इक्रा नेपालको पहिलो ‘डब्बल ए’ रेटिङ नेपाल एसविआई बैंकलाई
काठमाडौं, २ साउन । नेपाल एसबीआई बैंकले इक्रा नेपालको रेटिङमा ‘इक्रा आईआर–एए’ पाएको छ । इक्राको डब्बल ए पाउनुले यो बैंकको वित्तीय अवस्था धेरै राम्रो भएको संकेत गर्दछ । इक्रा नेपालले नेपाल एसबीआईको २० करोड रुपैयाँको बण्ड तथा डिबेन्चरलाई पनि डब्बल ए रेटिङ गरेको छ । यसको अर्थ हो उक्त बण्ड तथा डिबेन्चरमा गरिएको लगानी पूर्ण सुरक्षित छ । इक्रा नेपालको मूल्याङकनमा नेपालमा पहिलो पटक नेपाल एसबीआई बैंकले डब्बल ए तहको रेटिङ पाएको हो । इक्रा नेपालका प्रबन्ध निर्देशक दीपकराज काफ्लेले बैंकमा प्रबन्ध निर्देशक अनुकूल भाटनगरलाई रेटिङ सर्टिफिकेट प्रदान गरेको सो बैंकमा प्रबक्ता रमेश घिमिरेले जानकारी दिए ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल ‘युरोमनी अवार्ड २०१६’ बाट सम्मानित
काठमाडौं, २ साउन । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले ‘युरोमनी अवार्ड २०१६’ प्राप्त गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय युरो म्यागाजिनले दिने यो अवार्ड वित्तीय क्षेत्रमा निकै सम्मानित मानिन्छ । सन् १९६९ देखि चलिरहेको युरो म्यागाजिन वित्तीय बजारमा संसारभर ख्याति कमाउन सफल छ । म्यागजिनले हरेक वर्ष एउटा देशको उत्कृष्ट बैंकलाई यो अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेर यो अवार्ड प्राप्त गरेको जनाएको छ । यसअघि यो बैंकले बैंक अफ दि इयर, दि बेस्ट इमर्जिङ माकेट्स बैंक जस्ता अवार्ड प्राप्त गरिसकेको छ । युरोमनीले बैंकको गुणस्तरीय सेवा, सिर्जनात्मक र ग्राहक प्रतिको विशेषज्ञताका लागि यो अवार्ड प्रदान गरेको हो । बैंकले कठिन परिस्थितिका बावजुद पनि आफ्नो सेवालाई विस्तार गरेको थियो भने डिजिटल एजेण्डा र व्यापार पनि बढाएको थियो ।
वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गलाई सोझै कर्जा दिन नसक्ने, व्याजदर करिडोरको स्वागत
काठमाडौं, २ साउन । बाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग कर्जा आफैले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न र उत्पादनशील क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन माग गरेका छन् । गत विहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिप्रति आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै बाणिज्य बैंकहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो । संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार मौद्रिक नीतिमार्फत कुल लगानीको पाँच प्रतिशतमध्ये दुई प्रतिशत बाणिज्य बैंकहरुले नै विपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्थाको खुलेर बिरोध गरेको छ । विपन्न बर्गमा कर्जा लगानी गर्नको लागि लघुवित्त संस्था नै संचालनमा रहेको र आफूहरुले त्यस्तो संस्था मार्फत लगानी गरिरहेकोले प्रत्यक्ष लगानीको ब्यवस्था व्यवहारिक नभएको संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘राष्ट्र बैंक र सरकारले लगानी गर भनेपछि हामीले हुन्न भन्न मिल्दैन, हामीले कोसिस गर्ने हो, तर हामीसँग अनुभव नभएको र सोही क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्त मार्फत हामीले लगानी गरिरहेकोले यो ब्यवस्था पुनर्विचार गर्न उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने हाम्रो माग हो,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पौडेलले भने । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले पनि विपन्न वर्ग अन्तरगतको २ प्रतिशत लगानी बाणिज्य बैंकहरुले आफैले लगानी गर्नुपर्ने ब्यवस्था कार्यान्वयनको लागि चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा संघका पूर्वअध्यक्ष शशीन जोशीले पनि बाणिज्य बैंकहरु आफैले प्रत्यक्ष लगानी गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताए । अहिले बैंकहरुले लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत विपन्न वर्गमा ७५ अर्ब लगानी गरेको र त्यसमध्ये २ प्रतिशत बाणिज्य बैंकहरुले नै प्रत्येक्ष लगानी गर्नुपर्दा ३० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लिनुपर्ने भएकोले समस्या आउने बताए । युनिभर्सल बैंकिङ्गको कुरा गरेर वाणिज्य बैंक बाहेकका संस्थाको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजिएको भन्ने हल्ला चलेको भन्दै उनले विपन्न बर्ग कर्जा बाणिज्य बैंक आफैले लगानी गर भनेर त्यस्ता संस्था पनि हटाउन खोजिएको त होइन भन्ने पश्न उब्जेको धारणा राखे । संघले उत्पादनशील क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन पनि माग गरेको छ । अहिलेको सिमेन्ट जस्तो महत्वपूर्ण र पर्यटन जस्तो सवैले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा गणना नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको एसोसिएनको भनाइ छ । यस्तै ब्यवसायिक कृषि क्षेत्रको १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न बर्ग कर्जा मान्ने ब्यवस्था सकारात्मक भएपनि ब्यवसायिक कृषिको थालनी नभएकोले चुनौति कायमै रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए । सिमेन्ट र पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा गणना नगर्ने हो भने कुल कर्जाको १५ प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा पुर्याउन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘पुरानो ब्यवस्था अनुसारको १२ प्रतिशत पनि पुर्याउन नसकिएको अवस्थामा यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ, सिमेन्ट उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा गएको कर्जालाई पनि उत्पादनशील मान्ने हो भने सीमा पुग्छ, नत्र उत्पादनशील क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा जान सक्ने देखिन्न,’ अध्यक्ष पौडेलले भने । संघले व्याज दर करिडोरको व्यवस्थाको भने स्वागत गरेका छन् । पौडेलले विगतमा अल्पकालिन ब्याज दर झरेर एकदमै समस्या परेको भन्दै त्यसलाई संबोधन गर्ने गरि करिडोरलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको भन्दै स्वागत गरे । यस्तै नगदको कारोबार सीमा घटाएकोमा त्यसको पनि स्वागत गरेका छन् । पहिले ५० लाखभन्दा माथिको कारोबार चेकबाट गर्नु पर्ने ब्यवस्था थियो । अहिले यसको सीमा ३० लाखमा झारिएको छ ।
