पश्चिम-एसिया द्वन्द्वको प्रभाव र नेपालको रणनीतिबारे उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो
काठमाडौं । पश्चिमएसिया क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण नेपालमा पर्नसक्ने बहुआयामिक प्रभाव र त्यसको व्यवस्थापनका लागि अवलम्वन गर्नुपर्ने नीतिबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय अन्तरमन्त्रालय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत्र १३ गतेको निर्णयअनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा परराष्ट्र, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, अर्थ, गृह र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेका थिए । २०८३ वैशाख २२ गते अन्तिम रूप दिइएको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्काले जानकारी दिए । कुल १४२ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदन ६ खण्डमा विभाजित छ । प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने परोक्ष प्रभाव, वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण, पर्यटन, हवाई यातायात, कृषि, ऊर्जा, इन्धन, खाद्यान्न र औषधि क्षेत्रको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ । अध्ययनका क्रममा सन् १९९०–९१ को खाडी युद्ध, सन् २०११ को लिबिया संकट, जारी रुस–युक्रेन द्वन्द्व र इजरायल–हमास युद्धका साथै कोभिड–१९ जस्ता विश्वव्यापी महामारीबाट प्राप्त सिकाईलाई समेत आधार बनाइएको छ । प्रतिवेदनले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्र र विशेषगरी नेपालमा पर्ने आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावबारे गम्भीर संकेत गरेको छ । पश्चिम एसियामा कार्यरत करिब १८ लाख नेपाली नागरिकको सुरक्षा र उनीहरूमा आश्रित परिवारको जीविकोपार्जनमा पर्न सक्ने जोखिमलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनले अन्य मुलुकहरूले यस्ता संकटका बेला अपनाएका असल अभ्यासहरू, विशेष गरी श्रमिक सुरक्षा र आपूर्ति श्रृंखला सुदृढीकरणका विषयलाई समेटेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा इन्धन र हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि, विप्रेषणमा आउन सक्ने गिरावट, वैदेशिक लगानीमा कमी र महँगी बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै, रणनीतिक मार्गहरू (स्ट्रेट अफ हर्मुज आदि) अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अवरोधले कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यदलले संकट न्यूनीकरणका लागि कार्यान्वयनको समयसीमासहित तीन तहका सुझावहरू पेश गरेको छ । जसमा अल्पकालीन सुझाव (३ देखि ६ महिना) मा गरिनुपर्ने सुधार र राहतका प्राथमिकताहरू, मध्यकालीन सुझाव (६ महिनादेखि २ वर्ष) संरचनागत सुधारका योजनाहरू, दीर्घकालीन सुझाव (२ देखि ५ वर्ष) दिगो आर्थिक विविधीकरण र संकट व्यवस्थापनका रणनीतिहरू पेश गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्काले जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको पुन:स्थापना, आपतकालीन उद्धार योजना र ऊर्जा विविधिकरणका क्षेत्रमा तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । सहसचिव खड्काका अनुसार यस प्रतिवेदनले संकटका समयमा नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्न र सम्भावित आर्थिक झट्काहरू न्यूनीकरण गर्न मार्गनिर्देशन गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत्र १३ गतेको निर्णयअनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा परराष्ट्र, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, अर्थ, गृह र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेका थिए । २०८३ वैशाख २२ गते अन्तिम रूप दिइएको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको खड्काले जानकारी दिए ।
लिपुलेक र नेपाली भू-भागका सम्बन्धमा सरकारको पुन: स्पष्ट अडान
काठमाडौं । सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा आफ्नो अडान पुनः स्पष्ट पारेको छ । १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका यी क्षेत्रहरू नेपालकै रहेको विषयमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो गम्भीर सरोकार दुवै छिमेकी मुलुकलाई कुटनीतिक माध्यमबाट अवगत गराइसकेको छ । यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण नगर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरिएको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कुटनीतिक संवादमार्फत गर्न नेपाल प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै दक्षिण पूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरहरूमा ठगीमा परेका ६ सय १६ जना नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको क्षेत्रीले बताए । थाइल्याण्ड र म्यानमारस्थित नेपाली दूतावासहरूको समन्वयमा कम्बोडियाबाट ४ सय ९१, म्यानमारबाट १ सय ११, लाओसबाट ८ र थाइल्याण्डबाट ६ जनाको उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा २१ हजारभन्दा बढी नेपाली कम्बोडिया पुगेको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये धेरैजना ठगी केन्द्रहरूमा परेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । हाल म्यानमारको हिरासतमा रहेका १८ जना नेपालीको रिहाइका लागि समेत पहल भइरहेको क्षेत्रीले बताए । राहदानी नभएका नागरिकहरूका लागि निःशुल्क ‘ट्राभल डकुमेण्ट’ जारी गरी स्वदेश फिर्तीमा सहजीकरण भइरहेको र कम्बोडिया सरकारले १ सय २ जना नेपालीको जरिवानासमेत मिनाहा गरिदिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी वितरण प्रक्रियालाई थप चुस्त र सहज बनाएको जनाएको छ । राहदानी विभागमा सेवाग्राहीले तोकिएको समयमा उपस्थित हुँदा ३० मिनेटभित्रै इन्रोलमेन्ट (आवेदन प्रक्रिया) सम्पन्न हुने र आवेदन दिएको भोलिपल्टै राहदानी प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अत्यावश्यक परेकाहरूको हकमा सोही दिन राहदानी जारी गर्न सकिने र जिल्ला तथा विदेशस्थित नियोगहरूबाट आवेदन दिनेहरूको हकमा ७ देखि १२ दिनभित्र राहदानी उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ । राहदानीलाई सेवाग्राहीको ठेगानामै पुर्याउन हुलाक सेवा विभागसँग कार्यविधि निर्माण भइरहेको बताइएको छ । यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीका लागि कन्सुलर परामर्श, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी हप्तादेखि छुट्टै ‘कन्सुलर सहायता कक्ष’ सञ्चालनमा ल्याइने तयारी पूरा भएको बताए ।
अवैध लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ
काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट लागुऔषधसहित १३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर, मोरङ, कास्की र ललितपुरबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोबाट परिचालन भएको प्रहरी टोलीले उनीहरुको साथबाट खैरो हेरोइन, चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने औषधि फेनारगन, डाइजेपाम, लुपिजेसिक र बुप्रेनोर्फिन बरामद गरेको छ ।
हिमाल चढ्न ७९ देशका १ हजार ७२ जनाले लिए अनुमति
काठमाडौं । वसन्त ऋतु हिमाल आरोहणको मौसम अर्थात स्वदेशी तथा विदेशी आरोहीहरुका लागि हिमाल आरोहण गर्ने समय । कतिपय नयाँ आरोहीहरू आरोहणका लागि तयारी गर्दैछन् भने कोही विगतमा आफूले राखेका वा अन्य आरोहीका रेकर्डहरू तोड्दै नयाँ कीर्तिमानहरू राख्न आतुर देखिन्छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले ६ हजार ५०० मिटरभन्दा उचाइका हिमाल आरोहणलाई अनुमति दिँदै आएको छ भने नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)ले भने ५ हजार ८०० देखि छ हजार ५०० उचाइका २७ हिमाललाई आरोहण अनुमति दिँदै आएको छ । यसपटक सेभेन समिट ट्रेक्सबाट मात्र ८५ जनाले सगरमाथा आरोहण गर्दैछन् । सगरमाथा आरोहणका लागि ४६४ जनाले अनुमति लिएकोमा सेभेन समिटबाट मात्र ८५ जना रहेको यसका सञ्चालक मिङ्मा शेर्पा बताउँछन् । सेभेन समिटले लामो समयदेखि विभिन्न देशका आरोहीलाई सगरमाथा आरोहण गराउँदै आएको छ । यसबाहेक इलाइट एक्सिपिडिसन, ट्याग नेपाल, इम्याजिङ नेपाल एक्सिपिडिसन, हिमालयन गाइड एक्सिपिडिसन, आठ के एक्सिपिडिसनलगायतले विदेशी आरोहीलाई सगरमाथा आरोहण गराउँदै आएका छन् । विश्वमा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमाल रहेकोमा नेपालमा मात्र आठवटा पर्दछन् । हिमालैहिमालको देश नेपालमा हिमाल चढ्नकै लागि पनि बर्सेनि हजारौं आरोही आउने गरेका छन् । यस वर्षको वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहण गर्न एक हजार ७२ आरोहीले अनुमति लिएका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार वसन्त ऋतुमा विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि सन् २०२६ को मार्च १ देखि आजसम्म ७९ देशका एक हजार ७२ आरोहीले अनुमति लिएका हुन् । अनुमति लिनेमा ८११ पुरुष र २६१ महिला रहेका छन् । हिमाल आरोहण अनुमति लिने सङ्ख्या अझै थपिनसक्ने विभागले जनाएको छ । गत वर्ष वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहणका लागि एक हजार १४० जना आरोहीले आरोहण अनुमति लिएका थिए । उक्त आरोहण अनुमति दिएवापत नेपालले रु ७९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । यस्तै, सन् २०२४ मा ९९१ जनाले हिमाल आरोहण अनुमति लिएका थिए । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)का महासचिव राजेन्द्र लामा कोरोना महामारीपछि नेपालको हिमाल आरोहणका लागि विदेशी आरोहीको आकर्षण बढेको बताउँछन् । एनएमएले अनुमति प्रदान गर्ने पाँच हजार ८०० देखि छ हजार ५०० उचाइका २७ हिमाल आरोहणका लागि पनि विदेशी आरोहीको हुटहुटी बढेको उनको भनाइ छ । महासचिव लामाका अनुसार संघले सन् २०२४ को जुलाईदेखि २०२५ को जुलाईसम्म दुई हजार २०४ परमिट जारी गरेको छ । जसबाट एनएमएले १६ करोड हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यस्तै, सन् २०२५ को जुलाईदेखि हालसम्म दुई हजार २५ जनालाई परमिट जारी गरेको छ । उक्त परमिट जारी गरेबापत एनएमएले रु २० करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ यस वर्ष वसन्त ऋतुका लागि सर्वाधिक अनुमति सर्वोच्च शिखर सगरमाथाका लागि आएको छ । सगरमाथा आरोहणका लागि मात्र हालसम्म ५५ देशका ४६४ आरोहीले अनुमति लिएको पर्यटन विभागका निर्देशक निशा थापा राउतले जानकारी दिइन् । सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिनेमा ३६४ पुरुष र १०० महिला रहेका छन् । विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिनेमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ आरोही रहेका छन् । चीनबाट मात्र १३९ जना आरोहीले आरोहण अनुमति लिएको निर्देशक राउतले बताइन् । यसबाहेक, अमेरिकाबाट १३२, भारतबाट पाँच, बेलायतबाट ७२, जर्मनीबाट ६९, रुसबाट छ, क्यानडाबाट ३९, जापानबाट ३५, फ्रान्सबाट २६, अष्ट्रेलिया २४ र युक्रेनबाट २३ जनाले अनुमति लिएका छन् । यस्तै पोल्याण्डबाट ३१, नेपालबाट १७, अर्जेन्टिनाबाट १३, आयरल्याण्डबाट १४, चेक रिपब्लिकबाट १७, इक्वेडरबाट १०, ब्राजिलबाट नौ जनाले आरोहण अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ । सरकारले सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहितका विभिन्न २९ हिमाल तथा चुली आरोहणका लागि अनुमति दिएको हो । विभागका निर्देशक राउतका अनुसार सगरमाथाका लागि ४६४, ल्होत्से १११, आमदब्लम १०४, अन्नपूर्ण चार १३, धौलागिरी ३०, सरीबुङ १८, अन्नपूर्ण १ का लागि २७, थोराङ पिक १४, मकालु ७२, नप्तसे ५२, हिमलुङ हिमाल ४६, कञ्चनजङ्गा ३६, बरुण १२ जनाले अनमुति लिएका छन् । पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा प्रभाव परेको भए पनि हिमाल आरोहणका लागि भने उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । यस वर्षको हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिएका आरोहीबाट विभागले १ अर्ब १७ करोड ५५ लाख ९ हजार २५९ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विभागले सबैभन्दा धेरै सगरमाथाबाट १ अर्ब १ करोड २८ लाख २३ हजार ९२५ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यस्तै, ल्होत्सेबाट ४ करोड ९७ लाख ७१ हजार ६५०, मकालुबाट र३ करोड १७ लाख ८५ हजार ८००, आम दब्लमबाट १ करोड ५५ लाख ४५ हजार ५५०, धौलागिरी–१ बाट १ करोड ३४ लाख ५४ हजार ५५०, अन्नपूर्ण–१ बाट १ करोड २० लाख ४९ हजार १७५, कञ्चनजङ्गाबाट १ करोड ६० लाख ८१ हजार ६५० राजस्व सङ्कलन भएको छ । विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि आरोहीहरू गन्तव्यतर्फ लाग्ने क्रम सुरु भएको छ । कतिपय आरोही भने हाल सगरमाथा आधार शिविरमा पुगिसकेका छन् । सगरमाथा आरोहणका लागि अहिले डोरी टाँग्ने काम भइरहेको छ । सगरमाथा आरोहणलाई सहज बनाउनका लागि अहिले सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिले बेस क्याम्पबाट आइसफल हुँदै क्याम्प दुईसम्म डोरी टाँग्ने काम गरिरहेको छ । समितिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छिरिङ शेर्पा सगरमाथा बेस क्याम्पबाट आइसफल हुँदै क्याम्प दुईसम्मको बाटो बनाउने काम सम्पन्न भइसकेको बताउँछन् । यस्तै क्याम्प दुईदेखि सगरमाथा चुचुरोसम्म डोरी टाँग्ने काम भने पर्वतारोहण सञ्चालक सङ्घ नेपालले गर्दै आएको छ । संघ नेपालका अध्यक्ष डम्बर पराजुली अहिले क्याम्प–३ सम्म डोरी टाँग्ने काम सम्पन्न भइसकेको बताउँछन् । ‘मौसमका कारण क्याम्प तीनदेखि सगरमाथा चुचुरोसम्म डोरी टाँग्नका लागि समस्या भइरहेको छ,’ अध्यक्ष पराजुली भन्छन् । अध्यक्ष पराजुली मौसम राम्रो भएमा अबको चार/पाँच दिनमा सगरमाथा चुचुरोसम्म डोरी टाँग्ने काम सकिने बताउँछन् । मौसमका कारण गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सगरमाथा आरोहणका लागि बाटो बनाउने र डोरी टाँग्ने काम केही ढिला भएको उनको भनाइ छ । अझै क्याम्प–४ हुँदै सगरमाथा चुचुरोसम्म डोरी टाँग्ने काम बाँकी नै रहेको अध्यक्ष पराजुली बताउँछन् । हिमाल आरोहणका लागि आएका आरोही र पदयात्रीको स्वास्थ्य जाँचका लागि हिमालयन उद्धार संघले सगरमाथा आधार शिविर र फेरिचेमा चिकित्सकको टोली खटाइसकेको छ । हिमालय उद्धार संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द बस्याल हिमाल आरोहण गर्न जाने आरोही र तीनका सहयोगीको स्वास्थ्यजाँचका लागि तालिमप्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको टोली सगरमाथा क्षेत्रमा परिचालन गरिसकेको बताउँछन् । आरोहीको स्वास्थ्य जाँचका लागि सगरमाथा आधार शिविरमा अष्ट्रेलियाली चिकित्सक सामन्था एलिसन विल्स, नेपाली चिकित्सक पिन्स सिंह र सहयोगीका रूपमा लाक्पा नोर्बु शेर्पा खटिएका छन् । यस्तै, फेरिचे स्वास्थ्यचौकीमा अष्ट्रेलियाली चिकित्सक रेबेका एलेन कारपेन्टर, अमेरिकाका डा केटलिन ब्रुक हार्पर, नेपाली चिकित्सक आकृति सिंह र सहयोगीका रुपमा आङ दावा शेर्पा र थानेश्वर भण्डारी खटिएको सिइओ बस्याल बताउँछन् । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण २०० जेठ १६ (सन् १९५३ मे २) देखि सुरु भएको हो । सगरमाथाको पहिलो आरोही न्युजिल्याण्डका सर एडमन्ड हिलारी र नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा हुन् । उनीहरूले पहिलोपटक सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेकेको दिनलाई सगरमाथा दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ ।
नेपाल बैंक र बि एण्ड बि हस्पिटलबीच स्वास्थ्य सेवामा छुट सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल बैंक र बि एण्ड बि हस्पिटलबीच बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवामा विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बुधबार सम्पन्न सम्झौताअनुसार नेपाल बैंकमा खाता रहेका ग्राहक तथा बैंकका कर्मचारीले ललितपुरको ग्वार्कोस्थित बि एण्ड बि हस्पिटलमा उपचार सेवा लिँदा अस्पतालले तोकेको विभिन्न उपचार सेवामा लाग्ने शुल्कमा १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् । उक्त छुट नेपाल बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत भुक्तानी गर्दा लागू हुने जनाइएको छ । सम्झौतापत्रमा नेपाल बैंकका तर्फबाट बजारीकरण तथा अनुसन्धान डिभिजन प्रमुख निर्मल सुवेदी तथा बि एण्ड बि हस्पिटलका तर्फबाट प्रशासन प्रमुख प्रकाशकुमार भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकका अनुसार यस सहकार्यबाट नेपाल बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीले सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाल नेपाल बैंकले देशभर २३१ शाखा, २४६ एटीएम तथा ६१ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत करिब २७ लाख ग्राहकलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । बैंकले आधुनिक बैंकिङ प्रविधिमार्फत छिटो, छरितो तथा गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढिरहेको पनि जनाएको छ ।
कम्बोडिया जाँदा नेपालीले ८ लाखसम्म बुझाए, २७ जना जेलमा
काठमाडौं । विभिन्न भिसामा कम्बोडिया पुगेका २७ जना नेपाली जेलमा परेका छन् । थाइल्याण्डस्थित नेपाली दूतावसले विभिन्न कुसरमा पुर्पक्षका लागि २७ जना कम्बोडियाको कारागारमा रहेका छन् । दूतावासले पुर्पक्षको प्रक्रियाका क्रममा स्थानीय भाषा जान्ने वकिल आवश्यक पर्न सक्ने व्यहोरा समेत जनाएको छ । कम्बोडियामा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे जानकारी संकलन गर्ने उद्देश्यले अनलाइन फाराम २११ जना भरेका छन् । जसमा ९ जना महिला रहेका छन् । २११ जना नेपालीहरू सन् २०२२ मे महिनादेखि २०२६ मे महिनासम्म कम्बोडिया पुगेको दूतावासले जानकारी दिएको छ । ट्राभल डकुमेन्ट आवश्यक रहेको भनेर विवरण उपलब्ध गराएका व्यक्तिहरूको ट्राभल डकुमेन्ट तयार गरेर कम्बोडिया पठाइसकिएको दूतावासले उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, २५ जना नेपालीहरू आज नेपाल फर्किने दूतावासले उल्लेख गरेको छ । कम्बोडियाबाट नेपाल फर्कदा कनेक्टिङ फ्लाइट भएको टिकट मात्र खरिद गर्न दूतावासले बताएको छ । ‘कनेक्टिङ फ्लाइट नभएको टिकट खरिद गर्दा ट्रान्जिट हुने मुलुकको भिसा आवश्यक पर्न सक्ने, साथै आफ्नो लगेज पुनस् चेक इन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले यात्रा झन्झटिलो हुन सक्छ,’ दूतावासले जागरी गरेको सूचनामा बताइएको छ । कम्बोडिया जाँदा २ देखि ८ लाख रुपैयाँ सम्म एजेन्टहरूलाई बुझाएको दूतावासले जानकारी दिएको छ । दूतावासले नेपाल फर्किनासाथ नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी दर्ता गरेर दोषीलाई कारबाही गराउन तथा आफूले बुझाएको रकम असुल उपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । कम्बोडियामा नेपालीहरू रोजगारी भिसा, पर्यटकीय भिसा, व्यवसायिक भिसा र अन्य भिसामा पुग्ने गरेका दूतावासले जनाएको छ । कम्बोडिया पुगेका २३ प्रतिशत नेपालीको मात्र भिसा अवधि रहेको छ । त्यहाँ पुगेका ५३ प्रतिशत नेपालीको पासपोर्ट नभएकाले ट्राभल डकुमेन्ट आवश्यक रहेको खुलेको छ । ४० प्रतिशतलाई भने ट्राभल डकुमेन्ट आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
सांसदले कोठा खोजेको कमिसन नदिएपछि...
काठमाडौं । राजधानीमा नयाँ आउने विद्यार्थी, जागिरे, परिवार वा राजनीतिक कार्यकर्ता लगायत सबैलाई एउटा साझा समस्या हुन्छ– ‘काठमाडौंमा कोठा खोज्ने ।’ यही समस्याको सहज समाधान बनेकी छन् मञ्जु कोइराला, जसलाई धेरैले ‘मञ्जु आमा’ भनेर चिन्छन् । विगत लामो समयदेखि काठमाडौंका अनामनगर, घट्टेकुलो, मैतीदेवी, बागबजार, बबरमहल, नयाँबानेश्वर लगायत क्षेत्रमा कोठा खोजिदिँदै आएकी मञ्जुले सयौं मानिसलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिएकी छन् । सामान्य नागरिकदेखि मन्त्री भइसकेका व्यक्तिसम्म उनका ग्राहक बनेका छन् । कोठा खोजिदिएबापत उनले निश्चित कमिसन लिने गर्छिन्, जुन अधिकांशले सहज रूपमा दिने गरेका छन् । तर, यसपटक भने उनलाई आफ्नै सेवाको पारिश्रमिक पाउन संघर्ष गर्नुपर्यो । गत चैत १६ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य जनक गिरीले मञ्जु आमालाई फोन गरेर काठमाडौंमा बस्नका लागि कोठा खोजिदिन आग्रह गरे । सांसद र उनका कार्यकर्ताको धेरै आउजाउ हुने भएकाले घरबेटीहरू सांसदलाई कोठा दिन हिच्किचाउने गरेको अनुभव मञ्जु आमाले सुनाइन् । त्यसैले सुरुमा उनले असहजता व्यक्त गरिन् । तर, सांसद गिरीले कार्यकर्ता धेरै आउँदैनन् भन्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनले कोठा खोज्ने जिम्मा लिइन् । त्यसपछि सांसद गिरीकी श्रीमती र अर्जुन नाम गरेका व्यक्ति कोठा हेर्न पुगे । चैत १८ गते कोठाको तयारी गरियो, कार्पेटको नाप लिइयो र घरभाडा समेत बुझाइयो । चैत २५ गतेदेखि सांसद गिरी उक्त घरमा बस्न थाले । मञ्जुका अनुसार कोठा खोजिदिएबापत ४ हजार रुपैयाँ कमिसन दिने सहमति भएको थियो । तर, एक महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि उनले आफ्नो रकम पाउन सकेकी छैनन् । ‘उहाँले आफैं फोन गरेर कोठा खोजिदिन भन्नुभयो । कमिसन तिर्छु भन्नुभएको थियो । तर, अहिलेसम्म दिनुभएको छैन,’ मञ्जुले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘सांसद जस्तो मान्छेले नै मलाई झुक्याउनुभयो ।’ आफूले पटक–पटक रकम माग्दा अर्जुनले दिन्छु भन्दै टार्ने गरेको उनले सुनाइन् । काठमाडौंमा अरूको बसोबासको समस्या समाधान गर्दै हिँड्ने मञ्जु अहिले भने आफ्नै कमिसन पाउन संघर्ष गरिरहेकी छन् । सामान्य नागरिकले सहजै बुझाउने कमिसन एउटा जनप्रतिनिधिबाट नपाउँदा उनी दुखी बनेकी छन् । यो घटना केवल ४ हजार रुपैयाँको विषय मात्र होइन, श्रमको सम्मान र प्रतिबद्धताको नैतिकताको प्रश्न पनि रहेको उनले बताइन् । सांसद गिरीले आफूले मञ्जु आमालाई कमिसन दिन अस्वीकार नगरेको बताउँदै माग गरिएको रकम अत्यधिक भएको दाबी गरे । उनले कोठा खोज्ने जिम्मा आफ्ना नातेदार अर्जुनलाई दिएको र सम्पूर्ण समन्वय पनि उनैले गरेको बताए । ‘मैले अर्कोलाई जिम्मा दिएको थिएँ । मैले १ हजार ५ सय रुपैयाँ कमिसन दिएको हो,’ सांसद गिरीले भने, ‘तर, उहाँले ५ हजार रुपैयाँ माग्नुभयो । ५ हजारको कोठा खोजेर ५ हजार कमिसन माग्नु उचित भएन नि ।’ आफूले २ हजार रुपैयाँसम्म दिन तयार रहेको भए पनि मञ्जुले नलिएको बताए । ‘अरूले पनि १ हजारदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म कमिसन लिने गरेका छन् । मैले २ हजार रुपैयाँ लैजानुस् भनेर भनेकै थिएँ,’ उनले भने । सांसद गिरीका अनुसार आफूले दुइटा कोठा र एउटा किचेन भाडामा लिएका थिए । अर्जुन बुढा उनका नातेदार रहेको र कोठा सम्बन्धी सम्पर्क तथा कमिसनको विषय पनि उनैले हेरेको उनले बताए । साथै, सांसद गिरीले आफू अहिले उक्त कोठा छोड्ने तयारीमा रहेको पनि बताए । कोठा पुरानो भएको, पानीको समस्या रहेको तथा बस्न असहज भएको भन्दै उनले नयाँ ठाउँमा सर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए । ‘कोठा पुरानो रहेछ, पानी पनि नआउने समस्या रहेछ । अब अर्को ठाउँमा सर्ने तयारी गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘कोठा लिनु नै गलत भयो ।’ सांसद गिरी नेपाली कांग्रेस पार्टीका नेता हुन् । उनी बाजुरा जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विजयी भएका थिए । उनले रास्वपाका उम्मेदवार हेमराज थापा र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता प्रकाश शाहलाई पराजित गरेका थिए ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ४ निर्णय
काठमाडौं । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महत्वपूर्ण चार निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार संसद् अधिवेशनदेखि श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदनसम्मका विषय समेटिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २९ गते सोमबार दिउँसो १ बजे सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय संसद्का सदस्यहरूको उपस्थिति आह्वान गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशस्थित १५ जना नेपाली अवैतनिक कन्सुल जनरल तथा कन्सुललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यस्तै, श्रम निरीक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि, १९४७ नम्बर ८१ (लेबर इन्स्पेक्सन कन्भेन्सन१९४७) अनुमोदनका लागि पनि संघीय संसद्मा पेश गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ ।
