सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादन ४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादन ४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त आवमा प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ३.२८ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान रहेको छ । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ७.०३ प्रतिशत योगदान पुर्याउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । वृहत् औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार प्रादेशिक कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी ३४.७२ प्रतिशत योगदान कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको र सबैभन्दा कम ०.१३ प्रतिशत योगदान प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । आव २०८०/८१ मा पनि कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान अग्रस्थान (३३ प्रतिशत) र प्रशासनिक तथा सहयोगी क्षेत्रको योगदान अन्तिम स्थान (०.१३ प्रतिशत) मा हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । त्यसैगरी, आव २०८१/८२ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादन ४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ र आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ३.३२ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा २.७१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । आधारभूत मूल्यमा प्रदेशको प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धिदर २.८ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्रको वृद्धिदर २ प्रतिशत र तृतीय क्षेत्रको वृद्धिदर २.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । समीक्षा वर्षमा प्रमुख कृषिबाली (खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी एवं फलफूल तथा मसला)ले ढाकेको भू–क्षेत्र २.१६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्ता बालीको उत्पादन २.७७ प्रतिशतले बढेको छ । प्रमुख खाद्य तथा अन्य बालीमध्ये सबैभन्दा बढी तेलहन र आलुको उत्पादन क्रमशः १८.८९ प्रतिशत र १६.११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने फापरको उत्पादनमा सबैभन्दा बढी ७७.८८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । पशुजन्य उत्पादन अन्तर्गत माछा उत्पादन १०.३६ प्रतिशत, मासु ०.७९ प्रतिशत, ऊन उत्पादन ३.२७ र अण्डा १.७६ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कूल कर्जाको १०.१४ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित भएको छ । विंस २०८२ असारमसान्तसम्ममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषिमा प्रवाहित कर्जा २०८१ असार मसान्तको तुलनामा ३.४१ प्रतिशतले ह्रास भई १५ अर्ब ९६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । प्रदेशका अध्ययन नमुनामा समेटिएका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ३४.४७ प्रतिशत छ । समष्टिगत रुपमा मागमा आएको गिरावटले सम्पूर्ण औद्योगिक वस्तुको उत्पादनमा ह्रास आएको देखिन्छ । समीक्षा वर्षको अन्त्यसम्ममा यस प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कूल कर्जाको १६.९७ प्रतिशत हिस्सा उद्योग क्षेत्रमा प्रवाहित भएको छ । सो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा २०८१ असार मसान्तको तुलनामा ४.३७ प्रतिशतले वृद्धि भई २६ अर्ब ७२ करोड ३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त आवमा नमुनाका रुपमा छनोट गरिएका १० होटलको औसत अकुपेन्सी ३६.४० प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन सङ्ख्या ३७.५० प्रतिशतले बढेको छ भने रजिस्ट्रेसन राजस्व ३७.६२ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । गत असार मसान्तसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सङ्कलन गरेको कुल निक्षेप २०८१ असार मसान्तको तुलनामा १६.३० प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, कर्जा प्रवाह २.९८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तै, यातायात साधनको दर्ता सङ्ख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३५.०७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कूल कर्जाको ७२.८८ हिस्सा सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको बजेटमध्ये समीक्षा वर्षमा ७५.६६ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको बजेटमध्ये ६६.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट गभर्नरले लिए ६२.७० लाख रुपैयाँ, तलबभन्दा भत्ता बढी, कसको कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले साढे ६२ लाख रुपैयाँ बढी तलब भत्ता बुझेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गभर्नरले तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाबापत ६२ लाख ७० हजार ९०९ रुपैयाँ बुझेका हुन् । उक्त तलब भत्ता निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र हालका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले बुझेका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गभर्नर डा. पौडेलले तलबबापत २ लाख ५० हजार ६५ रुपैयाँ, सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता बापत १ लाख १७ हजार रुपैयाँ र अन्य भत्ता तथा सेवा सुविधा बापत ३ लाख १६ हजार ५३८ रुपैयाँ गरी कुल ६ लाख ८३ हजार ६०३ रुपैयाँ राष्ट्र बैंकबाट बुझेका छन् । यस्तै, निवर्तमान गभर्नर अधिकारीले तलबबापत ११ लाख ८८ हजार ९०३ रुपैयाँ, सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता बापत २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र अन्य भत्ता तथा सेवासुविधाबापत ४१ लाख १० हजार ४०३ रुपैयाँ गरी कुल ५५ लाख ८७ हजार ३०६ रुपैयाँ राष्ट्र बैंकबाट बुझेका छन् । गत वर्ष डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले तलब बापत १४ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ, सञ्चालक समिति बैठक भत्ता बापत ३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधाबापत ४६ लाख ८ हजार ७३१ रुपैयाँ गरी कुल ६४ लाख ३८ हजार १३१ रुपैयाँ बुझेको राष्ट्र बैंकले जनाको छ । यस्तै, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले तलबबापत १४ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ, सञ्चालक समिति बैठक भत्ता बापत ३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधाबापत ४३ लाख ४७ हजार ७३९ रुपैयाँ गरी कुल ६१ लाख ८६ हजार १३९ रुपैयाँ बुझेको राष्ट्र बैंकले जनाको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यलाई प्रतिबैठक ९ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था छ । यसबाहेक इन्धन, सवारी मर्मत, टेलिफोन, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, चालक र स्वास्थ्य सुविधा पनि दिइएको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको सचिवका रूपमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा एक वर्षमा तीन जनाले काम गर्ने अवसर पाएका छन् । मधुकुमार मरासिनीले सञ्चालक समिति बैठक भत्ता बापत ३६ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा बापत ४२ हजार ५४८ रुपैयाँ गरी ७८ हजार ५४८ रुपैयाँ बुझेका छन् । यस्तै, रामप्रसाद गौतमले सञ्चालक समिति बैठक भत्ता बापत १ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा बापत १ लाख ८९ हजार ५३२ रुपैयाँ गरी ३ लाख ५१ हजार ५३२ रुपैयाँ बुझेका छन् । यस्तै, डा. घनश्याम उपाध्यायले सञ्चालक समिति बैठक भत्ता बापत २ लाख २५ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा बापत १ लाख १६ हजार ४० रुपैयाँ गरी कुल ३ लाख ४१ हजार ४० रुपैयाँ बुझेका छन् अन्य सञ्चालकहरू चिन्तामणि शिवाकोटीले बैठक भत्ता ४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा बापत ८ लाख १९ हजार २८० रुपैयाँ गरी कुल १२ लाख ५१ हजार २८० रुपैयाँ बुझेका छन् । सञ्चालक डा. शंकरप्रसाद आचार्यले बैठक भत्ता ३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा ८ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ गरी कुल ११ लाख ८२ हजार १२० रुपैयाँ बुझेका छन् । यस्तै, सञ्चालक डा. रवीन्द्रप्रसाद पाण्डेले बैठक भत्ता ४ लाख १४ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा ८ लाख ७१ हजार २८० रुपैयाँ गरी १२ लाख ८५ हजार २८० रुपैयाँ बुझेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष सञ्चालक समिति बैठक भत्ता तथा सेवा सुविधा बापत २ करोड ३३ लाख ८४ हजार ९७८ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जसमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नको तलबबापत ४३ लाख ५९ हजार ७६८ रुपैयाँ, सञ्चालक समिति बैठक भत्ता बापत २७ लाख ९० हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधाबापत १ करोड ६२ लाख ३५ हजार २१० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकको लिलाम बिक्री सम्पत्ति विवरणका लागि अनलाइन पोर्टल सार्वजनिक
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले लिलाम बिक्रीमा राख्दै आएका बैंकिङ तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति र धितो सुरक्षणमा रहेका सम्पत्तिहरूको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एक अनलाइन पोर्टल सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त पोर्टलमार्फत लिलाममा रहेका सम्पत्तिहरूको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, फोटो, नक्सा तथा स्थान पहिचानका लागि गुगल म्यापसहितका सम्पूर्ण जानकारी एउटै प्लेटफर्मबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । ग्राहकहरूले लिलाम सम्बन्धी प्रकाशनमा उपलब्ध क्युआर कोड स्क्यान गरी उक्त पोर्टलमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको बैंकले जनाएको छ । सम्पत्तिबारे थप जानकारी आवश्यक परेमा ग्राहकहरूले पोर्टलमा उपलब्ध म्यासेज बक्समार्फत आफ्नो नाम, इमेल, मोबाइल नम्बर र सम्पर्क ठेगाना राखी सो सम्पत्तिबारे मेल पठाउन सक्ने सुविधा समेत प्रदान गरिएको छ । बैंकका अनुसार पोर्टलमा बैंकिङ, गैर–बैंकिङ्ग तथा धितो सुरक्षणमा रहेका लिलाम योग्य सम्पत्तिहरूको जानकारी नियमित रूपमा प्रकाशन गरिनेछ । जसले लिलाममा राखिएका सम्पत्तिहरूबारे विस्तृत विवरण प्राप्त गरी खरिदमा रुचि राख्ने ग्राहकहरूलाई सहज र पारदर्शी पहुँच उपलब्ध गराउने बैंकको विश्वास छ ।
