इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक र महिला उद्यमी महासंघबीच सम्झौता, विभिन्न सेवामा छुट
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड र महिला उद्यमी महासंघ नेपालबीच महिला व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले व्यावसायिक सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे र महासंघकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार महिला उद्यमी महासंघका सम्पूर्ण सदस्यहरूले बैंकमार्फत विशेष वित्तीय सुविधा तथा छुट प्राप्त गर्नेछन् । बैंकका अनुसार महिलाद्वारा सञ्चालित उद्यम र नयाँ उद्यमी बन्न चाहने महिलाहरूलाई छुटसहितको कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइनेछ । साथै, वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी सेवा पनि २७५ शाखामार्फत उपलब्ध गराइनेछ । सम्झौताबाट महिला उद्यमी महासंघका सदस्यहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र महिला उद्यमशीलतालाई थप प्रोत्साहन गर्ने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ ।
एनएमबि बैंकका कर्मचारी र ग्राहकलाई बुटवल हस्पिटलमा १५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । एनएमबि बैंकका कर्मचारी, परिवार र ग्राहकहरूले अब बुटवल हस्पिटल प्रालिबाट उपचार सेवा लिँदा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । एनएमबि बैंक र बुटवल हस्पिटलबीच भएको सम्झौतापछि यो सुविधा लागू हुने भएको हो । सम्झौता अनुसार बैंकका कर्मचारी/परिवार तथा ग्राहकहरूले हस्पिटलको बेड चार्ज, ल्याब परीक्षण, अपरेशन चार्ज, युएसजी/इसीजी/ईको/एक्स–रे, फिजियोथेरापी र औषधि खरिदमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन्। सम्झौताले उपचार खर्चमा राहत पुग्ने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । सम्झौतामा एनएमबि बैंक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख शम्भुप्रसाद पराजुली र बुटवल हस्पिटल प्रालिका अध्यक्ष चुन्नुप्रसाद पौडेलले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका थिए । छुट पाउनका लागि ग्राहकहरूले एनएमबि बैंकको खाताबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसका लागि बैंकका एटिएम, क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, कर्पोरेट पे, आइपीएस र क्यूआर कोड प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीको अधिकार कटौती गरेर डेपुटी गभर्नरलाई शक्तिशाली बनाइँदै, ऐन नै संशोधन
काठमाडौं । सरकारले भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन-२०७५ लाई संशोधन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ । उक्त ऐन लाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२’ को मस्यौदामा राय सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक नै गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३२२ मा नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानुनमा सामयिक सुधार गरिने नीतिगत व्यवस्था गरेको र उक्त नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ मा रहेको व्यवस्थालाई अद्यावधिक गर्नु अपरिहार्य भएकोले यो विधेयक तर्जुमा गरिएको बताएको छ । भुक्तानी प्रणालीहरू द्रुत, सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो हुनुपर्ने, यस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, सेवा र फर्स्यौटकाे विधिले कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धि र वित्तीय प्रणालीको सञ्चालन तथा विकास आधारभूत भूमिका खेल्ने भएकोले ऐन संशोधन गर्नुपरेको मन्त्रालयको धारणा छ । भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई अनुमति दिने, नियमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने र नियामकीय कारवाही गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस ऐनमा रहेका विद्यमान व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउन सामयिक सुधार गर्न आवश्यक देखिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । सरकारले राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको अध्यक्ष राष्ट्र बैंकको गभर्नर नै हुने व्यवस्था गरे पनि विवाद समाधान समितिको नेतृत्व भने सम्बन्धित विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यसअघि अर्थमन्त्रालयको सहसचिव अध्यक्ष हुने विवाद समाधान समितिमा अब डेपुटी गभर्नर अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि समितिमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहसचिव र राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभाष्को कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार डेपुटी गभर्नर अध्यक्ष, अर्थमन्त्रालयको सहसचिव, महालेखा नियन्त्रक, बैंकको कानुन महाशाखको प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंककै भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । के-के संशोधन हुँदैछ ? भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ को दफा २ मा एउटा खण्ड थपिएको छ । जसमा ‘प्रविधि प्रदायक संस्था’ भन्नाले बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई सूचना प्रविधिमा आधारित भुक्तानी कार्यसँग सम्बन्धित कुनै प्रविधि वा प्रणाली वा कुनै सफ्टवेयर प्रदान गर्ने संस्था सम्झनुपर्ने राख्न खोजिएको छ । त्यस्तै, मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन गर्न खोजिएको छ । मूल ऐनको दफा ८ मा नयाँ व्यवस्था राख्दै विदेशमा स्थापना भई कम्तीमा दश मुलुकमा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गरिरहेका र बैङ्कले निर्धारण गरेको योग्यता पुगेका संस्थाले नेपालमा त्यस्तो कारोबार गर्न चाहेमा अनुमतिका लागि बैङ्कमा निवेदन दिनुपर्ने, त्यसरी प्राप्त निवेदन मनासिव देखिएमा बैङ्कले शर्त तोकी अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै, मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन गर्दै जसमा अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठनको परिकल्पना गरिएको छ । बैंकको गभर्नर अध्यक्ष रहने बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहनेछन् भने महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैङ्कको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने डेपुटी गभर्नर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा वाणिज्य कानुनमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीण गरी सम्बन्धित क्षेत्रको पाँच वर्ष अनुभव भएका विज्ञ व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनित एक जना सदस्य रहनेछन् भने राष्ट्र बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यस्तो छ मस्यौदा
