ग्लोबल आईएमईले पायो २०२५ का लागि उत्कृष्ट बैंकको उपाधि
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ग्लोबल फाइनान्स म्यागाजिनको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२५ बाट सम्मानित भएको छ । यो अवार्डसगैं ग्लोबल आइएमई बैंक लगातार २ वर्ष ग्लोबल फाइनान्स म्यागाजिनका बेष्ट बैंक अवार्डबाट सम्मानित भएको हो । ग्लोबल फाइनान्सले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई २०२४ मा पनि सम्मानित गरेको थियो । विश्वसनीयता, वित्तीय श्रोत परिचालन, पहुँच विस्तार, रणनीतिक सम्बन्ध स्थापना, व्यावसायिक तथा ग्राहकमैत्री सेवाहरूको विकास, क्रेडिट रेटिङ लगायतका मापदण्डहरूमा ग्लोबल आइएमई बैंक सन् २०२५ को लागि नेपालको उत्कृष्ट बैंक भएको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले यस सम्मानले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई थप उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न प्रोत्साहित गरेको बताउँदै यस सम्मानका लागि विभिन्न पक्षबाट सहयोग गर्ने नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत अन्य नियामक निकायहरू, सेयरधनी, कर्मचारी तथा सम्पूर्ण ग्राहकमा खुसी साट्दै हार्दिक आभार व्यक्त गरे । ग्लोबल फाइनान्स म्यागाजिनले ग्लोबल आइएमई बैंकसहित अफ्रिका, एशिया प्यासिफिक, क्यारिबियन, मध्य अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका, मध्य र पूर्वी युरोप, मध्य पूर्व, उत्तर अमेरिका र पश्चिम युरोप क्षेत्रका उत्कृष्ट बैंकहरूलाई सम्मान गरेको हो । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको यस प्रतिष्ठित अवार्डबाट सम्मानित हुने पहिलो नेपाली बैंक हो । ग्लोबल फाइनान्सले विश्वका उत्कृष्ट केन्द्रिय बैंक र वाणिज्य बैंकहरूलाई यो प्रतिष्ठित अवार्ड प्रदान गर्ने गर्दछ । ग्लोबल फाइनान्सले २०२५ को लागि हङकङको एचएसबीसी, भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डिया, चीनको चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक, नेपालको ग्लोबल आइएमई बैंक, मलेशियाको यूओबी मलेशिया, बङ्लादेशको सिटी बैंक, जापानको एसएमबीसी लगायतका विश्वभरका विभिन्न बैंकहरूलाई विभिन्न विधामा सम्मानित गरेको हो । ग्राहकहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी समयसान्दर्भिक नविनतम् सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको ग्लोेबल आइएमई बैंकलाई ग्लोबल फाइनान्सबाट 'नेपालको उत्कृष्ट बैंक' को सम्मानले आगामी दिनमा बैंकलाई रचनात्मक सेवाहरू प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । यस अघि पनि ग्लोबल आइएमई बैंक ख्यातिप्राप्त विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ । बैंकले अहिलेसम्म यस अवार्डसहित बैंक अफ द इयर २०१४, बेष्ट इन्टरनेट बैंक २०१६, बेष्ट बैंक नेपाल २०२४ र २०२५, बेष्ट बैंक ईएसजी नेपाल २०२४, बेष्ट इम्प्लोयर जस्ता प्रतिष्ठित अवार्डहरु प्राप्त गरिसकेको छ ।
लुम्बिनी विकास बैंकको १८औं वार्षिकोत्सवमा रक्तदान र कर्मचारीहरूलाई सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो १८औं वार्षिकोत्सव विविध सामाजिक र संस्थागत कार्यक्रमसहित मनाएको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले केन्द्रिय कार्यालय डिल्लीबजार र पोखराको न्युरोड शाखामा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । दुवै स्थानमा सम्पन्न रक्तदान कार्यक्रममा १५६ जनाले रक्तदान गरेका छन् । सो अवसरमा २० वर्षभन्दा बढी समय विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा रही सेवा दिएका कर्मचारीहरूलाई सम्मान पनि गरिएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिहरू बैंकका अध्यक्ष चिन्तामणि भट्टराई र कार्यबाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रेग्मीले संयुक्त रूपमा दीर्घ सेवा पदक तथा मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रममा कार्यबाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले शुभकामनासहित स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने सञ्चालक केशव खतिवडाले पनि शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । अध्यक्ष भट्टराईले बैंकप्रति विश्वास राख्ने ग्राहक, सेयरधनी तथा समर्पित कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा अझ उत्कृष्ट सेवा दिन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
आधार दरभन्दा कममा कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, यस्ता छन् निजी क्षेत्रका सुझाव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । सरकारले वित्त नीतिमार्फत लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीतिलाई सघाउने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनेछ । कर्जा विस्तार गर्ने, खराब कर्जा घटाउने, ब्याजदर सन्तुलन, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलगायत विषय पनि मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रले राखेका अपेक्षाअनुसार यस क्षेत्रका दुई छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसकेका छन् । महासंघले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम र अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ । त्यस्तै, परिसंघले न्यून बजार मागलाई उकासेर आर्थिक गतिविधि बढाउने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने र राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, बजारको आत्मविश्वास उकास्ने र यसबाट नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा बजार माग वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा परिसंघको छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा ठोस कार्यक्रम समावेश गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइएको छ । यो सुविधा सबै उद्योग–व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियतको व्यवस्थालाई स्पष्ट पारी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । उत्पादन मूलक, पर्यटन, निर्माण उद्योग र आवास विकास कम्पनीका लागि सरल तथा सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने, व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैंक र ऋणीहरूलाई दिनुपर्ने लगायत सुझाव महासङ्घले राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । नेपाल सन् २०२६ भित्रमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइ सक्नुपर्ने सन्दर्भमा लघु, घरेलु, साना र महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातजन्य उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कायम राख्न यस्ता क्षेत्रलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि पनि महासंघले माग गरेको छ । महिला उद्यमशीलता कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदानको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा अधिकतम दुई प्रतिशत प्रिमियम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि जेन–जी पुस्तालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता र एक करोड रुपैयाँम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउन पनि महासंघले माग गरेको छ । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको नेपालस्थित आश्रित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, हालको लक्षित कर्जा नीतिलाई परिमार्जन गरी उत्पादन मूलक उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्देशित नीति बनाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर व्यावसायिक सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । त्यस्तै, आवासीय घर कर्जाको सीमा दुई करोड रुपैयाँबाट बढाएर तीन करोड रुपैयाँ पुर्याउन पनि महासंघले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । ‘प्राइभेट इक्विटी’ र ‘भेञ्चर क्यापिटल’मा बैंकको लगानीमा अतिरिक्त पुँजी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा यस्ता कोषमा गरिएको लगानीलाई निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरे सरहको मान्यता दिनुपर्ने महासंघले राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ । नेपाल उद्योग परिसंघले ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकको उद्देश्य अनुरुप अनुशासित गर्नसक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउने, हाल कायम रहेको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) घटाउने, बैंक ब्याजदर निर्धारणका लागि आधार दरको विकल्प खोजिनुपर्ने, आधार दर (बेसरेट) भन्दा कममा बैंकहरूले कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने लगायत सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । त्यस्तै, मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान न्यूनतम् तथा अधिकतम ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिनाको ब्याजदरभन्दा १० प्रतिशतभन्दा बढीले र एकपटकभन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सिसिबी)लाई स्थगन गर्नुपर्ने र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगाइएको निर्देशित कर्जा (डिरेक्टेड ल्याण्डिङ) को सीमा घटाउने सुझाव पनि परिसंघबाट आएको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसंघको छ । 'राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सञ्चालकका रूपमा नियुक्त गरिने सदस्यहरू पहुँचका आधारमा नभएर विज्ञताका आधारमा नियुक्त गर्न आवश्यक छ । यसले केन्द्रीय बैंकको साख र भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ', परिसंघले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको सुझावमा भनिएको छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै समिति गठन गरिनुपर्ने, ऋणीको नियमन तथा अनुगमनको निर्णयाधिकार बैंकहरुलाई दिनुपर्ने, निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरू खारेज गरिनुपर्नेलगायत सुझाव परिसंघले दिएको छ । चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गरिनुपर्ने माग पनि परिसंघको छ । बजार माग बढाउन र बजेटका उद्देश्य पूरा गर्न मौद्रिक नीति समन्वयात्मक ढंगले आउनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने अवधिमा पुनरावलोकनका लागि पनि परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।
