पैसाको सदुपयोग भएन, मौद्रिकभन्दा वित्त नीतिमा समस्या
काठमाडौं । आर्थिक सुस्तता, सुस्त पुँजीगत खर्च, बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर संस्थागत क्षमता जस्ता समस्याले अर्थतन्त्रमा देखिएको दबावको समाधान मौद्रिक उपकरणले मात्र सम्भव नहुने जानकारहरुले बताएका छन् । वित्त नीति सुधार, सरकारी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता र ठोस सुधार कार्यक्रम लागू नगरेसम्म अपेक्षित परिणाम नआउने धारणा विज्ञहरुले व्यक्त गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रियामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा विश्वनाथ पौडेलले विश्वभर व्यापार घाटा पेचिलो मुद्दाका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै नेपालको विकास यात्रा संरचनागत हिसाबले कमजोर हुँदै गएको बताए । ‘अर्थतन्त्रको आधार कृषि क्षेत्रबाट औद्योगिक हुँदै सेवातर्फ जानुपर्ने हो । तर, नेपालमा कृषि क्षेत्रबाट सिधै सेवा क्षेत्रमा उफ्रिँदा समस्या जटिल बन्यो,’ उनले भने । पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक संस्थागत क्षमता कमजोर भएकाले खर्च विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको पौडेलको मूल्याङ्कन थियो । विकास निर्माणका काममा लगानी र ठेकेदार जो भए पनि नतिजा राम्रो आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘पैसाको सदुपयोग भएको छैन, थुप्रिएर बसेको छ । विकासमा हामीलाई नतिजा चाहिएको हो,’ गभर्नर पौडेलले भने । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक रमेशचन्द्र पौडेलले कमजोर आर्थिक वृद्धि दर र बढ्दो व्यापार घाटा अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताउँदै नेपालमा पटक-पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक परिवर्तन हुन नसकेको बताए । ‘राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा आर्थिक समृद्धि सधैँ ओझेलमा रह्यो,’ उनले टिप्पणी गरे । उनका अनुसार मौद्रिक नीतिभन्दा वित्त नीतिमा ठूलो समस्या छ । ‘मौद्रिक पाटो तुलनात्मक रूपमा सुधार हुँदैछ । तर वित्त नीतिको पाटो सुधार हुन सकेन । न पुँजी पलायन रोकियो, न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पर्याप्त आयो,’ उनले भने । उनले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका रूपमा संस्थागत क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदरको आवश्यकता औंल्याए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले बैंकमा खराब कर्जा बढेको, निजी क्षेत्र ऋण लिन अनिच्छुक र बैंकहरू पनि ऋण प्रवाहमा अनिच्छुक देखिएको बताए । ‘कमजोर पुँजी सिर्जना भइरहेको अवस्थामा साढे तीन प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन,’ उनले दाबी गरे । लिगलले भारतसँगको स्थिर विनिमयदर पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘स्थिर विनिमयदरका कारण उत्पादनभन्दा कारोबार (ट्रेडिङ) बढी आकर्षक भयो । निजी क्षेत्र उद्योगभन्दा व्यापारमा केन्द्रित भयो ।’ उनका अनुसार यसले मूल्य नियन्त्रण र स्वतन्त्र मौद्रिक उपाय अवलम्बन गर्ने ठाउँ पनि सङ्कुचित बनाएको छ । प्राडा गोविन्द नेपालले मौद्रिक नीतिले गर्न सक्ने धेरैजसो काम गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब वित्त नीति सुधारको केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने बताए । अर्थविद् डा कल्पना खनालले बजारको माग बढ्न नसक्नु अर्थतन्त्र सुस्तताको मूल कारण रहेको बताइन् । अहिले अर्थतन्त्र सुधारको अपेक्षा वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकबाट धेरै गरिन थालेको उल्लेख गर्दै उनले दुवै क्षेत्रको समन्वयमा सुधारका प्रयास थालिनुपर्ने बताइन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा रामशरण खरेलले पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रले स्थिरता पाएको तर वृद्धि भने सुस्त बनेको बताए । ‘हामीले स्थिरता हासिल गर्यौं, तर लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिएन,’ डा खरेलले भने ।
डिजिटल बैंकिङ र नेपालपे क्यूआर कारोबारमा गरिमा विकास बैंक उत्कृष्ट
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा उत्कृष्ट तथा नेपालपे क्यूआर कारोबारमा उत्कृष्ट विकास बैंकको उपाधि प्राप्त गर्दै सम्मानित भएको छ। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको १७औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा उक्त सम्मान प्रदान गरिएको हो । आ.व २०८१/८२ मा विकास बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी डिजिटल तथा क्यूआर कारोबार गरेको आधारमा गरिमा विकास बैंकलाई यी दुई प्रतिष्ठित अवार्ड प्रदान गरिएको आयोजकले जनाएको छ । समारोहमा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधवप्रसाद उपाध्यायले अवार्ड ग्रहण गरेका थिए । समयानुकूल नवीनतम डिजिटल बैंकिङ सेवाहरूलाई थप ग्राहकमैत्री, सहज र सुरक्षित बनाउँदै आएको बैंकका लागि यो सम्मानले डिजिटल कारोबार विस्तारमा थप ऊर्जा प्रदान गरेको बैंकले जनाएको छ। यसअघि पनि गरिमा विकास बैंकले आ.व २०८२ भदौमा भारतीय चेम्बर अफ कमर्सद्वारा नयाँ दिल्लीमा आयोजित इमर्जिङ एसिया बैंकिङ कन्क्लेभ एण्ड अवार्ड कार्यक्रममा बेस्ट बैंकसहित तीनवटा अवार्ड प्राप्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत आफ्नो पहिचान बनाइसकेको छ । हाल गरिमा विकास बैंकले देशभर रहेका १२६ शाखा कार्यालय, ५१ एटीएम तथा नवीनतम डिजिटल बैंकिङ सेवामार्फत करिब ९ लाख ग्राहकलाई सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक डिजिटल र सरकारी कारोबारमा उत्कृष्ट
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडद्वारा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड दुई विधामा सम्मानित भएको छ । डिजिटल भुक्तानी र प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको भन्दै बैंकलाई एकसाथ दुईवटा अवार्ड प्रदान गरिएको हो । बुधबार आयोजित नेपाल क्लियरिङ हाउसको १७ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा राबा बैंकलाई सबैभन्दा बढी ‘क्यूआर’ मर्चेन्ट कारोबार गर्ने र सबैभन्दा बढी डिजिटल सरकारी कारोबार गर्ने बैंकका रूपमा पुरस्कृत गरिएको हो । उक्त सम्मान बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले ग्रहण गरेका थिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भविष्यमा पनि डिजिटल बैंकिङ प्रवद्र्धन, सुरक्षित तथा प्रभावकारी भुक्तानी प्रणालीको विस्तार र ग्राहक–केन्द्रित सेवामा थप प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्ने जनाएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक’ को काम गर्न अनुमति प्राप्त संस्था हो ।