सार्वजनिक उत्तरदायित्व कमजोर हुँदा राज्य संयन्त्र नै जोखिममा पर्ने महालेखापरीक्षकको चेतावनी
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक निकायहरूमा बढ्दो अपारदर्शिता, कमजोर अभिलेख व्यवस्थापन र जनगुनासो बेवास्ताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सुशासनको आधार नै कमजोर बन्दै गएको जनाएको छ । सरकारी निकायहरूमा सूचना व्यवस्थापनदेखि सेवा प्रवाहसम्मको प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको निष्कर्ष महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनको रहेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारी निकायलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ । कार्यालयले सूचना लुकाउने, निर्णय अस्पष्ट राख्ने र नागरिकको गुनासो नसुन्ने प्रवृत्तिले राज्यप्रति विश्वास घटाउँदै लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश निकायमा सूचना अभिलेखीकरण व्यवस्थित छैन । कतिपय कार्यालयमा निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी छैन । कतै डिजिटल प्रणालीनै अव्यवस्थित रहेको पाइएको छ । यसले भ्रष्टाचार, अनियमितता र शक्ति दुरुपयोगलाई थप सहज बनाएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले विशेष रूपमा सेवा प्रवाहमा जनगुनासो सुनुवाइ प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नागरिकले गुनासो गरे पनि सुनुवाइ नहुने, ढिलासुस्ती हुने र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा संयन्त्र आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी नेतृत्वको नैतिकता र निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । प्रतिवेदनमा प्रशासनिक संयन्त्र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्दा निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षता कमजोर बनेको संकेत गरिएको छ । गैर–राजनीतिक र उत्तरदायी प्रशासन बिना सुशासन सम्भव नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकले समयमै सूचना अद्यावधिक नगर्ने, अभिलेख सुरक्षित नराख्ने र सेवा पहुँचलाई नागरिकमैत्री नबनाउने प्रवृत्तिलाई सुशासनको मुख्य अवरोधका रूपमा औंल्याएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहदेखि संघीय मन्त्रालयसम्म डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसक्दा पारदर्शिता कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कमजोर प्रणालीले बढायो आर्थिक जोखिम महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिगो र पारदर्शी बनाउन आम्दानी वृद्धि, डिजिटल वित्तीय निगरानी र कर प्रणाली सुधारलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन गर्न डिजिटल सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, वित्तीय नीति तथा कानुन कार्यान्वयन कडा बनाउनुपर्ने र बजार व्यवस्थापनलाई प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। महालेखापरीक्षकले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, उत्पादनशीलता वृद्धि र आयात निर्यात प्रणालीलाई व्यवस्थित नगरे अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएको छ । साथै, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र दिगोपन क्षमता अभिवृद्धि नगर्दा आर्थिक स्थायित्वमै असर पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनले कमजोर आर्थिक सुशासनले विकासको गति मात्र होइन, राज्यको वित्तीय विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाइरहेको जनाएको छ ।
कार्बन व्यापारबाट ४ अर्ब बढी आम्दानी, नयाँ दर्ता सुस्त
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कार्बन व्यापारमार्फत आय वृद्धि भए पनि नयाँ परियोजना दर्ता र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सम्भावित आम्दानी गुमिरहेको देखाएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, विदेशी सरकार, संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग कार्बन व्यापारमा सहभागी हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार हालसम्म घरायसी बायोग्यास, सुधारिएको पानी मिल र लघु तथा साना जलविद्युतका ८ वटा आयोजना कार्बन बिक्रीका लागि दर्ता भएका छन् । सन् २००७ देखि २०२५ सम्म यी आयोजनामार्फत ६६ लाख ८८ हजार टन कार्बन न्यूनीकरणबाट करिब ४ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ आय प्राप्त भएको कार्यालयले ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस वर्ष मात्रै करिब ९ करोड ४९ लाख ६० हजार रुपैयाँ कार्बन आय आर्जन भएको छ । क्योटो प्रोटोकल अन्तर्गतको स्वच्छ विकास संयन्त्र बन्द भएपछि गोल्ड स्ट्यान्डर्डजस्ता वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परियोजना दर्ता गर्ने प्रयास भए पनि समयमै प्रमाणीकरण तथा दर्ता हुन नसक्दा कार्बन बिक्रीबाट सम्भावित थप आय गुमिरहेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कार्बन व्यापारका नयाँ संयन्त्रलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याई दर्ता तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
तारकेश्वरको जरंखुमा कजारिया रमेश टायल्सको नयाँ शोरुम सञ्चालन
काठमाडौं । कजारिया रमेश टायल्स लिमिटेडले काठमाडौंको तारकेश्वरस्थित जरंखुमा नयाँ शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ । हरि ओम टंकेश्वर हार्डवेयरसँगको साझेदारीमा सञ्चालनमा आएको उक्त शोरुम घरधनी, इन्टेरियर डिजाइनर तथा आर्किटेक्टहरूका लागि गुणस्तरीय टायल्स र आधुनिक डिजाइनको प्रमुख गन्तव्य बन्ने कम्पनीले जनाएको छ । शोरुमको उद्घाटन वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा कम्पनीका निर्देशक हिमांशु अग्रवाल तथा मिस नेपाल वर्ल्ड लुना लुइटेलको उपस्थिति रहेको थियो । यसैगरी तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि महर्जन, वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष घनश्याम श्रेष्ठ तथा वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष श्यामकृष्ण सापकोटासहित स्थानीय प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो । उद्घाटनका क्रममा उपस्थित अतिथिहरूले शोरुम अवलोकन गर्दै कजारियाका नयाँ कलेक्सनहरू प्रदर्शन गरिएको थियो । कम्पनीका अनुसार नयाँ शोरुम ग्राहकलाई घरको भित्री सजावटबारे स्पष्ट अवधारणा बनाउन सहयोग पुग्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । यहाँ ग्राहकहरूले विभिन्न फ्लोर तथा वाल टायल्सका डिजाइन, टेक्सचर र फिनिस प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार छनोट गर्न सक्नेछन् । उद्घाटन समारोहमा निर्देशक अग्रवालले काठमाडौंका उपभोक्तासम्म गुणस्तरीय उत्पादन र डिजाइन पुर्याउने उद्देश्यले शोरुम सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । उनले स्थानीय बासिन्दालाई सहज रूपमा उत्कृष्ट टायल्स उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । हाल शोरुम पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छ । कम्पनीले जरंखु तथा आसपासका क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई शोरुम भ्रमण गरी नयाँ डिजाइन अनुभव लिन आग्रह गरेको छ ।
सरकारी खातामा ४१ अर्ब ५५ करोड गोलमाल
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक विवरणअनुसार नेपालको संघीय सञ्चित कोषको अवस्था चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३औं प्रतिवेदन अनुसार सो आर्थिक वर्ष राजस्व, अनुदान, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अघिल्लो वर्षको नगद दाखिला समेत गरी कुल १५ खर्ब ४१ अर्ब २४ करोड १९ लाख रुपैयाँ प्राप्ति भएको छ । सोही अवधिमा सरकारले चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुल १५ खर्ब १३ अर्ब २४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस वर्षको खर्च कटाएर २७ अर्ब ९९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बचत देखिए तापनि अघिल्ला वर्षहरूको दायित्वले गर्दा समग्र सञ्चित कोषको अवस्था भने चिन्ताजनक छ । विगतका वर्षहरूदेखि सञ्चित हुँदै आएको २ खर्ब २८ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख रुपैयाँको ऋणात्मक मौज्दातलाई यस वर्षको बचतसँग समायोजन गर्दा संघीय सञ्चित कोष कुल २ खर्ब ३६ करोड १६ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक हुन पुगेको छ । यस बाहेक, नेपाल सरकारका अन्य सरकारी कोष र खाताहरू समेत वर्षको अन्त्यमा १ खर्ब ७२ अर्ब ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेका छन् । यी सबै विवरणहरूलाई समायोजन गर्दा सरकारको समग्र बैंक तथा नगद मौज्दात २८ अर्ब ३० करोड ८३ लाख रुपैयाँले घाटामा रहेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३औं प्रतिवेदनअनुसार कोषको मौज्दात ६९ अर्ब ८६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेकोमा वित्तीय विवरणमा भन्दा बैंकमा मौज्दात ४१ अर्ब ५५ करोड ४८ लाख बढी रहेको छ । सञ्चित कोष यति ठूलो परिमाणमा ऋणात्मक हुनुले मुलुकको वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र भविष्यमा विकास निर्माणका लागि बजेट अभाव हुने देखिएको छ ।
ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर वर्गीकरण नगर्दा वातावरण प्रदूषित
काठमाडौं । ल्याण्डफिल साइटमा फोहोरको वर्गीकरण नगरेर फोहोर व्यवस्थापन गरिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार जैविक तथा अजैविक फोहोरलाई संकलन, वर्गीकरण, पुनः प्रयोग लगायतको प्रक्रियाबाट अलग गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सम्पूर्ण फोहोर ल्याण्डफिल साइटमा व्यवस्थापनका लागि लैजाने गरिएको छ । ल्याण्डफिल ग्यास भेन्टिलेसनको भेन्ट पाइप जडानको कार्य, दैनिक रूपमा माटोले पुर्ने कार्य नियमित रूपमा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ल्याण्डफिल साइटको मौजुदा सेल भरिइसकेका कारण थप उचाइ बढाउन नयाँ ठेक्काको व्यवस्था भएको छ । त्यस्तै, लिचेड पोखरी ओभरफ्लो भएको, रिसर्कुलेसनको लागि मोटरहरू नियमित रूपमा चलाउनुपर्नेमा नचलाएको, मोटरहरू बिग्रेकोले लिचेड ओभरफ्लो भएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ । लिचेडहरू खोलामा मिसिएकाले वातावरणमा नकारात्मक असर परेकाले जैविक विविधता र वातावरणमा नकारात्मक असर परेको छ । जैविक विविधता र वातावरणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरेर ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले बताएको छ ।
अडियो काण्डले प्रेस चौतारीमा लफडा, सचिवालय बैठक ३ घण्टादेखि अवरुद्ध
काठमाडौं । नयाँ बानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा बोलाइएको प्रेस चौतारी नेपालको सचिवालय बैठकमा अध्यक्षता गर्ने विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ । विवादका कारण बैठक तीन घण्टादेखि निष्कर्षविहीन बनेको स्रोतले जनाएको छ । प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेसँग सम्बन्धित विवादास्पद अडियो प्रकरणलाई लिएर प्रदेश इन्चार्जहरूले उनीमाथि कारबाहीको माग गर्दै लिखित प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उनीहरूसहित केही पदाधिकारीले अध्यक्ष पाण्डेकै विषयमा छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उनैले गर्न नमिल्ने अडान राखेका छन् । तर अध्यक्ष पाण्डेले भने आफूबाहेक अन्य कसैले बैठकको अध्यक्षता गर्न नसक्ने अडान लिएको बताइएको छ । विवाद समाधानका लागि उपाध्यक्ष चेतन अधिकारीलाई बैठक सञ्चालनको प्रस्ताव गरिए पनि उनले अध्यक्षता गर्न अस्वीकार गरेको स्रोतको भनाइ छ । विवादका कारण बैठक स्थलमै पक्ष-विपक्षबीच तीव्र बहस चलिरहेको छ भने सचिवालय बैठक अन्योलमा परेको छ । अडियो प्रकरणबारे संगठनभित्रै छानबिन र कारबाहीको माग बढ्दै गएको बताइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा प्रगति कमजोर, उच्च जोखिम क्षेत्रमा अझै चुनौती
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा नेपालले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एसिया प्रशान्त समूहले २०८२ जेठ ३० (१३ जुन २०२५) मा जारी गरेको फलोअप प्रतिवेदनमा प्राविधिक अनुपालनातर्फ ४० सिफारिसमध्ये ५ वटा पूर्ण पालना, १३ अधिकांश पालना, १६ आंशिक पालना र ३ वटा सिफारिस पालना नभएको उल्लेख छ । त्यस्तै, २०८१ फागुन १ (१३ फेब्रुअरी २०२५) मा सार्वजनिक गरिएको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कमजोरीमध्ये यस अवधिमा केवल ७ सिफारिसमा मात्र प्रगति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार आंशिक मात्र कार्यान्वयनका कारण भ्रष्टाचार, कर तथा राजस्व छली, बैङ्किङ कसुर र हुण्डी जस्ता वित्तीय अपराध उच्च जोखिमका क्षेत्रका रूपमा यथावत रहेका छन् । त्यस्तै लागुऔषध ओसारपसार, आपराधिक लाभसम्बन्धी क्रियाकलाप मध्यम जोखिमका क्षेत्रका रूपमा र अपहरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादजस्ता विषय न्यून जोखिमका क्षेत्रका रूपमा रहेका छन् । प्रतिवेदनले यी सबै क्षेत्रमा आवश्यक कानुनी तथा संरचनात्मक सुधारलाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
निगमले सीआईटी र सञ्चयकोषको ५५ अर्ब कर्जा तिर्न सकेन
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले वाइड बडी तथा न्यारोबडी जहाज खरिदका लागि लिएको कर्जाको बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३ औँ प्रतिवेदनअनुसार निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने कर्जा ५५ अर्ब ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । निगमले ए–३२० र ए–३३० जहाज खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको कर्जा समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा ब्याज दायित्व बढेर ५५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको हो । प्रतिवेदनअनुसार निगमले नेपाल सरकारको जमानीमा २०७० चैत १४ गते कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब रुपैयाँ र २०७४ चैत २८ मा नागरिक लगानी कोषबाट १९ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल ४१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको थियो । तर, भुक्तानी तालिका बमोजिम साँवा–ब्याज नियमित रूपमा तिर्न नसक्दा दायित्व थप बढेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । हाल कर्मचारी सञ्चय कोषतर्फ निगमको दायित्व ३१ अर्ब २३ करोड १२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने नागरिक लगानी कोषतर्फ २१ अर्ब १७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखाले निगमलाई भुक्तानी तालिका बमोजिम तत्काल कर्जा असुल गर्न ताकेतासमेत दिएको छ ।
