अस्ट्रेलियाले मोहनलाललाई भिसा नदिएपछि...
काठमाडौं । मलयालम फिल्मका सुपरस्टार मोहनलाललाई अस्ट्रेलियाले भिसा नदिएपछि सिड्नीमा आयोजना हुने भनिएको स्टेज कार्यक्रम नै रद्द गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । सिंगापुरबाट रेकर्ड गरिएको भिडियो सन्देशमार्फत उनले कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै घटनाका लागि कसैलाई दोष दिन नचाहेको बताए । ‘मेरो जीवनमा पहिलोपटक मैले भिसा पाइनँ । यस्तो कसरी भयो भन्ने मलाई थाहा छैन । यो प्राविधिक वा कागजी त्रुटि हुन सक्छ अथवा एआईबाट उत्पन्न भएको समस्या पनि हुन सक्छ,’ उनले भने । उनले आफू फिल्म उद्योगमा प्रवेश गरेको करिब ५० वर्ष भइसकेको उल्लेख गर्दै यस वर्ष अमेरिका, जर्मनी, बेलायत र आयरल्यान्डमा विभिन्न कार्यक्रममा प्रस्तुति दिएको बताए । सिड्नीको कार्यक्रम पनि राम्रो अवधारणासहित आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो । गायिका केएस चित्रासहित आफ्नो टोलीका अन्य सदस्य सिड्नी पुगिसकेको जानकारी दिँदै मोहनलालले कार्यक्रम सफल बनाउन आयोजक र आफ्नो टोलीले सक्दो प्रयास गरेको बताए । कार्यक्रममा सहभागी हुन टाढाटाढाबाट यात्रा गरेर आएका दर्शकसँग माफी माग्दै उनले भने, ‘यो कार्यक्रम हेर्न टाढाबाट यात्रा गरेर आउनुभएका प्रत्येक व्यक्तिसँग म हृदयदेखि माफी माग्छु ।’ मोहनलालले आगामी दिनमा सोही टोलीसहित सिड्नी फर्किएर भव्य कार्यक्रम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
हायर पर्चेज कर्जामा सेवा शुल्क १ प्रतिशत, ब्याज २ प्रतिशत थपघट गर्न नपाइने
काठमाडौं । हायर पर्चेज कर्जामा सेवा शुल्क १ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’ मा छैटौँ संशोधन गर्दै कर्जा स्वीकृत गर्दा हायर पर्चेज कम्पनीले सेवा शुल्कबापत स्वीकृत कर्जाको अधिकतम १ प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यद्यपि, ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अन्य संस्था वा निकायमार्फत सेवा लिँदा लाग्ने वास्तविक लागतभन्दा बढी नहुने गरी सेवा शुल्क लिन भने कम्पनीलाई बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको ब्याजदर निर्धारणमा समेत कडाइ गरेको छ । कम्पनीले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा ‘कस्ट अफ फण्ड’लाई आधार बनाउनुपर्नेछ । कस्ट अफ फण्ड निर्धारण गर्दा स्वपुँजीको लागत र ऋणबाट प्राप्त कोषको भारित लागतलाई आधार मान्नुपर्नेछ । कम्पनीले आफूले निर्धारण गरेको ब्याजदरसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । ब्याजदर निर्धारण गरेको तीन दिनभित्र त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ग्राहकलाई प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा कम्पनीले प्रकाशित गरेको ब्याजदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी थपघट गर्न नपाइने भएको छ । ब्याजदरसम्बन्धी उक्त व्यवस्था संशोधित व्यवस्था जारी भएपछि प्रवाह हुने कर्जामा लागू हुनेछ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार हायर पर्चेज कम्पनीले धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन् । तर सवारी साधन खरिदका लागि प्रवाह गरिने कर्जामा भने ऋण–मूल्य अनुपात राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार कायम गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हायर पर्चेज कर्जामा कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक वा घरायसी प्रयोजनका लागि सवारी साधन, मेशिनरी, औजार, वासिङ मेसिन, रेफ्रिजिरेटर, भ्याकुम क्लिनर, डिसवासरलगायतका विद्युतीय तथा अन्य उपकरण खरिद गर्न दिइने किस्ताबन्दी कर्जा समेटिन्छ । सम्पूर्ण किस्ता भुक्तानी भएपछि मात्र सम्बन्धित वस्तुको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने व्यवस्था यसमा हुन्छ । राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई दिएको स्वीकृति प्रत्येक १० आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि साउन मसान्तसम्म स्वीकृति नवीकरण गरिसक्नुपर्नेछ । तर संशोधित व्यवस्था जारी हुँदाको समयमा नै स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका हायर पर्चेज कम्पनीको हकमा भने पूर्वनिर्धारित मितिमा नवीकरण भएपछि मात्र नयाँ १० वर्षे अवधि लागू हुनेछ । कम्पनीलाई स्वीकृति प्रदान गर्दा प्रस्तावित संस्थापक सेयरधनी तथा सञ्चालकको ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ गरेपछि मात्र स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । त्रैमासिक कारोबार विवरण अनिवार्य हायर पर्चेज कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र आफ्नो कारोबारको विवरण राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले उपभोग भएको कर्जाको विवरण, कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था र ब्याजदर, कुल प्रवाह भएको ऋण, कर्जा संख्या तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, ठूला ३० ऋणीको विवरण, बहु–ब्राण्डमा भएको लगानी, वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाब र प्रमुख वित्तीय परिसूचकसम्बन्धी विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । हायर पर्चेज कम्पनीले एकभन्दा बढी कम्पनी अर्थात् बहु–ब्राण्डबाट उत्पादित सवारी साधन, मेशिनरी, औजार तथा उपकरणमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीले बहु–ब्राण्डमा गरेको लगानीसम्बन्धी जानकारी आफ्नो वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । विशेष परिस्थितिमा नियमनकारी निकायबाट निर्देशन जारी भएको अवस्थामा मात्र ऋणीले उचित कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ । त्यसका लागि कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुनुपर्नेछ र निश्चित अवधिका लागि मात्र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
डीआर कंगोमा इबोला नियन्त्रणबाहिर, करिब २ हजारको मृत्यु
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले डीआर कंगोमा इबोलाका बढ्दो घटनालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । डब्ल्यूएचओका अनुसार स्वास्थ्य अधिकारीहरू अझै पनि भाइरस नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा छन् । तर संक्रमण फैलिने गति उनीहरूको प्रयासभन्दा तीव्र रहेको छ । देशमा इबोलाको पछिल्लो प्रकोप आधिकारिक रूपमा घोषणा हुनुभन्दा करिब तीन महिनाअघि नै फैलिन थालेको थियो । डीआर कंगोमा मे १५ मा इबोला प्रकोपको आधिकारिक घोषणा गरिएको थियो । तर त्यसको करिब तीन महिनाअघिदेखि नै संक्रमण फैलिन थालेको थियो । त्यसयता हालसम्म १ हजार ९६० जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ४ हजार २९४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । डब्ल्यूएचओका अफ्रिका निर्देशक डा. मोहम्मद जनाबीले भने, ‘हामी भाइरसको पछाडि दौडिरहेका छौं जबकि भाइरस हामीभन्दा अगाडि छ ।’ उनका अनुसार एउटा अध्ययनले भाइरसको फैलावट फेब्रुअरीमै सुरु भएको देखाएको छ । सुरुवातमा धेरै बिरामीलाई मलेरिया वा टाइफाइड भएको ठानिएकाले इबोला पहिचान गर्न ढिलाइ भएको थियो । डब्ल्यूएचओका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरू करिब ३० प्रतिशत बिरामीसम्म मात्र पुग्न सकिरहेका छन्। बाँकी बिरामीको घरमै मृत्यु भइरहेको छ । केही क्षेत्रमा अन्त्येष्टिका परम्परागत प्रचलनले पनि संक्रमण फैलिने जोखिम बढाइरहेको छ । कतिपय स्थानमा अन्त्येष्टिका क्रममा मानिसहरूले मृत व्यक्तिको शव छुने गर्छन् । त्यसैगरी, केही समुदायमा स्वास्थ्य अधिकारीहरूमाथि विश्वासको कमीका कारण पनि रोग नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भइरहेको डब्ल्यूएचओले जनाएको छ ।
सीटीईभीटीमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी श्रमिक आन्दोलित
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी श्रमिक आन्दोलित बनेका छन् । विभिन्न माग राख्दै आन्दोलित बनेका कर्मचारीहरूले मंगलबार (आज) सीटीईभीटीको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेका छन् । लामो समयदेखि संस्थामा कार्यरत भए पनि आफूहरूको रोजगारी तथा सेवा–सुविधा सुनिश्चित नगरिएको भन्दै श्रमिकहरूले माग सम्बोधनका लागि दबाबस्वरूप कार्यालय घेराउ गरेका हुन् । उनीहरूले आफूहरूलाई हाल जुन पद तथा जिम्मेवारीमा काम गरिरहेका छन्, सोही पदमा निरन्तर काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । यस्तै, करार कर्मचारीलाई पनि संस्थामा गरेको श्रम र योगदानका आधारमा न्यायोचित सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । करार कर्मचारीलाई दशैंदेखि पोसाक भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता, दुर्गम भत्ता, स्थानीय भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, महँगी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, उपदान लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग श्रमिकहरूले अघि सारेका छन् । त्यस्तै, मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई हालकै अवस्थामा निरन्तर काम गर्न दिनुपर्ने र अनावश्यक रूपमा पद, काम, जिम्मेवारी वा कार्यप्रकृतिमा परिवर्तन गर्न नहुने माग पनि उनीहरूको छ ।
बैंकको कर्जा बढाउन सांसद गजुरेलका तीन सुझाव
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै कर्जा विस्तार हुन नसकेको भन्दै सांसद आशिष गजुरेलले कर्जा प्रवाह बढाउन तीनवटा विषयमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै गजुरेलले बैंकमा पैसा भए पनि व्यवसायी तथा लगानीकर्ताले कर्जा लिन नचाहनु अर्थतन्त्रको गम्भीर समस्या भएको बताए । उनका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभावभन्दा पनि निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने आत्मविश्वास कमजोर हुनु मुख्य चुनौती बनेको छ । ‘बैंकमा पैसा छ तर व्यवसायीले कर्जा लिन चाहिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘व्यवसायीको कर्जा लिने आत्मविश्वास घटेको छ। यसलाई बुस्ट गर्न सरकारले सोच्नुपर्छ ।’ सरकारले मात्रै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रको लगानी र कर्जा विस्तार नबढेसम्म उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । गजुरेलले बैंकबाट कर्जा प्रवाह बढाउन सरकारले मुख्यतः नीतिगत सुधार तथा स्थिरता, लगानीकर्ताको सुरक्षा र कर्जालाई उत्पादनसँग जोड्ने तीन क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनका अनुसार सरकारले नीतिगत सुधार र स्थिरतामा ध्यान दिनुपर्छ । उनले लगानीकर्ताले दीर्घकालीन निर्णय गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताए । पटक–पटक हुने नीतिगत परिवर्तनले निजी क्षेत्रलाई लगानीसम्बन्धी निर्णय लिन असहज बनाउने भन्दै उनले सरकारले स्पष्ट, पूर्वानुमानयोग्य र स्थिर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार दोस्रो लगानीकर्ताको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । गजुरेलले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सुरक्षित वातावरणको अनुभूति गराउनुपर्ने बताए । लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी, व्यवसाय र सम्पत्तिको सुरक्षा हुने विश्वास नगरेसम्म बैंकबाट कर्जा लिएर जोखिम लिन तयार नहुने उनको तर्क छ । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई कन्फिडेन्समा लिनुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल कर तिर्ने वा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रूपमा हेर्नुभन्दा आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। लगानीकर्तासँग नियमित संवाद, समस्याको समाधान र नीतिगत स्पष्टताले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सक्ने उनले बताए । उनले बैंककाे कर्जा बढाउन उत्पादनमा जोड जाेड दिनुपर्छ । गजुरेलले बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह हुने कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । कर्जा बढाउनु मात्र अर्थतन्त्रका लागि पर्याप्त नहुने भन्दै उनले कर्जा उत्पादन, रोजगारी र आय सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा जानुपर्ने बताए । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुँदा त्यसले व्यवसायको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि र समग्र माग बढाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।
नाइमा एक्स्पोमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको अफर, ५.५७ प्रतिशतमा सवारी कर्जा
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले सवारीसाधन खरिद गर्न चाहने ग्राहकलाई लक्षित गर्दै ५.५७ प्रतिशत ब्याजदरमा सवारी कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) एक्स्पो २०२६ लाई लक्षित गर्दै बैंकले उक्त विशेष कर्जा योजना ल्याएको हो । बैंकका अनुसार योजनाअन्तर्गत हाल कायम सवारी कर्जाको ब्याजदर ५.५७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो विशेष ब्याजदर भदौ मसान्त २०८३ सम्म लागू हुनेछ । त्यसपछि बैंकको प्रचलित सामान्य ब्याजदर लागू हुने जनाइएको छ । बैंकका अनुसार ग्राहकले कर्जा आवेदन तथा आवश्यक सम्पूर्ण कागजात पूरा गरेको अवस्थामा २४ घण्टाभित्र सवारी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले ग्राहकलाई आफ्नो रोजाइको सवारीसाधन खरिद गर्न सहज र छिटो कर्जा सुविधा प्राप्त हुने बैंकको विश्वास छ । उक्त सवारी कर्जा सुविधा देशभर रहेका बैंकका १७६ वटै शाखामार्फत उपलब्ध हुने जनाइएको छ । नाइमा एक्स्पो २०२६ मा सहभागी हुने तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्न इच्छुक ग्राहकले यो विशेष योजनाबाट लाभ लिन सक्नेछन् । मुक्तिनाथ विकास बैंकले ग्राहकको आवश्यकता र बदलिँदो बजारअनुसार सरल, सहज तथा प्रतिस्पर्धी वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्न चाहने ग्राहकलाई थप सुविधा र अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले विशेष सवारी कर्जा योजना ल्याइएको बैंकले जनाएको छ ।
संवैधानिक निकाय लाचार बने : सांसद केसी
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननर सिंह केसीले संवैधानिक निकाय लाचा बनेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले संवैधानिक निकायहरु सरकारको लाचार बनेको आरोप लगाएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको एक्लै हिँड्ने बानीमा पनि प्रश्न गरे । उनले सिंगो संसद प्रधानमन्त्रीको साथमा रहेको भए पनि उनी एक्लै भएको भन्ने स्टाटसप्रति प्रश्न गरे । उनले संसदप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
करिब ३ करोड ठगी गरेका आरोपमा ग्याटसबाइ कन्सल्टेन्सीका सीईओ बुढाथोकी पक्राउ
काठमाडौं । जापान पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा ग्याटसबाइ इन्टरनेशनल कन्सल्टेन्सीका सीईओ पक्राउ परेका छन् । जापान पठाउने भन्दै ११५ जनाबाट २ करोड ८० लाख ठगी गर्ने कन्सल्टेन्सीका २९ वर्षीय प्रतीक बुढाथोकी सोमबार बुटवलबाट पक्राउ परेका हुन् । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–७ चाङ्गाथलीका बुढाथोकी रहेका छन् । उनलाई प्रहरीले वैदेशिक रोजगार विभागबाट जारी पक्राउ पुर्जीका आधारमा नियन्त्रणमा लिएको हो । पक्राउ परेका बुढाथोकीमाथि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीको कसुरमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
