हेटौंडाको हटिया क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढ्यो
काठमाडौं । हेटौंडाको हटिया क्षेत्रमा लामो समयदेखि मुआब्जा विवादका कारण अगाडि बढ्न नसकेको प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरु भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलमा हेटौंडा-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको पश्चिम खण्ड (हेटौंडाको हटिया क्षेत्र) मा टावर राख्ने कार्य अगाडि बढेको हो । मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा सरोकार भएका पक्षसँगको सहमतिपछि टावर राख्ने कार्य अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले यसै साता जग्गाधनी र त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी मुआब्जा विवादलाई टुङ्ग्याएका हुन् । टावर निर्माण हुने क्षेत्रका जग्गाधनीले मुआब्जा स्वीकार गरेपछि एक साताभित्रै सात वटा टावरको जग खन्ने र ‘कङ्क्रिटिङ’ गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । सन् २०१२ बाट निर्माण सुरु भएको प्रसारण लाइनअन्तर्गत त्यस क्षेत्रमा १४ वटा टावर निर्माण हुन नसक्दा समस्या भएको थियो । नेपालमा विद्युत् प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा लिइने उक्त परियोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् आपूर्ति प्रणाली विश्वसनीय हुनाका साथै निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुनेछ । प्रसारण लाइन निर्माणले निजी क्षेत्रलाई ठूलो राहत प्रदान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही परियोजनाको पूर्वी खण्ड (ढल्केबर-इनरुवा) तीन वर्षअगाडि नै सम्पन्न भइसकेको छ ।
बुधबार देशका विभिन्न भागमा हावाहुरीको सम्भावना, सतर्क रहन प्राधिकरणको अनुरोध
काठमाडौं । भोलि (बुधबार) देशका विभिन्न प्रदेशहरूमा तीव्र गतिको हावाहुरी चल्ने सम्भावना रहेको भन्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उच्च सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानलाई उद्धृत गर्दै प्राधिकरणले भोली अर्थात् वैशाख १६ गते बुधबार साँझ ५ः४५ बजेदेखि हुरी सुरु भई बिहीबार (१७ गते) बिहान ७ः४५ बजेसम्म रहने अनुमान गरिएको जनाएको छ । हुरीसँगै मेघगर्जन, चट्याङ्ग र असिनासहितको वर्षा हुने र यो प्रणाली पश्चिमदेखि पूर्वतिर सर्दै जाने सम्भावना रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार कोशी प्रदेशको मोरङ, मधेश प्रदेशका धनुषा र बारा, लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, बाँके, दाङ र अर्घाखाँची तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेलधुरा र डोटीसहित आसपासका जिल्लाहरूमा तीव्र हावाहुरीको जोखिम रहेको छ । हावाहुरीका कारण रुख ढल्ने, छाना उड्ने र बिजुलीका खम्बाहरूमा क्षति पुगी सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने भएकाले प्राधिकरणले सकेसम्म घरबाहिर हिँडडुल नगर्ने र घरका झ्यालढोका राम्रोसँग बन्द गर्ने, जस्तापाताका छानाहरू कमजोर भए बन्धन बलियो बनाउने, हावाहुरीको समयमा घरबाहिर आगो नबाल्ने र घरभित्र पनि विशेष सावधानी अपनाउने, अग्ला रुख, खम्बा र बिजुलीको तारमुनि ओत नलाग्ने तथा लत्रिएका बिजुलीका तारहरूलाई नछुने र उडेर आउने वस्तुबाट जोगिन चनाखो रहन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले मौसमसम्बन्धी पछिल्ला सूचनाहरू नियमित रूपमा जानकारीमा राख्न र स्थानीय स्तरमा आवश्यक पूर्वतयारी गर्न समेत सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
काठमाडौंका घर-घरमा चोरी गर्दै हिड्ने रानाभाट पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा चोरी गर्दै हिड्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । सोमबार विभिन्न ठाउँका घरमा मान्छे नभएको मौका पारेर चोरी गर्दै हिड्ने ३९ वर्षीय सन्तोष रानाभाटलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको हो । रानाभाटले गत पुस ११ गत काठमाडौं महानगरपालिका ३१ को सचेतना मार्ग, गत ८ गते कालोपुलस्थित एक घरमा र टोखा नगरपालिका-३ को जागरण टोलस्थित घरमा कोही नभएको मौका पारेर ढोका फोरेर चोरी गर्ने गरेका थिए । सुन तथा चाँदीको गरगहना, नगद र मोबाइलसमेत चोरीको घटनाको अनुसन्धान गर्दा अपराध कार्यालय र माली गाउँबाट खटिएको प्रहरीले नियन्त्रणा लिएको हो । रानाभाटविरुद्ध २०६१ साल देखि हालसम्म अभद्र व्यवहार कसुरमा २२ वटा, चोरी कसुरमा १३ वटा, हातहतियार खरखजना कसुरमा एउटा र लागुऔषध कसुरमा एउटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । कार्यालयका अनुसार उनको साथबाट सुन जस्तो देखिने पहेलो रङको विभिन्न गरगहनाको तौल - १९१ ग्राम, सुन जस्तो देखिने पहेलो रङको तिलहरी र पोते सहितको तौल ६८७ ग्राम,चाँदी जस्तो देखिने विभिन्न गरगहनाको तौल ३१७ ग्राम विभिन्न दरका विदेशी मुद्राहरु धातुका सिक्काहरु १९ थान, विभिन्न कम्पनीका घडीहरु ५ थान, मोबाइल २ थान, औजार खुकुरी थान २ र फलामको रड १ थानसहित रहेको छ ।
खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ३ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न तहमा खटाइएका कर्मचारीहरूलाई तत्काल हाजिर गराउन सम्बन्धित कार्यालयमा आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले आज (मंगलबार) एक सूचना जारी गर्दै पठाइएका कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गराई र सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना दिई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा मुड्केचुला गाउँपालिकासँग विवरण मागेको जनाएको छ । आज एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले कर्मचारीलाई समेत ३ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा हाजिर हुन तथा रमाना लिन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा खटाइएका कर्मचारीहरू हालसम्म कार्यस्थलमा नपुगेको गुनासो आएपछि सूचना निकालेको हो । सुचनामा तोकिएको समयभित्र हाजिर नभए कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने भनिएको छ ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघद्वारा सांसदहरूलाई स्वागत, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न बुझायो सुझाव
काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूको टोलीलाई स्वागत गर्दै निजी क्षेत्रका समसामयिक समस्या र समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल गरेको छ । मंगलबार संघको कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष माननीय लिमा अधिकारी (आचार्य) सहित सांसदहरू लाल विक्रम थापा, यज्ञमणि न्यौपाने, सन्तोष राजवंशी र आशा झा लगायतको टोलीलाई स्वागत गरिएको हो । कार्यक्रमको सभापतित्व गर्दै संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले नयाँ सरकार र युवा नेतृत्वप्रति निजी क्षेत्रको ठूलो आशा रहेको बताए । उनले देशको आर्थिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रका आवाजलाई नीति निर्माणको तहसम्म पु¥याउन सांसदहरूलाई आग्रह गरे । छलफलका क्रममा अध्यक्ष राठीले सांसदहरूमार्फत सरकारलाई खुला सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध व्यापारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने, दैनिक उपभोग्य कम्तिमा ४८ वटा वस्तुको भन्सार दर न्यून गरी स्वदेशी बजारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, आर्थिक र फौजदारी कसुरलाई छुट्याई ’पहिले सुन्ने र पछि थुन्ने’ नीति अघि सार्नुपर्ने तथा विराटनगरमा औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल, पर्यटन र खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणका साथै छुट्टै औद्योगिक कोरिडोरको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझावहरू प्रस्तुत गरे । कार्यक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष नवीन रिजाल, पूर्व अध्यक्षहरू पवन कुमार सारडा र खेमचन्द जैन, तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साहले पनि आफ्ना धारणा राखे । उनीहरूले जलविद्युत् उत्पादनमा जोड, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा निजी क्षेत्रका सुझावहरू समावेश गराउन पहल गर्न सांसदहरूलाई अनुरोध गरे । कार्यक्रममा विभिन्न वस्तुगत संघका प्रतिनिधि, महिला तथा युवा उद्यमी र सञ्चारकर्मीहरूको ठूलो उपस्थिति रहेको थियो । सांसदहरूले निजी क्षेत्रका यी जायज मागहरूलाई सदन र सरकारसम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
शेखर गोल्छा पक्राउबारे आपत्ति जनाउँदै नाडाले भन्यो- अनुसन्धानमा सहयोग गर्छौं, थुन्ने काम नहोस्
काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले आफ्ना पूर्वअध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित उद्योगी शेखर गोल्छामाथि भइरहेको पछिल्लो घटनाक्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै नाडाले गोल्छा नेपालको औद्योगिक एवं व्यावसायिक जगतको एक सम्मानित व्यक्तित्व भएको र उनले समग्र निजी क्षेत्रको विकासमा अतुलनीय योगदान पुर्याएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो गरिमामय इतिहास बोकेको व्यक्तित्वमाथि गरिने 'अन्यायपूर्ण व्यवहार'ले समग्र उद्योगी व्यवसायीहरूमा नकारात्मक सन्देश जाने नाडाको ठम्याइ छ । नाडाले राज्यको अनुसन्धान प्रक्रियामा निजी क्षेत्रले सधैं सहयोग गर्ने स्पष्ट पार्दै अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीहरूलाई हठात् पक्राउ गर्ने वा थुनामा राख्ने कार्यले लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास घटाउने बताएको छ । ‘निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउँदै लगानी भित्र्याउनुपर्ने समयमा प्रतिष्ठित व्यवसायीमाथि हुने धरपकडले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नाडाले सरकार र सम्बन्धित निकाय समक्ष शेखर गोल्छालाई पक्राउ नगरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको छ । दोषी प्रमाणित नभएसम्म प्रतिष्ठित नागरिकको आत्मसम्मान र व्यावसायिक प्रतिष्ठाको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएको नाडाको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सम्मानित महसुस गराउँदै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा हातेमालो गर्न नाडाले सरकारसँग जोडदार माग समेत गरेको छ ।
संविधान संशोधनको गृहकार्य तीव्र: कार्यदलद्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग सुझाव संकलन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले मंगलबार (आज) वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा प्राप्त अनुभव, देखिएका चुनौती र जनचाहनालाई समेटेर एउटा ठोस बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यदलले विज्ञहरूको राय संकलनलाई तीव्रता दिएको हो । छलफलका क्रममा सहभागी उनीहरूले संविधानका सबल पक्षको रक्षा गर्दै देखिएका व्यावहारिक जटिलता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशहरूलाई खारेज गर्ने होइन, बरु तिनलाई अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले समावेशिताको मुद्दालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले शासकीय स्वरूपमा केही परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गर्दै कार्यकारी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँटबारे सुझाव दिए । छलफलमा प्रशासनिक शुद्धीकरण र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संवैधानिक र प्रशासनिक निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले कार्यदलले गरिरहेको गृहकार्यको प्रशंसा गर्दै मन्त्री पदमा विज्ञ व्यक्तिहरूलाई मात्र नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. ज्ञानेश्वर पराजुलीले पनि प्रदेशको सबलीकरणमै जोड दिए भने अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक आयोगहरूको कार्यक्षमता बढाउन छाता आयोगको नयाँ अवधारणा अघि सारे । अधिवक्ता अन्सारीले संविधानका मौलिक अधिकार चलाउन नहुने बरु केही अधिकारहरू थप्न जरुरी रहेको बताए । संवादका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले संविधान संशोधनको अपरिहार्यता स्पष्ट पारे भने अधिवक्ता अन्जिता खनालले समावेशी सिद्धान्तको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । अधिवक्ता खनालले न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्मा एउटै व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे । यता, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले भने संशोधन गर्दा संविधानका आधारभूत संरचनामा असर पर्न नहुनेतर्फ कार्यदललाई सचेत गराए । कार्यदलका संयोजक असिम शाहले वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको र यसले आगामी दिनमा तयार हुने बहसपत्रलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक र समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । विज्ञहरूको यो सघन परामर्शले संविधानलाई जनताको आकांक्षा र देशको आवश्यकतासँग जोड्न एउटा बलियो आधार तयार गरेको उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले कुनै हतार नगरी सबै सरोकारवालाको लिखित सुझाव समेत संकलन गरिरहेको जानकारी दिए ।
अब काठमाडौंमा घरमै बसिबसि पासपोर्ट पाइने, जिल्ला प्रशासन र हुलाक कार्यालयबीच भयो सम्झौता
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहदानी अर्थात् पासपोर्ट वितरण कार्यलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने व्यवस्था सुरु गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत चैत्र १३ गतेको निर्णयअनुसार शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची अन्तर्गत सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ यो नयाँ सेवा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । हुलाक सेवालाई गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिसका रूपमा विकास गरी पासपोर्ट, नागरिकता, लाइसेन्स जस्ता सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने योजना अनुरुप मंगलबार (आज) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र गोश्वारा हुलाक कार्यालयबीच औपचारिक सम्झौता भएको छ । यो व्यवस्था लागू भएसँगै अब राहदानीका लागि आवेदन दिने सेवाग्राहीले दुईवटा विकल्प रोज्न पाउनेछन् । जसमा हुलाक सेवामार्फत सिधै आफ्नो घरमा राहदानी मगाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै उपस्थित भएर राहदानी बुझ्ने रहेका छन् । प्रशासनले राहदानीको आवेदन दिने समयमै सेवाग्राहीले आफूलाई पायक पर्ने विकल्पबारे कर्मचारीलाई प्रष्ट जानकारी गराउनुपर्ने बताएको छ । हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कागजात पुर्याउने यो कार्यले प्रशासनिक झन्झट कम हुने र नागरिकले सास्ती खेप्नु नपर्ने विश्वास लिइएको छ । सरकारको १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत सुरु गरिएको यो सेवाले भविष्यमा अन्य सरकारी कागजातहरूको वितरणमा पनि सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
