काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समयमै पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुगमन तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको सघन अनुगमन सूचीमा परेको बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री पाैडेलले भने, 'समयमै पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुगमन तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको सघन अनुगमन सूचीमा परेको छ ।'
उनले परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्युन रहेको बताए ।
नवप्रवर्द्धन र प्रविधि उपयोगको कमी, न्यून उत्पादकत्व र अधिक उत्पादन लागतले गर्दा कुल राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमुलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षा गरेअनुरूप हुन नसकेको बताए ।
समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको पनि बताउनु भयो । भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिविम्वित हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धिमा वाञ्छित योगदान पुग्न नसकेको बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी, सिँचाई लगायतका क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको पनि बताए ।
