पुनर्बीमा ब्रोकर सूचीकरण भएको १ वर्षभित्र कार्यालय अनिवार्य
काठमाडौं । अब विदेशी पुनर्बीमा ब्रोकरले सूचीकरण नम्बर प्राप्त भएको १ वर्षभित्र नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८० मा चौथो संशोधन गर्दै यस्तो समयसीमा तोकिदिएको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार विदेशी पुनर्बीमा दलालले सूचीकरण नम्बर प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र नेपालमा शाखा, सम्पर्क कार्यालय वा संयुक्त लगानीमा कार्यालय स्थापना गरिसक्नुपर्नेछ । विदेशी पुनर्बीमक र पुनर्बीमा दलालहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सूचीकरणका लागि आफ्नो देशको नियामकबाट प्राप्त इजाजतपत्र, अद्यावधिक वित्तीय विवरण र रेटिङ्ग प्रमाणपत्र जस्ता कागजातहरू पेस गर्नुपर्छ । विदेशी पुनर्बीमकले प्रत्येक वर्ष आफ्नो सूचीकरण नम्बर प्राधिकरणबाट नवीकरण गराउनुपर्छ । त्यस्तै, विदेशी पुनर्बीमकसँग कारोबार गर्दा तोकिएको न्यूनतम रेटिङ्ग अनिवार्य गरिएको छ । नेपालमा प्रधान कार्यालय नभएका विदेशी बीमक (विदेशी बीमा कम्पनीका शाखा कार्यालय) को हकमा नेपालस्थित कार्यालयले नै पुनर्बीमा नीति तयार गरी व्यवस्थापन समूहबाट पारित गराई लागू गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, तोकिएको रेटिङ्ग नभएका तर नेपाली बीमकसँग लामो समयदेखि कारोबार गरिरहेका विदेशी पुनर्बीमकहरूसँगको कारोबार दुई आर्थिक वर्षभित्र क्रमशः घटाउँदै लगेर बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्न नसक्दा नेपालले प्रगति गर्न सकेनः सांसद अधिकारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्न नसक्दा नेपालले आवश्यक प्रगति गर्न नसकेको बताएकी छन् । बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी र दिगो परिचालनमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएकी हुन् । उनले नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरेर प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् । कतिपय मुलुकले प्राकृतिक स्रोतको प्रगोगबाट नै आर्थिक रूपान्तरण गरेको उदाहरण दिँदै अधिकारीले नेपालले पनि आफ्ना स्रोतसाधनलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने उल्लेख गरिन्। खाडी मुलुकले तेलबाट प्राप्त आम्दानीलाई पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा पुनःलगानी गरेर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गरेको उनको भनाइ छ । उनले भेनेजुयलाले भने राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्था र अपारदर्शी व्यवस्थाका कारण स्रोतसम्पन्न भएरपनि अपेक्षित आर्थिक विकास गर्न नसकेको उल्लेख गरिन् । नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र र ६० भन्दा बढी प्रकारका खनिज स्रोतको उचित उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । करिब दुई सय वर्ष पुरानो खानी तथा खनिज उत्खननको इतिहास भएपनि हाल नेपालको खानी तथा खनिज क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान ०.५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उनले बताइन् । वन क्षेत्रको सम्भावना उपयोग गर्न नसक्दा नेपालले वार्षिक करिब १७–१८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात गरिरहेको उनले बताइन् । अधिकारीले खानी तथा खनिज क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट र स्थिर नीति बनाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी व्यवस्थापन गर्न ‘सार्वभौम सम्पत्ति कोष’को सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । विकास आयोजनामा वन क्षेत्रबाट हुने अवरोध हटाउन रूख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक ऋण परिचालन सुनिश्चित गर्न प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे पनि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।
माउन्ट एभरेष्ट पावरको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ०.५५ अंकले बढेर २६४२ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार १०२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १६५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ९ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३४८ कम्पनीको ८७ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको भएको छ । एनआरएनको ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै सेन्ट्रल फाइनान्सको २२ करोड र खानीखोला हाइड्रोको १० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज माउन्ट एभरेष्ट पावरको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
लुम्बिनी सरकार गठन गर्न एमाले–नेकपा र मसालबीच दुईबुँदे सहमति
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले नेकपा मसालसँग सहकार्य गर्ने भएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल तथा नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहबीच लुम्बिनीको सत्ता समीकरणलाई लिएर दुईबुँदे सहमति भएको हो । सहमतिको पहिलो बुँदामा लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन तथा प्रदेशका विकास निर्माणका काममा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । यससँगै प्रदेश सरकार गठनमा मसालको समर्थन र सहकार्य सुनिश्चित गर्ने प्रयास भएको देखिएको छ । त्यस्तै, दोस्रो बुँदामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र गणतन्त्रको पक्षमा तथा प्रतिगमनका विरुद्ध हुने आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने
गृहको ठूलो सरुवा : बैतडी र संखुवासभामा नयाँ प्रजिअ, कर्मचारी प्रशासनमा पनि फेरबदल
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) परिवर्तन गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार राति गरेको निर्णयअनुसार बैतडीका प्रजिअ डिजन भट्टराईलाई संखुवासभा सरुवा गरिएको छ भने बैतडीको प्रजिअमा उपसचिव मिना अर्याललाई खटाइएको छ । मन्त्रालयले प्रजिअको सरुवासँगै कर्मचारी प्रशासन हेर्ने शाखाको जिम्मेवारीसमेत परिवर्तन गरेको छ । कल सेन्टरमा कार्यरत उपसचिव सुवास न्यौपानेलाई कर्मचारी प्रशासन शाखाको जिम्मेवारी दिइएको हो । भट्टराई संखुवासभा, अर्याल बैतडी बैतडीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत भट्टराईलाई संखुवासभाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । केही समयदेखि प्रजिअविहीन रहेको संखुवासभामा मन्त्रालयले भट्टराईलाई पठाएको हो । संखुवासभाका तत्कालीन प्रजिअ ईश्वरीप्रसाद अर्याललाई अन्यत्र सरुवा गरिएपछि उक्त पद रिक्त रहेको थियो । त्यसअघि कप्तानगञ्ज घटनापछि सुनसरीका तत्कालीन प्रजिअ बासुदेव घिमिरेलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको थियो । यसैक्रममा प्रशासनिक व्यवस्थापन मिलाउन मन्त्रालयले संखुवासभामा भट्टराईलाई पठाउने निर्णय गरेको हो । उता बैतडीको प्रजिअमा नियुक्त अर्याल यसअघि डडेल्धुराका लागि सरुवा भएकी थिइन् । तर डडेल्धुरामा उपसचिव तहकै प्रजिअ कार्यरत रहेकाले उनको सरुवा तत्काल कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसपछि अर्याल गृह मन्त्रालयमै रहेकी थिइन् । मन्त्रालयले अहिले उनलाई बैतडीको प्रजिअको जिम्मेवारी दिएको हो । कर्मचारी प्रशासनमा न्यौपाने गृह मन्त्रालयले कर्मचारी प्रशासन शाखाको जिम्मेवारी पनि परिवर्तन गरेको छ । मन्त्रालयको कल सेन्टरमा कार्यरत उपसचिव सुवास न्यौपानेलाई कर्मचारी प्रशासनको जिम्मेवारी दिइएको हो । कर्मचारी प्रशासन शाखालाई गृह मन्त्रालयको महत्वपूर्ण शाखाका रूपमा लिइन्छ । जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम यही शाखाबाट अघि बढ्ने गर्छ । पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवा र प्रजिअ खटनपटनका निर्णयमा पटक–पटक फेरबदल हुन थालेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनको शैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । विशेषगरी कुनै कर्मचारीलाई एउटा जिल्लामा सरुवा गर्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयनअघि नै अर्को निर्णयमार्फत जिम्मेवारी परिवर्तन हुने तथा सरुवा भएका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमै रोक्ने घटनाले निर्णय प्रक्रियामा समन्वयको अभाव देखिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । मंगलबारको पछिल्लो निर्णयले भने बैतडी र संखुवासभाको प्रशासनिक नेतृत्वसँगै गृहको कर्मचारी प्रशासन शाखाको कमान्डसमेत परिवर्तन गरेको छ ।
नाफामा सहकारी बैंक, पूँजी पर्याप्ततामा ऐतिहासिक फड्को
ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण बुधबार सार्वजनिक गर्दै वित्तीय सुधारको यात्रामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । विशेषगरी बैंकको पूँजी पर्याप्तता अनुपात नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम ८ प्रतिशतको सीमाभन्दा माथि पुग्दै ११.६६ प्रतिशत कायम भएको छ, जुन बैंकको वित्तीय स्थायित्व र जोखिम वहन क्षमतामा आएको उल्लेखनीय सुधारको सूचक हो । अघिल्लो त्रैमाससम्म ४.४२ प्रतिशतमा सीमित रहेको पूँजी पर्याप्तता अनुपात छोटो अवधिमै ११.६६ प्रतिशतमा पुग्नु बैंकका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । यसले बैंकले विगतका चुनौती पार गर्दै आफ्नो पूँजी आधार मजबुत बनाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखाउँछ । वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले चौथो त्रैमाससम्म करिब ४९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा घाटामा रहेको बैंक चालु वर्षमा नाफामा फर्कन सफल भएको हो। खुद ब्याज आम्दानी पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भई ८७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ, जसले बैंकको मुख्य व्यवसायिक गतिविधिमा सुधार आएको संकेत गर्दछ । बैंकको सञ्चालन आम्दानी र सञ्चालन नाफामा समेत सकारात्मक वृद्धि देखिएको छ । वित्तीय आधार मजबुत बन्दै जाँदा बैंकको समग्र कार्यसम्पादनमा सुधार देखिएको व्यवस्थापनको भनाइ छ । विगतमा बैंकको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको सञ्चित नोक्सानीमा पनि उल्लेखनीय कमी आएको छ । चालु वर्षको नाफाले सञ्चित नोक्सानी घटाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । यद्यपि सञ्चित नोक्सानी पूर्ण रूपमा अन्त्य भइनसकेकाले आगामी अवधिमा समेत नाफामार्फत त्यसलाई थप घटाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बैंकले जनाएको छ । यद्यपि सबै सूचक सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भए तापनि निष्क्रिय कर्जा अझै बैंकको प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । चौथो त्रैमाससम्म निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३२.२६ प्रतिशत रहेको छ, जुन बैंकिङ मापदण्ड अनुसार अझै उच्च मानिन्छ । यसले कर्जा असुली, जोखिम व्यवस्थापन तथा कर्जा गुणस्तर सुधारलाई आगामी दिनका प्रमुख कार्यसूची बनाउनु पर्ने संकेत गर्दछ । बैंकले खराब कर्जा नियन्त्रण, कर्जा असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा सुशासनलाई संस्थागत रूपमा अझ बलियो बनाउने रणनीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईँले नाफामा पुनरागमन, सञ्चित नोक्सानीमा आएको कमी तथा पूँजी पर्याप्तता अनुपात नेपाल राष्ट्र बैंकको न्यूनतम सीमाभन्दा माथि पुर्याउन सफल हुनु संस्थागत सुधार यात्राका महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनले आगामी दिनमा निष्क्रिय कर्जा घटाउने, पूँजी आधार थप सुदृढ बनाउने तथा वित्तीय स्थायित्वलाई दिगो बनाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरे । हालको वित्तीय विवरणले राष्ट्रिय सहकारी बैंक सुधार र पुनर्संरचनाको चरण पार गर्दै स्थायित्वतर्फ अघि बढिरहेको संकेत गरेको छ । यद्यपि बैंकको दीर्घकालीन सफलताका लागि निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण, सञ्चित नोक्सानीको पूर्ण व्यवस्थापन तथा संस्थागत सुशासनलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता भने कायमै रहेको देखिन्छ ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । उनले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेको विकासन्यूजलाई जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । कांग्रेसले साउन १२ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीच भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्ने र आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने निर्णय भइसकेको छ । नेकपालाई मन्त्रालय दिने विषयमा अन्तिम सहमति जुट्न बाँकी छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँट टुङ्ग्याउने तयारी गरिएको बुझिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुई मन्त्री सरकारमा छन् । ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २९ र नेकपाका सभामुखसहित १३ सांसद छन् । त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका २७, जनता समाजवादी पार्टीका ५, राप्रपाका ४, जनमत पार्टीका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र १ गरी ८३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
जीडब्लूएमको नयाँ ईभी ‘हाभल जोलियन म्याक्स’ नेपालमा सार्वजनिक
काठमाडौं । ग्रेट वाल मोटर (जीडब्लूएम) ले नयाँ विद्युतीय एसयूभी ‘हाभल जोलियन म्याक्स’ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंमा जारी नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ मा कम्पनीले नयाँ विद्युतीय एसयूभी सार्वजनिक गरेको हो । ५८.३ किलोवाट–आवर ब्याट्री रहेको जोलियन म्याक्सले एकपटक चार्ज गर्दा ४२० किलोमिटरभन्दा बढी दूरी तय गर्ने कम्पनीको दाबी छ । एसयूभीमा १९० मिलिमिटर ग्राउन्ड क्लियरेन्स दिइएको छ । सुरक्षाका लागि यसमा अनुकूल क्रुज नियन्त्रण, लेनमा राख्ने सहायता, लेन परिवर्तन सहायता, आकस्मिक लेनमा राख्ने सहायता र अगाडिको ठक्करको चेतावनीलगायतका सुविधा छन् । त्यस्तै, स्वचालित आकस्मिक ब्रेकिङ, पछाडिबाट आउने सवारीको चेतावनी तथा ब्रेकिङ सुविधा पनि उपलब्ध छ । चालक थकान निगरानी र पारदर्शी अन्डरबडी भ्यु सिस्टमसमेत यसमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । जोलियन म्याक्सको भित्री भागमा १४.६ इन्चको टचस्क्रिन राखिएको छ । यसमा एप्पल कारप्ले, एन्ड्रोइड अटो, वायरलेस चार्जिङ, आवाज पहिचान, ब्लुटुथ र ६ वटा स्पिकरको अडियो प्रणाली उपलब्ध छ । भेरियन्टअनुसार प्यानोरामिक सनरुफ, तातो तथा हावायुक्त अगाडिका सिट, विद्युतीय चालक सिट र एम्बियन्ट लाइटिङलगायतका सुविधा पनि छन् । चार्जिङतर्फ यसले ६.६ किलोवाटसम्मको एसी चार्जिङ र डीसी चार्जिङलाई समर्थन गर्छ । भेहिकल–टु–लोड सुविधामार्फत बाह्य विद्युतीय उपकरण सञ्चालन गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । जीडब्लूएमले नेपालमा करिब एक महिनाअघि मात्रै ‘ओरा–५’ विद्युतीय गाडी सार्वजनिक गरेको थियो । छोटो समयमै अर्को विद्युतीय एसयूभी सार्वजनिक गरेसँगै कम्पनीले नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीको दायरा विस्तार गरेको छ । कम्पनीका अनुसार नेपाल ‘हाभल जोलियन म्याक्स’ सार्वजनिक हुने विश्वकै दोस्रो बजार हो । जीडब्लूएम हाल १७० भन्दा बढी देश तथा क्षेत्रमा उपस्थित रहेको जनाएको छ । नेपालका लागि जीडब्लूएमको आधिकारिक आयातकर्ता तथा वितरक भीजी इम्पेक्स प्रालि हो । कम्पनीले आगामी दिनमा प्रिमियम तथा विलासी श्रेणीसहित विभिन्न खालका थप मोडल सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । नाइमा एक्स्पोका लागि हाभल जोलियन म्याक्सको विशेष सुरुवाती मूल्य ५९ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
