चिकित्सकसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारद्वारा तीन कार्यदल गठन, १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने
काठमाडौं । सरकारले चिकित्सकहरूसँग भएको सहमतिअनुसार ऐन संशोधन र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तीन वटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको अग्रसरतामा चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न यी कार्यदलहरू गठन गरिएका हुन् । नेपाल चिकित्सक संघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको खाका तयार पार्न प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक डा. यदुचन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ । यो कार्यदलमा उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद लम्साल, डा. राहुल झा, डा. सञ्जिव तिवारी, डा. तेजसु सिंह मल्ल र डा. पल्पसा श्रेष्ठ सदस्य छन् भने डा. नवराज जोशीलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ । त्यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक संशोधनका लागि गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. रोशन न्यौपानेको नेतृत्वमा दोस्रो कार्यदल गठन गरिएको छ । यस कार्यदलमा चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्रि रिजाल, डा. विना श्रेष्ठ, डा. योगेश भण्डारीका साथै कानुन र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् भने जयकुमार सुवेदी सदस्य सचिव रहेका छन्। यसैगरी, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दफाहरू संशोधनका लागि उपचारात्मक सेवा महाशाखाका निर्देशक डा. पवनजंग रायमाझीको नेतृत्वमा तेस्रो कार्यदल गठन गरिएको छ । यसमा बाला राई, डा. विश्वराज दवाडी, डा. संयुक्त आचार्य, डा. राकेश शाह र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् भने सुरेश चौलागाईलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार तीनै कार्यदललाई प्रतिवेदन तथा कार्यान्वयनको खाका बुझाउन १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको माग राख्दै देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि गत साउन १३ गते सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौतालाई व्यवहारमा उतार्न मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो ।
नवनियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तद्वारा पदबहाली
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानवबहादुर कार्की तथा आयुक्तद्वय गुरुप्रसाद वाग्ले र डा. राजीव सुब्बाले शुक्रबार (आज) निर्वाचन आयोगमा पदबहाली गरेका छन् । पदबहालीपछि बसेको आयोगको बैठकले हाल संघीय संसद्मा पेस हुने क्रममा रहेको एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकअनुसार एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै निर्वाचनमा नागरिकको अपेक्षाबमोजिम आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गर्ने, मतदाता नामावलीलाई त्रुटिरहित, अद्यावधिक र विश्वसनीय बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । सो अवसरका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले आयोगका कर्मचारीलाई निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्दै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र समावेशी निर्वाचन सम्पन्न गराउने दायित्वलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न आग्रह गरे । उनले सूचना प्रविधिको अधिकतम् उपयोग गर्दै सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन, कर्मचारी आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न तथा उच्च मनोबल, व्यावसायिकता र उत्तरदायित्वका साथ कार्यसम्पादन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट उनीहरूको बिहीबार नियुक्ति भएको थियो ।
सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ५ बुँदे सहमति, देशभरका आन्दोलन फिर्ता
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति’ बीच सहमति भएको छ । योसँगै लघुवित्त पीडितहरूले देशभर सञ्चालन गरिरहेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । अर्थ मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार गठित वार्ता टोली र संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूबीच अर्थ मन्त्रालय (सुवर्णहल) मा भएको वार्तामा ५ बुँदे सहमतिपत्रमा शुक्रबार (आज) हस्ताक्षर भएको छ । सहमति अनुसार पीडितहरूका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिनेछ । त्यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नेसहितका विषयमा उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरूका लागि जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको कडा अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । ऋण असुलीका नाममा लघुवित्त संस्थाहरूले यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लग्ने वा किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारीहरू घरमै बसेर धरपकड गर्ने जस्ता कानुनविपरीतका कार्यहरू रोक्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने सहमतिसमेत भएको छ । योसँगै संघर्ष समितिले आजैका मितिदेखि आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।
मधेशको परिस्थितिमाथि सिंहदरबारमा गम्भीर मन्थन, संयमता र राष्ट्रिय एकताका लागि प्रधानमन्त्रीको आह्वान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफू नेतृत्वको सरकारले प्रदेशहरूको सशक्तिकरण र अधिकारसम्पन्नतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दृढता व्यक्त गरेका छन् । तराई-मधेशमा उत्पन्न पछिल्लो समसामयिक परिस्थितिबारे विमर्श गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै सबै प्रदेशहरू पूर्ण रूपमा सशक्त बन्ने यथार्थ औंल्याए । संविधान जारी भएपछि संघीयताको अभ्यास निरन्तर भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशहरूलाई केन्द्रबाट आफ्ना अधिकार सुम्पन र स्थानीय तहसम्म अधिकारको सहज प्रत्यायोजन गर्न सक्षम बनाउन वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ क्रियाशील रहेको प्रष्ट पारे । प्रधानमन्त्री शाहले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट पूर्ण रूपमा समावेशी रहेको र यसले देशका सबै भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय तथा सीमान्तकृत वर्गको हितलाई समेट्ने उद्देश्य राखेको स्मरण गराए । प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्च पदमा रहेर आफूले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सधैं समान दृष्टिले हेर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालय देशका प्रत्येक नागरिकप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री शाहले दोहोर्‍याए । वर्तमान संवेदनशील परिस्थितिमा देशको संविधानले अंगीकार गरेका आधारभूत मूल्यहरू, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन तथा राष्ट्रिय एकतामाथि कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुन नसक्ने उनको जोड थियो । “संविधान बलियो भए मात्रै सम्पूर्ण नेपालीको भविष्य बलियो हुन्छ“ भन्ने राष्ट्रिय संकल्प व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सबै राजनीतिक दलहरू, सामाजिक तथा धार्मिक नेतृत्व एवम् आम नागरिकलाई संयमता, संवाद र अटुट राष्ट्रिय एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आह्वान गरे । बैठकमा तराई-मधेशका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लालबाबु राउत, रामकुमार शर्मा, समिम मियाँ अन्सारी, प्रभु साह, शरतसिंह भण्डारी र डा. सी.के. राउत लगायतका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा उनीहरूले तराई-मधेश क्षेत्रका विविध समसामयिक समस्या, सुरक्षा चुनौती, सुशासनको प्रत्याभूति र संघीयताको मजबुतीका सम्बन्धमा आफ्ना माग, विश्लेषण तथा सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
विद्यमान समस्या समाधान गर्न तीन तहबीच समन्वय आवश्यकः सञ्चारमन्त्री
काठमाडौं । नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जिल्लाको लिखु गाउँपालिकाको समग्र विकास निर्माण, स्थानीय पूर्वाधार र नागरिकका अपेक्षाबारे जानकारी लिएका छन् । शुक्रबार (आज) सञ्चार मन्त्रालयमा लिखु गाउँपालिकाका स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नुवाकोटका जिल्ला सभापति रामेश्वर गजुरेल, पार्टीका विभिन्न वडा सभापति तथा पदाधिकारीसँग छलफल गरी स्थानीय तहमा देखिएका समस्या र विकासका आवश्यकताबारे विस्तृत जानकारी लिएका हुन् । छलफलका क्रममा स्थानीयवासीले जिल्लामा रासायनिक मलको अभाव हुँदा कृषकले खेतीपातीमा कठिनाइ भोगिरहेका, स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने कृषिउपजले उचित बजार नपाउँदा किसान निरुत्साहित भइरहेका, पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुँदा कृषि उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति आवश्यक रहेको विषय उठाएका थिए । लिखु गाउँपालिकामा सञ्चालन भइरहेका विकास निर्माणलाई थप प्रभावकारी र तीव्र बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । सो अवसरमा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले स्थानीय तहमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले त्यहाँका जनप्रतिनिधि र स्थानीयस्तरबाट आवश्यक पहल र सक्रियता हुनुपर्ने बताए । स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेमा विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले विकासका जटिल तथा दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य तथा सामूहिक पहल अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । तीन वटै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै नागरिकका अपेक्षाअनुसार विकासका कामलाई परिणाममुखी बनाउन सकिने उनले बताए । नुवाकोटबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा जिल्लाका नागरिकले उठाएका समस्याप्रति आफू गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले जिल्लाको विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयलाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, स्थानीय समुदाय तथा सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य र निरन्तर संवाद कायम रहँदा विकास निर्माणलाई गति दिन र स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । डा. तिमिल्सिनाले यसअघि ककनी, तादीलगायत जिल्लाका विभिन्न पालिकाका समस्याबारे पनि छुट्टाछुट्टै जानकारी लिएका थिए ।
कर्फ्यू र निषेधाज्ञाबीच तराईका जिल्लाबाट ३६ जना पक्राउ, स्थिति बिस्तारै सामान्य बन्दै
काठमाडौं । स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको कर्फ्यू र निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरी प्रदर्शन गरेको तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याएको आरोपमा प्रहरीले तराई-मधेशका विभिन्न जिल्लाबाट ३६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार कर्फ्यू लगाइएका क्षेत्रमा नियम तोडेर प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ पर्नेमा सबैभन्दा धेरै धनुषाका रहेका छन् । धनुषाबाट १९ जना, सर्लाहीबाट ९ जना, सिरहाबाट ५ जना, महोत्तरीबाट २ जना र पर्साबाट १ जना गरी कुल ३६ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । सामाजिक तनाव नियन्त्रण गर्नका लागि शुक्रबार (आज) पनि सुनसरीसहित सिरहा, सप्तरी र धनुषामा कर्फ्यू जारी राखिएको छ भने पर्सामा निषेधाज्ञा कायमै छ । प्रशासनका अनुसार बिहीबारको तुलनामा आज प्रदर्शनका घटनाहरूमा कमी आएको छ । यद्यपि, सिरहामा भने केहीबेर प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । यसैबीच, सुनसरीमा भएको घटनामा ज्यान गुमाएका दुवै मृतकका परिवारले गृहमन्त्रीसँग सहमति भएपछि शव बुझेका छन् । घटनापछि उत्पन्न तनाव कम गर्न र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा सद्भाव र्याली पनि निकालिएको छ । सुरक्षा निकायले स्थिति नियन्त्रणमै रहेको र थप अप्रिय घटना हुन नदिन उच्च सतर्कता अपनाइएको जनाएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले गरे पूर्वराष्ट्रपति यादव र पूर्वउपराष्ट्रपति झासँग छलफल
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झासँग छलफल गरेका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शुक्रबार (आज) सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिकाको कप्तानगन्जसहित तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा देखिएको विषम परिस्थितिका बारेमा छलफल भएको हो । उक्त घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सदियौंदेखि रहिआएको सामाजिक, धार्मिक, जातीय सद्भाव, सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए । त्यस्तै, पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव र पूर्वराष्ट्रपति परमानन्द झाले सरकारले यो विषम अवस्थामा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, धार्मिक अगुवा तथा आमनागरिकको साथ लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
एआई पूर्वाधारबाट भारतीय उद्योगलाई ठूलो अवसर
काठमाडौं । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) पूर्वाधार विस्तारका लागि विश्वभर तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेका डाटा सेन्टरहरूले भारतका केबल, विद्युत् प्रणाली, फाइबर–अप्टिक र कुलिङ उपकरण उत्पादक कम्पनीहरूलाई उल्लेखनीय व्यावसायिक अवसर दिलाएका छन् । विश्वस्तरीय एआई मोडेल विकासमा भारत पछाडि परे पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार आपूर्ति गर्ने उद्योगहरू भने तीव्र रूपमा लाभान्वित भइरहेका छन् । पश्चिम भारतस्थित स्टरलाइट टेक्नोलोजीजको कारखानामा प्राविधिकहरू चौबीसै घण्टा डाटा सेन्टरका लागि आवश्यक कपालभन्दा पनि पातलो फाइबर–अप्टिक केबल उत्पादनमा व्यस्त छन् । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अङ्कित अग्रवालले एआई पूर्वाधार विस्तारलाई आफ्नो उद्योगका लागि ‘जीवनमा एकपटक आउने अवसर’ भएको बताए । उनका अनुसार विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको बढ्दो मागले कम्पनीको व्यवसायको स्वरूप नै परिवर्तन गरिरहेको छ । विश्लेषकहरूले यसलाई ‘पिक एन्ड शोभल’ रणनीतिसँग तुलना गरेका छन् । यस रणनतिमा सुन खोज्नेभन्दा आवश्यक उपकरण बेच्नेले बढी लाभ कमाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । भारतले अत्याधुनिक एआई चिप वा विश्वस्तरीय मोडेल विकासमा अग्रता नलिएको भए पनि त्यसका लागि आवश्यक केबल, ट्रान्सफर्मर, स्विचगियर, कुलिङ प्रणाली र विद्युत् पूर्वाधार आपूर्ति गर्ने क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति बनाएको छ । श्रीराम एएमसीका कोष प्रबन्धक प्रतीक निगुडकरका अनुसार भारतले एआई चिप उत्पादन वा मोडेल प्रशिक्षण नगरे पनि प्रत्येक डाटा सेन्टरका लागि आवश्यक उपकरण उत्पादन गर्ने क्षमता हासिल गरिसकेको छ । यही कारण भारतीय उत्पादकहरू अहिले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटिरहेका छन् । फाइबर–अप्टिक केबल उत्पादकहरू यसबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित भएका छन् । स्टरलाइट टेक्नोलोजीजले यसै वर्ष एक अमेरिकी ‘हाइपरस्केल’ क्लाउड सेवा प्रदायकसँग एक अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको बहुवर्षीय सम्झौता गरेको छ । त्यसपछि कम्पनीको शेयर मूल्य चार गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । दूरसञ्चार उपकरण निर्माता एचएफसीएलले पनि एआईसम्बन्धी मागका कारण अप्रिल–जुन त्रैमासिकमा उल्लेखनीय आम्दानी वृद्धि गरेको जनाएको छ । कम्पनीका संस्थापक महेन्द्र नाहटाले उत्पादन क्षमता विस्तार अहिले नियमित प्रक्रिया बनिसकेको र मागलाई ‘सुनामी’ जस्तै तीव्र भएको बताए । एआई पूर्वाधार विस्तारबाट पावर प्रणाली निर्माता टीडी पावर सिस्टम्स, ऊर्जा उपकरण निर्माता एमटिएआर टेक्नोलोजीजलगायत अन्य कम्पनीहरूले पनि लाभ उठाइरहेका छन् । डाटा सेन्टरहरूको बढ्दो मागका कारण यी कम्पनीहरूको बजार मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । यद्यपि विश्लेषकहरूले केही जोखिम पनि औँल्याएका छन् । ऊर्जा बढी खपत गर्ने डाटा सेन्टर परियोजनाप्रति बढ्दो वातावरणीय चिन्ता, उच्च मूल्याङ्कन तथा केही अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना ढिलाइ हुँदा निकट भविष्यमा बजारमा दबाब पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । १०ए ल्याब्सको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा अमेरिकाका करिब एक खर्ब ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका कम्तीमा ७५ डाटा सेन्टर परियोजना ढिलाइ वा अवरुद्ध भएका छन् । भारतीय अधिकारीहरू भने आन्तरिक माग बलियो रहेकाले दीर्घकालीन सम्भावना सकारात्मक रहेको बताउँछन् । भारतमा विश्वको करिब पाँचौँ भाग डाटा होस्ट हुने भए पनि विश्वव्यापी डाटा सेन्टर क्षमतामा यसको हिस्सा पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ र यसले विस्तारको ठूलो सम्भावना देखाउँछ । गत वर्ष अमेरिकी ‘हाइपरस्केल’ कम्पनीहरूले भारतमा नयाँ डाटा सेन्टर पूर्वाधारका लागि करिब ५७ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यस्तै अडानी समूह र रिलायन्स इन्डस्ट्रिजले डिजिटल तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा करिब एक खर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन् । डाटा सेन्टर सञ्चालक सिफी इन्फिनिट स्पेसका प्रमुख कार्यकारी शरद अग्रवालले भारतमा डाटा सेन्टर विस्तारले हालसम्म सीमित विरोध मात्र सामना गरेको बताए । उनका अनुसार कम्पनीले स्थानीय जलस्रोतमा पर्ने प्रभाव कम गर्न ‘क्लोज्ड–लूप वाटर कुलिङ’ जस्ता प्रविधि प्रयोग गरिरहेको छ । हाल १६ वटा डाटा सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको सिफीले थप करिब एक दर्जन केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ र भारतकै पहिलो सूचीकृत डाटा सेन्टर सञ्चालक बन्न प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) ल्याउने तयारीसमेत गरिरहेको छ । अग्रवालका अनुसार ‘हाइपरस्केल’ स्तरको एक गिगावाट कम्प्युटिङ क्षमता विकास गर्न मात्रै करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्छ । उनले यति ठूलो लगानी जुटेपछि मात्र भारतले डाटा सेन्टर क्षेत्रमा अझ तीव्र विस्तार गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । रासस
