वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ९७४ कामदारको मृत्यु
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या ६४ लाख नाघेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा आज संघीय संसद्मा प्रस्तुत आव २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार २०८१ फागुन महिनासम्म वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ६४ लाख ६१ हजार १९ पुगेको छ । नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेमा महिला ६ दशमलव सात प्रतिशत र पुरुष ९३ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । चालु आवको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रुपमा १११ देशलाई खुला गरिएको छ । एक हजार ६७० म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिक पठाउन इजाजतपात्र प्रदान गरिएको छ । चालु आवको फागुनसम्म नवीकरणसहित नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या पाँच लाख ३४ हजार ४७१ पुगेको छ । यसमध्ये महिला ११ दशमलव तीन प्रतिशत र पुरुष ८८ दशमलव सात प्रतिशत रहेका छन् । सर्वेक्षणका अनुसार औपचारिक क्षेत्र, वैदेशिक रोजगार, अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार क्षेत्र गरी करिब २० लाख ८० हजार श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या ३७ लाख ६ हजार ३८९ पुगेको छ । गत आवको यस्तो सङ्ख्या ३८ लाख २९ हजार ४७३ रहेको थियो । यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०८१÷८२ को फागुनसम्म ७४३ स्थानीय तहमा सात लाख ९७ हजार ७२५ जना बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएका छन् । आव २०८०÷८१ मा ७३५ स्थानीय तहमा आठ लाख ८५ हजार १५३ बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएकामा ६४ हजार ७३३ जनाले औसत ७९ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । आव २०८१÷८२ को फागुनसम्म इपीएस प्रणालीमार्फत सात हजार ५०९ जना नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् । यस्तो सङ्ख्या आव २०८०/८१ मा १० हजार ८५५ रहेको थियो । चालु आवको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारमध्ये सबैभन्दा बढी युएई जान श्रम स्वीकृति लिने रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पनि नेपाली कामदारका लागि युएई पहिलो रोजाइको मुलुकका रूपमा रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ९२२ पुरुष र ५२ महिला गरी ९७४ नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ । यस अवधिमा मृतकका परिवारका सदस्य तथा नजिकका हकदारवालाले क्षतिपूर्तिबापत रु ६५ करोड ६७ लाख ६० हजार प्राप्त गरेका छन् । चालु आवको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा शारीरिक रूपमा अङ्गभङ्ग तथा बिरामी भएका ३१७ पुरुष र १९ महिला गरी ३३६ कामदारले आर्थिक सहायताबापत रु १४ करोड ७४ लाख ८८ हजार प्राप्त गरेका छन् । यस्तै, आव ०८१/८२ को फागुनसम्म ५८६ गैरनेपाली नागरिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छभने एक हजार ८१ जना गैरनेपाली नागरिकको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५८९ गैर–नेपालीलाई श्रम स्वीकृति र ८५० गैर–नेपालीको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको थियो । तीन तहको सरकारको साझेदारीमा सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम चौथो चरण (२०२४–२०२८)मा ६८ जिल्लाका २६७ स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको छ । उक्त कार्यक्रमबाट चालु आवको फागुनसम्म चार लाख ५४ हजार २३१ व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्राप्त गरेका छन् । पेसागत वर्गीकरणबमोजिमको दक्ष कृषि, वन तथा माछापालन श्रमिक समूहमा तलब सूचकाङ्क सबैभन्दा बढी पाँच दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ ।
अब बैंकजस्तै विद्यालयमा पनि मर्जरको नीति, शिक्षक बैंक कार्यक्रम घोषणा
काठमाडौं । सरकारले विद्यालय गाभ्ने नीति अगाडि सारेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले सीमा तथा दूरीका आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति अगाडि सार्ने बताएका हुन् । यस्तै, उनले शिक्षक बैंकको सुरुवात तथा स्वयम् सेवक कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने बताएका हुन् ।
कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख भूमिहिन परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । जग्गाको लगत संकलन र प्रमाणिकरणको प्रक्रिया सम्पन्न गरी प्रमाण पुर्जा वितरण मन्त्री पौडेलले बताए । उनले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिइने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति लिनेछ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिकत तथा संरक्षण गरिने बताए । कृषियोग्य भुमिको प्रभावकारी उपयोगका लागि भूमि बैंकसम्बन्धी कानूनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गरिने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।
पशुपालनमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रणको लागि ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गर्ने
काठमाडाै । सरकारले आगमी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पशुपालनमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रणको लागि ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गर्ने भएको छ । बिहीबार अर्थमन्त्रीले विष्णु पौडेलले आव २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो डोज बराबरको खोप उत्पादनको लागि लागि ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले मासु निर्यातको सम्भावनालाई प्रवद्र्धन गर्न ठूला फर्महरुमा पशुपालन र गुणस्तरीय मासु उत्पादनमा जोड दिइने जनाएको छ । त्यस्तै नष्ल सुधार कार्यक्रममार्फत ८ लाख ५० हजार कृत्रिम गर्भधारण गराई पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने भएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयको बजेट १३.२८ अर्ब रुपैयाँ, कृषिको साढे ५७ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । सरकारले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो जानकारी दिए । उनका अनुसार कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
फलफूल, मासु तथा खाद्यान्न बिक्री पहिले विषादी परीक्षण गरिने
काठमाडौं । सरकारले फलफूल, मासु तथा खाद्यान्न बिक्री हुनुभन्दा पहिले अनिवार्य विषादी परीक्षण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विषादी परीक्षण गर्ने बताएका हुन् । थोकबजार केन्द्रमा द्रूत विषादी परीक्षण विधिबाट ताजा तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । विषादी परीक्षणका लागि जनशक्ति र प्रविधिका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
अनुगमन तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको सघन अनुगमन सूचीमा
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समयमै पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुगमन तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको सघन अनुगमन सूचीमा परेको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । अर्थमन्त्री पाैडेलले भने, 'समयमै पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुगमन तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको सघन अनुगमन सूचीमा परेको छ ।' उनले परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्युन रहेको बताए । नवप्रवर्द्धन र प्रविधि उपयोगको कमी, न्यून उत्पादकत्व र अधिक उत्पादन लागतले गर्दा कुल राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमुलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षा गरेअनुरूप हुन नसकेको बताए । समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको पनि बताउनु भयो । भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिविम्वित हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धिमा वाञ्छित योगदान पुग्न नसकेको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी, सिँचाई लगायतका क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको पनि बताए ।
प्लाष्टिकका झोला प्रयोगमा रोक, मंसिरदेखि लागू हुने
काठमाडौं । सरकारले प्लाष्टिकका झोला प्रयोगमा रोक लगाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै प्लाष्टिकका झोला प्रयोगमा रोक लगाइएको घोषणा गरेका हुन् । उनले मंसिरदेखि यो नियम लागू हुने जानकारी दिएका हुन् ।
