१ हजार १७० सहकारीलाई ४५ दिनको ताकेता
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई ४५ दिनभित्र विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरको सहकारी विभागले सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०८० अनुसार सबै सहकारी संस्थालाई नियमित रूपमा सञ्चालन, अभिलेख व्यवस्थापन र वार्षिक विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै, साधारण सभा नगरी सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले तत्काल साधारण सभा सम्पन्न गरी अद्यावधिक विवरण ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्न महानगरले निर्देशन दिएको हो । महानगरपालिकाका अनुसार वैशाख १७ गतेसम्म १ हजार ८४८ सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् । जसमध्ये ६७८ वटा सहकारी संस्थाले मात्रै नवीकरण गरेका छन् भने बाँकी १ हजार १७० सहकारी संस्था अझै नवीकरण नभएको महानगरले जनाएको छ । महानगरका अनुसार १ हजार ६४४ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामध्ये ५५९ नवीकरण भएका छन् भने १ हजार ८५ नवीकरण भएका छैनन् । त्यस्तै १६५ वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामध्ये १०० नवीकरण भएका छन् भने ६५ वटा सहकारीले नवीकरण गर्न बाँकी रहेको छ । ३ वटा सीपमूलक सहकारी संस्थामध्ये २ वटा नवीकरण भएका छन् भने १ वटा नवीकरण हुन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, १६ वटा कृषि सहकारी संस्थामध्ये ८ वटा नवीकरण भएका छन् भने ८ वटा अझै नवीकरण हुन बाँकी छन् । महानगरपालिकाका अनुसार ४ वटा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थामध्ये ३ वटा नवीकरण भएका छन् र १ वटा बाँकी रहेको छ। १३ वटा उपभोक्ता सहकारी संस्थामध्ये ४ वटा नवीकरण भएका छन् भने ९ वटा नवीकरण भएका छैनन्। २ वटा श्रमिक सहकारी संस्थामध्ये १ वटा नवीकरण भएको छ र १ वटा बाँकी छ। साथै, २ वटा सञ्चार सहकारी संस्थामध्ये १ वटा नवीकरण भएको छ भने १ वटा अझै नवीकरण हुन बाँकी रहेको छ । महानगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण कार्य पनि नियमित रूपमा भइरहेको जनाएको छ । यस क्रममा आवश्यक कागजातहरू अद्यावधिक र व्यवस्थित राख्न सहकारीहरूलाई अनुरोध गरिएको छ । निर्धारित समयभित्र विवरण पेश नगर्ने तथा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुने सहकारी संस्थामाथि प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गरिने महानगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ ।
एआई र डाटा अर्थतन्त्रमा नेपाललाई क्षेत्रीय केन्द्र बनाउने योजना
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सुरक्षित, विश्वसनीय, समावेशी तथा दिगो ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ निर्माण सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताएका छन् । आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले सुशासन, सेवा प्रवाह, आर्थिक विकास, उद्यमशीलता तथा नागरिक सशक्तीकरणका लागि सूचना प्रविधि अब विकल्प नभई आधारभूत आवश्यकता भएको बताए । उनले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील उद्यमी, नवप्रवर्तक, प्राविधिक जनशक्ति, ‘स्टार्टअप’ समुदाय, निजी क्षेत्र, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालामा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरे । उनले नेपाल सरकार डिजिटल नेपाल निर्माणको लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्दै सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई थप सरल, पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिक मैत्री बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको उल्लेख गरे । ‘मन्त्रालयले आगामी दशक-लक्षित दीर्घकालीन सूचना प्रविधि रणनीति निर्माण तथा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, नागरिक ‘एप’लाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकले राज्यका अत्यावश्यक सेवाहरु एउटै डिजिटल ‘प्लेटफर्म’मार्फत सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था विस्तार गरिँदैछ,’ उनले भने । नेपाललाई डिजिटल नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि सेवा, ‘डेटा’ अर्थतन्त्र तथा ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) को क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय एआई नीति, राष्ट्रिय ‘साइबर’ सुरक्षा नीति तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत संरचनाको सुधारलाई मन्त्रालयले तीव्रता दिएको उनको भनाइ छ । देशभर उच्च गतिको ‘ब्रडब्यान्ड इन्टरनेट’ विस्तार, सरकारी ‘डाटा सेन्टर’ तथा ‘डिजास्टर रिकभरी’ प्रणालीको सुदृढीकरण, डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, तथा दक्ष सूचना प्रविधि जनशक्ति उत्पादनमार्फत डिजिटल विभाजन न्यूनीकरण गर्दै डिजिटल समावेशिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना, युवा प्रतिभा प्रवर्द्धन, स्टार्टअप विकास तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नयाँ वृद्धि इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ । ‘डिजिटल रूपान्तरण सरकार मात्रको प्रयासले सम्भव हुँदैन । यस अभियानमा निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक संस्था, विकास साझेदार, सञ्चारमाध्यम, प्रविधि समुदाय तथा सम्पूर्ण नागरिकको सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य छ । समृद्ध, आधुनिक र डिजिटल नेपाल निर्माणको साझा यात्रामा सबैलाई हातेमालो गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछु,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने ।
३ आयोजनाको बिजुली केन्द्रमा जोड्न प्रसारण लाइन निर्माण सुरु, कुन-कुन हुन् ?
काठमाडौं । ३२ केभी क्षमताको म्याग्दी ‘कोरिडोर’ विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण थालिएको छ । धवलागिरि र मालिका गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी नदीमा निर्माणाधीन ३ वटा जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न संयुक्त रुपमा ‘डबल’ र ‘मल्टी’ सर्किट प्रसारण लाइन बनाउन सुरु गरिएको हो । धवलागिरि गाउँपालिका-४ जेल्तुङदेखि वडा नं ३ र ७ हुँदै मालिका गाउँपालिका-७ मा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डाँडाखेत सबस्टेसन जोड्ने १६.४८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको हो । यस आयोजनाबाट ३ वटा आयोजनाबाट उत्पादन हुने १६४.७५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने माथिल्लो म्याग्दी जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी हाइड्रो इम्पाएरका सञ्चालक पूर्णबहादुर पुनले बताए । कुल ६५ मेगावाट क्षमताको म्याग्दी खोला, ४६.२५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो म्याग्दी र ५३.५ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी जलविद्युत आयोजनाले साझेदारी गरेर बनाउन लागेको आयोजनाको ५७ वटा टावर निर्माण हुनेछन् । कुल ४२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणका लागि ८.४० हेक्टर निजी र २१.९९ हेक्टर राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग हुनेछ । सार्वजनिक वन प्रयोग गरेवापत सरकारलाई जग्गा सट्टाभर्ना गरिने, टावर रहने निजी जग्गा खरिद तथा प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकारमा पर्ने जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा हुनसक्ने वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ४१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र सामाजिक सहयोग कार्यक्रमका लागि २१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको सुझाव समेटेर वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन पारित भएपछि निर्माण सुरु हुने प्रसारण लाइन आयोजना ८ महिनामा सम्पन्न गरिने म्याग्दी खोला जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख उत्तम पौडेलले बताए । वि.सं २०८१ असोज ६ गते सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त भएको म्याग्दी कोरिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २०८१ साल चैत १२ गते स्वीकृत भएको थियो ।
न्यूनतम ज्याला पाएनन् मजदुरले, आवाज उठाए मजदुरी खोसिने डर
काठमाडौं । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-८ का राजमती दमाईले घरधन्दा चलाउनका लागि गएको याममा मजदुरीमा धान काट्ने काम गरिन् । तर अहिलेसम्म उनले धान काट्ने कार्यको मजदुरीको पारिश्रमिक पाएकी छैनन् । ‘डेढ विघा भनेर धान काट्न गयौँ । जग्गा त तीन विघा रहेछ, ढाँट्नुभयो, धान काटेपछि बढी जग्गाको थप मजदुरी दिनु पर्यो कबुल गरेको मजदुरीको रकम पाउन सकेका छैनौँ,’ उनले सुनाइन् । उनी मात्रै होइन, काम गरेर पनि मजदुरी नपाउनेमा धेरै श्रमिक प्रभावित छन् । शुक्लाफाँटा-१० की गोमा दमाईले सरकारले तोकेको न्यूनतम ७५५ रुपैयाँ ज्याला पाउनु त परको कुरा, दुई वर्षअघि तटबन्ध निर्माणमा गरेको मजदुरीको रकमसमेत अझै नपाएको गुनासो गरिन् । उनी जस्तै भीमदत्त नगरपालिका-८ का पुनी दमाईले दिनरात मजदुरी गर्दा पनि घरको खर्च चलाउन नै सकस रहेको बताइन् । ‘पुरुष मजदुरलाई ५५५ रुपैयाँदेखि ६०० रुपैयाँसम्म ज्याला पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘महिला मजदुरमाथि ज्यालामै विभेद छ, अहिले पनि ४०० रुपैयाँदेखि ५०० रुपैयाँमा काम गर्नु परेको छ । सरकारले तोकेको ७५५ रुपैयाँ ज्याला न त महिलाले पाउँछन्, न त पुरुषले नै ।’ ज्यालाबारे आवाज उठाए पाएको मजदुरी पनि खोसिएला भन्ने डरले मुख खोल्न नसकेको उनको गुनासो छ । थोरै पारिश्रमिकले घरधन्दा चलाउन सकिने अबस्था नहुँदा अभावै अभावमा दिन काटनु परेको गुनासो गरे । भीमदत्त नगरपालिका-१० का प्रेम कोलीले दैनिक मजदुरी गरेर खाने दलित समुदायको बस्ती आधारभूत सेवा सुविधाबाटै वञ्चित रहेको बताए । उनका अनुसार भरपर्दो विद्युत्, सडक पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अभाव छ । दातृ निकायले सिँचाइका लागि बोरिङ गाडे पनि थ्रिफेज विद्युत् लाइन नहुँदा एक दशकदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सडक स्तरोन्नति नहुँदा वर्षातमा हिँडडुलमै समस्या हुने गरेको उनले बताए । स्थानीयस्तरमा मजदुरी नपाइँदा गाउँका युवा विद्यालय छाडेर भारतमा मजदुरी गर्न बाध्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’ भन्ने नारासहित कञ्चनपुरमा १३७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपाल र एक्सन एड नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित ‘परिश्रम’ परियोजना अन्तर्गत शुक्लाफाँटा, बेदकोट र भीमदत्त नगरपालिकामा मुक्त हलिया तथा श्रमिकबीच आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मजदुरले सो गुनासो गरेका हुन् । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहारले श्रमिकलाई न्यूनतम् ज्यालाभन्दा कममा काम नगर्न, काम सुरु गर्नुअघि नै सुरक्षा सामग्री, बीमा, हाजिरी र नियुक्तिपत्र सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । ‘श्रमिकलाई अधिकारबारे सचेत गराउँदै सङ्गठित प्रयासमार्फत मात्रै उहाँहरूको जीवनस्तर सुधार्न सकिन्छ,’ उनले भने । ‘परिश्रम’ परियोजनाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार कञ्चनपुरका महिला श्रमिकले पुरुषको तुलनामा करिब ३३ प्रतिशत कम ज्याला पाउने गरेका छन् । मुक्त बँधुवा श्रमिकमध्ये केवल ४३ प्रतिशतले मात्रै तोकिएको न्यूनतम् ज्याला पाउने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, हलिया समुदायका ६१ प्रतिशतमा अझै श्रम स्वतन्त्रताको अभाव रहेको अध्ययनले देखाएको छ । कञ्चनपुर, बर्दिया र सप्तरीमा गरिएको अध्ययनले सुदूरपश्चिमको श्रम अवस्था अझै कमजोर रहेको संकेत गरेको छ । श्रम ऐन २०७४ अनुसार डर, धम्की वा दबाबमा गराइने काम बाध्यकारी श्रमअन्तर्गत पर्छ । तर व्यवहारमा कृषि, निर्माण, घरेलु कामदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म यस्तो अवस्था कायम रहेको छ । इँटा उद्योग, निर्माण तथा कृषि क्षेत्रमा श्रमिकले सुरक्षा सामग्रीबिना काम गर्नुपर्ने, ज्याला रोकिने, ऋणको दबाब सिर्जना हुने तथा महिला-पुरुषबीच ज्यालामा विभेद हुने समस्या व्यापक रहेको अन्तरक्रियामा औँल्याइएको छ । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले महिलामाथिको ज्याला विभेद अन्त्य गर्न समान कामका लागि समान ज्याला लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । श्रमिक दिवसका र्याली र औपचारिक कार्यक्रमले मात्र परिवर्तन सम्भव छैन । श्रमिकले आफ्नो पसिनाको उचित मूल्य समयमै पाउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म ‘श्रमिकको सम्मान’ भन्ने नारा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन कठिन देखिने हलिया अभियन्ता गणेश ताम्राकारले बताए ।
चैतसम्म मेची भन्सारले उठायो १३.१४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व
काठमाडौं । मेची भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म १३ अर्ब १४ करोड ४५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । उक्त रकम चालु आवका लागि निर्धारण गरिएको लक्ष्यको ६९.८३ प्रतिशत हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार चालु आवमा १८ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चैत महिनामा मात्रै १ अर्ब ६० करोड ६८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उनले जानकारी दिए । उक्त संकलन चैत महिनाको लक्ष्यको ९४.६९ प्रतिशत हो । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको साउन महिनामा १ अर्ब २६ करोड ५० लाख ७९ हजार रुपैयाँ, भदौमा १ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, असोजमा १ अर्ब ५२ करोड २४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र कात्तिकमा १ अर्ब ३० करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । त्यसैगरी मङ्सिरमा १ अर्ब ३६ करोड ७४ हजार रुपैयाँ, पुसमा १ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख २४ हजार रुपैयाँ, माघमा १ अर्ब ४७ करोड ८८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र फागुनमा १ अर्ब ६५ करोड ८० लाख ४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
जोखिम मोल्दै मह सिकार सुरु, लिटरकै ३५ सय रुपैयाँमा बिक्री
काठमाडौं । म्याग्दीमा मह सिकार सुरु भएको छ । धवलागिरि, अन्नपूर्ण र रघु गङ्गा गाउँपालिकाको लेकाली क्षेत्रका भीरबाट मह निकाल्न थालिएको हो । धवलागिरि गाउँपालिका-२ खोरीयाका मह सिकारी मोतिप्रसाद पाइजाले शुक्रबारदेखि मह सिकार थालिएको जानकारी दिए । खोरिया नजिकैको महभीरमा रहेका दुई घारमा शुक्रबार मह सिकार गरेको पाइजाको टोलीले अन्य पहरामा पनि मह सिकारलाई निरन्तरता दिने उनले बताए । १५ जनाको टोलीले महभीरबाट करिब ७० लिटर मह निकालेको छ । बेँसीका भिरबाट सुरु हुने मह सिकार गर्दै असारमा लेकको पहाडमा पुगिने अन्नपूर्ण गाउँपालिका-५ स्वाँतका मह सिकारी लोकबहादुर पाईजाले बताए । मह सिकारीले डोरीको सहायताले भीर मौरीको गोला भएको देख्दै डरलाग्दो भिरमा झुन्डिएर मह निकाल्ने गर्दछन् । भिर मह खाँदा जति स्वादिलो र रसिलो हुन्छ यसलाई निकाल्न भने अत्यन्तै जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ । भीरमा भीर मौरीले लगाएका गोला काट्नका लागि मह सिकारी डोरी (पराङ) मा झुन्डिएर मह सिकार गर्ने गर्दछन् । वसन्त र शरद ऋतु मह सिकारका लागि उपयुक्त समय मानिन्छ । वसन्त ऋतुमा बेँसी र शरदमा लेकमा पुगेर भिर मह निकाल्न उपयुक्त समय हो । प्रतिलिटर ३ हजार देखि ३ हजार ५०० रुपैयाँका दरले भिर मह बिक्री हुने गर्छ । मह निकाल्नका लागि भीरको माथिल्लो भाग र तल्लो भागमा दुई समूहमा सिकारी बाँडिएका हुन्छन् । एक समूहले भीरको माथिबाट तल भुइँसम्म डोरी (स्थानीय भाषामा परङ) झुन्ड्याउँछन् भने भिरको तलपट्टि रहेको अर्को समूहले मह थाप्ने र स्याहार्ने गर्दछन् । महको चाका वरिपरि माहुरी घेरिएर बसेका हुन्छन् । धुवाँ लगाएपछि मौरी भाग्छन् । त्यतिबेला मह निकाल्न विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ । जब परङमार्फत गएका सिकारीले गोलामा धुँवा झोस्न सुरु गर्छन् माहुरीले टोक्ने डरले वरपरका सबै सिकारी रूख र ओडारमा लुक्छन् । माहुरी अन्यत्रै भागेपछि मात्र उनीहरुलाई बाहिर आएर मह निकाल्न सजिलो हुने गर्छ । मुख्य सिकारीले हतियार प्रयोग गरी निकालेको महको भाँडालाई डोरीको सहायताले भुइँसम्म ल्याउने गरिन्छ । स्वादिलो, स्वास्थ्यका लागि हितकर र शक्ति वर्द्धक हुनुका साथै धार्मिक कार्यका लागि पनि प्रयोग हुने उपभोक्ताको अनुभव छ ।
नारायणगढ-बुटवल: दाउन्नेमा ढलानको काम सकियो, अब यात्रा पक्की सडकमा
काठमाडौं । नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत पूर्वी खण्डको दाउन्नेमा सडकको एकतर्फी ढलानको काम सकिएको छ । आयोजनाको पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार दाउन्नेमा एकतर्फी ढलानको काम सम्पन्न भएको हो । पूर्वी खण्डमा दाउन्ने करिब ४ किलोमिटर पर्नेमा एकतर्फी रूपमा ढलानको काम सकिएको उनले बताए ।एकतर्फी ढलानको काम सकिएको र अब चाँडै उक्त क्षेत्रमा पक्की सडकबाटै यातायात सञ्चालन हुनेछन् । दाउन्नेमा ढलानको काम नसकिँदा सामान्य वर्षा हुँदा सवारी जामको समस्या भोग्दै आउनु परेको थियो । अब १४ दिन पूरा भएपछि दाउन्नेको पूर्वी खण्डमा ढलान सडक बाटै यात्रा गर्न सकिने सूचना अधिकारी खनालले बताए । ‘दाउन्नेमा एकतर्फी ढलानको काम सकिएको छ, अब चाँडै यात्रा सहज हुनेछ,’ सूचना अधिकारी खनालले भने । दाउन्नेमा एकतर्फी ढलानको काम सकिएसँगै नारायणगढ-बुटवल सडक आयोजना अन्तर्गत पूर्वी खण्डको पुरै भाग ६५ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ढलानले जोडिएको सूचना अधिकारी खनालले बताए । ‘दाउन्नेमा एकतर्फी ढलानको काम सकिएको छ, योसँगै पुरै ६५ किलोमिटर सडक कालोपत्र र पक्की सडकले जोडिएको छ,’ सूचना अधिकारी खनालले भने, ‘अबको १४ दिनपछि पूर्वी खण्डका सबै क्षेत्रमा कालोपत्र र पक्की सडकमा यात्रा गर्न सकिन्छ ।’ दाउन्नेको पूर्वी खण्डमा पक्की सडकले जोडिए पनि पश्चिम खण्डमा भने अझै पूर्ण रूपमा ढलानको काम सकिएको छैन । नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तारको काम २०७५ माघ २४ गते सम्झौता भई २०७९ साउन २२ गते सम्पन्न गर्ने गरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन प्रालिले काम सुरु गरेको थियो । नारायणगढ-बुटवल सडकको कुल ११३ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी काम अघि बढाइएको थियो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि पटक-पटक म्याद थप गरिएको थियो । अहिले चौथो पटक थपिएको म्यादमा काम अघि बढिरहेको छ । आयोजना सुरु भएको सात वर्ष पूरा हुँदा यस खण्डको यात्रा सहज हुँदै गएको छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋण सहयोगमा अघि बढेको सडक विस्तार योजनाको दुवै खण्ड गरेर कुल करिब १७ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको छ ।
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा मध्यम वर्षा र हिमपात हुने
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो मधेस प्रदेशलगायत लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू-भागको थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ, हावा हुरी, असिनासहित मध्यमसम्मको वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । महाशाखाका अनुसार कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्ने तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । आज राति कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशको हिमाली र पहाडी भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्ने र तराई भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशको केही स्थानहरूमा तथा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी र हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी भू-भागको एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङ, हावा हुरी, असिनासहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।
