बुधबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । बुधबारका लागि अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर १४३ रुपैयाँ ७५ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६८ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर १६९ रुपैयाँ ६१ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९३ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपैयाँ १८ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८१ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १८२ रुपैयाँ ५५ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९५ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ २४ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ८९ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १११ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ ८७ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ २२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ४५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ३३ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ४४ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ १४ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ३७ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७१ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ६७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ७१ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ४८ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६६ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ४६८ रुपैयाँ २१ पैसा , बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७९ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ३८१ रुपैयाँ २४ पैसा , ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७१ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर ३७३ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ । यस्तै,भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
बैंकिङ सुधारको रोडम्याप सार्वजनिक : नीति, कर्जा, मर्जरदेखि ग्रे-लिष्टसम्म सिफारिस
काठमाडौं । सुस्त अर्थतन्त्र, उच्च तरलता, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका जटिल समस्या समाधान गर्न गठित बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सुधारका सुझावसहित बुझाएको प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले २०८२ गत जेठ ३० गते डा। रेवत बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले बैंकिङ नीति, नियमन, कर्जा प्रवाह, ग्रामीण अर्थतन्त्र, मर्जर, ग्रे–लिष्ट र पुँजीबजारसम्म फैलिएका सुधारका एजेन्डा अघि सारेको छ । कार्यदलले अर्थतन्त्र पूर्ण चलायमान हुन नसकेको, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी प्रवाह कमजोर रहेको र तरलता निष्क्रिय अवस्थामा थुप्रिँदै गएको पृष्ठभूमिमा संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनले बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल) बनाउँदै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मापदण्डका आधारमा तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी फरक–फरक निर्देशन लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । निर्देशित कर्जा नीति पुनरावलोकन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र हरित ९ग्रिन० क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने, बैंकिङ सेवाको लागत र ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा हेर्न मिल्ने एकीकृत संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । साथै, लघुवित्त संस्थाको प्रकृति फरक भएकाले बङ्गलादेशजस्तै छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक भइसकेको कार्यदलको ठहर छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता गैरबैंकिङ संस्थाको कारोबार बढेकाले तिनको पनि अलग नियामक संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । कार्यदलले निक्षेपकर्ताको हित नघट्ने गरी कर्जा पुनःसंरचना, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन, बन्द वा सानो स्तरमा रहेका व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन थप कर्जा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख र सहरी क्षेत्रमा रु १० लाखसम्मको व्यवसाय कर्जा सरल रूपमा उपलब्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत समूहगत तथा धितोमा आधारित उद्यमशील कर्जाको सीमा बढाउने तथा युवा लक्षित स्टार्टअप र आईटी व्यवसायमा कर्जा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कार्यदलले ‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक कार्यक्रम सुरु गर्न सुझाव दिएको छ । गभर्नर स्वयंले प्रत्येक महिना फरक–फरक भौगोलिक क्षेत्रको भ्रमण गरी कर्जा माग, सम्भावना र समस्या बुझेर नीतिगत परिमार्जन गर्नुपर्ने भनिएको छ। इच्छुक पालिकामा व्यवसायी, एनआरएन र बैंकर सम्मिलित वित्तीय गुरु टोली खटाई परम्परागत कृषि बाहिरका सम्भावनायुक्त उद्योग पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनलाई अत्यन्त सतर्कताका साथ अघि बढाउनुपर्ने भन्दै कार्यदलले हाल मर्जरमा गएका भन्दा नगएका धेरै संस्थाको कार्यसम्पादन राम्रो देखिएको उल्लेख गरेको छ । मानव संसाधन, प्रविधि र सञ्चालनको पूर्ण एकीकरणबिनाको मर्जर दीर्घकालीन रूपमा सफल नहुने चेतावनी प्रतिवेदनमा दिइएको छ । नेपाललाई ग्रे-लिष्टबाट हटाउन केन्द्रीय बैंकले अझ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिवेदनको जोड छ । आगामी दुई वर्षभित्र आवश्यक सुधारात्मक क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न समयबद्ध कार्ययोजना आवश्यक रहेको कार्यदलले औंल्याएको छ । पुँजीबजारसम्बन्धी एजेन्डामा केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधि नेप्सेबाट फिर्ता बोलाउने, मार्जिन कर्जामा विश्व अभ्यास अपनाउने, एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा सहजीकरण गर्ने र ग्रिन बण्डसहित बण्ड बजार विकासमा धितोपत्र बोर्डसँग समन्वय गर्न सुझाव दिइएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रको सुधार केवल वित्तीय स्थायित्वका लागि मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन निर्णायक हुने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
एनएमबि बैंकले पायो डिजिटल सर्भिसेज् आइसीटी अवार्ड
काठमाडौं । एनएमबि बैंक लिमिटेडले डिजिटल रूपान्तरणमार्फत उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गरेबापत डिजिटल सर्भिसेज् आइसीटी अवार्ड २०२५ (ईन्टरप्राईज क्षेत्र) प्राप्त गरेको छ । यो अवार्ड डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवालाई थप सहज, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउने संस्थाहरूले प्राप्त गर्दछन् । बैंकले नयाँ डिजिटल माध्यम मार्फत आफ्ना सेवाहरूलाई ग्राहकमैत्री बनाएको आधारमा यो सम्मान प्राप्त गरेको हो । यस उपलब्धिले एनएमबि बैंकको डिजिटल प्रवर्धन र ग्राहककेन्द्रित सेवालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । एनएमबि बैंकले हाल देशभर २०२ वटा शाखा, १८४ वटा एटिएम र ९ वटा एक्सटेन्सन काउन्टरहरू मार्फत ग्राहकहरूलाई उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
