निवेदन प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउँदै सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरी देशभरका सरकारी निकायमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको हो । यो मार्गदर्शनले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवा प्राप्त गर्न पेश गरिने निवेदनको ढाँचामा रहेको विविधता र अन्योल हटाउँदै देशभर एउटै र निश्चित ढाँचा कायम गर्नेछ । साथै, यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउँदै परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनेछ । यस व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै अब नागरिकले सरकारी कार्यालयपिच्छे फरक–फरक तरिकाले निवेदन लेख्नुपर्ने वा अन्योलमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । आवेदनहरू डिजिटल ढाँचामा समेत उपलब्ध हुने भएकाले भविष्यमा सरकारी सेवा अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत सहज रूपमा लिन सकिने बाटो खुला हुने विश्वास गरिएको छ । यसले डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई थप बल पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी आवेदन भर्न सेवाग्राहीलाई हुने झन्झट न्यूनीकरण गर्दै कार्यालय परिसरमा पैसा कमाउने उद्देश्यले हुने अनधिकृत सेवा सहजीकरणका गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न पनि यो मार्गदर्शनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै तोकिएको छ ।
मेरोमाइक्रोफाइनान्सको अध्यक्षमा नेपाल भूषण श्रेष्ठ र सञ्चालकमा सुमन पोखरेल
काठमाडौं । मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको अध्यक्षमा नेपाल भूषण श्रेष्ठ चयन भएका छन् । संस्थाका ज्येष्ठ सञ्चालक ज्ञानुकृष्ण अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको १९४औँ सञ्चालक समिति बैठकले श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत अध्यक्षमा चयन गरेको हो । श्रेष्ठ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडका प्रतिनिधि हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शपथ ग्रहण गरेपछि उनले औपचारिक रूपमा अध्यक्षको पदभार सम्हाल्नेछन् । त्यस्तै, सोही बैठकले सुमन पोखरेललाई सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा नियुक्त गरेको छ । संस्थापक सेयरधनी ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेललाई सञ्चालक समितिमा पठाएको संस्थाले जनाएको छ ।
धनगढीमा टाटाका बीएस६ बस च्यासिस सार्वजनिक
धनगढी । नेपालमा टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले धनगढीमा टाटा मोटर्सका अत्याधुनिक बीएस६ बस च्यासिस सार्वजनिक गरेको छ । सिप्रदीले कार्यक्रम आयोजना गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका यातायात व्यवसायी, यातायात समितिका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाबीच नयाँ बस च्यासिस सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सुदूरपश्चिमका सहसंयोजक टेकराज जोशी प्रमुख अतिथि रहेका थिए । सिप्रदी ट्रेडिङका वरिष्ठ महाप्रबन्धक अनुपमणि ढकाल विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी थिए । कार्यक्रममा ८ मिटरदेखि १२ मिटरसम्म लम्बाइका टाटा बीएस६ बस च्यासिस प्रदर्शन गरिएको थियो । छोटो तथा मध्यम दूरीका लागि डे बस र लामो दूरीका यात्राका लागि नाइट बसका विभिन्न मोडल प्रदर्शन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । सिप्रदी ट्रेडिङका उत्पादन प्रबन्धक इन्द्रमणि पोखरेलले बीएस६ प्रविधिका विशेषताबारे जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार नयाँ पुस्ताका यी बस च्यासिसले कम प्रदूषण उत्सर्जन गर्छन् । इन्धनको राम्रो उपयोग गर्ने र बढी माइलेज दिने उनको भनाइ छ । बसमा आधुनिक इन्जिन व्यवस्थापन प्रणाली र उन्नत प्रदूषण नियन्त्रण प्रणाली राखिएको छ । त्यस्तै, उत्कृष्ट टर्क र पावर, कम कम्पन, कम आवाज, लामो इन्जिन आयु र कम मर्मत खर्च बीएस६ बस च्यासिसका प्रमुख विशेषता रहेको पोखरेलले बताए । बीएस६ बस च्यासिसमा चालकको सहजताका लागि आधुनिक डिजिटल उपकरण समूह र उन्नत जाँच प्रणाली राखिएको छ । त्यस्तै, राम्रो ब्रेकिङ क्षमता, उच्च उकालो चढ्ने क्षमता र यात्रु सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । यी सुविधाले सञ्चालन खर्च घटाउनुका साथै यातायात व्यवसायीलाई दीर्घकालीन लाभ पुग्ने पोखरेलको भनाइ छ । सिप्रदीले बीएस६ सवारीसाधन बिक्रीमा मात्र सीमित नभई ग्राहक सेवामा पनि विशेष ध्यान दिँदै आएको जनाएको छ । कम्पनीले बीएस६ प्रविधि, एडब्लु नीलोको सही प्रयोग, इन्धन बचत, सुरक्षित सवारी सञ्चालन तथा उचित मर्मतसम्भारसम्बन्धी चालक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा पनि यस्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा सहभागी यातायात व्यवसायीहरूले टाटाका बीएस६ बस च्यासिसप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए । नयाँ प्रविधियुक्त बसले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई थप आधुनिक, सुरक्षित र वातावरणमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने उनीहरूको विश्वास थियो । कार्यक्रममा सिप्रदी ट्रेडिङको व्यवस्थापन तथा बिक्री विभागका दीपेन्द्र चन्दलगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
सहसचिवदेखि सचिवसम्म राजीनामाको लहर
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवामा उच्च तहका कर्मचारीले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिने क्रम तीव्र बनेको छ । गत चैतदेखि साउनसम्मको अवधिमा सचिव तथा सहसचिव तहका १६ अधिकारीले राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार १३ सहसचिवले राजीनामा दिँदा तीन सचिवले पनि सोही बाटो रोजेका छन् । विशेषगरी असार महिनामा सहसचिव तहका कर्मचारीको राजीनामा उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ । राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखअनुसार असार १ देखि २३ गतेसम्म सबैभन्दा धेरै कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए । यस अवधिमा मात्रै १७८ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसमध्ये ६ जना सहसचिव थिए । यही अवधिमा ४३ उपसचिवसहित विभिन्न तहका कर्मचारीले सेवा छाडेका थिए । यस अवधिमा राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको भन्दा बढी रहेको किताबखानाले जनाएको छ । केही उच्च तहका कर्मचारीको राजीनामालाई पछिल्लो समय प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनसँग जोडेर समेत हेर्न थालिएको छ । केही अधिकारीको राजीनामा सरकारको प्रतिशोधसँग समेत जोडिएको पाइएको छ । विशेषगरी ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावका कारण धेरै सहसचिवले राजीनामा दिएको पाइएको छ । पेन्सन तथा सेवा सुविधामा हुन सक्ने परिवर्तन र प्रशासनिक संरचनामा भइरहेको फेरबदलले पनि कर्मचारीमा भविष्यप्रतिको अन्योल बढाएको कर्मचारी वृत्तको बुझाइ छ । प्राविधिक तथा अनुभवी अधिकारी नै बढी प्रभावित पछिल्लो अवधिमा राजीनामा दिने उच्च तहका कर्मचारीमा लामो प्रशासनिक तथा प्राविधिक अनुभव भएका अधिकारीहरू छन् । किताबखानाका अनुसार वरिष्ठ प्राविधिक सहसचिव बालमुकुन्द श्रेष्ठले वैशाख २१ गते राजीनामा दिएका थिए । उनी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा समेत थिए । त्यसपछि तत्कालीन खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, विराटनगरका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर उज्ज्वल प्रजापतिले जेठ ५ गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका थिए । त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव राजु सापकोटा, वन विभागका उपमहानिर्देशक उद्धव घिमिरे र सडक विभागका उपमहानिर्देशक प्रभातकुमार झाले पनि यही अवधिमा सेवा छाडेका छन् । यी अधिकारीहरू विभिन्न महत्वपूर्ण प्राविधिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कार्यरत थिए । किताबखानाका अनुसार राजीनामा दिने अन्य सहसचिवमा वैकुण्ठ अधिकारी, शिवादेवी दाहाल, रुद्रप्रसाद अधिकारी, लोकप्रसाद न्यौपाने, गोविन्द उपाध्याय, इन्द्रबहादुर कार्की, टेकनारायण पौडेल र उद्धवबहादुर घिमिरे रहेका छन् । किताबखानाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा १३ जना सहसचिवले यस अवधिमा सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । तीन सचिवको पनि राजीनामा पछिल्लो राजीनामाको लहरमा तीन जना सचिव पनि रहेका छन् । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका १३ अधिकारीले राजीनामा दिँदा विशिष्ट श्रेणीका तीन अधिकारीले पनि राजीनामा दिएका छन् । पछिल्लो पटक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेलले राजीनामा दिएका छन् । उनी साउन १३ गते मात्रै सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए । उनको सेवा अवधि अझै १३ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा राजीनामा आएको हो । पोखरेलसँगै बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले पनि राजीनामा दिएका छन् । यसअघि साउन १ गते सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले पनि राजीनामा दिएका थिए । सरकारले साउन ६ गते गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत डा. शर्माले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ । यसरी पछिल्लो अवधिमा सचिव तहमा समेत राजीनामाको घटना देखिन थालेपछि उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको स्थायित्वबारे प्रश्न उठेको छ । राजीनामाको कारण के ? उच्च तहका कर्मचारीको राजीनामाका पछाडि एउटै कारण नभए पनि प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन प्रमुख कारणका रूपमा देखिन थालेको छ । विशेषगरी ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले पुग्छ, त्यसैका आधारमा अवकाश दिने प्रस्तावप्रति कर्मचारीमा चासो र चिन्ता देखिएको छ । त्यस्तै पेन्सन गणना, सेवा सुविधामा सम्भावित कटौती तथा लामो समय सरकारी सेवामा काम गरेका कर्मचारीको भविष्यबारे देखिएको अन्योलले पनि राजीनामालाई प्रोत्साहित गरेको कर्मचारी वृत्तको बुझाइ छ । कतिपय कर्मचारीले भने सेवा अवधिको अनिश्चितता र आगामी कानुनी व्यवस्थाबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका लागि समयमै राजीनामा रोजेको बताउने गरेका छन् । तर, राजीनामा दिएका सबै कर्मचारीले एउटै कारण देखाएका छैनन् । व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कारण, वैकल्पिक रोजगारीका अवसर, निजी क्षेत्रमा आकर्षक अवसर तथा प्रशासनिक वातावरणप्रतिको असन्तुष्टि पनि बहिर्गमनका कारणका रूपमा देखिएका छन् । अनुभवी जनशक्ति बाहिरिँदा राज्यलाई कति असर ? सचिव र सहसचिव सरकारको नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियाका मुख्य तह हुन् । पूर्वमुख्यसचिव डा. बिमल कोइरालाका अनुसार लामो समय सरकारी सेवामा काम गरेर अनुभव हासिल गरेका अधिकारीले सेवा अवधि पूरा नहुँदै बाहिरिँदा राज्यले उनीहरूमा गरेको लगानी गुम्ने मात्र होइन, संस्थागत ज्ञान र अनुभवसमेत बाहिरिने जोखिम हुन्छ । डा. कोइरालाका अनुसार विशेषगरी प्राविधिक सेवाका सहसचिवले ठूला पूर्वाधार, खानेपानी, सडक, वन तथा वातावरणजस्ता क्षेत्रमा वर्षौंको अनुभव हासिल गरेका हुन्छन्। त्यस्ता जनशक्तिको एकैपटक बहिर्गमन हुँदा मन्त्रालय तथा विभागको कामको निरन्तरता, परियोजना व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने उनको धारणा छ । सरकारले प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र परिणाममुखी शासनको लक्ष्य अघि सारिरहेका बेला अनुभवी कर्मचारी नै सेवा छाड्ने अवस्था सिर्जना हुनु चुनौतीपूर्ण संकेत भएको डा. कोइराला बताउँछन् । अहिलेको बहिर्गमनलाई केवल कर्मचारीको व्यक्तिगत रोजाइका रूपमा मात्र हेर्ने कि निजामती सेवाको संरचनागत समस्या मान्ने भन्ने बहससमेत सुरु भएको एक बहालवाला सचिवले बताए । उनका अनुसार त्यसका लागि राजीनामा दिएका कर्मचारीको सेवा अवधि, उमेर, पद, सेवा र समूह, राजीनामाको कारण तथा राजीनामापछि उनीहरूले रोजेको क्षेत्रबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजामती सेवामा राजीनामाको पछिल्लो प्रवृत्तिले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न भने उठाएको छ- सरकारी सेवामा अनुभवी र दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्न राज्यले पर्याप्त वातावरण र प्रोत्साहन दिन सकेको छ कि छैन ? यसको जवाफ आगामी संघीय निजामती सेवा कानुन र सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा लिने नीतिले निर्धारण गर्ने ती सचिवले बताए ।
गाँजा किन्ने क्रममा भनाभन हुँदा एक वृद्धाको हत्या
काठमाडौं । गाँजा किन्ने विषयमा विवाद हुँदा लमजुङमा एक व्यक्तिले एक महिलाको हत्या गरेका छन् । राईनास नगरपालिका–६ की ७५ वर्षीया काली सार्कीको हत्या गरेको आरोपमा सोही ठाउँका ४८ वर्षीय प्रेम अछामी पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीका अनुसार साउन २३ गते राति नौ बजे अछामी सार्कीको घरमा गाँजा किन्न गएका थिए । त्यसक्रममा सार्की र अछामीबीच पैसाको विषयमा विवाद भएको थियो । त्यसैक्रममा अछामीले हँसिया प्रहार गरी सार्कीको हत्या गरेका हुन् । हत्यापछि अछामीले सार्कीको लगाएको गरगहनासमेत लुटपाट गरेर शव खाटमुनि राखेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
मधेसमा थपिँदै विद्युत् प्रसारणका ठूला पूर्वाधार, उद्योगलाई सहज हुने
काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ । बढ्दो विद्युत् माग, कमजोर वितरण पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको आपूर्ति चुनौती समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रणनीतिक आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको हो । मन्त्रालयले अहिलेको माग मात्र नभई आगामी दिनमा उद्योग, व्यवसाय र घरायसी उपभोक्ताबाट थपिने माग धान्ने गरी प्रसारण संरचना विस्तार गरिरहेको जनाएको छ । नयाँ प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण भएपछि विद्युत्को गुणस्तर र विश्वसनीयता सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट औद्योगिक विस्तारका लागि आवश्यक ऊर्जा पूर्वाधारसमेत तयार हुनेछ । ढल्केबर–बालगंगा आयोजना अन्तिम चरणमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको छ । करिब २४ किलोमिटर लामो दोहोरो सर्किट १३२ केभी प्रसारण लाइन नो–लोड अवस्थामा सफलतापूर्वक चार्ज भइसकेको छ । बालगंगा सबस्टेसनमा उपकरण जडानको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । आयोजनालाई दसैँअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मुजेलिया, यदुकोहा, धनुषाधाम, वीरेन्द्र बजार, लोहना र नगराइन क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति सुधार हुनेछ। धनुषा जिल्लाको समग्र वितरण प्रणालीसमेत थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाको लागत अनुमान करिब २ अर्ब १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । हंसपुर नगरपालिका–९ मा ६३ एमभीए क्षमताको १३२/३३ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिँदैछ । सबस्टेसनका अधिकांश प्रमुख उपकरण आयोजनास्थलमा पुगिसकेका छन् । सिभिल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने उपकरण जडान भइरहेको छ । सिरहा र सप्तरीमा पनि प्रसारण संरचना विस्तार सिरहा र सप्तरीका ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् माग बढ्दै गएपछि लहान–सुखीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । लहान सबस्टेसनदेखि सुखीपुरमा प्रस्तावित १३२/३३/११ केभी सबस्टेसनसम्म करिब १७ किलोमिटर दोहोरो सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । सुखीपुरमा ६३ एमभीएका दुईवटा र २४ एमभीएको एउटा ट्रान्सफर्मर जडान गरिनेछ । लहान सबस्टेसनमा दुईवटा १३२ केभी लाइन थपिनेछन् । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ। सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। निर्माण अनुमतिपत्रसमेत प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, सप्तरीमा रुपनी–बोदेबरसाइन १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । करिब १८ किलोमिटर दोहोरो सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरी बोदेबरसाइनमा नयाँ १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्ने तयारी छ । प्रस्तावित सबस्टेसनमा ३० एमभीएका दुईवटा र २४ एमभीएको एउटा ट्रान्सफर्मर राखिनेछ । रुपनी सबस्टेसनमा दुईवटा १३२ केभी लाइन थपिनेछन् । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । रौतहटमा ३७ किलोमिटर प्रसारण लाइन रौतहटमा चन्द्रपुर–सुखदेव चोक १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनामार्फत विद्युत् प्रसारण क्षमता बढाइँदैछ । चन्द्रनिगाहपुरको विद्यमान सबस्टेसनदेखि यमुनामाई गाउँपालिका–४ सरुअठासम्म करिब ३७ किलोमिटर दोहोरो सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । सरुअठामा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरी ६३ एमभीएका दुईवटा र २४ एमभीएका दुईवटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने योजना छ । यसबाट गौर, मनपुर, सिम्रौनगढ र मौलापुर क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जुलाईमा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको छ । सम्झौता रकम करिब ९३ करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँ छ । निर्माण अवधि ३० महिना तोकिएको छ । बारा–पर्साका उद्योगलाई उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकसित बारा–पर्सामा बढ्दो विद्युत् माग धान्न हेटौँडा–परवानीपुर–पोखरिया १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । परवानीपुरदेखि पोखरियासम्म २१.२१ किलोमिटर लामो १३२ केभी चार सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । पोखरियामा नयाँ १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण र परवानीपुर सबस्टेसनमा लाइन थप गर्ने काम आयोजनाअन्तर्गत हुनेछ । पोखरिया सबस्टेसनमा नियन्त्रण कक्ष, कर्मचारी आवास, भण्डार तथा सुरक्षा भवन निर्माण भइरहेको छ । उपकरण र ट्रान्सफर्मरका लागि आधारसमेत निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता भइसकेको छ । आयोजना सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
क्रिस्टियानो रोनाल्डोले जर्जिना रोड्रिगेजसँग गरे विवाह
काठमाडौं । फुटबल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफ्नी पार्टनर तथा मोडल-इन्फ्लुएन्सर जर्जिना रोड्रिगेजसँग विवाह गरेका छन् । करिब एक दशक लामो सम्बन्धपछि उनीहरूले पोर्चुगलमा विवाह गरेका हुन् । रोनाल्डो र जर्जिनाले अगस्ट ११ मा लिस्बननजिकै समुद्री किनारमा रहेको कास्काइस सहरमा विवाह गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । समारोहलाई निजी राखिएको थियो। विवाहमा रोनाल्डोका पाँचै सन्तान पनि उपस्थित थिए । विवाहपछि रोनाल्डोले सामाजिक सञ्जालमा विवाहको औंठी देखिने तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्। तस्बिरमा दुवैको हातमा विवाहको औंठी देखिन्छ । पोस्टमा ‘सी जी’ लेखिएको थियो । तस्बिर सार्वजनिक भएको केही समयमै त्यसले लाखौं लाइक्स पाएको थियो । रोनाल्डो र जर्जिनाको सम्बन्ध सन् २०१६ मा सुरु भएको थियो। उनीहरूको पहिलो भेट स्पेनको म्याड्रिडस्थित गुच्चीको एक स्टोरमा भएको थियो । त्यतिबेला जर्जिना उक्त स्टोरमा बिक्री सहायकका रूपमा काम गर्थिन् भने रोनाल्डो रियल म्याड्रिडबाट व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका थिए । उनीहरू सन् २०१७ मा पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा सँगै देखिएका थिए । रोनाल्डोका कुल पाँच सन्तान छन् । जर्जिना रोनाल्डोका परिवारसँग लामो समयदेखि नजिक रहेकी छन् र उनका सन्तानको हेरचाहमा पनि संलग्न हुँदै आएकी छन् । विवाहअघि उनीहरूले गत वर्ष अगस्ट ११ मा इन्गेजमेन्ट घोषणा गरेका थिए । जर्जिनाले सामाजिक सञ्जालमा ठूलो हिरा जडित औंठीको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै रोनाल्डोसँग यस जीवनमा मात्र नभई आफूले पाउने हरेक जीवनमा पनि सँगै रहन तयार रहेको सन्देश दिएकी थिइन् । जर्जिना मोडल तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रभावशाली व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन्। उनको जीवन र रोनाल्डोसँगको पारिवारिक सम्बन्धलाई समेटेर ‘आइएम जर्जिना’ नामक नेटफ्लिक्स डकुमेन्ट्री सिरिजसमेत बनेको छ । रोनाल्डो भने अहिले साउदी अरबको क्लब अल–नसरबाट खेलिरहेका छन् । उनले सन् २०२५ मा क्लबमा आफ्नो सम्झौता थप गर्दै सन् २०२७ सम्म निरन्तरता दिने घोषणा गरेका थिए । करिब १० वर्षदेखि सम्बन्धमा रहेका रोनाल्डो र जर्जिनाको विवाह लामो समयदेखि विश्वभरका फुटबलप्रेमीको चासोको विषय बनेको थियो । इन्गेजमेन्टको एक वर्षपछि उनीहरूले अन्ततः विवाह गरेका हुन् ।
नाइमा एक्स्पोमा डोङफेङका बस सार्वजनिक, ५ लाखसम्म छुट
काठमाडौं । हिमालयन अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको आयाम इन्टरकन्टिनेन्टलले चीनको चर्चित सवारी निर्माता डोङफेङका दुई मोडलका बस नाइमा अटो एक्स्पोमा सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी नाइमा अटो एक्स्पोमा डोङफेङका नयाँ बस सार्वजनिक गरिएको हो । कम्पनीले हाल दुईवटा मोडलका बस बजारमा ल्याएको जनाएको छ । डोङफेङ सन् १९६९ मा स्थापना भएको चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको सवारी निर्माता कम्पनी हो । कम्पनीले यात्रुवाहक सवारी, व्यावसायिक सवारी, बस, ट्रक तथा विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्दै आएको छ । डोङफेङका सवारीसाधन विश्वका १०० भन्दा बढी देशमा निर्यात हुँदै आएका छन् । नेपालमा पनि डोङफेङ ब्रान्डका ट्रक, कार तथा माइक्रोबस बिक्री हुँदै आएका छन् । ७.२ मिटरका बस सार्वजनिक नेपालमा ठूला विद्युतीय बसको माग बढ्दै गएको र सरकारले समेत विद्युतीय बसलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि डोङफेङका बस नेपाल ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । नाइमा अटो एक्स्पोमा ७.२ मिटर लम्बाइका २५ सिट र २७ सिट क्षमताका बस सार्वजनिक गरिएको छ । यी बसको सुरुवाती मूल्य १ करोड १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ । एक्स्पोमा बुकिङ गर्ने पहिलो ५० जना ग्राहकलाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको विशेष छुट दिने योजना समेत कम्पनीले ल्याएको छ । ५ वर्षको वारेन्टी डोङफेङका बसमा ५ वर्ष वा २ लाख किलोमिटरसम्मको वारेन्टी उपलब्ध गराइएको छ । ग्राहकले थप ३ वर्षको विस्तारित वारेन्टी समेत खरिद गर्न सक्नेछन् । हाल सार्वजनिक गरिएका बसमा ग्राहकको मागअनुसार थप एसी, विलासी सिट तथा एक वा दुईवटा प्रवेशद्वार जडान गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । दुईवटा प्रवेशद्वार राख्दा दुईवटा सिट घट्नेछ । थप बस पनि नेपाल ल्याइँदै कम्पनीले निकट भविष्यमा ७.२ मिटरका स्कुल बस, ९ मिटरका ३८ सिट क्षमताका बस र १२ मिटरका ५२ सिट क्षमताका बससमेत नेपाल ल्याउने तयारी गरेको छ । यी बसको मूल्य र अन्य विवरण पछि सार्वजनिक गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार आगामी दिनमा ल्याइने बसको मूल्य नेपालमा उपलब्ध अन्य ब्रान्डका बसको तुलनामा कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । नाइमा एक्स्पोमा बुकिङ गर्ने ग्राहकलाई विशेष छुटको योजना समेत ल्याइने जनाएको छ । बसको बिक्रीपछिको सेवा र स्पेयर पार्ट्सका लागि हिमालयन अर्गनाइजेसनअन्तर्गतका विभिन्न कम्पनीका शाखा तथा डिलरमार्फत सेवा उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ ।
