सरकारले आतंकवादी गतिविधि गरिरहेको शाहीको आरोप
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले आतंकवादी गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने सरकार आतंकवादी हो कि होइन ? भन्ने प्रश्नसमेत गरे । नेता शाहीले सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा नभई हुकुमवासीहरुको मानसिकतामा प्रहार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । सुकुम्बासीहरुको नाममा हुकुम्वासीहरुले गरेका गलत काममा सरकारले मौनता साधेको भन्दै उनको आपत्ति थियो । नेता शाहीले सरकारले अवैध संरचना हटाउने कुरा सही भएपनि गरिव सुकुम्बासीहरुमाथि डोजर चलाएर मानवीयतामाथि नै प्रहार गर्ने काम गरेको आरोप समेत लगाए ।
‘गुप्त एजेन्ट’ बनेको खुलासापछि क्यालिफोर्नियाकी मेयरको राजीनामा
काठमाडौं । अमेरिकाको दक्षिणी क्यालिफोर्नियाको एक सहरकी मेयर आइलीन वाङले सोमबार राजीनामा दिएकी छन् । अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ले उनलाई चीनका लागि अवैध विदेशी एजेन्टको रूपमा काम गरेको आरोप लगाएको केही समयमै उनले राजीनामा दिएकी हुन् । ५८ वर्षीया वाङले उक्त फौजदारी अभियोग स्वीकार गर्ने सहमति जनाएकी छन् र उनलाई १० वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने बताइएको छ । अमेरिकी सहायक महान्यायाधिवक्ता बिल एस्सायलीले भने, ‘हाम्रो देशभित्र गोप्य रूपमा विदेशी सरकारका लागि काम गर्ने व्यक्तिहरूले हाम्रो लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछन् । चीनले हाम्रो संस्थालाई भ्रष्ट बनाउने प्रयासविरुद्ध मातृभूमिको रक्षा गर्ने हाम्रो अभियानमा यो सहमति अर्को सफलता हो ।’ न्याय विभागका अनुसार वाङ र चिनो हिल्स निवासी ६५ वर्षीय याओनिङ ‘माइक’ सनले जनवादी गणतन्त्र चीन (पीआरसी) सँग मिलेर चीनको हित प्रवर्द्धन गर्ने प्रचार सामग्री सञ्चालन गर्थे । उनीहरूले चलाएको ‘यूएस न्युज सेन्टर’ नामक वेबसाइट स्थानीय चिनियाँ(अमेरिकी समुदायका लागि समाचार स्रोत भएको दाबी गर्थ्यो । नोभेम्बर २०२२ मा सिटी काउन्सिलमा निर्वाचित वाङले अभियोग स्वीकारसम्बन्धी सम्झौता सार्वजनिक भएको केही घण्टामै मेयर पद खाली गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । लस एन्जलस काउन्टीअन्तर्गत करिब ५४ हजार जनसंख्या रहेको आर्केडियाका अधिकारीहरूले संघीय अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका गतिविधि वाङ निर्वाचित हुनुअघि भएका बताएका छन् । आर्केडियाका सिटी म्यानेजर डोमिनिक लाजारेट्टोले नगरको वेबसाइटमार्फत जारी गरेको सन्देशमा भने, ‘विदेशी सरकारले स्थानीय निर्वाचित अधिकारीमाथि प्रभाव जमाउने प्रयास गरेको आरोप अत्यन्त चिन्ताजनक छ । हामी यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं ।’ ‘यो अनुसन्धान व्यक्तिगत गतिविधिसँग सम्बन्धित छ र आरोपहरू डिसेम्बर २०२२ मा वाङले पदभार ग्रहण गरेपछि बन्द भएका गतिविधिसँग सम्बन्धित हुन् । आन्तरिक समीक्षा पछि हामी पुष्टि गर्न सक्छौं कि नगरको वित्त, कर्मचारी वा निर्णय प्रक्रियामा कुनै असर परेको छैन,’ उनले थपे । लाजारेट्टोका अनुसार आगामी बैठकमा बाँकी काउन्सिल सदस्यहरूमध्येबाट नयाँ मेयर र उपमेयर चयन गरिनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सहायक महान्यायाधिवक्ता जोन ए. आइजनबर्गले भने, ‘अमेरिकामा सार्वजनिक पदमा निर्वाचित व्यक्तिहरूले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने अमेरिकी जनताका लागि मात्र काम गर्नुपर्छ । पीआरसी सरकारी अधिकारीहरूको निर्देशन लिने र कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति अहिले सार्वजनिक विश्वासको पदमा हुनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो ।’ न्याय विभागले उल्लेख गरेको एक घटनाअनुसार जुन २०२१ मा पीआरसीका एक अधिकारीले इन्क्रिप्टेड वीच्याट समूहमा वाङ र अन्य व्यक्तिहरूलाई पूर्वतयार समाचार सामग्री पठाएका थिए । तीमध्ये एउटा लेख लस एन्जल्स टाइम्समा प्रकाशित थियो, जसमा ‘शिनजियाङमा नरसंहार भएको छैन, कपास उत्पादनसहित कुनै पनि उत्पादन गतिविधिमा जबर्जस्ती श्रम छैन’ भन्ने चीनको धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो । केही मिनेटमै वाङले उक्त सामग्री ‘यूएस न्युज सेन्टर’ वेबसाइटमा पोस्ट गरिन् र लिंक पीआरसी अधिकारीलाई पठाइन् । समूहका अन्य सदस्यहरूले पनि त्यस्तै गरे । त्यसपछि ती अधिकारीले ‘यति छिटो, सबैलाई धन्यवादझ् भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए । न्याय विभागका अनुसार वाङले नोभेम्बर २०२१ मा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसम्म प्रत्यक्ष पहुँच भएका पीआरसी गुप्तचर समूहका उच्च सदस्य जोन चेनसँग पनि सम्पर्क गरेकी थिइन् । वाङले आफ्नो वेबसाइटको ‘समाचार’ लेख पोस्ट गर्न आग्रह गर्दै ‘यो विदेश मन्त्रालयले पठाउन चाहेको सामग्री हो’ भनेर लेखेकी थिइन् । क्यालिफोर्नियाको चिनो निवासी चेनले नोभेम्बर २०२४ मा चीनको अवैध एजेन्टको रूपमा काम गरेको तथा सार्वजनिक अधिकारीलाई घुस दिन षड्यन्त्र गरेको अभियोग स्वीकार गरेका थिए । उनलाई संघीय जेलमा २० महिनाको सजाय सुनाइएको थियो । सनलाई डिसेम्बर २०२४ मा पक्राउ गरिएको थियो । उनले पनि विदेशी राष्ट्रको अवैध एजेन्टको रूपमा काम गरेको अभियोग स्वीकार गरेका थिए । उनलाई फेब्रुअरीमा चार वर्षको संघीय जेल सजाय सुनाइएको थियो ।
हार सहन जति गाह्रो, जित पचाउन त्योभन्दा गाह्रो
पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सभामुख महोदय, अब म सरकारका एक महिनाका निर्णय र कार्यशैलीबारे केही आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न चाहन्छु । १. सरकारले सविधान संशोधनका लागि छलफल सुरु गर्न खोजेको हो भने दस वर्षपछि संविधानको समिक्षा संविधानमैं उल्लेख छ । तर प्रष्ट हुनुपर्छ, कसका लागि संशोधन? कसका हितमा संशोधन ? हामी छलफलका लागि तयार छौं तर पारदर्शिताका साथ । संविधान संशोधन गरौं तर त्यो संशोधनले राष्ट्रीय एकता र राष्ट्रिय स्वाधिनता, नेपाली जनताको आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकार अझ मजबूत होस् । संविधान संशोधन गरौं तर त्यो संशोधनले लोकतन्त्र अझ मजबूत होस् । संविधान संशोधन गरौं जसले सीमान्त वर्ग, र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अझ बिस्तार गरोस् । संविधान संशोधन एकदमै संवेदनशील विषय हो। यसले ठूलो विवेक, संयम र छलफल माग गर्छ । कृपया यसलाई हलुका रुपमा नलिनुहोला। २. नीति तथा कार्यक्रममा जसरी दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, थारु, उपेक्षित उत्पीडित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ, सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरु हेर्दा त्यो अस्वभाविक भने देखिन्न । हामीले क्रान्तिका उपलब्धिमा गर्व गरिरहँदा आज क्रान्तिको मुख्य आधार रहेको त्यही वर्ग भारी जनादेश प्राप्त सरकारको निशानामा परेको छ। हिजो निरंकुश राज्यसत्ताले हात्ती लगाएर गरीब सुकुम्वासीका छाप्रा भत्काउँथ्यो। बस्तीहरुमा आगो लगाउँथे। आज लोकतन्त्रमा जनताका घरबस्ती भत्काइएका छन् । लालाबालाहरुको बिचल्ली भएको छ । झरीमा रुझ्दै साना नानीहरु ओत लागिरहेका, बेहोस भएर ढलिरहेका आमालाई हेरेर चिच्याउँदै गरेका बच्चाहरुको आर्तनाद र आत्महत्याका भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती भएका दृश्यले हिजो पञ्चायती निरंकुशताले जनतामाथि यही प्रकृतिको दमन गरेको झझल्को दिइरहेको छ । म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, गरीबहरु समृद्धिको बाधक होइनन् । सुकुम्वासीहरु विकासका अवरोध होइनन् । बिना कुनै योजना, बिना कुनै पूर्व तयारी जबर्जस्ती बस्ती खाली गरेर देशको मुहार फेरिन्न । जसको कोही हुन्न् उसको सहारा राज्य बन्नुपर्छ भनेर नै नेपाली जनताले लामो लडाई लडेर संविधानमा अधिकार लेख्न सफल भएका हुन। जबर्जस्ती उठिवास होइन, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बाटोबाट भूमिामाथिको स्वामित्व, जीविकोपार्जन तथा बसोबासको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै सुकुम्वासी समस्याको हल सम्भव छ । मेरो आग्रह छ, गणतन्त्र ल्याउन सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने गरीब, मजदूर, किसान निमुखा वर्गलाई न्याय दिने अब तपाईहरुको जिम्मेवारी हो । जनतालाई उठिवास लगाएर, बिचल्ली पारेर लोकतन्त्रको सर्भिसिंग हुन्न । यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गरोस्। ३. सरकारको रोडम्याप लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र इतिहासका संघर्ष र संघर्षका पात्रहरुलाई सम्मान गर्ने हुनुपर्दछ । संघर्षका उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्ने हुनुपर्छ । विद्यार्थी या निजामति राष्ट्र सेवकहरु वा कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो आवाज उठाउनबाट बञ्चित गरेर लोकतन्त्र बलियो हुन्न । जयतु संस्कृतम देखि पछिल्लो जेनजी आन्दोलनसम्म विद्यार्थीहरु नै राजनीतिक परिवर्तनको अग्रभागमा रहेका छन् । आज अस्तित्व नै नरहने किसिमले अब तिमीहरूको आवश्यकता छैन”, भन्यौं भने त्यो केवल अन्याय मात्र होइन, इतिहासप्रतिको अपमान र अवमूल्यन हुनेछ। विश्वविद्यायलयमा मेरिटोक्रेसी र शिक्षा क्षेत्रमा समग्र रुपान्तरण गरौं । मेरो पछिल्लो कार्यकालमा हामीले यसको सूरुआत गरेको हो । तर विद्यार्थी स्रगठनहरु यसको बाधक हुन भन्ने चिन्तन गलत छ । शैक्षिक क्षेत्रको बेथिति रोक्न, लोकतन्त्रलाई अझै अग्रगामी दिशामा विकास गर्न विद्यार्थीहरु अवरोध होइनन, बरु सहयात्री हुन। सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुधारौं तर आवाज नै थुन्ने कदम स्वीकार्य हुन सक्दैन। ४. नेपालको संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यका हैसियतले नेपालले गरेका विभिन्न सम्झौताहरुले समेत संगठित हुन पाउने अधिकारको रक्षा गरेको छ । श्रमिकहरुले आफ्नो हितको पैरवी गर्न पाउने व्यवस्थाका पक्षमा विश्वका कुनै पनि सरकारले छेको लगाएको छैन । आधुनिक लोकतन्त्रको मुख्य आत्मा नै ट्रेड यूनियन हुन । लोकतान्त्रिक मूल्यहरुको रक्षा र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख नेपाल निर्माणका लागि उनीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ । संसारभरिका क्रान्ति र परिवर्तनका इतिहासहरु श्रमिक आन्दोलनका गाथाले भरिएका छन् । म युवा सांसदहरुलाई यसबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र मनन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु । ट्रेड यूनियनलाई विशुद्ध पेशागत संगठनका रुपमा विकास गर्ने विधि र पद्धतीका बारेमा बहस गरौं । तर लामो संघर्षबाट प्राप्त अधिकार खोस्ने दिशामा अघि नबढौं । लोकतन्त्रका संस्थाहरुलाई हामीले नष्ट गर्ने होइन, निर्माण गर्ने हो। सुधार्ने र अझ सशक्त बनाउने हो । यही त लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। ५. विगतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उठेको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने काम गर्नु बिडम्बनापूर्ण छ। हिजो हामीले बोलेकै भरमा थुनिनुपर्ने परिस्थितको विरोध गर्यौ तर आज हामी मिडिया संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने, कमजोर गर्ने अभ्यास गर्दैछौ। प्रश्नहरुबाट भागेर हैन प्रश्नहरुको जवाफ दिएर मात्रै लोकतन्त्रको विकास हुन्छ। ६. मेरो आग्रह छ, संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम नहोस् । तपाईहरुलाई जनताले विश्वास गरेका छन् । त्यो विश्वास विधि बलियो बनाउनेतर्फ लगाउनुस्। आफैले बोलाएको संसद स्थगित गरेर जनप्रतिनिधिहरुलाई छलेर, एकपछि अर्को अध्यादेशमार्फत जे जसरी शासन चलाउनु खोज्नु भयो, जसरी प्रतिशोधको गन्ध आउने गरी धरपकडहरु सुरु गर्नुभयो, सरकारको आलोचना गर्नेहरुलाई थुन्ने काम गर्नुभयो, यो लोकतान्त्रिक पद्धती र प्रणालीका लागि कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ? हिजो पुराना दलहरु सबै उस्तै हुन, सबै खत्तम हुन भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । तर आज तपाईहरु त्यही स्वेच्छाचारिता, प्रतिशोध, लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात गर्दै संसद् छल्ने कामगर्दै हुनुहुन्छ । सम्पत्ति विवरणबारे जनस्तरबाट प्रश्न उठेपछि त्यसको पारदर्शि जवाफको अपेक्षा जनताले गरेका थिए तर तपाईहरु त्यसलाई ढाकछोप गर्नतिर लाग्नुभयो । पत्रकार र युट्युबरहरूलाई आलोचना गरेकै आधारमा पक्राउ गर्नुभयो । ७. सीमा क्षेत्रमा आफ्नो दैनिक जोहो गर्न भारतीय भूमिबाट घरायसी प्रयोजनका लागि सामान ल्याउँदा समेत त्यो कार्य सरकारका लागि राजस्व छली हुन पुग्यो । तर सीमाबाट हुँदै आएको ठूलो मात्राको तस्करी रोक्ने सरकारको रोडम्याप चाहिँ देखिएन। के साँझ बिहान छाक टार्न, दैनिक जीवन गुजारा गर्न सीमापारीबाट सामान ल्याएकै कारण नउठेको हो त राजस्व ? निमुखा गरीब जनतालाई सास्ती दिएर मात्रै राजस्व वृद्धि हुन्छ त ? हामीले सरकारले सार्वजनिक गरेको रोडम्यापको स्वागत गर्यौं । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा सरकारले विगतका असल अभ्यासहरुको निरन्तरता र नयाँ प्रयासहरु गर्न खोजेकोमा बधाई पनि भन्यौ। तर सरकार गठन भएको एक महिनामैं सरकारको सबैभन्दा ठूलो प्रहार गरिब निमुखा जनतामाथि भएको छ । चाहेँ सहरका सुकुम्वासी हुन या सीमावर्ती तराई मधेशका गरिब जनता । यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ । सभामुख महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित संसदमा प्रस्तुत भएको छ। तर जुन हतारोमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेको छ र जुन परिपाटी अवलम्बन गरेका छौं त्यसबाट नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सधैँ एउटा कर्मकाण्ड मात्रै बन्न पुगेको छ । माननीय सदस्यहरुलाई स्मरण नै होला, मेरो कार्यकालमा मैले नीति तथा कार्यक्रममाथि समावेशी र पर्याप्त छलफल गर्ने विधि र परिपाटी सुरु गर्न खोजेको थिएँ । नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यतालिकामा परिवर्तन गरी नीति कार्यक्रममाथि सबैपक्षसँग व्यापक छलफल गर्ने, यहाँ माननीय संसदहरुका सुझाव समेतका आधारमा परिमार्जन गर्ने र सो का आधारमा नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटबाट समर्थन गर्ने गरी मैले अभ्यास शुरु गरेको थिएँ । त्यसो हुन सकेको भए नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी बन्ने थिएन । तर त्यसलाई पछिल्लो सरकारले निरन्तरता दिएन । बिडम्बना, वर्तमान सरकारले त सीमित छलफललाई समेत झनै खुम्च्याएको छ । हाम्रो अहिलेको आवश्यकता क्रमभंगता हो । तदर्थवादी परिपाटीले हामीले जति नारा दिएपनि नयाँ परिपाटीको विकास गर्न सक्दैनौं । यसमा गम्भीर बन्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सरकार गठनभएपछि सरकारले आफ्नो रोडम्याप सार्वजनिक गरेको थियो । विगतका कतिपय असल अभ्यास समेत समेटिएको उक्त रोडम्यापका केही विषयलाई हामीले स्वागत पनि गर्यौ। तर बिडम्बना सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले भने सत्तारुढ दलको घोषणापत्र, सरकारले तयार पारेको रोडम्याप र राष्ट्रीय संकल्पपत्र या प्रतिवद्धतापत्रको स्पिरिट समात्न सकेको देखिन्न। यसले हाम्रा सामु विद्यमान समस्याहरुको सही पहिचान, विश्लेषण र सो को सम्बोधन गर्न जुन गम्भीरता र स्पष्टता बोक्नुपर्दथ्यो त्यो गर्न सकेन । हरेक वर्ष सुनिने उही कुराहरु फेरी दोहोर्याएर हाम्रा सामु रहेका आर्थिक तथा सामाजिक समस्याहरु हल गर्न सकिँदैनन । संरचनागत पक्षहरुलाई सम्बोधन नगरी, तीब्रतर आर्थिक विकासका लागि नयाँ प्राथमिकता र सम्भावनाहरुको पहिचान नगरी यथास्थितका नीति तथा कार्यक्रमले न त आर्थिक वृद्धि सम्भव छ न त लगानीको नै वातावरण बन्छ । नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। तर त्यसलाइ समर्थन गर्ने रणनीतिक आधार तथा कार्यक्रमहरु भने नीति तथा कार्यक्रममा देखिदैनन् । सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष हासिल गर्नका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा सरकारको नीति तथा स्पष्ट कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो । तर विषयगत तथा क्षेत्रगत रुपमा भने नीति तथा कार्यक्रमहरुमा भने निरन्तर प्रस्तुत भइरहने विषय मात्रै समेटिएका छन् । राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न, सुशासन कायम गर्न र सामाजिक न्यायको स्थापनाका लागि सबैभन्दा पहिलो शर्त भनेकै हाम्रो आर्थिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हो । अहिलेकै आर्थिक प्रणालीले हाम्रा संरचनागत समस्या हल गर्न सक्दैन। यस दिशामा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्थ्यो तर यो अवसर गुमाउन पुगेको छ। सरकार गठन भएपछि सत्तारुढ दलका सभापति तथा माननीय रवि लामिछानेले यसै रोष्टमबाट सम्पूर्ण दलित समुदायमाथि राज्यका तर्फबाट क्षमा माग्नुभयो । तर त्यो क्षमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा कहिँ कतै पनि प्रकट हुन सकेन। दलित समुदायका सवालमा सरकार विगतका यथास्थितवादी सरकारहरु भन्दा पनि प्रतिगामी बन्न पुगेको छ। नीति तथा कार्यक्रमले दलित समुदायका लागि विशेषाधिकारको नीति लागु गर्न अधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरणको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । न त दलित समुदायका रैथाने सीपको प्रवर्द्धनमार्फत उद्यमशीलता तथा अन्य विशिष्ट समस्याहरु सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम नै समेटिएको छ। बिडम्बना भनौं । जुन मधेशी जनताको सपनाहरुको जगमा यो सरकार बनेको छ। जुन मधेसी जनताले आफ्नै समुदायको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मत दिए, ती मधेशी जनताका बारेमा सिँगो नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । तराइ मधेश क्षेत्रको सिँचाइमा सुधार गरिनेछ भन्ने वाक्यांश बाहेक मधेशी जनताको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक समृद्धि र पहिचानको विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्ने कुनै पनि बुँदा नीति तथा कार्यक्रम छैन । मधेशले समग्र आर्थिक रुपान्तरण खोजेको छ । सामाजिक परिवर्तन खोजेको छ । सांस्कृतिक पहिचान खोजेको छ। तर सरकारको दस्तावेजमा सिँगो मधेश हराएको छ । मधेशी जनताका समस्या हराएका छन्। यो दुखद छ । सरकारको ४६ पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रमले निजामति राष्ट्रसेवकहरुलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने विषय प्राथमिकतामा राख्यो तर दलित, मीटरब्याज पीडित, उपेक्षित उत्पीडित गरिब, जनजाति, सीमांतकृत वर्ग तथा समुदायका मुद्दाहरु देख्न सकेन । त्यस्तै मानव विकास सूकांकमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबारे नीति तथा कार्यक्रममा मौनता रहनु, गरीब र पिछडिएका जनताका पक्षमा सरकार नरहेको सन्देश गएको छ। सभामुख महोदय डिजिटलाइजेसनको सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमले कैयन पक्षहरु बलियोसँग सम्बोधन गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद छ । मेरै कार्यकालमा सूचना तथा प्रविधिलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेर आइटी दशकको घोषणका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण डिजिटलाईजेसन गर्नका लागि तयार भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको इ–गभरन्नेन्स ब्लूप्रिन्टको कार्यान्वयन, एकद्वार सेवा प्रणाली, हरेक सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्ने विषयहरु स्वागतयोग्य छन । तर आर्थिक रुपान्तरण तथा सामाजिक न्यायका महत्वपूर्ण विषयहरुमा स्पष्टता नहुँदा र यी विषयहरुले सरकारले दावी गरेकै स्पीरिट समात्न नसक्दा एकांकीरुपमा विकास हुने डिजिटल प्रणालीले डिजिटल डिभाइड मात्रै बढाउँछ। डिजिटलाइजेसन र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, डिजिटलाइजेसन र सामाजिक न्याय, समानान्तररुपमा विकास गर्न सके मात्रै यसले सही परिणाम दिन सक्छ। मैले सरकारको आलोचना गर्ने आशयमा यी विषयहरु उल्लेख गरेको होइन । तर जनताको सरकारप्रति जुन आकांक्षा छ त्यो अनुरुप नीति तथा कार्यक्रम आउनुको साटो मन्त्रालयहरुका नियमित कार्यक्रमहरुको सारसंग्रहका रुपमा यो प्रस्तुत भएकोमा मेरो चिन्ता हो। म यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न, विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरुको आलोकमा यसको तुलनात्मक अध्ययन गर्न र वर्तमान विशिष्टतामा जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्नैगरी यसलाइ परिमार्जन गर्न सबै माननीयहरुलाई आग्रह गर्दछु । सभामुख महोदय, राजनीतिक यात्राको अत्यन्त उतारचढावपूर्ण मेरो अनुभवले भन्छ, हार सहन जति गाह्रो हुन्छ, जित पचाउन त्योभन्दा गाह्रो हुन्छ । यो संसदमा रास्वपासँग करिब करिब दुई तिहाइको विशाल बहुमत छ । यो विशाल बहुमतलाई जनताको विशाल जिम्मेवारीका रूपमा ह्यान्डल गर्नुपर्छ, यसलाई अहङ्कारको मलखाद बन्न दिनु हुँदैन। नेकपाका रूपमा हामी यही संसदमा करिब तपाईँहरूकै साइजमा थियौँ, केही वर्षअघि। जनताको त्यो विश्वास हाम्रो आफ्नै कमजोरीको सिकार भयो । सङ्ख्या कहिल्यै स्थायी हुँदैन, न त जनताको समर्थन निःशर्त हुन्छ। त्यो हामीबाट सिक्नोस्, इतिहासबाट सिक्नोस् । यो सम्मानित संसद लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मात्र होइन, नागरिक सम्प्रुभताको सबैभन्दा ठूलो प्रयोग स्थल हो । यहाँ निषेध, अपमान र प्रतिशोध होइन कि सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिले ठूलो विवेक र संयमको माग गर्छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र सुदृढिकरणको प्रश्न हामी नेपालीको लागि आज सर्वाधिक संवेदनशील र महत्वपूर्ण प्रश्नका रुपमा उभिएको छ । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुका दबाब र हस्तक्षेप बढदो छ । सार्थै हाम्रो प्राकृतिक श्रोत साधन जसमा युरेनियम जस्तो बहुमुल्य खनिज पदार्थ पनि पर्दछ तिनमा आफ्नो नियन्त्रणका लागि समेत शक्ति केन्द्रहरु लाग्न सक्दछन् । यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरु आफ्नो राष्ट्रिय हित, आत्मसम्मान र संशाधनको रक्षा गर्न एकजुट हुनुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता छ। विपक्षी दलका रुपमा हामी तपाईहरुको कमजोरीको प्रतिक्षामा छैनौं । जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी पुरा गर्नोस्, साथ र समर्थन रहन्छ । राष्टनिर्माण सामूहिकताबाट मात्र सम्भव छ। सरकार र संसदका सबै सदस्यलाई सफल कार्यकालको हार्दिक शुभकामना छ । धन्यवाद। (बैशाख २९ गते प्रतिनिधिसभामा व्यक्त लिखित मन्तव्य)
‘रास्वपाको कुनै विचारधारा छैन, यो अराजकहरुको भीड हो’
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)माथि तीखाे राजनीतिक टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले रास्वपाले एल्गोरिदमको प्रभाव, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र विश्व राजनीतिक परिस्थितिको असरका कारण अप्रत्याशित जनमत प्राप्त गरेको दाबी गरे। थापाले रास्वपा कुनै स्पष्ट वैचारिक आधारमा स्थापित राजनीतिक शक्ति नभएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई 'अराजकतावादी समूह र अवसरवादीहरूको गठजोड' को संज्ञा दिए । उनले वैज्ञानिक विचारधाराविहीन राजनीतिक अभ्यासले मुलुकलाई स्थायित्वभन्दा अन्योलतर्फ धकेल्ने टिप्पणी गरे । उनले नेपाली सेनाको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै “आफ्नै परमाधिपतिको अगाडि आगजनी हुँदा सेना किन मौन बस्यो ?' भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। रास्वपाले अघि सारेको सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रम र चुनावी वाचापत्रमाथि पनि उनले आलोचना गरे। उनका अनुसार ती दस्तावेजहरू सुधारको नाममा अधिनायकवादी संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएका छन् । थापाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक दलहरू स्पष्ट विचार, सिद्धान्त र जिम्मेवार अभ्याससहित अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
३९ अंकले घट्यो नेप्से, ४ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३९ अंकले घटेर २७४४ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार १३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २५१ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ५ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । मंगलबार ३३८ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार नेसनल हाइड्रोको भएको छ । नेसनलको १८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै रिलाइन्स स्पिीनिङको १७ करोड, रिडि पावरको १६ करोड, शिवम् सिमेन्टको १५ करोड र एसवाई प्यानलको १४ करोड रुपैया बराबरको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा धौलागिरी लघवित्तको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
सरकारका कारण सुशासन समितिको कामकारबाही ठप्प भएको कांग्रेसको आरोप
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कामकारबाही ठप्प भएको आरोप लगाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिका कारण समितिको बैठक बस्न नसकेको बताएका हुन् । । मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले मुलुकमा विकसित पछिल्ला दर्दनाक घटनाहरूका विषयमा संसदमा प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था रहे पनि सम्बन्धित मन्त्रीको अभावमा समिति अनिर्णयको बन्दी बनेको आङदेम्बेले उल्लेख गरे । समितिका सभापतिले बैठकका लागि पटक–पटक आग्रह गरे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व नहुँदा आफूहरू सहभागी हुन नसकेको उनको प्रष्टीकरण छ । सत्तापक्षलाई जस्तो आफूहरूलाई सुविधा नरहेको उल्लेख गर्दै उनले जनताका आवाज र समस्याका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रीबाटै जवाफ खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तता र अनुपस्थितिले समितिको बैठकमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै उनले सरकारको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाए । एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्रीसमेत नियुक्त गर्न नसक्ने सरकारले जनताका गम्भीर समस्या र जिम्मेवारीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनले भने, ‘मुलुकमा घटेका विभिन्न घटनाका सम्बन्धमा हामीले समितिमा प्रश्न उठाउनुपर्नेछ, तर जवाफ दिने मन्त्री नै हुनुहुन्न । यदि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसँगै छ भने उहाँ आफै समितिमा उपस्थित हुनुप¥यो, अन्यथा तत्काल गृहमन्त्री नियुक्त गरिनुपर्छ ।’ सांसदहरूले राखेको चासोमा जनताको अभिव्यक्ति लुकेको हुने चर्चा गर्दै नेता आङदेम्बेले समितिलाई बन्धक नबनाई तत्काल निकास दिन सरकार र सत्तारुढ दलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बालेनको उदय क्रान्तिकै जित हो, बलिदान बिर्से यो भवन ढल्नेछ : प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई जनयुद्ध र क्रान्तिको उपजको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । मंगलबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै उनले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सफलतालाई ‘क्रान्तिको संकल्पको जित’ का रूपमा टिप्पणी गरे । सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले काठमाडौंको मेयर हुँदै देशको प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभएका बालेन्द्र शाह र झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई विशेष बधाई दिए । ‘बालेन्द्र शाह काठमाडौंको मेयर हुँदै आज देशकै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । पार्टी फरक होला, तर मेरा लागि यो क्रान्तिकै संकल्पको जित हो,’ प्रचण्डले भने । विगतमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै भूमिकामा रास्वपासँग सहकार्य गरेको स्मरण गर्दै उनले नयाँ शक्तिहरूको उदयलाई सकारात्मक रूपमा लिए । प्रचण्डले संसदमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु र पिछडिएका समुदायको उपस्थिति तथ्यांकसहित प्रस्तुत गर्दै यसलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरे । उनले आजको समावेशिता ‘पिठ्यूँमा दुधे बालक र काँधमा बन्दूक बोकेका महिलाहरू’ को बलिदानले सम्भव भएको दाबी गरे । सामन्तवादविरुद्ध उठाइएको हतियारले ढोका नखोलेको भए उत्पीडित समुदायका प्रतिनिधिहरू मन्त्री बन्ने अवस्था नआउने उनको भनाइ छ । संसदमा जो प्रवेश गरे पनि आफू नै प्रवेश गरेजस्तो महसुस हुने र यसमा गर्व गर्ने अधिकार आफूलाई भएको जिकिर प्रचण्डले गरे । नयाँ सांसदहरूलाई बधाई र शुभकामना दिँदै प्रचण्डले इतिहास र बलिदानप्रति सचेत रहन आग्रह गरे । उनले परिवर्तनको जगलाई अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘मलाई लाग्छ, त्यो महान बलिदानलाई बिर्सेको दिन यो भवन आफै ढल्नेछ ।’ सम्बोधनको अन्त्यमा उनले क्रान्तिको मशाल आफ्नै रगतले बालेको स्मरण गर्दै परिवर्तनको रक्षाका लागि सबै दलहरू एकजुट हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
‘भन्सारमा १०० रुपैयाँमा कर लाग्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ, प्रधानमन्त्री अहकांरी बने’
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेटप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले आकर्षक शब्दावली प्रयोग गरे पनि अधिकांश घोषणा सस्तो प्रचारमै सीमित हुने खतरा रहेको टिप्पणी गरे । ३० दिनभित्र पूरा गर्ने भनिएका प्रतिबद्धतासमेत व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको आरोप थियो । आङ्देम्बेले सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमाथि संसदमा विस्तृत छलफल गरिने चेतावनी दिँदै प्रि–बजेट छलफललाई समेत सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । संसदले समय माग्दा पनि पर्याप्त अवसर नदिइएको भन्दै उनले सरकार आदेश र घोषणाबाट शासन चलाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपनको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेट सपनाभन्दा परिणाममुखी हुनुपर्ने धारणा राखे। स्रोत सुनिश्चिततामा सरकार कमजोर देखिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भ्रामक दस्तावेज बन्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘विज्ञ अर्थमन्त्रीले स्रोत र साधनको दायरा बढाएर प्रभावकारी बजेट ल्याउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ, तर नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्तो आशा जगाउने आधार देखिएको छैन,’ उनले भने । संविधान संशोधनलाई सामान्य प्रक्रियागत विषयका रूपमा लिन नहुने उल्लेख गर्दै उनले यो अत्यन्त संवेदनशील र जटिल विषय भएकाले सुरुदेखि नै गम्भीर छलफल आवश्यक पर्ने बताए । सीमित स्रोत र साधन हुँदाहुँदै पनि सरकार अत्यधिक उत्साहित र हतारिएको जस्तो देखिएको उनको टिप्पणी छ । भन्सारमा १०० रुपैयाँमै कर लाग्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारणमा अन्योल र असन्तोष सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त नीतिलाई व्यवहारिक बनाउन माग गरे । साथै गृहमन्त्रालयजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय लामो समय मन्त्रीविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति पनि उनले कटाक्ष गरे। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सदनबाहिरिनुलाई उनले गम्भीर र दुःखद घटना भने । ‘प्रधानमन्त्री कुनै एक दलको मात्रै होइन, सम्पूर्ण देशको प्रधानमन्त्री हो,’ उनले भने, ‘उहाँको स्वास्थ्य वा अन्य कुनै समस्या भए संसदलाई जानकारी गराइनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको व्यवहार अहंकारी र अमर्यादित भएको आरोप लगाउँदै आङ्देम्बेले त्यसले देशको गरिमा कमजोर बनाएको दाबी गरे । उनले संसदलाई थप मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
