पश्चिम एशिया द्वन्द्वको मारमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र
अच्युत रेग्मी काठमाडौं । पश्चिम एशियामा विगत केही हप्तादेखि भू–राजनीतिक तनाव बढिरहँदा यसको असर नेपालका अन्य क्षेत्रहरुका अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । अमेरिका, इजरायल र इरानमा जारी द्वन्द्व र अस्थिरताको असर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको हो । नेपालमा पर्यटकीययाम सुरु भएपनि पश्चिम एशियामा जारी तनावले नेपाल घुम्न आउन चाहेका विदेशी पर्यटकले पनि भ्रमणको योजना पछि सारेका पाइएको छ । नेपाल एशोसियसन टुर्स एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वअध्यक्ष सिएन पाण्डे पश्चिम एशियाको समस्याले संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार र टर्कीजस्ता ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’मा समेत तनाव बढेको छ । यसका कारण उडान अनिश्चित हुँदा नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको बताउँछन् । एकातिर उक्त द्वन्द्वका कारण हवाई इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ भने अर्कातर्फ नियमित र छोटा उडान पनि अव्यावहारिक र निकै लामो एवं झन्झटिलो ट्रान्जिटका साथ हुने गर्नाले उडान पनि कम हुने गरेका छन् । यसरी पर्यटकीय सिजनको मुखमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्दा टिकटको दरसमेत उच्च भएका कारण नेपालमा अपेक्षाअनुसारको पर्यटक आउन नसकेको नाट्टाका पूर्वअध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०२५ को मार्चको तुलनामा सन् २०२६ को मार्चमा नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । सन् २०२५ को मार्चमा एक लाख २१ हजार ६८७ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । सन् २०२६ को मार्चमा भने एक लाख २० हजार ५१६ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । सन् २०२५ को जनवरीमा ७९ हजार ९९१ र फेब्रुअरीमा ९६ हजार ८८० पर्यटक नेपाल भित्रिएकामा यस वर्षको जनवरीमा ९२ हजार ५७३ र फेब्रुरीमा एक लाख पाँच हजार ४४१ पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीबाट थलिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र पश्चिम एशियाको द्वन्द्वको मारमा परेको हो । नेपालदेखि हङ्कङ हप्ताको सातैदिन उडान भर्दै आएको क्याथे प्यासिफिक एयरलाइन्स नेपालकी प्रमुख जुनु मलेखु इन्धनको मूल्य बढेसँगै हवाई टिकट बढ्दा यात्रुलाई ठूलो समस्या परेको बताउँछिन् । 'पश्चिम एशियाको द्वन्द्व सुरु हुनुपूर्व नेपालदेखि हङ्कङ हुँदै नेपाल आएको ८० देखि ८५ हजार भाडा लाग्ने गरेकामा द्वन्द्वपछि इन्धनको मूल्य बढ्दा भाडा सस्तो टिकटको रु एक लाख पाँच हजार पुगेको छ, यसले गर्दा ट्राभल गर्नुपर्ने व्यक्तिबाहेक अन्यले टिकट ‘क्यान्सिल’ गरेको अवस्था छ', उनी भन्छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य कुमारमणि थपलिया हवाई इन्धनको मूल्य बढ्दा यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको बताउँछन् । पछिल्लो समय पश्चिम एशियाको द्वन्द्व केही शान्त भए पनि हवाई भाडा बढ्दा नेपाल भित्रिने पर्यटकमा कमी आएको उनको भनाइ छ । हवाई इन्धन र हवाई भाडा बढ्दा यसको असर लामो समयसम्म पर्छ कि भन्ने चिन्ता थपिएको सदस्य थपलिया बताउँछन् । कतिपय एयरलाइन्सले उडान मार्ग परिवर्तन गर्नुका साथै टिकट दर बढाएका कारण यात्रु अन्य गन्तव्य रोज्न बाध्य भएका छन् । युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकमा नेपालको सिधा हवाई सम्पर्क नहुँदा नेपाल आउने पर्यटकमा अन्यौलता थपिएको छ । जसका कारण होटल बुकिङ, ट्रेकिङ प्याकेज तथा साहसिक पर्यटन गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । ठमेलमा सञ्चालित चारतारे होटल रमदा इन्कोर काठमाडौंका महाप्रबन्धक महेश फुयाँल पश्चिम एशियाको द्वन्द्वका कारण पर्यटक यामको मुखमा धमाधम होटल बुकिङ ‘क्यान्सिल’ हुँदा होटल व्यवसायी मारमा परेको बताउँछन् । 'एकातर्फ इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण हवाई भाडा महङ्गो अर्कोतर्फ ट्रान्जिट क्षेत्रमा भएको तनावका कारण जुन ‘रेसियो’मा पर्यटक आउनुपर्ने हो, त्यो आउन सकेका छैनन्', उनी भन्छन् । पश्चिम एशियाको द्वन्द्वका कारण नेपालमा इन्धनलगायतका सामाग्रीको मूल्य बढ्दा होटल सञ्चालनमा थप समस्या परेको उनी बताउँछन् । मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव दीर्घकालीन रूपमा रहिरह्यो भने नेपालको पर्यटन पुनरुत्थानमा थप चुनौती थपिन सक्ने उनको भनाइ छ । नेपालको मुख्य पर्यटकीय सिजनका रुपमा मार्च, अप्रिल र मे महिनालाई लिईन्छ । अहिले पर्यटकीय सिजन सुरु भएको छ । पर्यटकीय सिजनको समयमा नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेलमा भने गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष कम मात्रामा पर्यटक आएका छन् । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का उपाध्यक्ष सहदेव ९विमल० धमला गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष ठमेल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको बताउँछन् । ठमेलमा काठमाडौं इको होटलसमेत सञ्चालन गरिरहनुभएका धमला पर्यटकीय सिजनमा होटलमा जम्मा ५० देखि ६० प्रतिशतमात्र ‘अकुपेन्सी’ रहेको बताउँछन् । ठमेलका गल्लीहरुमा समेत गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम मात्रामा पर्यटक देखिएका छन् । रासस
देउवापछि शेखर कोइराला पक्षको भेला बालुवाटारमा सुरु
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र शक्ति समीकरणबीच नेता शेखर कोइराला पक्षको छुट्टै भेला काठमाडौंको बालुवाटारमा सुरु भएको छ । बालुवाटारस्थित ओपेरा होटलमा भइरहेको उक्त बैठकमा कोइराला निकट शीर्ष तथा मध्यम तहका नेताहरू सहभागी छन् । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले आयोजना गरेको भेलामा सहभागी नभएका कोइरालाले आफ्नै नेतृत्वमा छुट्टै रणनीतिक बैठक डाकेको भेलामा सहभागी एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । भेलामा पूर्वउपसभापति धनराज गुरुङ, पूर्वसहमहामन्त्रीहरू जीवन परियार र बद्री पाण्डे लगायत नेताहरूको उपस्थिति रहेको ती पूर्वपदाधिकारीले जानकारी दिए । यसअघि इतर समूहका नेता पूर्णबहादुर खड्काले आयोजना गरेको देउवा समूहको भेला सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसलगत्तै कोइरालाले बागमती प्रदेश केन्द्रित नेताहरूसँग अलग्गै छलफल थालेका हुन् । बैठकमा कोइराला निकट बागमतीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरू, पूर्वसांसदहरू, प्रदेश सांसदहरू तथा बागमती प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू सहभागी रहेका छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक अवस्था, शक्ति सन्तुलन र आगामी रणनीतिबारे गम्भीर छलफल भइरहेको ती पूर्वपदाधिकारीले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतले पार्टीको आधिकारिकता विशेष महाधिवेशनवाट निर्वाचित सभापति गगनकुमार थापालाई दिएपछि इतर पक्षका बैठकहरू बसिरहेका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि उत्पन्न नयाँ परिस्थितिमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कोइराला पक्षले रणनीति बनाउन थालेको हो ।
सात लघुबीमाका सेयरधनी पनि अनुसन्धानमा
काठमाडौं । सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सहित ७ वटा लघुबीमाका संस्थापक सेयरधनीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ । विभागले बिहीबार सूचना जारी गर्दै हिमालयन रिइन्स्योरेनससहित सातवटै लघुबीमा कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीको सम्पत्ति छानबिन हुने बताएको हो । विभागले संस्थापक सेयर लिँदा व्यक्तिगत खातामा प्रिमियम रकम बुझाएकाहरूमाथि अनुसन्धान हुने बताएको हो। विभागले अनुसन्धानको क्रममा अध्ययन प्रयोजनको लागि विवरण आवश्यक परेकोले ७ लघु बीमा कम्पनी र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर किन्दा बुझाएको पैसाको विस्तृत विवरण माग गरेको हो । विभागले नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, गार्डिएन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ, लिवर्टी माइक्रो लाइफ, प्रोटेक्टिभ इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो, ट्रस्ट माइक्रो र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स समेतको संस्थापक सेयर खरिद गर्नेहरूको विवरण मागेको छ । विभागले संस्थापक सेयर किन्दा चुक्तापुँजीबापत कम्पनीमा भुक्तानी गरेका बाहेक अतिरिक्त शुल्कबापत विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूको बैंक खातामा बुझाएका रकमका हकमा के कति रकम को कसको नाममा, के कति नम्बरको, के कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा जम्मा गरेको भन्ने विवरण मागेको सूचनामा उल्लेख छ।
सरकारसँग चिरिबाबु महर्जनको माग : सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल परिमार्जन गरियोस्
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सम्पदाहरुको निर्माणमा सहज हुनेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सम्पदा निर्माण/पुनर्निर्माणमा समस्याको रुपमा देखिएको सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । मेयर महर्जनले आफूले मेयरको रुपमा काम गर्दा सबै भन्दा ठूलो समस्याको रुपमा सो ऐन देखेकाले सरकारले त्यसलाई तत्काल संशोधन गरेर विकास, निर्माणको कामलाई सहज बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘म महानगरको मेयर भएको करिब नौ वर्ष भयो । यो नौ वर्षको दौरानमा हामीले ललितपुर महानगर क्षेत्र भित्र रहेका सम्पदाहरु लगभग बनाउन सिद्धियो । सबै नै बनाउने काम सकियो भन्दा पनि फरक पर्दैन । एउटा, दुई वटा अन्डर कन्सट्रक्शनमा छ ।’ त्यस अवसरमा मेयर महर्जनले आफूले ललितपुर महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्रका सबै सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेको दावी समेत गरे ।
दुईदिने बिदालाई कार्यान्वयन गराउन शिक्षक महासङ्घ दृढ
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षण संस्थामासमेत हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने नेपाल सरकारको निर्णयको समर्थन गर्दै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा असहजताका कारण गत चैत २३ गतेदेखि निजामतीलगायत सबै निकाय र शिक्षण संस्थामा शनिबार र आइतबार बिदा दिइ सरकारी कार्यालय समय बिहान ९ः०० बजेदेखि साँझ ५ः०० बजेसम्म कायम गरेको थियो । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर दुई दिने बिदाको समर्थन गरेका हुन् । नयाँ बिदाको प्रबन्धअनुसार पाठ्यक्रम पाठनपाठन मिलाउन शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले आग्रह गर्दै आएका छन् । महासङ्घको विज्ञप्तिमा विगतमा आफूहरूसँग भएका सहमतिबमोजिम स्थायी, सबै प्रकारका अस्थायी राहत, करार, साविक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, बालविकास, विशेष शिक्षालगायतका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका सबै समस्या समाधान हुनेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन माग गरिएको छ । महासङ्घले सोलुखुम्बु, सिरहालगायत जिल्लामा शिक्षक दरबन्दी कटौती गर्दै सेवा हटाउने, विभिन्न बहानामा अनुपयुक्त सरुवा गर्नेजस्ता कार्य भएकामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
एमआरपीमा मन्त्रालय र विभागबीच बेमेल
काठमाडौं । विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) राख्नु पर्ने व्यवस्थामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भन्सार विभागबीच नै मतभेद रहेको देखिएको छ । मन्त्रालयले दुई साताअघि आयातित वस्तुमा अनिवार्यरूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, विभागले यसले प्रक्रिया झण्झटिलो बनाएको बताएको छ । विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यापार सहजीकरणमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै भन्सार विभागले यसलाई सहज बनाउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले उक्त समस्या समाधान गर्न तथा जाँचपास सहज बनाउनेगरी नयाँ निर्देशन पनि दिएको हो । विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यापार सहजीकरणमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै भन्सार विभागले यसलाई सहज बनाउन पहल सुरु गरेको बताएकाे छ । भन्सार विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार र छिट्टै सड्ने वस्तु जस्तै फलफूल तथा तरकारीको जाँचपासमा देखिएको व्यावहारिक कठिनाइ समाधान गर्न आग्रह गरेको हो । हाल आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा विभागले एमआरपी सम्बन्धी विषयलाई आगामी आर्थिक ऐनमार्फत स्पष्ट पार्न सकिने जनाएको छ । तत्कालका लागि भने व्यापारलाई नरोक्न विभागले दुईवटा विकल्प अघि सारेको छ । पैठारीकर्ताले आयात गरिने वस्तुको हकमा भन्सार विन्दुमै एमआरपीको स्वघोषणा गर्न सक्नेछन् । वस्तु पैठारी भइसकेपछि अनिवार्य रूपमा लेबल लगाएर मात्र बिक्री वितरण गर्ने सर्तमा स्वघोषणा गराई जाँचपास गर्न सकिनेछ । मन्त्रालयको १८ बुँदे कार्ययोजनाको बुँदा नं. ६ को कार्यान्वयनको सिलसिलामा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सबै आयातित वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने सूचना जारी गरेपछि भन्सार जाँचपासमा समस्या देखिएको थियो । यस व्यवस्थाले विशेषगरी मेसिनरी र छिट्टै बिग्रने खाद्यान्न आयात गर्ने व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
सरस्वती माविमा एनआईसी एशियाको पानी ट्यांकी र पम्प सहयोग
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–५ स्थित श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालयलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन फिल्टरसहितको खानेपानी ट्यांकी र पम्प सहयोग गरेको छ । विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित र स्वच्छ पानीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले बैंकले उक्त सामग्री प्रदान गरेको जनाएको छ । वैशाख १६ गते आयोजित कार्यक्रममा बैंकका सर्कल हेड (धनगढी) दिपक विष्टले विद्यालयका प्रधानाध्यापक योगेन्द्र राज ओझालाई खानेपानी ट्यांकी र पम्प हस्तान्तरण गरेका थिए । बैंकका अनुसार यस सहयोगले विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता बढाउनुका साथै विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य सुधार र शैक्षिक वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ ।
मनोहरा नदीलाई साविककै धारमा फर्काइँदै
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार मनोहरा नदीलाई २०२१ सालको नापी नक्साबमोजिमकै साविकको धारमा फर्काउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले नदीले धार परिवर्तन गर्दा उत्पन्न जग्गा विवाद समाधान गर्न र आयोजनालाई गति दिन प्राविधिक तथा प्रशासनिक परामर्श तीव्र पारेकी छन् । नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरी पश्चिमतर्फ सरेपछि जग्गाको स्वामित्वमा ठूलो फेरबदल आएको छ । नक्सा अध्ययनका क्रममा नदी सरेका कारण काठमाडौंतर्फको करिब १ सय रोपनी जमिन भक्तपुरतर्फ पुगेको छ । त्यसैगरी भक्तपुरतर्फको करिब १५ रोपनी जग्गा काठमाडौंतर्फ सरेको छ । आयोजना प्रमुख निर्मलराज बरालका अनुसार १.५ किलोमिटर बहाव क्षेत्रमध्ये केवल ५७५ मिटर मात्र साविक अवस्थामा छ, बाँकी खण्डमा नदीले धार परिवर्तन गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं र आयोजना प्रमुखसँगको छलफलमा डंगोलले कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया तत्काल पूरा गरी डीपीआर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइन् । ‘नदी किनारामा रहेका अव्यवस्थित बस्तीका कारण रोकिएका काम अब तत्काल अघि बढ्नुपर्छ। लागत अनुमान तयार गर्ने, जनशक्ति परिचालन गर्ने र योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम महानगरको प्राथमिकतामा छ,’ डंगोलले भनिन् । महानगरले नदी क्षेत्र मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्यवाहक प्रमुखले सुकुम्बासी वा भूमिहीन भनेर विवरण टिपाएका व्यक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न र खाली गराइएका ठाउँलाई संरक्षण गर्न निर्देशन दिएकी छन् । आयोजना प्रमुख बरालका अनुसार भक्तपुरतर्फ जग्गा सरेको ठाउँमा रहेका पक्की घर, टहरा र अस्थायी संरचनाहरू भत्काएर मानवीय बसोबास खाली गराइएको छ । उक्त स्थानमा अहिले ‘रिप्लटिङ’ (जग्गाको पुनः कित्ताकाट) को प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।
