सार्वजनिक संस्थान : २८ नाफामा, १५ घाटामा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कुल ४५ वटा सार्वजनिक संस्थनहरुमध्ये २८ वटा नाफामा रहेको जानकारी गराएका छन् । बिहीबार सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२ प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्दै २८ वटा सार्वजनिक संस्थान नाफामा र १५ वटा घाटामा रहेको बताएका हुन् । उनका अनुसार २ वटा संस्थान बन्द अवस्थामा छन् । सरकारको २० वटा संस्थानमा पूर्ण र २५ वटा संस्थानमा अधिकांश स्वामित्व रहेको छ । उनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सम्पत्ति गत आर्थिक वर्ष भन्दा २.२० प्रतिशतले वृद्धि भई २९ खर्ब १० अर्ब १७ करोड पुगेको जानकारी दिए । यस्तै, सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी समीक्षा अवधिसम्ममा ५.८६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । जसमा सेयर लगानी रु.३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड र ऋण लगानी रु.३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय रु. ६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा ०.२२ प्रतिशतले कम हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सञ्चालन आयको अनुपात ११.५७ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा रु.४२ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ, जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले कम हो । नोक्सानीमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी रु.३ अर्ब ६३ करोड रहेको छ।नाफामा रहेका संस्थानहरूको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.५० प्रतिशतले घटेको छ भने नोक्सानीमा रहेका संस्थानहरूको खुद नोक्सानी गत वर्षको तुलनामा ८.६५ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु.१३ अर्ब ७५ करोड लाभांश प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा रु.८ अर्ब ८३ करोड प्राप्त भएको देखिएको छ। कुल सेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २.४ प्रतिशत रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। यिनीहरूको स्थापना, सुदृढीकरण, सुधार तथा विकासले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, आय वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुग्न गएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत हुने अनुमान
काठमाडाैं । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्दै चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म ४.६१ आर्थिक वृद्धिदर हुने बताएका हुन् ।
भिजिट भिसा प्रकरणबारे झलनाथ - ‘एउटालाई बलिको बोको बनाएर अरू चोखिन खोज्दैछन्’
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भिजिट भिसा प्रकरणमा एक जनालाई बलिको बोको बनाएर अरू चोखिन खोजेको बताएका छन् । १८ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विमानस्थलमा धेरैको योजनाका साथ भ्रष्टाचारको धन्दा चलिरहेको बताए । उनले एउटालाई बलिको बोको बनाएर अरू चोखिन खोजिरहेको तर्क राखे । उनले देश अहिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसावले सङ्कटग्रस्त रहेको जिकिर गरे । मुलुकको राष्ट्रियतामाथि लगातार वाह्य हस्तक्षेपहरू भइरहेका धारणा राखे । सम्मानित नेता खनालले मुलुकमा कृषि, उद्योगधन्दा विकास गर्न नसकिएको बताउँदै शिक्षामा समेत अराजकता मौलाएको बताए । २०२८ सालको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म चलिरहेको बताउँदै नयाँ ऐन आउन नसकेको जानकारी दिए । उनले भने, 'एयरपोर्टको धन्दा कस्ता कस्ता हुँदा रैछन् । धेरैको योजनाका साथ भ्रष्टाचारको धन्दा चलिरहेको छ । एउटालाई बलिको बोको बनाएर अरू चोखिन खोज्दैछन् । देश अहिले राजनीतिक रूपले पनि सङ्कटग्रस्त छ, आर्थिक रूपले पनि सङ्कटग्रस्त छ, सामाजिक हिसाबले पनि सङ्कटग्रस्त छ, सांस्कृतिक हिसावले पनि सङ्कटग्रस्त छ, मुलुकको राष्ट्रियतामाथि लगातार बाह्य हस्तक्षेपहरू भइरहेका छन् ।' उनले सत्तामा रहेकाहरूबाटै गणतन्त्रमाथि खतरा रहेको टिप्पणी गर्दै आम जनतामा निराशा बढेको समेत बताए ।
ट्रम्प भन्छन् : हार्वर्डले विदेशी विद्यार्थीमा १५ प्रतिशतको सीमा तोक्नुपर्छ
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थीमा लगभग १५ प्रतिशतको सीमा तोक्नुपर्ने बताएका छन् । विदेशी विद्यार्थीको सूची पेश गर्न दबाब दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । सरकारलाई हार्वडले आफ्नो सूचि देखाउनुपर्ने बताउनु भयो । ट्रम्प ह्वाइट हाउस फर्किएपछि धेरै अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूलाई लक्षित गरेका छन् । जसले आफ्ना नीतिहरू समायोजन गर्दैनन् उनीहरूले कोष कटौतीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी ट्रम्पबाट आइरहेको छ । ट्रम्प प्रशासनको मुख्य मागहरूमा क्याम्पसमा यहूदी–विरोधी भावना उन्मूलन गर्ने र अल्पसंख्यक समूहहरूलाई समर्थन गर्ने विविधता पहलहरू खारेज गर्ने समावेश छ । अर्बौं डलरको कोष जम्मा भएको यसको कर–मुक्त स्थिति जोखिममा परेको र धेरै अनुसन्धानहरू भइरहेका कारण, हार्वर्डले अभूतपूर्व संकटको सामना गरिरहेको छ । हार्वर्डको तथ्याङ्कअनुसार २०२३ को पतनसम्म, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले कुल विद्यार्थी जनसंख्याको २७ प्रतिशत भन्दा बढी ओगटेका थिए । हाल हार्वर्डले १४० भन्दा बढी देश र क्षेत्रका लगभग ६ हजार ८ सय अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र विद्वानहरूलाई भर्ना गर्दछ । जसमध्ये धेरैजसो स्नातक कार्यक्रमहरू पछ्याइरहेका छन् ।
अमेरिकाद्वारा बर्ड फ्लुको खोपका लागि मोडर्नासँगको ५९ करोड डलरको सम्झौता रद्द
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले एभियन फ्लू खोप विकास गर्न मोडर्नासँगको ५९ करोड डलरको सम्झौता बुधबार रद्द गरेको अमेरिकी बायोटेक कम्पनीले जनाएको छ । यसले खोपको बारेमा गलत सूचना प्रवर्द्धन गर्न दशकौँ बिताएका स्वास्थ्यमन्त्री रोबर्ट एफ केनेडी जुनियरको खोपहरू विरुद्धको पछिल्लो कदमलाई चिह्नित गरेको छ । ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेभन्दा तीन दिनअघि जनवरी १७ मा घोषणा गरिएको सम्झौता चरा र गाईवस्तुमा सर्ने एच५एन१ इन्फ्लुएन्जा स्ट्रेनलाई लक्षित गर्ने एमआरएनए खोपका लागि थियो । विज्ञहरूले यो भाइरस मानिसमा फैलिन सक्ने र महामारी निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकी फर्मास्युटिकल र बायोटेक्नोलोजी कम्पनी मोडर्नाले सुरक्षा र प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया परीक्षण गर्न डिजाइन गरिएको तीन सय व्यक्तिको प्रारम्भिक चरणको क्लिनिकल परीक्षणबाट सकारात्मक परिणामहरू घोषणा गरेपछि समाचारको खुलासा गरेको थियो । 'एचएचएसबाट कोषको समाप्तिले अनिश्चितता थप्दछ, हामी हाम्रो एच५ एभियन फ्लु खोपको चरण १र२ अध्ययनको यस अन्तरिम विश्लेषणमा अवलोकन गरिएको बलियो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया र सुरक्षा प्रोफाइलबाट खुसी छौँ र हामी कार्यक्रमका लागि वैकल्पिक मार्गहरू अन्वेषण गर्नेछौँ', सीइओ स्टेफन बानसेलले एक विज्ञप्तिमा भने, 'महामारी इन्फ्लुएन्जामा यी क्लिनिकल डाटाले एमआरएनए प्रविधिले उदाउँदो स्वास्थ्य खतराहरूको प्रतिकारका रूपमा खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई जोड दिन्छ ।' विज्ञप्तिमा मोडर्नाले खोपको विकास र निर्माण कोषका लागि ‘विकल्पहरू खोज्ने’ बताइएको छ । पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कोभिड–१९ प्रतिक्रिया संयोजकका रूपमा काम गरेका जनस्वास्थ्य विज्ञ डा आशिष झाले निराश प्रतिक्रिया दिए । 'एमआरएनए खोपहरूमा भएको आक्रमण अर्थहीन छ', उनले एक्समा पोस्ट गरे, 'यो राष्ट्रपति ट्रम्पको अपरेसन वार्प स्पीड थियो जसले हामीलाई एमआरएनए खोप दियो ।' रासस
बजेटका लागि संसद् बैठक बस्दै
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को आजको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस हुँदैछ । आज अपराह्न ३ः०० बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट पेस गर्ने कार्यसूची छ । आजै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका छुट्टाछुट्टै बैठक बस्दैछन् । प्रतिनिधिसभाको दिउँसो १ः३० बजे बस्ने बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको बेहोरा वाचन गर्ने र अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यसूची छ । त्यसैगरी राष्ट्रियसभाको दिउँसो १ः४५ बजे बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आव २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण’ पेस गर्ने सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ ।
अमेरिकी व्यापार अदालतले भन्सार शुल्कमा रोक लगायो, ट्रम्पलाई ठूलो धक्का
काठमाडौं । अमेरिकी सङ्घीय अदालतले बुधबार डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक आयात भन्सार शुल्कहरूलाई प्रभावमा आउनबाट रोकेको छ । राष्ट्रपतिले विश्वव्यापी भन्सार शुल्कका साथ आफ्नो अधिकार नाघेको फैसला गर्दै अदालतले उक्त कदम रोकेको हो । कडा नयाँ भन्सार शुल्कहरूमार्फत सरकारहरूलाई वार्ताको टेबलमा ल्याएर संसारसँग अमेरिकी व्यापारिक सम्बन्धलाई पुनः आकार दिने प्रयास गरिरहेका राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि यो राय महत्त्वपूर्ण धक्का हो । ट्रम्पको विश्वव्यापी व्यापार युद्धले वित्तीय बजारहरूलाई हल्लाएको छ, जसले अमेरिकालाई बेच्ने भन्दा कम किन्ने अर्थतन्त्रहरूलाई दण्डित गर्ने उद्देश्यले भन्सार शुल्कहरूको रोक–सुरु कार्यान्वयन गरेको छ । ट्रम्पले परिणामस्वरूप व्यापार घाटा र लागूऔषधको आप्रवाहले उत्पन्न खतराले व्यापक भन्सार शुल्कहरूलाई उचित ठहराउने ‘राष्ट्रिय आपत्काल’ निर्माण गरेको तर्क गरे । तर तीन न्यायाधीशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतले जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेदेखि राष्ट्रपतिले घोषणा गरेका अधिकांश प्रतिबन्धहरूलाई छोडेर प्रभावकारी रूपमा युद्धविरामको आह्वान गरेको छ । ह्वाइट हाउसले उक्त फैसलाको आलोचना गर्दै ‘अनिर्वाचित न्यायाधीशहरूलाई’ ट्रम्पको मुद्दालाई सम्हाल्ने तरिकामा तौल गर्ने कुनै अधिकार छैन भनी तर्क गरेको छ । 'राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकालाई पहिलो स्थानमा राख्ने वाचा गर्नुभएको थियो र प्रशासन यस सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र अमेरिकी महानतालाई पुनःस्थापित गर्न कार्यकारी शक्तिको हरेक प्रयोग गर्न प्रतिबद्ध छ', ट्रम्पका प्रवक्ता कुश देसाईले भने । ट्रम्प प्रशासनका वकिलहरूले बुधबारको फैसलाविरुद्ध अपिल गर्न तुरुन्तै आवेदन दिए । ट्रम्पका सबैभन्दा नजिकका ह्वाइट हाउस सहयोगीहरू मध्ये एक स्टिफन मिलर कम कूटनीतिक थिए किनभने उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘न्यायिक कू’ को निन्दा गरे जुन उनले ‘नियन्त्रण बाहिर’ भएको बताए । ट्रम्पले अप्रिल २ मा अधिकांश व्यापारिक साझेदारहरूमा व्यापक आयात भन्सार शुल्कहरू घोषणा गरे । यसमा आधारभूत १० प्रतिशतमा, साथै चीन र युरोपेली सङ्घ (इयु) सहित दर्जनौँ अर्थतन्त्रहरूमा बढी भन्सार शुल्क रहेका छन् । यो फैसलाले क्यानाडा, मेक्सिको र चीनमा आपत्कालीन शक्तिको प्रयोग गरेर अलग्गै लगाएको भन्सार शुल्कलाई पनि खारेज गरेको छ । उनले ठूला भन्सार शुल्कहरूलाई ९० दिनका लागि रोकेपछि र व्यक्तिगत देशहरू र समूहहरूसँगको वार्ताको पर्खाइमा अन्य भन्सार शुल्कहरू स्थगित गरेपछि उथलपुथल केही शान्त भएको थियो । ट्रम्पको भन्सार शुल्कको खतरासँग सम्बन्धित ‘अनिश्चितता’ लाई उद्धृत गर्दै दक्षिण कोरियाको केन्द्रीय बैंकले बिहीबार आफ्नो बेन्चमार्क ब्याज दर घटाएको छ र यसको वृद्धिको पूर्वानुमान कम गरेको छ । असाधारण खतरा राष्ट्रपतिले काङ्ग्रेसको बजेट अधिकारको उल्लङ्घन गरेको तर्क गर्दै सङ्घीय व्यापार अदालतले व्यवसायहरू र राज्य सरकारहरूको गठबन्धनले ल्याएका दुई अलग–अलग मामिलामा फैसला गरिरहेको थियो । 'अदालतको सामु रहेका दुई मुद्दामा मुख्य प्रश्न यो छ कि सन् १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक शक्ति ऐन (आइइइपिए) ले राष्ट्रपतिलाई संसारका लगभग सबै देशबाट आउने सामानहरूमा असीमित भन्सार लगाउने अधिकारका रूपमा यी शक्तिहरू प्रत्यायोजन गर्छ कि गर्दैन', तीन–न्यायाधीशको प्यानलले हस्ताक्षर नगरिएको रायमा लेखेको छ, 'अदालतले यस्तो असीमित अधिकार प्रदान गर्न आइइइपिए पढ्दैन र त्यसअन्तर्गत लगाइएका चुनौती भन्सार शुल्कहरूलाई खारेज गर्दछ ।' व्यापार विवादबाट उत्पन्न देवानी मुद्दाहरूको फैसला गर्ने अदालतले अदालतको कागजातअनुसार आइइइपिएको कुनै पनि व्याख्या ‘असीमित भन्सार प्राधिकरणलाई प्रतिनिधित्व गर्ने’ असंवैधानिक हो भनेको छ । आइइपिएले राष्ट्रपतिलाई आपत्कालीन समयमा ‘असामान्य र असाधारण खतरासँग लड्न’ आवश्यक आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाउन अधिकार दिएको बेन्चले जनाएको छ । फैसलाले ह्वाइट हाउसलाई कर रोक्ने ब्युरोक्रेटिक प्रक्रिया पूरा गर्न १० दिनको समय दिएको छ । सदनको विदेश मामिला समितिका शीर्ष डेमोक्रेट ग्रेगरी डब्लु मिक्सले फैसलाले ‘यी भन्सार शुल्कहरू कार्यकारी शक्तिको अवैध दुरुपयोग हो’ भनेर पुष्टि गरेको बताए । 'आफ्नो विश्वव्यापी व्यापार युद्धलाई औचित्य प्रमाणित गर्न ट्रम्पको नक्कली राष्ट्रिय आपत्कालको घोषणा आइइइपिएको अर्थहीन र गैरकानूनी प्रयोग थियो', उनले भने । रासस
