशेष सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी संरचनाले त्यसलाई अलग व्यवस्थापन गर्न सके बैंकले आफ्नो मुख्य व्यवसायमा बढी ध्यान दिन सक्ने उनले बताए । यस्तो छ बैंकको वित्तीय अवस्था गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंकले १८ करोड १७ लाख २ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने बैंक ३ अर्ब ८७ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा थियो । अर्थात् बैंक घाटाबाट नाफामा फर्किएको छ । तर नाफाको आकार निकै सानो छ र खराब कर्जाको दबाब अझै उच्च छ । जसकारण गत वर्ष बैंकले २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङमा राख्नु परेको छ । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २२.५६ प्रतिशतले घटेर ७ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आम्दानी १० अर्ब १३ करोड ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी थियो । खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी भने बढेर १ अर्ब ४२ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कुल सञ्चालन आम्दानी ९ अर्ब ६१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ९७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चालन घाटामा रहेको बैंक सञ्चालन नाफामा फर्किनु सकारात्मक संकेत हो । तर वितरणयोग्य नाफा अझै १४ अर्ब ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । यसले बैंक नाफामा फर्किए पनि विगतको क्षतिको असरबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिन बाँकी रहेको देखाउँछ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप ७.७१ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ४३ अर्ब ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकसँग ३ खर्ब १९ अर्ब ६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ निक्षेप थियो । तर कर्जा लगानी भने घटेको छ । अघिल्लो वर्ष २ खर्ब १८ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको कर्जा लगानी गत असारसम्म १ खर्ब ९२ अर्ब १ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । यसले बैंक अहिले कर्जा विस्तारभन्दा ब्यालेन्स सिट सुद्धीकरणको अभियानमा रहेको देखिन्छ । एनआईसी एशियाको चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ भने जगेडा कोषमा २५ अर्ब ६५ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । तर कोर क्यापिटलअन्तर्गत टायर–वान क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो ६.८७ प्रतिशतबाट घटेर ६.२७ प्रतिशतमा आएको छ । समग्र क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो भने ११.१० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष २५.९६ रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष १.२२ रुपैयाँ धनात्मक भएको छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ १७२.३२ रुपैयाँ रहेको छ । डिजिटल कारोबारमा जोड एनआईसी एशियाले लागत घटाउने अर्को ठूलो माध्यमका रूपमा डिजिटल बैंकिङलाई अघि सारेको छ । बैंकका अनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको छ । दैनिक ३–४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार ग्राहक बैंकमा नआई डिजिटल माध्यमबाटै गरिरहेका छन् । ‘हिजो १० वटा शाखा चाहिनेमा अहिले दुईवटा शाखा भए पुग्छ । घर वा कार्यालयमै बसेर कर्जाको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था, डिजिटल कारोबार र नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई बैंकले आगामी दिनमा अझ विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ,’ एसीईओ रावलले भने ।
राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर रावलले लिए शपथ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलसमक्ष रावलले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् । शपथ ग्रहणसँगै उनले पदबहालीसमेत गरेका छन् । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को भदौ ३ गतेको निर्णयअनुसार रावललाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरिएको हो । शपथ ग्रहण समारोहमा गभर्नर पौडेलले नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर रावललाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका थिए । रावलले २०६२ माघ २ गते सहायक निर्देशकका रूपमा बैंक सेवामा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि २०६९ सालमा उपनिर्देशक, २०७५ सालमा निर्देशक हुँदै २०८२ जेठ १९ गते कार्यकारी निर्देशकमा पदोन्नति भएका थिए । कार्यकारी निर्देशकमा पदोन्नतिपछि रावलले बैंकको सुपरीवेक्षण विभागको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका थिए ।
