अटो

काठमाडौं । सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रदेशको नाम देवनागरी र अन्य नम्बर अङ्ग्रेजीमा राख्ने टुङ्गो लागेसँगै सरकारले सोहीअनुसार नम्बर प्लेट छपाइ गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेशको नाम नेपालीमा लेख्ने गरी टुङ्गो लागेको र अन्य विषय यथावत रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव इन्जिनियर अर्जुनजङ्ग थापाले जानकारी दिए । ‘जुन प्रदेशको नाम लेखिएको थियो त्यो नेपालीमा हुन्छ, नम्बर प्लेटमा नेपालको झण्डा रहेको छ, त्यसले नेपालको सवारीसाधन भन्ने जनाइहाल्छ’, उनले भने । इम्बोस्ड नम्बर आपूर्ति गर्न बङ्गलादेशको कम्पनी टाइगर आइटीले जिम्मा पाएको छ । पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नेगरी विसं २०७३ मा सम्झौता भएको थियो । सरकारले इम्बोस्डमा राख्ने भाषा टुङ्गो लगाए पनि प्राविधिक विषय मिलाउनुपर्ने भन्दै ठेकेदार कम्पनीले अझै नम्बर प्लेट छपाइ गरेको छैन । ‘नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि राख्नका लागि उनीहरुको सिस्टममा परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ’, इन्जिनियर थापाले भने, ‘उनीहरुले त्यसका लागि तयारी गर्दैछ, अब छिट्टै सुरु हुन्छ, हामीले सोहीअनुसार तयारी गर्न भनेर सम्बन्धित ‘पार्टी’लाई निर्देशन दिएका छौँ ।’ विविआइएनअन्तर्गतका बङ्गलादेश, भूटान र भारतमा समेत नेपाली सवारीसाधन चल्ने र उनीहरुको उपकरणले नेपाली नम्बर प्लेटलाई बुझ्नसक्ने हुनुपर्ने भएकाले इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गरिएको उनको भनाइ थियो । भारत, चीनलगायत कतिपय मुलुकमा समेत इम्बोस्ड नम्बर अङ्ग्रेजीमा छपाइ हुने गरेको इन्जिनियर थापाले सुनाए । यही वैशाख १२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले इम्बोस्ड नम्बर नेपालीमा, नेपाली तथा अङ्ग्रेजीमा र अङ्गे्रजीमा गरी तीनवटै विकल्पमा छपाइ गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको र केही समयमै लागू हुने जानकारी गराएका थिए । गत चैत २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरीमा छपाइ गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा इम्बोस्ड नम्बर देवनागरीमा छपाइ गर्ने विषयलाई अगाडि बढाइएको बताएका थिए । ‘त्यसका लागि सम्बन्धित एजेन्सीसँग पनि हामी छलफलको प्रक्रियामा छौँ । त्यो प्रक्रिया अघि बढाउने कार्ययोजना बनाएर हामी त्यसलाई तीव्रता प्रदान गर्न गइरहेका छौँ’, उनले भनेका थिए । सरकारले अङ्ग्रेजीमा इम्बोस्ड नम्बर छपाइ गर्न अनिवार्य गरेको भन्दै नेपाली भाषा बचाउ अभियन्ताले विरोध जनाउँदै आएका थिए । धेरै पटक सवारीसाधनमा राखिने इम्बोस्ड नम्बर नेपालीमा राख्नुपर्छ भनेर पनि बहस हुँदै आएको थियो । यसअघि इम्बोस्ड नम्बर अङ्ग्रेजीमा छपाइ हुँदै आएको थियो । निर्देशनको पर्खाइमा विभाग सरकारले देवनागरी लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर छपाइ गर्ने भने पनि मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन नआउँदा यातायात व्यवस्था विभागले सो कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको जिकिर गरेको छ । विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुले यससम्बन्धमा विभागबाट कुनै तयारी नभएको र मन्त्रालयको निर्देशनको पर्खाइमा आफूहरु रहेको बताए । ‘देवनागरी लिपिमा छाप्ने भन्ने भयो, तर कुनकुन अक्षर र अङ्क देवनागरीमा छाप्ने भन्ने स्पष्ट भएको छैन’, उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट निर्देशन आएपछि मात्रै काम सुरु हुन्छ ।’ विभागले अहिले पुरानै व्यवस्थाअनुसार इम्बोस्ड छपाइ गरिरहेको छ । ‘अङ्ग्रेजीलाई अमान्य भनेको होइन, इम्बोस्ड नम्बरका लागि प्राप्त ‘अर्डर’ अनुसार प्लेट छपाइ भइरहेको छ’, सूचना अधिकारी पनेरुले भने । हालसम्म करिब तीन लाख इम्बोस्ड नम्बर छपाइ भएको छ । रासस

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६०’ संशोधन गरेको छ । विभागले उक्त निर्देशिका संशोधन गर्दै नेपालमा जडान वा उत्पादन हुने सवारी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा जडान वा नेपालमै उत्पादन हुने सवारी साधनको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनःदर्ता र नामसारीलगायत प्रयोजनका लागि त्यस्तो सवारी साधनको भन्सार प्रज्ञापन पत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएकोे हो । नेपालमा उत्पादित विद्युतीय मोटरसाइकल ‘यात्री’को दर्ता र सञ्चालनमा समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सो सवारी साधन दर्ताका लागि व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारी साधनको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनःदर्ता र नामसारीलगायत कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक पेस गर्नुपर्नेछ । प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तःशुल्कसम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारी साधनको हकमा अन्तःशुल्क निकासी फारामसमेत पेस गर्नुपर्ने विषय निर्देशिकामा थप गरिएको छ । विभागले यही वैशाख १३ गते निर्देशिका परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेकामा आज सोसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको हो । निर्देशिकाको बुँदा नं ११.१ अन्तर्गत नयाँ बुँदा ११.१.९ थप गरी उल्लेखित विषय संशोधन गरिएकोे जनाइएको छ । सवारीसाधन दर्तासम्बन्धी समस्या भएको विषयमा उठेको जनचासो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलता समाधान गर्न सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद् प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

लुम्बिनी । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा लामो प्रतिक्षा पश्चात् विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा आउने भएका छन् । सञ्चालन अनुमतिका लागि कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ र सञ्चालनको नमूना तयार नहुँदा लुम्बिनीमा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुला आकाशमुनि विद्युतीय सवारी थन्किएका थिए । दातृ निकायबाट अनुदानमा प्राप्त अत्याधुनिक सुविधासहितका ती बस र ‘भ्यान’ प्रदेश सरकारले सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको बाटो नखोलिदिँदा समस्यामा परेका थिए । साढे दुई वर्षदेखि थन्किएका ती सवारी सञ्चालनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै कानुनी बाटो खुला गरिदिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०८० वैशाख ८ गतेको बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा लुम्बिनी विकास कोषका पाँच विद्युतीय बस र १४ भ्यानलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गरी सेवा प्रदान स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले अलपत्र यी बस सञ्चालनका लागि बाटो खुला भएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीवी) को अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ करोड लागतमा कोषलाई विद्युतीय सवारी प्राप्त भएका हुन् । यी विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याउँदा साढे तीन करोड बढी भन्सार राजस्व नेपाल सरकारले बेहोरेको थियो । यी सवारीका लागि भनेर नै लुम्बिनीमा १३ करोड ९० लाख लगानीमा चार्जिङ स्टेसनसमेत बनिसकेको छ । संस्कृित, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत आएका यी सवारी लामो समय खुला आकाशमुनि थन्किदा कतिपयका टायर र चार्ज नहुँदा ब्याट्रीसमेत बिग्रेका छन् । लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित बौद्ध क्षेत्रका पर्यटकीय सुविधाका लागि भनेर ल्याइएका पाँच १९ सिट क्षमताका बस र १४ पाँच सिट क्षमताका भ्यान स्वचालित ढोका भएका र शारीरिकरुपमा अशक्तका लागि अपाङ्गमैत्री छन् । लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त राख्न २०७७ मङ्सिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको हो तर आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ र सञ्चालनको नमूना तयार नहुँदा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुला आकाशमुनि थन्किएका थिए । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँगलगायतका बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जोड्न र ती क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावत सहज बनाउन ती साधन अनुदानमा आएका हुन् । कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईले लामो समयदेखि अलपत्र विद्युतीय बस सञ्चालनको कानुनी बाटो खुलेको जानकारी दिए । ‘खुसी छु, यी बस तथा भ्यानहरुले न्याय पाउने भएका छन्’, उनले भने, ‘कोषाध्यक्ष भएर बसेको पहिलो बैठकदेखि विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि निरन्तर कुरा उठाउँदै आएकोमा आज बल्ल यसले आधिकारिक रुपमा पर्यटकको सेवामा गुड्न पाउने नम्बर प्लेटको अनुमति पाउन बाटो खुलेको छ ।’ उक्त निर्णयको कार्यन्वयनका लागि मातहत यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी रुपन्देहीलाई समेत निर्देशन गरिसकेको पत्र बुधबार कोषलाई प्राप्त भएको कोषका सदस्य सचिव शानुराजा शाक्यले जानकारी दिए । यसबाट लामो समयदेखि अल्झिएको सवारी नम्बर प्लेट परिवर्तनको कानुनी बाटो प्रदेश सरकारले फुकाइदिएको छ । अब छिट्टै नै पर्यटन सवारीमा दर्ता गरेर यी सवारी साधनलाई पर्यटन सेवाका रूपमा सञ्चालन गरिने सदस्य सचिव शाक्यले बताए । ‘अब बढीमा एक महिना लाग्छ त्यसपछि मुख्यतया बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित क्षेत्र तिलौराकोट, देवदह, रामग्रामसहित नेपाल भारत सीमा बेलहिया र बुटवल क्षेत्रसम्म सेवा सञ्चालन गर्ने छौँ’, उनले भने, ‘सञ्चालन नमूनाका विषयमा पनि कार्यविधि बनेको छ त्यसैको आधारमा छलफल गरेर तय गर्ने छौँ ।’ कोषले केही महिना यी सवारी साधनको परीक्षण सञ्चालन गरेर पनि अनुमति नपाउँदा नियमितता दिन पाएको थिएन । अब एउटा व्यवस्थित योजना बनाएर प्रस्तावित कार्यविधिलाई छलफल गरी नियमित सञ्चालनमा ल्याइने कोषाध्यक्ष भट्टराइले बताए । एडिबीले दिएको २८ करोड बराबरको अनुदानको पनि अब व्यवस्थित सदुपयोग हुने उनले बताए । ‘बस सञ्चालन हुने कुराले पर्यटकको सेवामा थप उत्साहसँगै रामग्राम, देवदह तथा तिलौराकोटबाट नियमित लुम्बिनी आउने तीर्थयात्रीलाई सहज हुनेछ’, उनले भने, ‘अव फेरी विद्युतीय सवारीबाट धम्मयात्राले निरन्तरता पाउने छ ।’ कोषले गत असोज १३ गतेबाट दसैँ, तिहार र छठपर्वमा यात्रुलाई सेवा दिने जनाउँदै परीक्षणका रुपमा पाँच बस निः शुल्क सञ्चालन गरिएको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका चालक राखेर परीक्षणका रुपमा लुम्बिनीबाट कपिलवस्तुको तिलौराकोट क्षेत्र परिक्रमा, लुम्बिनीदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भैरहवाको सिमानाका बेलहियासम्म, लुम्बिनीदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बुद्ध मावलीस्थल देवदह र लुम्बिनीदेखि भैरहवाको बुद्धचोक हुँदै बुटवलको गोलपार्कसम्म पाँच बस परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिएको थियो । रासस