सरकारले डा.केसीसँग थाल्यो वार्ता, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव पुगे धनगढी
काठमाडौं । सरकारले अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्ने भएको छ । शनिवार उनीसँग शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुणामणि पौडेल धनगढी पुगेका हुन् । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोख्रेलले डा. केसीसँग टेलिफोनमार्फत संवाद गरेको बताएका छन् । सोही संवादलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा मन्त्रालयका सचिव उनीसँग उहाँसँग प्रत्यक्ष संवादका लागि धनगढी पुगेको उनले जानकारी दिएका छन् । सरकार संवादका माध्यमबाट यस विषयको यथाशीघ्र सहमतिपूर्ण समाधानमा पुग्न प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री पोख्रेलले बताए । भोलि प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जे.पी. अग्रवाल जाने भएका छन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटा पनि जाने छन् । सरकार संवादका माध्यमबाट यस विषयको यथाशीघ्र सहमतिपूर्ण समाधानमा पुग्न प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री पोख्रेलले बताए । बिहीबारदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.केसीले अनसन सुरु गरेका थिए । कैलालीको धनगढीबाट उनले २४ औँ सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् । उनले बिहीबार दिउँसो ३ बजेदेखि धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिर धर्मशालामा आमरण अनसन सुरु गरेका हुन् ।
कृषि विश्वविद्यालयले १० जना विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिने
चितवन । चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले पहिलोपटक विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिने भएको छ । पहिलो वर्ष चार वटा कार्यक्रममा १० जना विद्यार्थी भर्ना गर्न लागेको हो । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. ऋषिराम कट्टेलका अनुसार विश्वविद्यालयले स्नातक तहको कृषि सङ्कायमा तीन, वन विज्ञानमा तीन, पशु चिकित्सामा तीन र मत्स्य विज्ञानमा एक जना विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न लागेको हो । 'ती विद्यार्थी भर्नाका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ । पशु चिकित्सकाका विदेशी विद्यार्थीसँग १० हजार अमेरिकी डलर शुल्क लिने निर्णय गरिएको छ भने अन्य सङ्कायकासँग चार हजार डलर लिइँदै छ', उनले भने । विश्वविद्यालयले अहिले खोल्न लागेको प्रवेश परीक्षामा भने विदेशी विद्यार्थी सहभागी हुनु नपर्ने जनाएको छ । भर्नाका लागि कस्ता विदेशी विद्यार्थी योग्य हुने भन्ने विषय कार्यविधिमा समावेश हुने उपकुलपति कट्टेलले बताए । यसअघि मुलुकमा अन्य विश्वविद्यालयले विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिए पनि कृषि विश्वविद्यालयले पहिलोपटक भर्ना लिन लागेको हो । विश्वविद्यालयका योजना निर्देशक रामहरि तिमिल्सिनाले कुनै पनि विश्व विद्यालयलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको स्तरनिर्धारणका लागि तोकिने विभिन्न मापदण्डमध्ये विदेशी विद्यार्थी अध्यापन गराउने पनि एक मापदण्ड भएकाले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न लागिएको बताए । नेपालमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले छोटो अवधिका अनुसन्धानका कार्यक्रम एवं विदेशी विद्यार्थीका लागि यहाँ कक्षा सञ्चालन गर्दै आए पनि उपाधि प्राप्त गर्ने गरी विद्यार्थी भर्ना गरी अध्ययन, अनुसन्धानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थिएन । विश्वविद्यालयले स्नातक, स्नातकोत्तर, विद्यावारिधिको पठनपाठन गर्दै आएको छ ।
‘महिनाको ५ करोड भाडा उठिरहेको छ, बचतकर्ता भने पैसा नपाएर मर्दैछन्’
काठमाडौं । सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभका पीडित बचतकर्ताले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण आफूहरूको सम्पत्ति जोखिममा परेको आरोप लगाएका छन् । पीडितहरूले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालतले समेत सहकारी पीडितलाई न्याय नदिएको आरोप लगाएका हुन् । उनीहरूका अनुसार सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ मिलेर सहकारीको रकम हिनामिना गरेका थिए । दुई हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको करिब ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ तामाङ र श्रेष्ठको मिलेमतोमा सिभिल ग्रुपका अन्य कम्पनीमा ऋण लगानी गरिएको थियो । उनीहरूले सहकारीको रकम सिभिल होम्समार्फत सहकारी ऐनको व्यवस्था विपरीत काठमाडौंको सिभिल मलमा ५० प्रतिशत सेयर लगानी गरेका थिए । तर सिभिल मल सञ्चालक लालकाजी गुरुङले सहकारीको रकम तिरेनन् । उक्त मलबाट मासिक रूपमा ५ करोडभन्दा बढी भाडा उठ्ने र त्यसको ५० प्रतिशत सिभिल सहकारीको हक हुने गरेको थियो । ऋण असुली गर्न नसकेपछि सहकारी समस्याग्रस्त हुन पुग्यो । सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि पीडितहरूको रकम उठाउन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कर्मचारी खटाएको थियो । पीडितहरूका अनुसार २०८३ वैशाख ४ गते मिना गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि वैशाख ७ गते न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरी सिभिल मलको भाडा सहकारी पीडितलाई तत्काल नदिनु भन्ने आदेश दियो । उक्त आदेशका कारण समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सिभिल मलमा सहकारीको हिस्सासम्बन्धी व्यवस्थापन तथा आम्दानी संकलन गर्न नसकेको पीडितहरूको आरोप छ । उक्त आम्दानी सहकारीमा नआएका कारण हजारौं बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन नसकेको पीडितहरूले बताएका छन् । बचत फिर्ता नपाउँदा २० भन्दा बढी बचतकर्ताको मृत्यु भइसकेको पीडितहरूको दाबी छ । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष मुद्दाको सुनुवाइ छिटो गराउन आग्रह गरेका छन् । आफूहरूले पटकपटक मुद्दाको छिटो सुनुवाइ गर्न आग्रह गरे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ वा ‘हेर्न नभ्याइने’ इजलासमा पर्दै आएको उनीहरूको गुनासो छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न ढिलाइ हुँदा पीडितहरू थप पीडित भएको सहकारी पीडित दिलीपप्रसाद भट्टराईले बताए । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सिभिल मलबाट उठ्ने मासिक भाडा सहकारी पीडितको हितमा प्रयोग हुन नसकेको उनको आरोप छ । न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलाइले हजारौं बचतकर्ताको अधिकार प्रभावित भएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालत र सरकार दुवैले संवेदनशील ढंगले यस विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘लालकाजी गुरुङको श्रीमतीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि एकजना न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश दिनुभएछ, यी लालकाजी गुरुङलाई कसैले पनि नछुनु, केही पनि नगर्नु, यो समस्याग्रस्त समितिले जुन प्रतिनिधिहरू पठाएको छ, तिनलाई पनि काम गर्न नदिनु, यसको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुञ्जेलसम्म भनेर दिनुभएछ । आउँदो १० वर्षसम्म मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेन भने उसले त महिनाको ५ करोड भाडा खाइरहन पाउने भयो नि ।’ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सिभिल मलको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधिका रूपमा खटाइएका विश्वप्रसाद घिमिरेले सुरुमा आफूहरूलाई मलमा प्रवेश नै गर्न नदिएको दाबी गरे । उनका अनुसार समितिको उद्देश्य भाडा संकलन गरी खर्च कटाएर बाँकी रकम पीडित बचतकर्तालाई वितरण गर्नु थियो । तर सुरुमा मलमा प्रवेश गर्न नदिएको र पछि अदालतको अन्तरिम आदेशपछि आफूहरूले कुनै काम गर्न नपाएको उनले बताए । सिभिल सहकारीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति बचतकर्ताकै भएको उनको भनाइ छ । ती सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने वातावरण बनाउन उनले सरकार, अदालत र सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो सिभिल सहकारीको जति पनि सम्पत्ति छ, सिभिल मल होस्, सीटीसी मल होस्, सिभिल ट्रेड होस्, सिभिल होम्स होस्, जग्गाजमिन होस्, सम्पूर्ण सम्पत्तिको मालिक तपाईँहरू हो । तर यो सम्पत्ति सरकारले अथवा बैंकले अथवा कसैले लिलाम नगरेन्जेलसम्म मात्रै तपाईँहरूको हो ।’ पीडितहरूले सरकार, न्यायपालिका र सम्बन्धित निकायसँग मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ, सहकारीको सम्पत्तिको संरक्षण तथा बचतकर्ताको हित सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् । सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरू भने हाल जेलमा रहेका छन् ।
मञ्जुश्री फाइनान्सको १० करोडको सेयर बिक्रीमा, मूल्य १२० रुपैयाँ
काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको छ । कम्पनीले संस्थापक समूहअन्तर्गतका ८ लाख ३९ हजार ५८३ कित्ता सेयर शिलबन्दी बोलपत्रमार्फत बिक्री गर्न लागेको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता न्यूनतम मूल्य १२० रुपैयाँ तोकेको छ । यस आधारमा बिक्रीमा राखिएको सेयरको कुल न्यूनतम मूल्य १० करोड ७ लाख ४९ हजार ९६० रुपैयाँ बराबर रहेको छ । इच्छुक योग्य व्यक्ति तथा संगठित संस्थाले साउन १८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन न्यूनतम ५० हजार कित्ता वा सोभन्दा बढी १० ले भाग जाने संख्यामा तथा अधिकतम सम्पूर्ण सेयरका लागि दिन सकिनेछ । सेयर बिक्री प्रबन्धक एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । बोलपत्र फाराम १०० रुपैयाँ शुल्क तिरेर एनआइएमबि एस क्यापिटलबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । आवेदनसँग आफूले खरिद गर्न चाहेको सेयरको कुल मूल्यको ५ प्रतिशत बराबर धरौटी रकम जम्मा गरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । प्राप्त शिलबन्दी बोलपत्र साउन १९ गते दिउँसो ३ बजे खोलिने कम्पनीले जनाएको छ। बिक्रीका लागि आह्वान गरिएको सेयरभन्दा बढी आवेदन परेमा मागका आधारमा समानुपातिक रूपमा सेयर बाँडफाँड गरिनेछ ।
‘घुमुवा प्रहरी हुँ’ भनि ठगी गर्ने पक्राउ
लुम्बिनी । नक्कली रिभल्भर देखाएर ‘घुमुवा प्रहरी हुँ’ भनि ठगी गर्ने एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । रुपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं १३ घर भई हाल ओमसतिया–४ स्थित बालापुरमा बस्दै आएका ४९ वर्षीय राकेश प्रताप राणालाई पक्राउ गरेको हो । भैरहवास्थित बजारमा ‘म जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको घुमुवा हुँ’ भन्दै पेस्तोल देखाई बजारमा रु १० हजार पैसा मगिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले राणालाई नियन्त्रणमा लिएको लिएको थियो । राणालाई नियन्त्रणमा लिई कानुन बमोजिम खानतलासी गर्दा निजले कोठामा लुकाई छिपाई राखेको नक्कली रिभल्वर थान–१, सवारी चालक अनुमतिपत्र थान–१, लागु औषध गाँजासमेत बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
८० प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकमा उच्च रक्तचाप, दैनिक ५ देखि १५ औषधिमा निर्भर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकमा गरेको घरदैलो स्वास्थ्य सर्वेक्षणले राजधानीका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणअनुसार अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक दैनिक ५ देखि १५ प्रकारसम्मका औषधि सेवन गरिरहेका छन् भने करिब ७५ प्रतिशतलाई घरमै नियमित स्वास्थ्य निगरानी र हेरचाह आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको छ । महानगरपालिकाले २०८२ माघ १८ गतेदेखि २०८३ जेठ ३१ गतेसम्म सबै ३२ वडामा पुगेर प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणसहित स्वास्थ्य सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणमा २ हजार ८४७ जना ज्येष्ठ नागरिक सहभागी भएका थिए । कार्यक्रमकी फोकल पर्सन कल्पना श्रेष्ठका अनुसार सर्वेक्षणले काठमाडौंका ज्येष्ठ नागरिकमा नसर्ने दीर्घरोगको उच्च भार रहेको देखाएको छ । अध्ययनमा सहभागीमध्ये ८० प्रतिशत अर्थात् २ हजार २८२ जनामा उच्च रक्तचाप भेटिएको छ । कतिपयको रक्तचाप २१०/११० सम्म पुगेको पाइएको छ, जसले पक्षघातको जोखिम बढाउने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । मधुमेह पनि अर्को ठूलो समस्या बनेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी करिब ४० प्रतिशत महिला र ४२ प्रतिशत पुरुष मधुमेहबाट प्रभावित रहेको पाइएको छ । केही बिरामीको रगतमा चिनीको मात्रा ४९० सम्म पुगेको भेटिएको छ भने धेरैजसो इन्सुलिनको भरमा जीवनयापन गरिरहेका छन् । अध्ययनले महिला र पुरुषमा देखिने स्वास्थ्य समस्या फरक–फरक रहेको पनि देखाएको छ । महिलामध्ये ५५ प्रतिशत बाथ तथा हाडजोर्नीसम्बन्धी समस्याबाट पीडित छन् भने पुरुषमध्ये ४५ प्रतिशतमा प्रोस्टेटको समस्या देखिएको छ । स्वास्थ्य अवस्था र आवश्यक हेरचाहका आधारमा महानगरले ज्येष्ठ नागरिकलाई तीन समूहमा वर्गीकरण गरेको छ । करिब २ हजार १३५ जना 'यलो जोन'मा परेका छन्, जसलाई चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र परिवारको नियमित निगरानी आवश्यक छ । २८५ जना 'रेड जोन'मा छन्, जसलाई तत्काल अस्पतालको सेवा आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको छ । बाँकी ४२७ जना 'ग्रीन जोन'मा परेका छन्, जसको स्वास्थ्य अवस्था तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सर्वेक्षणले बहु–औषधि सेवन पनि अर्को चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ । एक जना ज्येष्ठ नागरिकले दैनिक अधिकतम २१ प्रकारका एलोप्याथिक र आयुर्वेदिक औषधि सेवन गरिरहेको भेटिएको छ । औषधि कुन समयमा र कति मात्रा सेवन गर्ने भन्ने जानकारी नहुँदा स्वास्थ्य जोखिम थप बढेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । महिलामध्ये करिब ४० प्रतिशत निरक्षर रहेकाले औषधि व्यवस्थापनमा थप समस्या देखिएको छ । परिवारका सदस्य घरबाहिर हुँदा औषधि छुट्याउन नसक्ने र मात्रा मिलाउन कठिन हुने अवस्था रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार ८० प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक परिवारसँगै बस्ने गरे पनि आवश्यक हेरचाह पर्याप्त नभएको पाइएको छ । करिब ८ प्रतिशत भने एक्लै वा भुक्तानीमा राखिएका हेरचाहकर्ता र नर्सको सहारामा बसिरहेका छन् । यस्तै, १३ प्रतिशतमा डिमेन्सिया वा अल्जाइमर्सका लक्षण र १५ प्रतिशतमा डिप्रेसनको संकेत देखिएको छ । महानगरले सर्वेक्षणका क्रममा रक्तचाप, रक्तमा ग्लुकोज, अक्सिजनको मात्रा, ज्वरो, पिसाब परीक्षणलगायत आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो । साथै, घरमै सामान्य उपचारका लागि आवश्यक औषधि र प्राथमिक उपचार सामग्रीसहित स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको थियो । सर्वेक्षणले काठमाडौंमा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री स्वास्थ्य सेवा विस्तारको आवश्यकता औँल्याएको महानगरको निष्कर्ष छ । वडा तहका सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा 'ज्येष्ठ नागरिक नर्सिङ डेस्क' स्थापना, 'मोबाइल हेल्थ युनिट' मार्फत घरदैलो सेवा विस्तार तथा निरक्षर ज्येष्ठ नागरिकका लागि रङ–संकेत (कलर–कोडेड) आधारित औषधि व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययनले दिएको छ ।
देशव्यापी विरोधबीच भारतीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानद्वारा राजीनामा
काठमाडौं । भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले ‘एनइइटी–युजी २०२६’ को प्रश्नपत्र चुहावटसम्बन्धी विवादपछि शनिबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रधानले देशभर जारी विरोध प्रदर्शनका बीच विद्यार्थीहरूको हितलाई केन्द्रमा राख्दै र युवाहरूलाई भ्रममा पर्न नदिन आफूले केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको राजीनामा पत्रमा उनले शिक्षा क्षेत्रसँग चार दशकभन्दा बढी समयदेखि आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सशक्त, समावेशी र दूरदर्शी शिक्षा प्रणाली राष्ट्र निर्माणको आधार भएको बताएका छन् । उनले मे ३ मा सञ्चालित ‘एनइइटी–युजी २०२६’ परीक्षामा अनियमितता देखिएपछि सरकारले तत्काल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) लाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको, परीक्षा रद्द गरी पुनः परीक्षा गराएको तथा आगामी वर्षदेखि परीक्षा कम्प्युटर–आधारित परीक्षण (सिबिटी) प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् । सम्बलपुरबाट निर्वाचित सांसदसमेत रहनुभएका प्रधानले पुनःपरीक्षा प्रक्रियामा २० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको हित संरक्षण सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताए । परीक्षासम्बन्धी विवादका कारण कुनै पनि योग्य विद्यार्थीको भविष्य प्रभावित हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । उनका अनुसार जुलाई १६ मा सार्वजनिक गरिएको ‘एनइइटी–युजी २०२६’ को नतिजामा आर्थिक रूपमा कमजोर पृष्ठभूमिका धेरै योग्य विद्यार्थीले पनि सफलता हासिल गरेका छन् । राजीनामा पत्रमा प्रधानले केही जिम्मेवार व्यक्तिले विद्यार्थीहरूलाई भ्रममा पार्ने प्रयास गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । पछिल्ला घटनाले आफूलाई दुःखी बनाएको उल्लेख गर्दै उनले जन्तर मन्तरलगायत विभिन्न स्थानमा जारी आन्दोलनको फाइदा राष्ट्रविरोधी शक्तिले उठाउन नपाउन् भन्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएको बताएका छन् । प्रधानले शिक्षामन्त्रीका रूपमा काम गर्ने अवसर दिएकोमा प्रधानमन्त्री मोदीप्रति आभार व्यक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद्का सहकर्मी तथा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी र कर्मचारीलाई धन्यवाद दिएका छन् । राष्ट्रसेवा आफ्नो सर्वोच्च प्राथमिकता रहने उनले उल्लेख गरेका छन् । यसैबीच, ‘एनइइटी–युजी २०२६’ विवादलाई लिएर भारतभर विरोध प्रदर्शन जारी छ । आन्दोलनका क्रममा सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले जन्तर मन्तरमा २६ दिन लामो अनशन गरेका थिए । उता, भारत सरकारले प्रश्नपत्र चुहावट रोक्न विशेष फास्ट–ट्र्याक अदालत र विशेष कार्यदल (एसटीएफ) गठनसहित कडा पेपर चुहावट विरुद्धको कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
न्यूजिल्याण्ड र पोर्चुगल पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी न्यूजिल्याण्ड र पोर्चुगल पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा दुई जनालाई शुक्रबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिका–१० बस्ने रूपन्देही घर भएका ५१ वर्षीय राजकुमार भण्डारी र काठमाडौं बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–१२ बस्ने ओखलढुङ्गा घर भएका २९ वर्षीय सुरेश घिमिरेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउमध्ये राज कुमारले न्यूजिल्याण्ड पठाइदिन्छु भन्दै २ जना पीडितहरूबाट तीन लाख रुपैयाँ र सुरेशले पोर्चुगल पठाइदिन्छु भन्दै एक जना पीडितबाट १८ लाख रुपैयाँ लिई सम्पर्कविहीन भएको भन्ने पीडितहरूको उजुरीको आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले राज कुमारलाई काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिका–१० बाट र सुरेशलाई काठमाडौं महानगरपालिका–७ बाट पक्राउ गरेको हो । उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौं पठाइएको केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षले जनाएको छ ।
