यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका ३ निर्णय
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। शिक्षा मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार इन्टिग्रेटेड वाटर सप्लाई एण्ड सेभरेज म्यानेजमेन्ट सेक्टर परियोजनाका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय तथा अन्य सम्झौताका कागजातलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त टोली अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहनेछ । यस्तै, २०७५ भदौ २१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै सो जग्गा पूर्ववत् रूपमा प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताउ । त्यसैगरी, सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको उनको भनाइ छ ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउनेबारे केही पनि निर्णय भएको छैन : प्रवक्ता पोखरेल
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले देशभरिका सुकुम्वासी बस्ती हटाउनेबारे मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल नभएको बताएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकपश्चात सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘देशभरका सुकुम्बासी बस्ती हटाउनेबारे अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको छैन ।’ एडीबीसँग ११५ मिलियन डलर ऋण लिन वार्ता टोली गठन महाराजगञ्जको ११४ रोपनी जग्गा प्रतिष्ठानकै, शितल निवासलाई नदिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
एडीबीसँग ११५ मिलियन डलर ऋण लिन वार्ता टोली गठन
काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले इन्टिग्रेटेड वाटर सप्लाई एण्ड सेवरज म्यानेजमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र अन्य आवश्यक कागजातलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा उक्त वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । उक्त टोलीले एडीबीसँग ऋण सम्झौताका प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षमा अन्तिम सहमति जुटाउनेछ। यस परियोजनामार्फत देशका विभिन्न क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति र ढल व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ।
बबईमा पुल नहुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती
दाङ । बबई गाउँपालिका वडा नं. १ र ५ लाई जोड्न पुरन्धारमा पक्की पुल नहुँदा मलै, जिला, सिमलकुनाका सर्वसाधारणलाई गाउँपालिकाको केन्द्र हापुर पुग्न समस्या भएको छ । बबई नदीमा पुल नहुँदा हिउँदमा अस्थायी पुलबाट आवतजावत गरे पनि वर्षा याममा उनीहरुलाई हापुर पुग्न कठिन हुने गरेको छ । विशाल वंशीले भने, 'हिउँदमा अस्थायी पुलबाट हिँड्छौँ वर्षा लागेपछि हापुरसँगको सम्पर्क टुट्छ । वैकल्पिक बाटोबाट पाँच घण्टाभन्दा बढी हिँड्नुपर्छ, बिरामीलाई अझ सास्ती छ' । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुल बनाउन रु एक करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको भनिए पनि हालसम्म प्रस्तावित पुल निर्माणस्थलमा कुनै काम भएको छैन ।
महाराजगञ्जको ११४ रोपनी जग्गा प्रतिष्ठानकै, शितल निवासलाई नदिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्यत्र नसार्ने भएको निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठान अन्यत्र नसार्ने निर्णय गरेको हो । काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित ११४ रोपनी तीन आना जग्गा अब प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गरिरहने भएको हो । २०७५ साल भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने र प्रतिष्ठान अन्यत्र सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को आह्वानमा मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु भएकाे छ । बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुरु भएको हो । बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बुझिएको छ ।
रेडपाण्डा संरक्षण गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम
ललितपुर । नेपालका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पाइने दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्डा (रातो हाब्रे) संरक्षणका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । चोरी सिकारी तथा जङ्गली कुकुरको आक्रमणका कारण सङ्कटमा परेको रेडपाण्डा संरक्षणका लागि अन्नपूर्ण, मनास्लु र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रका स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार विश्वका विभिन्न देशमा पाण्डाका विभिन्न प्रजाति पाइए पनि नेपालमा भने रेडपाण्डा (रातो हाब्रे) मात्र पाइन्छ । नेपालमा करिब ४०० देखि ६०० को सङ्ख्यामा रेडपाण्डा रहेको अनुमान गरिए पनि पछिल्लो समय यसको सङ्ख्या घट्दै गएको जनाइएको छ । रेडपाण्डा विशेषगरी निगालो घारीमा बस्ने र टुसा खाने गर्दछ । जङ्गली कुकुरको आक्रमण तथा यसको छाला बिक्री हुने भन्ने भ्रमका कारण पनि चोरी सिकारीको जोखिम बढ्ने गरेको पाइएको छ ।
