कुमारी बैंकको विशेष साधारणसभामा चुनाव सुरु, मर्जरमा नजान दबाव
काठमाडौं, ३१ असार । कुमारी बैंकको विशेष साधारणसभामा मर्जको पक्ष र विपक्षमा मतदान सुरु भएको छ । राजधानीमा जारी साधारण सभाले एनसीसी, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकबीच हुने भनिएको मेगा मर्जरको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । साधारण सभामा सहभागी अधिकांश सेयरधनीहरुको ध्वनी मत लिँदा मर्जको विपक्षमा आवाज ठुलो सुनिएको थियो । कुमारी बाहेक अन्य पाँच वटा बैंकहरुले विशेष साधारणसभा सम्पन्न गरेर मर्जर प्रस्ताव पारित गरिसकेका थिए । मर्जरको पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्न लाइन बसेका सेयर धनीहरु एनसीसीसँग मर्जपछि अवसरभन्दा जोखिम बढी रहेकोले मर्जरमा जान नहुने मर्जको विपक्षीहरुको तर्कले साधारण सभा स्थलमा बढि महत्व पाएको छ । कुमारी बैंकको साधारणसभाले मर्जको विपक्षमा निर्णय गरेपनि एनसीसीसँग ४ वटा विकास बैंक गर्न भने कुनै बाधा पुग्नेछैन् ।
नयाँ मौद्रिक नीतिः गरिबलाई राहत, लघुवित्त संस्थालाई आहात
काठमाडौं, ३१ असार । आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको ब्यवस्थाको कारण लघु कर्जामा नयाँ अध्याय सुरु हुने भएको छ । मौद्रिक नीतिको नयाँ ब्यवस्था अनुसार यस्ता संस्था अहिलेकै ढर्रामा चले बन्द हुने र नयाँ ब्यवस्था अनुसार चले गरिबले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउने सम्भावना बढेको छ । मौद्रिक नीतिले लघुवित्त संस्थाहरुलाई ‘कस्ट अफ फण्ड’को ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने ब्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ लघुवित्त संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट ४ प्रतिशत ब्याजमा रकम लिएमा उनीहरुले बढीमा ११ प्रतिशतमा मात्रै कर्जा दिन सक्ने भन्ने हो । संचालनमा रहेका बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, साढे ४ प्रतिशत र ४ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा विपन्न बर्गमा लगानी गर्नु पर्छ । यस्तो कर्जा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफै लगानी नगरी लघुवित्त संस्था मार्फत लगानी गर्दै आएका छन् । अघिकांश लघुवित्त संस्थाको लगानीको स्रोत पनि यही नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न बर्ग अन्तरगतको कर्जा ४ देखि ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई प्रदान गर्ने गरेको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेले बताए । पाण्डेले जानकारी दिएको ब्याजदर र राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ ब्यवस्था अनुसार लघुवित्त संस्थाको अधिकतम ब्याजदर अव ११ देखि १४ प्रतिशतको विचमा हुनेछ । अहिले अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजर २० प्रतिशतभन्दा माथि छ । यस्तो ब्यवस्थाले लघुवित्त संस्थाहरुको नाफा ६ देखि ९ प्रतिशतसम्म कटौति हुनेछ । यस्तै आगामी आर्थिक बर्षदेखि लागू हुने गरी बाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने विपन्न बर्ग अन्तरतको कर्जामध्ये २ प्रतिशत आफैले लगानी गर्नुे भएको छ । अहिले बाणिज्य बैंकहरुले करिब १३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । सो कर्जाको २ प्रतिशत बाणिज्य बैंक आफैले लगानी गर्नुपर्ने भएपछि लघुवित्त संस्थाहरुको करिब २५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत गुम्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थाले लघुवित्त संस्थाहरुको एकातिर लगानीको लागि चाहिने स्रोत कटौति हुने र अहिले लिदै आएको ब्याज कम हुने भएपछि नाफा कम हुनेछ । यस्तो ब्यवस्थाले लघुवित्त संस्था संचालन गर्न गाह्रो हुने संघका अध्यक्ष पाण्डेले बताए । अन्य बर्गका बैंक वित्तीय संस्थामा ग्राहक आफै जाने र लघुवित्त संस्थाहरु लगानीको लागि जानुपर्ने हुदा खर्च बढी हुने भएकोले संस्था चलाउन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘यो ब्यवस्थाले स्रोत र नाफा दुबै कटौति भयो, यसमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने संस्था चलाउन गाह्रो हुन्छ,’ पाण्डेले भने । नयाँ ब्यवस्थापछि लघुवित्त संस्थाहरुले अत्याधिक नाफा कमाउने र सेयर मूल्य अत्याधिक माथि पुग्ने प्रबृत्ति पनि रोकिने देखिएको छ । ‘कस्ट अफ फण्ड’को आधारमा लघुवित्तको ब्याज अन्तर तोक्ने ब्यवस्था विश्वमा कतै नभएको पाण्डेको भनाइ छ ।
यी हुन लघुवित्त खोल्न पाइने ९ जिल्ला
काठमाडौं, ३१ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले अबदेखि लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स बन्द गर्ने बताएपनि तोकिएका ९ जिल्लामा यस्तो संस्था संचालन गर्न दिने भएको छ । वित्तीय पहुच नभएका ९ जिल्लामा नै केन्द्रीय कार्यालय रहने र त्यस्तै जिल्ला मात्रै कार्यक्षेत्र हुने गरी स्थापना हुने लघुवित्त संस्था खोल्न दिने भनिएको छ । ‘संघीय संरचना तथा इ–म्यापिङ्गको अध्ययन प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी लघुवित्त संस्थाहरुको वित्तीय पहुँचको अवस्था, स्तर वृद्धि, मर्जर÷प्राप्ति तथा संचालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो व्यवस्था नभएसम्मका लागि लघुवित्त संस्था स्थापना एवम् वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्रको लागि आवेदन लिने कार्य स्थगन गरिएको छ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै निवेदन दर्ता गरेका संस्थालाई भने इजाजत दिने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीले जानकारी दिए । अहिले यस्तो संस्थाको लाइसेन्स माग्दै सयभन्दा बढी निवदेन दर्ता भएका छन् । वित्तीय सेवाको पहुँच कम रहेका मनाङ, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुला जिल्लामा प्रधान कार्यालय स्थापना गरी उक्त ९ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने लघुवित्त संस्था स्थापनाको लागि विद्यमान इजाजत नीतिलाई यथावत् राखिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
