ग्लोबल आइएमईको ‘समुन्नत योजना-२’ म्युचुअल फन्डमा आवेदन खुल्यो
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकको प्रवर्द्धनमा सञ्चालित म्युचुअल फन्ड ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना–२ मा आवेदन खुलाइएको छ । लगानीकर्ताले असार २५ गतेसम्म र सो अवधिमा पूर्ण बिक्री नभए साउन ४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । ग्लोबल आइएमइ क्यापिटलका अनुसार फण्डको यस योजनामा लगानी गर्ने इकाइधनीले औसत वार्षिक २२.४ प्रतिशत प्रतिफल पाउने छन् । ग्लोबल आइएमई क्यापिटलमा ग्लोबल आइएमइ बैंकको ८१.५० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । १० वर्षपछि परिपक्क हुने योजना १ अर्ब २० करोडको हुनेछ । अधिक आवेदन आएमा यो आकार २५ प्रतिशतसम्मले बढ्नेछ । यो बन्दमुखी योजना हो । ग्लोबल आइएमई म्युचुअल फन्ड अन्तर्गतको ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ हो । यो योजनाले १२ करोड इकाइ सर्वसाधारणमा बिक्री गर्नेछ । प्रति इकाइ १० रुपैयाँका दरले अधिकतम एक सय इकाइका लागि आवेदन दिन सकिन्छ । योजनाले इक्विटी र इक्विटी सम्बन्धी साधनमा ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्नेछ । अरु ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्नेछ । ग्लोबल आइएमई म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत हाल २ योजना सञ्चालनमा छन् ।
अधिक तरलता कायमै, ४५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले आइतबार ४५ अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत राष्ट्र बैंकले निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७० खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै पनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रीय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउन्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिने छ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुने छ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ भदौ १ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ ।
निर्देशित क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्यो, अब नीति पुनरावलोकन हुनुपर्छ {अन्तर्वार्ता}
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने आकांक्षा लिएर नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदबाट राजीनामा दिएका बैंकर ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना यतिबेला फूर्सदमा छन् । एउटा बैंक छोडेपछि ६ महिनाको कुलिङ पिरियड पार नगरी अर्काे बैंकमा नियुक्ति खान नपाउने कानुनी व्यवस्थाका कारणले पनि ढुंगानालाई फुर्सद मिलेको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदैछ तर, ज्ञानेन्द्रलाई यतिबेला न रिकभरीको चिन्ता छ, न नाफा बढाउनु पर्ने तनाव छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने झन्झट छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक दशक काम गरेको अनुभव समेत रहेका ढुंगानाले साविक बैंक अफ काठमाण्डूबाट बैंकिङ क्षेत्रमा करियर सुरु गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकबाट राजीनामा दिएका ढुंगाना साविक एनसीसी बैंकको जनरल म्यानेजर बने । त्यहाँ छोटो समय मात्रै काम गरेर उनी समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी बैंक)को सीईओ बने । समस्याग्रस्त एनबी बैंकलाई अब्बल वाणिज्य बैंकका रुपमा स्थापित गर्न सफल ढुंगाना नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष समेत बनेका थिए । आरामले अवकाश जिन्दगी बिताइरहेका ढुंगानासँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस: करोडमा तलब आउने पद र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने आकांक्षा गुमेको छ । कत्तिको पीडा भइरहेको छ ? म त एकदमै इन्जोय गरिरहेको छु । किनभने गभर्नर बन्ने पक्कापक्की त थिएन । तर, सरकारले म भन्दा उपयुक्त व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ । मौद्रिक नीतिबाट वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, स्थिरता, वृद्धि विकास र अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा पर्याप्त तरलता भएर पनि क्यापिटल एडुकेसीको समस्याबाट बैंकहरू गुज्रिरहेका छन् । ऋणीहरूले कर्जाको माग गरेका छैनन् । वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनको सकस, डकुमेन्टेसनको झण्झटिलो प्रक्रियाले कर्जा आवश्यक परेका ऋणीहरूले समेत कर्जाको माग गरेका छैनन् । अर्थतन्त्र चलायमान गर्न कर्जा प्रवाह बढाउन जरुरी छ । ब्याजदर एकल अंकमा पनि न्यून विन्दुमा झरेको हुँदा केही योगदान गर्ने मेरो चाहना थियो । करिब ३० वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरे । ३० वर्षको अवधिमा अहिलेको जस्तो फुर्सदिलो कहिल्यै भएको थिइनँ । नेपाल बंगलादेश बैंकबाट अवकाश हुँदा ६ महिना कुलिङ पिरियडमा थियो । तर, नबिल बैंकसँगको मर्जरमा धेरै खटिनु पर्याे । त्यतिबेला आराम गर्न पाईनँ । तर, अहिले पूर्ण रुपमा म रेस्ट गरिरहेको छु, ‘आइ एम इन्जोइङ इन माइ लाइफ’ । क्वार्टर इण्डको तनाब छैन, ऋण उठेन भनेर समस्या सुन्नु परेको छैन । नाफा कम भयो भन्ने चिन्ता पनि छैन । साथीभाईहरुसँग भेट्दा, कफी खाँदा वा क्लबमा जाँदा कस्ता विषयमा गफ हुन्छन् ? बिहान क्लबमा सेयर बजार, बिजनेस म्यान लगायत विभिन्न प्रोफेसनल व्यक्ति धेरै हुन्छन् । तर, सबैले मलाई हेर्ने नजर भनेको बैंकर नै हुन्छ । अर्थतन्त्र के हुन्छ ? कहिले सहज हुन्छ ? भनेर प्रत्येक दिन तिनै मान्छेहरूबाट जिज्ञासा आउँछ । म विगतदेखि नै सकारात्मक भएकाले सबै ठिक छ, ठिक हुँदैछ भनेर जवाफ दिन्छु । बाह्य क्षेत्र पहिलेदेखि नै राम्रो छ । किनभने विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको बढ्यै छ । तर, त्यसको प्रयोग उत्पादन मूलक तरिकाबाट गर्न सकिएको छैन । आयात बढिरहेको छ, गत वर्षभन्दा राजस्वको प्रतिशत बढेको हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएका छन् । दशैँ तिहारका लागि सामानहरूको आयात सुरु हुन थालेको छ । विगतमा रसिया-यूक्रेन यद्धले सामानहरूको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो । जसले गर्दा निर्माण क्षेत्रलाई धराशायी बनायो । साथै सरकारले पनि समयमा भुक्तानी दिएन । फेरि इजराइल–इरान युद्धले पेट्रोलियम र अन्य सामाग्रीहरुको मूल्य बढ्ने देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ । जसले माग कम हुने बित्तिकै राजस्व र आयातमा गिरावट आउँछ । यस्ता घटनाहरू भइरहन्छन्, अर्थतन्त्रले आफ्नो आधार लिई रहन्छ । नयाँ गभर्नरले मौद्रिक नीतिबाट यी समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा छ । अहिलेको बजेटमा मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्ने विषय बोलिएका छन् । कर्जाको रिस्ट्रक्चरिङ, वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनका अप्ठ्यारा विषय फुकाउने, क्यापिटल एडुकेसीका समस्या, लोन लस प्रोभिजन, लोन क्लासिफिकेसनको विषय बजेटमा उल्लेख नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । ती विषयलाई मौद्रिक नीतिले समावेश गर्ने हो । विगत जस्तो बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसाय वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । शाखा विस्तार, निक्षेप तथा कर्जा विस्तार पनि सुस्त छ भने नाफा वृद्धि न्यून विन्दुमा पुगेको छ, किन ? विगत जस्तो सधैं हुन्छ भन्ने हुँदैन । विगतमा बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच थिएन । जब बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच बढ्दै गयो, अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्यो । उद्योग, व्यापार व्यवसाय बढेपछि बैंकिङ बिजनेस बढ्ने हो । त्यतिबेला पुँजी थोरै थियो, व्यवसाय बढाएर बैंकहरुले सतप्रतिशतसम्म प्रतिफल दिएका थिए । अब पनि सेयरधनीहरूले विगतको जस्तो प्रतिफल खोज्नु गलत हो । किनभने बैंकको आकार धेरै ठूलो भइसक्यो । अर्थतन्त्रको आकारसँगै पुँजीको आकार पनि ठूलो भइसकेको छ । २ अर्बका बैंकहरू २० अर्ब भन्दा ठूला भइसके । मर्जर, हकप्रद सेयर, बोनस सेयर लगायतले वास्तविक नाफा घटेको छैन । ईपीएस, रिटर्न, लाभांशको प्रतिशत घटेको होला तर, वास्तविक नाफा घटेको छैन । विगत एक/डेढ वर्षदेखि खराब कर्जाको आकार बढेको पक्कै हो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ग्रस एनपीएल र नेट एनपीएल सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नु भन्दा पहिला नै नबिल बैंकले नेट एनपीएल सार्वजनिक गरिरहेको थियो । किनभने सर्वसाधारणले पनि नेट एनपीएल जानकारी पाउनुपर्छ । एनपीएलका लागि कति प्रोभिजन छुट्याएको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । तर, एनपीएल बढ्नेक्रम नरोकिँदा चिन्ताको विषय बनेको हो । एनपीएल भनेको समग्र अर्थतन्त्रको ऐना हो । किनभने त्यसले अर्थतन्त्र, व्यापार व्यवसायमा भएको वास्तविकता देखाउँछ । एनपीएलभित्रका विषय खोतल्ने हो भने कुन-कुन क्षेत्रमा समस्या छ भनेर छर्लङ्ग भइन्छ । पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी एनपीएल डाइरेक्टिभ लेण्डिङमा छ । एसएमई, कृषिमा बैंकहरुले कर्जा दिनै पर्छ । कर्जा नदिए पेनाल्टी, जरिवाना र कारवाही भोग्नुपर्छ । एकातिर जरिवाना जोगाउनुपर्ने भयो, अर्कातर्फ कर्जा दिन हतार गरियो । जसले गर्दा यो क्षेत्र अधिकतम हिटेड भयो । कतिको व्यापार व्यवसाय बन्द भएका छन्, सञ्चालनमा रहेका पनि कम आकारमा चलिरहेका छन् । निर्माण क्षेत्र नेगेटिभ ग्रोथमा छ । किनभने विकास खर्च समयमा भएको छैन । छुट्याएको पैसा पनि खर्च हुँदैन । काम गरेको पैसा पनि पाएको छैन । त्यसकारण निर्माण क्षेत्रमा पनि एनपीएल बढेको छ । कर्पोरेट क्षेत्रमा भने एनपीएल बढेको छैन । सिमेन्ट र स्टील निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले केही समस्या आएको देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले रिस्ट्रक्चरिङको सुविधा दिएको हुँदा त्यो क्षेत्रले राम्रो पर्फम गरिरहेको छ । मुख्य गरी सानो कर्जा, कृषि, डिप्राइभ सेक्टर र डाइरेक्टिभलेण्डिङमा समस्या छ । राष्ट्र बैंकले नीति बनाएर, सीमा तोकेर, बाध्यकारी रुपमा कर्जा लगानी गर्न लगाएको क्षेत्रमा समस्या छ भन्न खोज्नु भएको हो ? डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङमा एनपीएको रेट उच्च छ । अब डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङ नीति पुनरावलोकन गर्ने समय आएको छ । विगतमा बैंकहरू २ अर्बका थिए, सोही अनुसार कर्जाको पोर्टफोलियो थियो । डिप्राइभ सेक्टर, पर्यटन, एसएमई, कृषि, हाइड्रोमा निश्चित प्रतिशत कर्जा तोकिँदा ठिकै थियो । तर, अहिले बैंकहरू ६ सय अर्बका भइसके, भविष्यमा १ हजार अर्बका हुनेछन् । अब त्यो डिप्राइभ सेक्टर लोन प्रतिशतमै तोकेर राख्दा बढेर जाने भयो । किनभने बजारमा माग नै छैन । बजारमा माग नभएपनि बैंकहरुले तोकिएको प्रतिशत कर्जा दिनै पर्ने भयो । नदिए पेनाल्टी, जरिवाना, कारवाही हुन्छ । जरिवाना तिर्नु ठूलो विषय होइन तर, नन कम्प्लायन्स देखिन्छ । किनभने बैंकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय धेरै हुन्छ, करेस्पोन्डेन्ट्स बैंक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरु धेरै हुन्छन् । त्यतिबेला बैंकले पेनाल्टी तिर्नु राम्रो मानिदैँन । के कति कारणले जरिवाना तिरेको, किन कम्प्लायन्स मिट भएन भन्ने प्रश्नको हजार ठाउँमा हजार पटक उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण बैंकहरु कम्प्लायन्समा बस्न खोज्छन् । तर त्यो कम्प्लायन्स मिट गर्न जथाभावि कर्जा दिनुपर्ने भयो, हतार हतारमा दिनुपर्ने भयो । जसले समस्या निम्त्याउँछ । त्यसकारण कि यो नीति पर्सेन्टेजलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि अन्य कुनै फर्मुला बनाउन पनि सकिन्छ । हो, राज्यले पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी जाओस् भन्ने पनि चाहेको हुन्छ । कृषि त झन् हाम्रो मुख्य क्षेत्र हो । त्यसकारण भएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने छ । सब्सिडाइज लोनलाई निरन्तरता दिने भनेर बजेटमा आएको छ । भलै सरकारले सब्सिडाइज लोनको पैसा समयमा तिर्न सकिरहेको छैन । तर, निरन्तरता दिने भनेपछि बैंकको लागि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । साथै, लघुवित्त संस्थाहरूमा दोहोरो लेण्डिङको समस्या छ भने त्यो विषय समाधान गर्न जरुरी छ । विगत र वर्तमानको सिनारियोलाई आधार मान्दा भविष्यमा कुन-कुन क्षेत्रका कर्जाको जोखिम बढ्दैछ ? राष्ट्र बैंकले भनेको २ करोड रुपैयाँसम्मको एसएमई क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण धेरै हिटेड भएको छ । कृषि क्षेत्रमा कस्ट अफ प्रडक्सन र मार्केट प्राइस एकदमै बढी छ । त्यसकारण कृषिमा सब्सिस्टेन्स फार्मिङ आफ्नो लागि गर्ने एउटा विषय रहन्छ । यसलाई व्यापारीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण गर्नेमा हामी पछाडि छौं । पर्यटन, होटल, हाइड्रो, सिमेन्ट क्षेत्रमा बैंकहरुको ठूलो लगानी छ । होटल धेरै खुले, हाइड्रो धेरै बने । ओभर सप्लाईको समस्या भएको भन्ने सुनिन्छ । हाइड्रोमा जल वायु परिवर्तनले जोखिम बढेको भन्ने पनि छ । के यी क्षेत्रमा गरिएका लगानी पनि जोखिमयुक्त भएका हुन् ? तपाईंको उठाएका विषयहरू बैंकिङ क्षेत्रमा उठेका छन् तर ती सबै सत्य पनि होइनन् । किनभने एउटा एंगलबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन । पर्यटन क्षेत्रमा जतिपनि होटलहरू खुलेका छन्, अधिकांश कोरोना अगाडि नै सुरुवात भएका प्रोजेक्ट हुन् । कोरोनाकालमा पर्यटन क्षेत्र ठप्प थियो । कोरोनापछि ती प्रोजेक्ट पूरा हुन थाले । जबकी ती प्रोजेक्टहरूको अवधारणा वा सुरुवात कोरोना अघि नै भएको थियो । ओभर सप्लाइ वा फाइभ स्टार होटलहरूको संख्या बढी भएको भन्ने लाग्छ । अब सप्लाई बढी भएको हो भने डिमाण्ड क्रियट गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । पर्यटक आउने संख्या बढाउनतिर लाग्नुपर्याे । १०/१२ लाख पर्यटक मात्रै आइरहेका छन् । जबकी करोडौं पर्यटक आउने देश पनि छन् । पर्यटकको संख्या २० लाख पुर्याउने हो भने ओभर सप्लाइ स्वतः कम हुन्छ । लगानीकर्ता, बैंकिङ क्षेत्रबाट हुनुपर्ने जोड भइसक्यो । जुन पूर्वाधार निजी क्षेत्रबाट बन्नुपर्ने हो, बनिसक्यो । अब सरकारको पक्षबाट बन्नुपर्ने पूर्वाधार र नीतिमा भएको कमजोरीका कारण पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि १० लाख मात्रै पर्यटक भित्र्याइरहेका छौं । त्यो १० लाखमा पनि एनआरएनए र दशैंमा नेपाल आउने नेपाली हुन् । काठमाडौंको एयरपोर्ट सानो छ । निजगढ एयरपोर्ट तपाई हाम्रो पालामा बन्नेमा शंका छ । बनिसकेका दुइटा एयरपोर्ट चल्न सकेका छैनन् । पर्यटकहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार सडक बाटो र एयरपोर्ट हो । हामीकहाँ आउने पर्यटकहरू ट्रेकिङ, माउन्टेरिङ, फरेस्टमा आउँछन् । भारतको त्यति धेरै जनसंख्या छ, धार्मिक पर्यटकहरू आउन बाँकी छ । केही मात्रामा धार्मिक पर्यटकको संख्या बढेको छ । किनभने केबलकारले पनि त्यो बढाएको हो । यदि सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिए हुन्छ । विगमा जलविद्युत सरकारले मात्रै निर्माण गर्थ्यो । सैलेजा आचार्यले १० मेगावाट भन्दा कमका प्रोजेक्ट निजी क्षेत्रलाई दिन सुरु गर्नु भएपछि यसको विकास भयो । आजको दिनमा ४/५ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका छन् । आजसम्म ट्रान्समिसन लाइन सरकार आफैंले बनाउँछ । तर, निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । जसले गर्दा उत्पादन भएको बिजुली खेर गइरहेको छ । ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको काम निजी क्षेत्रलाई दिने अवधारणा बल्ल बनेको छ । त्यसकारण हाइड्रोमा त्यति धेरै ठूलो जोखिम छैन । किनभने ओभर सप्लाइ भयो भने पनि भारत बंगलादेशमा बिक्री सुरु भइसकेको छ । ती देशलाई दशौं हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक छ । ट्रान्समिसन लाइन पनि बन्ला । र, हाम्रो आन्तरिक खपत पनि बढ्दैछ । हिजो १०००/१२०० रुपैयाँ बिजुलीको बिल तिर्नेहरु आज ५/६ हजार रुपैयाँ तिरिरहेका छौं । जबकी मूल्य बढेको छैन । खपत बढिरहेको छ । घरायसी विद्युतीय उपकरणहरू आइरहेका छन् । हिजो पंखा चलाउने आज एसी, कुकुर प्रयोग गर्ने राइस कुकुर प्रयोग गर्छ । अझै पनि हाम्रो प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत बढाउने धेरै ठाउँछ । ठूल्ठूला उद्योगहरु आउन बाँकी छन् । भविष्यमा एउटै फर्टिलाइजर इण्डष्ट्रिज आयो भने त्यसैले २ सय मेगावट बिजुली खपत गर्छ । सिमेन्ट, स्टिल उद्योगलाई पनि धेरै बिजुली चाहिन्छ । इण्डस्ट्रिलाइजेशन पनि बढ्छ, आन्तरिक खपत पनि बढ्छ । बाह्य क्षेत्र भारत र बंगलादेशमा सजिलै निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । अब तपाईंको यात्रा नीति निर्माणमा हुन्छ की कार्यान्वयनमा हुन्छ ? अप्रेशनमा धेरै लामो समय भयो भनेर पोलिसी मेकिङ तिर जान खोजेको हो । त्यसैले पोलिसीतिरै हुन्छ । यदि भएन भने फरक विषय हो । अब २ महिना महिना पूर्णरुपमा रिटायरमेन्टमा बस्छु । त्यसपछिको अवस्थामा जुन अवसर आउँछ त्यतैतिर सोच्नुपर्ला । तपाईंले काम गर्नु भएका पाँच वटा संस्थामध्ये तीन वटा संस्था अस्तित्वमा छैनन् । पुरानै संस्थामा फर्कनु पर्यो भने कुन रोज्नुहुन्छ ? राष्ट्र बैंक छनोट गरेरै नबिल बैंक छाडेको हो । पक्कै पनि पोलिसी नै छनोट गर्छु होला । किनभने अर्थतन्त्र, बैंकिङ र मौद्रिक विषयमा अभ्यासकर्तालाई थाहा हुन्छ । कयौं नीतिहरु नीतिका लागि मात्रै आएका छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन् । जस्तो बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय आजभन्दा १५ वर्ष अगाडिदेखि बहसमा छ । तत्कालीन अवस्थामा ठिक थियो, सम्भव पनि थियो । तर अहिले परिस्थिति धेरै परिवर्तन भइसकेको हुँदा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनै पर्दैन । त्यो सम्भव पनि छैन । भोलि कानुनी रुपमा आयो भने पनि कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन । हिजोका दिनमा बैंकहरू साना भएकाले छुट्याउन सहज थियो । त्यतिबेला बजारमा सहज रुपमा सेयर बिक्री हुन्थ्यो । तर, अहिले व्यापार व्यवसाय, उद्योग बन्द गरेर कर्जा तिरेर बाहिरिन पनि सम्भव छैन । २०/३० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका बैंकको सेयर बिक्री गर्न पनि सम्भव छैन । एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीहरूको सेयर बजारमा आयो भने बजारको हालत के हुन्छ र कति मूल्यमा बिक्री हुन्छ ? र, त्यति धेरै किन्न मान्छे खोई ? त्यसकारण बाहिरिन सहज छैन । तत्कालीन समयमा बैंकको संस्थापक, सञ्चालकहरुले अर्काे बैंकसँग मिलेर कर्जा लिने काम गरे की भन्ने शंकाको भरमा यो विषय ल्याइएको थियो । त्यो शंका शंका मात्रै हो की अभ्यास पनि थियो ? तत्कालीन अवस्थामा थियो । निरीक्षणका क्रममा देखिएपछि यो विषय आएको हो । तर, आजको दिनमा बैंकिङ अनुशासित छ, कर्जा दिने अभ्यासहरू धेरै परिवर्तन भइसकेका छन् । सीईओ, अध्यक्ष, सञ्चालकले भन्दैमा बैंकबाट कर्जा जाँदैन । त्यसको सिस्टम, रिस्क डिपार्टमेन्ट, इनिसिएटर, ग्यारेन्टर र प्रक्रिया हुन्छ । त्यसैले बैंकको अध्यक्षले फलासानो बैंकबाट ऋण लिएको छु, त्यो बैंकको अध्यक्षलाई यो बैंकबाट कर्जा देउ भन्दैमा कर्जा दिन सकिने अवस्था छैन । किनभने त्यो अनुसार सिस्टम आजको दिनमा छैन । प्रोजेक्ट विजनेश जस्टिफाइ छ भने बैंकहरुले हारालुछ गरेर दिन्छन् । यदि प्रोजेक्ट राम्रो छैन भने अध्यक्ष, सञ्चालक, संस्थापकले भन्दैमा कर्जा दिने अवस्था आजको दिनमा म देख्दिन।
