यात्रुबाहक बसहरुमा अझै पनि सिण्डीेकेट जारी छः प्रदेश मन्त्री जम्कट्टेल
काठमाडौँ । ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यातायात क्षेत्र व्यबस्थित हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रालयको आयोजनामा भएको यातायात सेवाको नाम पञ्जिकृत गर्ने सम्बन्धी भएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यातायात क्षेत्र संबेदनशील भएकोले यसबारे सबै गम्भीर हुन जरुरी रहेको स्पष्ट पारे । मुख्यमन्त्री पौडेलले व्यबसायीहरुका लागि प्रदेश सरकारबाट गर्न सक्ने सबै सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । सरकारले गरेका निर्णयहरुमा सबैले सहयोग गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो । मुख्यमन्त्री पौडेलले कार्यदल बनाएर यातायात क्षेत्रको काम गर्ने जानकारी दिए । व्यवसायीहरुले धेरै कुरा राखेको भन्दै अब छिटै नै कार्यदल मार्फत निष्कर्षमा पुगिने पनि बताए । सरकार तथा व्यवसायी दुबैलाई हित हुने काम गर्ने उनको भनाई थियो । यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रि शालिकराम जम्कट्टेलले कम्पनीमा दर्ता भएर यातायात मजदुर तथा कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागि गराउन आग्रह गरे । उनले मालबाहक सवारीमा सिण्डिकेट नभए पनि यात्रुबाहक बसहरुमा अझै पनि सिण्डीेकेट जारी भएको बताए ।
सिण्डिकेटधारी संघ-समितिलाई सरकारले नै संरक्षण गर्यो: महासंघ
काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले सरकारले सिन्डिकेट प्रणालीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन पक्षमा चुकेको आरोप लगाएको छ । महासंघले सिण्डिकेट हटाउनको लागि सरकार गम्भीर नभएको र दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेको आरोपसमेत लगाएको छ । मंगलबार महासंघले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा ‘नेपालमा सिन्डीकेटरहित यातायात सेवाको आवश्यकत्ता र चुनौती’ बिषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गर्दै यस्तो आरोप लगाएको हो । महासंघले सिन्डीकेटरहित यातायात सेवा दिन तत्पर व्यवसायीहरुलाई नै सरकारले असहयोग गरि गुमराहमा राख्नेजस्ता कार्य गरेको पनि गम्भिर आरोप लगाएको छ । सरकारको पछिल्लो कदमप्रति आम उपभोक्ता तथा सिन्डिकेटरहित यातायात सेवा दिन तत्पर व्यवसायीहरुमा शंका र निराशा पैदा भएको महासंघको ठहर छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय यातायात क्षेत्रमा पैदा भएका अन्यौलग्रस्त अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर बन्नु पर्नेमा महासंघको जोड छ । महासंघले पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न पर्यटकीय र औद्योगिक क्षेत्र र बढि जनसंख्या भएको स्थानहरुमा पर्याप्त र सुविधासम्पन्न सवारी साधनहरु सञ्चालन गर्नुपर्नेमासमेत जोड दिएको छ । त्यस्तै, यात्रुको हित र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरुमा यात्राको लागि ‘ई–टिकेट’ प्रणालीपनि लागु गर्ने महासंघले विश्वास दिलाएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले यातायातको क्षेत्रमा बिभिन्न संघ संगठनहरुको जन्म भएपनि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कामहरु नभएको गुनासो पोखे । पछिल्लो समय मुलुकमा सवारी दुर्घटनाहरु बढ्दै गएको भन्दै उनले लाखौं जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको कमिसनतन्त्र, घुसखोरी, माफियातन्त्र, दलाली, यात्रु ठगि, एकाधिकार अधिपत्य र सिन्डिकेटजस्ता विकृति विसंङगतिहरुको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर तिमिल्सिनाले नेपालमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रलाई सिन्डीकेटमुक्त बनाउने, यातायात क्षेत्रलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन आफुहरु लागिपरेको उनको धारणा रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका महासचिव गणेश उप्रेतीले निजी क्षेत्रको अरर्बौं लगानी र लाखौ मजदुरको प्रत्यक्ष भविष्य जोडिएको उक्त क्षेत्रका समस्याको तुरुन्त राज्यले समाधान गराउनमा लाग्नुपर्ने बताए ।
चालक अनुमतिपत्रः प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा नेपालीकरण गर्न पत्राचार
काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरण गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले केही दिन पहिले मात्रै चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरणका लागि विभाग नपठाउन पत्राचार गरिएको बताए । यसअघि नेपालीकरणको सेवा दिँदै आएका कार्यालयले समस्या आउँदा आवश्यक सूचनाका लागि विभाग पठाउने गरेका थिए । उनले भने, “कस्ता कागजात समेट्दा नेपालीकरण गर्नेरनगर्ने भन्ने निर्णय अब प्रदेशले नै गर्नेछ ।” यातायात व्यवस्था कार्यालय गत मङ्सिर २८ मा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भएको थियो । नेपालीकरणमा कुनै पनि किसिमका समस्या आउँदा प्रदेशकै मन्त्रालयबाट समाधान खोज्नुपर्ने प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार कार्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि जिम्मेवारी लिइसकेको छैन । उनले भने, “विभागले नै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट आएका समस्या समाधान गर्दै आएको थियो ।” यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ५२ मा विदेशबाट जारी भएको चालक अनुमतिपत्रका आधारमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले परीक्षा नलिई चालक अनुमतिपत्र दिनसक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा विभागले विसं २०७४ देखि यो सेवा शुरु गरेको थियो । एकान्तकुना, सुकेधारा, ठूलो भर्याङ, जगाति, सुनसरी, पर्सा, रुपन्देही र कास्की कार्यालयले चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरण गर्दै आएका छन् । रासस
