ईभीको कर ८० प्रतिशतसम्म पुग्यो, मूल्य नबढ्न सक्छ
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत ५० किलोवाटससम्मको गाडीमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएका छन् । यसअघि यसमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था थियो । यो गाडीमा भन्सार महसुल भने १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ५१ देखि सय किलोवाटको गाडीमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पु¥याएको छ । यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मको गाडीमा भन्सार महसुल २० प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मको गाडीमा भन्सार महसुल २० प्रतिशतले बढाउँदा अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले घटाइएको छ । समग्रमा १० प्रतिशत कर बढेको छ । ३०१ किलोवाटभन्दा माथिको गाडीमा भने भन्सार महसुल २० प्रतिशतले बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याइएको छ । त्यस्तै, अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले घटाएर ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ईभीमा कर बढे पनि मूल्य भने नबढ्ने जानकारहरू बताउँछन् । हाल विश्वभर ईभीको माग बढ्दो छ । नेपालमा पनि माग बढी नै छ, विगतको तुलनामा मूल्य पनि सस्तिदै गएको छ । किनभने विश्वमा प्रतिस्पर्धा बढी छ । पछिल्लो समय उत्पादक कम्पनीहरू बढ्दा ब्याट्रीको मूल्य पनि घटेको छ । यसले पनि कर बढ्दा मूल्य नबढ्न सक्ने धेरैको अनुमान छ । अटो व्यवसायीहरूले पनि मूल्य बढ्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । सम्बन्धित सामग्री : कर बढाए पनि नबढ्न सक्छ ईभीको मूल्य
सरकारी कार्यालयसँग ६७ हजार सवारी साधन, कुल सम्पत्ति २ खर्ब बढी
काठमाडौं । तीनै तहका सरकारका कार्यालयहरूको कुल सम्पत्ति २ खर्ब बढी रहेको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका कार्यालयहरूको कुल २ खर्ब १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति अभिलेख राखेको देखिएको हो । सङ्घीय सरकारअन्तर्गत ३ हजार ५८४ कार्यालयको कुल १ खर्ब ३४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको छ । यस्तै, प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूमध्ये १ हजार ३०७ कार्यालयमा कुल २९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहतर्फको ७११ को ३६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति रहेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीको विवरणअनुसार तीनै तहका कार्यालयहरूमा ६७ हजार ३१७ सवारीसाधन रहेका छन् । जसमध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालयहरूमा २४ हजार ६६० वटा मोटरसाइकल र ११ हजार ९ कार जिप, प्रदेशस्तरका कार्यालयहरूमा ९ हजार ५७१ मोटरसाइकल र १ हजार ९७६ कार जीप, भ्यान तथा स्थानीय तहमा १८ हजार ७११ मोटरसाइकल र १ हजार ३९० वटा कार जीप भ्यान सवारी साधन रहेका छन् । तर, यस्ता सवारी साधान परिचालनको मापदण्ड बनाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सङ्घीय सरकारअन्तर्गत २०७९/८० मा ४ हजार ५२ कार्यालय रहेकोमा ३ हजार ५८४ कार्यालयले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि नै सबै तहमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागु भए तापनि हालसम्म पनि सबै कार्यालयको विवरण प्रविष्टि नभएकोले उक्त प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । तसर्थ सबै प्रकारका सामानको आम्दानी, खर्च र मौज्दात प्रविष्ट हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
जगदम्बा मोटर्सले ल्यायो टिभिएस मोटरसाइकलमा अफरसहितको ‘च्याम्पियन्स एक्सचेन्ज’
काठमाडौं । नेपालको लागि टीभीएसको आधिकारिक वितरक कम्पनी जगदम्बा मोटर्सले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि ‘च्याम्पियन्स एक्सचेन्ज’ अभियान सार्वजनिक गरेको छ । सो अभियान बुधबारदेखि प्रारम्भ भई आगामी शनिबारसम्म चल्ने छ । कम्पनीका अनुुसार ‘च्याम्पियन्स एक्सचेन्ज’ अभियानले स्मार्ट कनेक्ट, आरटी–एफआई, बीएस, राइड मोडहरू र जीटीटी अर्थात ग्लाइड थ्रु ट्राफिक जस्ता नवीनतम प्रविधिहरूले सुसज्जित टीभीएस मोटरसाइकल मोडलहरूमा रोमाञ्चक लाभहरू प्रदान गर्ने छ । यी सुविधाहरूले सवारी चलाउने अनुभव, सुधारिएको प्रदर्शन र उच्च इन्धन दक्षता सुनिश्चित गर्दछ। सो सीमित अवधिको अभियानमा ग्राहकहरूले टीभीएसका बाइक तथा स्कुटरको खरिदमा ६ हजार रुपैयाँ सम्मको क्यास डिस्काउन्टका साथै पुरानो मोटरसाइकलमा ६ हजार रुपैयाँसम्मको थप मूल्याङ्कन पाउने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुुसार त्यसैगरी यी प्रस्तावहरूलाई अझ पहुँचयोग्य बनाउन जगदम्बा मोटर्सले बजारकै सबैभन्दा कम ३ हजार ९९९ रुपैयाँ प्रति महिनाको ईएमआई पनि उपलब्ध गराएको छ। साथै, ग्राहकहरूले हेल्मेट, बाइक कभर र ब्याग लगायत निःशुल्क सामग्री पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
