विदेश पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने ओसिस टुरिज्ममा प्रहरीको छापा, २ सञ्चालक पक्राउ
काठमाडौं । विदेश भ्रमणको प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणबाट लाखौं रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा पोखरास्थित ओसिस टुरिज्म इन्टरनेशनलका दुई सञ्चालक पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पोखरा-५ पर्स्याङस्थित कम्पनीको कार्यालयमा छापा मारेर दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा सप्तरीको कञ्चनपुर नगरपालिका-१२ का २६ वर्षीय विवेक रेग्मी र भारतको कर्नाटक राज्यको सान्तीनगरका मोहम्मद यासेर रहेका छन् । वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) नमराज भट्टराईको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीले कार्यालयबाट कम्प्युटरलगायत अनुसन्धानका लागि आवश्यक सामग्री पनि बरामद गरेको जनाएको छ । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार कम्पनी नेपाली नागरिकको नाममा दर्ता भए पनि यसको मुख्य योजनाकार भारतीय नागरिक रहेको खुलेको छ । कम्पनीले दुबई, सिंगापुर, मलेसिया र थाइल्याण्डलगायतका देशमा सस्तो प्याकेजमा घुम्न लैजाने प्रलोभन देखाएर ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने गरेको प्रहरीको आरोप छ । प्रतिव्यक्ति ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मका प्याकेज बिक्री गरी सुरुमा अग्रिम रकम संकलन गर्ने र पूर्ण भुक्तानी भएपछि कम्पनी बन्द गरेर सञ्चालकहरू फरार हुने योजनाअनुसार ठगी गरिएको प्रहरीको दाबी छ । डीएसपी भट्टराईका अनुसार विभिन्न आकर्षक अफर देखाएर ग्राहकलाई किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउन लगाइन्थ्यो। पर्याप्त रकम संकलन भएपछि कार्यालय बन्द गरी सम्पर्क विहीन हुने योजना बनाइएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । छापा मार्ने क्रममा कार्यालयमा कार्यरत १५ जना युवती फेला परेका थिए । उनीहरूमाथि आवश्यक सोधपुछपछि अभिभावकको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा संलग्न अन्य दुई सञ्चालक फरार रहेकाले उनीहरूको खोजी तीव्र पारिएको छ । साथै, ठगीमा परेको हुन सक्ने अन्य पीडितको विवरण संकलन गर्दै घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
भोड्का र डायमन्ड बेच्ने कम्पनीको नाम परिवर्तन, ९ महिनामा १.२३ अर्ब आम्दानी
काठमाडौं । रुस्लान भोड्कालगायत विभिन्न ब्रान्डका मदिरा उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको विजय डिस्टिलरी प्रालिले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेको छ । जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजअन्तर्गत सञ्चालित कम्पनीले अबदेखि ’जावलाखेल डिस्टिलरी प्रालि’का नामबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भएको हो । सन् २०१३ मा स्थापना भएको कम्पनी ब्लेन्डिङ तथा बोटलिङ व्यवसायमा सक्रिय छ । कम्पनीले ब्राउन स्पिरिटतर्फ ’काला पत्थर’, ह्वाइट स्पिरिटतर्फ ’रुस्लान भोड्का’ र ’ब्लु डायमन्ड जिन’ तथा रेडी–टु–ड्रिंक श्रेणीमा ५ प्रतिशत अल्कोहलयुक्त ’रुस्लान आइस टी’ उत्पादन गर्दै आएको छ । यी सबै कम्पनीका स्वदेशी ब्रान्ड हुन् । कम्पनीको शतप्रतिशत स्वामित्व विजय कुमार शाहको रहेको छ । सन् २०२६ को अप्रिलसम्म कम्पनीको एकमात्र उत्पादन केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशको परासी जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको छ, जहाँ ब्लेन्डिङ तथा बोटलिङ कार्य हुँदै आएको छ । कम्पनीले देशभर २४० भन्दा बढी डिलरको सञ्जालमार्फत आफ्ना उत्पादनको बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ । जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजको सुरुआत सन् १९७३ मा उद्योगी विजय कुमार शाहले जावलाखेल डिस्टिलरी स्थापना गरेसँगै भएको हो । हाल समूहअन्तर्गत चार डिस्टिलरी, एक ब्रुअरी, फुड एन्ड बेभरेज टेक्नोलोजी रिसर्च सेन्टर प्रालि, एक होल्डिङ कम्पनी र एक वितरण कम्पनी गरी आठ कम्पनी सञ्चालनमा छन् । कारोबारमा सुधार, नाफा पनि बढ्यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा १ अर्ब २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी १ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो भने २०८०/८१ मा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा २ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा २ अर्ब ६७ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ र आव २०७४/७५ मा ३ अर्ब ६६ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब ४८ प्रतिशतले घटेको कारोबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ५० प्रतिशतले बढ्दै पुनः सुधारको मार्गमा फर्किएको कम्पनीले जनाएको छ । बिक्री वृद्धि, उत्पादनको मूल्यमा गरिएको सन्तुलित समायोजन तथा लागत नियन्त्रणका कारण सञ्चालन नाफा पनि सुधारिएको कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालन नाफा मार्जिन २७ प्रतिशत पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा यो बढेर करिब ३१ प्रतिशत पुगेको छ । ब्लु डायमन्ड जिनमै बढी निर्भर कम्पनीका प्रमुख उत्पादनमध्ये ब्लु डायमन्ड जिनले नेपालको ह्वाइट स्पिरिट बजारमा बलियो ब्रान्ड पहिचान बनाएको छ । कम्पनीको कुल आम्दानीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा यही उत्पादनबाट आउने गरेको छ। यद्यपि एउटै उत्पादनमा उच्च निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्ने जनाएको छ । नेपाल सरकारले तयारी मदिराको आयातमा उच्च भन्सार शुल्क तथा अन्य आयात अवरोध कायम राखेकाले स्वदेशी मदिरा उद्योगले संरक्षण पाउँदै आएको छ । तर भविष्यमा आयात शुल्क घटाइए वा हटाइए विदेशी ब्रान्डसँगको प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने र त्यसले कम्पनीको आम्दानी, नाफा तथा ऋण भुक्तानी क्षमतामा असर पार्न सक्ने जनाएको छ । त्यसैगरी, मदिरामा प्रत्येक वर्ष अन्तःशुल्क वृद्धि हुँदै जाँदा बढेको लागत पूर्ण रूपमा उपभोक्तामा सार्न नसकिए कम्पनीको नाफा खुम्चिन सक्ने जोखिम रहेको छ । साथै, मदिराको विज्ञापन, बिक्री तथा वितरणसम्बन्धी सरकारी नीतिमा थप कडाइ गरिए व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुदेखि कम्पनीले राष्ट्रिय वितरकमार्फत हुने बिक्री प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष वितरण सुरु गरेपछि ग्राहकबाट उठाउन बाँकी रकम र मौज्दात बढेको छ । यसले कार्यशील पुँजीमा थप दबाब सिर्जना गरेको कम्पनीले जनाएको छ । अप्रिल २०२६ सम्म कम्पनीसँग करिब २१ प्रतिशत अर्थात् २२ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको थप कर्जा उपयोग गर्ने क्षमता बाँकी रहे पनि बढ्दो मौज्दात, ग्राहकबाट उठाउन बाँकी रकम तथा सम्बन्धित कम्पनीसँगको अग्रिम रकम फछ्र्योट गर्नुपर्ने अवस्थाले आगामी दिनमा कार्यशील पुँजीको आवश्यकता बढ्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । हाल कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ८७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल १ अर्ब ३४ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । कम्पनीले आगामी दिनमा ऋणको स्तर नियन्त्रण, नाफाको वर्तमान दर कायम राख्ने तथा ऋण भुक्तानी क्षमता सुदृढ बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
नागरिक एपबाटै ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता खोल्न मिल्ने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले नागरिक एपसँगको सहकार्यमा अनलाइन बैंक खाता खोल्ने सुविधा सुरु गरेको छ । अब नागरिक एपमा आबद्ध नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा घरबाटै ग्लोबल आइएमई बैंकमा व्यक्तिगत बचत खाता खोल्न सक्नेछन् । बैंकका अनुसार नागरिक एपमा उपलब्ध क्यूआर कोड स्क्यान गरेर बैंकको वेबसाइटमार्फत सहज रूपमा खाता खोल्न सकिनेछ । नेपालमै पहिलो पटक नागरिक एपसँग जोडिएको यस्तो सेवा सुरु गरिएको बैंकले जनाएको छ । यो सुविधा १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका तथा नागरिक एपमा आबद्ध नागरिकका लागि उपलब्ध हुनेछ । खाता खोल्ने क्रममा बैंकले ग्राहकको पूर्वसहमतिमा आवश्यक व्यक्तिगत विवरण नागरिक एपबाट सुरक्षित रूपमा प्राप्त गर्ने भएकाले विवरण पुनः भर्नुपर्ने झन्झट हट्नेछ । यसबाट ग्राहकको गोपनीयता र सूचनाको सुरक्षा पनि सुनिश्चित हुने बैंकको विश्वास छ । नागरिक एपमार्फत खोलिएको खाता सञ्चालनका लागि भने ग्राहकले नजिकको शाखामा पुगेर वा भिडियो केवाईसीमार्फत आफ्नो पहिचान प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । बैंकका अनुसार यो सेवाले सरकारी डिजिटल पूर्वाधारको उपयोग गर्दै सुरक्षित, सरल र भरपर्दो डिजिटल बैंकिङ विस्तारमा थप टेवा पुर्याउनेछ । साथै, नागरिक एपसँगको सहकार्यले खाता खोल्ने प्रक्रियालाई थप सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक आधुनिक प्रविधिमा आधारित सेवा र ग्राहकमैत्री बैंकिङका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्मानित हुँदै आएको छ । बैंकले सन् २०२४, २०२५ र २०२६ मा लगातार ‘बेस्ट बैंक नेपाल’ सहित विभिन्न प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त गरिसकेको छ । हाल बैंकले देशभर ३४२ शाखा, ३६८ एटीएम, १४७ शाखारहित बैंकिङ सेवा, ६९ एक्सटेन्सन तथा राजस्व सङ्कलन काउन्टर र ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसहित एक हजारभन्दा बढी सेवा केन्द्रमार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, विभिन्न मुलुकबाट औपचारिक माध्यममार्फत विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्र्याउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुर्याइरहेको बैंकले जनाएको छ ।
आईसीसी इमर्जिङ एसिया बैंकिङ अवार्डमा नबिल बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान
काठमाडौं । नबिल बैंक ‘चौथो आईसीसी इमर्जिङ एसिया बैंकिङ कन्क्लेभ एन्ड अवार्ड्स–२०२६’ मा ‘बेस्ट कमर्सियल बैंक (नेपाल)’ अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । भारतको नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालक मलय मुखर्जीले उक्त अवार्ड ग्रहण गरेका हुन् । बैंकले ग्राहकको विश्वास, कर्मचारीको समर्पण र सरोकारवालाको निरन्तर सहयोगका कारण यो उपलब्धि हासिल भएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार उक्त सम्मानले बैंकिङ सेवा तथा नवप्रवर्तनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन थप प्रेरणा मिल्नेछ । बैंकका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेले प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त गर्नु बैंकका लागि गौरवको विषय भएको बताए । उनले बैंकप्रति विश्वास र साथ दिने ग्राहक, कर्मचारी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गरे । यस वर्षको अवार्डमा नेपालसहित भारत, भुटान, श्रीलङ्का, म्यानमार, थाइल्यान्ड र बङ्गलादेशका बैंकहरू सहभागी भएका थिए । इन्डियन चेम्बर अफ कमर्स (आईसीसी) भारतको उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको अग्रणी संस्था हो । यसले भारतका प्रमुख व्यावसायिक समूहहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनका लागि काम गर्दै आएको छ । नबिल बैंकले हालै युरोमनी अवार्ड्स फर एक्सेलेन्सअन्तर्गत ‘नेपाल्स बेस्ट बैंक’, ‘नेपाल्स बेस्ट बैंक फर ईएसजी’ र ‘नेपाल्स बेस्ट बैंक फर एसएमई’ उपाधिसमेत जितेको थियो । बैंकको सुदृढ वित्तीय अवस्था, ग्राहककेन्द्रित सेवा, डिजिटल बैंकिङमा नेतृत्व र समग्र बैंकिङ उत्कृष्टताका आधारमा ती सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।
एडिबीको ४६ अर्ब लगानीमा काँकडभिट्टा–लौकही सडक विस्तार तीव्र
काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको काँकडभिट्टा–लौकही सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्यले तीव्रता पाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ४६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन यस सडकको पूर्वी खण्डमा हाल धमाधम कालोपत्रे गर्ने कार्य भइरहेको हो । सडक विभागअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय (एडिबी) मार्फत पाँचवटा प्याकेजमा विभाजन गरी ९५ किलोमिटर लामो यस सडकको विस्तार कार्य अघि बढाइएको हो । आयोजनालाई पूर्वी र पश्चिमी गरी दुई खण्डमा बाँडिएको छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत काँकडभिट्टादेखि झापाको सीतापुरीसम्म ४५ किलोमिटर र पश्चिम खण्डअन्तर्गत सीतापुरीदेखि सुनसरीको लबीपुरसम्म ५० किलोमिटर सडक रहेको छ । आयोजनाले दिएको पछिल्लो विवरणअनुसार पहिलो प्याकेज (काँकडभिट्टा–सीतापुरी) को भौतिक प्रगति ४७ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, दोस्रो प्याकेज (सीतापुरी–गोठगाउँ) को प्रगति ४२ प्रतिशत र तेस्रो प्याकेज (मोरङको गोठगाउँदेखि सुनसरीको लबीपुरसम्म) को भौतिक प्रगति १९ प्रतिशत रहेको छ । काँकडभिट्टा–लौकही सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का प्रमुख सुनिल पन्तका अनुसार हालसम्म पूर्वी खण्डमा साढे १६ किलोमिटर सडकको पहिलो तहको कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ । मौसमले साथ दिए एक सातामा थप ७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न सकिने उनले बताए । दसैँसम्म थप १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले ४४.३ किलोमिटरमध्ये ११ किलोमिटर सडकमा चारै लेनको पहिलो तह (५ सेन्टिमिटर बाक्लो डेन्स बिटुमिनस म्याकाडम–डिबिएम) कालोपत्रे गरिसकेका छौँ । बाँकी ५ किलोमिटरमा दायाँ वा बायाँतर्फको काम सकिएको छ । अहिले ५–६ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि तयारी अवस्थामा छ । मौसम अनुकूल हुनासाथ एक साताभित्रै सो कार्य सम्पन्न हुनेछ ।’ मौसमले साथ दिएमा दैनिक ४ सयदेखि ८ सय मिटरसम्म कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । निर्माण व्यवसायीसँग पर्याप्त बिटुमिन मौज्दात रहेकाले आगामी दसैँसम्म थप १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसक्ने योजना आयोजनाको छ । सन् २०२४ फेब्रुअरी २ देखि निर्माण सुरु गरिएको यस सडकको स्तरोन्नति कार्य सन् २०२७ फेब्रुअरी १ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौता छ । हाल सडकको बीच भागमा ३ मिटरको ‘मिडियन’ (डिभाइडर) राखेर दुवैतर्फ विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । वर्षात्का कारण केही अवरोध भए पनि निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको आयोजनाले जनाएको छ ।
१० पालिकामा नमुना कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने : मन्त्री चौधरी
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले कृषि अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र प्राङ्गारिक खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्दै किसानको खेतसम्म प्रत्यक्ष सेवा पुर्याउने गरी कम्तीमा १० वटा पालिकालाई नमुना कार्यक्रमका रूपमा छनोट गरी कार्यान्वयन गरिने बताएकी छन् । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसँगको शिष्टाचार भेट तथा संघ–प्रदेश समन्वय सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले कम्तीमा १० वटा पालिका छनोट गरि माग गरेकी छन् । सो पालिकामा कृषिको नमुना कार्यक्रमका लागू गर्ने मन्त्री चौधरीको योजना छ । नीति निर्माणभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षलाई अब विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । उनले अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजा किसानको खेतसम्म पुर्याउन, कृषि उत्पादन बढाउन तथा किसानलाई आधुनिक प्रविधिबारे प्रत्यक्ष जानकारी गराउन कम्तीमा १० पालिकामा एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन् । ती पालिकामा उत्पादन वृद्धि, प्राविधिक सेवा, तालिम, परामर्श तथा प्रविधि हस्तान्तरणलाई विशेष जोड दिइने उनको भनाइ छ । मन्त्री चौधरीले प्राङ्गारिक (अर्गानिक) खेतीलाई प्राथमिकता दिँदै माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण, सुरक्षित खाद्य उत्पादन र दिगो कृषि प्रणाली विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन् । उनले कृषि, वन तथा पर्यावरण क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, स्रोत–साधनको उचित परिचालन तथा साझा योजनामार्फत अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । साथै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सुझावलाई संघीय सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् ।
१२ लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल आए, भारतबाट सबैभन्दा धेरै आगमन
काठमाडौं । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १२ लाख ९ हजार ३५७ विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) का अनुसार सबैभन्दा धेरै ३ लाख ११ हजार ५३१ पर्यटक भारतबाट आएका छन् भने संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट १ लाख ११ हजार ३२५ र चीनबाट १ लाख ९ हजार ८९२ पर्यटक नेपाल आएका हुन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनको तथ्याङ्कअनुसार भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बजार बनेको छ । कुल आगमनमध्ये भारतको हिस्सा करिब २५.७६ प्रतिशत रहेको छ । भारतपछि अमेरिका (१ लाख ११ हजार ३२५) दोस्रो तथा चीन (१ लाख ९ हजार ८९२) तेस्रो प्रमुख स्रोत बजारका रूपमा रहेका छन् । त्यसपछि बङ्गलादेशबाट ५८ हजार १६३, बेलायतबाट ५६ हजार ६४९, अस्ट्रेलियाबाट ५३ हजार १९५, श्रीलङ्काबाट ४३ हजार २११, भुटानबाट ३६ हजार २८९, म्यानमारबाट ३० हजार ७३७, जर्मनीबाट २९ हजार २९६, थाइल्यान्डबाट २७ हजार २०१, जापानबाट २५ हजार ७६२ तथा मलेसियाबाट २५ हजार ६४० पर्यटक नेपाल आएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबैभन्दा बढी कात्तिक महिनामा १ लाख २४ हजार ८२९ विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन् । त्यसपछि चैतमा १ लाख १९ हजार ३९०, फागुनमा १ लाख १४ हजार १५२ र असोजमा १ लाख ११ हजार ७८० पर्यटक आगमन भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले सबैभन्दा नजिकका स्रोत बजार भारत र चीनमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भारतका पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, मुम्बई, नयाँ दिल्ली लगायतका विभिन्न सहरमा १२ भन्दा बढी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसैगरी समग्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ४० भन्दा बढी नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम तीन महिनामा भारतसँग सीमा जोडिएको नेपालको तराई क्षेत्रमा भएको पर्यटन पूर्वाधारको लगानीलाई सुरक्षित गर्न पूर्वको झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म विभिन्न क्रसबोर्डर पर्यटन मार्ट तथा मेलाहरू आयोजना गरिएको थियो । यसको प्रभावका कारण सीमा क्षेत्र हुँदै नेपाल भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुख हिक्मतसिंह ऐरले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गरिएको प्रवर्द्धन, हवाई पहुँचको विस्तार तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका कारण नेपालको पर्यटनमा सकारात्मक वृद्धि भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पर्यटक आगमनले नेपालको पर्यटन उद्योग पुनरुत्थानबाट दिगो वृद्धितर्फ अघि बढिरहेको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । प्रमुख स्रोत बजारसँगै नयाँ सम्भावनायुक्त बजारमा पनि लक्षित प्रवर्द्धनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै नेपाललाई वर्षभरि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ ।’ निमित्त कार्यकारी प्रमुख ऐरले चीनमा पर्यटक आगमनको सम्भावना अत्यन्त ठूलो रहे पनि त्यस बजारमा लक्षित प्रवर्द्धन र व्यवसाय–व्यवसाय (बीटुबी) सम्पर्क विस्तार गर्न सेल्स मिसन लाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, ‘चीनसहित अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बङ्गलादेशजस्ता नयाँ तथा उच्च सम्भावना भएका स्रोत बजारमा हाम्रो उपस्थिति अझ सशक्त बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नियमित सेल्स मिसन सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । पर्यटन प्रवर्द्धनलाई परिणाममुखी बनाउन आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा यस्ता कार्यक्रम तत्काल विस्तार गर्ने दिशामा नेपाल पर्यटन बोर्ड अघि बढिरहेको छ ।’ नेपाल सरकारले यस वर्ष आरोग्य पर्यटन वर्ष २०२७ घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै निमित्त कार्यकारी प्रमुख ऐरले चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमन सङ्ख्या थप वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएकोसमेत जानकारी गराएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले आगामी दिनमा उच्च खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षित गर्ने, बसाइ अवधि बढाउने तथा परम्परागत बजारसँगै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनलाई थप सुदृढ बनाइने जनाएको छ ।
गाभीले नेपालसँग ३ लाख ८ हजार डलर फिर्ता नमाग्ने
काठमाडौं । खोपका लागि ग्लोबल अलायन्स (गाभी)ले नेपालसँग तीन लाख आठ हजार २७१ अमेरिकी डलर फिर्ता नमाग्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको पहलपछि उक्त रकम गाभी ६.० अन्तर्गत नेपालले आगामी दिनमा प्राप्त गर्ने सहयोगबाट समायोजन गरिने भएको हो । गाभीले नेपाललाई पठाएको पत्रमार्फत विश्वस्वास्थ्य सभाका क्रममा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता, त्यसपछिको पत्राचार तथा नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको जानकारी दिएको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जनाएको छ । गाभीले आफ्नो निर्णयलाई नेपालका लागि विशेष र एकपटकका लागि गरिएको व्यवस्था भएको स्पष्ट गरेको छ । साथै, भविष्यमा यस्ता विषयमा यही निर्णयलाई नजिरका रूपमा नलिइने पनि पत्रमा उल्लेख छ । गाभीले हालसम्म नेपाललाई ५५० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी बराबरको सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ । उक्त सहयोगबाट नेपालमा नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालन, नयाँ खोपको सुरुआत तथा विस्तार, कोल्ड चेन (खोप भण्डारण तथा ढुवानी प्रणाली) सुदृढीकरण, खोप खरिद, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, खोप आपूर्ति व्यवस्थापन तथा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियानलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ । नेपाल र गाभीबीच सन् २०१४ मा साझेदारी ढाँचामा हस्ताक्षर भएपछि गाभी सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमको व्यवस्थापन तथा वित्तीय प्रणालीको समीक्षा गर्ने क्रममा सन् २०२२ मा विशेष लेखापरीक्षण गरिएको थियो । उक्त लेखापरीक्षणले आर्थिक वर्ष २०१६/१७ देखि २०२१/२२ सम्मको अवधिलाई समेटेको थियो । लेखापरीक्षण टोलीले स्वास्थ्य सेवा विभागसहित २२ वटा कार्यान्वयन निकायको स्थलगत अध्ययन तथा परीक्षण गरेको थियो । प्रारम्भिक लेखापरीक्षणपछि आवश्यक वित्तीय कागजात तथा अभिलेख सङ्कलन गरी पुनःपरीक्षणको अनुरोध गरिएको थियो । त्यसअनुसार गाभीको लेखापरीक्षण टोली सन् २०२४ अप्रिल २२ देखि मे १ सम्म पुनःनेपाल आएर ‘फलोअप’ लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको थियो । पुनःपरीक्षणपछि गाभीले १३ नोभेम्बर २०२४ मा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै तीन लाख आठ हजार २७१ अमेरिकी डलर सम्बन्धमा नेपालको प्रतिबद्धता तथा भुक्तानी योजना माग गरेको थियो । यस विषयलाई समाधान गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले विश्व स्वास्थ्य सभाका क्रममा गाभीका प्रमुखहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेका थिए । यसपछि ४ जुन २०२६ मा समाधानको प्रस्तावसहित औपचारिक पत्राचार गरिएको थियो । सोही छलफल र निरन्तर समन्वयपछि गाभीले नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै उक्त रकम फिर्ता नमाग्ने तथा गाभी ६.० अन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने आगामी नगद सहयोगबाट समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो । गाभीले आफ्नो पत्रमा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता, खोप सेवाको विस्तार, वित्तीय व्यवस्थापन, लेखापरीक्षणका सुझावको समयमै कार्यान्वयन तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा सुधारका लागि चालिएका प्रयासको प्रशंसा गरेको छ । साथै, नेपालसँगको दीर्घकालीन सहकार्यलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सम्बन्धित निकायका अनुसार उक्त निर्णयले नेपाल–गाभी साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउनुका साथै राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको दिगोपन र आगामी स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
