सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको ७ खर्बभन्दा बढी लगानी
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा-२०८२ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को समग्र अवस्था, उपलब्धि, सञ्चालनको चुनौती, सुधारका क्षेत्रलगायत विषय समेटेर सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । नेपालमा हाल विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालित छन् । तीमध्ये २० पूर्णसरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सम्पत्ति अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा दुई दशमलव २० प्रतिशतले वृद्धि भई २९ खर्ब १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी समीक्षा अवधिसम्ममा पाँच दशमलव ८६ प्रतिशतले वृद्धि भई सात खर्ब तीन अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये शेयर लगानी तीन खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र ऋण लगानी तीन खर्ब ३९ अर्ब सात करोड रुपैयाँ रहेको छ । आव २०८०/८१ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय छ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आव २०७९/८० को तुलनामा शून्य दशमलव २२ प्रतिशतले कम हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सञ्चालन आयको अनुपात ११ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको छ । सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २८ नाफामा, १५ घाटामा र दुई वटा बन्द भएका छन् । आव २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा ४२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा १२ दशमलव ८८ प्रतिशतले कम हो । नोक्सानीमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी तीन अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नाफामा रहेका संस्थानको खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११ दशमलव ५० प्रतिशतले घटेको छ भने नोक्सानीमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा आठ दशमलव ६५ प्रतिशतले बढेको छ । सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आठ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको देखिएको छ । कुल शेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात आव २०८०/८१ मा दुई दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।
आगामी तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना स्वीकृत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा बिहीबार भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले आगामी तीन आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २२ ९१० बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/०८३-२०८४/०८५ त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचनाको वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । सोही खर्च संरचनाभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वार्षिक आय र व्ययको विवरण समाहित हुनेछ । बैठकले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत अनुमान तथा सीमाको आधारमा आय र व्ययको अनुमान तयार हुनु अगावै अन्तिम रूप दिइ अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले आगामी तीन आर्थिक वर्षको स्रोत अनुमान तथा प्रक्षेपण, आयोजनाको विश्लेषण र प्राथमिकीकरणसहितको प्रस्तुति गर्दै आर्थिक अनुशासनसहितको विकासमा जोड दिन सबै मन्त्रालयलाई बुझाउने काम भइरहेको जानकारी गराए ।
इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १४४.२३ प्रतिशत
काठमाडौं । इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १४४.२३ प्रतिशत पुगेको छ । आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार २०८१ फागुन महिनासम्ममा इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १४४.२३ प्रतिशत पुगेको हो । 'सूचना प्रविधिको पहुँच आम क्षेत्रमा पुगेको छ । तीन तहका सरकारमा ई–गभर्नेन्स प्रणाली विस्तार हुँदै गएको छ । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच सेवा स्थानीय तहका ६ हजार ५६६ वडा केन्द्रमा विस्तार भएको छ,' मन्त्री पौडेलले भने, 'डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ७२.० प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ ।'
देशभर ९९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा पेश गर्दै हालसम्म देशभर वैकल्पिक ऊर्जासहित ९९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पहुँच विस्तार भइसकेको जानकारी दिएका छन् । सर्वेक्षणमार्फत मन्त्री पौडेलले कुल जडित विद्युत् क्षमता ३ हजार ६ सय २ मेगावाट पुगेको समेत उल्लेख गरेका छन् । आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा एक हजार ७ सय ७५ मेगावाट घण्टा बराबरको विद्युत निर्यात भएको छ भने ९ सय २९ मेगावाट विद्युत आयात भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट बुधबार साँझ ५ बजे संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ३७ हजार बढीले पाए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ३७ हजार ९ सय ८४ विपन्न नागरिकले निःशुल्क सेवा लिएका छन् । चालूआर्थिक वर्ष फागुन मसान्तसम्म ३७ हजार ९ सय ८४ विपन्न नागरिकले मुटु क्यान्सर, मृगौला सम्बन्धी रोगको उपचारका लागि निःशुल्क औषधी सहितको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले यस अवधिमा ९६.८५ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच भएको बताएका छन् ।
देशभर ३६ हजार १ सय ३२ किलोमिटर सडक विस्तार
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ पेश गर्दै हालसम्म देशभर ३६ हजार १ सय ३२ किलोमिटर सडक विस्तार भइसकेको जानकारी दिएका छन्। बजेटको पूर्वसन्ध्यामा संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पौडेलले देशभर सडक सञ्जाल विस्तार भइरहेकाले कुल सडक लम्बाइ ३६ हजार १ सय ३२ किलोमिटर पुगेको उल्लेख गरेका हुन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट बुधबार बेलुका ५ बजे संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।
नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५१७ अमेरिकी डलर
काठमाडौं । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्दै प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय बढेर १ हजार ५१७ अमेरिकी डलर पुगेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको मन्त्री पौडेलले बताए । उनका अनुसार प्रदेशगत रूपमा मधेस प्रदेश, कोसी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत ४.६१ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान रहेको उनको भनाइ छ । यस अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.१६ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.८३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६२.०१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । उनका अनुसार सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रति शाखाबाट औसत २ हजार ५२७ जनसङ्ख्यामा बैंकिङ सेवा उपलब्ध रहेको उनले बताए । २०८१ फागुनमसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ९.५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ७.७ प्रतिशतले बढेको छ ।
विपक्षी दलहरूले आर्थिक सर्वेक्षण र बजेट टेबुल गर्न दिने
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित विपक्षी दलहरूले आर्थिक सर्वेक्षण र आर्थिक वर्षको बजेट टेबुल गर्न मात्रै प्रतिनिधिसभा चल्न दिने भएका छन् । सभाको बिहीवारको बैठकको सुरुमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनले भिजिट भिसा प्रकरणको छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउने र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा विपक्षी दलहरूको आन्दोलन जारी रहने बताएका हुन् । उनले विचौलियामार्फत निर्माण भएको सरकार कुशासन र भ्रष्टचारमा लिप्त रहेको आरोप समेत लगाए । उनले भने, ‘हामीले संविधानअनुसार जेठ १५ गतेको दिनलाई विशेष व्यवस्था गरेका छौं । प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते बजेट पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले हामी जिम्मेवारीपूर्वक आज आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुने विषयवस्तु, संयुक्त अधिवेशनमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकसँगै बजेट प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुका लागि मात्रै हामीले सदनलाई अगाडि बढाउन दिएका छौँ । त्यो बाहेक अरु कुनै पनि काम अगाडि नबढाउने कुरा हाम्रो छ । हाम्रो आन्दोलन जारी छ ।’ पाण्डेयले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा कुशासन र भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहको आरोप लगाए ।
